तरुण पिढीने नीतिमान राजकारण हाती घ्यावे.

#Once_Again_Ambedkar

अनीतिमान राजकीय संस्कृतीच्या काळात

तरुण पिढीने नीतिमान राजकारण हाती घ्यावे.

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          देश झपाट्याने बदलतो आहे. त्यासोबतच इथली लोकशाही सुद्धा झपाट्याने आपली कूस बदलते आहे. जनतेच्या दरबारात विसावणारी लोकशाही व्यक्तीवलयी राजकीय प्रवाहात प्रभावशाली नेतृत्वाच्या हातातील बाहुले बनू पाहत आहे. सामुहिक जबाबदारी व्यक्तिगत निर्णयापुढे प्रभावहीन होऊन नतमस्तक होत आहे. मूल्य, तत्वे, प्रामाणिकता, गुणवत्ता, सभ्यता या संकल्पना बाजूला ठेऊन व्यक्तीदिव्य, व्यक्तीश्रेष्ठत्व, भुरळ घालणारे भाषणकौशल्य, जुमलेबाजी, भौतिक साधनांचा वापर करण्याचे कौशल्य राजकीय क्षेत्रात अधिक प्रभावशाली बनू लागली आहे. ज्यामुळे हा देश समाजसापेक्ष उभा होण्याऐवजी व्यक्तीसापेक्ष उभा होऊ पाहत आहे. मूल्यांच्या ऐवजी भौतिक साधनांचा वापर वाढलेला आहे. प्रामाणिकतेची जागा फसवणुकीने घेतलेली आहे. गुणवत्ते ऐवजी फसव्या व पोकळ आश्वासनांची भुरळ समाजावर पडायला लागली आहे. सभ्यतेला केराची टोपली दाखवून असभ्यतेचा मुकुट अधिक विलोभनीय बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकंदरीतच सभ्य राजकीय संस्कृतीवर राजकीय दंडुकेशाहीने मात केलेली आहे. राजकीय सभ्यता व नितीमुल्ये धुळीस मिळवून राजकीय हुजुरेगिरी सुरु झाली आहे. व्यक्तीवलय हा आजच्या राजकारणाचा पाया बनत चालला आहे. वैचारिकतेवर मात करून भपकेगीरीवर राजकीय पाठबळ मिळविणारी परंपरा सुरु झाली आहे.  जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण सोबतीला घेऊन आक्रमक राजकीय संस्कृती झपाट्याने फोफावते आहे. नितीमत्ता नसली तरी मालमत्ता पाहिजे हे आजच्या राजकारणाचे गणित बनत चालले आहे. खर तर हे देशासाठी, समाजासाठी, माणसांसाठी धोक्याचे ठरत असले तरी त्यात बदलाची मानसिकता न जोपासता जो तो मालमत्तेच्या राजकारणाकडे वळत चालला आहे. व्यक्तिविशेष केंद्रबिंदू असलेल्या राजकारणाची भक्कम पायाभरणी देशात झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकारणाचा महत्वाचा घटक असलेला तरुण राजकारणात कुठे आहे ? यावर आधुनिक राजकारणाचे चिंतन होणे गरजेचे आहे.

भौतिक साधनांच्या सहाय्याने निर्माण झालेल्या बाजारू व्यवस्थेत तरुण पिढी मुल्यधीष्ठीतता, नितीमत्ता, तत्त्वनिष्ठता यापासून दूर चालली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकता, गुणवत्ता, सभ्यता ही नव्या पिढीला न पचणारी व न पटणारी धारणा बनत चालली आहे. यातून समाजाला किंवा देशालाच नव्हे तर माणसांनाही बाहेर काढून नव्या भारताच्या निर्मितीकडे परत आम्हाला पाऊले टाकावी लागणार आहेत. ती पाऊले टाकत असतांना भारतीय राजकारणाच्या इतिहासाची उजाळणी घेणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या तत्कालीन राजकारणावर प्रभाव पाडणाऱ्या व्यक्तिविशेषी व्यक्तीवलयी राजकीय इतिहासाचे संदर्भही लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. जसे कॉंग्रेस चे राजकारण महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या काळात त्यांच्या व्यक्तीवलयाच्या केंद्राभोवती फिरणारे होते. त्यामुळे ते स्थिरही होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काळात दलित राजकारण त्यांच्या व्यक्तिकेंद्रित वलयाभोवती फिरत होते त्यामुळे ते यशस्वीही झाले. कारण या सर्व व्यक्तीवलयाला नैतिकता होती. मूल्य होती. नितीमत्ता होती. प्रामाणिकता होती. सभ्यता होती. आणि महत्वाचे म्हणजे सामाजिक सचोटी होती. तर आज नरेंद्र मोदी या व्यक्तिकेंद्रित वलयाभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाला नैतिकतेची जोड नाही. नितीमत्तेची जोड नाही. प्रामाणिकतेची जोड नाही. सभ्यतेची जोड नाही. आणि सामाजिक सचोटीचे राजकारण तर मुळात नाहीच आहे. हा दोन कालखंडातला व्यक्तीकेंद्रित राजकारणात पडलेला फरक लक्षात घेऊन भविष्यातील देशातल्या राजकारणाचा बदलता प्रवाह आपल्या लक्षात येईल.

भारताच्या इतिहासात जेव्हा जेव्हा व्यक्तिकेंद्रित वलयाचे राजकारण संपुष्टात आले तेव्हातेव्हा अस्थिर आणि जोडमंतर राजकीय तडजोडी होऊन अस्थिर राजकीय पार्श्वभूमी असलेली सत्ता देशावर राहिली. २०१४ ला नरेंद्र मोदी नावाचे व्यक्तीवलय आरएसएस च्या माध्यमातून देशाच्या पुढे केले गेले. व त्या माध्यमातून बहुमतापर्यंत भाजप ला पोहचता आले. आजही मागच्या ३ वर्षात नरेंद्र मोदी या नावाच्या व्यक्तीवलयाभोवती शासनाच्या अपयशाला झाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे. व त्यात बऱ्यापैकी भाजपा व आरएसएस ला यशही प्राप्त होत आहे. त्या तुलनेत विरोधकांकडे नरेंद्र मोदी या उभ्या केलेल्या व्यक्तीवलयाला तोडण्यासाठी दुसरा चेहरा सापडत नाही. विरोधी पक्षांकडे जे चेहरे आहेत त्यांचे व्यक्तिमत्व खच्चीकरण केले जात आहे. ज्यामुळे मुल्यवर्धी नीतिमान राजकीय चेहरा देशापुढे येत नाही. हे सरळ सूत्र पुढील सत्तेच्या सुलभीकरणासाठी आरएसएस व भाजप च्या माध्यमातून आखले गेले आहे. लोकशाहीच्या योग्य सूत्रसंचालनासाठी भक्कम नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. पण ते नरेंद्र मोदी सारखे विद्वेषी, अनीतिमान, तत्वहीन, व्यक्तिकेंद्री, सामाजिक भान नसणारे, सांसदीय प्रणालीवर विश्वास नसणारे, धार्मिक व जातीय द्वेष निर्माण करून दोन समाजात तेढ निर्माण करणारे, ज्यामुळे इथली लोकशाही धोक्यात येईल असे अयोग्य नेतृत्व नकोय. याकडे या देशाचे लक्ष वळविणे आज गरजेचे ठरत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आज देशात काही उच्च शिक्षित तरुण उभे होत आहेत. संघटन कौशल्य आणि भाषण कौशल्य याच्या जोरावर या तरुणांच्या सभोवताल व्यक्तीवलय निर्माण होऊ पाहत आहे. समाजावर होणारा अन्याय-अत्याचार व त्यातून मुक्तीची घोषणा, विद्वेषी राजकारणा विषयीची चीढ आणि सामाजिक मुल्यांची जपणूक या त्रिसूत्रीवर आखलेल्या आंदोलनातून या तरुणांचे राजकीय व्यक्तीवलय उभे होत आहे. थोडीफार तत्त्वनिष्ठता व हाती घेतलेल्या आंदोलनात दाखविलेली प्रामाणिकता हे त्यांचे व्यक्तीवलय उभे होण्यासाठी महत्वाचे ठरत आहे. जिथे प्रस्थापित राजकीय पक्षांना नरेंद्र मोदी च्या व्यक्तीवलयाला तोडता येत नाही तिथे कन्हैय्या कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर, चंद्रशेखर आझाद यांच्यासारखे तरुण संपूर्ण देशात नरेंद्र मोदी च्या व्यक्तीवलयाला तोडण्यात काही प्रमाणात यशस्वी होत आहेत. जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर यांनी गुजरातेत दंड थोपटले आहे. तर चंद्रशेखर आझाद यांनी उत्तरप्रदेशात दंड थोपटले आहे. कन्हैय्या कुमार यांनी थेट दिल्लीवर स्वारी करून आता संपूर्ण देशभर स्वतःचे व्यक्तिमत्व तेही थेट नरेंद्र मोदींना टक्कर म्हणून उभे केले आहे. महाराष्ट्रातही असे अनेक तरुण पुढे येत आहेत. अनेक राज्यात असे तरुण उभे होत आहेत. काहींना प्रसिद्धी मिळाली तर काही अजूनही प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले गेले आहेत. एक जमेची बाजू अशीही आहे कि, या तरुणांमध्ये विद्वेषी भाव किंवा तत्वहीनता दिसून येत नाही. सामाजिक ध्येय आणि उद्धिष्ट यांच्याप्रती समर्पित राहून सरकारच्या विद्वेषी नितीविरुद्ध लढण्याचे सामर्थ्य या तरुणांमध्ये दिसून येते. परंतु या सर्वांमध्ये एक धागा महत्वाचे आहे तो असा कि, हे सर्व तरुण देशाच्या संविधानाप्रती समर्पित व नितांत विश्वास ठेवणारे आहेत. जी भविष्यातील देशातील राजकारणासाठी जमेची बाजू असणार आहे. परंतु या तरुण नेतृत्वांना सुद्धा एक खंबीर राजकीय भूमिका घेऊन पुढे येणे गरजेचे आहे. या वर्तमान तरुण पिढीने नवीन राजकीय पक्ष वा संघटन उभे न करता हितसंबंधी विचारधारेच्या प्रस्थापित राजकीय पक्षात सामील होऊन, आपल्या पाठीशी राजकीय पाठबळ उभे करून, अन्याय अत्याचाराविरोधात लढा अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे.

देशात असे तरुण राजकारणात उभे होणे म्हणजे नरेंद्र मोदीच्या अनीतिमान व विद्वेषी राजकीय सत्तेला, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला, एकंदरीत त्यांच्या राजकारणाला व राजकीय खुर्चीला तडे जाणे होय. म्हणून येनकेन प्रकारे या तरुणांभोवती सत्तेचे शक्तीप्रदर्शन करून, प्रशासकीय दडपशाहीतून त्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कधी गुन्हे दाखल करून तर कधी चारित्र्य हनन करून या तरुणाईचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नरेंद्र मोदी किंवा तत्सम प्रवृत्ती विरुद्ध पर्याय उभा होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. हे तरुण आज स्वबळावर उभे होत असले तरी हे स्वबळावर फार काळ उभे राहू शकणार नाही. किंवा स्वबळावर टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला तरी एका मर्यादित समूहाभोवती गुरफटून राहतील. या त्यांच्या व्यक्तिगत मर्यादा नसल्या तरी साधन संपन्नतेच्या व व्यापक सहकार्याच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे देशपातळीवर आज ज्या राजकीय व्यक्तिमत्वाची गरज आहे, ते राजकीय व्यक्तिमत्व यांच्या माध्यमातून उभे होऊ शकणार नाही. परिणामस्वरूप नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती ही कायम सत्तेवर टिकून राहील. हे इथल्या भाजप व आरएसएस ला कळून चुकले आहे. त्यामुळे तरुणांचा आवाज दाबणे व त्यांचा आवाज नाही दाबता आला तर त्यांचे भरारी घेणारे पंख छाटून त्यांना मर्यादित करणे या एकमेव धोरणातून सध्या भाजप व आरएसएस या देशात वाटचाल करीत आहे. याचे गांभीर्य इथल्या विरोधी पक्षांनी ओळखले पाहिजे. सोबतच देशातल्या तरुणांनी सुद्धा याकडे डोळेझाक न करता उद्याच्या भारताची राजकीय सूत्र हाती घेण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे. विकासाच्या नावाने उभ्या केल्या गेलेल्या संम्मोहनाचे बळी न ठरता आज देशातील तरुणांपुढे असलेल्या समस्यांना पुढे करून विकासाचे वेडेपण दूर करणे गरजेचे आहे.

