प्रसारमाध्यमे संचालित लोकशाही

प्रसारमाध्यमे संचालित लोकशाही

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

मोबाईल नं. 8793397275, 9226734091

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यमांना महत्व आहे. जनमत तयार करण्यापासून तर जनतेचा आवाज सत्ताधारी शासनापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून केले जाते. ज्यामुळे लोकशाही बळकट होण्यास मदत होते. प्रसारमाध्यमांचे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये त्रिकालाबाधित महत्व कुणीही नाकारू शकत नाही. नागरिकांचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेऊन लोकशाही व्यवस्था जिवंत ठेवण्याचे महत्कार्य प्रसारमाध्यमांना करावे लागते. यादृष्टीने विचार केला तर आजची भारतीय राजकीय व्यवस्था, सामाजिक परिस्थिती आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांची भूमिका लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी स्वातंत्रपूर्व काळापासून इथल्या राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेच्या बांधणीत महत्वाची भूमिका पेलून धरली होती. टिळक, आगरकर पासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत प्रत्येकच महापुरुषाने प्रसारमाध्यमांचे महत्व ओळखून जनमतासोबतच व्यवस्था परिवर्तनाचे साधन म्हणून प्रसारमाध्यमांचा वापर केला. The Times of India (1850), The Hindu (1889), The Hitwada (1911), अश्या इंग्रजी वर्तमानपत्रांपासून केसरी, विजय मराठा, जनता, प्रबुद्ध भारत, दैनिक भास्कर इ. वर्तमानपत्रे आणि १९२७ ला सुरु झालेली दूरभाषकेंद्राची सेवा यांनी जनमताचे साधन म्हणून भारतीय समाजव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान निर्माण केले होते. स्वातंत्र लढ्यात या प्रसारमाध्यमांचे योगदान फार मोठे होते. स्वातंत्र्यानंतरही स्वतंत्र भारताची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या नव्या राजकीय व्यवस्थेची घडी बसविण्यात वर्तमानपत्रांची भूमिका महत्वाची राहिलेली आहे.

समाजाचे राजकीय सामाजीकरण करण्यापासून ते थेट सत्ताधाऱ्यांची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम या प्रसारमाध्यमांकडून होत असते. इलेक्ट्रोनिक प्रसारमाध्यमांनी १९९० च्या दशकापासून लोकशाहीमध्ये आपले स्थान बळकट केले आहे. आज तर इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे हेच मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यापासून ते थेट कुठल्या पक्षाला व कुठल्या माणसाला सत्तेवर बसवायचे याचे नियोजन करायला लागले आहेत.

२०११ पासून देशात उभे झालेले भ्रष्टाचाराचे आंदोलन हे पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी संचालित केलेले आंदोलन ठरले. समाजात सत्ताधारी व त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविषयी तीव्र असंतोष निर्माण करण्यात प्रसारमाध्यमे यशस्वी ठरली. भ्रष्टाचाराचे दिल्लीतून उभ्या झालेल्या आंदोलनाला प्रसारमाध्यमांनी जनआंदोलनात स्वरूप प्राप्त करून दिले. भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी दबावतंत्र निर्माण करण्यात प्रसारमाध्यमांना यश आले. भ्रष्टाचाराविषयी जनआंदोलनाच्या नेतृत्वधारी शिलेदारांमध्ये राजकारण आणि आंदोलन यावरून पडलेली फुट प्रसारमाध्यमांनी अतिशय योग्यरितीने संचारित केली. त्यामुळे आंदोलनात उघड फुट पडून देखील हे आंदोलन ध्येयसिद्धीपर्यंत पोहचविण्यात मिडिया यशस्वी ठरला.

