स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात संविधान असुरक्षित होऊ नये.

#Once_Again_Ambedkar

स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात संविधान असुरक्षित होऊ नये.  

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हापासून आम्ही “स्वातंत्र्यदिन’ मोठ्या जल्लोषाने साजरा करीत आहोत. देशाला स्वातंत्र्याचा जल्लोष करतांना पाहून आनंद होतो. पण हा जल्लोष नेमका कशाचा ? हा गंभीर प्रश्न जेव्हा डोळ्यापुढे येऊन डोक्यात भिनतो तेव्हा मात्र स्वातंत्र्याचा अर्थ कळायला लागतो. देशातील जनतेला स्वातंत्र्याचा जल्लोष करतांना पाहून मात्र ‘गुलाम’ आठवतो. आम्ही सारेच गुलाम होतो. गुलामीत जगत होतो. परकियांच्या पायाखाली तुडविले जाणारे माणूस असलो तरी जनावरे होतो. या देशातला प्रत्येकच माणूस गुलाम होता. फरक फक्त गुलामीच्या उतरंडीचा होता. सारेच गोऱ्या साहेबांचे (इंग्रजांचे) गुलाम होते. पण त्यातल्या काही गुलामांचे देखील गुलाम होते. किंवा गुलामांनी देखील काहींना स्वतःचे गुलाम बनविले होते. त्यामुळे या देशातला प्रत्येकच श्रेष्ठापासून - कनिष्ठापर्यंत, सवर्णांपासून - शुद्रांपर्यंत, उच्चवर्णीयांपासून ते अ-वर्णीयांपर्यंत गुलामच होते. आज ते गुलाम राहणार नाही. किंवा गुलाम म्हणून जगणार नाही. स्वातंत्र्य दिन आम्ही त्या गुलामीचा अंत समजतो. आणि म्हणूनच गुलामाची गुलामी संपवली कि गुलाम माणूस आनंदाने नाचायला लागतो. गुलामी संपली कि गुलामाचा जणू पुनर्जन्मच होतो. त्याच आविर्भावात आम्ही स्वातंत्र्याची ७१ वर्ष साजरी केली. पण आजही स्वातंत्र्याचे नारे देशात दिले जातात. ‘हमे चाहिए, आझादी ! *?*?*?*? आझादी !’ काय अर्थ निघतो याचा. कुणाला पाहिजे स्वातंत्र्य ? कुणाकडून पाहिजे स्वातंत्र्य ? कशाचे पाहिजे स्वातंत्र्य ? आजही देशात काही लोकांना स्वातंत्र्याची मागणी का करावी लागते ? मग आम्ही स्वातंत्र्याची ७१ वर्ष साजरी केलीत ते काय होते ? कुठल्या स्वातंत्र्याच्या आनंदात आम्ही ‘स्वातंत्र्यदिन’ आजपर्यंत साजरा केला ? ‘स्वातंत्र्यदिन चिरायू हो.’ असे म्हणत देशभक्ती अंगा-खांद्यावर शरीरभर कोरली. ते काय होते ? स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि विपर्यास लावण्यात माझ्यासह आम्ही सारेच गडबडलो. नेमके गोऱ्या साहेबांच्या (इंग्रजांच्या) गुलामीतून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य ? कि भारतीय संविधानाने दिलेले स्व-स्वातंत्र्य ? यासह अन्य प्रश्नांची उत्तरे शोधणे व त्याचा वर्तमानकालीन उहापोह होणे भविष्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाही आणि आताही काहींचा स्वातंत्र्याला विरोध होता. नेमका तो इंग्रजांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली त्याला विरोध होता ? कि इंग्रजांच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेने स्वदेशी तयार होणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याला (भारतीय संविधानाला) विरोध होता ? या प्रश्नांना अनुत्तरीत ठेवून आम्हाला पुढे जाता येणार नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस निव्वळ स्वातंत्र्याच्या घोषणेचा दिवस म्हणता येईल. घोषणा केल्याने गुलामी संपली असे होते नाही. किंवा तसे म्हणताही येत नाही. स्वातंत्र्याच्या घोषणेने स्वातंत्र्याला मूर्तरूप येत नाही. किंवा त्याने गुलामांची गुलामीही आश्वस्थ होत नाही. कारण त्याआधीच भारतीय घटना समितीची निर्मिती १९४६ ला झाली होती. घटना समितीचे गठन केले गेले होते. व संविधान निर्मितीच्या घटना समितीच्या कार्याला प्रत्यक्ष सुरवात देखील झालेली होती. म्हणजेच देशाला स्वातंत्र्य बहाल होऊन स्वकीयांच्या हाती देशाची व्यवस्था सोपविण्यात आली होती. देशाच्या भविष्यकालीन व्यवस्थेचे प्रारूप डिसेंबर १९४६ ला घटनासमिती समोर ठेवून त्यावर घटनासमितीत चर्चाही घडून आली होती. फक्त औपचारीकता म्हणून १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्याची घोषणा झाली. पण या स्वातंत्र्याच्या घोषणेमागे देखील भारतीय घटना समिती व त्याद्वारे निर्माण झालेल्या भारतीय संविधानाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय संविधान वगळले तर १५ ऑगस्ट १९४७ च्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेला अर्थ उरत नाही. याचा मतीतार्थ आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि. १७ डिसेम्बर १९४६ ला घटनासमिती समोर केलेल्या भाषणात दिसून येईल.