आज भारतात कॉंग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून उभा असला व नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीवर मात करून उद्याच्या सत्तेवर येण्याची स्वप्ने पाहत असला तरी कॉंग्रेसकडे मागच्या ६० वर्षाच्या सत्ताकाळात तरुण नेतृत्व उभे न करता आल्याचे शल्य कायम आहे. राहुल गांधी हे एकमेव तरुण नेतृत्व कॉंग्रेसने दृष्टीक्षेपात ठेवून स्वतःच स्वतःच घात करून घेतला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती विरोधात राहुल गांधी हा पर्यायी चेहरा किंवा व्यक्तिमत्व म्हणून उभे करण्यात व त्यातून यश मिळविण्यात कॉंग्रेस ला भविष्यात कितपत यश मिळेल हे पाहणे ओत्सुक्याचे ठरेल. याखेरीज आज अन्य विरोधी पक्षांमध्ये कणखर व भक्कम असे तरुण नेतृत्व उभे होत आहेत. मग ते नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीवर मात करण्याच्या गरजेतून उभे झालेले असोत अथवा नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीतून आरएसएस ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी उभे झालेले असोत. कारण काहीही असले तरी तरुण व्यक्तिमत्व उभे होत आहेत. जे उद्याच्या नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीला देशाच्या सत्तेपासून थांबविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. परंतु गरज आहे त्या तरुण नेतृत्वाच्या पाठीशी प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आपली शक्ती उभी करण्याची. 

लोकशाहीत सत्तेवर येणाऱ्या प्रवृत्ती लक्षात घेणे लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी आवश्यक ठरते. कारण ही लोकशाही संविधानातून आलेली आहे. ही लोकशाही जनतेतून संवर्धित झालेली आहे. त्यामुळे संविधानाला हानी न पोहचविता लोकशाहीचे जतन होणे गरजेचे आहे. संविधानकारांनी संविधानाच्या माध्यमातून तयार केलेल्या संवैधानिक संस्कृतीचे पालन पोषण करून त्यातून समाजातल्या सर्व घटकाचा विकास, समाजाचे कल्याण आणि देशाची एकात्मता निर्धारित करणे हे इथल्या लोकशाहीचे मुख्य उद्धिष्ट आहे. परंतु आरएसएस च्या मुशीत तयार झालेल्या नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीला इथली संवैधानिक संस्कृती व लोकशाही नको आहे. याची प्रचिती त्यांच्या वर्तणुकीतून वारंवार अनुभवायला मिळते. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर तरुणांच्या पाठीशी समाजाने उभे होणे गरजेचे आहे. भाजप आरएसएस ने उभ्या केलेल्या नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीने पिडीत असलेल्या सर्वांनीच आता निर्धारित राजकीय भूमिका घेण्याची गरज आहे. नव्या पिढीच्या तरुण नेतृत्वांना पुढे करून त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे.

          मागच्या ३ वर्षाच्या कालखंडात भाजप सरकारची नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीतून झालेली वाटचाल पुढच्या भाजप सरकारच्या वाटचालीची पथदर्शक आहे. हीच भाजप सरकारची प्रतिमा आहे व तीच भाजप सरकारची विचारधारा आहे. जनकल्याणाऐवजी विशिष्ट वर्गकल्याण हाच या सरकारचा अजेंडा आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमता कायम वृद्धिंगत करून जनसामान्यावर दडपण निर्माण करून ठेवणे हीच नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती आहे. जातीय व धार्मिक धृविकरणातून बहुजन व धार्मिक अल्संख्यांक वर्गावर धाक व भीती निर्माण करणारी प्रवृत्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती आहे. पोकळ फुग्यात हवा भरून त्याच्या बाह्यरूपाला आकर्षक करून काटेरी वनात सोडणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. लोकशाही ऐवजी नियंत्रित हुकुमशाही व दडपशाही निर्माण करून त्यावर वर्चस्व गाजविणारी मानसिकता म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली धर्मभक्तीचे पोषण करणारी प्रवृत्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली धार्मिक दहशतवाद पसरविणारी संस्कृती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती. ‘सबका साथ, सबका विकास’ च्या गोंडस नावाखाली ‘सबकी लुट, किसी एक का विकास’ करणारी नीती राबविणारी प्रवृत्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. ऑक्सिजन विना माणसे मारून ‘होय, हे माझे सरकार’ म्हणायला लावणारी अमानवी वृत्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. संवैधानिक हक्क, संरक्षण, अधिकार मोडीत काढून ‘ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है’ असे ढोल पिटणारी असंवेदनशील वृत्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. ‘मानवी सुरक्षा’ धोक्यात घालून ‘गो-सुरक्षा’ करणारी रानटी वृत्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. शिक्षित तरुणांना बेरोजगार बनवून भांडवलशाही वृद्धिंगत करणारी नीती म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रवृत्ती होय. व या नरेंद्र मोदी प्रवृत्तीला घडविणारा कारखाना म्हणजे आरएसएस होय. या कारखान्याचे होकायंत्र म्हणजे मनुवाद होय.

या सर्व अनीतिमान राजकीय प्रवृत्तीची नाकेबंदी करणे हे आजच्या तरुण पिढीसमोरील पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी आधुनिक तरुण पिढीने नीतिमान राजकारणाची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन अनीतिमान राजकारणाची उभारणी करणाऱ्या संस्कृती व प्रवृत्तीला वेळीस थांबविले पाहिजे. तेव्हाच या देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील व वर्तमान तरुण पिढीचे भविष्य वृद्धिंगत होईल.

                                                        ¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

‘मन की बात’ करणाऱ्यांकडे ‘जन की बात’ करण्याचे धारिष्ट्य आहे का ?

#Once_Again_Ambedkar

‘मन की बात’ करणाऱ्यांकडे

‘जन की बात’ करण्याचे धारिष्ट्य आहे का ?

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश आहे. झपाट्याने वाढत चाललेल्या लोकसंख्येचा अंदाज घेऊनच देशाच्या संविधानकारांनी या देशातल्या संविधानाची पायाभरणी केली असे म्हणण्यास हरकत नाही. इतकेच नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्या संविधानाप्रती जिव्हाळा निर्माण व्हावा या दृष्टीने हे संविधान देशातल्या नागरिकांकडून अंगीकृत, अधिनियमित व स्वीकृत केले गेले. देशाला लोकशाही दिली. व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले. व्यक्तिस्वातंत्र्यासोबतच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही बहाल केले गेले. जेणेकरून निर्भीड व निकोप लोकशाहीची रचनात्मक व्यवस्था नागरिकांमध्ये रुजविली जाईल.त्यासाठी मतदानाचे शस्त्र जनतेला बहाल केले गेले. “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” बहाल करणारी सहभागीत्वाची व्यवस्था आम्हाला मिळाली. असे असतांना आम्ही त्याला फक्त निवडणुका व मतदानापर्यंत मर्यादित केले. ५ वर्षातून एकदाच आमचे देशाप्रतीचे कर्तव्य असे गृहीतक मांडून लोकशाहीला राज्यकर्त्यांवर सोपवून मोकळे झालोत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांवरील नियंत्रण सुटले व लोकशाही कधी झुंडशाहीत बदलली हे आम्हाला कळलेच नाही. लोकशाहीने भारतीय नागरिकांना ‘राजा’ बनविले. ‘मतदार राजा’ हे संबोधन त्यामुळेच पडले. परंतु राजाने स्वतः सोबत राज्याच्या रक्षणासाठी सेनापती निवडावा आणि त्या सेनापतीने त्याच राजाचा खून करून राज्य बळकवावे. असेच जणू काही ‘मतदार राजा’ असलेल्या भारतीय नागरिकांसोबत घडलेले आहे. आज राज्यकर्तेच देश विकायला निघाले. लोकशाही भकास करायला निघाले. झुंडशाहीने समाज संपवायला निघाले. माणसांच्या भावनिकतेचा बाजार मांडायला निघाले. जाती व धर्माच्या कडेकोट भिंतीचे कठडे उभारून स्वतंत्र माणसांचे बंधिस्त कारागृह उभारू लागले. आम्ही कालपर्यंत निवडणुकांमध्ये जल्लोषात वावरणारे ‘मतदार राजा’ आज मात्र भिकारचोट अवस्थेत येऊन ‘विकास वेडा झालाय रे !’ आणि ‘कुठे नेऊन ठेवलीय लोकशाही माझी ?’ अशा फक्त किंकाळ्या द्यायला लागलोय.

          कालपर्यंत विकसनशील देशांच्या यादीत झपाट्याने पुढे येणारा भारत आज व्हेन्टीलेटर वर झटके खातोय. कालपर्यंत जिवंत असलेला भारत आज कोमा मध्ये जातोय. विकसनशिलता व विकसितता कशाला म्हणतात ? ते तेलासोबत खातात की तुपासोबत खातात ? देशाची विकसितता भारतीय संविधानात शोधायची की मनुस्मृतीत शोधायची ? हे माहित नसलेल्या अडाण्यांच्या हातात टेटोस्कोप सोपविला की रोग्यांचे जे हाल व्हायचे, तेच हाल बेहाल आज देशातल्या नागरिकांचे होत आहेत. परंतु जात व धर्माच्या यंत्राने केली जाणारी नार्को टेस्ट ‘विकास’ या एका शब्दापलीकडे दुसरे काही बोलूच शकत नाही. ‘मन की बात’ पलीकडे दुसरे काही बघूच शकत नाही. ‘संघ मुख्यालय” पलीकडे दुसरे काही विचारच करू शकत नाही. भारतीय समाजाला व माणसांना अर्धांगवायू मारलेल्या अवस्थेत आज आम्ही जगत आहोत. कान राहून ऐकू शकत नाही. तोंड राहून बोलू शकत नाही. डोळे राहून बघू शकत नाही. जे सांगतील तेच ऐका. जे म्हणतील तेच बोला. जे दाखवतील तेच बघा. अरे हा देश म्हणजे काय आंधळे, मुके, बहिऱ्याचा देश आहे का ? आम्ही म्हणतो तेच झाले पाहिजे, तसेच वागले पाहिजे, तसेच राहिले पाहिजे हे सांगायला तुम्ही ब्रम्हदेवाचे वारसानपुत्र आहात की मानसपुत्र आहात ? काय चाललेय या देशात ? हा देश आमचा आहे.आम्ही सर्व नागरिक या देशाचे मालक आहोत. हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आज भारतीय नागरिकांवर आली आहे.

