सामाजिक न्यायाचा सरकारी गर्भपात.

सामाजिक न्यायाचा सरकारी गर्भपात.

डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर, 9226734091

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय संविधान सभेतील २६ नोव्हेंबर १९४९ चे भाषण आज पुन्हा तंतोतंत खरे उतरू लागले आहे. संविधान सभेतील त्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "आज आम्ही राजकीय स्वातंत्र्यात एक स्वतंत्र राज्य म्हणून पाऊल ठेवीत आहोत. परंतु अद्यापही समाजातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची खाई मोठी आहे. सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा बळी देऊन आम्ही राजकीय स्वातंत्र्य मिळविले आहे. परंतु जोपर्यंत समाजात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कायम आहे. तोपर्यंत या राजकीय स्वातंत्र्याचा संपूर्ण उपभोग आम्हाला घेता येणार नाही.  समाजातली सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची दरी जेव्हा कमी होईल तेव्हाच या राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा समाजातील व्याप्त असणारी हीच विषमता संविधानातून प्राप्त झालेली राजकीय व्यवस्था मोडीत काढेल. बेचिराख करेल. अश्या परिस्थितीत सामाजिक आणि आर्थिक विषमता या संविधान सभेने निर्माण केलेल्या संविधानाच्या माध्यमातून शक्य तितक्या लवकर कमी करणे आमचे आद्य कर्त्यव्य आहे. तेव्हाच या राजकीय व्यवस्थेला वैभव प्राप्त होईल."

सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी सामाजिक न्यायाची संकल्पना भारतीय संविधानात अंतर्भूत करण्यात आली. भारतीय संविधानाने पर्यायाने भारतीय राज्यव्यवस्थेने सामाजिक न्यायाचे तत्व स्वीकारले. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत त्याला समाविष्ट करण्यात आले. तशी हमी देशातील जनतेला बहाल केली आहे. सर्व नागरिकांना न्याय मिळाला पाहिजे. कुणीही सामाजिक आणि आर्थिक न्यायापासून वंचित राहू नये. याची दक्षताही संविधानकारांनी घेतलेली होती. शक्य तितक्या लवकर सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना समाजात करण्याची जबाबदारी हे संविधान चालविणा-यांची होती. याबाबत सूचना करतांना बाबासाहेब म्हणतात, "संविधान सभेने संविधान तयार करून राज्याच्या कल्याणाचा दस्ताऐवज नागरिकांना बहाल केला आहे. अतिशय परिश्रमातून निर्माण केलेले हे संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याचे यशापयश ते संविधान चालविणा-यांवर अवलंबून राहणार आहे. अन्यथा महत्प्रयासाने उभारलेला संविधानिक लोकशाहीचा हा डोलारा कोलमडून पडेल." आणि आज नेमकी तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संविधानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला केराची टोपली दाखविल्यामुळे संविधानाचा हा डोलारा आज कोलमडून पडण्याच्या मार्गावर आलेला आहे. ज्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेची संकल्पना संवैधानिक कागदोपत्री धूळ खात पडलेली आहे.

भारतीय समाजातील व्याप्त जातीप्रथा आणि विषमतेने मानवी विकास खुंटविला होता. साधन संपत्तीपासून तर हक्क व अधिकार एका विशिष्ट समाजाच्या हातात एकवटलेले होते. ज्यामुळे बहुसंख्य समाज दारिद्र्याच्या खाईत लोटला गेला होता. संविधानाने त्या बहुसंख्य समाजाला समान दर्जा बहाल केला. आणि या समाजाच्या हजारो वर्षाच्या दारिद्र्याला नष्ट करण्यासाठी काही विशेष तरतुदी केल्या गेल्या. हिंदू धर्मातल्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेने शुद्र आणि अतिशूद्र गणल्या गेलेल्या पिडीत बहुसंख्य समूहाला इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व जनजाती अश्या वर्गात विभागण्यात आले. आणि या वर्गाच्या उत्थानासाठी शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना कार्यान्वित केल्या जाव्यात अशी तरतूद केली गेली. पण ही सर्व संविधानिक तरतूद धाब्यावर बसवून इथल्या राज्यकर्त्यांनी राज्यकारभार चालविलेला दिसून येतो आहे. ज्यामुळे अनुसूचित जाती-जनजाती आणि इतर मागास प्रवर्ग या समूहाचा सामाजिक व आर्थिक उत्थान अद्यापही होऊ शकलेला नाही.

