Sunday 24 November 2013

“दलित पाँथर” कालची आणि आजची : “दलित पाँथर”च्या त्रिकालाबाधीत्वाची मीमांसा

“दलित पाँथर कालची आणि आजची : “दलित पाँथर”च्या त्रिकालाबाधीत्वाची मीमांसा
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
मो. नं. 8793397275, 9226734091

            “दलित पाँथर” १९७० च्या दशकात भारतात उदयास आलेले एक वादळी संघटन. आंबेडकरी विचारांची झालर पांघरून आंबेडकरी चळवळीचा चेहरा बनू पाहणारे हे संघटन. दलित अन्याय अत्याचाराच्या प्रतिकाराचा एकमेव जिवंत चेहरा “दलित पाँथर”ने निर्माण केला. ‘आंबेडकरी चळवळ हेच या संघटनेचे उर्जास्थान आणि आंबेडकरी विचार हेच या संघटनेच्या धमन्यांमधून वाहणारे रक्त’ असा सामाजिक विश्वास निर्माण होईपर्यंत मजल मारणारे “दलित पाँथर” हे संघटन होते. म्हणून तेव्हाचा आणि आजचा तरुण देखील “दलित पाँथर”कडे त्याच आशेने बघतो आहे. इतकी सामर्थ्यशाली उर्जासंपन्न “दलित पाँथर” उदयास आली आणि कालौघात लुप्तही झाली. तरीही या संघटनेचे आकर्षण आजच्या युवापिढीसमोर टिकून आहे. आजही हे संघटन पुन्हा उदयास यावे. ती उर्जा पुन्हा समाजातील तरुणांमध्ये संचारावी. शोषित समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे संरक्षण कवच म्हणून पुन्हा “दलित पाँथर” उभी राहावी. अशी इच्छा या आंबेडकरी नवतरुणांची आहे. हेच तेवढे यश या संघटनेचे होते आणि आहे. पण काही अनुत्तरीत प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आजही हे संघटन यशस्वी ठरले नाही. आजही अनेक प्रश्न “दलित पाँथर”च्या अस्तित्वावरच उभे होतात. त्याचे उत्तर शोधल्याशिवाय, उत्तर मिळविल्याशिवाय आजच्या आंबेडकरी चळवळीतल्या तरुणांना मार्ग सापडणार नाही. त्याचीच ही मीमांसा...
            १९५६ पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली समग्र शोषित-वंचित-दलित समाजाची चळवळ उत्तुंग शिखरावर होती. हजारो वर्षे ज्या समाजावर अन्याय करण्यात आले; ज्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले; त्या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सवर्णांच्या बरोबरीने आणण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समर्थपणे पेलून धरली. एवढेच नाही तर या समाजाला जगण्याचा संपूर्ण न्याय संविधानातून मिळवून दिला. पारंपारिक जोखडातून मुक्त करून मानवी विकासाच्या समग्र दिशा मोकळ्या करून दिल्या. हे सर्व करीत असतांना डॉ. बाबासाहेबांनी चळवळीची दुसरी बाजू पण तितक्याच ताकदीने सांभाळली. देशाचे पारतंत्र्य संपवून एका नव्या स्वयंपूर्ण व स्वतंत्र व्यवस्थेत अखिल भारतीय समाजाला घेऊन जातांना अनेक खाचखडग्यातून जावे लागणार होते. बळाच्या व शक्तीच्या जोरावर नाही तर कायद्याच्या नैतिक सामर्थ्यावर हा देश स्वयंभू उभा करायचा होता. एक नवी व्यवस्था सर्व समाजाच्या नैतिक आचरणात उतरवायची होती. त्यासाठी त्यांनी संपूर्ण समाजाला भारतीयत्वात बांधून घेतले. जात, धर्म, पंथ, वर्ण याच्या पुढे जाऊन आम्ही फक्त भारतीय. “आम्ही प्रथमःही भारतीय आणी अंतीमःही भारतीय” या एका सूत्रात भिन्न जाती, धर्म, पंथ आणि वर्णाच्या लोकांना आणि समाजाला बांधून घेतले. सर्व भारतीयांचे कल्याण, देशाचे भवितव्य आणि देशाचा विकासाची सूत्रे या व्यवस्थेला बहाल केली. ही बाबासाहेबांच्या चळवळीची दुसरी बाजू लक्षात घेतल्याशिवाय आंबेडकरोत्तर चळवळीची मीमांसा करता येणार नाही.
