स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात संविधान असुरक्षित होऊ नये.

#Once_Again_Ambedkar

स्वातंत्र्याच्या जल्लोषात संविधान असुरक्षित होऊ नये.  

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हापासून आम्ही “स्वातंत्र्यदिन’ मोठ्या जल्लोषाने साजरा करीत आहोत. देशाला स्वातंत्र्याचा जल्लोष करतांना पाहून आनंद होतो. पण हा जल्लोष नेमका कशाचा ? हा गंभीर प्रश्न जेव्हा डोळ्यापुढे येऊन डोक्यात भिनतो तेव्हा मात्र स्वातंत्र्याचा अर्थ कळायला लागतो. देशातील जनतेला स्वातंत्र्याचा जल्लोष करतांना पाहून मात्र ‘गुलाम’ आठवतो. आम्ही सारेच गुलाम होतो. गुलामीत जगत होतो. परकियांच्या पायाखाली तुडविले जाणारे माणूस असलो तरी जनावरे होतो. या देशातला प्रत्येकच माणूस गुलाम होता. फरक फक्त गुलामीच्या उतरंडीचा होता. सारेच गोऱ्या साहेबांचे (इंग्रजांचे) गुलाम होते. पण त्यातल्या काही गुलामांचे देखील गुलाम होते. किंवा गुलामांनी देखील काहींना स्वतःचे गुलाम बनविले होते. त्यामुळे या देशातला प्रत्येकच श्रेष्ठापासून - कनिष्ठापर्यंत, सवर्णांपासून - शुद्रांपर्यंत, उच्चवर्णीयांपासून ते अ-वर्णीयांपर्यंत गुलामच होते. आज ते गुलाम राहणार नाही. किंवा गुलाम म्हणून जगणार नाही. स्वातंत्र्य दिन आम्ही त्या गुलामीचा अंत समजतो. आणि म्हणूनच गुलामाची गुलामी संपवली कि गुलाम माणूस आनंदाने नाचायला लागतो. गुलामी संपली कि गुलामाचा जणू पुनर्जन्मच होतो. त्याच आविर्भावात आम्ही स्वातंत्र्याची ७१ वर्ष साजरी केली. पण आजही स्वातंत्र्याचे नारे देशात दिले जातात. ‘हमे चाहिए, आझादी ! *?*?*?*? आझादी !’ काय अर्थ निघतो याचा. कुणाला पाहिजे स्वातंत्र्य ? कुणाकडून पाहिजे स्वातंत्र्य ? कशाचे पाहिजे स्वातंत्र्य ? आजही देशात काही लोकांना स्वातंत्र्याची मागणी का करावी लागते ? मग आम्ही स्वातंत्र्याची ७१ वर्ष साजरी केलीत ते काय होते ? कुठल्या स्वातंत्र्याच्या आनंदात आम्ही ‘स्वातंत्र्यदिन’ आजपर्यंत साजरा केला ? ‘स्वातंत्र्यदिन चिरायू हो.’ असे म्हणत देशभक्ती अंगा-खांद्यावर शरीरभर कोरली. ते काय होते ? स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि विपर्यास लावण्यात माझ्यासह आम्ही सारेच गडबडलो. नेमके गोऱ्या साहेबांच्या (इंग्रजांच्या) गुलामीतून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य ? कि भारतीय संविधानाने दिलेले स्व-स्वातंत्र्य ? यासह अन्य प्रश्नांची उत्तरे शोधणे व त्याचा वर्तमानकालीन उहापोह होणे भविष्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाही आणि आताही काहींचा स्वातंत्र्याला विरोध होता. नेमका तो इंग्रजांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली त्याला विरोध होता ? कि इंग्रजांच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेने स्वदेशी तयार होणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याला (भारतीय संविधानाला) विरोध होता ? या प्रश्नांना अनुत्तरीत ठेवून आम्हाला पुढे जाता येणार नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस निव्वळ स्वातंत्र्याच्या घोषणेचा दिवस म्हणता येईल. घोषणा केल्याने गुलामी संपली असे होते नाही. किंवा तसे म्हणताही येत नाही. स्वातंत्र्याच्या घोषणेने स्वातंत्र्याला मूर्तरूप येत नाही. किंवा त्याने गुलामांची गुलामीही आश्वस्थ होत नाही. कारण त्याआधीच भारतीय घटना समितीची निर्मिती १९४६ ला झाली होती. घटना समितीचे गठन केले गेले होते. व संविधान निर्मितीच्या घटना समितीच्या कार्याला प्रत्यक्ष सुरवात देखील झालेली होती. म्हणजेच देशाला स्वातंत्र्य बहाल होऊन स्वकीयांच्या हाती देशाची व्यवस्था सोपविण्यात आली होती. देशाच्या भविष्यकालीन व्यवस्थेचे प्रारूप डिसेंबर १९४६ ला घटनासमिती समोर ठेवून त्यावर घटनासमितीत चर्चाही घडून आली होती. फक्त औपचारीकता म्हणून १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्याची घोषणा झाली. पण या स्वातंत्र्याच्या घोषणेमागे देखील भारतीय घटना समिती व त्याद्वारे निर्माण झालेल्या भारतीय संविधानाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय संविधान वगळले तर १५ ऑगस्ट १९४७ च्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेला अर्थ उरत नाही. याचा मतीतार्थ आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि. १७ डिसेम्बर १९४६ ला घटनासमिती समोर केलेल्या भाषणात दिसून येईल.

भारतीय संविधानाने देशाच्या स्वातंत्र्याला मूर्त रूप दिले. घटनासमितीच्या निर्मितीने देशाच्या स्वातंत्र्याला आश्वस्थ केले. त्यामुळे भारतीय संविधानालाच स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा असे म्हणता येईल. या जाहीरनाम्याला व हा जाहीरनामा बनविण्यासाठी गठीत झालेल्या घटनासामितीला काहींचा विरोध होता. हा विरोध करणारा समूह कोण होता व तो विरोध का करीत होता ? या प्रश्नाचा उलगडा केल्यास असे दिसून येते कि, आजच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा हेका धरलेले, हिंदुराष्ट्राचा बेंबीच्या देठापासून गळा कोरडा होईपर्यंत प्रचार प्रसार करणारे, इतर गुलामांप्रमाणेच इंग्रजांचा गुलाम असलेला आरएसएस चा समूह याला विरोध करीत होता. कारण भारतीय संविधानाने आलेल्या स्वातंत्र्यात यांनी गुलाम केलेला समूहदेखील त्यांच्या गुलामीतून मुक्त होणार होता. त्यामुळे एनकेन प्रकारे आरएसएस मनुवादी समूहाने लादलेली सामाजिक गुलामीतून समाज मुक्त होणार नाही याची चिंता या समूहाला लागलेली होती. कारण इतर समूह यांच्या सामाजिक गुलामीतून मुक्त झाला तर मनुवाद्यांनी लादलेली प्रति सामाजिक गुलामी व त्यातून मिळविलेली सामाजिक श्रेष्ठता क्षणार्धात नष्ट होणार होती. भारतीय संविधान त्यांच्या श्रेष्ठत्वाला छेद देऊन सर्व भारतीयांना सर्व प्रकारच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक व धार्मिक गुलामीतून मुक्त करून समानतेची व्यवस्था निर्माण करणार होते. म्हणून त्यावेळेसच्या आरएसएस ने भारतीय स्वातंत्र्याला व भारतीय संविधानाला विरोध करण्याच्या जोरकस प्रयत्न केला होता. 

