परिपक्व लोकशाहीतील अपरिपक्व राजकारण

परिपक्व लोकशाहीतील अपरिपक्व राजकारण

लोकशाहीची मुल्ये या मातीत रुजलेली आहेत. देशाचा इतिहास लोकशाही मुल्ये आणि प्रतिकांनी ओतप्रोत आहे. लोकतांत्रिक संस्कृती याच मातीने जन्माला घातली आहेत. बुद्धकाळात गणतंत्र व्यवस्थेची ओळख जगाला करून देण्यात श्याक्य गणतंत्राचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. तथागत गौतम बुद्ध हे त्याच शाक्य गणतंत्राचे पाईक होते.  सिद्धार्थ गौतमाचे वडील राजा शुद्धोधन हे ८० शाक्यकुलांनी निवडून दिलेले राजा होते. त्यामुळे तथागातांवर बालपणापासूनच गणतंत्र प्रणालीचा, लोकशाहीच्या मुल्यांचा प्रभाव पडलेला होता. हा इतिहास आजही वर्तमानातल्या भारतीय लोकशाहीला मार्गदर्शक असाच आहे. परंतु वैदिकांच्या बदमाशीने या सुवर्ण इतिहासावर पडदा टाकण्याचे काम केले आहे. त्याही काळात वैदिकांच्या धार्मिक हुकुमशाहीला बुद्धाचे गणतंत्र, शाक्यवंशातील लोकशाहीची प्रतीके, बुद्धाचे तत्वज्ञान धोकादायक होते. त्यामुळे वारंवार या तत्वज्ञानावर हल्ले करण्यात आले.  बुद्धाच्या धम्माला धार्मिक अधिष्ठान नसून ते ख-या अर्थाने लोकशाही व्यवस्थेची पूर्वपीठीका आहे. धम्माचे नियम, धम्माची संस्कृती, धम्माची निष्ठा, धम्मातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेची तत्वे; धम्मात मानवी विकासाची संकल्पना हे सर्व काही गणतंत्र लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. जे फ़क़्त आणि फ़क़्त बुद्ध तत्वज्ञानात दिसून येतात.

लोकशाही व्यवस्थेची मांडणी करीत असतांना जो तत्वज्ञानात्मक इतिहास या देश्याच्या कानाकोप-यात पोहचविला गेला तो वैदिकांच्या विषारी मानसिकतेतून पोहचविला गेला. त्यामुळे भारतात अद्यापही खरी लोकशाहीची मुल्ये रुजू शकली नाहीत. निरपेक्ष लोकशाही धर्म, पंथ, जात, वंश अश्या कुठल्याही प्रतीकरूपी मानवी बंधनात अडकविली जाऊ शकत नाही.  “मानवी विकासासाठी मानवाला कल्याणकारी मार्गावर आणणारी; जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रांत मानवाला सहाय्यभूत ठरणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही.” असा संदेश या देशात कधी रुजाविलाच गेला नाही. संविधान निर्मिती नंतर कायद्याच्या चौकटीत मानवी कल्याणाचा मूलमंत्र कधी प्रस्थापितच होऊ दिला नाही. अन्यथा हा देश कधीचाच मानवी जीवनाचा आधारस्तंभ आणि मानवी विकासाचा जागतिक नमुना बनला असता. परंतु इथल्या धर्माच्या विषारी मानसिकतेने या देशात लोकशाहीचे पाळेमुळे कधी घट्ट होऊ दिली नाही. मूठभरांच्या हक्कांसाठी मुठभर लोकांकडूनच या व्यवस्थेचे संचालन करण्यात आले. राज्यसत्तेलाच या देशाच्या लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. त्यामुळे सत्तेसाठीच संघर्ष आणि सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी करावा लागणारा अमानवी मानव द्रोह या देश्याच्या लोकशाहीत अलिखित लोकशाहीचा कायदा बनला. ही लोकशाही खरी लोकशाही नाही. ही फसवी लोकशाही आहे. जी सत्तेच्या संचालकांकडे, राजकीय पक्षांकडे, ढोंगी समाज सुधाराकांकडे, आणि हैवाणी जन नेतृवाकडे गहाण ठेवण्यात आली आहे.

