खबरदार ! संविधान बदलण्याची भाषा बोलाल तर...
संविधान सभेच्या अथक प्रयत्नांतून आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या विद्वतापूर्ण अध्ययन आणि भारतीय समाजव्यवस्था व परिस्थितीच्या अध्यायानातून तयार केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातून भारतीय संविधान जन्माला आले. जगातील सर्वोत्कृष्ठ आणि विशाल असे संविधान म्हणून जगात भारतीय संविधानाची ख्याती आहे. इतकेच नाही तर सर्व कायदे, कलम आणि परीशिष्टांची विस्तृत मांडणी हेही भारतीय संविधानाचे जागतिक वैशिष्ट्य आहे. जगात इतके विस्तृत आणि स्पष्ट उल्लेखित संविधान कोणत्याही देशाजवळ नाही. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा विद्वान संविधानकार जगात अजून पर्यंत झाला नाही.' असा स्पष्ट उल्लेख भारतीयच नव्हे तर जागतिक संविधानाच्या अभ्यासकारांनी केला आहे. म्हणजेच भारतीय परिस्थितीच्या अनुषंगाने आणि एकंदरीतच सर्व भारतीयांना भारतीय संविधानात न्याय देण्यात आले आहे. भारतीय संविधान लागू करण्यात येऊन आज ६२ वर्षाचा काळ लोटला आहे. या काळात भारतीय संविधानाची वाटचाल दीपस्तंभासारखी राहिली आहे. जगातल्या प्रत्येक माणसाला भारतीय संविधानाचा गौरव वाटतो. भारतीयांनाही त्याचा गौरवच आहे. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेला भारतीय संविधान सुपूर्द करतांना म्हणतात की, "संविधान कितीही चांगले असले तरी त्या संविधानाचे यश हे ते संविधान चालविणा-यांवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे." बाबासाहेबांचा संदेश आजही तितकाच भविष्यासाठी मार्गदर्शक आहे. भारतीय संविधानाची महती यापेक्षा जास्त सांगण्याची गरज भासू नये.
परंतु भारतीय संविधानाच्या इतक्या वर्षाच्या वाटचालीनंतर आज देशात संविधान बदलण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. तसे ते दर १० वर्षांनी वाहतच असतात. अगदी संविधान निर्मितीच्या काही वर्षातच भारतीय संविधानाला बदलविण्याची भाषा सुरु झाली होती. त्यामुळे आज भारतीयांना त्याचे नवल वाटण्याची गरज नाही. माजी प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयींच्या कालखंडात तर संविधान समीक्षा आयोग २००२ ला भारतीय संविधानाची समीक्षा करण्यासाठी गठीतही करण्यात आला होता. भारतीयांचा खास करून इथल्या परिवर्तनवादी, समाजवादी आणि मानवतावादी लोकांचा त्याला विरोध केल्यामुळे या आयोगाची हवा गुल झाली. आतापर्यंत भारतीय संविधान ११२ घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत. आणि १५ मार्च २०१० ला ११३ वी घटनादुरुस्ती जी ओरिया भाषेसाठीची संविधानाच्या पटलावर मांडण्यात आलेली आहे. अद्यात हि दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.
