आम्ही तुम्हाला आरक्षण देतो.

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १० वर्षे आरक्षणाची तरतूद हि फ़क़्त राजकीय आरक्षणासाठी होती.  आणि दर १० वर्षांनी त्यात परिस्थितीचा आढावा घेऊन बदल केला जावा असे सुचविले होते.  हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.  आणि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, नौकरीतील, पदासाठीच्या आरक्षणासाठी कुठल्याही वेळेचे बंधन टाकण्यात आले नव्हते.  जोपर्यंत या वर्गाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, नौकरीच्या स्थितीत सुधारणा होत नाही तोपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात येईल अशी तरतूद संविधानात आहे. त्यासाठी वेळेचे बंधन नाही. कृपया हे लक्षात घ्यावे.  आणि त्यासाठी दर १० वर्षांनी सरकारने या वर्गाच्या स्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी एक आयोग नेमावा. या आयोगाने या वर्गाच्या संपूर्ण स्थितीचा आढावा घेऊन आपली शिफारीस संसदेला कळवावी म्हणजे सरकार त्यावर काही नवीन योजना आखून या वर्गाच्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणेल. अशी तरतूद संविधानात आहे.  म्हणून कृपया आरक्षण हे या वर्गावर करण्यात येणारे उपकार आहेत असे कुणीही समजून घेऊ नये. त्याने या वर्गाचा उद्धार झाला आहे अशी स्थिती आजही दिसत नाही.  उलट या वर्गाच्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ज्या योजना सरकारने योजायला पाहिजे होत्या त्या आखण्यात आलेल्या नाही. किंवा ज्या काही आखण्यात आल्या त्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. म्हणजेच या वर्गाच्या सर्व क्षेत्रातील स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यात आतापर्यंतचे भारत सरकार अयशस्वी ठरले आहे. म्हणून आरक्षणाची गरज आजही तशीच टिकून आहे.   

म्हणून आरक्षणाच्या विरोधी गरळ ओकना-यांनी हे लक्षात घ्यावे कि जी संधी इथल्या  प्रस्थापितांनी आम्हाला दिली नाही आणि आमचे शोषण केले त्यांनी तशीच संधी आम्हाला द्यावी.   मग आम्ही तुम्हाला आरक्षण देतो. आहात काय तय्यार बोला !