सामाजिक न्यायाची संकल्पना तशी व्यापक स्वरुपाची आहे. देशातील सर्व नागरिक सामाजिक न्यायाच्या परीक्षेत्रामध्ये येतात. परंतु भारतीय समाजाच्या जातीवादी व्यवस्थेत सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला 'बहुसंख्यकांचे हित' या अवधारणेत बसविण्यात आले आहे. या समाजाचे हजारो वर्षांचे दारिद्र्य घालविता यावे व त्यासाठी साधन संसाधनांची पूर्तता शासनाच्या माध्यमातून केली जावी यासाठी सरकारला कटिबद्ध करण्यात आले. आरक्षण, विविध विकासाच्या योजना, सबसिडी इ. साधन संसाधनांची पूर्तता करण्याच्याच अटी आहेत. विकासाच्या अत्युच्च टोकावर पोहोचलेला समूह आणि विकासाच्या अगदी तळागाळात रुतून पडलेला समूह एका समान व्यवस्थेत समान वाटचाल करीत असतील तर दोन्ही समूह समान पातळीवर कधीच येऊ शकणार नाही. मग अश्या परिस्थितीत विकासाच्या अगदी तळागाळात रुतून पडलेल्या समूहाला विकासाच्या अत्युच्च टोकावर असलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी काही वाढीव तरतुदी भारतीय संविधानाने करून दिल्या. मानवी विकासाच्या आणि मानवाधिकाराच्या कक्षेतच या अटींची आणि तरतुदींची मांडणी करण्यात आलेली आहे. परंतु या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला सुरवातीपासूनच विरोध दर्शविला गेला. ज्यामुळे त्या विशेष तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी बुरसटलेल्या मानसिकतेतून करण्यात आल्याने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊ शकला नाही.

अगदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्या प्रमाणे अल्पावधीत सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे गरजेचे होते. परंतु संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर यासाठी काही विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. ज्या काही थोड्याथोडक्या योजना करण्यात आल्या त्या कधी समाजापर्यंत पोहचू दिल्या गेल्या नाही. या समाजाच्या आर्थिक विकासाचा ब्याकलौग नेहमी वाढतच राहिला. परंतु तो पैसा या समाजाच्या उत्थानासाठी कधी वापरलाच गेला नाही. अनुसूचित जाती-जनजातीच्या विकासाचा निधी शासकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेचा बळी ठरला. आरक्षणाचा लाभ घेऊन या समूहाने आपला सामाजिक व आर्थिक विकास करून घेतला. पण त्यात सरकारचे विशेष काही प्रयत्न होते असे नाही. मुळात ज्या कायमस्वरूपी विकासाच्या योजना सरकारच्या माध्यमातून राबविल्या जाणे गरजेचे होते त्या योजना राबविल्याच गेल्या नाही. फक्त कागदोपत्री योजनांची मांडणी करून शून्य खर्चावरच या योजना विरगळून पडल्या. असे असतांनाही आज काही उच्चभ्रू आणि जातीवादी मंडळींकडून संवैधानिक आरक्षण, तरतुदी, सबसिडी थांबविण्याच्या वल्गना केल्या जातात. हेच या भारतीय समाजाचे दुर्भाग्य होय.

राजकारणासाठी या समूहाचा सदैव बळी दिला गेला. मतांचे राजकारण करून सत्तेची भूक भागविण्यापर्यंतच अनुसूचित जाती-जनजाती व इतर मागास प्रवर्गाच्या योजना मर्यादित झाल्या. मात्र कधीच या समूहाच्या सामाजिक व आर्थिक उत्थानासाठी कायमस्वरूपी योजनांची आखणी करण्यात आली नाही. जातीचे राजकारण करून उलट जातीय विद्वेषाचे राज्य या समूहाला बहाल करण्यात आलेले आहे. तात्पुरते व थातुरमातुर आयोग, समित्या, योजना, तरतुदी, अहवाल, कायदे तयार करण्यात आले. निवडणुकींच्या काळात त्याच्याच बळावर मतांचे राजकारण केल्या गेले. आणि सत्तेच्या खुर्चीवर ती सर्व आश्वासने गळून पडली.

