#Once_Again_Ambedkar
‘मन की बात’
करणाऱ्यांकडे
‘जन की बात’
करण्याचे धारिष्ट्य आहे का ?
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
भारत जगात
दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश आहे. झपाट्याने वाढत चाललेल्या
लोकसंख्येचा अंदाज घेऊनच देशाच्या संविधानकारांनी या देशातल्या संविधानाची
पायाभरणी केली असे म्हणण्यास हरकत नाही. इतकेच नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक
नागरिकाला त्या संविधानाप्रती जिव्हाळा निर्माण व्हावा या दृष्टीने हे संविधान
देशातल्या नागरिकांकडून अंगीकृत, अधिनियमित व स्वीकृत केले गेले. देशाला लोकशाही
दिली. व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले. व्यक्तिस्वातंत्र्यासोबतच अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्यही बहाल केले गेले. जेणेकरून निर्भीड व निकोप लोकशाहीची रचनात्मक
व्यवस्था नागरिकांमध्ये रुजविली जाईल.त्यासाठी मतदानाचे शस्त्र जनतेला बहाल केले
गेले. “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” बहाल करणारी सहभागीत्वाची व्यवस्था आम्हाला
मिळाली. असे असतांना आम्ही त्याला फक्त निवडणुका व मतदानापर्यंत मर्यादित केले. ५
वर्षातून एकदाच आमचे देशाप्रतीचे कर्तव्य असे गृहीतक मांडून लोकशाहीला
राज्यकर्त्यांवर सोपवून मोकळे झालोत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांवरील नियंत्रण सुटले व
लोकशाही कधी झुंडशाहीत बदलली हे आम्हाला कळलेच नाही. लोकशाहीने भारतीय नागरिकांना
‘राजा’ बनविले. ‘मतदार राजा’ हे संबोधन त्यामुळेच पडले. परंतु राजाने स्वतः सोबत
राज्याच्या रक्षणासाठी सेनापती निवडावा आणि त्या सेनापतीने त्याच राजाचा खून करून
राज्य बळकवावे. असेच जणू काही ‘मतदार राजा’ असलेल्या भारतीय नागरिकांसोबत घडलेले
आहे. आज राज्यकर्तेच देश विकायला निघाले. लोकशाही भकास करायला निघाले. झुंडशाहीने
समाज संपवायला निघाले. माणसांच्या भावनिकतेचा बाजार मांडायला निघाले. जाती व
धर्माच्या कडेकोट भिंतीचे कठडे उभारून स्वतंत्र माणसांचे बंधिस्त कारागृह उभारू
लागले. आम्ही कालपर्यंत निवडणुकांमध्ये जल्लोषात वावरणारे ‘मतदार राजा’ आज मात्र
भिकारचोट अवस्थेत येऊन ‘विकास वेडा झालाय रे !’ आणि ‘कुठे नेऊन ठेवलीय लोकशाही
माझी ?’ अशा फक्त किंकाळ्या द्यायला लागलोय.
कालपर्यंत
विकसनशील देशांच्या यादीत झपाट्याने पुढे येणारा भारत आज व्हेन्टीलेटर वर झटके
खातोय. कालपर्यंत जिवंत असलेला भारत आज कोमा मध्ये जातोय. विकसनशिलता व विकसितता
कशाला म्हणतात ? ते तेलासोबत खातात की तुपासोबत खातात ? देशाची विकसितता भारतीय
संविधानात शोधायची की मनुस्मृतीत शोधायची ? हे माहित नसलेल्या अडाण्यांच्या हातात
टेटोस्कोप सोपविला की रोग्यांचे जे हाल व्हायचे, तेच हाल बेहाल आज देशातल्या
नागरिकांचे होत आहेत. परंतु जात व धर्माच्या यंत्राने केली जाणारी नार्को टेस्ट
‘विकास’ या एका शब्दापलीकडे दुसरे काही बोलूच शकत नाही. ‘मन की बात’ पलीकडे दुसरे
काही बघूच शकत नाही. ‘संघ मुख्यालय” पलीकडे दुसरे काही विचारच करू शकत नाही.