प्रत्येक व्यवस्थेच्या सुत्रसंचालनासाठी सत्ता आवश्यक असली तरी तोच लोकशाहीचा एकमेव उद्देश व ध्येय होऊ शकत नाही. मानवी जीवनाच्या प्रत्येकच क्षेत्राला व्यापून टाकणारी व्यवस्था हीच खरी लोकशाही म्हणता येईल. मानवाच्या जीवनाचे प्रत्येकच क्षण हे या लोकशाही व्यवस्थेने बांधील असले पाहिजे.  कुण्या एका नेतृत्वाच्या पाठीशी किंवा कुण्या एका राजकीय पक्षाच्या दावणीला किंवा एका विशिष्ट समूह व वर्गाच्या हातात आलटून पालटून केंद्रित होणारी व्यवस्था लोकशाही ठरू शकत नाही. प्रत्येकच नागरिकांच्या हक्क व अधिकाराला जोपर्यंत नागरिकत्वाची हमी प्राप्त होत नाही आणि व्यवस्थेप्रतीच्या उत्तरदायीत्वाने नागरिक आपली जबाबदारी पार पाडणार नाही तोपर्यंत निरपेक्ष सामाजिक लोकशाहीची कल्याणकारी व्यवस्था निर्माण होऊ शकणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीने ज्या लोकशाही व्यवस्थेची अपेक्षा केली गेली ती अपेक्षा संविधान अंमलबजावणीच्या ६२ वर्षानंतरही पूर्ण होऊ शकली नाही.  आज तर ही लोकशाही काही लोकांच्या हातात गुलाम झाली आहे. राजकीय नैतिकता जी लोकशाही व्यवस्थेची आधारशीला आहे. ती आज भारतात दूरपर्यंत कुठल्याही राजकीय नेतृत्वात आणि राजकीय पक्षात दिसून येत नाही. सत्ता, सत्ता आणि फ़क़्त सत्ता...देश्यातल्या नागरिकांना आपल्या हातात गुलाम करण्याचा एकमात्र पर्याय म्हणून आज या लोकशाहीकडे बघितल्या जात आहे. दीर्घकाळपर्यंत हे असेच टिकून राहिले तर देशांतर्गत जीवानादी वातावरणासाठी ती एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. हे आज आम्ही लक्षात घेतले पाहिजे. आम्ही राजकीय व्यवस्थेच्या संदर्भाने अनभिज्ञ होतो, राजकीय शिक्षित नव्हतो, सत्तेपासून अलिप्त होतो म्हणून काही काळ पर्यंत सत्तेची ओढ मान्य करता येईल. त्यामुळे राजकीय सुशिक्षितता निर्माण करतांना आम्हाला ६० वर्षाचा काळ जाऊ द्यावा लागला. हेही मान्य करता येईल. परंतु ६० वर्षाच्या प्रदीर्घ व्यासंगानंतरही, प्रयोगानंतरही आम्ही या लोकशाहीला ठोकशाहीकडे नेत असू तर मात्र गंभीरपणे  आम्हाला  यावर विचार करावा लागणार आहे. देश्यातील जनता या ६० वर्षात संविधान आणि संविधानाने निर्माण केलेली राजकीय व्यवस्था समजू शकले नाही किंवा जाणीवपूर्वक त्यांना समजू देण्यात आले  नाही. देशांतर्गत चाललेली आजची आंदोलने आणि सत्ता संघर्ष हे त्याचेच उदाहरण आहे. 

आज जो तो उठतो आणि संविधान, व्यवस्था, सत्ता, सरकार अश्या नानाविध मुद्द्यांवर गरळ  ओकून जातो.  आम्ही किती राजकीय शहाणपण या ६० वर्षांच्या  कालावधीत मिळविले आहे याचा  अनुभव आम्ही घेत आहोत.  मागील काही दिवसात अशी अनेक वक्तव्ये या देशातल्या महत्वाच्या  मानल्या  गेलेल्या  नेत्यांकडून, समाजसुधारणेचा आव आणणा-या भेकड बोकडांकडून, आणि व्यवस्था  परिवर्तनाचा टाहो फोडणा-या हुकुमशाहीच्या  संचालकांकडून  केली गेली आहेत. जी ख-या अर्थाने या  देशातल्या सच्च्या नागरिकांना, भारताच्या सच्च्या सुपुत्रांना अंतर्मुख करण्यासाठी  महत्वाची  आहेत.  अण्णा व त्यांची टीम तर  इथला  संवैधानिक ढाचा बदलवायलाच निघाली आहे.  अरविंद केसरीवाल  म्हणतो कि, "अण्णा या देशाच्या संसदेपेक्षा सर्वोच्च आहेत.  इतकेच काय तर या देश्यातला प्रत्येक नागरिक संसदेपेक्षा श्रेष्ठ आहे."  संवैधानिक आणि राजकीय नादानपणाचा हा कळसच म्हणावा लागेल. ज्या देशात सार्वभौम सत्ता  संसदेला बहाल करून देशातल्या नागरिकांनी त्या संसदेच्या संचालनाची सूत्रे  आपल्या हातात ठेवली आहेत. तिथे नागरिक संसदेपेक्षा सर्वोच्च असण्याचा प्रश्न  उद्भवतो कुठे ? आज देशात जी संसंद कार्यरत आहे ती संसदेची संहिता ही या देश्यातल्या नागरिकांनीच बनविली आहे. संसदेचे सर्वोच्च स्थान हे त्यांनीच निर्माण केले आहे. हेही यांना कळू नये.  संसदेचाच नव्हे तर संविधानावर निष्ठा असणा-या या देशातल्या प्रत्येक नागरिकांचा तो अपमान आहे. तरीही देशातली जनता इतकी अनभिज्ञ कशी राहू शकते ? यावरून या देशातल्या जनतेत किती राजकीय समज निर्माण झाली आहे. याचा अंदाज घेता येतो.  यांचे किती राजकीय शिक्षण झाले आहे ?  याचा शोधही घेता येतो.