लोकशाहीत तुम्ही राज्यकर्ते देशातील नागरिकांचे राजे नाहीत तर सेवक आहात. सेवकाच्या वेशभूषेत हुकुमशहा होण्याचा प्रयत्न करू नका. या देशाच्या संसदेच्या आवारात तुम्ही सुरक्षित आहात कारण आम्ही बाहेर आहोत. हे ठणकावून सांगण्याची हिम्मत जोपर्यंत इथला नागरिक करीत नाही तोपर्यत राज्यकर्ते हे राजा असलेल्या भूमिकेतूनच वावरतील व देशातल्या नागरिकांना गुलामांप्रमाणे वागवतील. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्त्यांच्या सत्ताधारी प्रभावातून भयग्रस्त अवस्थेत समाज वागायला लागला कि तो समाजाच्या पतनाचा काळ आहे असे समजण्यात गैर नाही. आज भाजपा / आरएसएस ची वाटचाल ही त्याच दिशेने देशाला घेऊन आहे. राज्यकर्ते मोदी स्वतःच्या ‘मन की बात’ मधून आपली न असलेली अक्कल पाजळतात परंतु ‘जन की बात’ काय हे विचारले तर निरुत्तर असतात. यातून स्पष्ट दिसून येते की आज देशावर राज्य करणारी भाजपा लोकशाही ने नव्हे तर हुकुमशाहीनेच देशाचा राज्यकारभार करीत आहेत.

मुळात भाजपा / आरएसएस च्या वैचारिक अधिष्ठानात लोकशाही मूल्य वा तत्व नाही. ज्यांची प्रवृत्ती व प्रकृतीच लोकशाहीला पूरक नाही ते स्वतःच्या ‘मन की बात’ मधुनच जनतेला गुमराह करण्याचा प्रयत्न करतात. ‘मन की बात’ हे लोकशाहीतील सरकारचे वा राज्यकर्त्यांचे अधिष्ठान होऊ शकत नाही. लोकशाहीत ‘जन की बात’ ला जोपर्यंत महत्व प्राप्त होत नाही तोपर्यंत भाजपने लोकशाही स्वीकारली वा अंगिकारली असे म्हणता येत नाही. मिडीयाला हाताशी घेऊन ‘जन की बात’ दडपायची व त्याच मिडीयाला हाताशी घेऊन ‘मन की बात’ प्रसारित करायची. हे फक्त एक हुकुमशहाच करू शकतो. लोकशाहीत जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रधानमंत्री हे करू शकत नाही.  या देशाचे दुर्भाग्य आहे की २१ व्या शतकात भारताने फक्त बोलघेवडा प्रधानमंत्री निवडला. ज्याला फक्त बोलताच येत.तेही देशाच्या संसदेत नाही. देश संसदेतून चालतो की ‘मन की बात’ प्रसारित होणाऱ्या स्टुडियो मधून चालतो हेच देशाला कळत नाही. नरेंद्र मोदी संसदेत भाषणे कमी देतात परंतु रत्यावर, चौपाटीवर होणाऱ्या सभांमधून भाषणे जास्त देतात. नेमके या देशाचा राज्यकारभार संसदेतून चाललाय की चौपाटीवरच्या सभांमधून चाललाय हा प्रश्न आज देशासमोर उभा झालेला आहे. मोदी साहेब देशातील प्रश्नांवर देशामध्ये असतांना कमी बोलतात आणि विदेशामध्ये जाऊन भाष्य करतात. भारतीय जनतेने भारताचा प्रधानमंत्री निवडलाय की जगाचा प्रधानमंत्री निवडलाय ? या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर आम्ही शोधणार आहोत की नाही.

हा देश म्हणजे प्रयोगशाळा नाही. जिथे कुणीही सत्तेवर यायचे आणि देशाचा कारभार मनमानी पद्धतीने चालवायचा. नोटाबंदीचा प्रयोग, सर्जिकल स्ट्राईक चा प्रयोग, गोहत्या बंदीचा प्रयोग, दलित अल्पसंख्याक समुदायावरील हल्ल्यांचा प्रयोग आणि आता GST चा प्रयोग. एक प्रयोग फसला की दुसरा प्रयोग करायचा. नाही करता आला तर फसलेल्या प्रयोगाच्या वाभाड्या निघत असतांना अनाकलनीय पद्धतीने त्याचे समर्थन करण्यासाठी BJP/RSS भक्तांची फौज उभी करायची. देश चालविणे म्हणजे चातुर्वण्याची जातीय उतरंड चालविणे नव्हे. याचे शहाणपण शिकवायला काय जोतिष बसवायचा काय?हल्लीच फसलेल्या नोटाबंदीला झाकण्यासाठी GST चा प्रयोग केला गेला. GST ची नवी कार्यप्रणाली देशात लागू करतांना ‘एक देश, एक कर’ ची घोषणा करण्यात आली. नोटाबंदीने मोडकळीस आलेली अर्थव्यवस्था अजून रुळावर आली नसतांना GST ती पण २८ % पर्यंत वाढवून लादली गेली. व्यापारी जगतातून विरोध व्हायला लागला. सरकारच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला लागले. तेव्हा मिडीयाला हाताशी घेऊन सरकार विरोधातला आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. व आज गुजरात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २८ % GST ला परत १४ % च्या क्षेत्रात आणण्याचा आटापिटा केला जात आहे.आज BJP च्या विकासाचा गर्भपात झाला आहे. परंतु हे लोकांना सांगताही येत नाही व झाकूनही ठेवता येत नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती आज भाजपा / आरएसएस ची झालेली आहे.

इतिहासात सिकंदराला जग जिंकायचे होते असे वाचलेले आहे. परंतु आजच्या भारताच्या आधुनिक सिकंदराला, थापाड्या प्रधानमंत्र्याला जग फिरायची व देशाला जगात विकायची घाई झालेली आहे. जगातल्या सर्व कॅमेरामध्ये आपली फोटो काढायची घाई झालेली आहे. जगातल्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांसोबत सेल्फी काढायची घाई झालेली आहे. सेक्सपिअर पेक्षा मोठा नाटककार बनण्याच्या घाईने जगातल्या सर्व देशांच्या नागरिकांसमोर नौटंकी सादर करायची आहे. देशाच्या सत्ताप्रमुखाने कसे वागायला पाहिजे याचे तारतम्य व गांभीर्य नसलेल्या माणसाला भारतीय नागरिकांनी देशाच्या सत्तेवर बसविले असेल तर यापेक्षा जास्त त्यांच्याकडून अपेक्षाही करता येण्यासारख्या नाही. भाषणातून देश चालत नाही. भाषणाने देशाचा विकास होत नाही. व्यक्तीप्रतिष्ठा वाढविल्याने देश प्रतिष्ठा वाढीस लागत नाही. वक्तृत्व स्पर्धेतून देशाचे कल्याण होणार नाही. किंवा वक्तृत्वातला एखादा मेडल मोदीला देऊन भारताला जागतिक ओलम्पिक विजेता घोषितही करता येणार नाही. देशाला स्थिरता हवी आहे. सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता या देशाला हवी आहे. विषमता मुक्त भारत घडवायचा आहे. जातिमुक्त समाज बनवायचा आहे. धार्मिक सहिष्णुता व समानता बाळगणारी मानसिकता तयार करायची आहे.या दृष्टीने २०१९ च्या भारताकडे आपण लक्ष ठेऊन असले पाहिजे.

आज देशातील नागरिकांमध्ये असलेले राजकीय सामंजस्य व राजकीय इच्छाशक्ती क्षीण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांपुढे नतमस्तक होऊन लोटांगण घेण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे. लोटांगण घ्यायलाही मर्यादा पडतात. परंतु त्या मर्यादा पार करून आज भक्तीशाही वाढीस लागली आहे. मागच्या ६० वर्षात कॉंग्रेस ने काहीच केले नाही, मोदींना सत्तेवर येऊन फक्त ३ वर्षच झाली. वाट पहा. म्हणणारी प्रवृत्ती मागच्या ३ वर्षाच्या काळात देशात जो धिंगाणा घातला गेला त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहेत. कॉंग्रेस ला ६० वर्ष दिली म्हणून मोदींना किंवा भाजपा किंवा आरएसएस ला ६० वर्ष द्यायचे का ? या देशातल्या जनतेने व इथल्या संविधानाने काय ६० वर्षाचा करार करून ठेवलाय का ? संविधानाला अभिप्रेत सत्ता राबविणारी प्रवृत्ती जरी या देशाच्या सत्तास्थानावर आली तर ५ वर्षातही या देशाची कायापालट होऊ शकेल इतकी उर्जा या देशाच्या संविधानात आहे. आम्हाला गरज आहे त्या संविधानाप्रती कटीबद्ध पाऊले टाकण्याची. संविधानात निहित असलेली मानवी विकासाची गुरुकिल्ली हाती घेऊन देशाचा राज्यकारभार करण्याची. मोदी किंवा संघाला सुपर पॉवर बनविण्याऐवजी देशाला सुपर पॉवर बनविण्याची गरज आहे.

मानवीय प्रकृतीला पंगुकरून विकृतीकडे घेऊन जायचे असेल तर संघ मुख्यालयाच्या वाटा मोकळ्या आहेत. परंतु मानवीय जीवनाला सुदृढ, सशक्त व निरोगी बनवायचे असेल तर संविधानाची दारेच नव्हे तर खिडक्याही खुल्या आहेत. मानवी कल्याणाचा जाहीरनामा आधीच लिहून ठेवला आहे. निर्णय आम्हाला घ्यायचा आहे.मनुस्मृतीचे राज्य हवे की संविधानाचे राज्य हवे याचा निर्णय घ्यायचा आहे. एका विशिष्ट समुदायाच्या वर्चस्वाचे राज्य हवे की समानतेचे राज्य हवे याचा निर्णय घ्यायचा आहे. धर्मप्रेम वाढीस लावणारे राज्य हवे की राष्ट्रप्रेम वृद्धिंगत लावणारे राज्य हवे याचा निर्णय घ्यायचा आहे. आज देशाचे तीन तेरा झाले असतांना आम्ही निर्णय घेणार नसू तर आमचे बारा वाजवायला चतुर कोल्हे टपून आहेत.

आज भाजपचे प्रधानमंत्रीच नव्हे तर भाजपाशाषित राज्यांचे मुख्यमंत्री देखील स्वतःला संघप्रणीत विचारधारेत बंधिस्त करू पाहत आहेत.  त्यामुळे वारंवार त्यांच्याकडून काही समुदायाच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य केले जात आहे. अलीकडेच भाजपा चे हुशार मुख्यमंत्री म्हणून शेखी मिरविणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी नाभिक समाजाच्या भावना दुखावतील असे वक्तव्य केले. भाजपा चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे असोत की भाजपा चे अन्य मंत्री वा नेता असोत सत्तेच्या गर्मीत राहून बेधडक समुदायांच्या भावना दुखावतील असे वक्तव्य करीत सुटले आहेत. उत्तरप्रदेश चे मुख्यमंत्री योगी महाराज असोत की केंद्रातील भाजपा चे मंत्री व खासदार संपूर्ण देशात जनतेच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य करीत आहेत. यांना ना पदाचे भान आहे. ना पदाची प्रतिष्ठा जपता येत. कारण यांच्या डोक्यातून अजूनही मनुस्मृतीची पाळेमुळे गेलीली नाहीत. मनुस्मृतीने यांना बहाल केलेले श्रेष्ठत्व अजूनही यांच्या डोक्यातून गेलेले नाही. त्यामुळे वाटेल तसे वागणे व वाटेल तसे बोलणे भाजप वासियांकडून सुरु आहे. सामाजिक सत्तेची गर्मी होतीच, आज राजकीय सत्तेची गर्मी भाजप वासियांमध्ये आलेली आहे. अश्या परिस्थितीत यांना डोक्यावर घ्यायचे की डोक्याखाली उतरवायचे याचा निर्णय भारतीयांना घ्यायचा आहे.

