#Once_Again_Ambedkar
भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीचा अन्वयार्थ
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
भारतीय लोकशाहीने कूस बदललेली आहे. काळ आणि वेळ जशी बदलत
जाईल तशी व्यवस्था संचालनाची प्रक्रिया बदलत जाईल. हे संविधानकारांनी केलेले भाकीत
आज खरे ठरत आहे. लोकशाहीची व्यवस्था वरकरणी सोपी आणि सरळ वाटत असली तरी भारतीय
सामाजिक वातावरणात असलेल्या विविधतापूर्ण घटकांनी ती तितकीच क्लिष्ट आणि जटील बनली
आहे. तसेच मागील ७० वर्षाच्या काळात या लोकशाहीचे संचालन ज्या पद्धतीने केले गेले
त्यानुसार लोकशाहीने नव्या प्रक्रिया व संहिता निर्माण केल्या आहेत. याचे वास्तविक
भान ठेवल्याशिवाय आम्ही लोकशाहीत आपले स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने मार्गस्थ
होऊ शकत नाही. पिढी दर पिढी विचारांमध्ये व प्रक्रियांमध्ये बदल संभवतो आहे.
त्यादृष्टीकोनातून निवडणुका लढविल्या जाऊ लागल्या आहेत. २१ व्या शतकातील जवळपास २
दशके लोटून गेले असतांना आम्ही परंपरागत लोकशाहीचा मार्गच स्वीकारत असू व होणाऱ्या
निवडणुकांमध्ये त्याच परंपरागत पद्धत्तीने सहभाग नोंदवीत असू तर आम्ही अजूनही
मागच्या ७० वर्षात तसूभरही पुढे सरकलो नाहीत असेच म्हणावे लागेल. लोकशाहीत आम्ही
७० वर्षे मागेच खितपत पडलेलो आहोत. सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता हस्तगत करण्याच्या
निवडणुका या मार्गाला व्यवस्थापकीय इवेंट बनविले. आणि आम्ही मात्र प्रेक्षक
दिर्घेत बसून राजकारणातील शेखचील्लीची स्वप्ने पाहत असू तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी भारतीय संविधानातून आम्हाला दिलेल्या भारतीय लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वापासून
अजूनही आम्ही कोसो दूर आहोत व दूरच फेकल्या जावू. याचा गांभीर्याने विचार करणे
अगत्याचे आहे.
भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुक बऱ्याच अर्थाने
महत्वपूर्ण होती. या निवडणुकीने इतिहासाला उजाळा देऊन इतिहासाला आव्हानही दिले
होते. परंतु त्यासोबतच वर्तमान भाजप च्या मनुवादी सत्तेला व त्याच मनुवादी
सत्ताधाऱ्यांशी छुपी युती करून बसलेल्या राष्ट्रवादी बहुरूप्यांना भंडारा-गोंदिया
पोटनिवडणुकीत आंबेडकरी समूहाने भारिप च्या माध्यमातून थेट आव्हान उभे केले होते. ही
निवडणूक त्या अर्थाने महत्वपूर्ण होती. संपूर्ण महाराष्ट्रातील पुरोगामी लोकांचे
लक्ष याकडे लागले होते. भंडारा-गोंदिया या दोन्ही जिल्ह्यातील आंबेडकरी समूहाच्या राजकीय
वर्तनावर उद्याचे बहुजन राजकारण उभे होणार होते. परंतु अपेक्षेप्रमाणे
दलित-आंबेडकरी समूहाची राजकीय वर्तणूक परत एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती करून गेली.
दलित-आंबेडकरी समूहाने जी राजकीय प्रगल्भता आपल्या राजकीय वर्तणुकीतून दाखवायला
पाहिजे होती ती दाखविण्यात या दोन्ही जिल्ह्यातील दलित-आंबेडकरी आणि आदिवासी समूह
सपशेल अपयशी ठरला. याला कारणीभूत अनेक घटक आहेत. प्रत्यक्ष या निवडणुकीच्या
प्रचारात उतरून जो अनुभव घेता आला तो उद्याच्या चळवळीच्या बांधणीसाठी व राजकीय
भूमिकेसाठी महत्वाचा ठरेल एवढे निश्चित. परंतु त्यासोबतच अनेक पैलूंवर कटाक्षाने
प्रकाश टाकल्याशिवाय आम्हाला पुढील राजकीय वाटचाल व ध्येयधोरणे ठरविता येणार नाही.