प्रिंट मिडिया असो कि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असो काही अपवाद वगळता सर्वच प्रसारमाध्यमे सदैव कॉंग्रेस पक्षाचा हात धरून चालत आले आहे. त्यामुळे निष्पक्ष पत्रकारिता आणि निष्पक्ष प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीची मुलभूत तत्वे नेहमीच अव्हेरली गेली. मागच्या ६० वर्षात कॉंग्रेस ने जी काही सत्ता या देशावर गाजविली त्याचे श्रेय प्रसारमाध्यमांना पण द्यावेच लागेल. एकंदरीतच सत्ताधाऱ्यांच्या कुशीत बसून मिडीयाचा झालेला प्रवास लोकशाहीला मजबुती प्रदान करू शकला नाही. हे परखड सत्य देखील मान्य करावेच लागेल. त्यामुळेच २०११ पासून सर्वच मिडियाने कॉंग्रेसचा हात सोडून केलेला प्रवास आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका संशयास्पद वाटते. अचानक देशासमोर उफाळून आलेली मिडियाची सक्रियता आणि पत्रकारिता अचंभित करणारी आहे. कॉंग्रेस पक्षाला आलेली सत्तेची गुर्मी हेही त्याचे एक कारण असू शकते.

दिल्लीतला राजकीय गोंधळ इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाने इतका उचलून धरला की त्यामुळे गल्लीतला गोंधळ प्रकाशझोतात येउच शकला नाही. केजरीवाल नावाचे राजकीय वलय दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत घेऊन जाण्यात मिडिया यशस्वी ठरला. अचानक नरेंद्र मोदी नावाची उपरती मिडीयाला झाली आणि पंतप्रधान पद मिडियाने निवडणुकीच्या आधीच बहाल केल्यागत प्रचार आणि प्रसार सुरु केला होता. तेव्हापर्यंत मिडीयाने उभा केलेला अरविंद केजरीवाल नावाचा माणूस मिडीयाच्या अपेक्षेपेक्षाही मोठी मजल मारुन गेला. त्यामुळे लगेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाचा अभिषेक होत नाही तोच अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेत मिडिया ने उतरविले आहे. इतक्या झपाट्याने होणाऱ्या मिडीयाच्या हालचाली देशातील जनतेला विचारप्रवृत्त नक्कीच करीत आहेत. पण त्यासोबतच मिडीयाने चालविलेल्या या सत्तेच्या सारीपाटातील खेळात कुणाला जिंकवायचे ? आणि कुणाला हरवायचे ? हे सर्व काही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे.

आजपर्यंत या देशात अनेक सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. अनेक मुख्यमंत्री व पंतप्रधान झाले. अनेकांच्या सत्ता आल्या आणि गेल्या. पण नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल सारखे मीडियातील सातत्य आजपर्यंत पाहायला मिळालेले नाही. पंतप्रधान पद व्यक्तीदर्शक बनवून रंगविले गेलेले राजकीय चित्र आजपर्यंत या देशात कधीच पाहायला मिळाले नाही. अमेरिकेत चालणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत होणारी राजकीय चर्चा जशी व्यक्तीदर्शक असते तशी व्यक्तीदर्शक चर्चा पंतप्रधान पदासाठी चाललेली पाहून देशात लोकशाही आहे कि अध्यक्षीय प्रणाली ? हेच कळत नाही. मुळात या दोन्ही प्रणाली भिन्न आहेत. लोकशाहीची प्रक्रिया वेगळी आहे. ती लोकशाहीची पक्षीय राजकीय प्रक्रिया मोडीत काढून व्यक्तीदर्शक व्यक्तिकेंद्रित प्रक्रिया आणण्याचा प्रयत्न अतिशय गांभीर्याने मिडीयाच्या माध्यमातून सुरु आहे. हिदुत्ववादी विचारसरणीशी जुळलेल्या भाजपप्रणीत वर्गाला या देशात अध्यक्षीय प्रणाली आणायची आहे. हे केव्हाचेच स्पष्ट झाले आहे. आणि मिडिया त्या प्रणालीला देशांतर्गत जनतेच्या मनावर बिंबवत आहे. कारण तिथे हिंदुत्वाचे आणि हिंदुत्व प्रणालीशी जुळलेल्या संस्था संघटनेचे हितसंबंध जुळलेले आहे.