संविधानातील कायदे बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलविण्यात येत आहेत. तरीही संविधान बदलाची भाषा बोलली जाते. याचा अर्थ असा होतो की, संविधान दुरुस्तीवर यांचा ओघ नाही. तर संविधानात तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे की, "भारतीय संविधानात कोणतीही घटना दुरुस्ती करतांना भारतीय घटनेचा आत्मा बदलू नये. याची दक्षता संसदेने घ्यावी." आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या भाष्याप्रमाणे, "भारतीय संविधानाचा मूळ गाभा जो संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेला आहे. तो कोणत्याही परिस्थितीत बदलला जाऊ नये." यांना मुळात हा संविधानाचा गाभाच बदलवून टाकायचा आहे. संविधानातील न्याय, समता, बंधुतेची तत्वे यांना काढून टाकायची आहेत. यांना भारतीय संविधानाने निर्माण केलेले भारतीय व्यवस्थेचे स्वरूप बदलायचे आहे. धार्मिक हुकुमशाही व्यवस्था यांना या देशात आणायची आहे. सर्वसामान्यांच्या उत्थानासाठी संविधानाने केलेल्या विशेष तरतुदी यांना काढून टाकायच्या आहेत. सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व यांना अमान्य करायचे आहे. एकंदरीत भारतीय व्यवस्थेला हिंदू मुलतत्ववादात परिवर्तीत करायचे आहे. हे मागील काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. (अण्णा हजारे, रामदेव बाबा, स्वामी अच्चुतानंद, अनुपम खेर आणि मुरली मनोहर जोशी यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून)
खरे तर प्रत्येक गोष्टींचे उत्तर भारतीय संविधानात देण्यात आले आहे. काय बदलता येईल आणि काय बदलता येणार नाही. हेही स्पष्ट झालेले आहे. संविधान बदलण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे संविधानाच्या भाग २० कलम ३६८ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रियाही संविधानाच्या भाग ५ मध्ये कलम १०५ ते कलम १२२ मध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आली आहे. कदाचित हे संविधान बदलण्याची भाषा करणा-यांना मान्य नसावे. यांना वर निर्देशित केल्याप्रमाणे हे संविधानच नको आहे. कारण या संविधानाने मागासवर्गीयांना, अनुसूचित जाती, जमातींना, अल्पसंख्याकांना दिलेले अधिकार यांना काढून घ्यायचे आहेत. संविधानिक आरक्षण रद्द करायचे आहे. मुलभूत अधिकारात देण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती, जनजाती आणि मागासवर्गीयांच्या विशेष अधिकारांना काढून घ्यायचे आहे. विशिष्ठ धर्मतत्वावर हे संविधान चालवायचे आहे. आणि म्हणूनच ही सर्व मंडळी पागल/पिसाट कुत्र्यांसारखी संविधान बदलण्याची भाषा बोलू लागले आहेत.
मुरली मनोहर जोशी जी तुम्ही अनेक वर्षांपासून संसदेची विविध पदे भूषवित आहात. भारतीय संविधानात भाग ४ कलम ३६ ते ५१ मध्ये राज्यनितीची निर्देशक तत्वे नमूद करण्यात आली आहेत. हे तुम्हाला माहित असेलच. या तत्वांचा वापर जर शासनाने केला तर देशातील जनतेचाच विकास होणार नाही. तर देशाचाही विकास होईल. अशी ही तत्वे आहेत. जरा प्रामाणिकपणे सांगला का ? आजपर्यंत तुम्ही सत्तेवर असतांना किंवा विरोधी पक्षात असतांना शासनाने या निर्देशक तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे का ? तुम्ही त्यासाठी सरकारला या तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कधी आग्रह धरला आहे का ? (थातुरमातुर योजना आखून केलेली अंमलबजावणी नाही.) राज्यनितीची निर्देशक तत्वाचे काटेकोर पालन का केले जात नाही ? या आधारावर आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत तुमच्यासारख्या सदस्यांची उदासीनता का दिसून येते ? जरा याचे उत्तर मिळेल का ? संविधान बदलण्यासारखी अशी कुठली परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे ? याची सविस्तर मांडणी तुम्ही का करीत नाही ? सतत आणि वारंवार संविधानावरच गरळ का ओकता ? जरा जनतेला कळू द्या तुमचा उद्देश काय ते ? जी गोष्ट तत्कालीन परिस्थितीला समर्पक नाही अश्या गोष्ठी तुम्ही संविधानातून काढू शकता ! किंवा त्यात सुधारणा करू शकता ! किंवा संविधानात नवीन तत्वे अंतर्भूत करू शकता ! मग त्यासाठी संपूर्ण संविधान बदलण्याची गरज काय ? हे जरा कळेल काय ? जोशी साहेब देशाची इतकी चिंता असेल तर निर्देशक तत्वाच्या आधारावर कल्याणकारी योजना बनविण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनावर दबाव आणा ! देशाचे संविधान बदलण्याची काय भाषा बोलता ! आधी तुमच्या ८ पिठांच्या शंकराचार्यांची खुर्ची बदलवून दाखवा ! अनेक वर्षांपासून त्याची घटना बदलली नाही. ती बदलवून दाखवा. नंतरच संविधान बदलण्याची भाषा करा.