एकंदर देशाची कुठलीही संविधानिक मूल्य, तत्वे, प्रतीके व व्यवस्था नाकारण्याचा व मान्य न करण्याचा मानस ठेवून वावरणारी आरएसएस कायम या देशात सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्वातंत्र्य प्रस्थापित होऊ न देण्यासाठी कार्यरत राहिली. आज तर देशातील नागरिकांचे स्वातंत्र्यच धोक्यात आले आहे. कारण ज्या मनुवादी समूहाचा स्वातंत्र्य व त्याआडून येणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याला विरोध होता तो समूह आज देशाच्या सत्तेत बसला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत या समूहाला स्वतःचे राजकीय श्रेष्ठत्व कायम ठेवायचे आहे. सोबतच देशातल्या इतर समूहाला आपल्या गुलामीत ठेवायचे आहे. या इप्सित ध्येयाच्या आड येणाऱ्या संविधानाला हद्दपार करून मनुवादी व्यवस्था या देशावर लादायची आहे. सामाजिक गुलामी कायम ठेवायची आहे. त्यामुळे आज देशाला परकीय शासनकर्त्यांकडून धोका नसून स्वकीय शासनकर्त्यांकडून धोका निर्माण झालेला आहे. ‘हमे चाहिए, आझादी !’ चा नारा स्वकीयांनी लादलेल्या गुलामिपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी आहे. स्वकीय मनुवाद्यांनी नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात निर्माण केलेले अडथळे दूर करून संविधानिक स्वातंत्र्य अबाधित करण्यासाठी असे नारे आज देशात दिले जात आहेत. स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा हट्ट धरण्याचा व तो मिळविण्याचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे. त्याचे स्वातंत्र्य कुणी अडवून धरण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविण्याचा अधिकारही त्याला आहे. स्व स्वातंत्र्यासाठी जसे परकीय शत्रूंशी लढले जाते तसे स्वकीय शत्रूंशी लढून देखील स्व स्वातंत्र्याचा लढा देण्याचा कायदेशीर अधिकार नागरिकांना आहे. भारतीय संविधानाने तो सर्व भारतीयांना बहाल केला आहे. परंतु ज्याप्रमाणे मनुवादात स्व स्वातंत्र्य मागण्याचा व स्व स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी इतर समूहाशी ज्यांनी त्यांना गुलाम करून ठेवले आहे व त्यांचे अधिकार काढून घेतलेले आहे त्या समूहाविरुद्ध बंड पुकारण्याचा अधिकार नाही त्याचप्रमाणे आजचे शासनकर्ते वागत आहेत. स्वकियांकडून बाधित झालेल्या स्वातंत्र्याला परत मिळविण्याची भाषा करणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोहाचा शिक्का मारून तुरुंगात डांबण्याचे धाडस केले जात आहे. ज्याप्रमाणे मनुवादी व्यवस्थेने सामाजिक बंड करण्याऱ्या समूहाला आरोपी समूह म्हणून घोषित केले होते. त्याचप्रमाणे आजच्या आरएसएस-भाजप च्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या असंवैधानिक व्यवस्थेविरुद्ध बंड करण्याऱ्या लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. म्हणजेच भारतीय संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य आज कोठडीत कैद झाले आहे. उरला आहे तो फक्त गुलामगिरीचा आसूड आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या पर्वावर देशाच्या राजधानीत (दिल्लीत) भारतीय राज्यघटनेची जाहीर होळी करून संविधानकारांची अर्वाच्य भाषेत विटंबना केली जात असेल तर आम्ही अजूनही भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या स्वातंत्र्याला मान्य केलेले नाही. मान्य केले ते फक्त सीमेच्या बाहेरील मानवी समूहाने लादलेल्या गुलामीतून मुक्ततेचे स्वातंत्र्य. परंतु सीमेच्या आतील मानवी स्वातंत्र्यासाठी आम्ही आजही आग्रही झालेलो नाहीत. किंवा सीमेच्या आतील स्वातंत्र्याचा अट्टाहास आम्ही अजूनही घेतलेला नाही. सीमेच्या आत आणि सीमेच्या बाहेर असे दुहेरी स्वातंत्र्य देणारे भारतीय संविधान स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येलाच जाळले जात असेल तर देशातील नागरिकांनी संविधानिक स्वातंत्र्यासाठी व त्या स्वातंत्र्याच्या अबाधिततेसाठी बंड करून उठलेच पाहिजे. कुठलाही संविधानप्रेमी नागरिक ज्याला संविधानाने बहाल केलेल्या अंतर्गत व बाह्य स्वातंत्र्याचा अभिमान आहे तो अशी कृती करू शकत नाही. ही कृती त्याच समूहाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे जो समूह कायम देशाच्या संविधानाच्या विरोधात उघड भूमिका घेत आलेला आहे. व आज तोच समूह देशाच्या सत्तेवर असल्याकारणाने सत्तेच्या संरक्षणात असे कृत्य आपल्या समकक्ष संघटना व समूहाकडून करवून घेतले जात आहे. एकीकडे महाराष्ट्र मराठा आरक्षणाच्या नावाने पेटत आहे. संविधानाने बहाल केलेले आरक्षण आम्हाला मिळावे म्हणून लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. तर दुसरीकडे आरक्षण बहाल करणारे संविधानाच जाळण्याची कृती केली जात आहे. या दोन्ही घटनांचा कुठे न कुठे सहसंबंध आहे. देशातील सामाजिक वातावरण दुषित करून समुहासमूहात गृहयुद्ध निर्माण करून त्याआडून आपले इप्सित ध्येय साध्य करण्याच्या प्रयत्न राजधानी दिल्लीच्या सत्तेवर बसलेली भाजप व महाराष्ट्राच्या सत्तेवर बसलेली भाजप त्यांच्या आरएसएस या मातृपितृ संघटनेच्या षडयंत्रातून करीत आहे. हे स्पष्ट होते.

स्वातंत्र्याच्या चिंध्या पांघरून संविधानाचे लोकशाही पोशाख तयार करता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या उन्मादात संविधानाची लक्तरेही वेशीवर टांगता येणार नाही. आज देशाचे बाह्य स्वातंत्र्य अबाधित आहे. व ते अबाधित राहावे यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा त्यासाठी खर्च केला जातो. परंतु देशाच्या अंतर्गत स्वातंत्र्याला अर्थसंकल्पातूनच हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे ते सुरक्षित राहील यासाठी खर्च करण्याचा प्रयत्नच करण्याची गरज भासणार नाही. इतकी पाशवी मानसिकता बाळगून आम्ही स्वातंत्र्यदिन साजरा करू शकत नाही. स्वातंत्र्याचा जल्लोष करू शकत नाही. सीमेबाहेरील स्वातंत्र्याने सीमेच्या आतील स्वातंत्र्य अबाधित राहील व नागरिक सुरक्षित राहतील ही कल्पनाच मुळात रानटी व पाशवी सत्तेचे द्योतक आहे. हजारो वर्षाच्या सामाजिक गुलामीने बोथड झालेली सामाजिक सद्भावना भारतीय संविधानाने सहहृदयी बनविली होती. ती आता परत बोथड होण्याच्या मार्गावर आहे. जमावटोळी अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत. आज देशातील एक व्यक्तीच नाही तर समूह सुद्धा सुरक्षित राहिलेले नाहीत. आजच्या भाजप/आरएसएस सत्तेने पोसलेली जमावटोळी कधी कुणावर आक्रमण करेल याची शाश्वती राहिलेली नाही. कधी कुणाच्या मानवी व संवैधानिक स्वातंत्र्यावर आपला धार्मिक हक्क सांगून गदा आणेल याची हमी राहिलेली नाही.

अश्या परिस्थितीत ज्यांच्यावर आज अन्याय होतोय, ज्यांचे अधिकार हिरावले जात आहेत, ज्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आलेले आहेत, जो पिडीत आहे, जो शोषित आहे, जो अन्यायग्रस्त आहे असा प्रत्येकच स्वातंत्र्य हिरावलेला व्यक्ती व समूह स्वातंत्र्यदिनाच्या जल्लोषात सुरक्षितता अधिग्रहित करता येईल का यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. २१ डिसेंबर १९२८ च्या बहिष्कृत भारताच्या अंकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात, ‘गुलामांना वारंवार गुलाम म्हणून संबोधले गेले तर एक दिवस ते स्वतः गुलाम आहेत हे मान्य करण्यास तयार होतात व गुलामी लादणाऱ्या व्यवस्थेचा स्वीकार करायला लागतात.’ हे ओळखून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुवादी व्यवस्थेविरुद्ध लढा उभारला होता. आज देशातल्या नागरिकांना भाजप / आरएसएस च्या माध्यमातून तुम्ही मनुवादी व्यवस्थेतील गुलाम आहात हे वारंवार कृतीतून दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून संविधानाने दिलेले अधिकार विस्मृतीत जावून देशातील नागरिक मनुवादी व्यवस्थेतील गुलामीची व्यवस्था अंगीकारायला सुरवात करतील व संविधान संपुष्टात येऊन परत या देशावर मनुवादी राज्य प्रस्थापित होईल असा आजच्या भाजप/आरएसएस सत्तेचा मानस आहे. परंतु भाजप च्या या इप्सित ध्येयाला मोडीत काढून आज प्रकाश आंबेडकर हे वंचितांच्या संविधानिक स्वातंत्र्यासाठी परत एकदा लढा उभारत आहेत. निव्वळ घोषणेतील स्वातंत्र्य नको तर मुर्तरूपी भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य देशातील नागरिकांना बहाल झाले पाहिजे यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.  भारतीय संविधानाने बहाल केलेले अंतर्गत व बाह्य स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी ज्या मनुवादी मानसिकतेने देशाच्या नागरिकांचे अंतर्गत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा चंग बांधलेला आहे त्या मानसिकतेला सत्तेवरून खाली खिचण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्याचा नारा बुलंद करीत आहेत. आम्ही या अंतर्गत भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईत सामील होऊन भविष्यातील भारतीयांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार असू तरच आम्ही देशाच्या स्वातंत्र्याचा अभिमान बाळगतो व ज्या भारतीय संविधानाने आम्हाला हे मुर्तरूपी स्वातंत्र्य बहाल केले त्या भारतीय संविधानाचा आम्हाला अभिमान आहे असे म्हणता येईल. अन्यथा देश परत एकदा मनुवादी गुलामीचा दारात उभा आहे. देशाला मनुवादी गुलामीच्या दारात जाण्यापासून वाचविण्याची जबाबदारी सर्व स्वातंत्र्यप्रेमी भारतीय नागरिकांची आहे हे लक्षात घावे लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा खरा जल्लोष भारतीय संविधानाच्या सुरक्षिततेत दडलेला आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. तरच मिळालेल्या स्वातंत्र्याला अर्थ आहे.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