            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतरचा कालखंड दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजासाठी भारावलेला कालखंड होता. संवैधानिक कायद्याने बंधनमुक्त केलेल्या सामाजिक व्यवस्थेत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करायचे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नातून प्राप्त झालेले हक्क अधिकार टिकवून ठेवायचे होते. मिळालेल्या न्यायाची अवहेलना होऊ नये याकडे लक्ष ठेउन सामाजिक विकासाचे उद्धिस्ट गाठायचे होते. सोबतच ज्या प्रस्थापितांनी आजपर्यंत अन्याय केले त्या अन्यायातून बाहेर पडून त्यांच्याशी सामाजिक सलोखा निर्माण करायचा होता. कारण तेच ध्येय डॉ. बाबासाहेबांचे होते. समाज अन्यायमुक्त, धर्म व जातीबंधने मुक्त करायचा होता. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या विचारकार्यांनी लाभान्वित झालेल्या प्रत्येकाच्या खांद्यावर एकसंघ समाज व सामाजिक सलोखा निर्माण करायची जबाबदारी होती. त्याचे नेतृत्व ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत प्रत्यक्ष काम केले त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या वैश्विक क्रांतीमुळे आणि दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजात निर्माण केलेल्या चेतनेमुळे त्यांच्या पश्च्यातही चळवळ गतिमान होऊ लागली होती. तर दुसरीकडे कायद्याने मिळवून दिलेले हक्क व अधिकार आणि न्यायाची व्यवस्था बाल्यावस्थेत कुचकारून टाकण्याचे षड्यंत्र प्रस्थापितांकडून आखले जात होते. कारण ही नवी समतामुलक समाजव्यवस्था निर्माण करणारा निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या समाजात उरले नव्हते. त्यामुळे या व्यवस्थेला बाल्यावस्थेतच कुचकारने प्रस्थापितांना सोपे होते. समतामुलक समाजव्यवस्था निर्माण होणे म्हणजे प्रस्थापितांचे अस्तित्व संपणे. हे त्यांना होऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळे दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजावरचे अन्याय अत्याचार पुन्हा वाढले. बाबासाहेबांसोबत वाढलेली पिढी त्याचा खंबीरपणे प्रतिकार करीत होती. १९६५ ते ७० पर्यंत हा संघर्ष सुरु होता. याच दरम्यानच्या काळात बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने आणि विचाराने प्रभावित होऊन शिक्षित पिढी नव्या व्यवस्थेत आपला शिरकाव करू पाहत होती. या पिढीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या अथक परिश्रमानंतरही समाजावर होणारे अन्याय अत्याचार असह्य करीत होते. त्यांच्यात विद्रोह निर्माण करीत होते. वैचारिक परीवर्तनासोबतच भावनिक विद्रोह त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. संपूर्ण ताकदीनिशी विषमतावादी अन्याय अत्याचारी व्यवस्थेवर तुटून पडण्याचा, अन्याय अत्याचार करणाऱ्यावर तुटून पडण्याची संपूर्ण तयारी मनात खदखदत होती. दुसरीकडे १९७० पर्यंत बाबासाहेबांच्या संपर्कात वाढलेली पिढी राजकीय धृवीकरणाची शिकार झाली होती. राजकीय स्वार्थाने नेत्यांचे ध्रुवीकरण होत असतांना समाजाचेही ध्रुवीकरण होऊ लागले होते. त्यामुळे त्यांचे समाजावरील सुरक्षा कवच डगमगू लागले होते. अश्या या कफल्लक परिस्थितीत नवशिक्षित आंबेडकरी तरुणांतील विद्रोह सामाजिक सुरक्षेच्या रूपाने बाहेर पडला. आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी वैचारिक तरुणांच्या मनातील विद्रोहाने १९७२ ला “दलित पाँथर” उदयास आली.
दादासाहेब गायकवाड, भैयासाहेब उर्फ यशवंत आंबेडकर, राजाभाऊ खोब्रागडे, एन. शिवराज, एल. एन. हरदास, हरिदास आवळे, बी पी मौर्य, आर डी भंडारी यांच्यासारख्या खंद्या नेतृत्वधारी कार्यकर्त्याच्या बळावर बाबासाहेबांचा संकल्पित “रिपब्लिकन पक्ष” भारतीय राजकारणाच्या पटलावर आला. अल्पावधीतच या पक्षाने नेत्रदीपक कामगिरी सुद्धा केली. १९६५ पर्यंत हा पक्ष भारतीय राजकारणात सर्वात प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून नावारूपास आला. कॉंग्रेस ने हा धोका ओळखून रिपब्लिकन पक्षाला फोडले. सर्वप्रथम बी पी मौर्य आणि आर डी भंडारी हे कॉंग्रेसवासी झाले. रिपब्लिकन पक्षाच्या एकतेला खिंडार पडली. नागपुरातून हरिदास आवळे पक्षाच्या विरोधात गेले. राजाभाऊ खोब्रागडे आणि दादासाहेब गायकवाड यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. आणि १९६९ पर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचे ध्रुवीकरण होत गेले. नेत्यांच्या पाठीमागे कार्यकर्त्यांचे ध्रुवीकरण झाले. आणि कार्यकर्त्यांच्या पाठीमागे समाजाचे ध्रुवीकरण होत गेले.
आंबेडकरी चळवळ राजकीय दृष्ट्या संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर लागली होती. त्यामुळे नेत्यांनी चळवळीचे राजकीयत्व संपुष्टात येऊ नये म्हणून कॉंग्रेसशी हातमिळवणी सुरु केली. समझोत्याचे राजकारण सुरु झाले. राजकीय प्रस्त टिकवून ठेवण्यासाठी चळवळीच्या सामाजिक व राजकीय भवितव्याचा विसर पडत गेला. नेत्यांची समाजावरील पकड कमकुवत होऊ लागली. या सर्व गदारोळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर्वसमावेशक भारतीयत्वाच्या विचाराला बाजूला सारून अखिल भारतीय आंबेडकरी चळवळ विशिष्ट समाजापुरती मर्यादित होण्यास सुरवात झाली. एकंदरीतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. नेतृत्वातील स्पर्धा या सर्व परिस्थितीला पोषक वातावरण निर्माण करीत गेली. या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या “दलित पाँथर” ने राजकीय नेतृत्वाची समाजावरील पकड कमी होत असतांना तरुणांमध्ये एक चेतना निर्माण केली. व समाजाचा विश्वास संपादित करण्यापर्यंत मजल मारली.
ज. वि. पवार, राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, बबन लव्हात्रे, अविनाश महातेकर, वसंत मोरे आणि भागवत जाधव अश्या आंबेडकरी विचारांनी झपाटलेल्या नवशिक्षित तरुणांनी “दलित पाँथर”च्या नावाने समाजाला सुरक्षा कवच प्रदान करण्याचे काम केले. पुढे अनेक तरुण पाँथरशी जुळू लागले. जहाल विचार व कृतीतून अन्यायावर कुठलीही भीडमुर्वत न करता तुटून पडण्याची वृत्ती हे “दलित पाँथर” चे वैशिष्ट तरुणांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या वलयाभोवती फिरणारे त्यांचे लेखन आणि समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात प्रदर्शित होणारी जहाल प्रवृत्ती सरकारला व समाजव्यवस्थेला अंकुश लावणारी होती. त्यामुळे अल्पावधीतच “दलित पाँथर” गावोगावी, खेडोपाडी, शहराशहरात पोहचू लागली.