भारतीय संविधानाने देशाच्या स्वातंत्र्याला मूर्त रूप दिले. घटनासमितीच्या निर्मितीने देशाच्या स्वातंत्र्याला आश्वस्थ केले. त्यामुळे भारतीय संविधानालाच स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा असे म्हणता येईल. या जाहीरनाम्याला व हा जाहीरनामा बनविण्यासाठी गठीत झालेल्या घटनासामितीला काहींचा विरोध होता. हा विरोध करणारा समूह कोण होता व तो विरोध का करीत होता ? या प्रश्नाचा उलगडा केल्यास असे दिसून येते कि, आजच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा हेका धरलेले, हिंदुराष्ट्राचा बेंबीच्या देठापासून गळा कोरडा होईपर्यंत प्रचार प्रसार करणारे, इतर गुलामांप्रमाणेच इंग्रजांचा गुलाम असलेला आरएसएस चा समूह याला विरोध करीत होता. कारण भारतीय संविधानाने आलेल्या स्वातंत्र्यात यांनी गुलाम केलेला समूहदेखील त्यांच्या गुलामीतून मुक्त होणार होता. त्यामुळे एनकेन प्रकारे आरएसएस मनुवादी समूहाने लादलेली सामाजिक गुलामीतून समाज मुक्त होणार नाही याची चिंता या समूहाला लागलेली होती. कारण इतर समूह यांच्या सामाजिक गुलामीतून मुक्त झाला तर मनुवाद्यांनी लादलेली प्रति सामाजिक गुलामी व त्यातून मिळविलेली सामाजिक श्रेष्ठता क्षणार्धात नष्ट होणार होती. भारतीय संविधान त्यांच्या श्रेष्ठत्वाला छेद देऊन सर्व भारतीयांना सर्व प्रकारच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक व धार्मिक गुलामीतून मुक्त करून समानतेची व्यवस्था निर्माण करणार होते. म्हणून त्यावेळेसच्या आरएसएस ने भारतीय स्वातंत्र्याला व भारतीय संविधानाला विरोध करण्याच्या जोरकस प्रयत्न केला होता. 

