आंबेडकरी
संतुष्टीकरण चळवळीला घातक
डॉ.
संदीप नंदेश्वर, नागपूर. ९२२६७३४०९१, ८७९३३९७२७५
भारत
सदैव सामाजिक संघर्षात पेटत राहिलेला देश आहे. धर्म, संस्कृती आणि स्वातंत्र्यासाठी
इथे सदैव संघर्षच झालेला दिसून येतो. समाज संघर्षरत राहणे आणि वर्चस्वासाठी कार्यरत
राहणे यात मुलभूत फरक आहे. समाज स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि विकासासाठी संघर्षरत
राहिला तर त्यातून एका नव परिवर्तनवादी समाजाची निर्मिती होते. परंतु जर समाज वर्चस्वासाठी
कार्यरत राहिला तर समाजाचा व देशाचा विकास रसातळाला जातो. क्रांती आणि प्रतीक्रांतीची
ही भेदरेषा ज्या समाजाने लवकर ओळखली आणि त्या दिशेने मार्गक्रमण केले तो समाज प्रगतीच्या
शिखरावर लवकर पोहोचतो. क्रांती मानवी स्वातंत्र्याच्या बळावर सामाजिक परिवर्तनाला प्राधान्य
देते. जिथे समाज सतत संघर्षरत राहतो. पण प्रतीक्रांतीच्या काळात समाज हा फक्त क्रांतीने
हिरावलेल्या कृत्रिम आणि अमानवी वर्चस्वाला पुन्हा बळकावू पाहतो. असा समाज फक्त आणि
फक्त वर्चस्वासाठी लढत असतो. हाच समाज पारंपारिक गुलामीला कारणीभूत असतो. समाजावर अधिकार
गाजविण्याचे मालकी हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी येनकेन प्रकारे हा समाज क्रांतीला दडपू पाहतो.
ही परिस्थिती गेल्या अनेक शतकानुशतके भारतीय समाजात दिसून येत आहे. क्रांतीच्या मुलावर
घाव घालण्यासाठी प्रतिक्रांती आपली पंखे पसरून बसलेली सदैव दिसून येते. कुठलीही संधी
न दवडता क्रांतीने आलेल्या सामाजिक परिवर्तनाला मोडीत काढण्यासाठी प्रतीक्रांतीवादी
वादळे समाजात सदैव घोंगावत असतात. अश्या परिस्थितीत परिवर्तनवादी समाज क्रांतीने निर्माण
केलेल्या मानवी वातावरणाच्या मोहजाळात संतुष्टीकरणाला चिकटून बसला तर क्रांती प्रतीक्रांतीची
शिकार बनते.
आंबेडकरी
चळवळीने लढविलेले क्रांतीचे लढे भारतीय समाजात इतिहासाच्या पानावर अजरामर झाले. भारतीय
सामाजिक क्रांतीचा इतिहास जेव्हा केव्हा भविष्यकाळात लिहिला जाईल तेव्हा आंबेडकरी चळवळीने
केलेल्या क्रांत्या ह्या त्या इतिहासाच्या अग्रक्रमावर असतील. या क्रांत्यांचा माणूस
हाच केंद्रबिंदू असल्याने मानवी न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी आंबेडकरी आंदोलन नेहमी अग्रक्रमावर
राहिलेले आहे. परंतु यावरच आम्ही समाधान मानून घेणार आहोत का ? आम्ही इतिहास घडविला
त्यामुळे इतिहासाच्या पानांवर आमचे नाव सुवर्णाक्षराने रोवल्या गेले. म्हणून आम्ही
शांत बसायचे का ? क्रांतीने मिळालेल्या यशालाच आम्ही अंतिम यश समजायचे का ? की क्रांतीच्या
पावलाने आलेल्या परिस्थितीला टिकवून ठेवण्यासाठी अहोरात्र प्रतीक्रांतीची पाऊले ओळखून
जागली करायची ? या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत आम्ही आता स्वतःला गुंतविले पाहिजे. कारण
आंबेडकरी आंदोलनाला आलेले यश व त्यातून आंदोलनाच्या शिलेदारांमध्ये निर्माण झालेले
संतुष्टीकरण हेच ख-या अर्थाने आधुनिक आंबेडकरी आंदोलनासमोरील समस्यांचे माहेरघर बनलेले
आहे. असे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. आंदोलनाच्या यशाला हुरळून जाऊन आंदोलनाकडे आंदोलनकर्त्यांनी
फिरविलेली पाठ आज नव्या आव्हानांना उभी करत चालली आहे. आंबेडकरी आंदोलनात आलेल्या संतुष्टीकरणाने
चळवळीची जी हानी झाली त्याचा उहापोह करणे आज गरजेचे आहे.
डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, "मी कुठलेही आंदोलन फार काळ लावून धरत नाही. समाजाची
व चळवळीची फार शक्ती वाया न घालविता तत्कालीन आंदोलनाला थोडे यश आले की मी ते आंदोलन
सोडून माझा मोर्चा दुस-या आंदोलनाकडे वळवितो." ज्यामुळे बाबासाहेबांच्या काळात
कधीही चळवळीमध्ये स्थैर्य आले नाही. समाज सतत प्रवाहित राहिला. अधिकार व हक्कासाठी
लढत राहिला. ज्याचे समर्थ नेतृत्व बाबासाहेबांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या
महापरीनिर्वानानंतर जे उत्तर आंबेडकरी आंदोलन उदयास आले त्यात रिपब्लिकन पक्षांच्या
नेत्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. भाषिक प्रांतरचना आणि त्यानंतर उदयास आलेली
भाषिक राज्ये यामध्ये रिपब्लिकन नेत्यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. मध्य प्रांताच्या
फाळणीत आणि स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीत मा. दादासाहेब गायकवाड आणि त्यांच्या
सहका-यांनी बजावलेली भूमिका इतिहासातून पुसली जाऊ शकत नाही. स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्मितीचा
लढा संपत नाही तोच मा. दादासाहेब गायकवाडांनी भूमिहीनांचा सत्याग्रह पुकारला. देशातली
तुरुंग कमी पडली इतका समाजाचा पाठींबा त्या आंदोलनाला मिळाला होता. ज्यामुळे सरकारला
सुद्धा नमते घ्यावे लागले होते. आंबेडकरी आंदोलन या देशाच्या कानाकोप-यात पोहचले होते.
रिपब्लिकन अस्मिता उभी झाली होती. रिपब्लिकन पक्ष देशातील न.२ चा पक्ष बनला होता. हे
यश आंबेडकरी चळवळीला इतके जिव्हारी आले की काय ? आंबेडकरी आंदोलनाला आलेल्या या यशाने
आंबेडकरी समाज आणि नेते इतके संतुष्ट झाले की त्यानंतर आंदोलनाला १९७८ पर्यंत वाट पहावी
लागली. इथूनच सुरु झालेले आंबेडकरी संतुष्टीकरण राजकारणाच्या खेळत इतके रंगले की त्यानंतर
सामाजिक लढे उभे होण्यास तब्बल १९६४ ते १९७८ पर्यंत अनेक वर्षाचा काळ जाऊ द्यावा लागला.
हेच आजच्या आंबेडकरी चळवळीच्या वास्तवाला कारणीभूत झाले आहे.