वंचित बहुजन आघाडी : आंबेडकरी चळवळीचा नवा अध्याय

#Once_Again_Ambedkar

वंचित बहुजन आघाडी

आंबेडकरी चळवळीचा नवा अध्याय

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

भारत देश म्हणून स्वतंत्र झाला. संविधानांच्या माध्यमातून संचालित झाला. कायद्याचे राज्य म्हणून प्रसिद्धीस आला. असमान मानवी वातावरणात समानतेचा संवाहक झाला. विविधतेत एकतेचा प्रतिपादक झाला. भारतीयत्व व धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कर्ता बनला. संविधान अधिनियमित मानवतेचा शिल्पकार बनला. हे अधिलिखित जरी गौरवशाली वाटत असले तरी या अधिलीखीताला वास्तवात उतरविण्यात व्यवस्थेपासून सत्ताधाऱ्यापर्यंत सारेच अपयशी ठरले. हे अपयश कार्यप्रवणतेचे होते असे म्हणता येत नाही. हे अपयश जाणीवपूर्वक कृतीप्रवणतेला बाधित करून पुढे आलेले आहे. ज्यामुळे देशात आज वंचितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. स्वतंत्र भारताचे, स्वतंत्र भारतीय व्यवस्थेचे, सार्वभौम लोकशाहीचे लाभार्थी हे फक्त समाजातले काहीच बनू शकले. अजूनही मोठा वर्ग आज या संपूर्ण प्रक्रियेचा लाभार्थी होण्यापासून वंचित आहे. देशातली साधन, संपत्ती, संसाधने विशिष्ट वर्गाच्या हाती एकवटून राजकीय श्रेष्ठीजनांचा नवा वर्ग आज वंचितांना गिळकृत करू पाहत आहे. या नव्या राजकीय श्रेष्ठीजनांच्या हातून इथला वंचित वर्ग गिळंकृत होण्याआधी आंबेडकरी चळवळीने ‘वंचित बहुजन आघाडी’ च्या रूपाने नवा अध्याय सुरु केला आहे. ज्याचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर करीत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचा आंबेडकरी चळवळीतला हा नवा अध्याय वर्तमान पिढीने समजून घेतला पाहिजे.

१९५० नंतरच्या अधिलिखित भारताचा आराखडा १८० अंशावर बदलणारा होता. एका नवीन भारताची निर्मिती करणारा होता. एका नवीन भारतीय समाजाची निर्मिती करणारा होता. हा नवीन भारत एक नवी ओळख निर्माण करणारा होता. एका मानवी उद्देश्श पूर्ततेसाठी भूतकाळ (१९५० पर्यंतचा) व वर्तमानकाळ (१९५० नंतरचा) ही दोन नवी किनारे निर्माण करणारा होता. संविधानाचे पात्र या दोन किनाऱ्यांच्या मधून सातत्याने मानव्यतेचे बिजारोपण करतांना देशाच्या भूतकाळाला वर्तमानात शिरकाव न करू देण्यासाठी सज्ज असतांना आज अचानक दोन्ही किनारे विलीन होतांना दिसून येत आहे. देशाचे वर्तमान भूतकाळात डोकावत आहे. भारत वर्तमानातून थेट भूतकाळात शिरकाव करीत आहे. भूतकाळ व वर्तमानकाळ यांच्या मधोमध असलेले भारताचे संविधान अस्तित्वहीन होऊ पाहत आहे. उद्देश्शपुर्ती होण्याआधीच संविधानिक प्रवाह आपले अस्तित्व संपवीत असेल तर वर्तमान कधीच जिवंत राहू शकत नाही. वर्तमानाला वाचवायची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. वंचिततेला संपवून देशाचे संचित उभे करण्याची वेळ आली असतांना मनुवादी मानसिकता देशाला विळखा घालून उभी आहे. हा मनुवादी विळखा तोडून वंचितांची वंचितता संपविण्यासाठी आम्ही सारे सज्ज असलो पाहिजे.

वंचितता संपण्याआधीच भारतीय संविधानरुपी वंचितता संपविण्याचा संविधानिक स्त्रोत्र संपविला जात आहे. हा स्त्रोत संपवू न देण्याची जबाबदारी आता वंचितांची आहे. यासाठी वंचितांच्या लढ्याचे नेतृत्व ज्या आंबेडकरी चळवळीने केले त्याच चळवळीच्या खांद्यावर परत एकदा वंचितांच्या लढ्याचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. ही जबाबदारी ओळखून आज प्रकाश आंबेडकरांनी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ निर्माण करून एका नव्या आंदोलनाची सुरवात केली आहे. जी वर्तमानाला भूतकाळात नेण्यापासून परावृत्त करू शकते. देशाचा भूतकाळ सर्वांना अवगत आहे. व आज देशातला कुठलाही सुज्ञ नागरिक भूतकाळाची कल्पनादेखील वर्तमानात करू शकत नाही. परंतु आजचे सत्तेवर असलेले सत्ताधारी देशाला भूतकाळात लोटण्यासाठी कटिबद्ध पाहून मानव्यता हादरलेली आहे. वंचितांना पायदळी तुडवून; मानवी संवेदनांचा बाजार मांडून; मानवी नरसंहाराचा जल्लोष करणारी उन्मादी शक्ती देशात फोफावत आहे. आज देशातला वंचित वर्ग भयग्रस्त व्हावा. त्याने सत्तेविरुद्ध बंड पुकारू नये. यासाठी साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर सत्तेच्या मार्फत केला जात आहे. अशा परिस्थितीत प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात उभी झालेली वंचित बहुजन आघाडी देशातल्या वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात आज या वंचित बहुजन आघाडीला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय ज्यामुळे मनुवादी सत्तेविरुद्धचा लढा अधिक तीव्र होतोय.

भूतकाळातले लाभार्थीच वर्तमानाचेही लाभार्थी राहत असतील तर वंचितांनी वंचितच राहायचे का ? असा प्रश्न पडतो. या प्रश्नाच्या शोधात भूतकाळातले व वर्तमानाचे लाभार्थी वंचितांना संधी देतील असे चित्र मागच्या ७० वर्षात दिसले नाही. आज तर तसे चित्र दिसण्याची अपेक्षाही संपत चालली आहे. तेव्हा आता वंचीतांनीच आपली वंचीतता संपविण्यासाठी कटिबद्ध होऊन लढले पाहिजे. सत्तेचा लाभार्थी वर्ग वंचितांना न्याय देईल, समान संधी देईल या अपेक्षेतून बाहेर पडून कुणावरही विसंबून न राहता वंचितांचीच एक वाज्रमुठ बांधावी लागणे गरजेचेच होते. ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने ती गरज पूर्ण केली आहे. कुठल्याही सत्तेच्या लाभार्थ्याला हाताशी न घेता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय दृष्ट्या वंचितांनी स्वतःच्याच हातात स्वतःच्या लढ्याचे नेतृत्व घेतले आहे.

लाभार्थी विरुद्ध वंचित असा हा थेट संघर्ष आहे. जातीय आधारावर, धार्मिक आधारावर, आर्थिक आधारावर, सहभागीत्वतेच्या आधारावर, सामाजिक आधारावर, राजकीय आधारावर, मानव्यतेच्या आधारावर असलेल्या वंचितांची ही आघाडी आहे. वर उल्लेखित आधारावर ज्याला छळले जाते; ज्याला डावलल्या जाते; ज्याच्यावर अन्याय-अत्याचार केला जातो; ज्याची विटंबना केली जाते; त्या सर्वच मानव, जात, धर्म व समूहांचा सहभाग या ‘वंचित बहुजन आघाडी’त करण्यात आलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, ‘शोषितांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव झाली पाहिजे तेव्हा तो बंड करून उठेल.’ आज वंचितांच्या बाबतीत तेच घडले आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून फसवणूक झाल्याची जाणीव त्यांना झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेच्या माध्यमातून त्यांच्यावर वारंवार अन्याय केला याची जाणीव झाली आहे. विकासाच्या नावाने वंचितांना लुबाळून भांडवली व्यवस्था निर्माण केली गेली. वंचितांच्या योजना कागदावर दाखवून उद्योगपत्यांचे कर्ज माफ केले गेले. इथल्या वंचितांमधला शेतकरी, भूमिहीन देशोधडीला लागला. कर्जाचे डोंगर उभे करून आत्महत्या करू लागला. कर्ज न घेता इथला शेतकरी जगाला पाहिजे याचा विचार या सत्ताधाऱ्यांनी कधी केलाच नाही. त्यामुळे या देशातल्या वंचितांमधला मोठा घटक असलेला शेतकरी आधुनिक भारताच्या मुख्य प्रवाहात येउच शकला नाही. याउलट भूमिहीन होऊन बेरोजगार बनला. तो वंचित शेतकरी आजच्या लढाईत उतरून ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा घटक बनला आहे.