रात्ररात्रभर रंगणारे चर्चांचे फड, तात्कालीन व्यवस्थेच्या अन्यायकारी धोरणांवर होणारी चर्चा, त्यातून कागदावर लेखणीच्या रुपात उमटणारे प्रखर जहरी लिखाण; अन्यायग्रस्त भागात हातात लाठ्या काठ्या आणि मशाली घेऊन होणारी जागली, पुरेशी साधने उपलब्ध नसतांनाही अगदी अल्पावधीत अन्यायग्रस्त कुटुंबाला पोहचणारी मदत; या सर्व कारणांनी “दलित पाँथर” समाजात सर्वदूर पोहोचली. सामाजिक जिव्हाळा या संघटनेला मिळाला. पण तो जिव्हाळा टिकवून ठेवण्यात “दलित पाँथर” यशस्वी झाली नाही.
सर्वप्रथम विरोधकांनी “दलित पाँथर”च्या संस्थापक सदस्यांना राजकीय आमिषाला बळी पाडले. आपसाआपसातील मतभेद वाढविण्यात आले. मार्क्सवादी कि आंबेडकरवादी ? अश्या प्रश्नार्थक वलयात वैचारिक वित्तुष्ट निर्माण करण्यात आले. परकियांसोबतच स्वकीयांच्या विरोधाचा मोर्चा “दलित पाँथर”कडे वळविण्यात आला. आणि त्यात आघाडीवर होते ते “बामसेफ” या नावाने पुण्यातून उदयास आलेले संघटन. या संघटनेच्या पडद्याआड ‘कांशीराम’ ने “दलित पाँथर”च्या आणि नेत्यांच्या विरोधात उभी केलेली बदनामीची नीती महत्वाची मानली गेली पाहिजे. “दलित पाँथर” च्या सदस्यांना “पुरुष वेश्याव्यवसाय करणारे” म्हणण्यापर्यंत कांशीराम ने मजल मारली. शिक्षित व नौकरीपेशा पत्करलेली आणि मवाळ भूमिका घेणारी मंडळी सहजच कांशीराम ने उभ्या केलेल्या षडयंत्रकारी नीतीला बळी पडली. त्यामुळे समाजातील हा वर्ग “दलित पाँथर” पासून तुटून कांशीराम व तत्सम बामसेफ च्या मागे गेला. १९७२ ते “दलित पाँथर” च्या फुटीपर्यंत बामसेफ ने “दलित पाँथर” व त्यातील समाविष्ट नेत्यांना बदनाम करण्याचा एकमेव कृतिकार्यक्रम राबविला होता.
एकीकडे भैयासाहेब आंबेडकर ‘भारतीय बौद्ध महासभे’चा धम्माचा गाडा एकहाती चालवीत होते. त्यात दुफळी निर्माण करण्यासाठी १९७२ च्या काळातच रजनीश, ओशो, गोयंका, त्रैलोक्य संघ धार्मिक विघटनासाठी उभा केला गेला. तरीही भैय्यासाहेबांनी तो लढा एकहाती पेलून धरला. पण राजकीय, सामाजिक दुफळीची परिस्थिती धम्मकार्याला पूरक परिस्थिती निर्माण होऊ देत नव्हती. तर दुसरीकडे “दलित पाँथर” च्या क्रांतिकारी विचार व कृतीकार्यक्रमामुळे समाजातला मवाळवादी गट बामसेफ च्या कच्छपी लागला होता. तर तिसरीकडे राजकीय दुफळी स्वअस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत होती. एकंदरीतच आंबेडकरी चळवळीचे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे, त्यांच्या विचारांचे ध्रुवीकरण होत होते. आणि आंबेडकरी चळवळ विशिष्ट समुदायापर्यंत मर्यादित होण्यास सुरवात झाली. ती आजतागायत सुरूच आहे. अजूनही समाजाचे, चळवळीचे, विचारांचे ध्रुवीकरण थांबलेले नाही. याचा विचार करणे आज गरजेचे आहे.
आंबेडकरी चळवळीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत समग्र कृतिकार्यक्रम राबविलाच गेला नाही. आंबेडकरी चळवळीच्या दृष्टीने १९७० च्या दशकातील परिस्थिती अतिशय भयावह अशीच होती. चळवळीच्या उमेदीच्या काळातच चळवळीला ग्रहण लागले गेले होते. याच काळात १९७२ ला उदयास आलेले बामसेफ असो, धार्मिक प्रदूषण पसरविणारे रजनीश, ओशो, गोयंका, त्रैलोक्य संघ असो किंवा राजकीय स्तरावर seat or no seat we are with congress म्हणणारी रिपब्लिकन पक्षाची मानसिकता असो या पार्श्वभूमीवर “दलित पाँथर”चा अभ्यास केला तर तो काळ “दलित पाँथर” साठी पोषक नव्हताच. “दलित पाँथर” चा उद्देश प्रामाणिक असला तरी सामाजिक संघटनात्मक स्पर्धा आणि विरोध “दलित पाँथर”ला लयाला नेण्यास कारणीभूत ठरला.
आंबेडकरी चळवळीत “दलित पाँथर”च्या रूपाने आलेले नवे स्थित्यंतर तत्कालीन समाजाला सुखावणारे असले तरी भविष्यकालीन चळवळीच्या दृष्टीने घातकच ठरले. राजकीय सत्तास्पर्धेत नेतृत्वहीन झालेल्या समाजाला “दलित पाँथर”ने क्रांतिकारी रूप दिले. समग्र आंबेडकरी विचारांना दुर्लक्षून उभे केले गेलेले हे क्रांतिकारी रूप आंबेडकरी विचार परिघाच्या बाहेर जाणारे होते. “दलित पाँथर” मध्ये समाविष्ट असणाऱ्यांची मार्क्सवादी विचारांची असणारी जवळीक समग्र आंबेडकरी विचारांसाठी धोकादायकच होती. फक्त दलित-शोषित-पिडीत-वंचित समाजावर होणाऱ्या अत्याचारावर जहाल विचार व कृतीतून लक्ष केंद्रित केल्याने आंबेडकरी चळवळीचेच ध्रुवीकरण होत गेले. इतर समाज आंबेडकरी चळवळीकडे आकृष्ट झाला नाही. शेवटी “दलित पाँथर”ला सुद्धा सामाजिक व चळवळीच्या ध्रुवीकरणाचे हे पातक आपल्या माथ्यावर मारून घ्यावेच लागेल.