आंबेडकरी
आंदोलनाला दादासाहेब गायकवाडांच्या नेतृत्वात आलेले यश आणि त्यातून वाढलेले संतुष्टीकरण
पाहून ही चळवळ राजकारणाच्या गळाला लावणे सुरु झाले. नंतरच्या काळात भूमिहीनांचे आंदोलन
पडद्यामागे गेले. तब्बल १९९० च्या दशकापर्यंत. प्रकाश आंबेडकरांनी दादासाहेबांच्या
पावलांवर पाऊल ठेवत राजकारणाच्या पटलावर प्रवेश केला. पण तोपर्यंत आंदोलनाची धार बोथड
झाली होती. महाराष्ट्र विधानमंडळाने मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्याचा
निर्णय घेतला होता. पण त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ सरकारने केले त्यामुळे
त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १९७८ ला मा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन
सुरु झाले. हे आंदोलन इतके ताणल्या गेले की त्यामुळे समाजाची मोठी हानी झाली. पण या
आंदोलनाला अखेर १९९२ च्या काळात यश आले. या आंदोलनाने जे नेतृत्व उभे केले ते पुन्हा
आंदोलाच्या यशाच्या संतुष्टीकरनातून राजकारणाचे भागीदार बनले. आणि पुन्हा एकदा आंबेडकरी
आंदोलन विष्कळीत झाले. १९७२ च्या दशकात उभे झालेले दलित पँथर चे आंदोलन महाराष्ट्राच्या
कानाकोप-यातून शोषित-पिडीत-दीन-दुबल्यांवर होणा-या अन्यायावर तुटून पडले. एक प्रकारचा
प्रस्थापित वर्गावर वचक निर्माण झाला. ज्यामुळे या पँथरचे राजकीय पटलावरील महत्व वाढू
लागले. समाज आशाळभूत नजरेने पँथर नेतृत्वाकडे बघू लागला होता. खेड्यापाड्यातील जनतेवर
होणारा अन्याय पँथरनी ज्यापद्धतीने हाताळला ती पद्धत तरुणांना पँथरकडे ओढू लागली. त्या
काळात समाजावर होणा-या अन्यायाविरोधात आंबेडकरी चळवळीला पँथरच्या रुपात मोठे यश मिळू
लागले. परंतु काही आप्तस्वकीय आणि राजकारण यांच्या हल्ल्याने पँथर पुन्हा फुटला. आंदोलनाच्या
यशाने दिलेले संतुष्टीकरण पुन्हा आडवे आले. रोपट्याचे झाड होण्याआधी पँथरचे रोपटे कोमेजले.
आणि राजकारण या सर्वांचे घात करायला कारणीभूत ठरला.
आंबेडकरी
चळवळीने केलेल्या आंदोलनाने निश्चितच या व्यवस्थेला बळकटी प्राप्त झाली. समाजाला न्याय
मिळाला. वंचितांना हक्क मिळाले. याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. मात्र चळवळीचे बळकटीकरण
यातून व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाही. आंदोलनाने नेतृत्व उभे केले. समाजाने ते स्वीकारले.
आंदोलनाच्या यशाचे वारे डोक्यात गेले. आंबेडकरी चळवळीचे एकमेव आम्हीच शिलेदार म्हणून
समाजाची फरफट होऊ लागली. याचाच लाभ घेऊन काही घरभेद्यांनी चळवळी फोडली. इतकी की भाऊच
भावाचा शत्रू बनल्यासारखे कार्यकर्ते आमोरासमोर शत्रू बनले. चळवळीत एकमेकांविषयी विष
कालविल्या गेले. शिव्या घालून षंडांचे राजकारण केल्या गेले. आंदोलन मागे पडले. राजकीय
सत्ता आणि त्यातूनच सामाजिक उन्नयनाचा मार्ग अशी बतावणी करून राजकारणाच्या संतुष्टीकरणाचा
मार्ग पत्करला गेला. सामाजिक लढा इथेच विरघडू लागला. मंडळ कमिशन ने शिफारस केलेल्या
ओ बी सी आरक्षणाचा रिपब्लिकन पक्षांच्या विविध नेतृत्वाने १९९० ला एकमुखाने लढलेला
लढा सोडला तर नंतरच्या काळात सामाजिक लढे अतिशय तुरळक झाले होते. राजकीय सत्ता म्हणना-यांनी
तर सामाजिक प्रश्नांकडे आणी लढ्यांकडे पंतप्रधानाची स्वप्ने पाहण्यातच डोळेझाक केली.
आणी समाज दोन भागात दुभंगला. एकीकडे मर्यादित राजकीय सत्ता आणि सामाजिक लढ्याचे पुरस्कार
करणारे रिपब्लिकन पक्षाचे विभक्त तुकडे तर दुसरीकडे संपूर्ण सत्ता आधी म्हणून सामाजिक
लढ्याला वेठीस धरणारे राजकारणाचे दलाल. दोन्ही कडे वेगवेगळे संतुष्टीकरण मात्र चळवळ
एकाकी पडली. मानवी जीवनाच्या उत्कर्षाच्या सर्व अंगांना व्यापणारे बाबासाहेबांचे विचार
त्यांच्याच शिलेदारांनी राजकारणाच्या मर्यादेत गोवले.