आंबेडकरी समूह, आंबेडकरी कार्यकर्ते फार प्रगल्भ आहेत किंवा
सुज्ञ आहेत. सुशिक्षित आहेत. जाणकार आहेत. असे आम्ही गृहीतक धरून बसले असू तर ते
सपशेल खोटे आहे. भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुकीत जे अनुभवायला आले ते या सर्व
गृहितकांना पायदळी तुडविणारे आहे. आंबेडकरी समूहात पराकोटीचा राजकीय द्वेष पसरविला
गेला आहे. या राजकीय द्वेषातून अंतर्गत राजकीय संघर्षही पराकोटीचा आहे. त्यामुळे
राजकीय आघाड्यांवर आंबेडकरी समूह किंवा आंबेडकरी पक्ष सातत्याने पिछाडीवर असल्याचे
दिसून येतात. स्वतःचे राजकीय मंच उभारू न शकलेला हा आंबेडकरी समूह कायम
राजकारणाच्या घोडेबाजारातील खरेदी विक्रीचा महत्वपूर्ण भाग राहिलेला आहे. त्यातही
शहरी आणि ग्रामीण यात महदंतर आहे. जो किंमत लावेल तो खरेदी करेल. ज्याने हा समूह
खरेदी करू शकला तो निवडणुकीत जिंकला. असे सूत्र होऊन बसले आहे. आपण जगत असलेल्या
विचारधारेचा पक्ष, त्या पक्षाचा नेता किंवा त्याच पक्षाचा उमेदवार याच्या पाठीशी
उभे राहून राजकारणात पक्षीय विचारधारेला महत्व देऊन मतदान करायचे असते व त्या
विचारधारेतून सत्ता संचालन करायचे असते. या विचारापासून आजही ग्रामीण व शहरी
भागातला आंबेडकरी माणूस कोसो दूर आहे. राजकारणाच्या घोडेबाजारात खरेदी विक्रीसाठी
पटाईत असलेला आंबेडकरी समूह राजकीय प्रबोधनापासून लांब असल्याचे पाहून खंत वाटते.
आंबेडकरी चळवळीने राजकारण केले कि नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आंबेडकरी
चळवळीचे राजकीय प्रबोधन झाले कि नाही ? असा प्रश्न पडतो.
चळवळीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरता आले.
परंतु भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यासारखा आंबेडकरी चळवळीसाठी मागासलेला जिल्हा
अद्याप पाहण्यात आलेला नाही. या दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग आर्थिक, सामाजिक,
शैक्षणिक व वैचारिक दृष्ट्याही मागासलेला आहे. नागपूर-रायपुर द्रुतगती मार्गाला
लागून असलेली गावे व शहरी भाग वगळता या दोन्ही जिल्ह्यातील माणसांच्या मानसिकतेत
परिवर्तन झालेले दिसून येत नाही. सांकेतिक बाबासाहेब स्वीकारला असला तरी तात्त्विक
व वैचारिक बाबासाहेब अजूनही या भागात पोहचलेच नाही. कदाचित माझा हा निष्कर्ष सार्वकालिक
चुकीचाही असू शकतो. परंतु वर्तमानातले हेच सत्य वास्तव आहे. रोजगार हा या दोन्ही
जिल्ह्यातला महत्वाचा प्रश्न आहे. बिड्या बांधणे व रोजगार हमी योजनेवर मजुरी करणे.
याव्यतिरिक्त या दोन्ही जिल्यात तिसरा रोजगार नाही. १००० बिड्या बांधल्या तर ७०
रूपये मिळतात. म्हणजे एक बिडी बांधायला ०.०७ पैसे मिळतात. व ७० रू. मिळवायला
दोन्ही पायांची घडी करून १४ ते १५ तास काम करावे लागते. तर दुसऱ्या व्यवसायात
रोजगार हमी ची मजुरी १०० ते १२० रू. ८ ते १० तास काम करून उन्हात घाम गाळून
दिवसाला १०० रू कमवायचे. त्यातही ही कामे उन्हाळ्यातील फक्त दोन ते अडीच महिनेच.