अण्णा हजारे जी तुम्ही फार मोठी प्रसिद्धी देशाचा महान समाजसेवक म्हणून मिळविली आहे. भ्रष्टाचार हा देशातल्या सर्वच नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा मुद्दा बनलेला आहे. नेमका तोच धागा पकडून पुन्हा तुम्ही संविधानबाह्य नियम करण्यासाठी उपोषण केले. आणि देशाचे हिरो बनला आहात. जरा संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी उपोषण का करीत नाही ? संसदेचे आणि राज्य विधिमंडळात निवडून गेलेले जनतेच्या प्रतिनिधित्वावर कल्याणकारी योजना त्यांच्या क्षेत्रात पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी उपोषण का करीत नाही ? जनतेनी सरकारी दप्तरामध्ये आपले काम करून घेतांना लाच देऊ नये. किंवा कोणीही स्वीकारू नये. यासाठी उपोषण का करीत नाही ? नैतिक आणि प्रामाणिक भारतीय माणूस बनविण्यासाठी तुमच्या प्राणाची आहुती का देत नाही ? त्यासंबंधाने जनजागृती का करीत नाही ? भारतीय प्रतिनिधित्वासाठी शिक्षणाची अट लादण्यात यावी. यासाठी उपोषण का करीत नाही ? ज्या प्रतिनिधींच्या क्षेत्रातून विकासाचा निधी वापस जातो, ज्या विभागातून कल्याणकारी योजनांसाठी केलेल्या तरतुदींचा फंड वापस जातो. अश्या प्रतिनिधी व विभागाच्या अधिका-यांवर भारतीय दंड विधान कायद्याअंतर्गत कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी उपोषण का करीत नाही ? जेणेकरून ते कायद्याच्या धाकामुळे या विकास योजनांची अंमलबजावणी करतील.
देशातील उद्योगपती, राजकारणी, मंदिर ट्रस्ट यांच्याकडे असणारी अरबो रुपयांची संपत्ती त्यांच्याकडून काढून मुलभूत सोई सुविधा पुरविण्यासाठी वापरण्यात यावी. यासाठी तुम्ही उपोषण का करीत नाही ? हजारे साहेब हे काय भारतीयांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे नाहीत काय ? संविधानाला प्रामाणिकपणे लागू करण्यासाठी उपयोगात येणारे हे मुद्दे नाहीत काय ? हे सर्व तुमच्या विचारकक्षेच्या बाहेरच का असतात ? तुमच्या लोकपाल विधेयकाने इथला भ्रष्टाचार थांबणार नाही. जोपर्यंत या देशातील जनता आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावणार नाही आणि आपल्या अधिकारांप्रती जागृत होणार नाही. हे तुम्हाला कळत नाही का अण्णा ? तुम्हाला कळते. पण ते तुम्हाला जाणीवपूर्वक करायचे नाही. तुम्ही इथल्या प्रस्थापितांशी जुळले आहात. हेच सिद्ध होते. तुमच्या व त्यांच्या फायद्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच तुम्ही करणार ! आणि त्यात मासूम भारतीयांचा बळी देणार. अण्णा आधी या देशातली गरिबी, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी उपोषण करा ! मगच तुमचे संविधानबाह्य कार्यक्रम करा !