१९९६
च्या दरम्यान आलेले रिडल्स आणि रमाबाई हत्याकांड हे दोन्ही लढे पुन्हा आंबेडकरी अस्मितेला
उभारी देणारे ठरले. रिडल्स चे प्रकरण हे तर बाबासाहेबांच्या विचारांवर घाला घालणारे
होते. भारतीय समाजाच्या घृणित मानसिकतेचे प्रदर्शन घडविणारे होते. त्याविरोधात आंबेडकरी
समाज आणि संघटना एकजूट होऊन लढल्या आणि तो लढा जिंकला. त्याचाच बदला म्हणून की काय
तर प्रस्थापितांनी रमाबाई हत्त्याकांड घडवून आणले. महाराष्ट्रात तेव्हा युतीचे सरकार
होते. तर दुसरीकडे आंबेडकरी चळवळीचे वारस समजणा-या एका गटाकडे याच युतीच्या सहयोगी
पक्षाच्या सहकार्याने एका राज्याची सत्ता होती. म्हणून त्यांनी या दोन्ही लढ्याची कुस्सित
भावनेतून घृणा केली. परंतु महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीने त्यांची तमा न बाळगता सरकारला
पळता भुई कमी पाडली. आंदोलन यशस्वी झाले. न्याय मिळाला. पण थोड्याच वर्षात भारतीय संविधानाची
समीक्षा नावाचा नवा फार्स इथल्या प्रस्थापितांनी भारतीय बहुसंख्यांकांच्या मुळावर मारला.
२००० साली आलेले भारतीय संविधान समीक्षेचे वादळ उलथवून पाडण्याची जबाबदारी सर्व परिवर्तनवादी
समाजाची होती. भारतातील मानवी अधिकाराला मानणा-या आणि परिवर्तनवादी चळवळीवर विश्वास
ठेवणा-या सर्व संस्था संघटनांनी रालोआ सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात जंग जंग पछाडले.
आणि संविधान समीक्षेचे वादळ शांत झाले. या यशाने पुन्हा नव्या संतुष्टीकरणाला मार्ग
मोकळा करून दिला. पण मध्यंतरीच्या काळात याच विषयावर संसदेमध्ये चर्चा घडून येत असतांना
कांशीरामचे वक्तव्य तापदायक ठरले. ते संसदेमध्ये बोलतांना म्हणाले. "जोपर्यंत
माझ्या पक्षाचे ५० खासदार मी संसदेमध्ये निवडून आणीत नाही तोपर्यंत मी संसदेमध्ये कुठल्याही
विषयावर बोलणार नाही." याला राजकीय सत्ता प्राप्तीचे संतुष्टीकरण म्हणायचे की
आंबेडकरी चळवळीला संपुष्टात आणण्यासाठी आखलेले षड्यंत्र म्हणायचे याचा विचार सुज्ञ
डोक्यांनी केलेला बरा ! खैरलांजी हत्त्याकांड हे सुद्धा चळवळीच्या संतुष्टीकरनातून
सामाजिक न्यायाकडे आंबेडकरी आंदोलनाने केलेल्या दुर्लक्षाचे परिपाक म्हणून पाहता येईल.
कारण आंदोलन आणि त्याच्या यशानंतर आंबेडकरी चळवळ स्वकीय भांडणात इतकी व्यस्त होत होती
की त्यामुळे प्रस्थापित जातीवाद्यांनी या समाजावर अन्याय करायची कधीही भीडमुर्वत बाळगली
नव्हती. हे सर्व काही आमच्याच स्वकीयांना हाताशी घेऊन जाणीवपूर्वक केल्या जात होते.
हे आता सिद्ध होऊ लागले आहे.
आधुनिक
आंबेडकरी आंदोलनाने सुद्धा आपल्या पारंपारिक प्राक्तनांचे गोडवे गात आपली वाटचाल सुरु
केली आहे. एखादे आंदोलन करायचे आणि अनियमित काळासाठी शांत होऊन आंदोलनाच्या यशाचे बोधामृत
पिण्याची सवय आम्हाला जडलेली आहे. ती सवय आता आम्हाला मोडावी लागणार आहे. मानवीय विरुद्ध
अमानवीय अश्या व्यवस्थावादी मानसिकतेत 'एका आंदोलनाचे यश म्हणजे संपूर्ण मानवियतेचा
विजय' या भ्रमातून बाहेर पडून मानवी विकासाच्या अंतापर्यंतचे लढे आम्हाला लढावे लागणार
आहे. तेव्हाच इतिहासातल्या चुका आम्हाला दुरुस्त करता येतील. आणि नव्या आव्हानांना
पेलून घरून नवी आंदोलने उभी करता येईल. ज्या समाजाला कुठल्याही अधिकारासाठी लढाच द्यावा
लागत असेल. त्या समाजासाठी आंदोलन म्हणजे संजीवनीच असते. ही आंदोलनाची संजीवनी आम्ही
दुर्लक्षित केली तर असा समाज आपले अस्तित्व फार काळ टिकवून ठेवू शकणार नाही.