नंतर कुणा तरी पाटलाच्या वाड्यावर, शेतावर घरगडी म्हणून काम करणे. परंतु त्या
परिस्थितीत सुधारणा व्हावी. जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती व्हावी. त्यासाठी योग्य
प्रतिनिधी, योग्य विचारधारेचा पक्ष व त्याचा उमेदवार निवडावा याचा विचारच या भागात
झालेला नाही. योग्य त्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो.
सोबत रोजगार निर्मिती होऊ शकते. आपला व भविष्यातील पिढीचा विकास होऊ शकतो. म्हणून
निवडणुकीकडे पाहण्याची दृष्टी नाही. घराच्या दारावर बाबासाहेब बुद्धांचा फोटो
परंतु थेट “आम्ही कट्टर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते”; “आम्ही कट्टर भाजपा चे
कार्यकर्ते” असे सांगतांना तसूभरही दुःख नाही. शैक्षणिक परिस्थिती तर त्याहूनही
बिकट. शिक्षणसंस्थांचे मोठे जाळे प्रस्थापित स्थानिक राजकारण्यांनी निर्माण केले.
परंतु त्या सर्व शिक्षणसंस्था शिक्षण कमी आणि थेट हातात मार्कलिस्ट, डिप्लोमा,
डिग्री देणाऱ्या जास्त आहेत. हे सर्व जाणीवपूर्वक तयार केले गेलेले जाळे. त्यामुळे
वाचन व अभ्यास करून शिक्षण घ्यायचे असते हे खास करून गोंदिया जिल्ह्याला फार कमी
माहिती आहे. शिक्षणसंस्थाच आम्हाला पास करून देण्याची हमी पैसा घेऊन देत असतील तर अश्या
भागात शैक्षणिक प्रगतीचे पुस्तक कमी आणि डिग्रीधारक अधिक मिळतील. हे जाणीवपूर्वक
जिल्ह्यात केले गेले. जेणेकरून प्रस्थापितांच्या सत्तेला कुणी आव्हान उभे करू नये.
हे पाहून असे लक्षात आले कि, अजूनही आंबेडकरी चळवळ प्रबोधनात कमी पडली आहे. आभासी
जगातली मांडली जाणारी गृहीतके आणि वास्तव फार वेगळे आहे. याची जोपर्यंत आंबेडकरी
चळवळीला व आंबेडकरी समूहाला जाणीव होत नाही. तोपर्यंत परिस्थितीत सुधारणा होणे
शक्य नाही.
१९५४ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पराभवाने मानसिक
खच्चीकरण झालेली माणसे परत आम्ही निवडून येऊ शकतो हा आत्मविश्वासच गमावलेली दिसली.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची वाणवा. खंबीर आणि स्वाभिमानी राजकीय कार्यकर्त्यांची
कमतरता या दोन्ही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आढळून आली. जो कुणी आंबेडकरी
कार्यकर्ता स्वाभिमानाने जिल्ह्यात कार्य करायला लागला त्या कार्यकर्त्याला विविध
प्रलोभने देऊन खरेदी करण्यात आले. व कायमचे चळवळीतूनच संपविण्यात आले. त्यामुळे
आंबेडकरी चळवळीसाठी कार्यकर्तेच उरले नाही. दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची
परिस्थिती जवळपास सारखीच. अशा परिस्थितीत भारिप बहुजन महासंघाने भंडारा-गोंदिया
लोकसभा पोटनिवडणुकीत आपला उमेदवार उभा केला. सर्व शक्ती पणाला लावली. दोन्ही
जिल्ह्यातील आंबेडकरी समूहामध्ये स्वाभिमान जागविण्याचा प्रयत्न केला. कार्यकर्ते
कामाला लागले. पण वेळ कमी पडला. सोबतच साधने कमी पडली. आणि मुळात कमी पडले ते
योग्य नियोजनाचा अभाव. नियोजनाअभावी भारिप बहुजन महासंघाने ४० हजार मतांच्या वर
मजल मारली. योग्य ते नियोजन करता आले असते तर कदाचित चित्र वेगळे असते. आपल्या
नियोजनाच्या अभावाचा लाभ घेत शेवटच्या २ दिवसात भारिपची घोडदौड दुसऱ्या दिशेने
वळविण्यात विरोधक यशस्वी झाले. स्वतःला आंबेडकरी म्हणवून घेणाऱ्या वेगवेगळ्या
पक्षाचे उमेदवार व त्यांचा भारिप विरोधातील प्रचार, सोबतच आंबेडकरी म्हणविणारे १०
अन्य उमेदवार यामुळे सुद्धा भारिपचा उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही असे म्हणून
विरोधकांनी स्वतःचा लाभ करून घेतला.