भारतात आज कुठल्याही कारणासाठी सरकारला आणि सत्तेच्या सूत्रसंचालकांना जबाबदार धरल्या जाते. सत्तेचे संचालक म्हणून ते योग्य असेलही. परंतु लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी ते अमान्य आहे. कारण लोकशाहीत कुठल्याही कारणासाठी कुठल्याही एका घटकाला जबाबदार धरता येत नाही. व्यवस्थेच्या अंतर्भूत असणा-या प्रत्येकच घटकाची तितकीच जबाबदारी ग्राह्य धरली गेली पाहिजे. ही संस्कृती जोपर्यंत आम्ही नागरिकात रुजवत नाही. तोपर्यत ही लोकशाही बळकट होणार नाही. सत्ताधारी जितके जबाबदार तितकेच विरोधी पक्षही जबाबदार असतात. कारण प्रत्येकच पक्षाचा उमेदवार हा त्या ठिकाणी आपल्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. त्यांच्या हक्क व अधिकाराचे संरक्षण करणे जितके सरकारचे कर्तव्य आहे. तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त कर्तव्य हे त्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणा-या संसदेत सहभागीत्व  नोंदविणा-यांचे आहे. परंतु ती जबाबदारी आणि कर्तव्ये झटकून देऊन प्रत्येक पक्ष आणि त्यांचे संचालक सत्ताधा-यांविषयी जनतेच्या मनात विष पेरण्याचे काम करीत आहेत. तेही फ़क़्त सत्ता हस्तगत करण्यासाठी !  हे लोकशाहीला मान्य होऊ शकत नाही.  

"देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे कमजोर आहेत" अशी विधाने करणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. लालकृष्ण अडवाणी सारखे ४०-४५ वर्षे राजकीय शिक्षण घेतलेले राजकारणी आणि त्यांचेच सहकारी नितीन गडकरी यांच्यापासून तर सत्ताधारी पक्षासोबत सदैव घरोबा करून बसणारे आणि देशातले मुरब्बी राजकारणी म्हणून ज्यांची ओळख आहे असे शरद राव पवार यांची इतकी हास्यास्पद विधाने पाहून खरेच या देशातली निरपेक्ष लोकशाही अश्या अशिक्षित नेत्यांच्या हातात गेल्याने या देशाचे वाटोळे झाले. हा विश्वास दृढ होण्यास मदत होते.  सत्तेसाठीच यांना राजकारण करायचे आहे हा वसाहतवादी उद्देश  घेऊन  जगणारे  हे  नेते  आणि  सत्तेसाठी  आक्रमण  करून  हुकुमशाही  गाजविणारे  इतिहासातील अनेक  पात्र यांच्यात काहीच फरक दिसून येत नाही. सत्ता आमच्या हातात नाही म्हणून आम्ही सत्ताधारी पक्षाला तिळमात्र मदत करणार नाही. अशी भूमिका घेणारे लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या लायकीचे नाहीत. डॉ. बाबासाहेबांनी हाच धोका ओळखून "जोपर्यंत या देशात मजबूत  विरोधी पक्ष जो सत्तेसाठी नाही तर संविधानिक अंमलबजावणीसाठी सत्ताधारी पक्षावर नियंत्रण ठेवून प्रसंगी  सत्ताधारी पक्षाला  सहकार्यही  करेल. असा विरोधी पक्ष जोपर्यंत निर्माण होणार नाही. तोपर्यंत या देशातली संवैधानिक लोकशाही बळकट होणार नाही." असे सांगितले होते.  बाबासाहेब आंबेडकरांचा हाच  संदेश आज तंतोतंत  लागू होतांना दिसून येतो आहे. आज देशाला बळकट अश्या विरोधी पक्षाची गरज आहे. जो सत्तेसाठी नाही तर संविधानाच्या  संचालनासाठी काम करेल. लोकशाहीचे पाळेमुळे त्यातूनच बळकट होतील. 