भारतीय समाजाला व माणसांना अर्धांगवायू मारलेल्या अवस्थेत आज आम्ही जगत आहोत. कान
राहून ऐकू शकत नाही. तोंड राहून बोलू शकत नाही. डोळे राहून बघू शकत नाही. जे
सांगतील तेच ऐका. जे म्हणतील तेच बोला. जे दाखवतील तेच बघा. अरे हा देश म्हणजे काय
आंधळे, मुके, बहिऱ्याचा देश आहे का ? आम्ही म्हणतो तेच झाले पाहिजे, तसेच वागले
पाहिजे, तसेच राहिले पाहिजे हे सांगायला तुम्ही ब्रम्हदेवाचे वारसानपुत्र आहात की
मानसपुत्र आहात ? काय चाललेय या देशात ? हा देश आमचा आहे.आम्ही सर्व नागरिक या
देशाचे मालक आहोत. हे ठणकावून सांगण्याची वेळ आज भारतीय नागरिकांवर आली आहे.
लोकशाहीत तुम्ही राज्यकर्ते देशातील नागरिकांचे राजे नाहीत
तर सेवक आहात. सेवकाच्या वेशभूषेत हुकुमशहा होण्याचा प्रयत्न करू नका. या देशाच्या
संसदेच्या आवारात तुम्ही सुरक्षित आहात कारण आम्ही बाहेर आहोत. हे ठणकावून
सांगण्याची हिम्मत जोपर्यंत इथला नागरिक करीत नाही तोपर्यत राज्यकर्ते हे राजा
असलेल्या भूमिकेतूनच वावरतील व देशातल्या नागरिकांना गुलामांप्रमाणे वागवतील. हे
आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्त्यांच्या सत्ताधारी प्रभावातून भयग्रस्त अवस्थेत
समाज वागायला लागला कि तो समाजाच्या पतनाचा काळ आहे असे समजण्यात गैर नाही. आज
भाजपा / आरएसएस ची वाटचाल ही त्याच दिशेने देशाला घेऊन आहे. राज्यकर्ते मोदी स्वतःच्या
‘मन की बात’ मधून आपली न असलेली अक्कल पाजळतात परंतु ‘जन की बात’ काय हे विचारले
तर निरुत्तर असतात. यातून स्पष्ट दिसून येते की आज देशावर राज्य करणारी भाजपा
लोकशाही ने नव्हे तर हुकुमशाहीनेच देशाचा राज्यकारभार करीत आहेत.
मुळात भाजपा / आरएसएस च्या वैचारिक अधिष्ठानात लोकशाही
मूल्य वा तत्व नाही. ज्यांची प्रवृत्ती व प्रकृतीच लोकशाहीला पूरक नाही ते
स्वतःच्या ‘मन की बात’ मधुनच जनतेला गुमराह करण्याचा प्रयत्न करतात. ‘मन की बात’
हे लोकशाहीतील सरकारचे वा राज्यकर्त्यांचे अधिष्ठान होऊ शकत नाही. लोकशाहीत ‘जन की
बात’ ला जोपर्यंत महत्व प्राप्त होत नाही तोपर्यंत भाजपने लोकशाही स्वीकारली वा
अंगिकारली असे म्हणता येत नाही. मिडीयाला हाताशी घेऊन ‘जन की बात’ दडपायची व त्याच
मिडीयाला हाताशी घेऊन ‘मन की बात’ प्रसारित करायची. हे फक्त एक हुकुमशहाच करू
शकतो. लोकशाहीत जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रधानमंत्री हे करू शकत नाही. या देशाचे दुर्भाग्य आहे की २१ व्या शतकात
भारताने फक्त बोलघेवडा प्रधानमंत्री निवडला. ज्याला फक्त बोलताच येत.तेही देशाच्या
संसदेत नाही. देश संसदेतून चालतो की ‘मन की बात’ प्रसारित होणाऱ्या स्टुडियो मधून
चालतो हेच देशाला कळत नाही. नरेंद्र मोदी संसदेत भाषणे कमी देतात परंतु रत्यावर,
चौपाटीवर होणाऱ्या सभांमधून भाषणे जास्त देतात. नेमके या देशाचा राज्यकारभार
संसदेतून चाललाय की चौपाटीवरच्या सभांमधून चाललाय हा प्रश्न आज देशासमोर उभा
झालेला आहे. मोदी साहेब देशातील प्रश्नांवर देशामध्ये असतांना कमी बोलतात आणि
विदेशामध्ये जाऊन भाष्य करतात. भारतीय जनतेने भारताचा प्रधानमंत्री निवडलाय की
जगाचा प्रधानमंत्री निवडलाय ? या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर आम्ही शोधणार आहोत की
नाही.