संविधानाने एकसंघ केलेला देश विखुरला जातोय. संत महात्म्यांनी पेरलेली माणुसकी सत्तेच्या गुर्मीतरानटी समाज व्यवस्थेकडे वाटचाल करतेय. महापुरुषांनी आखलेला मानवी कल्याणाचा जाहीरनामा धर्माच्या नावाखाली अधर्माकडे वाटचाल करतोय. संविधानाने बहाल केलेली धर्मनिरपेक्षता पंथनिरपेक्षतेत बदलली जाऊन एक धर्मीय राजसत्तेकडे वाटचाल केली जात आहे. तेव्हा धार्मिक उन्मादी टोळक्यांच्या माध्यमातून चाललेले विषमतावादी धर्मपरायण सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली खेचून ‘मन की बात’ करणाऱ्यांना ‘जन की बात’ ऐकायला बाध्य करणे; यातच आधुनिक भारतातील आधुनिक पिढीचे प्रथम कर्तव्य आहे असे आम्ही समजतो. तेव्हाच इथली लोकशाही वृद्धिंगत होऊन फलद्रूप होईल. ‘मन की बात’ ऐवजी ‘जन की बात’ हाच लोकशाहीचा आधार बनेल. संविधान आहे तोपर्यंत ‘जन की बात’ ला महत्व मिळून निरंकुश सत्ताधारी लोकशाहीचा घात करू शकणार नाही. त्यामुळे जागृत व्हा! आणि सतर्क रहा ! सत्तेप्रती नव्हे तर देशाप्रती कटीबद्ध रहा ! ‘मन की बात’ सोडून ‘जन की बात’ करणारे आपल्यातूनच तयार होतील यावर विश्वास ठेवा.

                                                        ¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

8793397275, 9226734091

धर्मसत्ता / धर्मराज्य उलथवून लावण्यासाठी मानवतावाद्यांनो एक व्हा !

#Once_Again_Ambedkar

धर्मसत्ता / धर्मराज्य उलथवून लावण्यासाठी

मानवतावाद्यांनो एक व्हा !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे समाजसुधारक, दलितोद्धारक, घटनातज्ञ म्हणूनच प्रचारित व प्रसारित केले गेले. फार फार क्वचितप्रसंगी तर अर्थतज्ञ, मानवतावादी यापलीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाऊ दिले गेले नाही. यात आंबेडकर विरोधकांची संख्या जितकी होती त्यापेक्षा जास्त स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांचीही संख्या अधिक होती. या देशाला सांसदीय प्रणाली बहाल करणारे, या देशाला लोकशाही प्रदान करणारे, या देशात थेट जनतेचे सह्भागीत्व व्यवस्थेमध्ये मिळवून देणारे राजकीय बाबासाहेब पडद्यामागे ठेवून आंबेडकरी चळवळीची संकल्पना रुजविता येणार नाही. मजूरमंत्री, कायदेमंत्री, मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले कार्य नजरेआड करून, त्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली राजनीती व अंगीकारलेल्या राजकीय संस्कृतीकडे डोळेझाक करून २१ व्या शतकात आंबेडकरी चळवळीला राजकीय वाटचाल करता येणार नाही. त्यांनी निर्माण केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्युल्ड कास्टस फेडरेशन या पक्षांचा राजकीय इतिहास व अंगीकारलेली राजकीय मुल्ये आजच्या पिढीने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. समग्र बाबासाहेब डोळ्यापुढे ठेवत असतांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रुजविलेली राजकीय संस्कृती व त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमातून आपल्यापुढे येणारी राजकीय संस्कृती; स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्यानी किंवा मानवतावाद्यांनी पुढे न रुजविल्यामुळे आज धर्मसत्ता/धर्मराज्य डोके वर काढू पाहत आहे. याचे चिंतन करणे गरजेचे आहे.

          २१ व्या शतकात आज भारतात रुजविली जाणारी राजकीय संस्कृती १९३० च्या दशकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापुढे सुद्धा होती. फरक फक्त एवढाच की, तेव्हाच्या राजकीय संस्कृतीचे नेतृत्व तत्कालीन कॉंग्रेस करीत होती तर आजच्या राजकीय संस्कृतीचे नेतृत्व RSS-BJP करीत आहे. तेव्हासुद्धा एकपक्षीय प्रघात, राजकीय हुकुमशाही कॉंग्रेस कडून राबविली जात होती आता तीच परंपरा RSS-BJP राबवीत आहे. परंतु या राजकीय संस्कृतीत फक्त काही वर्गाचे हित सामावलेले होते. आणि एक मोठा वर्ग आपल्या राजकीय हितसंरक्षणापासून वंचित राहत होता. त्यामुळे तो वर्ग अन्याय अत्याचाराचा बळी पडून शोषणाचा बळी ठरत होता. म्हणून मध्यंतरीच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या बहुसंख्य वर्गाच्या हितसंरक्षणाकडे लक्ष केंद्रित केले. कॉंग्रेस ची एकपक्षीय राजकीय हुकुमशाही व त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक शोषणाची व्यवस्था मोडीत काढून वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. गोलमेज परिषदेने चालून आलेली संधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या संधीचे केलेले सोने यामुळे भारतात सर्वव्यापी राजकीय संस्कृतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना व या पक्षाला मिळालेले यश हे त्या सर्वसमावेशक राजकीय संस्कृतीच्या उदयाची चिन्हे होती. पुढे जाऊन भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वसहभागीत्वाची राजकीय संस्कृती या देशाला दिली. व धर्मसत्ता/धर्मराज्य रुजवू पाहणाऱ्या राजकीय संस्कृतीला देशातून हद्दपार केले.

देशाचे व्यापक हित संवर्धन प्रसंगी क्वचित मतभेद असतांना देखील वैचारिक सहकार्य करण्याची क्षमता त्याकाळच्या राजकीय पक्षात आणि राजकीय नेतृत्वात होती. वैचारिक मतभेद असतांना देखील देशाच्या एकसंघ उभारणीच्या दृष्टीने बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखविलेली राजकीय सामंजस्यता निर्विवाद होती. त्यामुळे त्याकाळचे मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारमतवादी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेऊन देशाच्या भविष्यासाठी एकत्र येत होते. त्याकाळच्या कॉंग्रेस ला कुठे सहकार्य करायचे व कुठे कॉंग्रेसच्या विरोधात उभे राहायचे याचे सूत्र ठरलेले असायचे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५४ ला त्यांच्या संकल्पित रिपब्लिकन पक्षाच्या निर्मितीसाठी समाजवादी, मार्क्सवादी व उदारमतवादी नेत्यांसोबत केलेला पत्रव्यवहार महत्वाचा ठरतो. अर्ध हिंदुत्ववादी व अर्ध भांडवलवादी कॉंग्रेस भविष्यात देशातील सामान्य जनतेला न्याय देऊ शकणार नाही हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले होते. त्यामुळे कॉंग्रेस समोर एक सशक्त पर्याय उभा केल्याशिवाय या देशाच्या संविधानात निहित कल्याणकारीत्व, देशाची एकसंघता, संविधानाने निहित केलेली न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता भारतीय समाजात निर्माण करता येणार नाही. जोपर्यंत सांसदीय लोकशाहीत सशक्त विरोधी पक्ष निर्माण होत नाही तोपर्यंत संविधानाने अपेक्षिलेली देशाची जडणघडण व प्रगती होणार नाही. एकपक्षीय हुकुमशाही मोडीत काढल्याशिवाय देशातील विषमतेला समानतेत परिवर्तीत करता येणार नाही. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओळखले होते.

राजकीय समानतेच्या बळावर सामाजिक व आर्थिक विषमता संपविता येईल पण त्यासाठी राजकीय समानतेतून मिळालेल्या प्रतिनिधित्वाच्या बळावर हे कार्य पूर्णत्वास जाणारे आहे. कारण सामाजिक व आर्थिक विषमता संपविण्याचे ध्येय संविधानात राहून चालत नाही तर त्या ध्येयांच्या ध्येयपूर्तीसाठी सत्ताधारी पक्षाला बाध्य करणारा विरोधी पक्ष किंवा राजकीय प्रतिनिधी तितकाच सक्षम असला पाहिजे. तेव्हाच भारतीय संविधानाचा उद्देश सफल करण्यासाठी तो सत्ताधारी पक्षावर दबाव निर्माण करू शकतो. परंतु या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पश्चात कुणीही कार्य केले नाही. त्यामुळे संविधानातील निहित मानवतावादी तत्वांच्या पूर्ततेसाठी काम करणारा मानवतावादी विचार समूह एकत्र येऊ शकला नाही. उलट मानवतावादी तत्वे रुजविण्यासाठी झटणारा, सर्व प्रकारच्या विषमतेला नाकारणारा, सर्व प्रकारच्या अन्याय-अत्याचाराला झुगारणारा मानवतावादी विचार समूह (आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी) समन्वयाच्या भूमिकेत न राहता स्वतंत्रपणे लढत राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेला प्रमाण मानून रिपब्लिकन पक्षाने या समूहात समन्वय निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. परंतु तसे न होता आपसी विसंवादाने विषमतावाद्यांविरुद्ध लढणारा एक मोठा समूह वैचारिक विरोधात सापडून कायमचा दूर गेला. त्याचा लाभ कॉंग्रेस ने घेतला. व या स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या विचार समूहाच्या पक्षात दुफळी माजवून कमकुवत बनविले. कार्यकर्ते व नेते गळाला लावून सक्षम विरोधी पक्ष कॉंग्रेस ने निर्माण होऊ दिला नाही व या देशावर ६० वर्ष राज्य केले. जनसंघ व्हाया जनता पार्टी मधून निर्माण झालेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा भारतीय जनता पार्टी आज तेच सूत्र वापरून देशात सक्षम विरोधी पक्ष तयार होणार नाही याची सर्वतोपरी दक्षता घेत आहे. फरक फक्त इतकाच आहे की, कॉंग्रेस ने धर्मराज्य निर्मितीचा आग्रह न धरता सत्ता चालविली. तर भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अपेक्षित मनुवादी धर्मसत्ता व धर्मराज्य निर्मितीसाठी आग्रही आहे.

भारतीय संविधानाने हद्दपार केलेली धर्मसत्ता व धर्मराज्य परत या देशावर लादले जाण्याचा आग्रह भाजपा/आरएसएस कडून धरला जात असतांना मानवतावादी विचार प्रवाह स्वतंत्र वाटचाल करण्याचा आग्रह धरत असतील, आपसी समन्वय निर्माण न करता वैचारिक मतभेद कायम ठेऊन राजकीय वाटचाल करणार असतील किंवा सर्व शक्तीनिशी एकत्र येऊन भाजपा/आरएसएस च्या धर्मसत्ता/धर्मराज्य ला विरोध करणार नसतील तर स्वतःच स्वतःच्या तिरडीची व्यवस्था करण्यात मानवतावादी विचार समूह (आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी) गुंतले आहेत असेच म्हणावे लागेल. हा आपसी मतभेदाचा व स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय मानवतावादाला संपविण्यासाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती करणारा ठरेल. एकच ध्येय व उद्धिष्ट घेऊन कार्यरत असणारा समूह वैचारिक श्रेष्ठत्वाची बेगडी संकल्पना पुढे करून आंबेडकरी विचार विरुद्ध मार्क्सवादी विचार असा प्रवाह निर्माण करीत असतील तर ते पुरोगामी बुरखा पांघरून प्रतिगामी मनुवाद्यांचे मानवतावादी चळवळीतील गुप्तहेर आहेत असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अशा पुरोगामी बुरख्यातील प्रतिगामी चेहऱ्यांना मानवतावादी चळवळीत वैचारिक श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाची मांडणी करून वैचारिक दुफळी निर्माण करण्याआधी वेळीच थांबविणे गरजेचे आहे.

