हिंदुविरोधी अन्यायकारी मनुवाद्यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी हिंदूंनो एक व्हा !

#Once_Again_Ambedkar

हिंदुविरोधी अन्यायकारी मनुवाद्यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी

हिंदूंनो एक व्हा !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          भारत देश हा बहुधर्मीय देश म्हणून ओळखला जातो. विविध धर्मसंस्थापकांची जन्मभूमी म्हणून जगात भारताला आदराचे स्थान आहे. असे असतांनाही विविध धर्मियांचे अस्तित्व, त्यांच्यातील मतभेद, तात्त्विक वाद यामुळे भारत एक राष्ट्र बनू शकणार नाही. असे भाकीत अनेकांनी व्यक्त केले होते. परंतु भारतीय संविधानाने भारताला एक राष्ट्र म्हणून उभे करण्याची किमया साधली. भारतीय संविधानाने देशाला एक राष्ट्रच बनविले नाही तर देशातल्या नागरिकांनी उराशी बाळगलेली धार्मिक श्रेष्ठत्वाची ओळख धूसर करून “आम्ही सारे भारतीय” ही समतेची, एकतेची, एकरूपतेची ओळख या देशाला बहाल केली. या सर्व प्रयत्नांमागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाचीच नव्हे तर अग्रगामी राहिलेली आहे. धर्म, धर्माची मुलतत्वे ही व्यक्तिगत जीवनाशी किंवा फार फार तर एका मर्यादेत सामाजिक जीवनाशी जुळलेली आहेत. परंतु भारतीय संविधान व संविधानाची मुलतत्वे व्यक्तिगत जीवनाशी जुळली असतांना सुद्धा व्यापक सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवनाशी जुळलेली आहेत. इतकेच नव्हे तर ज्या नैसर्गिक अधिकारांना धर्माने नाकारले ते नैसर्गिक अधिकारही भारतीय संविधानाने देशातल्या नागरिकांना बहाल केले आहे. यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचा परिचय येतो. म्हणूनच भारतीय संविधानाला मानव मुक्तीचा, मानवतेचा जाहीरनामा असे जगाने संबोधीले आहे. या जाहीरनाम्याचा पहिला लाभार्थी हा निश्चितच भारतात असलेला बहुसंख्य हिंदू हाच आहे. या नात्याने या जाहीरनाम्याचा (संविधानाचा) प्रथम रक्षणकर्ता देखील इथला हिंदू हाच असायला पाहिजे. भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या मानव मुक्तीचा व निसर्गदत्त नैसर्गिक अधिकारांचा अविरत लाभ घ्यायचा असेल तर आता इथल्या हिंदूंनीच दमनकारी, शोषणकारी, अन्यायकारी मनुवादी प्रवृत्तीविरोधात उठाव करण्याची वेळ आली आहे.

          आज सत्तेवर भाजपा / आरएसएस स्थानापन्न झाली असली, त्यांच्या माध्यमातून वारंवार हिंदू राष्ट्राची घोषणा केली जात असली, तरीही भारताची सत्ता ही हिंदूंच्या हातात आहे असे आज कुणीही म्हणणार नाही. भाजप/आरएसएस सरकारच्या अजेंड्यावर या देशातला बहुसंख्य हिंदू हा नसून सरकारच्या अजेंड्यावर उच्चवर्णीय सुवर्ण हाच आहे. आणि त्यांचे उच्चवर्णीय भांडवलदार एजंट हेच सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. हिंदुत्वाची उर्मी आणून राज्यकारभार करणारी भाजपा / आरएसएस इथल्या हिंदूंना आश्वस्थ करू शकत नसेल, खुद्द हिंदूंच्या हिताची, अधिकाराची, रक्षणाची हमी देऊ शकत नसेल तर या देशातला मुस्लीम, जैन, शिख, बौद्ध धर्मिय भाजपाच्या सत्ताकाळात सुरक्षित कसे राहतील. मुळात भारतीय संविधानानुसार भारताच्या सत्तेवर येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला कुठल्याही धार्मिक अधिष्ठानाभोवती राजकारण करता येत नाही. किंवा त्या आधारावर सत्ताही चालविता येत नाही. धर्मनिरपेक्षता, समानता या संविधानाच्या गाभ्याला अनुसरूनच देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न होणाऱ्या पक्षाला सरकार चालवायची आहे. व त्याच गाभ्याला अनुसरून सरकारची ध्येयधोरणे निश्चित करायची आहेत. परंतु आज सत्तेवर असलेला भाजप हा पक्ष मुळात आरएसएस च्या अतिरेकी, दमनकारी, अन्यायकारी, मुलतत्ववादी, श्रेष्ठत्ववादी मनुवादी विचारांचा वाहक आहे. त्यामुळे हिंदुत्व हे त्यांचे वैचारिक अधिष्ठान आहे हे गृहीत जरी धरले तरी या हिंदुत्व वैचारिक अधिष्ठानात सर्व हिंदूंच्या हितांचे, त्यांच्या उत्थानाचे, व संवैधानिक अधिकाराचे रक्षण करणे हे भाजपा चे ध्येय असायला पाहिजे. परंतु देशातल्या हिंदूंचे हे दुर्भाग्य आहे की, या देशात हिंदुत्वाचा जयघोष करणारेच, हिंदुत्वाचे पालनकर्ते म्हणविनारेच बहुसंख्य हिंदूंचा गळा घोटीत चालले आहेत. हिंदूंच्या नावाने फक्त काही उच्चवर्णीयांची प्रगती साध्य करू पाहणाऱ्यांना जोपर्यंत इथला बहुसंख्य हिंदू ओळखून घेणार नाही तोपर्यंत या देशातले बहुसंख्य हिंदू प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकणार नाही.