आंबेडकरी
आंदोलनाच्या लढ्याचे आणि यशाचे स्मरण कुणाचीही भीडमुर्वत न करता करणे आज गरजेचे आहे.
नव्हे ती आधुनिक आंबेडकरी आंदोलनाच्या लढ्याचे दिशादर्शन करण्यासाठी महत्वाचे आहे.
कुठलीही चळवळ किंवा आंदोलन तोपर्यंत अंतिम उद्देशाला पोहचत नाही जोपर्यंत ती चळवळ जागल्याची
भूमिका घेऊन आंदोलनाने मिळालेल्या यशाचे संरक्षण करीत नाही. आंदोलन करून मिळालेल्या
सामाजिक हक्क-अधिकारांचे संरक्षण केले गेले नाही. तर ते फार काळ टिकून राहण्याची अपेक्षा
करता येत नाही. मग ते हक्क अधिकार कायद्याच्या रूपाने संविधानातून मिळालेले असो, किंवा
आंदोलन करून हिसकावून घेतलेले असो. आंदोलनाच्या यशाच्या संतुष्टीकरणाला चिकटून परिवर्तनवादी
चळवळी फार काळ तग धरू शकणार नाही. आंदोलनाला खंड पडणे म्हणजे चळवळीच्या उद्देशाला आणि
ध्येयाला खंड पडणे होय. समाजाच्या विकासाला आणि मानवी विकासाच्या प्रवाहाला खंड पडणे
होय. म्हणून कुठलीही परिवर्तनवादी चळवळ संतुष्टीकरणात जगू शकत नाही. आंबेडकरी चळवळ
जी परिवर्तनवादी चळवळीची मुख्य आधारशीला आहे ती तर या संतुष्टीकरनापासून जितकी जास्त
लांब राहील. तितके जास्त यश या चळवळीला संपादन करता येईल. आंबेडकरी संतुष्टीकरण चळवळीला
घातक ठरले आहे. त्यामुळे समाज दुभंगला आहे. समाजाची एकमुठ बांधायची असेल तर संतुष्टीकरणाला
तिलांजली देऊन प्रवाहित आंदोलनांना सुरवात होणे गरजेचे आहे. आज समाजासमोर अनेक समस्या
उभ्या आहेत. रोज नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला आता रोजच्या
जीवनमरणाची आंदोलने उभी करणे आणि त्यासाठी सतत झटणे, लढणे गरजेचे आहे. तेव्हाच
आम्ही आंबेडकरी चळवळीला तिच्या अंतिम ध्येयापर्यंत पोहचवू शकणार आहोत. हे लक्षात घ्यावे.
ôôôôôô
डॉ.
संदीप नंदेश्वर, नागपूर. ९२२६७३४०९१, ८७९३३९७२७५
संविधान समिक्षेचा मनुवादी कट उधळून टाकण्यात अनेकांनी आप्ा-आपल्या परीने कार्य केले आहे. जुलै 200 मध्ये मान्यवर कांशिराम यांनी मुंबईला एक सेमिनार या विषयावर घेतला. तेथे मी जो पेपर वाचला त्याचे नंतर पुस्तक झाले. ''संविधान समिक्षाः समस्या व उपाय'' हे ते पुस्तक. या पुस्तकावर सत्यशोधक ज्ञानपीठने राज्यस्तरीय परीक्षा घेतली, या परीक्षेला रज्यभरातून 3000 विद्यार्थी-विद्याथी्नींनी भाग घेतला. त्यानंतरच्या पुढच्या दोन वर्षी भारतीय राज्यघटना छापुन तिच्यावर दोन वळा परीक्षा घतल्या. याही परीक्षांना राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला.
ReplyDeleteपरीक्षेच्या संदर्भात अधिक माहीती हवी असल्यास 94 22 78 85 46 (प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक) संपर्क क्रावा.