रिपब्लिकन सत्तेचे बीजगणित

भारतात राजकीय उदासीनतेने थैमान घातले आहे. राजकीय नैराश्य पराकोटीला पोहोचले आहे. जनतेचा राजकारणावरील विश्वास नाहीसा होत चाललेला आहे. राजकीय पक्ष जनतेचे नसून विश्वास्थांचे बांडगुळ बनले आहे. राजकीय सत्ता कल्याणकारी राहिली नसून भांडवलदार व उद्योजकांचे कडबोळे बनली आहे. गरिबांचे व सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांचे शोषण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ म्हणून सत्तेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बळावत चालला आहे. विरोधी पक्ष जनतेच्या हिताचे संरक्षक आणि सत्ताधा-यांवरील नियंत्रणाची शाखा राहिली नसून भ्रष्टाचाराच्या महासागरात हर धुवून घेणारे भाडोत्री बनले आहेत. देश देशोधडीला लागला काय? सर्वसामान्य भुकेने, उपासमारीने, दारिद्र्याने, शोषणाने मेले तरी यांना त्याचे काहीही वावगे वाटणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
एकंदरीत भारतातून कायदा आणि सुव्यवस्था नावाची कुठलीही यंत्रणा राजकीय स्तरातून दिसून येत नाही. हितकारी, कल्याणकारी संकल्पना फ़क़्त कागदावर सीमित होऊन बसल्या आहेत. संसदीय व्यवस्थेसाठी, लोकशाही गन्राज्यासाठी एक मोठा धोका यातून निर्माण होऊ पाहत आहे. राजकीय उदासीनता हीच याच्या केंद्रस्थानी दिसून येते. जनता भारतात चालना-या राजकीय घडामोडींमुळे त्रस्त होऊन त्याकडे पाठ फिरवीत आहे. तर दुसरीकडे इथले राजकीय नेते, पुढारी, राजकीय पक्ष त्याचेच भांडवल करून या उदासीनतेला अधिकाधिक मजबूत करीत आहेत. सत्तेपर्यंत पोहचण्याचा मार्ग म्हणजे राजकीय उदासीनतेत दिवसेंदिवस होणारी वाढ हेच एकमेव समीकरण आज इथल्या राजकीय पक्षांनी आखलेले दिसून येत आहे.
अशा परिस्थितीत इथला परिवर्तनवादी समूह आपल्या ध्येयधोरनांपासून भटकणे म्हणजे परम्पारावाद्यांच्या हातात आयती कोलीत देणेच होय. आज जी राजकीय उदासीनता व नैराश्य दिसून येत आहे ती या परिवर्तनवादी समूहामध्येच जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. दलितांमधील सुशिक्षित वर्ग हा दिवसेंदिवस राजकीय घडामोडी, निवडणुका, राजकीय ध्येयधोरणे, नेत्यांच्या कृती आणि उक्तींविषयी फार जास्त निराश असल्यामुळे त्यापासून तो स्वतःची पाठ फिरवू पाहत आहे. एक मोठा वर्ग राजकीय प्रवाहातून बाहेर पडत चालला असल्याने परिवर्तनवादी चळवळीची गतीही मंदावत चालली आहे. ज्या वर्गाने इथल्या व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवून परिवर्तनवादी दबावगट म्हणून काम करायला पाहिजे होते. तो त्यातून स्वतःची सुटका करून घेत  असल्याने प्रस्थापितांना मोकळे रान प्राप्त झाले आहे. त्यांना विरोध करणारा जाणकार व अभ्यासू वर्गच चार भिंतीच्या आत दडून बसल्याने इथले प्रस्थापित निर्धास्त झाले आहेत.