आज मिडिया नावाचे क्षेत्र उद्योगपती आणि भांडवलदार वर्गाने बळकावलेले आहे हे देशातल्या नागरिकांपासून लपून राहिलेले नाही. नागरिकांच्या राजकीय प्रबोधनासोबतच राजकीय सत्तेची सूत्रे व चाबी कुणाच्या हातात ठेवायची जेणेकरून या वर्गाचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवता येतील. यासाठी हा सर्व खेळ सुरु आहे. निष्पक्ष पत्रकारिता लयाला जाऊन वर्चस्ववादी भांडवलधार्जिणी पत्रकारिता उदयाला आली आहे. जी लोकशाहीसाठी घातक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता बदल झाला पाहिजे. सत्तेतील पक्षीय हुकुमशाही मोडीत निघाली पाहिजे. सत्ताबदल हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. आणि ती बदलण्यासाठी मिडिया भूमिका घेत असेल तर त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. २०१४ मध्ये कॉंग्रेस ची सत्ता येणार नाही. याची पुरेपूर खबरदारी मिडियाने घेतलेली आहे. देशाच्या दृष्टीने आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने ते चांगले आहे. पण सोबतच ही सत्ता कुणाच्या हातात सोपवायची याचीही पूर्ण तयारी मिडियाने करून ठेवलेली आहे. भाजप प्रणीत नरेंद्र मोदी आणि मिडीयाने जन्माला घातलेले अरविंद केजरीवाल इतकीच लढाई मिडिया देशासमोर मांडत असेल तर ती या देशाची कुचंबनाच ठरेल. नरेंद्र मोदी किंवा अरविंद केजरीवाल यांच्या सभोवताल पंतप्रधानाची माळ फिरविण्यात मिडिया धन्यता मानीत आहे. कारण हे दोघेही मिडियाप्रणीत वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. एकंदरीतच नव्या आर्थिक समाजरचनेकडे हा देश वळविला जात आहे.

भारतावर मागच्या ६४ वर्षात कॉंग्रेसने एकछत्री सत्ता गाजविली आहे. त्यातून या पक्षाने निर्माण केलेला राजकीय-आर्थिक श्रेष्ठीजणांचा वर्ग आता कॉंग्रेस चा हाथ सोडून बाहेर पडू पाहत आहे. हा वर्ग कॉंग्रेस पक्षातील पारिवारिक वंशवादी वर्चस्व मोडीत काढून आपल्या हातात सत्ता स्थिरावू पाहत आहे. “आम आदमी” हे या वर्गाने धारण केलेले गोंडस नाव समाजाला संमोहित करणारे निमित्त मात्र आहे. अंतर्गत हालचाली राजकीय-आर्थिक श्रेष्ठीजणांचे, मिडियाप्रणीत भांडवलदार वर्गाचे परंपरागत वर्चस्व या समाजावर लादण्यासाठी सुरु आहेत. त्यासाठी “आम आदमी” नावाचे संम्मोहन फार कामी येणार आहे. तेव्हाच या देशात आजपर्यंत राज्याच्या निवडणुकांतील मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यापासून ते थेट दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान करण्यापर्यंत सातत्याने मिडीया पाठपुरावा करीत आहे.

कॉंग्रेस ची या देशावरील सत्तेची हुकुमशाही जावी हा या देशातील जनतेच्या मनातील उद्रेक आहे. पण त्यासोबतच मिडिया करीत असलेले संम्मोहन शास्त्र वगळले तर नरेंद्र मोदी या देशाचे पंतप्रधान व्हावे किंवा भाजप च्या हाती या देशाची सत्ता द्यावी असेही देशातील जनतेला वाटत नाही. अरविंद केजरीवाल “आम आदमी” चे प्रतिनिधित्व करतात ? कि इथल्या परंपरागत वर्णवर्चस्ववादी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात ? हे अरविंद केजरीवाल यांनी Aims मधील OBC च्या आरक्षणाच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनातून दिसून आलेले आहे. अश्या परीस्थितीत मिडिया या देशाची सत्ता त्यांच्या हातात सोपवायला उतावळी झालेली आहे.