आज देशातले अनुसूचित जाती, जनजाती, अल्पसंख्याक या नियोजित वंचित वर्गासोबतच इतर मागासवर्गीय (ओबिसी) मधील अनियोजित वंचित वर्ग झपाट्याने वाढत चालला आहे. ज्या वर्गाला नियोजित वंचित वर्गाचा दर्जा तर नाही मात्र राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या वर्गावर अनियोजित वंचीतता लादण्यात आली. या वर्गाकडे सातत्याने डोळेझाक करण्यात आली. ज्यामुळे या वर्गाचा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व राजकीय विकासच झाला नाही. हा वर्ग सातत्याने इतरांवर विसंबून राहिला. उच्चजातीय नेतृत्व स्वीकारून स्वतःला कमकुवत बनवीत राहिला. स्वतःचे नेतृत्व उभे करण्यात अपयशी ठरला. जे काही थोडेथोडके नेतृत्व उभे झाले ते प्रस्थापितांच्या हातातील बाहुले बनून या वर्गाच्या वंचिततेच सौदा करून मोकळे झाले. याच कारणाने वर्गीय पक्षसंघटना आणि उच्चजातीय पक्ष नेतृत्वाने ओबिसी मधील या वंचित वर्गाला योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याचा कधी प्रयत्नच केला नाही. उलट मतदार म्हणून जातीय व धार्मिक भावनिकता वापरून या वर्गाच्या तोंडाला कायम पाने पुसण्याचेच काम केले गेले. ओबिसी मधील वंचित वर्ग मतदारांची बाजारपेठ म्हणून वापरली गेली. त्यांच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत सुधारणा करून या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्नच कधी केला गेला नाही. ही खदखद या वर्गामध्ये कायम आहे. आणखी काही दिवस हा वर्ग असाच वंचीततेत खितपत पडला तर स्वतःचे अस्तित्व संपवून बसेल. देशाच्या सामाजिक व राजकीय पटलावरून कायमचा संपून जाईल.  

आंबेडकरी चळवळ कायम या देशातली वंचीतता संपविण्यासाठी कटिबद्ध राहिली. त्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने उभारत राहिली. या देशातला कुठलाही माणूस वंचित राहू नये यासाठी झटत राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला दिलेल्या मानव कल्याणाच्या विचारावर सर्व वंचितांसाठी लढत राहिली. या सर्व लढ्यात १९८४ नंतरच्या काळात प्रकाश आंबेडकर यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. मंडळ कमिशन च्या लढ्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या लढ्यापर्यंत प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबिसी मधल्या वंचितांचे लढे उभारत राहिले. इतर वंचित समूहाला सोबत घेऊन ओबिसीमध्यल्या वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कायम त्यांनी आपल्या राजकीय आशा अपेक्षांचा बळी दिला आहे. राजकीय सत्ता, संधी व सांसदीय पदांचा त्याग केला. अकोला जिल्ह्याचा मागील 35 वर्षाचा राजकीय इतिहास त्याची साक्ष आहे. या जिल्ह्यातील ओबिसी वर्गातील वंचित समूह आज सामाजिक व राजकीय पटलावर दिसून येतो. त्याचे प्रथम श्रेय प्रकाश आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीतून उभे केलेल्या लढ्याचे आहे. ज्या वर्गाला कधीही सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधीच दिली गेली नाही त्या वर्गाला प्रकाश आंबेडकरांनी सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देऊन त्यांच्या माध्यमातून ओबिसी वर्गातील वंचितता दूर करण्यात मोठे यश मिळविले आहे. ज्यामुळे या वर्गातील वैचारिक साचलेपणा दूर होऊन आज हा वर्ग मुख्य प्रवाहात येऊन बहुजन महापुरुषांच्या विचारांवर समाज निर्मिती करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभर इतर मागासवर्गीय (ओबिसी) मधील वंचितता वाढत असतांना प्रकाश आंबेडकर यांनी काही सामाजिक नेतृत्वांना सोबत घेऊन ‘वंचित बहुजन आघाडी’ निर्माण केली. आंबेडकरी चळवळीसमोर एक नवा अध्याय निर्माण केला. स्वतःसाठी लढतांना इतर वंचितांच्या प्रश्नांना हात घालण्याची दूरदृष्टी आंबेडकरी चळवळी समोर ठेवली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या माध्यमातून पुढे टाकलेले पाऊल आंबेडकरी चळवळीची व्यापकता वाढविणारे आहे. ज्याला ज्याला व्यवस्थेने नाकारले आहे; जो जो मुख्य प्रवाहात येण्यापासून अलिप्त राहिलेला आहे; जो जो सामाजिक अन्यायाचा बळी पडलेला आहे; जो वर्ग, समूह, व्यक्ती धार्मिक आधारावर दर्जाहीन ठरविला गेला आहे; अशी प्रत्येकच व्यक्ती, वर्ग, समूह या देशात वंचित राहिलेला आहे. या वंचित मानव समूहाचा लढा उभा करण्यासाठी व राजकीय व्यवस्थाच वंचित माणसांच्या हाती आणण्यासाठी आम्ही सर्व तयार असलो पाहिजे. आज ‘वंचित बहुजन आघाडी’ने महाराष्ट्रात प्रस्थापित अन्यायकारी राजकीय सत्तेविरोधात रणशिंग फुंकले असले तरी त्याचे लोन संपूर्ण देशात पसरायला लागले आहेत. उद्याच्या सामाजिक व राजकीय परिवर्तनाची ही नांदी आहे. ‘अन्याय होऊ देणार नाही व अन्याय सहन करणार नाही.’ या ब्रिदवाक्यावर आज वंचित समूह सामुर्ण देशभर दंड थोपटून उभा राहतो आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वंचितांच्या लढ्यासाठी कायम आग्रही होते. वंचितांसाठी लढे उभे करण्यात ज्यांनी आपले आयुष्य वेचले त्या सर्व महापुरुषांच्या विचारांचा अनुयायी असलेल्या वर्गावर मोठी जबाबदारी आलेली आहे. सामाजिक व राजकीय पटलावर ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा नवा अध्याय सुरु केला गेला असतांना या आघाडीचा एक भाग बनून प्रस्थापित अन्यायकारी मानसिकतेचा समूळ नायनाट करण्यासाठी या आघाडीत सामील व्हावे लागेल. प्रत्येकच कृती आराखड्याला राजकीय लाभ / तोट्याच्या मापदंडात न तोलता देशात व राज्यात होणाऱ्या समूह परिवर्तनाच्या आंदोलनात उतरावे लागणार आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात ही वंचितांची आघाडी काम करीत असतांना आंबेडकरी चळवळीला त्याचे नेतृत्व करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. ही ‘वंचित बहुजन आघाडी’ उद्याची राजकीय सत्ता समीकरणे बदलविणारी असणार आहे. सोबतच वंचित समूहाला प्रतिनिधित्वाची संधी बहाल करून देशाच्या संविधानाच्या सुचारू संचलनात आपले योगदान देणारे आहे. मनुवादी गिधाडांच्या तावडीतून भारतीय संविधानाला वाचवायचे आहे. वंचितता संपविणारे भारतीय संविधानरुपी दस्ताऐवज टिकवून ठेवायचे आहे. त्यासाठी देशातील तमाम बहुजन, वंचित, मागास समूहाने या आघाडीचे शिलेदार होण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. तेव्हाच देशात नव्याने उत्पन्न होणारा वंचित समूह आपले वर्तमान व भविष्य वाचवू शकणार आहे. जोपर्यंत या वंचित समूहाची वंचितता संपत नाही, तोपर्यंत हा देश विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपली वंचितता संपविण्यासाठी आपणच पुढे आले पाहिजे. सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व स्वबळावर हिसकावून घेण्यासाठी कटिबद्ध झाले पाहिजे. वंचित समूहाला प्रतिनिधित्व बहाल करणाऱ्यांना हाताशी घेऊन व वंचित समूहाच्या प्रतिनिधित्वाला नाकारणाऱ्या मानसिकता, पक्ष, संघटना यांच्या विरोधात ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा नवा अध्याय देशाच्या पटलावर पुढे आलेला आहे. हा नवा अध्याय येणाऱ्या काळात देशातील सामाजिक व राजकीय वातावरणाला ढवळून काढून देशात परिवर्तन घडवून आणेल एवढे मात्र निश्चित.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