आंबेडकरी राजकीय कार्यकर्त्यांना निवडणुकीचे राजकारण व
प्रचार करता येत नाही हेसुद्धा प्रकर्षाने समोर आले. दलित वस्त्यांमध्येच जावून
प्रचार करणे. विहारांमध्ये जाऊन प्रचार करणे. तिथल्याच माणसांशी संवाद साधणे.
बैठका सुद्धा दलित वस्तीत लावणे. ही परंपरागत राजकारणाची जडलेली सवय जोपर्यंत
आंबेडकरी कार्यकर्ता सोडून देत नाही. तोपर्यंत आंबेडकरी राजकारणाला भारतीय लोकशाही
राजकारणात अपेक्षित यश प्राप्त होऊ शकत नाही. इतर समूहांमध्ये जावून प्रचार कसा
करायचा ? सत्ताधाऱ्यांच्या जुलमी सत्तेला अधोरेखित कसे करायचे ? इतर समूहाशी संवाद
कसा साधायचा ? आधुनिक तरुण पिढीला आपल्याकडे आकर्षित कसे करायचे ? जाती धर्माच्या
पलीकडे जाऊन दैनंदिन जीवनातल्या भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सत्तेशी अधोरेखित कसे
करायचे ? फक्त प्रचार करून निवडणुका जिंकता येत नाही. निवडणुका जिंकण्याचे
व्यवस्थापन जोपर्यंत आंबेडकरी कार्यकर्ता समजून घेत नाही. तोपर्यत राजकीय यश
प्राप्त होऊ शकत नाही. भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत याचा अभाव दिसून आला. आम्ही या
परंपरागत पद्धतीला छेद देऊन जेव्हा इतर समूहाशी वार्तालाप केला तेव्हा असे दिसून
आले कि, इतर समूह देखील या प्रस्थापित पक्षांना व नेत्यांना कंटाळलेला आहे.
त्यांच्या जुलमी व्यवहाराला कंटाळलेला आहे. तो त्यातून बाहेर पडून भारिप सारख्या
पर्यायाशी जुळू शकतो. परंतु हे करीत असतांना आपल्यातील मतभेद हे त्यांना जवळ
येण्यापासून परावृत्त करतात. काही साधनांच्या अभावी आपण त्यांची मते आपल्याकडे
वळविण्यात अपयशी ठरतो. इतर समूहामध्ये देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी
प्रचंड आदर आहे. आंबेडकरी विचाराच्या पक्षाशी जुळण्यास ते तयार आहेत. परंतु आपणच
त्यांना सामावून घेण्यात कुठेतरी कमी पडतो. त्या समूहाला जवळ घेण्याआधीच दूर
सारतो. आपण त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. कधी जाणीवपूर्वक तर कधी आपल्यातल्याच
न्यूनगंडापोटी आपण त्या समूहाला सोबत घेण्यात अपयशी ठरतो. यावर देखील आंबेडकरी
चळवळीने, कार्यकर्त्यांनी व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी चिंतन करावे.
