आणीबाणी ते आणीबाणी : इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी

#Once_Again_Ambedkar

आणीबाणी ते आणीबाणी : इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

देशावर आणीबाणी लादण्याच्या अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे आणीबाणी ही संविधानिक की असंवैधानिक असे ठरविता येत नाही. मुळात संविधानाने दिलेल्या परिस्थितीसापेक्ष वातावरणात आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपती ला देण्यात आला आहे. परंतु या संविधानिक तरतुदींचा वापर राष्ट्रपती यांच्या हस्ते कमी आणि सत्तेवर असलेल्या माणसांच्या हातून होतांना जास्त दिसून येतो. आणीबाणी वाईटच असते असेही नाही. किंवा प्रत्येक वेळेस आणीबाणी गैसंविधानिक ठरविता येण्यासारखीही नसते. आणीबाणी लादण्यामागचा हेतू काय ? व परिस्थिती काय ? यावर घोषित केली गेलेली आणीबाणी ही योग्य की अयोग्य ठरविता येईल. देशाच्या एकूणच वाटचालीत इंदिरा गांधींच्या काळात लादली गेलेली राजकीय आणीबाणी ही संपूर्ण देशाच्या चर्चेचा कायम विषय राहिलेली आहे. एवढेच नव्हे तर आजही त्यावेळेसच्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस ने देशावर लादलेली आणीबाणीला त्यावेळेस जन्मालाही न आलेल्या भाजपा साठी तो देशाच्या इतिहासातला काळा दिवस म्हणून राजकारण करण्याचा मुद्दा बनलेला आहे. मुळात ही आणीबाणी हल्ली मोठ्या चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला भाजपा ने चर्चेचा काळा विषयच बनवून टाकलेला आहे. भाजपने आज देशात लादलेल्या अघोषित आणीबाणीवर पडता टाकून इंदिरा गांधीनी लादलेल्या घोषित आणीबाणी ला पुढे करून आरएसएस / भाजप ला काय साध्य करायचे आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.

इंदिरा गांधींनी संविधानिक आणीबाणी देशावर लादून देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार काढून घेतले होते. २५ जून १९७५ ला आणीबाणी घोषित केली गेली. व २१ मार्च १९७७ ला ती उठली. याच दरम्यानच्या काळात १९७६ ला ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ज्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत “धर्मनिरपेक्ष” व “समाजवाद” या शब्दांचा / तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला. तसेच “भारताची एकता व अखंडता” असा सुधारित शब्दप्रयोग संविधानाच्या प्रस्तावनेत करण्यात आला. याच घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या भाग ४-अ जोडण्यात येऊन त्यात “नागरिकांचे कर्तव्य” यांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. यासोबतच अनेक बदल व नवीन कलमा देशाच्या संविधानात अंतर्भूत करण्यात आल्या. भारतीय संविधानात आतापर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्तीत ४२ वी घटनादुरुस्ती सर्वात मोठी घटनादुरुस्ती म्हणून आजही महत्वाची मानली जाते. एकीकडे देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार आणीबाणीने हिरावून घेतले असतांना दुसरीकडे काही कल्याणकारी निर्णयही देशाच्या संसदेच्या माध्यमातून घेतले जातात ही एकमेवाद्वितीय परिस्थिती या आणीबाणीने देशात निर्माण झाली होती. तर याच आणीबाणीच्या काळात आज सत्तेवर असलेली, आमच्यात देशप्रेम ओथंबून वाहते असे दाखविणारी, संविधानिक मूल्यांना पायदळी तुडविणारी, भारताच्या स्वातंत्र्यासोबतच देशाच्या घटनेला नाकारणारी, अतिरेकी, देशविरोधी, देशविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असणारी आरएसएस या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली होती. फक्त आरएसएस वर बंदीच लादली गेली नव्हती तर त्यासोबतच आरएसएस च्या कार्यकर्त्यांना मुसा कायद्याअंतर्गत बंदी बनवून जेल मध्ये टाकण्यात आले होते. देशभरातील अनेक आरएसएस च्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळेस तुरुंगवास भोगावा लागला. शेवटी तत्कालीन आरएसएस चे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी ला पाठींबा दर्शवून माफी मागून आरएसएस च्या कार्यकर्त्यांवर करण्यात येणारी कारवाई थांबविण्यात यावी यासाठी इंदिरा गांधींना विनंती केली होती. आरएसएस व भाजपा साठी इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी आजही जिव्हारी का बोचते यामागचे हे त्यावेळेसचे वास्तव विसरून चालणार नाही. 

