भारत अजूनही आंबेडकरवादी व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत...

भारत अजूनही आंबेडकरवादी व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत...

डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

भ्रमणध्वनी क्र. 8793397275, 9226734091

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा व्यक्तिमत्व ते विचार असा प्रवास प्रत्येक भारतीयांसाठी परिचयाचा आहे. ‘भारतीय घटनेचे शिल्पकार ही त्यांना २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधानसभेसमोर मिळालेली उपाधी’¹ ते अगदी उशिराने का होईना परंतु १९९० ला त्यांना बहाल करण्यात आलेला मरणोत्तर “भारतरत्न”² हा सर्वोच्च सन्मान सर्व भारतीयांसाठी परिचयाचाच आहे. सोबतच भारतातील सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-धार्मिक बंधनांनी ग्रसित असलेल्या “करोडो शोषित-पिडीत जनतेचे ते भूत-वर्तमान-भविष्याचे कैवारी” म्हणून मिळालेली सामाजिक महानतेची उपाधी प्राप्त झाली आहे. “आम्ही प्रथम भारतीय आणि अंतिमही भारतीय”³ असा जाज्वल्य राष्ट्राभिमान, राष्ट्रभक्ती आणि उत्तुंग राष्ट्रवाद जोपासणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रत्येक भारतीयांसाठी प्रेरणादायी ठरतात. लोकशाही व्यवस्थेचा फक्त पुरस्कार न करता संविधानाच्या माध्यमातून आणि जनतेच्या मानसिकतेतून देशात लोकशाही व्यवस्था रुजविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य जितके सामाजिक क्रांतीचे होते तितकेच ते राजकीय, आर्थिक, धार्मिक अश्या विविध पातळ्यांवर बदलासाठीचे होते. व्यक्तीविकासाच्या मानसिकतेपासून ते सामाजिक प्रक्रियेच्या परिशिलनापर्यंत झेप घेणारे त्यांचे विचार या व्यवस्थेच्या तळागाळापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी इथल्या भारतीयांचीच नव्हे तर या व्यवस्थेची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अर्थशास्त्रीय विचार, राजकीय विचार, प्रशासकीय विचार, व्यवस्थात्मक विचार इ. चा भारतीय व्यवस्थेच्या परिप्रेक्षात आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण या व्यवस्थेने संविधान स्वीकारले पण अजूनही आंबेडकरी व्यवस्था स्वीकारलेली नाही. त्याचाच हा आलेख...

            २५ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेला भारताचे संविधान सुपूर्द करतांना केलेल्या भाषणात म्हणतात कि, “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते चालविणारी माणसे चांगली नसेल तर संविधान अपयशी ठरेल. तसेच संविधान कितीही वाईट असले तरी ते चालविणारी माणसे चांगली असली तर संविधान यशस्वी ठरेल.”⁴ अगदी हीच भविष्यवाणी आज भारतीय संविधानाच्या बाबतीत तंतोतंत खरी ठरतांना दिसून येते. जगासाठी भारतीय संविधान यशस्वी ठरत असले आणि त्या संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कितीही श्रेष्ठ वाटत असले तरी भारत व्यवस्थात्मक दृष्टीने अपयशी ठरला हे निर्विवाद सत्य आहे. कॉंग्रेस च्या ध्येयधोरणांचा सदैव विरोध करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला एकपक्षीय हुकुमशाहीपासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या महापरिनिर्वाणापासून ते आजतागायत या देशाने कॉंग्रेस ची एकपक्षीय घराणेशाहीची हुकुमशाही उपभोगली हे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल. याचे एकमात्र कारण कॉंग्रेस ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातून येणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेची उभारणी होऊ दिली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रस्थापित समाजाचा होणारा विरोध हेही त्याचे दुसरे कारण ठरले. ज्यामुळे आजतागायत भारतात आंबेडकरी व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही.

            समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता आणि एकसंघ राष्ट्रनिर्मिती ही आंबेडकरी व्यवस्थेची मुख्य सूत्रे संविधानात अंतर्भूत असली तरी ते वास्तवात प्रकर्षाने उतरू शकली नाही. ‘स्वातंत्र्य, माणुसकी, समान हक्क मिळतील तेच स्वराज्य’⁵ आणि ‘साम्राज्यशाही, भांडवलदारी, जमीनदारशाही यांच्या दडपणातून राष्ट्राला मुक्त करणे हेच संपूर्ण स्वातंत्र्य’⁶ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होते. परंतु आजच्या स्वराज्यात स्वातंत्र्य, माणुसकी, समान हक्क नाकारले जातात. हेच निदर्शनास येते. OBC आरक्षणाच्या विरोधात उभे झालेले सुशिक्षितांचे आंदोलन असो कि देशांतर्गत स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्त्याचारात झालेली वाढ असो. सत्ताधारी आणि व्यवस्था स्वराज्याची मानसिकता समाजात रुजविण्यात अयशस्वी झाली याचेच हे द्योतक आहे. १९९० नंतर LPG (उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण) च्या रुपात या देशात आलेले साम्राज्यशाही, भांडवलदारी चे विदेशी रूप या देशाला अजूनही संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळालेले नाही हे सिद्ध करते. देशांतर्गत लागू करण्यात आलेल्या खाउजा धोरणाने कामगार, शेतकरी, श्रमिकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणले नाही. मात्र श्रीमंत-गरीब यांच्यातील आर्थिक तफावत वाढविण्यास मदत केली. ज्याचा परिणाम आज २० वर्षाच्या काळात महागाईच्या रुपात देशासमोर उभा झालेला आहे. “राजकीय स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी चाललेली काँग्रेसप्रणीत धडपड फसवी आहे. जोपर्यंत सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्य-समानता प्राप्त होत नाही तोपर्यंत राजकीय स्वातंत्र्याला व समानतेला अर्थ प्राप्त होणार नाही.”⁷ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाकिताचे वास्तव आजच्या समाजव्यवस्थेत दिसून येत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामगार, शेतकरी, श्रमिक हितैषी धोरण अभिप्रेत होते. तसे धोरण न आखता श्रीमंत भांडवलदारधार्जिणे धोरण बनविण्यात सत्ताधारी आपले इतिकर्तव्य समजत गेले. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला (संविधानातून प्राप्त झालेली संवैधानिक अधिकार वगळता) या व्यवस्थेची धोरणे आणि प्रशासन कधीच आपलेसे करू शकले नाही. भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण झालेला जनआक्रोश हे त्याचेच द्योतक आहे. सत्ताधारी भांडवलदार, कारखानदारांचे बाहुले बनले तर प्रशासक सर्वसामान्य माणसांचे शोषक बनले. अनेक संवैधानिक योजना व कायदे कागदावरच राहिले. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची तसदी प्रशासकांनी आणि नौकरदार वर्गांनी घेतली नाही. याचा प्रतिलाभ संविधानविरोधकांनी घेऊन अन्ना हजारे व टीम ला पुढे करून संविधान निरस्त करण्यापर्यंत मजल मारली.

या व्यवस्थेने म्हणण्यापेक्षा व्यवस्था ज्यांच्या हाती स्थिरावली त्या सत्ताधाऱ्यानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा फक्त मताच्या राजकारणासाठी वापर केला. व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी व सामाजिक परिवर्तनासाठी त्याचा वापरच केला गेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाला. भूमिहीन शेतमजूर गरिबीच्या खाईत लोटला गेला. स्त्री अत्याचाराची शिकार झाली. नवशिक्षित बेरोजगार देशासमोरील गंभीर समस्या बनला. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली. आणि एकूणच व्यवस्था अपयशाच्या उत्तुंग शिखराला पोहचली आहे अशी देशांतर्गत मानसिकता घडविण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.

‘इथली शेती आणि इथला शेतकरी जोपर्यंत बळकट होणार नाही तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला विकासाकडे मार्गक्रमित होता येणार नाही. त्यासाठी दामोदर खोरे प्रकल्प, भाक्रानांगल प्रकल्प आणि कोसी धरण सारखे महात्वाकांशी प्रकल्प उभे राहावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले. यासोबतच नद्या जोडो प्रकल्प भारताने हाती घ्यावा. ज्यामुळे विजेचा प्रश्न सोडविता येईल. शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविता येईल. व सोबतच देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना देऊन शेती, कारखानदारी व शहरे जोडता येईल. हा उद्देश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी डोळ्यासमोर ठेवला होता.’⁸  तेव्हा ते प्रकल्प शक्य होते. परंतु या राष्ट्रहिताच्या महत्वाकांक्षी उद्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्या गेले. सन २००० मध्ये अटल बिहारी बाजपेयी च्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नद्या जोडो प्रकल्पाला पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला. परंतु वाढते शहरीकरण, कारखानदारी आणि प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची कारणे देऊन सरकारला हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला. आज देश शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाच्या व्यवस्थेसाठी चिंताग्रस्त आहे. वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक साधनांच्या अभावी भारनियमनातून देश जातो आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना नाकारण्यातून इतक्या भयंकर स्वरुपातील समस्येला देशाला तोंड द्यावे लागेल. असे कुणालाही तेव्हा वाटले नसेल. पण आज तीच वास्तवता आहे.

“राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.”⁹ हे बाबासाहेबांचे म्हणणे आजच्या प्रत्येकच राजकीय पक्षांना लागू होते आहे. आज प्रत्येकच पक्ष देशापेक्षा स्वतःच्या तत्वप्रणालीला मोठे मानत आहे. भाजपा हिंदुत्वाच्या तत्वप्रणालीला तर कॉंग्रेस गांधीवादी रामराज्याच्या तत्वप्रणालीला सोडायला तयार नाही. तिकडे मार्क्सवादी पक्ष मार्क्सच्या परंपरागत द्वंद्वाच्या तत्वप्रणालीतून बाहेर पडायला तयार नाहीत. राष्ट्रीय पक्षांचा हा नाकर्तेपणा प्रादेशिक पक्षांना बळ देत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची कुठली तत्वप्रणाली नाही आणि राष्ट्रीय भावना नाही. त्यामुळे आज भारतात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. स्वतःच्या तत्वप्रणालीच्या पुढे जाऊन राष्ट्रहिताची भावना आज कुठल्या पक्षाजवळ नाही. आणि हीच भीती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती.

हिंदू कोड बिल पारित होऊ नये यासाठी आंदोलने उभी करून स्त्रियांच्या अधिकारांना नाकारण्यात आले. ज्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन सरकारच्या भूमिकेची आणि सामाजिक आंदोलनाची पोलखोल केली. आणि सामाजिक समतेच्या तत्वांशी तडजोड न करता राजकीय पदापासून दूर झाले. तेव्हा त्यांना झालेला विरोध लक्षात घेतला असता हिंदू समाजव्यवस्था डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात उभी होती हे समजून घ्यायला उशीर लागणार नाही. परंतु याच व्यवस्थेने आणि समाजाने त्यांच्या पश्च्यात त्याच हिंदू कोड बिलात समाविष्ट असणाऱ्या तत्वांना स्त्री अधिकाराचे गोंडस नाव देऊन टप्प्याटप्प्याने पारित केले. खरे तर ती वर्तमान व्यवस्थेची गरज होती. परंतु त्याचसोबत तो आंबेडकरी विचारांचा विजय होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा तो विजय होता. आज हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, स्त्रियांचे नौकरीतील आरक्षण, राजकीय आरक्षण हे सर्व हिंदू कोड बिलाचीच फलश्रुती आहे. त्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच द्यावे लागेल. भारतीय समाजाला आणि या व्यवस्थेला आंबेडकरी विचारांवर निर्भर होऊन व्यवस्था परिवर्तन करणे भाग आहे. हेच यावरून सिद्ध होते.

अलीकडेच २०१३ च्या अर्थसंकल्पात केली गेलेली १० टक्के अधिकाराची तरतूद असो कि आज वास्तवात असलेले progressive taxation चे model असो सर्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५२ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावे यासाठी निवेदन दिले होते. पण तेव्हा ते नाकारण्यात आले. आज एकंदर अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असतांना १९५२ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुचविलेले taxation प्रणालीतील महत्वपूर्ण तत्व मान्य केले जातात. पण तरीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारातून ते आलेले आहे हे म्हणण्याची शक्ती सत्ताधाऱ्यामध्ये नाही. आंबेडकरी विचार पेलून धरण्याची ताकत इथल्या सत्ताधाऱ्यामध्ये नाही. ही या देशाची शोकांतिका आहे. आंबेडकरी विचारांशिवाय देश प्रगती करू शकत नाही. त्यामुळे “उशिराने सुचलेले शहाणपण” या म्हणीप्रमाणे आंबेडकरी विचार व्यवस्थेसाठी स्वीकारले जातात पण डॉ. आंबेडकरांचे नाव न घेता.

आज जागतिक स्तरावर मार्क्सवाद, लेनिनवाद स्वीकारून चीन, जपान, सोव्हिएत रशिया, कंबोडिया, जर्मनी, रोमानिया, व्हिएतनाम सारखे देश प्रगतीपथावर आहेत. कारण या देशांनी मार्क्स च्या विचारांना व्यवस्थात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारले आहे. पण भारतात मार्क्स पेक्षा २ पावले पुढे जाऊन राज्य समाजवादाची मांडणी करणारे प्रगल्भ राष्ट्रवादी विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात असतांना त्या विचारांना व्यवस्थात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारले न गेल्याने भारत विकासाच्या प्रक्रियेपासून कोसो दूर खितपत पडलेला आहे. या देशाला मुलतत्ववादाने पछाडले आहे. हा मुलतत्ववाद देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथडा आहे हे लक्षात घेऊनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला भारतीयत्वाची आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या देशांतर्गत अखंडतेची संवैधानिक पावती दिली आहे. परंतु हा आंबेडकरी विचार परिघाबाहेर ठेऊन धार्मिक सामंतशाही, धार्मिक साम्राज्यवाद जोपासणाऱ्या प्रवृत्तीने आंबेडकरी व्यवस्था या देशात येऊ दिली नाही. ज्यामुळे हा देश संविधानिक सुरक्षा लाभली असतांनाही अस्थैर्याच्या प्रक्रियेतून जातो आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे विचार एका विशिष्ठ परिघात जाणून घेता येत नाही. कारण त्यांनी मांडलेले विचार हे समग्र देशाच्या कल्याणाचे आहे. त्याला मानवतावादी विचारांची जोड आहे. मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक वर्गाच्या उत्थानासाठी state and minorities या निवेदनात संविधान सभेसमोर केलेल्या मागण्या या देशाच्या भवितव्यासाठी महत्वपूर्ण होत्या. त्यामुळेच त्याला या देशाचे mini constitution of india असे म्हणता येईल.¹⁰ त्यातील काही तत्व स्वीकारली गेली तर काही नाकारण्यात आली. परंतु कालांतराने वर्तमानाच्या रेट्याने आणि सामाजिक परिस्थितीने नाकारलेल्या विचार तत्वांना देखील मान्य करावे लागले. हेच आंबेडकरी विचारांचे बलस्थान आहे.