आणीबाणी ते आणीबाणी : इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी

#Once_Again_Ambedkar

आणीबाणी ते आणीबाणी : इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

देशावर आणीबाणी लादण्याच्या अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे आणीबाणी ही संविधानिक की असंवैधानिक असे ठरविता येत नाही. मुळात संविधानाने दिलेल्या परिस्थितीसापेक्ष वातावरणात आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपती ला देण्यात आला आहे. परंतु या संविधानिक तरतुदींचा वापर राष्ट्रपती यांच्या हस्ते कमी आणि सत्तेवर असलेल्या माणसांच्या हातून होतांना जास्त दिसून येतो. आणीबाणी वाईटच असते असेही नाही. किंवा प्रत्येक वेळेस आणीबाणी गैसंविधानिक ठरविता येण्यासारखीही नसते. आणीबाणी लादण्यामागचा हेतू काय ? व परिस्थिती काय ? यावर घोषित केली गेलेली आणीबाणी ही योग्य की अयोग्य ठरविता येईल. देशाच्या एकूणच वाटचालीत इंदिरा गांधींच्या काळात लादली गेलेली राजकीय आणीबाणी ही संपूर्ण देशाच्या चर्चेचा कायम विषय राहिलेली आहे. एवढेच नव्हे तर आजही त्यावेळेसच्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस ने देशावर लादलेली आणीबाणीला त्यावेळेस जन्मालाही न आलेल्या भाजपा साठी तो देशाच्या इतिहासातला काळा दिवस म्हणून राजकारण करण्याचा मुद्दा बनलेला आहे. मुळात ही आणीबाणी हल्ली मोठ्या चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला भाजपा ने चर्चेचा काळा विषयच बनवून टाकलेला आहे. भाजपने आज देशात लादलेल्या अघोषित आणीबाणीवर पडता टाकून इंदिरा गांधीनी लादलेल्या घोषित आणीबाणी ला पुढे करून आरएसएस / भाजप ला काय साध्य करायचे आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.

इंदिरा गांधींनी संविधानिक आणीबाणी देशावर लादून देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार काढून घेतले होते. २५ जून १९७५ ला आणीबाणी घोषित केली गेली. व २१ मार्च १९७७ ला ती उठली. याच दरम्यानच्या काळात १९७६ ला ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ज्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत “धर्मनिरपेक्ष” व “समाजवाद” या शब्दांचा / तत्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला. तसेच “भारताची एकता व अखंडता” असा सुधारित शब्दप्रयोग संविधानाच्या प्रस्तावनेत करण्यात आला. याच घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या भाग ४-अ जोडण्यात येऊन त्यात “नागरिकांचे कर्तव्य” यांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. यासोबतच अनेक बदल व नवीन कलमा देशाच्या संविधानात अंतर्भूत करण्यात आल्या. भारतीय संविधानात आतापर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्तीत ४२ वी घटनादुरुस्ती सर्वात मोठी घटनादुरुस्ती म्हणून आजही महत्वाची मानली जाते. एकीकडे देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार आणीबाणीने हिरावून घेतले असतांना दुसरीकडे काही कल्याणकारी निर्णयही देशाच्या संसदेच्या माध्यमातून घेतले जातात ही एकमेवाद्वितीय परिस्थिती या आणीबाणीने देशात निर्माण झाली होती. तर याच आणीबाणीच्या काळात आज सत्तेवर असलेली, आमच्यात देशप्रेम ओथंबून वाहते असे दाखविणारी, संविधानिक मूल्यांना पायदळी तुडविणारी, भारताच्या स्वातंत्र्यासोबतच देशाच्या घटनेला नाकारणारी, अतिरेकी, देशविरोधी, देशविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असणारी आरएसएस या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली होती. फक्त आरएसएस वर बंदीच लादली गेली नव्हती तर त्यासोबतच आरएसएस च्या कार्यकर्त्यांना मुसा कायद्याअंतर्गत बंदी बनवून जेल मध्ये टाकण्यात आले होते. देशभरातील अनेक आरएसएस च्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळेस तुरुंगवास भोगावा लागला. शेवटी तत्कालीन आरएसएस चे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी ला पाठींबा दर्शवून माफी मागून आरएसएस च्या कार्यकर्त्यांवर करण्यात येणारी कारवाई थांबविण्यात यावी यासाठी इंदिरा गांधींना विनंती केली होती. आरएसएस व भाजपा साठी इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी आजही जिव्हारी का बोचते यामागचे हे त्यावेळेसचे वास्तव विसरून चालणार नाही. 

१९७५ ते १९७७ च्या आणीबाणीत आरएसएस सोबतच समाजवादी व मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांवर देखील कारवाई करण्यात आली होती. अनेक समाजवाद्यांना व मार्क्सवाद्यांना या आणीबाणीत तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु समाजवाद्यांनी वा मार्क्सवाद्यांनी या आणीबाणीला जितके जिव्हारी लावून घेतले नाही त्यापेक्षा आरएसएस च्या कट्टर हिंदुत्ववाद्यांनी या आणीबाणीला मनावर घेतले. त्यामुळे आज आरएसएस प्रणीत भाजपा ची सरकार सत्तेवर येताबरोबर इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला काळा दिवस म्हणून पाळायला सुरवात केली. एवढेच नाही तर या आणीबाणीत जे आरएसएस चे कार्यकर्ते जेल मध्ये डांबण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी लोकतंत्र सेनानी म्हणून १० हजार रूपये पेन्शन योजना भाजपा ने लागू केली. देशविरोधी कृत्यांमध्ये, लोकशाही विरोधी कृत्यांमध्ये, असंवैधानिक कृत्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आरएसएस या संघटनेवर बंदी आणून स्वयंसेवकांना बंदी बनविण्यात आले त्याच स्वयंसेवकांना आज पेन्शन देऊन आजची भाजप सरकार देशविरोधी, असंवैधानिक कृत्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या माणसांचा सन्मान करीत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आज देशात भाजप/आरएसएस ला सत्तेचा वापर करून देशविघातक कृत्यांचे समर्थन करायचे आहे.

आज देशात आणीबाणी आहे का ? असे विचारल्यास कुणीही सुज्ञ माणूस आज देशात आणीबाणी आहे असेच म्हणेल. फरक फक्त इतकाच आहे की, आजची देशातील आणीबाणी घोषित आणीबाणी नाही किंवा संविधानिक आणीबाणी नाही. आणीबाणी लादली असतांना देखील इंदिरा गांधींनी देशासाठी व भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने काही चांगले निर्णय घेतले परंतु आज देशात कुठलीही घोषित आणीबाणी नसतांना देखील सर्रास मानवी मूल्यांचे उल्लंघन होत आहे. सर्रास देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार पायदळी तुडविले जात आहे. सर्रास देशातील काही समूहाचे जीवनच धोक्यात आलेले आहे. देशातील बहुतांश समूह स्वतःला भाजपा च्या सत्ताकाळात सुरक्षित समजत नाही. देशातील जनतेचे जीवनमान व संपत्ती सुरक्षित नाही. संविधानिक अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन होतांना देसून येते. संविधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी शून्यावर येऊन पोहचली आहे. मानवाधिकाराचे हनन होत आहे. अल्पसंख्यांक वर्ग असुरक्षित आहे. जातीय दंगली, जातीय द्वेष, धार्मिक तेढ वाढीस लागलेला आहे. हिंदूंचे पालनकर्ता म्हणविणाऱ्या माणसांचीच देशावर व बहुतांश राज्यांवर सत्ता असतांना सुद्धा देशातला हिंदू अचानक असुरक्षित कसा काय झाला ? याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. ज्यांचा इतिहासच काळवंडलेला आहे ते सत्तेच्या सफेद्पोशात येऊन त्यांचा काळा इतिहास झाकू पाहत आहेत. देशापासून लपवू पाहत आहेत. मनुचे समर्थक व लोकशाहीचे विरोधक आज लोकतंत्र सेवक म्हणून १० हजार रूपये पेन्शन उचलत आहेत. आज प्रत्येक भारतीयांसमोर ही चिंतेची बाब आहे.