          ‘विकास’ या संम्मोहनकारी संकल्पनेवर आरूढ होऊन इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी भाजप ला मतदान केले. परंतु आज विकास कुणाचा होत आहे ? विकास कुणाचा केला जात आहे ? विकासाची संकल्पना किती फसवी आहे ? बहुसंख्य हिंदूंचे बळी घेऊन स्व:स्वार्थ साधला जात आहे. हे इथल्या हिंदूंना कळायला पाहिजे. आज भारत या कृषिप्रधान देशात बहुसंख्य हिंदू कृषक आहे. शेती हा इथल्या बहुसंख्य हिंदूंचा मुख्य व्यवसाय आहे. असे असतांना शेती विकासासाठी इथल्या भाजप सरकारची अनास्था, शेतीतील उत्पन्नाला हमीभाव देण्यासाठीची अनास्था, बाजार समित्यांमधून दररोज होणारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण, नापिकी यातून या देशातला शेतकरी रोज गळफास घेतोय. तो गळफास घेणारा शेतकरी हिंदू नाही का ? याचे उत्तर आज इथल्या हिंदू शेतकऱ्यांनी हिंदुत्वाची गर्जना करणाऱ्या भाजप व आरएसएस ला विचारने गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी शेती व्यवसायाशी जुळलेल्या भांडवलदारांचे हित जोपासण्यात आज भाजपा सरकार अधिक जास्त व्यस्त असतांना दिसून येते. हल्ली महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे तांडव माजलेले आहे. गुजरात राज्यात निर्मित परंतु निर्बंधित बियाणे व औषधी चोर मार्गाने महाराष्ट्रात आणून विकल्या जात आहेत. फवारणीसाठी वापरण्यात येणारी घातक निर्बंधित औषधी पिकांवर मारतांना दररोज शेतकरी विषबाधेने मारले जात आहेत. या निर्बंधित औषध निर्मितीची कारखाने गुजरात राज्यात आश्रित राहून महाराष्ट्रातला शेतकरी संपवीत आहेत. पर्यायाने इथला हिंदू संपवीत आहेत. ही शेतकरी आत्महत्त्या नसून सरकार प्रायोजित शेतकऱ्यांचा खून आहे. ज्या गुजरात राज्याचे ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणून भाजप सरकार संपूर्ण देशात मोदींच्या रूपाने प्रोजेक्ट करतात त्या मोदींच्या गुजरात राज्यात बहुसंख्य हिंदूंना संपविण्याचे विषारी कारखाने चालविण्याचे लायसन्स कुणी दिले ? हा प्रश्न इथला हिंदू शेतकरी भाजप / आरएसएस ला विचारणार आहे की नाही ? सावकार व बँकांच्या कर्जाच्या ओझ्यात मरणयातना भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या मोठमोठ्या घोषणा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र इ. भाजप शाषित राज्यात राबविल्या गेल्या. परंतु मुळात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली याची आकडेवारी भाजप सरकारने अद्याप का जाहीर केली नाही ? १० पैसे कर्जमाफी, १ रू. कर्जमाफी चे सरकारी अध्यादेश शेतकऱ्यांपर्यंत कसे काय पोहचले ? १० पैसे, १ रू. कर्जामुळे कुठल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती ? कर्जमाफीसाठी करोडो-अब्जो रुपयांच्या तरतूद केल्या गेलेल्या निधीचा पैसा नेमका कुठल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी गेला ? की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाने भांडवलदार, कारखानदारांवर असलेल्या कर्जमाफीसाठी तो पैसा वापरला गेला ? याचेही उत्तर या देशातल्या शेतकऱ्यांनी पर्यायाने इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी भाजप / आरएसएस विचाराने गरजेचे आहे.