वामन मेश्राम च्या भारत मुक्ती पार्टीने, विजय मानकर च्या
आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सुरेश माने यांच्या बीआरएसपी ने ही निवडणूक फक्त
आणि फक्त भारिप बहुजन महासंघाच्या विरोधात लढविली. बसपा चा उमेदवार नसला तरी
प्रस्थापितांनी डमी उमेदवार अपक्ष म्हणून उभा केला होता. व शेवटच्या २ दिवसात तोच
बसपा चा उमेदवार आहे असा प्रचार करून मते वळविण्यात आली. त्यांना मते फारशी मिळाली
नसतील परंतु भारिप कडे आशेने वळणाऱ्या मतदाराला भारिप चा उमेदवार निवडून येऊ शकत
नाही असा नकारात्मक संदेश देऊन त्यांची मते विरोधकांकडे वळविण्यात हे पक्ष यशस्वी
ठरले. अशा नेत्यांना व पक्षांना जोपर्यंत समाज पायाखाली घेऊन तुडवीत नाही तोपर्यंत
आंबेडकरी राजकारण भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाही. हे
भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत स्पष्टपणे अधोरेखित झाले. भारिप ने उभ्या केलेला
उमेदवार हा आदिवासी समूहाचा असला तरी आदिवासी समूहाने भारिप च्या उमेदवाराच्या
पाठीशी उभे राहण्याची पाहिजे तशी तयारी दर्शविली नाही. त्यामुळे मिळालेल्या
मतदानात आदिवासी समूहाची मते ही अत्यल्पच आहेत. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातील
आदिवासी समूहात भारिप हा एकमेव पक्ष आहे तो आदिवासी समूहाला भारतीय राजकारणाच्या
मुख्य प्रवाहात आणू शकतो असा संदेश पोहचविता आला. आदिवासी समूहाला सोबत घेण्यासाठी
येणाऱ्या काळात अधिक कष्ट घ्यावे लागणार आहे.
भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत भारिपने घेतलेली प्रचारातील
आघाडी भारिप ला २ लाख मतांच्या वर घेऊन जाणारी होती. परंतु शेवटच्या आणि
महत्वाच्या टप्प्यात काही साधनाअभावी आम्ही मागे पडलोत. शेवटच्या दिवशी आंबेडकरी
कार्यकर्ते कमी पडलेत. त्यामुळे प्रस्थापितांनी त्याचा लाभ घेत गावोगावी विरोधी
प्रचार केला. सकाळच्या प्रहरात भारिपला चांगले मतदान झाले. त्यानंतर ईव्हीएम बंद
होण्याचा झालेला प्रकार. ईव्हीएम सोबत झालेली छेडछाड. व नंतर विरोधकांनी आखलेल्या
षडयंत्राला बळी पडून मतदारांनी आपले मतदान भारीपकडून विरोधकांकडे वळविले. असे
असतांनाही ४० हजाराच्या वर मते मिळविण्यात भारिपला यश मिळाले. परंतु इथेच समाधान
मानून न घेता कार्यकर्त्यांना २०१९ च्या दिशेने पाऊले टाकणे गरजेचे आहे.
भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत आलेला अनुभव, झालेल्या चुका दुरुस्त करून २०१९ च्या
निवडणुकांचे व्यवस्थापन आजपासून करावे लागणार आहे. एकट्या बाळासाहेब आंबेडकरांच्या
पाठीशी उभा झालेला भावनिक जनसमूह मतपेटीत उतरेल या गैरसमजातून बाहेर पडून
सर्वसमावेशक सर्व समूहांना सोबत घेऊन आपली भक्कम व सबळ मतपेटी निर्माण करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना
कामाला लागावे लागेल. आंबेडकरी चळवळीने मागील ७० वर्षात खूप प्रबोधन केले या
भ्रमातून बाहेर पडून गावातल्या माणसाचे राजकीय प्रबोधन करावे लागेल. आंबेडकरी
समूहात राजकीय आत्मविश्वास निर्माण करावा लागेल. तसेच इतर समूहात आंबेडकरी
राजकारणाची व पर्यायाने आंबेडकरी पक्षाची ओढ निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी
सामायिक धोरण ठरवावे लागेल. २०१९ ची लढाई मोठी आहे. त्यामुळे मोठ्या लढाईत उतरत
असतांना तयारीपण मोठी करावी लागणार आहे. सोबतच मोठ्या लढाईत उतरण्यासाठी लागणारे
मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढवावे लागणार आहे. तेव्हाच आम्ही २०१९ ची मनुवाद्या
विरोधातील लढाई सर करू शकू. व देशाला मनुवादी सत्तेपासून मुक्त करू शकू.
adv.sandeepnandeshwar@gmail.com
¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
डॉ. संदीप नंदेश्वर,
नागपूर.
No comments:
Post a Comment