एकंदर देशाची कुठलीही संविधानिक मूल्य, तत्वे, प्रतीके व व्यवस्था नाकारण्याचा व मान्य न करण्याचा मानस ठेवून वावरणारी आरएसएस कायम या देशात सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्वातंत्र्य प्रस्थापित होऊ न देण्यासाठी कार्यरत राहिली. आज तर देशातील नागरिकांचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आले आहे. कारण ज्या मनुवादी समूहाचा स्वातंत्र्य व त्याआडून येणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याला विरोध होता तो समूह आज देशाच्या सत्तेत बसला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत या समूहाला स्वतःचे राजकीय श्रेष्ठत्व कायम ठेवायचे आहे. सोबतच देशातल्या इतर समूहाला आपल्या गुलामीत ठेवायचे आहे. या इप्सित ध्येयाच्या आड येणाऱ्या संविधानाला हद्दपार करून मनुवादी व्यवस्था या देशावर लादायची आहे. सामाजिक गुलामी कायम ठेवायची आहे. त्यामुळे आज देशाला परकीय शासनकर्त्यांकडून धोका नसून स्वकीय शासनकर्त्यांकडून धोका निर्माण झालेला आहे. ‘हमे चाहिए, आझादी !’ चा नारा स्वकीयांनी लादलेल्या गुलामिपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आहे. स्वकीय मनुवाद्यांनी नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात निर्माण केलेले अडथळे दूर करून संविधानिक स्वातंत्र्य अबाधित करण्यासाठी असे नारे आज देशात दिले जात आहेत. स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा हट्ट धरण्याचा व तो मिळविण्याचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे. त्याचे स्वातंत्र्य कुणी अडवून धरण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविण्याचा अधिकारही त्याला आहे. स्व स्वातंत्र्यासाठी जसे परकीय शत्रूंशी लढले जाते तसे स्वकीय शत्रूंशी लढून देखील स्व स्वातंत्र्याचा लढा देण्याचा कायदेशीर अधिकार नागरिकांना आहे. भारतीय संविधानाने तो सर्व भारतीयांना बहाल केला आहे. परंतु ज्याप्रमाणे मनुवादात स्व स्वातंत्र्य मागण्याचा व स्व स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी इतर समूहाशी ज्यांनी त्यांना गुलाम करून ठेवले आहे व त्यांचे अधिकार काढून घेतलेले आहे त्या समूहाविरुद्ध बंड पुकारण्याचा अधिकार नाही त्याचप्रमाणे आजचे शासनकर्ते वागत आहेत. स्वकियांकडून बाधित झालेल्या स्वातंत्र्याला परत मिळविण्याची भाषा करणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोहाचा शिक्का मारून तुरुंगात डांबण्याचे धाडस केले जात आहे. ज्याप्रमाणे मनुवादी व्यवस्थेने सामाजिक बंड करण्याऱ्या समूहाला आरोपी समूह म्हणून घोषित केले होते. त्याचप्रमाणे आजच्या आरएसएस-भाजप च्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या असंवैधानिक व्यवस्थेविरुद्ध बंड करण्याऱ्या लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. म्हणजेच भारतीय संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य आज कोठडीत कैद झाले आहे. उरला आहे तो फक्त गुलामगिरीचा आसूड आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या पर्वावर देशाच्या राजधानीत (दिल्लीत) भारतीय राज्यघटनेची जाहीर होळी करून संविधानकारांची अर्वाच्य भाषेत विटंबना केली जात असेल तर आम्ही अजूनही भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या स्वातंत्र्याला मान्य केलेले नाही. मान्य केले ते फक्त सीमेच्या बाहेरील मानवी समूहाने लादलेल्या गुलामीतून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य. परंतु सीमेच्या आतील मानवी स्वातंत्र्यासाठी आम्ही आजही आग्रही झालेलो नाहीत. किंवा सीमेच्या आतील स्वातंत्र्याचा अट्टाहास आम्ही अजूनही घेतलेला नाही. सीमेच्या आत आणि सीमेच्या बाहेर असे दुहेरी स्वातंत्र्य देणारे भारतीय संविधान स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येलाच जाळले जात असेल तर देशातील नागरिकांनी संविधानिक स्वातंत्र्यासाठी व त्या स्वातंत्र्याच्या अबाधिततेसाठी बंड करून उठलेच पाहिजे. कुठलाही संविधानप्रेमी नागरिक ज्याला संविधानाने बहाल केलेल्या अंतर्गत व बाह्य स्वातंत्र्याचा अभिमान आहे तो अशी कृती करू शकत नाही. ही कृती त्याच समूहाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे जो समूह कायम देशाच्या संविधानाच्या विरोधात उघड भूमिका घेत आलेला आहे. व आज तोच समूह देशाच्या सत्तेवर असल्याकारणाने सत्तेच्या संरक्षणात असे कृत्य आपल्या समकक्ष संघटना व समूहाकडून करवून घेतले जात आहे. एकीकडे महाराष्ट्र मराठा आरक्षणाच्या नावाने पेटत आहे. संविधानाने बहाल केलेले आरक्षण आम्हाला मिळावे म्हणून लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. तर दुसरीकडे आरक्षण बहाल करणारे संविधानाच जाळण्याची कृती केली जात आहे. या दोन्ही घटनांचा कुठे न कुठे सहसंबंध आहे. देशातील सामाजिक वातावरण दुषित करून समुहासमूहात गृहयुद्ध निर्माण करून त्याआडून आपले इप्सित ध्येय साध्य करण्याच्या प्रयत्न राजधानी दिल्लीच्या सत्तेवर बसलेली भाजप व महाराष्ट्राच्या सत्तेवर बसलेली भाजप त्यांच्या आरएसएस या मातृपितृ संघटनेच्या षडयंत्रातून करीत आहे. हे स्पष्ट होते.