          भारतीय संविधानाने इथल्या बहुसंख्य हिंदूंना आरक्षणाच्या, शिष्यवृत्तीच्या कक्षेत आणले. इथला ओबिसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त हे सर्व आज आरक्षण व शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आपल्या विकासाची स्वप्ने उभारीत आहेत. हे सर्व बहुसंख्य हिंदूच आहेत असे असतांना आरक्षणाच्या व शिष्यवृत्तीच्या विरोधात आरएसएस संघ शिक्षा वर्गातून वातावरण निर्मिती करीत आहे. तर भाजप सरकार व भाजप शाषित राज्य हे आरक्षण व शिष्यवृत्ती च्या संबंधाने नकारात्मक धोरण राबवितांना दिसून येत आहेत. दिवसेंदिवस जाचक अटी लादून शिष्यवृत्या संपवीत आहेत तर दुसरीकडे आरक्षणाने देशाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे अश्या प्रकारची वातावरण निर्मिती करून आरक्षणाच्या जागा भरण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. न्यायालयांचा वापर करून आरक्षण संपवीत आहेत. त्यामुळे सर्व आरक्षणवाद्यांनी व शिष्यवृत्तीधारकांनी “आम्ही हिंदू नाहीत का ?” असा प्रश्न आरएसएस व भाजपा ला का विचारू नये. हिंदूंचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी आरएसएस / भाजप सरकार हे हिंदूंचे आरक्षण व शिष्यवृत्ती का संपवीत आहेत ? याचा विचार इथल्या हिंदूंनी करायचा आहे. व आरएसएस / भाजप सरकार कुणाचे आहे याचाही निर्णय हिंदूंनी घ्यायचा आहे.

          नुकताच २०१६ ला भारताची सर्वोच्च नौकर भरती करणारी संस्था केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) ने जवळपास ४०० ओबिसी (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवडीनंतरही अपात्र घोषित केले. upsc मध्ये मेरिटच्या आधारेच निवड केली जात असतांना obc विद्यार्थ्यांना शुल्लक कारणावरून व त्यांच्या जातीचा दाखला देऊन अपात्र घोषित करतांना मेरीट चा डंका पिटणाऱ्या सरकारला obc प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची मेरीट मान्य नाही का ? असा प्रश्न इथल्या ओबिसी हिंदूंनी सरकारला विचारणे गरजेचे आहे. क्रिमिलिअर चा दाखला देऊन सरकारच्या महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदावर निवड झालेल्या पात्र मेरीटधारी विद्यार्थ्यांवर अपात्रतेचा शिक्का लावण्याचा निर्णय सरकारचा हिंदू विरोधी निर्णय नाही का ? आज आपली विद्वत्तेची पात्रता सिद्ध करू पाहणाऱ्या obc हिंदू विद्यार्थ्यांना आरएसएस च्या या बेगडी हिंदुत्वाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. भावनिक धार्मिक आव्हानांना बळी न पडता समाजाच्या विरोधात सरकार घेत असलेल्या निर्णयाच्या विरोधात संघटीत लढा उभा करण्याची गरज आज इथल्या obc हिंदुंवर आलेली आहे. सवर्ण हिंदू वगळता अन्य हिंदू प्रवर्गाला वेठीस धरणारा भाजप पक्ष व आरएसएस नावाची संघटना मुळात बहुसंख्य हिंदूंच्या विरोधातच निर्णय घ्यायला लागली आहे हे ओळखायला ओबिसी प्रवार्गाने उशीर करू नये.

          प्रत्यक्ष व्यवहारात हिंदू विरोधी असणारी भाजपा / आरएसएस या देशातल्या तमाम भारतीयांना कदापीही न्याय देऊ शकणार नाही हे मागच्या ३ वर्षातल्या सरकारच्या वाटचालीतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हिंदूंना अंधारात ठेऊन संवैधानिक संस्थांचे स्वरूप व प्रारूप बदलविले जात आहे. नियोजन आयोग गुंडाळून नीती आयोग केले गेले. व OBC/SC/ST/VJ-NT या प्रवर्गाच्या उत्थानासाठी, त्यांच्या विकासासाठी नियोजन आयोगाकडून केले जाणारे नियोजन व पंचवार्षिक योजना गुंडाळण्यात आल्या. व त्याबदल्यात नीती आयोग आणून फक्त काहींचे हित जोपासणारी नीती ठरविण्यासाठी असंवैधानिकरित्या नीती आयोग देशाच्या केंद्रस्थानी हिंदूंच्या मुळावर लादण्यात आला. अनेक वर्षांपासून obc वर्गाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी असा आग्रह धरला जात आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाने सुद्धा तशा प्रकारची जनगणना व्हावी अशी सूचना सरकारला केली होती. तरीसुद्धा आज भाजप/आरएसएस सरकार हिंदुत्वाचा दावा करणारी सरकार असतांना सुद्धा obc ची जातीनिहाय जनगणना करण्यास का तयार नाही ? इथली भाजप/आरएसएस सरकार obc प्रवर्गाला हिंदू म्हणून ग्राह्य धरीत नाहीत का ? की, हा देश म्हणजे उच्चवर्णीयांचा, हा देश म्हणजे भांडवलदारांचा अशीच काहीशी नीती भाजप / आरएसएस सरकारने अवलंबिली आहे. नुकतेच UGC (University Grant Commission) आणि AICTE संपवून HEERA (Higher Education Empowerment Regulation Agency) देशात आणली गेली. HEERA हिरा असे त्याचे नामकरण करून देशातल्या बहुजन हिंदूंना मूर्ख बनविण्याचे काम केले गेले. व नुकतेच काल परवा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या (UGC अंतर्गत येणाऱ्या) १० विद्यापीठांचे खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली. महागड्या विद्यापीठीय शिक्षणात रोडावणारी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता भाजप सरकारचा हा निर्णय किती आत्मघातकी व बहुसंख्य हिंदू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा व त्यांचे शिक्षणाची दारे बंद करणारा आहे. यावरही इथल्या हिंदूंना गांभीर्यपूर्वक विचार करावा लागेल.