या देशात महात्मा गांधींची हत्त्या धर्मसत्ता/धर्मराज्याच्या आग्रही मानसिकतेनेच केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्याचे नेतृत्व केले. हे निर्विवाद सत्य आहे. आजही दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचीही हत्त्या धर्मसत्ता/धर्माराज्याच्या आग्रही मानसिकतेनेच केली आहे. व आजही त्याचे नेतृत्व आरएसएस नेच केले आहे. त्यामुळे धर्मसत्ता/धर्मराज्य निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्तीविरुद्ध लढतांना मानवतावादी चळवळीला धर्मसत्ता/धर्मराज्य नाकारणाऱ्या सर्वांना सोबत घ्यावेच लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद्यांची मोट बांधून धर्मसत्तेच्या ठेकेदारांविरुद्ध लढावे लागणार आहे. ही लढाई कुण्या एका आंबेडकरवाद्याची नाही, किंवा कुण्या एका मार्क्सवाद्याची नाही किंवा कुणी एका पुरोगामी म्हणविणाऱ्याची नाही. धर्मसत्तेविरुद्धची लढाई ही थेट मानवतावाद्यांनी धर्मसत्तेविरुद्ध पुकारलेले बंड आहे. त्यामुळे त्या बंडखोरांना फक्त आंबेडकरी, किंवा फक्त मार्क्सवादी किंवा फक्त पुरोगामी असे लेबल लावता येणार नाही. व अशा लेबल लावण्यातून धर्मसत्तेविरुद्धची लढाई जिंकताही येणार नाही. ज्यांना ज्यांना विषमता मान्य नाही; मग ती कुठल्याही प्रकारची विषमता असो अशा सर्वांना या लढाईत आपल्या बाजूने घ्यावे लागणार आहे. ज्यांना ज्यांना असमानता, अन्याय-अत्याचार, गुलामी मान्य नाही अशा सर्वांचे नेतृत्व आम्हाला करायचे आहे. तेव्हाच आरएसएस/भाजपा च्या धर्मसत्ता/धर्मराज्याच्या स्थापनेच्या हालचाली उधळवून लावता येतील.

एकदा का देशातील सर्व मानवतावादी एकत्र आले की धर्मसत्तेचे राज्य या देशात राहणार नाही किंवा या देशाला धर्मराज्य बनविता येणार नाही हे आरएसएस जाणून आहे. त्यामुळे या मानवतावाद्यांमध्ये वैचारिक भेद पसरविण्याचे षडयंत्र ते सातत्याने करीत असतात. वैचारिक श्रेष्ठत्वाची नशा चढलेले अर्धज्ञानी हे नेमके या षडयंत्राला बळी पडतात. व तिथून सुरु होतो आंबेडकरी विरुद्ध मार्क्सवाद्यांचा मतभेद, आंबेडकरी विरुद्ध गांधीवाद्यांचे मतभेद, आंबेडकरी विरुद्ध समाजवाद्यांचे मतभेद, आंबेडकरी विरुद्ध पुरोगामी हिंदूंचे मतभेद. समाज किंवा चळवळ म्हणजे डिग्री पास करण्यासाठी घ्यावी लागणारी परीक्षा व त्या परीक्षेचा पेपर नव्हे. जिथे तुम्ही असे लिहाल तरच उत्तर बरोबर किंवा तरच पूर्ण मार्क्स मिळतील. समाज किंवा चळवळ काटेकोर उत्तर मिळावे किंवा चांगले मार्क्स मिळावे म्हणून सोडविलेला पेपर नव्हे. समाज किंवा चळवळ ही समान विचारांच्या दुव्यांना हाताशी धरून मानवी जीवनमुल्यांची जपणूक करून मानवी विकासाला पोषक वातावरण निर्मिती करून ते वातावरण समाजजीवनात कायम टिकवून ठेवण्यासाठी चाललेली धडपड होय. या धडपडीत विषमतावाद्यांकडून कायम चळवळी समोर अडथळे निर्माण केले जातात. त्या अडथळ्यांना पार करून संघर्षातून मानवी मुल्यांची जपणूक करण्याचे ध्येय मानवतावाद्यांनी बाळगले पाहिजे.

समान ध्येय बाळगणारा विचार हा कायम शत्रूस्थानी किंवा मतभेदाचा कायम पुरस्कर्ता असू शकत नाही हे इथल्या अर्धज्ञानी आंबेडकरवाद्यांनी किंवा तसा विचार बाळगणाऱ्यानी कायम लक्षात ठेवावे. आणीबाणीच्या किंवा अटीतटीच्या परिस्थितीत एक हात दुसऱ्याच्या मदतीसाठी पुढे करावाच लागतो व दुसऱ्याला तिसऱ्याच्या मदतीसाठी हात पुढे करावाच लागतो. तेव्हाच एक शृंखला तयार होऊन सर्वांच्या सुखरूपतेची शाश्वती मिळते. व तेव्हाच त्या परिस्थितीशी सामुहिक सामना करून सर्वांना सुखरूप धोक्यातून बाहेर पडता येते. अन्यथा आणीबाणीच्या परिस्थितीतही ‘एकला चलो’ चा नारा देऊन स्वतःला वाचविण्यासाठी केली गेलेली धडपड निष्काम व असफल ठरते. इतकेच नाही तर स्वतःसोबत इतरांच्याही आयुष्याला धोक्यात टाकते. समाज जीवनाचे हे त्रिकालाबाधित सूत्र मानवतावादाची आधारशीला आहे. त्या आधारशिलेची प्रताडणा करून आम्ही स्वतःला मानवतावादी म्हणू शकत नाही. धर्मसत्तेविरुद्ध लढतांना आम्हाला वेगवेगळ्या विचार प्रवाहांमधील मानवतावाद्यांची शृंखला निर्माण करावीच लागणार आहे. तेव्हाच आम्ही मानवी मूल्याला पोषक सामाजिक वातावरण टिकवून ठेऊ शकू. हे सर्व मानवतावाद्यांनी आपल्या मस्तिष्कावर कोरून ठेवावे.

समान उद्धीष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारतीय संविधानातील मानवी मूल्य संवर्धित करण्यासाठी मानवतावादी विचार प्रवाह बाळगणाऱ्यानी एकत्र येऊन राजकीय वाटचाल करावी अशी संकल्पित इच्छा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बाळगलेली होती. आज बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐवजी बाळासाहेब आंबेडकर त्या संकल्पित इच्छापुर्ततेसाठी धडपड करीत आहेत. व सर्व मानवतावादी विचार प्रवाहांना सोबत घेऊन आरएसएस/ भाजप च्या संकल्पित धर्मसत्ता व धर्मराज्यापुढे आव्हान उभे करीत आहेत. त्यांच्या या लढाईला जवळपास सर्वच मानवतावादी विचार प्रवाह सहकार्य करीत आहेत. परंतु त्यांच्या या समन्वयात्मक मानवतावादी लढाईत अर्धज्ञानी, श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाच्या मानसिकतेने ग्रासलेले आंबेडकरी अडथळा निर्माण करीत आहेत. त्यातले काही मनुवादी धर्मसत्तेच्या मांडीवर बसून आहेत. तर काही मनुवादी मानसिकतेने ग्रासित होऊन डोक्यावर आपटलेले आहेत. त्यामुळे धर्मसत्तेचे धुमाकूळ माजले असतांनाही टोकाचा वैचारिक मतभेद बाळगून स्वतःच धर्मसत्तेचा मार्ग सुकर करीत आहेत. या बिनडोक मानवतावादी माणसांच्या वैचारिक मतभेदाचे टोक मोडून मतपरिवर्तन झाले तर त्यांना सोबत घेऊन आणि नाही झाले तर यांच्याव्यतिरिक्त धर्मसत्तेविरुद्धचा लढा मानवतावाद्यांना एकदुसऱ्यांच्या हातात हात घालून लढावा लागणार आहे. एकदा का सर्व मानवतावादी विचार प्रवाह एकत्र आले, तर धर्मसत्ते विरुद्ध असणारे गांधीवादीसुद्धा सोबत येण्यास बाध्य होतील. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. २०१९ ची लोकसभा ही या देशात धर्मसत्ता हवी की मानवी मूल्य वृद्धिंगत करणारी लोकशाही हवी ? यावर केंद्रित होणार आहे. धर्मसत्तेला पुन्हा पराभूत करण्याची संधी आपल्यापुढे आहे. मानवतावाद्यांचे राजकीय स्थान घट्ट करण्याची संधी आहे. त्यामुळे मानवतावादी विचार प्रवाहामधील वैचारिक मतभेदाला दूर सारून प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात धर्मसत्तेच्या जोखडातून लोकशाहीला वाचविणारा राजकीय प्रवाह उभा होत आहे. त्या प्रवाहात सहभागी होऊन धर्मवाद्यांचे धर्मराज्य उलथवून लावण्यासाठी मानवतावाद्यांनो एक व्हा !

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

हिंदुविरोधी अन्यायकारी मनुवाद्यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी हिंदूंनो एक व्हा !

#Once_Again_Ambedkar

हिंदुविरोधी अन्यायकारी मनुवाद्यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी

हिंदूंनो एक व्हा !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          भारत देश हा बहुधर्मीय देश म्हणून ओळखला जातो. विविध धर्मसंस्थापकांची जन्मभूमी म्हणून जगात भारताला आदराचे स्थान आहे. असे असतांनाही विविध धर्मियांचे अस्तित्व, त्यांच्यातील मतभेद, तात्त्विक वाद यामुळे भारत एक राष्ट्र बनू शकणार नाही. असे भाकीत अनेकांनी व्यक्त केले होते. परंतु भारतीय संविधानाने भारताला एक राष्ट्र म्हणून उभे करण्याची किमया साधली. भारतीय संविधानाने देशाला एक राष्ट्रच बनविले नाही तर देशातल्या नागरिकांनी उराशी बाळगलेली धार्मिक श्रेष्ठत्वाची ओळख धूसर करून “आम्ही सारे भारतीय” ही समतेची, एकतेची, एकरूपतेची ओळख या देशाला बहाल केली. या सर्व प्रयत्नांमागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाचीच नव्हे तर अग्रगामी राहिलेली आहे. धर्म, धर्माची मुलतत्वे ही व्यक्तिगत जीवनाशी किंवा फार फार तर एका मर्यादेत सामाजिक जीवनाशी जुळलेली आहेत. परंतु भारतीय संविधान व संविधानाची मुलतत्वे व्यक्तिगत जीवनाशी जुळली असतांना सुद्धा व्यापक सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवनाशी जुळलेली आहेत. इतकेच नव्हे तर ज्या नैसर्गिक अधिकारांना धर्माने नाकारले ते नैसर्गिक अधिकारही भारतीय संविधानाने देशातल्या नागरिकांना बहाल केले आहे. यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचा परिचय येतो. म्हणूनच भारतीय संविधानाला मानव मुक्तीचा, मानवतेचा जाहीरनामा असे जगाने संबोधीले आहे. या जाहीरनाम्याचा पहिला लाभार्थी हा निश्चितच भारतात असलेला बहुसंख्य हिंदू हाच आहे. या नात्याने या जाहीरनाम्याचा (संविधानाचा) प्रथम रक्षणकर्ता देखील इथला हिंदू हाच असायला पाहिजे. भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या मानव मुक्तीचा व निसर्गदत्त नैसर्गिक अधिकारांचा अविरत लाभ घ्यायचा असेल तर आता इथल्या हिंदूंनीच दमनकारी, शोषणकारी, अन्यायकारी मनुवादी प्रवृत्तीविरोधात उठाव करण्याची वेळ आली आहे.