“दलित पाँथर” ने ज्याप्रकारे अन्याय अत्याचारावर आपले लक्ष केंद्रित केले त्याचप्रकारे समग्र चळवळीकडे लक्ष केंद्रित केले असते तर कदाचित चळवळीला वेगळी दिशा “दलित पाँथर”च्या माध्यमातून देता आली असती. १९७२ ते १९७६ अश्या चार वर्षाचाच कालखंड तेवढा “दलित पाँथर”चा सांगितला जातो. पण नंतरही “दलित पाँथर” टिकून होती. पण उर्जा संपलेल्या अवस्थेत. ध्येय गमावलेल्या अवस्थेत. संघटन टिकवून ठेवण्याच्या नावाने “दलित पाँथर” आजही दिसते. पण १९७२ ची “दलित पाँथर” केव्हाचीच संपली. आता तिचे पुनरुज्जीवन करावे कि करू नये ? यासाठी वर्तमान परिस्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा १९७० च्या दशकात फसलेली आंबेडकरी चळवळ २०१३ नंतरच्या दशकात फसण्याचा धोका संभवतो आहे. ज्यामुळे सामाजिक भविष्य धोक्यात येऊ शकते. आज चळवळीला आलेली मरगळ झटकून नव्या परिघात चळवळीला नव्या वातावरणाशी पूरक करावे लागणार आहे.
आज २०१० नंतरच्या दशकात प्रतिक्रांती व्यवस्थेवर हावी झालेली आहे. प्रतीक्रांतीला उलथून लावणारी परिवर्तनवादी चळवळ मागे पडत चालली आहे. परिवर्तनवादी विचारांचा आवाका मर्यादित स्वरूप धारण करीत चालला आहे. आंबेडकरी चळवळीने परिवर्तनवादी चळवळीचे नेतृत्व करायला पाहिजे. ते होतांना दिसून येत नाही. बाबासाहेब आंबेडकर हे फक्त दलित वर्गापर्यंत त्यातही फक्त महार वर्गापर्यंत सीमित होऊ लागले आहेत. आंबेडकरी चळवळ स्वत्वात फसलेली आहे. त्यातून बाहेर पडून समग्र आंबेडकरी विचारांच्या बळावर आंबेडकरी चळवळीला अखिल भारतीय स्वरूप धारण करायचे असेल तर चळवळीने भूतकाळात केलेले ध्रुवीकरण थांबवावे लागेल. भूतकाळात चळवळीसमोर उभ्या केल्या गेलेल्या मर्यादेच्या भिंती तोडाव्या लागतील. मर्यादिततेतून बाहेर पडून समग्रतेची कास धरावी लागेल.
अलीकडे चळवळीत येऊ पाहणारा तरुण क्रांतीची भाषा बोलतो आहे. “दलित पाँथर”चा आदर्श घेऊ पाहतो आहे. पण धृविकरणात उद्ध्वस्त झालेली चळवळ तिथेच थांबवायची नसेल तर खरच आज “दलित पाँथर”ची आवश्यकता आहे का ? याचा विचार व्हावा. अन्यायाचा प्रतिकार करणे एवढेच एक उद्धिस्ट चळवळीसमोर ठेवायचे कि अन्यायविरहित समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायचे ? हे गांभीर्यपूर्वक ओळखणे गरजेचे आहे. व्यवस्था निर्मितीसाठी मर्यादिततेच्या भिंती तोडाव्या लागतात. त्या प्रक्रियेचे स्वागत करायचे कि चळवळ आहे त्या परिस्थितीतच ठेऊन प्रवाहासोबत पुढे जायचे ? चळवळीसोबत पुढे जायचे ? कि चळवळीला पुढे न्यायचे ? या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल.
अपरिहार्यपणे का असेना पण आज आंबेडकरी विचारांची या व्यवस्थेला गरज आहे. विस्कटलेली कृषीव्यवस्था, लयाला गेलेली अर्थव्यवस्था, बोकाळलेला प्रशासकीय भ्रष्टाचार, भरकटलेले राजकारण या सर्व परिस्थितीत देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. पण आंबेडकरी चळवळीचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे चळवळीला योग्य ती उर्जा मिळत नाही. आंबेडकरी चळवळ आवर्तात सापडलेली आहे. “दलित पाँथर” सारखे एखादे संघटन आंबेडकरी चळवळीला यातून बाहेर काढू शकेल का ? की यापेक्षा वेगळा विचार करावा लागेल ? याचे उत्तर चळवळीला शोधायचे आहे.
दलित-शोषित-पिडीत-वंचित समाजावर होणारे अन्याय कमी झालेले नाहीत. हे वास्तव आहे. कारण सामाजिक मानसिकता घडविण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. आणि जोपर्यंत सामाजिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तनापर्यंत घडून येत नाही. तोपर्यंत सामाजिक अन्याय पूर्णतः कमी होतील असे कुठलाही तत्ववेत्ता व भविष्यवेत्ता सांगू शकणार नाही. असे असले तरी अन्याय अत्याचाराची पूर्वीची अवस्था आज राहिलेली नाही. आज सामाजिक अन्यायाची धार बोथड झालेली आहे. अपवादात्मक उदाहरणे सोडली तर संवैधानिक कायद्याची व्यवस्था अन्यायावर वचक ठेऊन आहे. आंबेडकरी चळवळीला आणी या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना गरज आहे ती कायदेशीर संवैधानिक मार्गाचा वापर करून अन्यायमुक्त भारत निर्माण करण्याची. आंबेडकरी चळवळ बदललेल्या अर्थव्यवस्थेत समदुःखी लोकांपर्यंत पोहचविण्याची. महागाई आणि वाढत असेलेली आर्थिक विषमता दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजासाठी घातक ठरत आहे. अश्या परिस्थितीत समग्र आंबेडकरी विचार चळवळीच्या माध्यमातून व्यवस्थेत उतरविण्याचे ध्येय आता आंबेडकरी चळवळीने उराशी बाळगले पाहिजे.