इंदिरा गांधींच्या घोषित आणीबाणी ने देशाला जे सोसावे लागले नाही ते नरेंद्र मोदींच्या व भाजपा/आरएसएस च्या अघोषित आणीबाणीत देश सोसत आहे. एकवेळ आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी तरी देशहिताचे काही निर्णय घेतले असे म्हणता येईल परंतु नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने २०१४ पासून एकही देशहिताचा निर्णय घेतलेला दिसून येत नाही. याउलट देशाचे संविधान बासनात गुंडाळून मनमाने राज्यकारभार केला जात आहे. नोटाबंदी, जीएसटी सारखे देशविरोधी व फसवे निर्णय घेऊन देशाच्या अस्मितेलाच पोखरले जात आहे. व याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘चोर सोडून संन्यासाला फाशी’ या म्हणीप्रमाणे संभाजी भिडे सारख्या दंगलखोर समाजद्रोही माणसांना पाठीशी घालून समाजसेवकांना वेगवेगळ्या नावाखाली तुरुंगात डांबले जात आहे. २०१४ पर्यंत उदयास आलेला व फोफावलेला आरएसएस प्रणीत हिंदू दहशतवाद आज अचानक आक्रमक होऊन देशातील अल्पसंख्याक, दलित, मागासवर्गीय, श्रमिक यांचे बळी घेऊ लागलेला आहे. विचारवंत, समाजसुधारक, सुधारणावादी, पुरोगामी माणसांना गोळ्या घालून ठार मारू लागला आहे. पण त्याची देशात कुठेही चर्चा नाही. तक्रार नाही. शोध नाही. तपास नाही. मात्र या सर्व आरएसएस प्रणीत दहशतवादी कारवाया विरोधात चर्चा करू पाहणाऱ्या, तक्रार करू पाहणाऱ्या, त्यांचा शोध घेऊ पाहणाऱ्या, मारेकऱ्यांचा तपास करण्याची मागणी करू पाहणाऱ्या माणसांनाच उलट देशाविघातच कृत्याच्या नावाखाली तुरुंगात टाकले जात असतांना आम्ही लोकशाहीत भारतीय शासनात वावरत आहोत की भारतीय संविधानाला दरकिनार करून लादल्या घेलेल्या अघोषित आणीबाणी च्या काळात जगत आहोत. हा प्रश्न आज भारत देशावर प्रेम करणाऱ्या व स्वतःला गर्वाने भारतीय म्हणविणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला पडलेला आहे.

एका आणीबाणीने राजकीय वर्चस्वाची मुहूर्तमेढ रोवण्याच्या प्रयत्न केला परंतु त्यासोबतच काही सकारात्मक पाऊलेही उचलली. इंदिरा गांधींनी निर्भीड सत्तेचे व सत्तावर्चस्वाचे प्रयत्न केले असले तरी देशहितकारी काही निर्णयही घेतले. परंतु आजची ही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा/आरएसएस प्रणीत असंवैधानिक, अघोषित आणीबाणी राजकीय गुंडागर्दी व टोळीयुद्धाला आमंत्रण देत आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीने जितके इथल्या न्यायपालिकेला, तपास यंत्रणेला, प्रशासनाला, मिडीयाला अंकित करण्याचा प्रयत्न केला नसेल त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रयत्न आज नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा व आरएसएस इथल्या तपास यंत्रणेला, न्यायपालीकेला, प्रशासनाला व मिडीयाला हाताशी धरून देशातील जनतेचा निव्वळ छळ चालविलेला दिसून येतो. आजची भाजपा प्रणीत आणीबाणी देशात अराजकतेला प्रोत्साहन देऊन देशातील जनतेचे संवैधानिक हक्क व अधिकार हिरावून घेत आहे. देश भाजपा च्या राजकीय गुंडागर्दीने लादलेल्या अन्यायाच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे. व या ज्वालामुखीचे केंद्रस्थान आरएसएस आहे. ज्या आरएसएस संघटनेवर या देशाने २ वेळा बंदी घातली ती संघटना आज आपल्या भाजपा या राजकीय शाखेच्या माध्यमातून बदल्याच्या भावनेतून अघोरी सत्तालालसा जोपासून राज्यकारभार करीत आहे. हे शक्य तितक्या लवकर या देशाला व देशातील जनतेला ओळखून घ्यावे लागणार आहे.

भारतीय संविधानाने मानवी मूल्य बहाल केली आहेत. जनताभिमुख लोकशाही शासन प्रणाली बहाल केली आहे. संवैधानिक संरचना निर्माण केली आहे. घोषित असो वा अघोषित असो आणीबाणी या देशाला नको आहे. भारतीय जनतेला भारतीय संविधानात निहित असलेल्या मुल्यांवर कल्याणकारी राज्य करणारी सत्ता निर्माण करायची आहे. परंतु जनतेने निर्माण केलेली सत्ता जनतेच्याच गुलामीला आमंत्रण देत असेल तर अश्या सत्तेला जाहीर फासावर लटकविण्यासाठी जनतेनेच आता पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. अमर्याद सत्तेने, अनियंत्रित सत्तेने लादलेल्या अन्यायकारक गुलामीला लाथाडून जनआंदोलनातून जगातल्या अनेक देशांनी लोकशाही प्रस्थापित केली आहे. परंतु भारतात २०१४ पासून लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन अमर्याद व अनियंत्रित सत्ताकारभाराने देशातील जनतेवर अन्यायकारक गुलामी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे भारतातली लोकशाही टिकवायची असेल तर परत “लोकशाही बचाव, देश बचाव.” “संविधान बचाव, देश बचाव” चा नारा देऊन जनआंदोलन उभारावे लागणार आहे. भारतीयांना इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी, कॉंग्रेस ते भाजपा असा एका आणीबाणीतून दुसऱ्या आणीबाणी पर्यंत झालेला प्रवास मोडून काढायचा आहे. स्वातंत्र्य सेनानी ते लोकतंत्र सेनानी व लोकतंत्र सेनानी ते बेगडी देशभक्त नव्या पेशवाईला उद्धृत करीत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यासोबतच लोकतंत्राला नाकारणारे आज लोकतंत्र सेनानी चा बुरखा पांघरून, देशात अघोषित आणीबाणी लादून, देशातील जनतेला मूर्ख बनवून मनुस्मृतीची प्रस्थापना करू पाहत आहेत. यांना थांबवून देशातली अघोषित आणीबाणी आम्हाला उठविता येईल.

इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली आणीबाणी अनुभवणारे आहे आयुष्यातील शेवटच्या घटका मोजीत आहेत. परंतु नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा/आरएसएस ने लादलेली या देशावरील वर्तमानकालीन अघोषित आणीबाणी अनुभविणारे आज तारुण्यावस्थेत आहेत. इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी जेमतेम २ वर्षांची होती. परंतु आज इथला तरुण मागच्या ४ वर्षापासून वर्तमानकालीन नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील अघोषित आणीबाणी चा शिकार झालेला आहे. भाजप/आरएसएस ने लादलेली ही अघोषित आणीबाणी मर्यादित कालावधीची नसून आजच्या तरुणाईचे वर्तमान उद्ध्वस्त करून भविष्य व भविष्यातील अनेक पिढ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तेव्हा १९७५-१९७७ च्या आणीबाणीला काळ्या यादीत टाकण्यापेक्षा वर्तमानातील २०१४ ते अनिश्चित काळासाठी (जोपर्यंत भाजपा/आरएसएस/नरेंद्र मोदी सत्तेवर आहेत तोपर्यंत) भाजपा/आरएसएस ने लादलेल्या भगव्या आणीबाणीला वेळीच उठविणे काळाची गरज आहे. तेव्हाच या देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीचा अन्वयार्थ

#Once_Again_Ambedkar

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीचा अन्वयार्थ

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

भारतीय लोकशाहीने कूस बदललेली आहे. काळ आणि वेळ जशी बदलत जाईल तशी व्यवस्था संचालनाची प्रक्रिया बदलत जाईल. हे संविधानकारांनी केलेले भाकीत आज खरे ठरत आहे. लोकशाहीची व्यवस्था वरकरणी सोपी आणि सरळ वाटत असली तरी भारतीय सामाजिक वातावरणात असलेल्या विविधतापूर्ण घटकांनी ती तितकीच क्लिष्ट आणि जटील बनली आहे. तसेच मागील ७० वर्षाच्या काळात या लोकशाहीचे संचालन ज्या पद्धतीने केले गेले त्यानुसार लोकशाहीने नव्या प्रक्रिया व संहिता निर्माण केल्या आहेत. याचे वास्तविक भान ठेवल्याशिवाय आम्ही लोकशाहीत आपले स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने मार्गस्थ होऊ शकत नाही. पिढी दर पिढी विचारांमध्ये व प्रक्रियांमध्ये बदल संभवतो आहे. त्यादृष्टीकोनातून निवडणुका लढविल्या जाऊ लागल्या आहेत. २१ व्या शतकातील जवळपास २ दशके लोटून गेले असतांना आम्ही परंपरागत लोकशाहीचा मार्गच स्वीकारत असू व होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्याच परंपरागत पद्धत्तीने सहभाग नोंदवीत असू तर आम्ही अजूनही मागच्या ७० वर्षात तसूभरही पुढे सरकलो नाहीत असेच म्हणावे लागेल. लोकशाहीत आम्ही ७० वर्षे मागेच खितपत पडलेलो आहोत. सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता हस्तगत करण्याच्या निवडणुका या मार्गाला व्यवस्थापकीय इवेंट बनविले. आणि आम्ही मात्र प्रेक्षक दिर्घेत बसून राजकारणातील शेखचील्लीची स्वप्ने पाहत असू तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानातून आम्हाला दिलेल्या भारतीय लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वापासून अजूनही आम्ही कोसो दूर आहोत व दूरच फेकल्या जावू. याचा गांभीर्याने विचार करणे अगत्याचे आहे.

भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुक बऱ्याच अर्थाने महत्वपूर्ण होती. या निवडणुकीने इतिहासाला उजाळा देऊन इतिहासाला आव्हानही दिले होते. परंतु त्यासोबतच वर्तमान भाजप च्या मनुवादी सत्तेला व त्याच मनुवादी सत्ताधाऱ्यांशी छुपी युती करून बसलेल्या राष्ट्रवादी बहुरूप्यांना भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत आंबेडकरी समूहाने भारिप च्या माध्यमातून थेट आव्हान उभे केले होते. ही निवडणूक त्या अर्थाने महत्वपूर्ण होती. संपूर्ण महाराष्ट्रातील पुरोगामी लोकांचे लक्ष याकडे लागले होते. भंडारा-गोंदिया या दोन्ही जिल्ह्यातील आंबेडकरी समूहाच्या राजकीय वर्तनावर उद्याचे बहुजन राजकारण उभे होणार होते. परंतु अपेक्षेप्रमाणे दलित-आंबेडकरी समूहाची राजकीय वर्तणूक परत एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती करून गेली. दलित-आंबेडकरी समूहाने जी राजकीय प्रगल्भता आपल्या राजकीय वर्तणुकीतून दाखवायला पाहिजे होती ती दाखविण्यात या दोन्ही जिल्ह्यातील दलित-आंबेडकरी आणि आदिवासी समूह सपशेल अपयशी ठरला. याला कारणीभूत अनेक घटक आहेत. प्रत्यक्ष या निवडणुकीच्या प्रचारात उतरून जो अनुभव घेता आला तो उद्याच्या चळवळीच्या बांधणीसाठी व राजकीय भूमिकेसाठी महत्वाचा ठरेल एवढे निश्चित. परंतु त्यासोबतच अनेक पैलूंवर कटाक्षाने प्रकाश टाकल्याशिवाय आम्हाला पुढील राजकीय वाटचाल व ध्येयधोरणे ठरविता येणार नाही.

आंबेडकरी समूह, आंबेडकरी कार्यकर्ते फार प्रगल्भ आहेत किंवा सुज्ञ आहेत. सुशिक्षित आहेत. जाणकार आहेत. असे आम्ही गृहीतक धरून बसले असू तर ते सपशेल खोटे आहे. भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुकीत जे अनुभवायला आले ते या सर्व गृहितकांना पायदळी तुडविणारे आहे. आंबेडकरी समूहात पराकोटीचा राजकीय द्वेष पसरविला गेला आहे. या राजकीय द्वेषातून अंतर्गत राजकीय संघर्षही पराकोटीचा आहे. त्यामुळे राजकीय आघाड्यांवर आंबेडकरी समूह किंवा आंबेडकरी पक्ष सातत्याने पिछाडीवर असल्याचे दिसून येतात. स्वतःचे राजकीय मंच उभारू न शकलेला हा आंबेडकरी समूह कायम राजकारणाच्या घोडेबाजारातील खरेदी विक्रीचा महत्वपूर्ण भाग राहिलेला आहे. त्यातही शहरी आणि ग्रामीण यात महदंतर आहे. जो किंमत लावेल तो खरेदी करेल. ज्याने हा समूह खरेदी करू शकला तो निवडणुकीत जिंकला. असे सूत्र होऊन बसले आहे. आपण जगत असलेल्या विचारधारेचा पक्ष, त्या पक्षाचा नेता किंवा त्याच पक्षाचा उमेदवार याच्या पाठीशी उभे राहून राजकारणात पक्षीय विचारधारेला महत्व देऊन मतदान करायचे असते व त्या विचारधारेतून सत्ता संचालन करायचे असते. या विचारापासून आजही ग्रामीण व शहरी भागातला आंबेडकरी माणूस कोसो दूर आहे. राजकारणाच्या घोडेबाजारात खरेदी विक्रीसाठी पटाईत असलेला आंबेडकरी समूह राजकीय प्रबोधनापासून लांब असल्याचे पाहून खंत वाटते. आंबेडकरी चळवळीने राजकारण केले कि नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. आंबेडकरी चळवळीचे राजकीय प्रबोधन झाले कि नाही ? असा प्रश्न पडतो.

चळवळीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरता आले. परंतु भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यासारखा आंबेडकरी चळवळीसाठी मागासलेला जिल्हा अद्याप पाहण्यात आलेला नाही. या दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व वैचारिक दृष्ट्याही मागासलेला आहे. नागपूर-रायपुर द्रुतगती मार्गाला लागून असलेली गावे व शहरी भाग वगळता या दोन्ही जिल्ह्यातील माणसांच्या मानसिकतेत परिवर्तन झालेले दिसून येत नाही. सांकेतिक बाबासाहेब स्वीकारला असला तरी तात्त्विक व वैचारिक बाबासाहेब अजूनही या भागात पोहचलेच नाही. कदाचित माझा हा निष्कर्ष सार्वकालिक चुकीचाही असू शकतो. परंतु वर्तमानातले हेच सत्य वास्तव आहे. रोजगार हा या दोन्ही जिल्ह्यातला महत्वाचा प्रश्न आहे. बिड्या बांधणे व रोजगार हमी योजनेवर मजुरी करणे. याव्यतिरिक्त या दोन्ही जिल्यात तिसरा रोजगार नाही. १००० बिड्या बांधल्या तर ७० रूपये मिळतात. म्हणजे एक बिडी बांधायला ०.०७ पैसे मिळतात. व ७० रू. मिळवायला दोन्ही पायांची घडी करून १४ ते १५ तास काम करावे लागते. तर दुसऱ्या व्यवसायात रोजगार हमी ची मजुरी १०० ते १२० रू. ८ ते १० तास काम करून उन्हात घाम गाळून दिवसाला १०० रू कमवायचे. त्यातही ही कामे उन्हाळ्यातील फक्त दोन ते अडीच महिनेच. नंतर कुणा तरी पाटलाच्या वाड्यावर, शेतावर घरगडी म्हणून काम करणे. परंतु त्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी. जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती व्हावी. त्यासाठी योग्य प्रतिनिधी, योग्य विचारधारेचा पक्ष व त्याचा उमेदवार निवडावा याचा विचारच या भागात झालेला नाही. योग्य त्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. सोबत रोजगार निर्मिती होऊ शकते. आपला व भविष्यातील पिढीचा विकास होऊ शकतो. म्हणून निवडणुकीकडे पाहण्याची दृष्टी नाही. घराच्या दारावर बाबासाहेब बुद्धांचा फोटो परंतु थेट “आम्ही कट्टर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते”; “आम्ही कट्टर भाजपा चे कार्यकर्ते” असे सांगतांना तसूभरही दुःख नाही. शैक्षणिक परिस्थिती तर त्याहूनही बिकट. शिक्षणसंस्थांचे मोठे जाळे प्रस्थापित स्थानिक राजकारण्यांनी निर्माण केले. परंतु त्या सर्व शिक्षणसंस्था शिक्षण कमी आणि थेट हातात मार्कलिस्ट, डिप्लोमा, डिग्री देणाऱ्या जास्त आहेत. हे सर्व जाणीवपूर्वक तयार केले गेलेले जाळे. त्यामुळे वाचन व अभ्यास करून शिक्षण घ्यायचे असते हे खास करून गोंदिया जिल्ह्याला फार कमी माहिती आहे. शिक्षणसंस्थाच आम्हाला पास करून देण्याची हमी पैसा घेऊन देत असतील तर अश्या भागात शैक्षणिक प्रगतीचे पुस्तक कमी आणि डिग्रीधारक अधिक मिळतील. हे जाणीवपूर्वक जिल्ह्यात केले गेले. जेणेकरून प्रस्थापितांच्या सत्तेला कुणी आव्हान उभे करू नये. हे पाहून असे लक्षात आले कि, अजूनही आंबेडकरी चळवळ प्रबोधनात कमी पडली आहे. आभासी जगातली मांडली जाणारी गृहीतके आणि वास्तव फार वेगळे आहे. याची जोपर्यंत आंबेडकरी चळवळीला व आंबेडकरी समूहाला जाणीव होत नाही. तोपर्यंत परिस्थितीत सुधारणा होणे शक्य नाही.