१९७५ ते १९७७ च्या आणीबाणीत आरएसएस सोबतच समाजवादी व मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांवर देखील कारवाई करण्यात आली होती. अनेक समाजवाद्यांना व मार्क्सवाद्यांना या आणीबाणीत तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु समाजवाद्यांनी वा मार्क्सवाद्यांनी या आणीबाणीला जितके जिव्हारी लावून घेतले नाही त्यापेक्षा आरएसएस च्या कट्टर हिंदुत्ववाद्यांनी या आणीबाणीला मनावर घेतले. त्यामुळे आज आरएसएस प्रणीत भाजपा ची सरकार सत्तेवर येताबरोबर इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला काळा दिवस म्हणून पाळायला सुरवात केली. एवढेच नाही तर या आणीबाणीत जे आरएसएस चे कार्यकर्ते जेल मध्ये डांबण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी लोकतंत्र सेनानी म्हणून १० हजार रूपये पेन्शन योजना भाजपा ने लागू केली. देशविरोधी कृत्यांमध्ये, लोकशाही विरोधी कृत्यांमध्ये, असंवैधानिक कृत्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आरएसएस या संघटनेवर बंदी आणून स्वयंसेवकांना बंदी बनविण्यात आले त्याच स्वयंसेवकांना आज पेन्शन देऊन आजची भाजप सरकार देशविरोधी, असंवैधानिक कृत्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या माणसांचा सन्मान करीत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आज देशात भाजप/आरएसएस ला सत्तेचा वापर करून देशविघातक कृत्यांचे समर्थन करायचे आहे.

आज देशात आणीबाणी आहे का ? असे विचारल्यास कुणीही सुज्ञ माणूस आज देशात आणीबाणी आहे असेच म्हणेल. फरक फक्त इतकाच आहे की, आजची देशातील आणीबाणी घोषित आणीबाणी नाही किंवा संविधानिक आणीबाणी नाही. आणीबाणी लादली असतांना देखील इंदिरा गांधींनी देशासाठी व भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने काही चांगले निर्णय घेतले परंतु आज देशात कुठलीही घोषित आणीबाणी नसतांना देखील सर्रास मानवी मूल्यांचे उल्लंघन होत आहे. सर्रास देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार पायदळी तुडविले जात आहे. सर्रास देशातील काही समूहाचे जीवनच धोक्यात आलेले आहे. देशातील बहुतांश समूह स्वतःला भाजपा च्या सत्ताकाळात सुरक्षित समजत नाही. देशातील जनतेचे जीवनमान व संपत्ती सुरक्षित नाही. संविधानिक अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन होतांना देसून येते. संविधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी शून्यावर येऊन पोहचली आहे. मानवाधिकाराचे हनन होत आहे. अल्पसंख्यांक वर्ग असुरक्षित आहे. जातीय दंगली, जातीय द्वेष, धार्मिक तेढ वाढीस लागलेला आहे. हिंदूंचे पालनकर्ता म्हणविणाऱ्या माणसांचीच देशावर व बहुतांश राज्यांवर सत्ता असतांना सुद्धा देशातला हिंदू अचानक असुरक्षित कसा काय झाला ? याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. ज्यांचा इतिहासच काळवंडलेला आहे ते सत्तेच्या सफेद्पोशात येऊन त्यांचा काळा इतिहास झाकू पाहत आहेत. देशापासून लपवू पाहत आहेत. मनुचे समर्थक व लोकशाहीचे विरोधक आज लोकतंत्र सेवक म्हणून १० हजार रूपये पेन्शन उचलत आहेत. आज प्रत्येक भारतीयांसमोर ही चिंतेची बाब आहे.