सत्तेचा मोह भल्याभल्यांना नैतीकतेपासून  परावृत्त करून अनैतिक मार्गाचा अवलंब करण्यास भाग पाडतो. हा आजपर्यंतचा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आहे. या इतिहासाचे भूत आधुनिक पिढीवर अश्या प्रकारे बसले आहे कि आज प्रत्येक माणूस त्यापासून स्वतःला अलिप्त ठेऊ पाहत आहे. कुठल्याही व्यवस्थेला ध्येयधोरनाप्रती मार्गान्वित करायचे असेल तर त्या व्यवस्थेमध्ये सहभागी असणा-या मध्यमवर्गीय, नौकरदार, सुशिक्षित वर्गाची भूमिका महत्वपूर्ण असते. ज्याचा अभाव आज भारतीय राजकारणात दिसून येत आहे. आधीच इथल्या राजकारणाने आपली विषारी वलये जात, धर्म, वंश, पंथ आणि घराणेशाहीच्या बहुपाश्यात प्रवर्तित केले आहे. त्यामुळे इथला परिवर्तनवादी समूह राजकीय प्रवाहात सक्रीय असला तरी फारसे यश पदरात पडून घेऊ शकला नाही. हा समूहसुद्धा प्रस्थापितांनी निर्माण केलेल्या राजकीय वलयातच  गुरफटत गेला. त्याने आपली वेगळी व स्वतंत्र वाटचाल करणे गरजेचे होते. परंतु ते करण्यात हा समूह सपशेल अपयशी ठरला आहे. नकारात्मक मानसिकतेने राजकारण केल्या जात नाही आणि ते यशस्वीही करता येत नाही. हीच नकारात्मकता परीवर्तनवाद्यांच्या  डोक्यात इतकी भिनली आहे कि तो त्यातून बाहेर पडून नवीन प्रयोगांना चालना देतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे या परिवर्तनवादी समूहाच्या राजकीय पीछेहाटीला ते स्वतः सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
दलित राजकारण हा त्याचा महत्वाचा कणा आहे. मुळात परिवर्तनवादी राजकारणाचा केंद्रबिंदू दलित राजकारण हेच आहे. संवैधानिक तरतुदींनी या वर्गाने मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे. तो इथल्या व्यवस्थेचा कणा बनला आहे. हे आज सर्वश्रुत आहे. म्हणून या वर्गाला त्यांच्या ध्येयापासून विचलित करण्याचे षडयंत्र इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने मागील ५५ वर्षांच्या काळात अतिशय शिताफीने राबविले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि प्रेरणा या वर्गाचा आधार असला तरी बाबासाहेबांच्या संकल्पित ध्येयातील रिपब्लिकन भारताची निर्मिती करण्यात परिवर्तनवादी व दलित समूह अपयशी ठरला आहे.
नुकताच रामदास आठवले यांनी केलेला शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा प्रयोग इथल्या परिवर्तनवादी व दलित समूहाच्या पचनी पडत नाही. प्रतिक्रियावादी हा समूह वेळ न दवडता लगेच वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देऊन मोकळा होत आहे. मुळात आठवलेंचे राजकारण आणि त्यांची सद्यस्थितीतील परिस्थिती लक्षात घेता आठवलेकडे जनमताचा कुठलाही आधार नाही. मग अश्या परिस्थितीत शिवसेना व भाजपा युतीला आठवलेंचा कुठला लाभ मिळेल ? या प्रश्नाचे उत्तर शोडले तर ते कुठलाही लाभ मिळणार नाही असेच दिसते. परंतु त्यातील राजकारण काही वेगळेच आहे. आठवले यांना सोबत घेतले तर दलितांमध्ये पुन्हा एका नैराश्याची ठिणगी पडेल. हे नैराश्य त्यांच्या राजकीय उदासिनतेत प्रवर्तित होऊन दलितांची कॉंग्रेस किंवा इतर समकक्ष पक्षांना मिळणारी मते त्यांना मिळणार नाही. आणि निवडणुकीत जिंकण्यासाठी लागणारे गणित बदलून त्यांचा फायदा शिवसेना-भाजपाला होईल. म्हणजे एकाच दगडात तीन पक्षी मारले जातील. RPI चा खात्मा होईल. दलितांमधील राजकीय नैराश्यात आणि उदासिनातेत वाढ होईल. आणि दलितांची कॉंग्रेस आणि समकक्ष पक्षांना मिळणारी मते कमी होऊन शिवसेना-भाजपा यांच्या सत्तेचा मार्ग सुकर होईल. हे गणित अजूनही सर्वसामान्यांना कळतांना दिसून येत नाही.