हा देश म्हणजे प्रयोगशाळा नाही. जिथे कुणीही सत्तेवर यायचे
आणि देशाचा कारभार मनमानी पद्धतीने चालवायचा. नोटाबंदीचा प्रयोग, सर्जिकल स्ट्राईक
चा प्रयोग, गोहत्या बंदीचा प्रयोग, दलित अल्पसंख्याक समुदायावरील हल्ल्यांचा
प्रयोग आणि आता GST चा प्रयोग. एक प्रयोग फसला की दुसरा प्रयोग करायचा. नाही करता
आला तर फसलेल्या प्रयोगाच्या वाभाड्या निघत असतांना अनाकलनीय पद्धतीने त्याचे
समर्थन करण्यासाठी BJP/RSS भक्तांची फौज उभी करायची. देश चालविणे म्हणजे
चातुर्वण्याची जातीय उतरंड चालविणे नव्हे. याचे शहाणपण शिकवायला काय जोतिष बसवायचा
काय?हल्लीच फसलेल्या नोटाबंदीला झाकण्यासाठी GST चा प्रयोग केला गेला. GST ची नवी
कार्यप्रणाली देशात लागू करतांना ‘एक देश, एक कर’ ची घोषणा करण्यात आली.
नोटाबंदीने मोडकळीस आलेली अर्थव्यवस्था अजून रुळावर आली नसतांना GST ती पण २८ %
पर्यंत वाढवून लादली गेली. व्यापारी जगतातून विरोध व्हायला लागला. सरकारच्या
कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला लागले. तेव्हा मिडीयाला हाताशी घेऊन
सरकार विरोधातला आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. व आज गुजरात निवडणुकांच्या
पार्श्वभूमीवर २८ % GST ला परत १४ % च्या क्षेत्रात आणण्याचा आटापिटा केला जात
आहे.आज BJP च्या विकासाचा गर्भपात झाला आहे. परंतु हे लोकांना सांगताही येत नाही व
झाकूनही ठेवता येत नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती आज भाजपा / आरएसएस ची झालेली आहे.
इतिहासात सिकंदराला जग जिंकायचे होते असे वाचलेले आहे.
परंतु आजच्या भारताच्या आधुनिक सिकंदराला, थापाड्या प्रधानमंत्र्याला जग फिरायची व
देशाला जगात विकायची घाई झालेली आहे. जगातल्या सर्व कॅमेरामध्ये आपली फोटो काढायची
घाई झालेली आहे. जगातल्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांसोबत सेल्फी काढायची घाई झालेली
आहे. सेक्सपिअर पेक्षा मोठा नाटककार बनण्याच्या घाईने जगातल्या सर्व देशांच्या
नागरिकांसमोर नौटंकी सादर करायची आहे. देशाच्या सत्ताप्रमुखाने कसे वागायला पाहिजे
याचे तारतम्य व गांभीर्य नसलेल्या माणसाला भारतीय नागरिकांनी देशाच्या सत्तेवर
बसविले असेल तर यापेक्षा जास्त त्यांच्याकडून अपेक्षाही करता येण्यासारख्या नाही.