आज नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी केंद्र-राज्य संबंधात तणावाची परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यातील वाद सोडविला जात नाही. ज्या वादाचा निपटारा करण्यासाठी सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३८ च्या मुंबई असेम्ब्ली मधेच केलेल्या होत्या.¹¹ आज तोच प्रश्न महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या सीमेवरील बेळगाव च्या संबंधाने पुढे येतो आहे.  राष्ट्राच्या लष्करी संरक्षणासाठी हैद्राबाद ही देशाची दुसरी राजधानी असावी अशी मागणी त्यांनी thoughts on linguistic states यात केलेली आहे.^12,13 यासोबतच स्वतंत्र विदर्भ राज्य असावे अशीही मागणी त्यात होती.¹⁴ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य निर्मितीसाठी state and minorities आणि thoughts on linguistic states यात सुचविलेल्या सूचना व तत्व लक्षात घेतले गेले असते तर दक्षिण भारतात तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात विदर्भ पेटला नसता. हैद्राबाद ही देशाची दुसरी राजधानी बनविली गेली असती तर उत्तर भारतीय विरुद्ध दक्षिण भारतीय हा देशांतर्गत अदृश्य कलह हद्दपार होऊन भारतीयत्व रुजविता आले असते. आणि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय वाद संपविता आला असता. पर्यायाने प्रशासकीय यंत्रणा भक्कम होऊन देशाच्या प्रगतीच्या वाटा मुक्त करता आल्या असत्या. प्रादेशिक वाद संपुष्टात आणता आला असता.

            एकंदरीतच आंबेडकरी विचार संवैधानिक स्वरुपात स्वीकारला गेला असला तरी व्यवस्थेत परावर्तीत करण्यात या व्यवस्थेला अपयश आलेले आहे. आंबेडकरी विचारातील राष्ट्रहिताचा वैचारिक गाभा या देशाने कधी स्वीकारलाच नाही. त्यामुळे आंबेडकरी व्यवस्थात्मक दृष्टीकोन दुर्लक्षित राहिला. आज देशांतर्गत आर्थिक आणि राजकीय अस्थैर्याच्या परिस्थितीतही आंबेडकरी विचार देशाला स्थैर्याकडे नेऊ शकते. असे असतांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीत त्यांना नाकारण्याची प्रवृत्ती त्यांच्या पश्च्यातही त्यांच्या विचारांच्या संबंधाने टिकून आहे. हे या देशाचे दुर्भाग्य आहे. आंबेडकरी तत्व विचारांचा स्वीकार हाच एकमेव पर्याय आज भारतीय व्यवस्थेसमोर उभा आहे. तो तुकड्यात विभागून न स्वीकारता समग्र व्यवस्थेतून स्वीकारला गेल्यास संवैधानिक अंमलबजावणीसोबतच आंबेडकरी विचार व्यवस्थेचा भाग बनेल. आणि देशाला प्रगतीपथावर येण्यास मदत होईल.

 संदर्भ :-

१.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches vol – 13, page no. 1161 - 1219

२.      http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A8

३.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, Page no. 137

४.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches vol – 13, page no. 1210

५.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, Page no. 238

६.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, Page no. 261

७.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-III

८.      डॉ. सुखदेव थोरात, “जलसिंचनावरील डॉ. आंबेडकरांचे योगदान”, सुगावा प्रकाशन, पुणे.

९.      Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-III, page no. 156

१०.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-1 page no. 381

११.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-II, page no. 135

१२.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-1 page no. XXVI

१३.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-18, Part-III, page no. 406

१४.  Dr. Babasaheb Ambedkar Writting and Speeches Vol-1 page no. 141