भारतात  घडणा-या प्रत्येक राजकीय घडामोडीला  इथली  राजकीय उदासीनताच  जबाबदार आहे. RPI हा फ़क़्त  एक  राजकीय पक्षच  नाही तर तो एक  सिद्धांत  आहे. हा सिद्धांत व्यवस्थेचे रूप घेण्यासाठीच बाबासाहेबांनी त्याची निवड केली होती. परंतु काही कारणांनी हा सिद्धांत व्यवस्थेचे स्वरूप घेऊ शकला नाही. मात्र त्याला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी आखण्यात आलेल्या षड्यंत्राचा  उहापोह करणे गरजेचे आहे. आजचे लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रत्यक्ष दलित जनता राजकीय नैराश्याने इतके ग्रासले आहेत कि त्यांना RPI ची पीछेहाट फक्त आणि फक्त नेत्यांमुळेच झाल्याचे दिसून येते. ते किंवा जनता याला किती जबाबदार आहे याचा साधा उहापोह सुद्धा त्यांना करता येऊ नये हीच खरी परिवर्तनवादी व दलित चळवळीची शोकांतिका आहे.
RPI नेतृत्वाला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र १९७० ला सुरु झाले. अतिशय योजनाबद्ध रीतीने प्रत्येक नेतृत्वाला बदनाम करून त्यांच्यात फाटाफूट घडवून आणण्यात आली. दुस-या फळीतील, तिस-या फळीतील म्हणवून घेणा-या कार्यकर्त्यांनी स्वतःला खंबीर न ठेवता स्वतःलाच नेता म्हणून घोषित करण्यात आपले यश मानले. या परिस्थितीचे थोडे अधिक विश्लेषण केले असता असे दिसून येते कि, आजच्या परिस्थितीत दादासाहेब गावी कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधून घेतले. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःलाही कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधून घेतले. किंवा काहींनी वेगळ्या मार्गाने जाने पसंत केले. जोगेंद्र कवाडेच्या रुपात RPI मध्ये आलेले वादळी नेतृत्व जास्त काळ खंबीर राहू शकले नाही. त्यामुळे त्यांनाही स्वतःचे घर सांभाळता आले नाही. जोकर किंवा विदुषकाला शोभणारे नेतृत्व म्हणून आठवलेंकडे बघितल्या जाते. त्यांचा पाय कधी घरात तर कधी अंगणात तर कधी शेजा-याच्या गच्चीवर. कुठेच कश्याचा थांगपत्ता नाही. त्यामुळे त्याच्या कार्यकर्त्यांनी इतर राजकीय पक्षांकडे जाण्याची गरज काय होती. महाराष्ट्रात तरी निदान बाबासाहेबांच्या घराण्याची बूज राखणारे नेतृत्व म्हणून प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व १९८० च्या दशकात उदयास आले आहे. RPI चे कार्यकर्ते आपल्या नेत्यांना सोडून इतर पक्षात जाण्याऐवजी प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी  घरोबा केला असता तर आज स्वाभिमानी आंबेडकरी राजकारण करता आले नसते काय ? आठवलेंची संगत सोडून प्रकाश गजभिये राष्ट्रवादीची संगत करतात, खोरीपला सोडून नाना श्यामकुळे भाजप ची संगत करतात. नितीन राऊत कॉंग्रेसवासी झाले. गल्लीबोळातील कार्यकर्ते आम्हाला RPI कडून काहीच मिळत नाही म्हणून इतर पक्षांच्या दावणीला कुत्र्यांसारखे स्वतःला बांधून घेतात. RPI च्या कार्यकर्त्यांना व महाराष्ट्रातील दलितांना फसवून बसपा उ.