भारतीय संविधानाने इथल्या अनुसूचित जाती - जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गाला काही सवलती जरी बहाल केल्या असल्या, तरी आज देशातील साधन संसाधनांची मालकी ही ज्या समूहाच्या मालकीची आहेत. तो समूह या सवलतींचा लाभ या वर्गाला कधीच घेऊ देत नाही. मात्र समतेचा कित्ता मिरवून संविधानातील आरक्षण आणि सवलती बंद करण्यासाठी पुढे येतात. आज अनुसूचित जाती - जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग साधनहीन समूह म्हणून जगत आहे. शासन स्तरावर या समूहाच्या विकासासाठी आखण्यात येणा-या योजनांकडे पाठ फिरविली जात असेल तर संविधानकारांचे सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण करता येईल. बहुसंख्य समाज आजही स्वतंत्र राष्ट्रात सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य गमावून बसलेला आहे. त्यांच्या या स्थितीला जबाबदार या देशातली सरकार आहे. ज्यांच्या ज्यांच्या हातात सत्ता आली, ज्यांनी ज्यांनी सत्तेची फळे चाखली आहेत. ते सर्वच याला जबाबदार आहेत.

अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ९ फेब्रुवारी १९७३ ला विधान परिषदेचे अध्यक्ष वी.स.पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली पागे समिती नेमण्यात आली. या समितीने १९७५ साली आपला अहवाल सदर केला. १९७६ साली विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या अहवालावर चर्चा झाली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या अहवालाला पाठींबा दर्शवून अहवालातील शिफारशी उत्कृष्ट असल्याचा अभिप्राय दिला. तसेच अहवालाची तंतोतंत व त्वरित अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे ठरविले. त्यानुसार २१ जून १९७९ ला शासनाने अहवालातील शिफारशींना मान्यता दिली.

शासनाने पागे समितीचा अहवाल स्वीकृत करीत असतांना अनुसूचित जातींना अर्थसंकल्पातील १५ टक्के भाग राखून ठेवण्याची शिफारस मान्य केली. अर्थसंकल्पातील हा १५ % टक्के भाग योग्य रीतीने खर्च करता यावा व त्यासाठी विविध योजना आखता याव्या यासाठी एक स्वतंत्र कायदा तयार करून त्या कायद्यात अनुसूचित जातींना दिल्या जाणा-या निरनिराळ्या सुविधा, सवलत व हक्क यांचा समावेश करण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्याचे उल्लंघन करणा-यांना शिक्षेची तरतूद केली गेली.

२१ जून १९७९ च्या पागे समितीच्या शिफारशी शासनाने मान्य केल्या होत्या. दोन्ही सभागृहाने त्या मान्य करून त्यावर त्वरित अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय घेतला होता. परंतु अद्यापही पागे समितीच्या शिफारशी आणि घेण्यात आलेले निर्णय राज्य शासनाने काटेकोर अंमलबजावणीत आणलेले नाहीत. ज्यामुळे या समूहाच्या विकासाचा मार्ग अवरुद्ध झाला आहे. शासन पागे समितीच्या शिफारशी आणि घेतलेले निर्णय धाब्यावर बसवून अनुसूचित जाती समूहाची थट्टा करीत आहे. ही शासनाची उदासीनता किती भयावह आहे हे याठिकाणी दिलेल्या आराखड्यावरून दिसून येते. 

अ.क्र.	वर्ष	वार्षिक बजेट	मिळायला पाहिजे (१५ %)	मिळालेला निधी (कोटी रु.)	मिळालेले (%)	खर्च  निधी (कोटी रु.)	उरलेला निधी (कोटी रु.)
1	1999-2000	12161.66	1824.249	640	5.26  %	423.24	216.76
2	2000-2001			551		422.20	128.80
3	2001-2002			742.50		263.56	478.94
4	2002-2003			715		284	431
5	2003-2004			751.30		332.85	418.45
6	2004-2005			655.98		416.05	239.93
7	2005-2006			1122		1056.40	65.60
8	2006-2007			1592		1494.72	97.28
9	2007-2008			2060		1870	190
10	2008-2009			2332.80		2213	119.80
11	2009-2010	115990.67	17398.6	2652	2.29 %	2243.94	408.06
12	2010-2011			3867.10		2893.22	973.88
				17682		13913.18	3768.50