भाषणातून देश चालत नाही. भाषणाने देशाचा विकास होत नाही. व्यक्तीप्रतिष्ठा
वाढविल्याने देश प्रतिष्ठा वाढीस लागत नाही. वक्तृत्व स्पर्धेतून देशाचे कल्याण
होणार नाही. किंवा वक्तृत्वातला एखादा मेडल मोदीला देऊन भारताला जागतिक ओलम्पिक
विजेता घोषितही करता येणार नाही. देशाला स्थिरता हवी आहे. सामाजिक स्थिरता, आर्थिक
स्थिरता या देशाला हवी आहे. विषमता मुक्त भारत घडवायचा आहे. जातिमुक्त समाज
बनवायचा आहे. धार्मिक सहिष्णुता व समानता बाळगणारी मानसिकता तयार करायची आहे.या
दृष्टीने २०१९ च्या भारताकडे आपण लक्ष ठेऊन असले पाहिजे.
आज देशातील नागरिकांमध्ये असलेले राजकीय सामंजस्य व राजकीय
इच्छाशक्ती क्षीण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांपुढे नतमस्तक होऊन लोटांगण
घेण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे. लोटांगण घ्यायलाही मर्यादा पडतात. परंतु त्या
मर्यादा पार करून आज भक्तीशाही वाढीस लागली आहे. मागच्या ६० वर्षात कॉंग्रेस ने
काहीच केले नाही, मोदींना सत्तेवर येऊन फक्त ३ वर्षच झाली. वाट पहा. म्हणणारी
प्रवृत्ती मागच्या ३ वर्षाच्या काळात देशात जो धिंगाणा घातला गेला त्याकडे
जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहेत. कॉंग्रेस ला ६० वर्ष दिली म्हणून मोदींना किंवा
भाजपा किंवा आरएसएस ला ६० वर्ष द्यायचे का ? या देशातल्या जनतेने व इथल्या
संविधानाने काय ६० वर्षाचा करार करून ठेवलाय का ? संविधानाला अभिप्रेत सत्ता
राबविणारी प्रवृत्ती जरी या देशाच्या सत्तास्थानावर आली तर ५ वर्षातही या देशाची
कायापालट होऊ शकेल इतकी उर्जा या देशाच्या संविधानात आहे. आम्हाला गरज आहे त्या
संविधानाप्रती कटीबद्ध पाऊले टाकण्याची. संविधानात निहित असलेली मानवी विकासाची
गुरुकिल्ली हाती घेऊन देशाचा राज्यकारभार करण्याची. मोदी किंवा संघाला सुपर पॉवर
बनविण्याऐवजी देशाला सुपर पॉवर बनविण्याची गरज आहे.
मानवीय प्रकृतीला पंगुकरून विकृतीकडे घेऊन जायचे असेल तर
संघ मुख्यालयाच्या वाटा मोकळ्या आहेत. परंतु मानवीय जीवनाला सुदृढ, सशक्त व निरोगी
बनवायचे असेल तर संविधानाची दारेच नव्हे तर खिडक्याही खुल्या आहेत. मानवी
कल्याणाचा जाहीरनामा आधीच लिहून ठेवला आहे. निर्णय आम्हाला घ्यायचा आहे.मनुस्मृतीचे
राज्य हवे की संविधानाचे राज्य हवे याचा निर्णय घ्यायचा आहे. एका विशिष्ट
समुदायाच्या वर्चस्वाचे राज्य हवे की समानतेचे राज्य हवे याचा निर्णय घ्यायचा आहे.
धर्मप्रेम वाढीस लावणारे राज्य हवे की राष्ट्रप्रेम वृद्धिंगत लावणारे राज्य हवे
याचा निर्णय घ्यायचा आहे. आज देशाचे तीन तेरा झाले असतांना आम्ही निर्णय घेणार नसू
तर आमचे बारा वाजवायला चतुर कोल्हे टपून आहेत.