          आज सत्तेवर भाजपा / आरएसएस स्थानापन्न झाली असली, त्यांच्या माध्यमातून वारंवार हिंदू राष्ट्राची घोषणा केली जात असली, तरीही भारताची सत्ता ही हिंदूंच्या हातात आहे असे आज कुणीही म्हणणार नाही. भाजप/आरएसएस सरकारच्या अजेंड्यावर या देशातला बहुसंख्य हिंदू हा नसून सरकारच्या अजेंड्यावर उच्चवर्णीय सुवर्ण हाच आहे. आणि त्यांचे उच्चवर्णीय भांडवलदार एजंट हेच सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. हिंदुत्वाची उर्मी आणून राज्यकारभार करणारी भाजपा / आरएसएस इथल्या हिंदूंना आश्वस्थ करू शकत नसेल, खुद्द हिंदूंच्या हिताची, अधिकाराची, रक्षणाची हमी देऊ शकत नसेल तर या देशातला मुस्लीम, जैन, शिख, बौद्ध धर्मिय भाजपाच्या सत्ताकाळात सुरक्षित कसे राहतील. मुळात भारतीय संविधानानुसार भारताच्या सत्तेवर येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला कुठल्याही धार्मिक अधिष्ठानाभोवती राजकारण करता येत नाही. किंवा त्या आधारावर सत्ताही चालविता येत नाही. धर्मनिरपेक्षता, समानता या संविधानाच्या गाभ्याला अनुसरूनच देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न होणाऱ्या पक्षाला सरकार चालवायची आहे. व त्याच गाभ्याला अनुसरून सरकारची ध्येयधोरणे निश्चित करायची आहेत. परंतु आज सत्तेवर असलेला भाजप हा पक्ष मुळात आरएसएस च्या अतिरेकी, दमनकारी, अन्यायकारी, मुलतत्ववादी, श्रेष्ठत्ववादी मनुवादी विचारांचा वाहक आहे. त्यामुळे हिंदुत्व हे त्यांचे वैचारिक अधिष्ठान आहे हे गृहीत जरी धरले तरी या हिंदुत्व वैचारिक अधिष्ठानात सर्व हिंदूंच्या हितांचे, त्यांच्या उत्थानाचे, व संवैधानिक अधिकाराचे रक्षण करणे हे भाजपा चे ध्येय असायला पाहिजे. परंतु देशातल्या हिंदूंचे हे दुर्भाग्य आहे की, या देशात हिंदुत्वाचा जयघोष करणारेच, हिंदुत्वाचे पालनकर्ते म्हणविनारेच बहुसंख्य हिंदूंचा गळा घोटीत चालले आहेत. हिंदूंच्या नावाने फक्त काही उच्चवर्णीयांची प्रगती साध्य करू पाहणाऱ्यांना जोपर्यंत इथला बहुसंख्य हिंदू ओळखून घेणार नाही तोपर्यंत या देशातले बहुसंख्य हिंदू प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकणार नाही.

          ‘विकास’ या संम्मोहनकारी संकल्पनेवर आरूढ होऊन इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी भाजप ला मतदान केले. परंतु आज विकास कुणाचा होत आहे ? विकास कुणाचा केला जात आहे ? विकासाची संकल्पना किती फसवी आहे ? बहुसंख्य हिंदूंचे बळी घेऊन स्व:स्वार्थ साधला जात आहे. हे इथल्या हिंदूंना कळायला पाहिजे. आज भारत या कृषिप्रधान देशात बहुसंख्य हिंदू कृषक आहे. शेती हा इथल्या बहुसंख्य हिंदूंचा मुख्य व्यवसाय आहे. असे असतांना शेती विकासासाठी इथल्या भाजप सरकारची अनास्था, शेतीतील उत्पन्नाला हमीभाव देण्यासाठीची अनास्था, बाजार समित्यांमधून दररोज होणारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण, नापिकी यातून या देशातला शेतकरी रोज गळफास घेतोय. तो गळफास घेणारा शेतकरी हिंदू नाही का ? याचे उत्तर आज इथल्या हिंदू शेतकऱ्यांनी हिंदुत्वाची गर्जना करणाऱ्या भाजप व आरएसएस ला विचारने गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी शेती व्यवसायाशी जुळलेल्या भांडवलदारांचे हित जोपासण्यात आज भाजपा सरकार अधिक जास्त व्यस्त असतांना दिसून येते. हल्ली महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे तांडव माजलेले आहे. गुजरात राज्यात निर्मित परंतु निर्बंधित बियाणे व औषधी चोर मार्गाने महाराष्ट्रात आणून विकल्या जात आहेत. फवारणीसाठी वापरण्यात येणारी घातक निर्बंधित औषधी पिकांवर मारतांना दररोज शेतकरी विषबाधेने मारले जात आहेत. या निर्बंधित औषध निर्मितीची कारखाने गुजरात राज्यात आश्रित राहून महाराष्ट्रातला शेतकरी संपवीत आहेत. पर्यायाने इथला हिंदू संपवीत आहेत. ही शेतकरी आत्महत्त्या नसून सरकार प्रायोजित शेतकऱ्यांचा खून आहे. ज्या गुजरात राज्याचे ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणून भाजप सरकार संपूर्ण देशात मोदींच्या रूपाने प्रोजेक्ट करतात त्या मोदींच्या गुजरात राज्यात बहुसंख्य हिंदूंना संपविण्याचे विषारी कारखाने चालविण्याचे लायसन्स कुणी दिले ? हा प्रश्न इथला हिंदू शेतकरी भाजप / आरएसएस ला विचारणार आहे की नाही ? सावकार व बँकांच्या कर्जाच्या ओझ्यात मरणयातना भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या मोठमोठ्या घोषणा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र इ. भाजप शाषित राज्यात राबविल्या गेल्या. परंतु मुळात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली याची आकडेवारी भाजप सरकारने अद्याप का जाहीर केली नाही ? १० पैसे कर्जमाफी, १ रू. कर्जमाफी चे सरकारी अध्यादेश शेतकऱ्यांपर्यंत कसे काय पोहचले ? १० पैसे, १ रू. कर्जामुळे कुठल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती ? कर्जमाफीसाठी करोडो-अब्जो रुपयांच्या तरतूद केल्या गेलेल्या निधीचा पैसा नेमका कुठल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी गेला ? की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाने भांडवलदार, कारखानदारांवर असलेल्या कर्जमाफीसाठी तो पैसा वापरला गेला ? याचेही उत्तर या देशातल्या शेतकऱ्यांनी पर्यायाने इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी भाजप / आरएसएस विचाराने गरजेचे आहे.

          भारतीय संविधानाने इथल्या बहुसंख्य हिंदूंना आरक्षणाच्या, शिष्यवृत्तीच्या कक्षेत आणले. इथला ओबिसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त हे सर्व आज आरक्षण व शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आपल्या विकासाची स्वप्ने उभारीत आहेत. हे सर्व बहुसंख्य हिंदूच आहेत असे असतांना आरक्षणाच्या व शिष्यवृत्तीच्या विरोधात आरएसएस संघ शिक्षा वर्गातून वातावरण निर्मिती करीत आहे. तर भाजप सरकार व भाजप शाषित राज्य हे आरक्षण व शिष्यवृत्ती च्या संबंधाने नकारात्मक धोरण राबवितांना दिसून येत आहेत. दिवसेंदिवस जाचक अटी लादून शिष्यवृत्या संपवीत आहेत तर दुसरीकडे आरक्षणाने देशाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे अश्या प्रकारची वातावरण निर्मिती करून आरक्षणाच्या जागा भरण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. न्यायालयांचा वापर करून आरक्षण संपवीत आहेत. त्यामुळे सर्व आरक्षणवाद्यांनी व शिष्यवृत्तीधारकांनी “आम्ही हिंदू नाहीत का ?” असा प्रश्न आरएसएस व भाजपा ला का विचारू नये. हिंदूंचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी आरएसएस / भाजप सरकार हे हिंदूंचे आरक्षण व शिष्यवृत्ती का संपवीत आहेत ? याचा विचार इथल्या हिंदूंनी करायचा आहे. व आरएसएस / भाजप सरकार कुणाचे आहे याचाही निर्णय हिंदूंनी घ्यायचा आहे.

          नुकताच २०१६ ला भारताची सर्वोच्च नौकर भरती करणारी संस्था केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) ने जवळपास ४०० ओबिसी (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवडीनंतरही अपात्र घोषित केले. upsc मध्ये मेरिटच्या आधारेच निवड केली जात असतांना obc विद्यार्थ्यांना शुल्लक कारणावरून व त्यांच्या जातीचा दाखला देऊन अपात्र घोषित करतांना मेरीट चा डंका पिटणाऱ्या सरकारला obc प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची मेरीट मान्य नाही का ? असा प्रश्न इथल्या ओबिसी हिंदूंनी सरकारला विचारणे गरजेचे आहे. क्रिमिलिअर चा दाखला देऊन सरकारच्या महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदावर निवड झालेल्या पात्र मेरीटधारी विद्यार्थ्यांवर अपात्रतेचा शिक्का लावण्याचा निर्णय सरकारचा हिंदू विरोधी निर्णय नाही का ? आज आपली विद्वत्तेची पात्रता सिद्ध करू पाहणाऱ्या obc हिंदू विद्यार्थ्यांना आरएसएस च्या या बेगडी हिंदुत्वाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. भावनिक धार्मिक आव्हानांना बळी न पडता समाजाच्या विरोधात सरकार घेत असलेल्या निर्णयाच्या विरोधात संघटीत लढा उभा करण्याची गरज आज इथल्या obc हिंदुंवर आलेली आहे. सवर्ण हिंदू वगळता अन्य हिंदू प्रवर्गाला वेठीस धरणारा भाजप पक्ष व आरएसएस नावाची संघटना मुळात बहुसंख्य हिंदूंच्या विरोधातच निर्णय घ्यायला लागली आहे हे ओळखायला ओबिसी प्रवार्गाने उशीर करू नये.

          प्रत्यक्ष व्यवहारात हिंदू विरोधी असणारी भाजपा / आरएसएस या देशातल्या तमाम भारतीयांना कदापीही न्याय देऊ शकणार नाही हे मागच्या ३ वर्षातल्या सरकारच्या वाटचालीतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हिंदूंना अंधारात ठेऊन संवैधानिक संस्थांचे स्वरूप व प्रारूप बदलविले जात आहे. नियोजन आयोग गुंडाळून नीती आयोग केले गेले. व OBC/SC/ST/VJ-NT या प्रवर्गाच्या उत्थानासाठी, त्यांच्या विकासासाठी नियोजन आयोगाकडून केले जाणारे नियोजन व पंचवार्षिक योजना गुंडाळण्यात आल्या. व त्याबदल्यात नीती आयोग आणून फक्त काहींचे हित जोपासणारी नीती ठरविण्यासाठी असंवैधानिकरित्या नीती आयोग देशाच्या केंद्रस्थानी हिंदूंच्या मुळावर लादण्यात आला. अनेक वर्षांपासून obc वर्गाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी असा आग्रह धरला जात आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाने सुद्धा तशा प्रकारची जनगणना व्हावी अशी सूचना सरकारला केली होती. तरीसुद्धा आज भाजप/आरएसएस सरकार हिंदुत्वाचा दावा करणारी सरकार असतांना सुद्धा obc ची जातीनिहाय जनगणना करण्यास का तयार नाही ? इथली भाजप/आरएसएस सरकार obc प्रवर्गाला हिंदू म्हणून ग्राह्य धरीत नाहीत का ? की, हा देश म्हणजे उच्चवर्णीयांचा, हा देश म्हणजे भांडवलदारांचा अशीच काहीशी नीती भाजप / आरएसएस सरकारने अवलंबिली आहे. नुकतेच UGC (University Grant Commission) आणि AICTE संपवून HEERA (Higher Education Empowerment Regulation Agency) देशात आणली गेली. HEERA हिरा असे त्याचे नामकरण करून देशातल्या बहुजन हिंदूंना मूर्ख बनविण्याचे काम केले गेले. व नुकतेच काल परवा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या (UGC अंतर्गत येणाऱ्या) १० विद्यापीठांचे खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली. महागड्या विद्यापीठीय शिक्षणात रोडावणारी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता भाजप सरकारचा हा निर्णय किती आत्मघातकी व बहुसंख्य हिंदू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा व त्यांचे शिक्षणाची दारे बंद करणारा आहे. यावरही इथल्या हिंदूंना गांभीर्यपूर्वक विचार करावा लागेल.