आज प्रत्येकच जण "देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे कमजोर आहेत" असे बरडत सुटले आहेत. नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. पण व्यवस्थेचे सूत्रसंचालन करतांना ती जबाबदारी ही फ़क़्त आणि फ़क़्त पंतप्रधानाची असते. असे म्हणून स्वतःची जबाबदारी झटकणा-यांना या व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार नाही. जिथे फ़क़्त सत्ताधारीच जबाबदार धरले जात असतील ती लोकशाही होऊ शकत नाही. जिथे फ़क़्त सत्तेसाठी राजकारण केले जाते. ते लोकशाहीतले राजकारण होऊ शकत नाही. जिथे जनतेच्या भावना चिरडून सत्तेचे संचालन केले जाते. ती लोकशाही होऊ शकत नाही.  राजकीय संघर्ष आणि सत्तेसाठी पक्ष द्वेष, नेतृत्व द्वेष केला जात असेल ती लोकशाही होऊ शकत नाही. जिथे नीती, मूल्य, संस्कृती नेतृत्वाच्या माध्यमातून अंगिकारली जात नाही असे नेतृत्व लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. आम्ही अजूनही भ्रमात जगत आहोत. खरी लोकशाही अध्यापही या देशात संचालित केली गेली नाही. ती अजूनही संविधानातच बंधिस्त आहे. राजकीय संस्कृती  भारतासारख्या बलाढ्य लोकसंख्येच्या  देशात अजूनही अंगिकारली गेली नाही. जोपर्यंत देशातील व्यवस्था आणि राजकारण धर्म आणि जातीच्या चष्म्यातून बहितल्या जाईल. तोपर्यंत हा देश दिवसेंदिवस पूर्वस्थितीतच जाणार आहे. आधुनिकतेच्या प्रवाहात या देश्यातल्या लोकशाहीला आणायचे असेल तर आतातरी संविधानात बंधिस्त असणारी लोकशाही सत्तेच्या सूत्रधारांकडून संचालित करावी लागणार आहे. या देशात कायद्याची एक राजकीय संस्कृती प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहचवावी लागणार आहे. परंतु हे सर्व प्रस्थापित नेतृत्वांच्या माध्यमातून घडून येईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कायद्याच्या ख-या अभ्यासकांकडूनच हे होऊ शकते. इथल्या तरुण पिढीच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या सहभागातूनच हे घडून येऊ शकते. अन्यथा या  भारतीय संविधानाने दिलेली खरी लोकशाही, बुद्धाच्या गणतंत्राने रोवलेली लोकशाही या देशात संचालित होणार नाही. आणि अश्या परिस्थितीत वर्तमानातली ही व्यवस्था लोकशाही म्हणायची का...? हा प्रश्न जसा माझ्यासमोर आहे. तसाच प्रश्न आज इथल्या प्रत्येक नागरीकासमोर राहणार आहे. किंबहुना भविष्यातील येणा-या पिढीसमोरही तोच प्रश्न असेल ...ही लोकशाही म्हणायची का...? बुद्ध काळातील गणतंत्रापासून  चालत आलेल्या आणि भारतीय संविधानाने मजबुती प्रदान केलेल्या परिपक्व लोकशाहीतील अपरिपक्व राजकारण  देशासाठी धोकादायक आहे.  सुदृढ राजकीय जाणिवेचे लोकतांत्रिक पुरस्कर्तेच या देशाच्या लोकशाहीला यशस्वी करू शकतात. तेव्हा जनतेने आतातरी आपल्या लोकशाहीला नेत्यांच्या दावणीला न बांधता स्वतःला लोकशाही मूल्यांशी बांधून घेणे गरजेचे आहे. संविधानिक लोकशाहीचे योग्य प्रबंधन तेव्हाच होऊ शकते.

प्रा. संदीप नंदेश्वर, नागपूर...८७९३३९७२७५