आम्हाला खुल्या प्रवर्गातून निवडल्या गेले पाहिजे.

 आता आम्ही समानांतर प्रतिनिधित्व मागणार आहोत. आतापर्यंत आम्ही खुप सहन केले. परंतु यानंतर आम्ही सहन करणार नाही. देशातील श्रीमंती वाढत आहे. तर दुसरीकडे गरिबीही वाढत आहे. गरिबांच्या पोटावर लाथ मारून इथले भांडवलदार, प्रस्थापित आणि राजकारणी श्रीमंत बनत आहेत. "तुम्हाला आम्ही आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे तुमच्या उद्धारासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत." असे सांगण्यात येते.  अहो आम्हाला आरक्षण देणारे हे कोण ? हे काय राजे महाराजे आहेत का ? कि या देशाचे मालक आहेत का ? जे आम्हाला आरक्षण देणार.  बहुजनांचा यांनी केलेल्या छळाचा  मोबदला म्हणून आम्हालाही विकासाची संधी हवी होती. आणि म्हणून या समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद संविधानात करण्यात आली होती. संविधान नसते  तर  तुम्ही  या समाजाला आणखीनच छळले असते. परंतु संविधानाने या समाजाला संरक्षण दिले आहे. आरक्षण हा आमचा अधिकार आहे. इतकेच की तर तुमच्या तोंडातील घास हिसकून खायचा अधिकारही आमचा आहे.

संविधान लागू करून ६० वर्ष लोटून गेली  तरी  आरक्षणाने  या  समाजाच्या  स्थितीत  बदल का झाला नाही. कारण सरकारचे  धोरण चुकीचे आहे. किंवा  Recruitment  पद्धतीत सुधारणा करावी. या समाजाचाच नाही तर प्रत्येक भारतीयांचा पहिला अधिकार खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याचा आहे. परंतु असे दिसून  येत आहे कि खुल्या प्रवर्गातील जागेवर निवड करतांना निवड मंडळ या समाजाच्या उमेदवारांना डावलतात. "तुम्हाला आरक्षणाच्या जागा दिल्या आहेत त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागेवर खुला प्रवर्गातील उमेदवार निवडला जाईल." असे म्हटले जाते.  याचा अर्थ काय ? संविधानिक तरतुदीनुसार ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. म्हणजे ८५ % लोकांना ५० % आरक्षण आणि १५ % लोकांना उरलेले ५० टक्के आरक्षण.  हि न्यायाची आणि समतेची  व्यवस्था नक्कीच होऊ शकत नाही.  आरक्षणात येणा-या समाजाने आता हे लक्षात घ्यावे कि, नौकरी किंवा अन्य क्षेत्रात निवड होतांना त्यांचा पहिला अधिकार खुल्या प्रवर्गातून आहे. आम्हाला खुल्या प्रवर्गातून निवडल्या गेले पाहिजे. कायद्यात तशी तरतूदही आहे. परंतु हि तरतूद जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जाते.  यासाठी खुल्या प्रवर्गातील निवड समितीवर प्रत्येक समाज घटकाच्या प्रवर्गातून १ सदस्याची निवड समितीत नियुक्ती करावी. जेणेकरून प्रत्येक जातीतल्या  माणसाला खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याचा अधिकार घेता येईल. यात कुठलीही बुद्धिमत्ता आणि योग्यता नाकारली जाणार नाही.  खुल्या प्रवर्गातील जागेवर पूर्णतः योग्यतेच्याच आधारावर निवड केली जाईल. त्यात उमेदवाराची जात, पात, धर्म, पंथ पाहिला जाणार नाही. 

त्यासाठी आता आम्हाला आंदोलन करण्याची गरज आहे. तेव्हाच ख-या अर्थाने या समाजाच्या स्थितीत सुधारणा घडून येऊ शकते.  आरक्षणाने या समाजाच्या स्थितीत कुठलीही सुधारणा घडून येणार नाही. आली तरी ती फ़क़्त ५० % आरक्षणावर ५० % लोकांचेच घडून येईल. ३५ % भारतीय वंचितच  राहणार आहेत.  याचा विचार आता आपण केला पाहिजे. आणि लढाईला सुरवात केली पाहिजे. २००१ च्या सर्वेक्षणाचे आकडे हे सांगतात कि प्रथम दर्जा  अधिका-यांच्या जागेवर ९६ % जागा ह्या प्रस्थापितांनी म्हणजेच १५ % लोकांनी बळकाविलेल्या आहेत. आणि ८५ % लोकांच्या वाट्याला फ़क़्त ४ % जागा. हा न्याय आहे का ? १५ % लोकांमध्येच प्रथम दर्जा अधिकारी म्हणून निवड होण्याची योग्यता आहे का ?  बाकी ८५ % लोकांमध्ये ती योग्यता नाही का ?  विचार करा कि प्रथापितांनी तुम्हाला कश्याप्रकारे गुलाम केले आहे.

जरा राजकारणाच्या वावटलीतून बाहेर बडून अश्या आंदोलनावर आता लक्ष केंद्रित करा. समाजाच्या मुलभूत सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करा. संविधानिक अधिकारांच्या लढाईवर लक्ष केंद्रित करा. या समाजाला तेव्हाच न्याय मिळेल.