इंदिरा गांधींच्या घोषित आणीबाणी ने देशाला जे सोसावे लागले नाही ते नरेंद्र मोदींच्या व भाजपा/आरएसएस च्या अघोषित आणीबाणीत देश सोसत आहे. एकवेळ आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी तरी देशहिताचे काही निर्णय घेतले असे म्हणता येईल परंतु नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने २०१४ पासून एकही देशहिताचा निर्णय घेतलेला दिसून येत नाही. याउलट देशाचे संविधान बासनात गुंडाळून मनमाने राज्यकारभार केला जात आहे. नोटाबंदी, जीएसटी सारखे देशविरोधी व फसवे निर्णय घेऊन देशाच्या अस्मितेलाच पोखरले जात आहे. व याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘चोर सोडून संन्यासाला फाशी’ या म्हणीप्रमाणे संभाजी भिडे सारख्या दंगलखोर समाजद्रोही माणसांना पाठीशी घालून समाजसेवकांना वेगवेगळ्या नावाखाली तुरुंगात डांबले जात आहे. २०१४ पर्यंत उदयास आलेला व फोफावलेला आरएसएस प्रणीत हिंदू दहशतवाद आज अचानक आक्रमक होऊन देशातील अल्पसंख्याक, दलित, मागासवर्गीय, श्रमिक यांचे बळी घेऊ लागलेला आहे. विचारवंत, समाजसुधारक, सुधारणावादी, पुरोगामी माणसांना गोळ्या घालून ठार मारू लागला आहे. पण त्याची देशात कुठेही चर्चा नाही. तक्रार नाही. शोध नाही. तपास नाही. मात्र या सर्व आरएसएस प्रणीत दहशतवादी कारवाया विरोधात चर्चा करू पाहणाऱ्या, तक्रार करू पाहणाऱ्या, त्यांचा शोध घेऊ पाहणाऱ्या, मारेकऱ्यांचा तपास करण्याची मागणी करू पाहणाऱ्या माणसांनाच उलट देशाविघातच कृत्याच्या नावाखाली तुरुंगात टाकले जात असतांना आम्ही लोकशाहीत भारतीय शासनात वावरत आहोत की भारतीय संविधानाला दरकिनार करून लादल्या घेलेल्या अघोषित आणीबाणी च्या काळात जगत आहोत. हा प्रश्न आज भारत देशावर प्रेम करणाऱ्या व स्वतःला गर्वाने भारतीय म्हणविणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला पडलेला आहे.

एका आणीबाणीने राजकीय वर्चस्वाची मुहूर्तमेढ रोवण्याच्या प्रयत्न केला परंतु त्यासोबतच काही सकारात्मक पाऊलेही उचलली. इंदिरा गांधींनी निर्भीड सत्तेचे व सत्तावर्चस्वाचे प्रयत्न केले असले तरी देशहितकारी काही निर्णयही घेतले. परंतु आजची ही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा/आरएसएस प्रणीत असंवैधानिक, अघोषित आणीबाणी राजकीय गुंडागर्दी व टोळीयुद्धाला आमंत्रण देत आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीने जितके इथल्या न्यायपालिकेला, तपास यंत्रणेला, प्रशासनाला, मिडीयाला अंकित करण्याचा प्रयत्न केला नसेल त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रयत्न आज नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा व आरएसएस इथल्या तपास यंत्रणेला, न्यायपालीकेला, प्रशासनाला व मिडीयाला हाताशी धरून देशातील जनतेचा निव्वळ छळ चालविलेला दिसून येतो. आजची भाजपा प्रणीत आणीबाणी देशात अराजकतेला प्रोत्साहन देऊन देशातील जनतेचे संवैधानिक हक्क व अधिकार हिरावून घेत आहे. देश भाजपा च्या राजकीय गुंडागर्दीने लादलेल्या अन्यायाच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे. व या ज्वालामुखीचे केंद्रस्थान आरएसएस आहे. ज्या आरएसएस संघटनेवर या देशाने २ वेळा बंदी घातली ती संघटना आज आपल्या भाजपा या राजकीय शाखेच्या माध्यमातून बदल्याच्या भावनेतून अघोरी सत्तालालसा जोपासून राज्यकारभार करीत आहे. हे शक्य तितक्या लवकर या देशाला व देशातील जनतेला ओळखून घ्यावे लागणार आहे.