आज भाजपचे प्रधानमंत्रीच नव्हे तर भाजपाशाषित राज्यांचे
मुख्यमंत्री देखील स्वतःला संघप्रणीत विचारधारेत बंधिस्त करू पाहत आहेत. त्यामुळे वारंवार त्यांच्याकडून काही
समुदायाच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य केले जात आहे. अलीकडेच भाजपा चे हुशार
मुख्यमंत्री म्हणून शेखी मिरविणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी नाभिक समाजाच्या भावना
दुखावतील असे वक्तव्य केले. भाजपा चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे
असोत की भाजपा चे अन्य मंत्री वा नेता असोत सत्तेच्या गर्मीत राहून बेधडक
समुदायांच्या भावना दुखावतील असे वक्तव्य करीत सुटले आहेत. उत्तरप्रदेश चे
मुख्यमंत्री योगी महाराज असोत की केंद्रातील भाजपा चे मंत्री व खासदार संपूर्ण
देशात जनतेच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य करीत आहेत. यांना ना पदाचे भान आहे. ना
पदाची प्रतिष्ठा जपता येत. कारण यांच्या डोक्यातून अजूनही मनुस्मृतीची पाळेमुळे
गेलीली नाहीत. मनुस्मृतीने यांना बहाल केलेले श्रेष्ठत्व अजूनही यांच्या डोक्यातून
गेलेले नाही. त्यामुळे वाटेल तसे वागणे व वाटेल तसे बोलणे भाजप वासियांकडून सुरु आहे.
सामाजिक सत्तेची गर्मी होतीच, आज राजकीय सत्तेची गर्मी भाजप वासियांमध्ये आलेली
आहे. अश्या परिस्थितीत यांना डोक्यावर घ्यायचे की डोक्याखाली उतरवायचे याचा निर्णय
भारतीयांना घ्यायचा आहे.
संविधानाने एकसंघ केलेला देश विखुरला जातोय. संत
महात्म्यांनी पेरलेली माणुसकी सत्तेच्या गुर्मीतरानटी समाज व्यवस्थेकडे वाटचाल
करतेय. महापुरुषांनी आखलेला मानवी कल्याणाचा जाहीरनामा धर्माच्या नावाखाली
अधर्माकडे वाटचाल करतोय. संविधानाने बहाल केलेली धर्मनिरपेक्षता पंथनिरपेक्षतेत
बदलली जाऊन एक धर्मीय राजसत्तेकडे वाटचाल केली जात आहे. तेव्हा धार्मिक उन्मादी
टोळक्यांच्या माध्यमातून चाललेले विषमतावादी धर्मपरायण सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली
खेचून ‘मन की बात’ करणाऱ्यांना ‘जन की बात’ ऐकायला बाध्य करणे; यातच आधुनिक
भारतातील आधुनिक पिढीचे प्रथम कर्तव्य आहे असे आम्ही समजतो. तेव्हाच इथली लोकशाही
वृद्धिंगत होऊन फलद्रूप होईल. ‘मन की बात’ ऐवजी ‘जन की बात’ हाच लोकशाहीचा आधार
बनेल. संविधान आहे तोपर्यंत ‘जन की बात’ ला महत्व मिळून निरंकुश सत्ताधारी
लोकशाहीचा घात करू शकणार नाही. त्यामुळे जागृत व्हा! आणि सतर्क रहा ! सत्तेप्रती
नव्हे तर देशाप्रती कटीबद्ध रहा ! ‘मन की बात’ सोडून ‘जन की बात’ करणारे
आपल्यातूनच तयार होतील यावर विश्वास ठेवा.
¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
डॉ. संदीप नंदेश्वर,
नागपूर.
8793397275, 9226734091
No comments:
Post a Comment