१९५४ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पराभवाने मानसिक खच्चीकरण झालेली माणसे परत आम्ही निवडून येऊ शकतो हा आत्मविश्वासच गमावलेली दिसली. सामाजिक कार्यकर्त्यांची वाणवा. खंबीर आणि स्वाभिमानी राजकीय कार्यकर्त्यांची कमतरता या दोन्ही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आढळून आली. जो कुणी आंबेडकरी कार्यकर्ता स्वाभिमानाने जिल्ह्यात कार्य करायला लागला त्या कार्यकर्त्याला विविध प्रलोभने देऊन खरेदी करण्यात आले. व कायमचे चळवळीतूनच संपविण्यात आले. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीसाठी कार्यकर्तेच उरले नाही. दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची परिस्थिती जवळपास सारखीच. अशा परिस्थितीत भारिप बहुजन महासंघाने भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुकीत आपला उमेदवार उभा केला. सर्व शक्ती पणाला लावली. दोन्ही जिल्ह्यातील आंबेडकरी समूहामध्ये स्वाभिमान जागविण्याचा प्रयत्न केला. कार्यकर्ते कामाला लागले. पण वेळ कमी पडला. सोबतच साधने कमी पडली. आणि मुळात कमी पडले ते योग्य नियोजनाचा अभाव. नियोजनाअभावी भारिप बहुजन महासंघाने ४० हजार मतांच्या वर मजल मारली. योग्य ते नियोजन करता आले असते तर कदाचित चित्र वेगळे असते. आपल्या नियोजनाच्या अभावाचा लाभ घेत शेवटच्या २ दिवसात भारिपची घोडदौड दुसऱ्या दिशेने वळविण्यात विरोधक यशस्वी झाले. स्वतःला आंबेडकरी म्हणवून घेणाऱ्या वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार व त्यांचा भारिप विरोधातील प्रचार, सोबतच आंबेडकरी म्हणविणारे १० अन्य उमेदवार यामुळे सुद्धा भारिपचा उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही असे म्हणून विरोधकांनी स्वतःचा लाभ करून घेतला.

आंबेडकरी राजकीय कार्यकर्त्यांना निवडणुकीचे राजकारण व प्रचार करता येत नाही हेसुद्धा प्रकर्षाने समोर आले. दलित वस्त्यांमध्येच जावून प्रचार करणे. विहारांमध्ये जाऊन प्रचार करणे. तिथल्याच माणसांशी संवाद साधणे. बैठका सुद्धा दलित वस्तीत लावणे. ही परंपरागत राजकारणाची जडलेली सवय जोपर्यंत आंबेडकरी कार्यकर्ता सोडून देत नाही. तोपर्यंत आंबेडकरी राजकारणाला भारतीय लोकशाही राजकारणात अपेक्षित यश प्राप्त होऊ शकत नाही. इतर समूहांमध्ये जावून प्रचार कसा करायचा ? सत्ताधाऱ्यांच्या जुलमी सत्तेला अधोरेखित कसे करायचे ? इतर समूहाशी संवाद कसा साधायचा ? आधुनिक तरुण पिढीला आपल्याकडे आकर्षित कसे करायचे ? जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन जीवनातल्या भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सत्तेशी अधोरेखित कसे करायचे ? फक्त प्रचार करून निवडणुका जिंकता येत नाही. निवडणुका जिंकण्याचे व्यवस्थापन जोपर्यंत आंबेडकरी कार्यकर्ता समजून घेत नाही. तोपर्यत राजकीय यश प्राप्त होऊ शकत नाही. भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत याचा अभाव दिसून आला. आम्ही या परंपरागत पद्धतीला छेद देऊन जेव्हा इतर समूहाशी वार्तालाप केला तेव्हा असे दिसून आले कि, इतर समूह देखील या प्रस्थापित पक्षांना व नेत्यांना कंटाळलेला आहे. त्यांच्या जुलमी व्यवहाराला कंटाळलेला आहे. तो त्यातून बाहेर पडून भारिप सारख्या पर्यायाशी जुळू शकतो. परंतु हे करीत असतांना आपल्यातील मतभेद हे त्यांना जवळ येण्यापासून परावृत्त करतात. काही साधनांच्या अभावी आपण त्यांची मते आपल्याकडे वळविण्यात अपयशी ठरतो. इतर समूहामध्ये देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी प्रचंड आदर आहे. आंबेडकरी विचाराच्या पक्षाशी जुळण्यास ते तयार आहेत. परंतु आपणच त्यांना सामावून घेण्यात कुठेतरी कमी पडतो. त्या समूहाला जवळ घेण्याआधीच दूर सारतो. आपण त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. कधी जाणीवपूर्वक तर कधी आपल्यातल्याच न्यूनगंडापोटी आपण त्या समूहाला सोबत घेण्यात अपयशी ठरतो. यावर देखील आंबेडकरी चळवळीने, कार्यकर्त्यांनी व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी चिंतन करावे.

वामन मेश्राम च्या भारत मुक्ती पार्टीने, विजय मानकर च्या आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सुरेश माने यांच्या बीआरएसपी ने ही निवडणूक फक्त आणि फक्त भारिप बहुजन महासंघाच्या विरोधात लढविली. बसपा चा उमेदवार नसला तरी प्रस्थापितांनी डमी उमेदवार अपक्ष म्हणून उभा केला होता. व शेवटच्या २ दिवसात तोच बसपा चा उमेदवार आहे असा प्रचार करून मते वळविण्यात आली. त्यांना मते फारशी मिळाली नसतील परंतु भारिप कडे आशेने वळणाऱ्या मतदाराला भारिप चा उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही असा नकारात्मक संदेश देऊन त्यांची मते विरोधकांकडे वळविण्यात हे पक्ष यशस्वी ठरले. अशा नेत्यांना व पक्षांना जोपर्यंत समाज पायाखाली घेऊन तुडवीत नाही तोपर्यंत आंबेडकरी राजकारण भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाही. हे भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत स्पष्टपणे अधोरेखित झाले. भारिप ने उभ्या केलेला उमेदवार हा आदिवासी समूहाचा असला तरी आदिवासी समूहाने भारिप च्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहण्याची पाहिजे तशी तयारी दर्शविली नाही. त्यामुळे मिळालेल्या मतदानात आदिवासी समूहाची मते ही अत्यल्पच आहेत. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी समूहात भारिप हा एकमेव पक्ष आहे तो आदिवासी समूहाला भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणू शकतो असा संदेश पोहचविता आला. आदिवासी समूहाला सोबत घेण्यासाठी येणाऱ्या काळात अधिक कष्ट घ्यावे लागणार आहे.

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत भारिपने घेतलेली प्रचारातील आघाडी भारिप ला २ लाख मतांच्या वर घेऊन जाणारी होती. परंतु शेवटच्या आणि महत्वाच्या टप्प्यात काही साधनाअभावी आम्ही मागे पडलोत. शेवटच्या दिवशी आंबेडकरी कार्यकर्ते कमी पडलेत. त्यामुळे प्रस्थापितांनी त्याचा लाभ घेत गावोगावी विरोधी प्रचार केला. सकाळच्या प्रहरात भारिपला चांगले मतदान झाले. त्यानंतर ईव्हीएम बंद होण्याचा झालेला प्रकार. ईव्हीएम सोबत झालेली छेडछाड. व नंतर विरोधकांनी आखलेल्या षडयंत्राला बळी पडून मतदारांनी आपले मतदान भारीपकडून विरोधकांकडे वळविले. असे असतांनाही ४० हजाराच्या वर मते मिळविण्यात भारिपला यश मिळाले. परंतु इथेच समाधान मानून न घेता कार्यकर्त्यांना २०१९ च्या दिशेने पाऊले टाकणे गरजेचे आहे. भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत आलेला अनुभव, झालेल्या चुका दुरुस्त करून २०१९ च्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन आजपासून करावे लागणार आहे. एकट्या बाळासाहेब आंबेडकरांच्या पाठीशी उभा झालेला भावनिक जनसमूह मतपेटीत उतरेल या गैरसमजातून बाहेर पडून सर्वसमावेशक सर्व समूहांना सोबत घेऊन आपली भक्कम व सबळ मतपेटी निर्माण करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना कामाला लागावे लागेल. आंबेडकरी चळवळीने मागील ७० वर्षात खूप प्रबोधन केले या भ्रमातून बाहेर पडून गावातल्या माणसाचे राजकीय प्रबोधन करावे लागेल. आंबेडकरी समूहात राजकीय आत्मविश्वास निर्माण करावा लागेल. तसेच इतर समूहात आंबेडकरी राजकारणाची व पर्यायाने आंबेडकरी पक्षाची ओढ निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी सामायिक धोरण ठरवावे लागेल. २०१९ ची लढाई मोठी आहे. त्यामुळे मोठ्या लढाईत उतरत असतांना तयारीपण मोठी करावी लागणार आहे. सोबतच मोठ्या लढाईत उतरण्यासाठी लागणारे मनोबल आणि आत्मविश्वास वाढवावे लागणार आहे. तेव्हाच आम्ही २०१९ ची मनुवाद्या विरोधातील लढाई सर करू शकू. व देशाला मनुवादी सत्तेपासून मुक्त करू शकू.

        adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.