भारतीय संविधानाने मानवी मूल्य बहाल केली आहेत. जनताभिमुख लोकशाही शासन प्रणाली बहाल केली आहे. संवैधानिक संरचना निर्माण केली आहे. घोषित असो वा अघोषित असो आणीबाणी या देशाला नको आहे. भारतीय जनतेला भारतीय संविधानात निहित असलेल्या मुल्यांवर कल्याणकारी राज्य करणारी सत्ता निर्माण करायची आहे. परंतु जनतेने निर्माण केलेली सत्ता जनतेच्याच गुलामीला आमंत्रण देत असेल तर अश्या सत्तेला जाहीर फासावर लटकविण्यासाठी जनतेनेच आता पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. अमर्याद सत्तेने, अनियंत्रित सत्तेने लादलेल्या अन्यायकारक गुलामीला लाथाडून जनआंदोलनातून जगातल्या अनेक देशांनी लोकशाही प्रस्थापित केली आहे. परंतु भारतात २०१४ पासून लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन अमर्याद व अनियंत्रित सत्ताकारभाराने देशातील जनतेवर अन्यायकारक गुलामी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे भारतातली लोकशाही टिकवायची असेल तर परत “लोकशाही बचाव, देश बचाव.” “संविधान बचाव, देश बचाव” चा नारा देऊन जनआंदोलन उभारावे लागणार आहे. भारतीयांना इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी, कॉंग्रेस ते भाजपा असा एका आणीबाणीतून दुसऱ्या आणीबाणी पर्यंत झालेला प्रवास मोडून काढायचा आहे. स्वातंत्र्य सेनानी ते लोकतंत्र सेनानी व लोकतंत्र सेनानी ते बेगडी देशभक्त नव्या पेशवाईला उद्धृत करीत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यासोबतच लोकतंत्राला नाकारणारे आज लोकतंत्र सेनानी चा बुरखा पांघरून, देशात अघोषित आणीबाणी लादून, देशातील जनतेला मूर्ख बनवून मनुस्मृतीची प्रस्थापना करू पाहत आहेत. यांना थांबवून देशातली अघोषित आणीबाणी आम्हाला उठविता येईल.

इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली आणीबाणी अनुभवणारे आहे आयुष्यातील शेवटच्या घटका मोजीत आहेत. परंतु नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा/आरएसएस ने लादलेली या देशावरील वर्तमानकालीन अघोषित आणीबाणी अनुभविणारे आज तारुण्यावस्थेत आहेत. इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी जेमतेम २ वर्षांची होती. परंतु आज इथला तरुण मागच्या ४ वर्षापासून वर्तमानकालीन नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील अघोषित आणीबाणी चा शिकार झालेला आहे. भाजप/आरएसएस ने लादलेली ही अघोषित आणीबाणी मर्यादित कालावधीची नसून आजच्या तरुणाईचे वर्तमान उद्ध्वस्त करून भविष्य व भविष्यातील अनेक पिढ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तेव्हा १९७५-१९७७ च्या आणीबाणीला काळ्या यादीत टाकण्यापेक्षा वर्तमानातील २०१४ ते अनिश्चित काळासाठी (जोपर्यंत भाजपा/आरएसएस/नरेंद्र मोदी सत्तेवर आहेत तोपर्यंत) भाजपा/आरएसएस ने लादलेल्या भगव्या आणीबाणीला वेळीच उठविणे काळाची गरज आहे. तेव्हाच या देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.