भाजप / आरएसएस च्या विरोधात या देशातला मुस्लिम किंवा आंबेडकरवादी किंवा मार्क्सवादी किंवा पुरोगामी गेला तर त्यांना हिंदूविरोधी ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. प्रसंगी आपल्या सनातनी माध्यमातून त्यांचा खून केला जातो. आज इथला आंबेडकरवादी असो की पुरोगामी असो जो या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावरील आंदोलनात उतरतो तो फक्त त्याच्या व्यक्तिगत स्वार्थापोटी उतरत नसून बहुसंख्य हिंदूंच्या हितांचे, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे व बहुसंख्य हिंदूंचा विकास व प्रगती व्हावी याच हेतूने तो सरकारच्या विरोधात आवाज उठवीत असतो. त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा प्रथम लाभार्थी हा बहुसंख्य हिंदू हाच असतो. कारण या देशात संख्येच्या तुलनेत हिंदूच बहुसंख्य आहेत. मग ते obc प्रवर्गातील हिंदू असोत, sc प्रवर्गातील हिंदू असोत, st प्रवर्गातील हिंदू असोत किंवा VJ-NT प्रवर्गातील हिंदू असोत सर्व हिंदूच आहेत. यातले काही विचाराने आंबेडकरवादी असतील किंवा विचाराने पुरोगामी असतील तरीही यातले बहुसंख्य धर्माने मात्र हिंदूच आहेत. मग असे असतांनाही आंबेडकरवाद्यांना, पुरोगाम्यांना हिंदुविरोधी ठरविणारे खरेच हिंदू रक्षक आहेत का ? की, भाजप/आरएसएस हे या obc, sc, st, vj-nt या प्रवर्गातील हिंदूंना हिंदू म्हणून मान्यता देत नाहीत ? याचे आत्मचिंतन इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी करावे.

मनुवाद, मनुविचार, मनुस्मृती म्हणजेच फक्त हिंदुत्व असे जर ग्राह्य धरले तर इथला obc, sc, st, vj-nt हा हिंदू ठरत नाही. कारण मनुवाद, मनुस्मृती ही इथल्या बहुजन वर्गासाठी वर्णवर्चस्ववादी, श्रेष्ठत्ववादी, दमनकारी, अन्यायकारी व सवर्णहितकारी आहे. आणि आज देशाच्या सत्तेवर असणारी भाजप/आरएसएस सरकार ही त्या वर्णवर्चस्ववादाचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुवादी प्रवृत्तीचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे अशा मनुवादी प्रतिनिधींच्या माध्यमातून हिंदूंना त्यांच्या विकासाची अपेक्षा करता येणार नाही. किंवा आरएसएस च्या भावनिक हिंदू राष्ट्रवादाचे बळी न पडता, व भाजपच्या फसव्या काल्पनिक ‘विकास’ ला बळी न पडता हिंदू बुरखा पांघरून हिंदूंचेच बळी घेणाऱ्या मनुवाद्यांना (भाजप /आरएसएस) सत्तेपासून दूर करण्यासाठी सर्व बहुजन-बहुसंख्य हिंदूंनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मनुवादी मोहजाळाला बळी पडून उकरात स्वतःच स्वतःचे मुंडके घालून रक्तबंबाळ होण्याऐवजी बहुसंख्य हिंदूंनी आपली योग्य ती वाट चोखाळावी. व एकत्र येऊन दमनकारी, अन्यायकारी मनुवादी प्रवृत्तींना थांबवून बहुसंख्य हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करावे. यातच उद्याच्या भारताचे व इथल्या बहुसंख्य हिंदूंचे भविष्य निर्भर आहे हे लक्षात घावे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form

शस्त्रधारी मनुवादी आरएसएस चा देशद्रोही बुरखा

शस्त्रधारी मनुवादी

आरएसएस चा देशद्रोही बुरखा

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

भारत आज संविधानवादी विरुद्ध मनुवादी अशा संघर्षातून जात आहे. ज्यांना संविधानाने ओळख दिली. हक्क दिले. अधिकार दिले. स्वातंत्र्य दिले. अशा सर्व मानवांचा समुच्चय संविधानवाद्यांमध्ये आहे.  संविधानामुळे मिळालेल्या हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्यामुळे ज्यांच्या जातीय, धार्मिक व वर्गीय वर्चस्वाला धोका निर्माण झाला आहे ते मनुवादी इथल्या संविधानाला संपवून परत एकदा अन्यायाची मनुवादी व्यवस्था देशावर लादू पाहत आहे. येणाऱ्या काळाचा संघर्ष मनुवादी हे धर्म आणि मनू तत्वाला हाताशी घेऊन करणार आहेत तर सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना या संघर्षाचा मुकाबला भारतीय संविधान व संविधानातील मानवी मूल्यांना हाताशी घेऊन करावा लागणार आहे. आरएसएस व भाजपा च्या माध्यमातून उभा केला जाणारा धार्मिक, जातीय संघर्ष भारतीयांच्या हिताचा नाही. २१ व्या शतकातील युवा भारताला धार्मिक युद्धात लोटू पाहणाऱ्या आरएसएस ने युवा मनांमध्ये विष कालविणे सुरु केले आहे. आरक्षणवादी समूह विरुद्ध अनारक्षणवादी समूह, लाभार्थी समूह विरुद्ध अलाभार्थी समूह अशीही लढाई सुरु केली गेली आहे. या लढाईचे स्वरूप ओळखून पुढील रणनीती आखावी लागणार आहे. आरएसएस च्या या इप्सित ध्येयाला ओळखण्यात फक्त प्रकाश आंबेडकर यशस्वी ठरलेत. त्यामुळेच आज मा. प्रकाश आंबेडकर हे मनुवादी व्यवस्थेच्या विरोधात लढण्यासाठी तमाम संविधानवाद्यांना एकत्र येण्याची अपिल वारंवार करतांना दिसून येत आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानांमुळेच आज आरएसएस ची देशभक्ती उघडी पडू लागली आहे. त्यामुळे आता सर्व भारतीयांना काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात घेऊन व आरएसएस ची बेगडी देशभक्ती उघडी पाडून पुढील मार्गक्रमणाचा अजेंडा देशासमोर मांडणे गरजेचे आहे.

आज भारतातील आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, गांधीवादी विचारसरणीचे लोक समाजव्यवस्थेतील समग्र परिवर्तनाचा शंखनाद करीत आहेत. समाजातल्या शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आग्रही आहेत.  अन्यायमुक्त समाजाच्या उभारणीसाठी / निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहेत.  तर दुसरीकडे धार्मिक उन्माद आणून काही लोक  सामाजिक व्यवस्था तोडू पाहत आहेत. विषमतावादी व्यवस्था टिकवू पाहत आहेत. मुलतत्ववादाची मुक्ताफळे उधळून कायद्याचे राज्य मोडू पाहत आहेत. भारतीयसंविधानाने दिलेले नैसर्गिक व कायद्याचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवून धार्मिक उन्माद पेरीत आहेत. आणि यांच्या साथीला आहेत सामाजीक मानसिकता विचलित करणारे धर्मांध. खोटे तेच खरे हे पटवून देणारी सर्व साधने त्यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे हजारो माणसांच्या कत्तली करणारे विकासपुरुष बनून पुढे येत आहेत. मानवी विकासाच्या मुलभूत तत्वांना पायदळी तुडवून / जिवंत माणसांना पायदळी तुडवून रक्ताच्या धारातून फुललेले यांचे बगीचे विकासाचे मॉडेल बनतात.

खरे देशभक्त कोण आणि खरे देशद्रोही कोण ? हे ओळखण्यात भारतीय समाज, भारतीय माणूस, भारत सरकार, प्रशासन व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे. संविधानावर प्रेम करणारी, मानवतावादी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारी माणसे देशद्रोही ठरविली जात आहेत. तर दुसरीकडे एक धर्म, एक धर्मराष्ट्र, मूलतत्ववाद इ. चा पुरस्कार करणारे देशप्रेमी घोषित करून देशाचे नेतृत्व करणारे म्हणून समोर केले जात आहेत. यालाच देशातील सर्व जनतेचे सामाजिक नेतृत्व म्हणायचे का ? हेच देशाचे नेतृत्व आहे का ? एकीकडे भारतीय संविधानातून ‘आम्ही सर्व भारतीय’ ही भावना वृद्धिंगत होत असतांना दुसरीकडे आम्ही हिंदुत्ववादी, आम्ही इस्लामवादी, किंवा आम्ही अमुक धर्मवादी अश्या धार्मिक भावनांना मोठ्या त्वेषाने प्रदर्शित केल्या जात आहे. भारतीयत्व आज या देशाला आणि देशातल्या नागरिकांना आहे कि नाही ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. नेमका हा देश कोणता ? या देशातले नागरिक कोण ? अश्या प्रश्नार्थक परिस्थितीत आम्ही वावरतो आहोत.

देशांतर्गत भाजपा / आरएसएस च्या हालचाली सत्तेच्या वाटत असल्या; राजकीय वाटत असल्या; तरी राजकारणाच्या पडद्यामागचा चेहरा वेगळा आहे. तय्यारी वेगळी आहे. प्लान वेगळा आहे. दिसायला या राजकीय वाटत असल्या तरी त्या राजकीय नसून येणा-या काळातील सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि वर्चस्ववादी व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठीची रंगीत तालीम आहे. सुजाण भारतीय नागरिक जी व्यवस्था अपेक्षित करतो आहे, त्यापेक्षा वेगळ्या व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठीचा हा आराखडा मांडला जात आहे. त्या आराखड्याचा निर्माता-निर्देशक, डायरेक्टर ठरविला जात आहे. सुजाण भारतीय नागरिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून त्याला वेगळ्या पद्धतीने प्रदर्शित केले जात आहे. हा प्रोमो आहे. येणा-या काळात प्रदर्शित होणा-या व्यवस्थेचा. मुळात पिक्चर काही वेगळाच असणार आहे. अगदी तसाच जिथे तुम्ही गुलाम व्हाल. वादळापूर्वीच्या शांततेचा भंग न करता उद्याच्या येणा-या त्सुनामी थांबविण्यासाठी पर्यायी धोरण आम्हाला ठरवावे लागेल.

संघाच्या सर्वच बैठका ह्या खुल्या नसतात. खुली प्रशिक्षण केंद्र हा फक्त दिखावा आहे. पडद्यामागच्या बैठका ह्या वेगळ्या असतात. आणि ह्या बैठका कुठे चालतात के पर्यायाने प्रज्ञासिंग ठाकूर हिने दाखवून दिल्या आहेत. आम्हाला सांगावे लागू नये. संघाच्या खुल्या शिबिरात देशभक्ती दाखविणे आणि कर्मवीरपिठाच्या मागून, मठांच्या मागून देवभक्ती दाखविणे. हे आता चांगलेच प्रकाशझोतात आलेले आहे. परंतु आम्हाला या मुलतत्ववादाचा समूळ नायनाट करायचा आहे. तो मुलतत्ववाद कुठल्या धर्माशी निगडीत आहे ? याच्याशी सुजाण भारतीय नागरिकाला काही देणे घेणे नाही. दहशतवाद आणि त्याच्याशी जुळला गेलेला मुलतत्ववाद मुळापासून उपटून फेकणे हेच एकमेव ध्येय. मतांसाठी लाचार होण्याची वेळ निघून गेली. आता उत्तर पाहिजे. उच्चाटन पाहिजे. समोर मांडलेल्या व मांडू पाहणा-या परिस्थितीचे कल्याणकारीत्व स्पष्ट होऊन ते सिद्ध व्हायला पाहिजे.