आंबेडकरी चळवळ वैश्विक मूल्यावर उभी आहे. आंबेडकरी विचार बुद्धाच्या वैश्विक विचारांच्या प्रस्थापनेसाठी आग्रही आहेत. अन्याय अत्याचाराच्या क्रिया-प्रतिक्रियेतून बाहेर पडून आंबेडकरी चळवळीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या अर्थनीतीला, राजनीतीला, प्रशासन नीतीला, आंतरराष्ट्रीय नीतीला उराशी बाळगावे लागेल. व त्याच आधारावर चळवळीची पुढील दिशा व आंदोलने निर्धारित करावी लागेल. “दलित पाँथर” आधुनिक काळात आंबेडकरी चळवळीच्या उभारणीसाठी पर्याप्त नाही. बामसेफ, बीएसपी ने प्रदूषित केलेल्या आंबेडकरी विचारांना व त्यातून झालेल्या ध्रुवीकरणाला थांबवून चळवळ संघटीत करावी लागेल. त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला दलित चळवळीची ओळख पुसून काढून अखिल भारतीय पटलावर आंबेडकरी चळवळ घेऊन जावी लागणार आहे. कारण आंबेडकरी विचार हे फक्त दलित चळवळीपर्यंत सीमित करता येणारे नाहीत. आंबेडकरी विचारांचे स्वरूप व्यापक आहे.
आज आंबेडकरी समाज विघटीत आहे. संस्था/संघटनांचे मायाजाल सामाजिक ध्रुवीकरणाला बळ देत आहे. राजकीय पटलावर होणारी नामुष्कीजनक पीछेहाट आणि आंबेडकरी नेत्यांचे समाजद्रोही निर्णय आंबेडकरी चळवळीला मागे खेचत आहे. अश्या परिस्थितीत नव्याने चळवळीत येऊ पाहणाऱ्या तरुणांना आंबेडकरी चळवळीला इप्सित ध्येयापर्यंत घेऊन जायचे असेल तर क्रांतिकारी विचारांबरोबरच राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक पटलावर आंबेडकरी विचारांना अभिप्रेत उभारणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी समाज संघटीत करावा लागणार आहे. “दलित पाँथर”सारखे संघटन उभे करून समाज संघटीत होणार नाही. “दलित पाँथर” आता कालबाह्य झालेले आहे. सामाजिक व्यवस्था झपाट्याने चंगळवादाकडे वळते आहे. जाती, धर्म, संस्कृतीच्या बाहेर पडून नव्या सामाजिक वातावरणाची उभारणी नवी पिढी करू पाहते आहे. त्या पिढीसमोर आंबेडकरी विचार व चळवळ हा पर्याय उभा करायचा असेल तर आंबेडकरी चळवळीला समाज संघटीत करण्यासाठी समाजासमोर एक नेतृत्व उभे करावे लागणार आहे. नेतृत्वाची कास धरून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्तरावर सामाजिक एकोपा उभा करावा लागणार आहे.
सत्तालोलुपता ही आंबेडकरी नेतृत्वाच्या आजूबाजूला लागलेली कीड आहे. आंबेडकरी चळवळ अश्या सत्तालोलुप नेतृत्वामुळे खिळखिळी झाली आहे. गरज आहे राजकीय सत्तेच्या मागे धावण्यापेक्षा सामाजिक सत्ता प्रस्थापित करण्याची. जग झपाट्याने बदलत आहे. अश्या परिस्थितीत जहाल विचार उराशी बाळगून आंबेडकरी समाजाला व कार्यकर्त्यांना आपले ध्येय साध्य करता येणार नाही. ध्येयपूर्तीसाठी छोटी मोठी आंदोलने करून आंबेडकरी समाजाचे नेतृत्व करण्याच्या प्रवृत्तीतून उभे झालेले बहु-नेतृत्वाचे पीक संपुष्टात आणावे लागणार आहे. वैचारिक, स्वाभिमानी आणि भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता असलेल्या नेत्याची निवड करावी लागणार आहे. त्या नेत्याच्या पाठीशी समाज उभा होणे गरजेचे आहे. नव्या नव्या संघटना कितीही उभ्या झाल्या तरी आता आंबेडकरी चळवळीचे पुनरुज्जीवन होणार नाही. पर्याय आहे तो हाच कि प्रस्थापित नेत्यांमधूनच एक नेता निवडून चळवळ त्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली उभी करावी लागेल. तेव्हाच आंबेडकरी चळवळीला गतवैभव व आंबेडकरी विचारांना इप्सित ध्येय साध्य करता येईल.


 ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Wednesday 20 November 2013

भारत अजूनही आंबेडकरवादी व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत...

भारत अजूनही आंबेडकरवादी व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत...