पागे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १५ % टक्के वार्षिक निधी हा अनुसूचित जाती व जमाती च्या कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद मान्य करून देखील मागील १०-१२ वर्षात १५ टक्के निधी कधी प्राप्तच झाला नाही. ४ ते ५ टक्के निधी देऊनही त्या निधीचा पूर्ण वापर केला गेला नाही. आणि आजही हा निधी हजारो कोटीच्या घरात परत जात आहे. यावरून सरकार अनुसूचित जाती - जमाती आणि इतर मागास प्रवार्गांच्या कल्याणासाठी किती गंभीर आहे ?  हे दिसून येते. मुळात या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतीनिधीसुद्धा अद्यापही याविषयी का बोलत नाही ? किंवा हा निधी पूर्ण १५ % प्राप्त व्हावा यासाठी सरकारला मजबूर का करीत नाही ? की या समाजाचे प्रतिनिधित्वच आज राज्याच्या विधिमंडळामध्ये राहिलेले नाही ? त्यामुळेच सरकार याविषयावर गांभीर्य दाखवीत नाही. असे अनेक प्रश्न आज उद्भवू लागले आहेत. समाजानेच याचे उत्तर आपल्या प्रतिनिधींना मागितले पाहिजे. 

ज्याप्रमाणे मंडळ आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी मोठ्या संघर्षातून या समाजाला जावे लागले होते. संविधानप्रेमी, आंबेडकरी समूह, परिवर्तनवादी चळवळीतील संस्था संघटना, रिपब्लिकन पक्ष आणि व्ही.पी.सिंग यांच्या प्रयत्नातून आणि लढ्यातून शेवटी मंडळ आयोग लागू करण्यात आला. त्यासाठी मोठे लढे उभारावे लागले. तशीच काहीशी परिस्थिती पागे समितीच्या शिफारशींसाठी या समाजाला लढावी लागणार आहे. मागास व अविकसित समाजाच्या कल्याणासाठी शासनाने गठीत केलेल्या विविध समित्यांच्या शिफारशी त्वरित मान्य करून त्यांची काटेकोर व नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हाला लढावे लागणार आहे. हा समाज आरक्षण व सवलती इतक्यापर्यतच मर्यादित राहून चालणार नाही. तर वार्षिक अंदाजपत्रकातील आपला निश्चित वाट प्राप्त केल्याशिवाय या समाजाच्या कल्याणाच्या वाटा मोकळ्या करता येणार नाही. म्हणून पागे समितीने सुचविलेले वार्षिक अंदाजपत्रकातील १५ % टक्के निधी चा वाटा आम्हाला मिळालाच पाहिजे यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

या देशातला बहुसंख्य समाज भारतीय संविधानामुळे स्वतःला सुरक्षित समजून घेत आहे. परंतु याच संविधानातील मुलभूत तरतुदींची पूर्तता शासनाच्या माध्यमातून होत नाही. तेव्हा मात्र या समूहाची सुरक्षितता धोक्यात आहे. या वर्गाच्या उत्थानाच्या सर्व योजना शासनदरबारी गिळंकृत केल्या जातात. अश्या परिस्थितीत आम्ही संविधानाचे कितीही गोडवे गात बसलो, तरी प्रत्यक्ष परिवर्तन या समाजात घडून येणार नाही. आम्ही सामाजिक शक्ती गमावून बसलो आहोत. त्यामुळे सरकार समाजाच्या हिताच्या धोरणांकडे दुर्लक्ष करते. सरकारला आमच्या कल्याणाची धोरणे काटेकोर राबविण्यासाठी कटिबद्ध करायचे असेल, तर आमची सामाजिक शक्ती व एकोपा दाखवावा लागेल. इतकेच नाही तर या समाजातल्या सुशिक्षित आणि बुद्धीजीवी लोकांना शासनाच्या धोरणांकडे लक्ष ठेवत राहावे लागेल. त्याची माहिती समाजाला देत राहावी लागेल. त्याविषयीची जाणीव जागृती करून शासनाला वेठीस धरावे लागेल. तेव्हाच या समाजाचा उद्धार होऊ शकेल. शासकीय योजना आणि या समाजाच्या विकासाचा निधीपूर्ण वाटा परिपूर्णपणे मिळविता येईल. अन्यथा पागे समिती असो की अन्य कुठलेही आयोग व त्यांच्या शिफारशी तश्याच धूळ खात पडल्या राहतील. आणि अश्या योजना व शिफारशींच्या माध्यमातून समाजाला मिळणा-या सामाजिक न्यायाचा सरकारी गर्भपात वारंवार घडून येईल. परंतु या समाजाला नवीन जीवन कधीच बहाल केले जाणार नाही.

ôôôôôôô

डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर, 9226734091