इथे मिडीयाच्या माध्यमातून चर्चिला जाणारा वर्ग, सत्तेसाठी गृहीत धरलेला वर्ग आणि विचारधारा कायम या देशावर सत्तेत होती. त्यामुळे आलटून पालटून मिडीयाने कुणाच्याही हातात सत्ता सोपविली तरी सत्तेत कायम तोच वर्ग आणि तीच विचारधारा राहणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत परिस्थितीत कुठलाही बदल अथवा परिवर्तन अपेक्षित नाही. कायम उपेक्षित वर्गाचे उत्थान यातून अभिप्रेत नाही. या वास्तववादी गृहितकावर विचार केला तर येणारा काळ हा उपेक्षित, बहुजन (आम आदमी) वर्गासाठी आहे त्यापेक्षाही बिकट अवस्था निर्माण करणाराच आहे.

या सर्व परिस्थितीत परिवर्तनवादी विचारांची बैठक असणारा स्थानिक व प्रादेशिक पातळीवर वर्चस्व असणारा आणि मर्यादित सत्तेची फळे चाखणारा उपेक्षित, बहुजन (आम आदमी) समाजाचा राजकीय वर्ग या देशात आहे. जो कायम या देशाच्या केंद्रीय सत्तेपासून दूर राहिला आहे. (काही अल्पकालिक उदाहरणे वगळता) ज्या वर्गाने कायम कॉंग्रेस च्या धर्मनिरपेक्षवादी मवाळ भूमिकेसोबत राहण्यात धन्यता मानली. स्वतः अनेकदा तिसऱ्या आघाडीच्या पर्यायी शोधात राहिला. पण मिडीयाने त्यांची तिसरी आघाडी उदयास येऊ न देता आघाडीची बिघाडीच करण्यात धन्यता मानली. ज्या वर्गाचे प्रभावक्षेत्र मिडीयाने कधी उचलून धरले नाही. किंवा ते पेलून धरले नाही. या देशातल्या लोकांना परिवर्तन हवे आहे. आणि ते परिवर्तन परिवर्तनवादी विचारांची नाळ असणाऱ्या पक्ष नेत्यांशिवाय या देशात अपेक्षित नाही. अश्या वर्गाच्या हातात २०१४ ची सत्ता यावी अशी भूमिका मिडियाची असायला हवी होती. पण तिथेही मिडिया मागेच पडत आहे. किंवा मिडिया संचालित वर्गाला ते नकोच आहे.

या सर्व राजकीय गदारोडात आणि मिडीयाच्या फसव्या राजकीय प्रचार प्रसारात २०१४ कडे या देशाने परिवर्तनाच्या दिशेने पाहू नये. सत्ताबदल होईल. परिवर्तन होणार नाही. सत्तेच्या व सत्ताधारी पक्षाच्या मुळाशी असणाऱ्या विचारप्रणाली व विचारप्रवाहात बदल होत नाही तोपर्यंत जनतेला अभिप्रेत परिवर्तन शक्य नाही. परिवर्तनवादी पक्ष व नेत्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे दिल्याशिवाय या देशाला लोकशाही टिकविता येणार नाही. मिडिया संचालित लोकशाहीकडे होणारी वाटचाल संसदीय लोकशाही व समान मत मूल्य असणारी जनतेची सार्वभौम लोकशाही प्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे मिडीयाने स्वतःच्या भूमिकेचा विचार नक्कीच करावा. आणि जनतेने आपली मते (राजकीय जाणीव) मिडीयाच्या संम्मोहनात न अडकता डोळसपणे निश्चित करावी. अन्यथा देशांतर्गत लोकशाहीचा अनर्थ व विनाश अटळ आहे.

óóóóó

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

मोबाईल नं. 8793397275, 9226734091