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
भ्रमणध्वनी क्र. 8793397275, 9226734091

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा व्यक्तिमत्व ते विचार असा प्रवास प्रत्येक भारतीयांसाठी परिचयाचा आहे. ‘भारतीय घटनेचे शिल्पकार ही त्यांना २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधानसभेसमोर मिळालेली उपाधी’1 ते अगदी उशिराने का होईना परंतु १९९० ला त्यांना बहाल करण्यात आलेला मरणोत्तर “भारतरत्न”2 हा सर्वोच्च सन्मान सर्व भारतीयांसाठी परिचयाचाच आहे. सोबतच भारतातील सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-धार्मिक बंधनांनी ग्रसित असलेल्या “करोडो शोषित-पिडीत जनतेचे ते भूत-वर्तमान-भविष्याचे कैवारी” म्हणून मिळालेली सामाजिक महानतेची उपाधी प्राप्त झाली आहे. “आम्ही प्रथम भारतीय आणि अंतिमही भारतीय”3 असा जाज्वल्य राष्ट्राभिमान, राष्ट्रभक्ती आणि उत्तुंग राष्ट्रवाद जोपासणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रत्येक भारतीयांसाठी प्रेरणादायी ठरतात. लोकशाही व्यवस्थेचा फक्त पुरस्कार न करता संविधानाच्या माध्यमातून आणि जनतेच्या मानसिकतेतून देशात लोकशाही व्यवस्था रुजविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य जितके सामाजिक क्रांतीचे होते तितकेच ते राजकीय, आर्थिक, धार्मिक अश्या विविध पातळ्यांवर बदलासाठीचे होते. व्यक्तीविकासाच्या मानसिकतेपासून ते सामाजिक प्रक्रियेच्या परिशिलनापर्यंत झेप घेणारे त्यांचे विचार या व्यवस्थेच्या तळागाळापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी इथल्या भारतीयांचीच नव्हे तर या व्यवस्थेची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अर्थशास्त्रीय विचार, राजकीय विचार, प्रशासकीय विचार, व्यवस्थात्मक विचार इ. चा भारतीय व्यवस्थेच्या परिप्रेक्षात आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण या व्यवस्थेने संविधान स्वीकारले पण अजूनही आंबेडकरी व्यवस्था स्वीकारलेली नाही. त्याचाच हा आलेख...
            २५ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेला भारताचे संविधान सुपूर्द करतांना केलेल्या भाषणात म्हणतात कि, “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते चालविणारी माणसे चांगली नसेल तर संविधान अपयशी ठरेल. तसेच संविधान कितीही वाईट असले तरी ते चालविणारी माणसे चांगली असली तर संविधान यशस्वी ठरेल.”4 अगदी हीच भविष्यवाणी आज भारतीय संविधानाच्या बाबतीत तंतोतंत खरी ठरतांना दिसून येते. जगासाठी भारतीय संविधान यशस्वी ठरत असले आणि त्या संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कितीही श्रेष्ठ वाटत असले तरी भारत व्यवस्थात्मक दृष्टीने अपयशी ठरला हे निर्विवाद सत्य आहे. कॉंग्रेस च्या ध्येयधोरणांचा सदैव विरोध करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला एकपक्षीय हुकुमशाहीपासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या महापरिनिर्वाणापासून ते आजतागायत या देशाने कॉंग्रेस ची एकपक्षीय घराणेशाहीची हुकुमशाही उपभोगली हे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. याचे एकमात्र कारण कॉंग्रेस ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातून येणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेची उभारणी होऊ दिली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रस्थापित समाजाचा होणारा विरोध हेही त्याचे दुसरे कारण ठरले. ज्यामुळे आजतागायत भारतात आंबेडकरी व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही.
            समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता आणि एकसंघ राष्ट्रनिर्मिती ही आंबेडकरी व्यवस्थेची मुख्य सूत्रे संविधानात अंतर्भूत असली तरी ते वास्तवात प्रकर्षाने उतरू शकली नाही. ‘स्वातंत्र्य, माणुसकी, समान हक्क मिळतील तेच स्वराज्य’5 आणि ‘साम्राज्यशाही, भांडवलदारी, जमीनदारशाही यांच्या दडपणातून राष्ट्राला मुक्त करणे हेच संपूर्ण स्वातंत्र्य’6 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होते. परंतु आजच्या स्वराज्यात स्वातंत्र्य, माणुसकी, समान हक्क नाकारले जातात. हेच निदर्शनास येते. OBC आरक्षणाच्या विरोधात उभे झालेले सुशिक्षितांचे आंदोलन असो कि देशांतर्गत स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्त्याचारात झालेली वाढ असो. सत्ताधारी आणि व्यवस्था स्वराज्याची मानसिकता समाजात रुजविण्यात अयशस्वी झाली याचेच हे द्योतक आहे. १९९० नंतर LPG (उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण) च्या रुपात या देशात आलेले साम्राज्यशाही, भांडवलदारी चे विदेशी रूप या देशाला अजूनही संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळालेले नाही हे सिद्ध करते. देशांतर्गत लागू करण्यात आलेल्या खाउजा धोरणाने कामगार, शेतकरी, श्रमिकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणले नाही. मात्र श्रीमंत-गरीब यांच्यातील आर्थिक तफावत वाढविण्यास मदत केली. ज्याचा परिणाम आज २० वर्षाच्या काळात महागाईच्या रुपात देशासमोर उभा झालेला आहे. “राजकीय स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी चाललेली काँग्रेसप्रणीत धडपड फसवी आहे. जोपर्यंत सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्य-समानता प्राप्त होत नाही तोपर्यंत राजकीय स्वातंत्र्याला व समानतेला अर्थ प्राप्त होणार नाही.”7 हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाकिताचे वास्तव आजच्या समाजव्यवस्थेत दिसून येत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामगार, शेतकरी, श्रमिक हितैषी धोरण अभिप्रेत होते. तसे धोरण न आखता श्रीमंत भांडवलदारधार्जिणे धोरण बनविण्यात सत्ताधारी आपले इतिकर्तव्य समजत गेले. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला (संविधानातून प्राप्त झालेली संवैधानिक अधिकार वगळता) या व्यवस्थेची धोरणे आणि प्रशासन कधीच आपलेसे करू शकले नाही. भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण झालेला जनआक्रोश हे त्याचेच द्योतक आहे. सत्ताधारी भांडवलदार, कारखानदारांचे बाहुले बनले तर प्रशासक सर्वसामान्य माणसांचे शोषक बनले. अनेक संवैधानिक योजना व कायदे कागदावरच राहिले. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची तसदी प्रशासकांनी आणि नौकरदार वर्गांनी घेतली नाही. याचा प्रतिलाभ संविधानविरोधकांनी घेऊन अन्ना हजारे व टीम ला पुढे करून संविधान निरस्त करण्यापर्यंत मजल मारली.