प मध्ये भाजप, RSS आणि VHP च्या गोठ्याला बांधून स्वाभिमान शिकवितात. याला स्वाभिमानी राजकारण म्हणता येईल का ? आज काहीही झाले तरी आंबेडकरी स्वाभिमानी राजकारण प्रकाश आंबेडकर करतांना दिसून येत आहेत. दलित समूहाचे पुरेश्या प्रमाणातील पाठबळ नसले तरी ते यशस्वी होतांना दिसून येत आहेत. मग अश्या परिस्थितीत इतर गटातटातील कार्यकर्ते व दुस-या व तिस-या फळीतील नेतृत्व म्हणवून घेणा-यांनी स्वतःला प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघात प्रवेश का केला नाही. त्याने समजही एकत्रित राहिला असता. होणा-या फाटाफुटी बंद झाल्या असत्या आणि RPI च्या राजकारणाला दिशा मिळाली असती. परंतु ते होऊ न देण्यासाठी या समाजातील जनताच कारणीभूत आहे. सदैव RSS, VHP आणि BJP चे हात धरून चालना-या बसपाने महाराष्ट्रात RPI ला बदनाम केले. स्वतः बाबासाहेबांशी प्रामाणिक न राहता बाबासाहेबांच्या अनुयायांकरवीच आंबेडकरी चळवळीविरुद्ध प्रतिक्रांती घडवून आणली. हे वास्तव विसरता येत नाही. आज वेळ आली असतांनाही समाज जर प्रकाश आंबेडकर सारख्या रक्ताच्या स्वाभिमानी व खंबीर नेतृत्वाच्या पाठीशी उभा राहिला नाही तर दलितांनी बाबासाहेबांप्रती दाखविलेली कृतघ्नताच म्हणावी लागेल.
देशात आज आघाडी शासनाला मूर्त तूप प्राप्त झाले आहे. प्रादेशिक पक्ष राज्यांमध्ये वाढत चालले आहे. केंद्राचे राजकारण आज स्वबळावर करता येणे शक्य नाही. तसेच राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण बघितले तर दलित राजकारणालाही महत्व येऊ शकते. राज्यातील सत्ता हस्तगत करणे दलित राजकारणाला सहज शक्य आहे. आज कुठलाही पक्ष सत्तेवर येतांना ९ ते १० % मते मिळवून सत्तेवर येऊ शकतो. विखुरलेला समाज, वाढते राजकीय पक्ष, मतदानाची घटती टक्केवारी आणि राजकीय उदासीनता यामुळे दलित समाज जरी एकत्रित येऊन स्वाभिमानी राजकारणाला सुरवात केली तर निश्चितच या ठिकाणी RPI ला सत्तेवर येण्यास वेळ लागणार नाही. त्यासाठी RPI पक्ष्यावर निष्ठा राखणा-या कार्यकर्त्यांनी आपले एकमेव नेतृत्व म्हणून एका खंबीर नेतृत्वाला स्वीकारणे गरजेचे आहे. आणि सद्यस्थितीत प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखे खंबीर नेतृत्व या समाजाला दुसरे मिळू शकणार नाही. विचारांच्या लढाईत स्वाभिमानाने केलेले राजकारणच समाजाच्या हिताचे ठरू शकते. भाजप, कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे इ. पक्षात जाऊन आमदार किंवा खासदार बनता येते म्हणजे समाजाचा विकास होतो असे नाही. व्यक्तिगत स्वार्थ समाजहिताला प्राधान्य देत नाही. म्हणून समाजाने आता एकत्रित होऊन रिपब्लिक लढा प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात दिला तर एक दोन आमदार खासदारच नव्हे तर संपूर्ण सत्ता हस्तगत करता येईल. रिपब्लिकन सत्तेचे हे बीजगणित फ़क़्त १० ते १२ % दलितांवर निर्भर आहे. हा समूह जरी एकत्रित येऊ शकला तरी सत्ता दलितांच्या हातात आहे. याचा गांभीर्याने विचार करावा. 

----प्रा. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.