पुरोगामित्वाचा चेहरा घेऊन जगणारे संघ कार्यकर्ते संघाचा पुरोगामित्वाचा चेहरा मांडण्यात पटाईत असतात. वरकरणी कुणालाही संघाचा अभिमान वाटावा असाच तो चेहरा समोर मांडला जातो. पण संघाच्या सर्वोच्च पदी, विश्व हिंदू परिषदेच्या सर्वोच्च पदी आणि चार कर्मवीर पिठाच्या सर्वोच्च पदी याच संघाचा पुरोगामित्वाचा चेहरा टराटरा फाटून मुलतत्ववादामध्ये परिवर्तित होतो. तिथे कुठेही पुरोगामित्वाला थारा नाही. भारतीय संविधानाला थारा नाही. समतेच्या तत्वाला थारा नाही. धर्मनिरपेक्षता यांच्या रक्तात नाही. मंदिरातून होणा-या अर्थकारणावर उड्या मारणा-या संघाचा विद्रोही-विक्षिप्त चेहरा केव्हापर्यंत झाकून राहील ? संघाच्या नावाखाली चालणारे शस्त्रप्रदर्शन आणि रस्त्यावर लाठ्या/काठ्या घेऊन होणारे शक्तीप्रदर्शन पर्यायाने शास्त्रप्रदर्शन हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे हे विसरायला लावते. यालाच म्हणायचे का संघाची राष्ट्रभक्ती ? देशभक्ती ? परधर्मीयांचा द्वेष करून हिंदूंच्या नावाने भारतीयांचे एकत्रीकरण करायचे आणि अखंड भारत निर्माण करायचा या भूलथापा आता पुरे झाल्या. भारत संविधानामुळे अखंड राहिला आणि पुढेही राहील. संघ असो अथवा नसो.

मुळात खंत याची नाही की, संघ आपल्या इप्सित ध्येयात यशस्वी होत आहे. खंत याची आहे कि अजूनही इथला सुजाण भारतीय नागरिक संघाच्या भूलथापांना बळी पडून मुलतत्ववादाचा शिकार बनत चालला आहे. संघनिती यशस्वी होत असतांना भारतीय नागरिक अजूनही त्याकडे डोळेझाक करतोय. त्यामुळेच अलीकडल्या काळात संघ बिनधास्तपणे हिंदुत्वाचा जयकार करीत सुटले आहे. हिंदू राष्ट्राचा वारंवार उल्लेख करून अन्य भारतीयांना भारतीय नसण्याचा दाखला देत आहेत. उद्याच्या त्यांच्या कार्यक्रमाची दिशा देत आहेत. आणि तरीही समाज त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया देत नाही. यावरून हेच दिसून येते कि, हिंदू मुलतत्ववाद आज भारतीय समाजावर नियंत्रण मिळवू पाहतो आहे. संविधानातल्या धर्मनिरपेक्षतेला संपवू पाहतो आहे. व्यवस्था बदलू पाहतो आहे. भारतीय समाजाचा पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष चेहरा बदलून कुरूप हिंदुत्ववादी मुलतत्ववादी चेहरा देऊ पाहतो आहे. भारतीय संविधानिक तत्वाच्या अगदी विरुद्ध तत्वनिती संघ या समाजावर लादु पाहतो आहे.

विचारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालून विचारवंतांना संपविले जात आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या निर्भीड लेखणीला, प्रबोधनाला, विचारांना बंदुकींच्या गोळ्यांनी संपविणारे शस्त्रधारी सनातनी आरएसएस मानवी जीवनाचे मुलभूत नैसर्गिक जीवनमूल्यच संपवायला निघालेले आहेत. आम्ही जे सांगतो तेच ऐका, आम्ही जे बोलतो तेच बोला, आम्ही जे दाखवितो तेच बघा. यापेक्षा वेगळे ऐकण्याचा, बोलण्याचा, पाहण्याचा कुणी प्रयत्न केलाच तर सनातनी शस्त्राने संपविले जातील अशी सामाजिक भीती निर्माण केली जात आहे. जसा १९४९ ला गांधींची हत्त्या करून प्रयोग केला गेला होता. तसाच प्रयत्न आज परत केला जात आहे. आरएसएस ची ही तालिबानी, हिंदू फ्यासिझमवादी, आतंकवादी, दहशतवादी कृती कुठल्या देशभक्तीमध्ये गणली जाते ? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आज भारतातल्या तरुण भारतीयांवर आलेली आहे. कारण वैचारिक विरोधाच्या नावाने आधीची पिढी बंदुकीच्या गोळ्यांनी सनातन आरएसएस द्वारे संपविली जात असली तरी आरक्षणाच्या नावाने, मेरीट च्या नावाने, जातीय वर्चस्वाच्या नावाने, शिष्यवृत्तीच्या नावाने आजच्या युवा पुढील सुद्धा राजकीय व प्रशासकीय आरएसएस संपवीत चालली आहे. हे आजच्या संविधान मानणाऱ्या तरुण पिढीने लक्षात घ्यावे.

आज समाज स्थितप्रज्ञ राहिला नसून तो स्वयंसिद्ध झाला आहे. स्थितप्रज्ञ अवस्थेत समाज वर्चस्वाचा स्वीकार करतो. श्रेष्ठत्व मान्य करतो. पण जेव्हा समाज स्वयंसिद्ध होतो तेव्हा तो त्याच वर्चस्वाला झुगारून सामाजिक अभिसरणाला गतिमान करतो. हे अभिसरण थांबविण्यासाठी, याच सामाजिक अभिसरणाला बंधिस्त करण्यासाठी आज RSS मुलतत्ववादाला खतपाणी घालत आहे. वारंवार "हिंदू लोकांनी आता हातात शस्त्र घ्यावे." अश्या प्रकारच्या चिथावणीखोर वक्तव्य करून, किंवा संघाच्या दशहरा मेळाव्यात एके-४७ सारख्या अत्याधुनिक शस्त्रांसह अनेक शस्त्रांचे पूजन करून आरएसएस कुठला सैनिकी धर्म निभावत आहेत. हे मानवतावादी लोकांना चांगलेच कळून चुकले आहे. परंतु धर्माचे भावनिक भांडवल करून RSS आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होत आहे. धर्माचे भावनिक भांडवल यांनी इतक्या प्रखर रीतीने समाजात पेरले आहे की, यांचे हिंदू अव्यवहार्य तत्वज्ञान पटत नसतांना सुद्धा त्याविरुद्ध बोलण्याचे धारिष्ट्य सर्वसामान्य माणूस दाखवितांना दिसून येत नाही. विज्ञाननिष्ठ तत्वज्ञान समाज अंगीकारत असतांना सामाजिक जीवनात त्याचा पुरस्कार करतांना तो दिसून येत नाही. यामागे धार्मिक मुलतत्ववादाची अनाहृत भीती हेच कारण आहे.

कालपरवा झालेल्या दशहरा मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत हिंदुराष्ट्राचा जयघोष करतात. हिंदू राष्ट्राची मांडणी करतात. हिंदू मानसिकतेला चीतावणी देतात. व ‘देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे असे म्हटले जात आहे.’ असे वक्तव्य करून भाजपा च्या अर्थनीतीच्या विरोधात बोलणाऱ्या भारतीयांवर अर्थात भाजप विरोधकांवर कोपरखडी काढतात. परंतु आरएसएस/भाजपा ने विकत घेतलेला मिडिया “सरसंघचालकांची सरकारच्या अर्थनीतीवर टीका” अश्या मथड्याखाली बातम्या छापतात. करायचे एक आणि देशातील नागरिकांसमोर दाखवायचे दुसरेच काही अशी नीति आज आरएसएस ने अंगिकारली आहे. धम्मचक्रप्रवर्तन दिनाच्या दीक्षाभूमीवरील कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आंबेडकरवाद्यांना संबोधित करतांना म्हणतात, “भारतीय संविधान बदलने म्हणजे देशद्रोहच होय.” हे वाक्य संघाच्या स्टेज वरून बोलायची संधी मा. देवेंद्र फडणीस यांना नाही. परंतु संविधान बदलला देशद्रोह म्हणण्याची हिम्मत दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हे सांगावे की, खुल्या प्रवर्गात निवडीचा अधिकार सर्व भारतीयांना असतांना आरक्षित वर्गाला खुल्या प्रवर्गातून निवड करता येणार नाही असा अध्यादेश काढणारे सरकार फडणवीसांचे नव्हे का ? नौकर भरती प्रक्रियेत सर्व भारतीय सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गात मोडतात त्यानंतर आरक्षित वर्गात असे संविधानिक बंधन असतांना ते संविधानिक तत्व झुगारून अन्यायकारक अध्यादेश काढणारे फडणवीस सरकारचा हा संविधान बदल नव्हे का ? मग फडणवीस सरकार देशद्रोही आहे असे घोषित का करू नये ? शिष्यवृत्ती हा सुद्धा संवैधानिक अधिकार असतांना शिष्यवृत्ती धारक विध्यार्थ्यांवर जाचक अटी लादून शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करणे व त्यातूनही उरलेल्या शिष्यवृत्ती धारक विध्यार्थ्यांना ३-४ वर्षापासून शिष्यवृत्तीसाठी वाट पाहायला लावणे हा संविधान बदल नाही का ? मग हे सर्व करणाऱ्या फडणवीस सरकारला देशद्रोही का म्हणू नये ?

संघाची देशभक्ती, संविधानप्रेम, देशद्रोहाची व्याख्या जगाच्या पटलावर कुठेही सापडणार नाही अशी आहे. कदाचित ती मनुस्मृतीतून आलेली आहे. कथनी आणि करणीतला स्पष्ट फरक आरएसएस आणि भाजपच्या व्यवहारात दिसून येतो. आरएसएस चे कालपर्यंतचे सर्व चड्डीधारी व आताचे फुलड्रेस परिधान केलेले स्वयंसेवक हे संघ बौद्धिक वर्गातील पोपट आहेत. या पोपटांचा स्टेज बदलला की भाषा व वक्तव्य बदलते. अश्या पोपटांना भारतीय समाज आणखी किती स्टेज पुरवितो त्यावर भारताचे पुढील भवितव्य निर्भर राहील. संघाच्या व संघ स्वयंसेवक भाजपा च्या मनुवादी वैचारिक बौद्धीकाविरुद्ध संविधानवाद्यांनी निर्भीड लढाईसाठी तयार व्हावे. ज्या निडरतेने प्रकाश आंबेडकर संघ व भाजप विरोधात लढा देत आहेत त्या निडर नेतृत्वाला साथ द्यावी. संघ/भाजप विरोधातील लढाई ही फक्त सत्तेची लढाई नसून सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई आहे. भविष्यातील सामाजिक वातावरणाला निकोप व मानवीय बनविण्याची लढाई आहे. भारतीय समाजाचे कल्याणकारीत्व टिकवून ठेवण्याची लढाई आहे. अन्यायकारी संघ/भाजप नीती संपवून अन्यायमुक्त समाज निर्माण करण्याची लढाई आहे. संघमुक्त भारत, मनुस्मृतीमुक्त भारताची निर्मिती करण्याची ही लढाई आहे. या लढाईत आजही “आंबेडकर” अग्रस्थानी आहेत हे या लढाईचे बलस्थान समजून “मनुवादी संघमुक्त” भारताकडे वाटचाल करून भारताच्या सामाजिक भविष्याला सुरक्षित करूयात.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form