या व्यवस्थेने म्हणण्यापेक्षा व्यवस्था ज्यांच्या हाती स्थिरावली त्या सत्ताधाऱ्यानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा फक्त मताच्या राजकारणासाठी वापर केला. व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी व सामाजिक परिवर्तनासाठी त्याचा वापरच केला गेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाला. भूमिहीन शेतमजूर गरिबीच्या खाईत लोटला गेला. स्त्री अत्याचाराची शिकार झाली. नवशिक्षित बेरोजगार देशासमोरील गंभीर समस्या बनला. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. आणि एकूणच व्यवस्था अपयशाच्या उत्तुंग शिखराला पोहचली आहे अशी देशांतर्गत मानसिकता घडविण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.
‘इथली शेती आणि इथला शेतकरी जोपर्यंत बळकट होणार नाही तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला विकासाकडे मार्गक्रमित होता येणार नाही. त्यासाठी दामोदर खोरे प्रकल्प, भाक्रानांगल प्रकल्प आणि कोसी धरण सारखे महात्वाकांशी प्रकल्प उभे राहावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले. यासोबतच नद्या जोडो प्रकल्प भारताने हाती घ्यावा. ज्यामुळे विजेचा प्रश्न सोडविता येईल. शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविता येईल. व सोबतच देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देऊन शेती, कारखानदारी व शहरे जोडता येईल. हा उद्देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी डोळ्यासमोर ठेवला होता.’8  तेव्हा ते प्रकल्प शक्य होते. परंतु या राष्ट्रहिताच्या महत्वाकांक्षी उद्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्या गेले. सन २००० मध्ये अटल बिहारी बाजपेयी च्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नद्या जोडो प्रकल्पाला पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला. परंतु वाढते शहरीकरण, कारखानदारी आणि प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची कारणे देऊन सरकारला हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला. आज देश शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाच्या व्यवस्थेसाठी चिंताग्रस्त आहे. वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक साधनांच्या अभावी भारनियमनातून देश जातो आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना नाकारण्यातून इतक्या भयंकर स्वरुपातील समस्येला देशाला तोंड द्यावे लागेल. असे कुणालाही तेव्हा वाटले नसेल. पण आज तीच वास्तवता आहे.
“राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.”9 हे बाबासाहेबांचे म्हणणे आजच्या प्रत्येकच राजकीय पक्षांना लागू होते आहे. आज प्रत्येकच पक्ष देशापेक्षा स्वतःच्या तत्वप्रणालीला मोठे मानत आहे. भाजपा हिंदुत्वाच्या तत्वप्रणालीला तर कॉंग्रेस गांधीवादी रामराज्याच्या तत्वप्रणालीला सोडायला तयार नाही. तिकडे मार्क्सवादी पक्ष मार्क्सच्या परंपरागत द्वंद्वाच्या तत्वप्रणालीतून बाहेर पडायला तयार नाहीत. राष्ट्रीय पक्षांचा हा नाकर्तेपणा प्रादेशिक पक्षांना बळ देत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची कुठली तत्वप्रणाली नाही आणि राष्ट्रीय भावना नाही. त्यामुळे आज भारतात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. स्वतःच्या तत्वप्रणालीच्या पुढे जाऊन राष्ट्रहिताची भावना आज कुठल्या पक्षाजवळ नाही. आणि हीच भीती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती.
हिंदू कोड बिल पारित होऊ नये यासाठी आंदोलने उभी करून स्त्रियांच्या अधिकारांना नाकारण्यात आले. ज्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन सरकारच्या भूमिकेची आणि सामाजिक आंदोलनाची पोलखोल केली. आणि सामाजिक समतेच्या तत्वांशी तडजोड न करता राजकीय पदापासून दूर झाले. तेव्हा त्यांना झालेला विरोध लक्षात घेतला असता हिंदू समाजव्यवस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात उभी होती हे समजून घ्यायला उशीर लागणार नाही. परंतु याच व्यवस्थेने आणि समाजाने त्यांच्या पश्च्यात त्याच हिंदू कोड बिलात समाविष्ट असणाऱ्या तत्वांना स्त्री अधिकाराचे गोंडस नाव देऊन टप्प्याटप्प्याने पारित केले. खरे तर ती वर्तमान व्यवस्थेची गरज होती. परंतु त्याचसोबत तो आंबेडकरी विचारांचा विजय होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तो विजय होता. आज हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, स्त्रियांचे नौकरीतील आरक्षण, राजकीय आरक्षण हे सर्व हिंदू कोड बिलाचीच फलश्रुती आहे. त्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच द्यावे लागेल. भारतीय समाजाला आणि या व्यवस्थेला आंबेडकरी विचारांवर निर्भर होऊन व्यवस्था परिवर्तन करणे भाग आहे. हेच यावरून सिद्ध होते.
अलीकडेच २०१३ च्या अर्थसंकल्पात केली गेलेली १० टक्के अधिकाराची तरतूद असो कि आज वास्तवात असलेले progressive taxation चे model असो सर्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५२ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावे यासाठी निवेदन दिले होते. पण तेव्हा ते नाकारण्यात आले. आज एकंदर अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असतांना १९५२ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुचविलेले taxation प्रणालीतील महत्वपूर्ण तत्व मान्य केले जातात. पण तरीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातून ते आलेले आहे हे म्हणण्याची शक्ती सत्ताधाऱ्यामध्ये नाही. आंबेडकरी विचार पेलून धरण्याची ताकत इथल्या सत्ताधाऱ्यामध्ये नाही. ही या देशाची शोकांतिका आहे. आंबेडकरी विचारांशिवाय देश प्रगती करू शकत नाही. त्यामुळे “उशिराने सुचलेले शहाणपण” या म्हणीप्रमाणे आंबेडकरी विचार व्यवस्थेसाठी स्वीकारले जातात पण डॉ. आंबेडकरांचे नाव न घेता.