रामदेव बाबा पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने पाहू नका. योगामुळे लोक तुमच्याशी जुळले. त्यांना लुटून तुम्ही अब्जोधीश बनले. तुमचे वाढते अनुयायी पाहून पंतप्रधान बनण्यासाठी तुमच्या जिभेला पाणी सुटले असेल. तुम्हाला वाटत असेल की पंतप्रधान प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून दिला गेला. तर तुमचा त्यात नंबर लागेल. सर्व योग करणारी मंडळी पंतप्रधान म्हणून तुम्हाला निवडून देतील. बाबा जरा योगच सांभाळ. विदेशातील काळा पैसा वापस आणण्यासाठी ओरडता ओरडता तुमचा गळा दुखला नाही. पण स्वतःच्या पतंजली योग पीठाकडे बनवलेली अब्जो रुपयांची संपत्ती कुठल्या जनतेच्या विकासासाठी लावता. हे जरा सांगाल का बाबा रामदेव जी ! देशाची इतकी चिंता तुम्हाला आहे. आणि तुमच्या पतंजली कडे इतका पैसा आहे. तर कुपोषणाने बळी पडणा-या मेळघाटला दत्तक का घेत नाही ? तुमच्या पैशातून तेथील कुपोषण दूर होऊ शकते. इतका पैसा आहे तुमच्याकडे. संविधान बदलून पंतप्रधानाची निवडणूक प्रक्रिया बदलायची म्हणजे फ़क़्त कलम ७४ आणि ७५ बदलावी लागणार नाही. तर संपूर्ण भारतीय संसदीय व्यवस्था, सार्वभौम, गणराज्य आणि संघराज्य यांचे स्वरूप बदलावे लागणार आहे. कळते का तुम्हाला ? तुमच्या योग शास्त्राप्रमाणे 'उचलली जीभ आणि लावली टाळूला'. असे होत नाही. योगातच नाक खुपसा. राजकारण, संविधानात नाक खुपसण्याचा प्रयत्न करू नका. तुमच्या डोक्याच्या बाहेरचे आहे ते. जरा त्या अनुपम खेरांनाही सांगा की संविधानाचा आणि संविधानकारांचा अपमान म्हणजे संपूर्ण देशाचा आणि देशवासियांचा अपमान होतो ते. अन्यथा आजपर्यंत चित्रपटात खाल्लेला मार सत्यकथेत उतरू शकतो.
संविधान श्रेष्ठ आहे. त्याला राबविणा-यांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी प्रत्येक भारतीयांची आहे. आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी या भारतीयांनी नीटपणे सांभाळली तर देशाचे चित्र बदलू शकेल. काय करायचे ? आणि काय करायचे नाही ? याचा विचार जरा धर्माने बुरसटलेल्या मानसिकतेतून बाहेर पडून करा ! मूलतत्ववाद टाकून द्या ! जातीय मानसिकता टाकून द्या ! संविधानाकडे तुमच्या विकासाचा दस्ताऐवज म्हणून पहा ! संविधानातील तरतुदी कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न करा ! राजकीय नैतिकता आणण्याचा आग्रह धरा !
वैज्ञानिक दृष्टी बाळगणे आणि त्या वैज्ञानिक दृष्टीचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे संविधानानुसार (कलम ५१-क नुसार) प्रत्येक भारतीयांचे मुलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी अंधश्रद्धा, देव, चमत्कार, बाबा, बुवा यांना मुळापासून उपटून फेका ! संपत्तीचे समान वितरण करण्यासाठी संपत्तीची सीमा निर्धारित करा ! निर्धारित सिमेपेक्षा जास्त संपत्ती ही सरकारी खजिन्यात जमा करा ! मग ती उद्योगपतींची असो, राजकारण्यांची असो, की मंदिर ट्रस्ट ची असो ! ही संपत्ती जरी सीमित करण्याचा कायदा केला. तरी या देशातली गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण चुटकीसरशी संपुष्टात येतील. देश विज्ञानाच्या बळावर महासत्ता बनेल. जपान, जर्मनी याची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. या देशांना संविधान बदलण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी फ़क़्त देशाची मानसिकता बदलली. देशाचा विकास झाला. भारतातही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. माणसांकडे, समाजाकडे, समूहाकडे, देशाकडे बघण्याचा जातीचा-धर्माचा फ़क़्त आरसा बदला ! माणूस बदलला तर देशही बदलेल. देशाचा विकास होईल. भारतीय संविधानातील कायदे आजच्याही परिस्थितीशी साधर्म्य साधणारे आहेत. आजच्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बदलण्याची ताकत त्यांच्यात आहे. त्या कायद्यांचा वापर कसा करायचा याचा कृतिकार्यक्रम बनविण्याची गरज आहे. भारताचे संविधान बदलण्याची गरज पडणार नाही. हेच वास्तव स्वीकारावे लागणार आहे. हे लक्षात घ्या !
----प्रा. संदीप नंदेश्वर, नागपूर, ८७९३३९७२७५