भाजप / आरएसएस च्या विरोधात या देशातला मुस्लिम किंवा आंबेडकरवादी किंवा मार्क्सवादी किंवा पुरोगामी गेला तर त्यांना हिंदूविरोधी ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. प्रसंगी आपल्या सनातनी माध्यमातून त्यांचा खून केला जातो. आज इथला आंबेडकरवादी असो की पुरोगामी असो जो या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावरील आंदोलनात उतरतो तो फक्त त्याच्या व्यक्तिगत स्वार्थापोटी उतरत नसून बहुसंख्य हिंदूंच्या हितांचे, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे व बहुसंख्य हिंदूंचा विकास व प्रगती व्हावी याच हेतूने तो सरकारच्या विरोधात आवाज उठवीत असतो. त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा प्रथम लाभार्थी हा बहुसंख्य हिंदू हाच असतो. कारण या देशात संख्येच्या तुलनेत हिंदूच बहुसंख्य आहेत. मग ते obc प्रवर्गातील हिंदू असोत, sc प्रवर्गातील हिंदू असोत, st प्रवर्गातील हिंदू असोत किंवा VJ-NT प्रवर्गातील हिंदू असोत सर्व हिंदूच आहेत. यातले काही विचाराने आंबेडकरवादी असतील किंवा विचाराने पुरोगामी असतील तरीही यातले बहुसंख्य धर्माने मात्र हिंदूच आहेत. मग असे असतांनाही आंबेडकरवाद्यांना, पुरोगाम्यांना हिंदुविरोधी ठरविणारे खरेच हिंदू रक्षक आहेत का ? की, भाजप/आरएसएस हे या obc, sc, st, vj-nt या प्रवर्गातील हिंदूंना हिंदू म्हणून मान्यता देत नाहीत ? याचे आत्मचिंतन इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी करावे.

मनुवाद, मनुविचार, मनुस्मृती म्हणजेच फक्त हिंदुत्व असे जर ग्राह्य धरले तर इथला obc, sc, st, vj-nt हा हिंदू ठरत नाही. कारण मनुवाद, मनुस्मृती ही इथल्या बहुजन वर्गासाठी वर्णवर्चस्ववादी, श्रेष्ठत्ववादी, दमनकारी, अन्यायकारी व सवर्णहितकारी आहे. आणि आज देशाच्या सत्तेवर असणारी भाजप/आरएसएस सरकार ही त्या वर्णवर्चस्ववादाचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुवादी प्रवृत्तीचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे अशा मनुवादी प्रतिनिधींच्या माध्यमातून हिंदूंना त्यांच्या विकासाची अपेक्षा करता येणार नाही. किंवा आरएसएस च्या भावनिक हिंदू राष्ट्रवादाचे बळी न पडता, व भाजपच्या फसव्या काल्पनिक ‘विकास’ ला बळी न पडता हिंदू बुरखा पांघरून हिंदूंचेच बळी घेणाऱ्या मनुवाद्यांना (भाजप /आरएसएस) सत्तेपासून दूर करण्यासाठी सर्व बहुजन-बहुसंख्य हिंदूंनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मनुवादी मोहजाळाला बळी पडून उकरात स्वतःच स्वतःचे मुंडके घालून रक्तबंबाळ होण्याऐवजी बहुसंख्य हिंदूंनी आपली योग्य ती वाट चोखाळावी. व एकत्र येऊन दमनकारी, अन्यायकारी मनुवादी प्रवृत्तींना थांबवून बहुसंख्य हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करावे. यातच उद्याच्या भारताचे व इथल्या बहुसंख्य हिंदूंचे भविष्य निर्भर आहे हे लक्षात घावे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form