आज जागतिक स्तरावर मार्क्सवाद, लेनिनवाद स्वीकारून चीन, जपान, सोव्हिएत रशिया, कंबोडिया, जर्मनी, रोमानिया, व्हिएतनाम सारखे देश प्रगतीपथावर आहेत. कारण या देशांनी मार्क्स च्या विचारांना व्यवस्थात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारले आहे. पण भारतात मार्क्स पेक्षा २ पावले पुढे जाऊन राज्य समाजवादाची मांडणी करणारे प्रगल्भ राष्ट्रवादी विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात असतांना त्या विचारांना व्यवस्थात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारले न गेल्याने भारत विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसो दूर खितपत पडलेला आहे. या देशाला मुलतत्ववादाने पछाडले आहे. हा मुलतत्ववाद देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथडा आहे हे लक्षात घेऊनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला भारतीयत्वाची आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या देशांतर्गत अखंडतेची संवैधानिक पावती दिली आहे. परंतु हा आंबेडकरी विचार परिघाबाहेर ठेऊन धार्मिक सामंतशाही, धार्मिक साम्राज्यवाद जोपासणाऱ्या प्रवृत्तीने आंबेडकरी व्यवस्था या देशात येऊ दिली नाही. ज्यामुळे हा देश संविधानिक सुरक्षा लाभली असतांनाही अस्थैर्याच्या प्रक्रियेतून जातो आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे विचार एका विशिष्ठ परिघात जाणून घेता येत नाही. कारण त्यांनी मांडलेले विचार हे समग्र देशाच्या कल्याणाचे आहे. त्याला मानवतावादी विचारांची जोड आहे. मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक वर्गाच्या उत्थानासाठी state and minorities या निवेदनात संविधान सभेसमोर केलेल्या मागण्या या देशाच्या भवितव्यासाठी महत्वपूर्ण होत्या. त्यामुळेच त्याला या देशाचे mini constitution of india असे म्हणता येईल.10 त्यातील काही तत्व स्वीकारली गेली तर काही नाकारण्यात आली. परंतु कालांतराने वर्तमानाच्या रेट्याने आणि सामाजिक परिस्थितीने नाकारलेल्या विचार तत्वांना देखील मान्य करावे लागले. हेच आंबेडकरी विचारांचे बलस्थान आहे.
आज नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी केंद्र-राज्य संबंधात तणावाची परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यातील वाद सोडविला जात नाही. ज्या वादाचा निपटारा करण्यासाठी सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३८ च्या मुंबई असेम्ब्ली मधेच केलेल्या होत्या.11 आज तोच प्रश्न महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या सीमेवरील बेळगाव च्या संबंधाने पुढे येतो आहे.  राष्ट्राच्या लष्करी संरक्षणासाठी हैद्राबाद ही देशाची दुसरी राजधानी असावी अशी मागणी त्यांनी thoughts on linguistic states यात केलेली आहे.12,13 यासोबतच स्वतंत्र विदर्भ राज्य असावे अशीही मागणी त्यात होती.14 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य निर्मितीसाठी state and minorities आणि thoughts on linguistic states यात सुचविलेल्या सूचना व तत्व लक्षात घेतले गेले असते तर दक्षिण भारतात तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात विदर्भ पेटला नसता. हैद्राबाद ही देशाची दुसरी राजधानी बनविली गेली असती तर उत्तर भारतीय विरुद्ध दक्षिण भारतीय हा देशांतर्गत अदृश्य कलह हद्दपार होऊन भारतीयत्व रुजविता आले असते. आणि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय वाद संपविता आला असता. पर्यायाने प्रशासकीय यंत्रणा भक्कम होऊन देशाच्या प्रगतीच्या वाटा मुक्त करता आल्या असत्या. प्रादेशिक वाद संपुष्टात आणता आला असता.
            एकंदरीतच आंबेडकरी विचार संवैधानिक स्वरुपात स्वीकारला गेला असला तरी व्यवस्थेत परावर्तीत करण्यात या व्यवस्थेला अपयश आलेले आहे. आंबेडकरी विचारातील राष्ट्रहिताचा वैचारिक गाभा या देशाने कधी स्वीकारलाच नाही. त्यामुळे आंबेडकरी व्यवस्थात्मक दृष्टीकोन दुर्लक्षित राहिला. आज देशांतर्गत आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्याच्या परिस्थितीतही आंबेडकरी विचार देशाला स्थैर्याकडे नेऊ शकते. असे असतांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीत त्यांना नाकारण्याची प्रवृत्ती त्यांच्या पश्च्यातही त्यांच्या विचारांच्या संबंधाने टिकून आहे. हे या देशाचे दुर्भाग्य आहे. आंबेडकरी तत्व विचारांचा स्वीकार हाच एकमेव पर्याय आज भारतीय व्यवस्थेसमोर उभा आहे. तो तुकड्यात विभागून न स्वीकारता समग्र व्यवस्थेतून स्वीकारला गेल्यास संवैधानिक अंमलबजावणीसोबतच आंबेडकरी विचार व्यवस्थेचा भाग बनेल. आणि देशाला प्रगतीपथावर येण्यास मदत होईल.



 संदर्भ :-

१.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches vol – 13, page no. 1161 - 1219
३.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, Page no. 137
४.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches vol – 13, page no. 1210
५.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, Page no. 238
६.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, Page no. 261
७.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-III
८.      डॉ. सुखदेव थोरात, “जलसिंचनावरील डॉ. आंबेडकरांचे योगदान”, सुगावा प्रकाशन, पुणे.
९.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-III, page no. 156
१०.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-1 page no. 381
११.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, page no. 135
१२.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-1 page no. XXVI
१३.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-III, page no. 406

१४.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-1 page no. 141