स्वातंत्र्याच्या चिंध्या पांघरून संविधानाचे लोकशाही पोशाख तयार करता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या उन्मादात संविधानाची लक्तरेही वेशीवर टांगता येणार नाही. आज देशाचे बाह्य स्वातंत्र्य अबाधित आहे. व ते अबाधित राहावे यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा त्यासाठी खर्च केला जातो. परंतु देशाच्या अंतर्गत स्वातंत्र्याला अर्थसंकल्पातूनच हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे ते सुरक्षित राहील यासाठी खर्च करण्याचा प्रयत्नच करण्याची गरज भासणार नाही. इतकी पाशवी मानसिकता बाळगून आम्ही स्वातंत्र्यदिन साजरा करू शकत नाही. स्वातंत्र्याचा जल्लोष करू शकत नाही. सीमेबाहेरील स्वातंत्र्याने सीमेच्या आतील स्वातंत्र्य अबाधित राहील व नागरिक सुरक्षित राहतील ही कल्पनाच मुळात रानटी व पाशवी सत्तेचे द्योतक आहे. हजारो वर्षाच्या सामाजिक गुलामीने बोथड झालेली सामाजिक सद्भावना भारतीय संविधानाने सहहृदयी बनविली होती. ती आता परत बोथड होण्याच्या मार्गावर आहे. जमावटोळी अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत. आज देशातील एक व्यक्तीच नाही तर समूह सुद्धा सुरक्षित राहिलेले नाहीत. आजच्या भाजप/आरएसएस सत्तेने पोसलेली जमावटोळी कधी कुणावर आक्रमण करेल याची शाश्वती राहिलेली नाही. कधी कुणाच्या मानवी व संवैधानिक स्वातंत्र्यावर आपला धार्मिक हक्क सांगून गदा आणेल याची हमी राहिलेली नाही.

अश्या परिस्थितीत ज्यांच्यावर आज अन्याय होतोय, ज्यांचे अधिकार हिरावले जात आहेत, ज्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आलेले आहेत, जो पिडीत आहे, जो शोषित आहे, जो अन्यायग्रस्त आहे असा प्रत्येकच स्वातंत्र्य हिरावलेला व्यक्ती व समूह स्वातंत्र्यदिनाच्या जल्लोषात सुरक्षितता अधिग्रहित करता येईल का यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. २१ डिसेंबर १९२८ च्या बहिष्कृत भारताच्या अंकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात, ‘गुलामांना वारंवार गुलाम म्हणून संबोधले गेले तर एक दिवस ते स्वतः गुलाम आहेत हे मान्य करण्यास तयार होतात व गुलामी लादणाऱ्या व्यवस्थेचा स्वीकार करायला लागतात.’ हे ओळखून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुवादी व्यवस्थेविरुद्ध लढा उभारला होता. आज देशातल्या नागरिकांना भाजप / आरएसएस च्या माध्यमातून तुम्ही मनुवादी व्यवस्थेतील गुलाम आहात हे वारंवार कृतीतून दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून संविधानाने दिलेले अधिकार विस्मृतीत जावून देशातील नागरिक मनुवादी व्यवस्थेतील गुलामीची व्यवस्था अंगीकारायला सुरवात करतील व संविधान संपुष्टात येऊन परत या देशावर मनुवादी राज्य प्रस्थापित होईल असा आजच्या भाजप/आरएसएस सत्तेचा मानस आहे. परंतु भाजप च्या या इप्सित ध्येयाला मोडीत काढून आज प्रकाश आंबेडकर हे वंचितांच्या संविधानिक स्वातंत्र्यासाठी परत एकदा लढा उभारत आहेत. निव्वळ घोषणेतील स्वातंत्र्य नको तर मुर्तरूपी भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य देशातील नागरिकांना बहाल झाले पाहिजे यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.  भारतीय संविधानाने बहाल केलेले अंतर्गत व बाह्य स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी ज्या मनुवादी मानसिकतेने देशाच्या नागरिकांचे अंतर्गत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा चंग बांधलेला आहे त्या मानसिकतेला सत्तेवरून खाली खिचण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्याचा नारा बुलंद करीत आहेत. आम्ही या अंतर्गत भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईत सामील होऊन भविष्यातील भारतीयांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार असू तरच आम्ही देशाच्या स्वातंत्र्याचा अभिमान बाळगतो व ज्या भारतीय संविधानाने आम्हाला हे मुर्तरूपी स्वातंत्र्य बहाल केले त्या भारतीय संविधानाचा आम्हाला अभिमान आहे असे म्हणता येईल. अन्यथा देश परत एकदा मनुवादी गुलामीचा दारात उभा आहे. देशाला मनुवादी गुलामीच्या दारात जाण्यापासून वाचविण्याची जबाबदारी सर्व स्वातंत्र्यप्रेमी भारतीय नागरिकांची आहे हे लक्षात घावे लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा खरा जल्लोष भारतीय संविधानाच्या सुरक्षिततेत दडलेला आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. तरच मिळालेल्या स्वातंत्र्याला अर्थ आहे.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.