💐👇💐👇💐👇💐👇💐👇💐
जागतीक बौद्धांचा विचार करून सर्वांना एक करूयात व राज्याच्या बौद्ध कायद्याला विरोध करूयात.
💐👇💐👇💐👇💐👇💐👇💐
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणविस
महाराष्ट्र राज्य
मुंबई.
सविनय "जय भिम"
महोदय,
आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मोठ्या थाटाने शपथ ग्रहण केली. शपथ ग्रहण करतेवेळी आपण स्वच्छ व सर्वसमावेशक राज्यकारभार करणार असे जनतेला निक्षूण सांगितले. परंतू हल्ली आपला कारभार तुमच्यावर मालकी हक्क असलेल्या संघटनेच्या सुचनेनुरूप चाललेला दिसतोय असा आमचा राज्याचे रहीवासी व देशाचे नागरीक म्हणून आरोप आहे. तुमच्यासारख्या हुशार व बुद्धीमंत मुख्यमंत्र्यावर असणार सेवक संघाचा प्रभाव राज्यातील नागरीकांना अडगडीत टाकणारा आहे. हे निदान आपल्या लक्षात यावे व आपण घेत असलेले घाईच्या निर्णयावर सेवक संघाच्या प्रभावातून बाहेर पडून चिंतन करावे यासाठी हा पत्रप्रपंच...
राजद्रोहाचा आपण लावलेला नविन सरकारी निकष असो की हल्लीच तातडीने २१ सप्तेंबर २०१५ ला "राज्यातील बौद्धांसाठी बौद्ध विवाह आणि वारसा हक्क कायदा" बनविण्यासाठी गठीत केलेली मसुदा समिती असो; आपण आपल्याच कालावधीत सेवक संघाला अपेक्षीत यश मिळवून देण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. हे राज्याच्या व देशाच्या सामाजिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहे हे आपण लक्षात घ्यावे.
दि. २१ सप्तेंबर २०१५ ला "राज्यातील बौद्धांसाठी बौद्ध विवाह आणि वारसा हक्क कायदा" बनविण्यासाठी गठीत केलेली मसुदा समितीचे परिपत्रक आपण काढले. त्यावरून राज्यातील बौद्धांच्या प्रश्नांवर आपण गंभीर आहात असे दिसून येते त्यामुळे आपल्या सारख्या बुद्धीवंत मुख्यमंत्र्याला बौद्ध जनतेतर्फे काही प्रश्न विचारतो आहोत.
१. बौद्ध फक्त महाराष्ट्र राज्यातच आहेत का ? संपूर्ण देशात बौद्ध नाहीत का ? संपुर्ण देशात जर बौद्ध राहत असतील तर महाराष्ट्र सरकारचा कायदा संपूर्ण देशातील बौद्धांना लागू होईल का ? आणि हे सर्व कोणत्या संविधानिक तरतुदीच्या माध्यमातून ? राज्याला तसा अधिकार आहे का की एका विशिष्ट धर्मियांसाठी संपूर्ण देशात व जगभरात पसरलेल्या बौद्ध धम्मानुययांसाठी कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे का ? घटनेच्या कोणत्या चौकटीत बसते ?
२. जगाच्या व या देशाच्या इतिहासात कधीतरी एका विशिष्ट धर्मासाठी एका विशिष्ट राज्याने फक्त त्या राज्यात राहणा-या त्या धर्माच्या लोकांसाठी कायदा बनविला आहे का ? संविधानाने तो अधिकार राज्याला दिलेला आहे का ?
३. जो धम्म निरिश्वरवादी, विज्ञानवादी, जिवनदर्शन देणारा आहे त्याला सुचिबद्ध व कलमबद्ध करता येणार आहे का ? तो तसा कलमबद्ध करतांना बौद्ध धम्मातील तत्वे जी संस्कृतमिश्रीत हिंदू धार्जिनी आहेत त्याला आधार बनविणार की पाली या प्राचीन बुद्धकालीन बोलीभाषेतील तत्वांना अंगीकारणार आहात ?
४. धम्म आणि धर्म यातील गफलत तुमच्या या कायद्याने दूर होणार आहे का ? धम्माला धर्माने कोडीबद्ध करण्यामागचा तुमचा हेतू काय आहे ?
५. तुम्ही मसुदा समितीत निवड केलेल्या अशासकीय सदस्यांची निवड करतांना कुठला निकष ठेऊन निवड केली. ती अशासकीय सदस्य मसुदा समितीच्या सदस्यत्वासाठी पात्र आहेत का ? की तुमच्या सेवक संघातले विश्वासू म्हणून आपण त्यांची निवड केली ? समितीतील सदस्य बौद्ध आहेत का ? की अजूनही ते "हिंदू महारच. किंवा अनुसूचीत जातीचेच" आहेत ? हे तपासले का ? जर ते तसेच असतील तर त्यांना बौद्धांसाठी धार्मिक कायदा बनविण्याचा नैतिक व कायदेशिर अधिकार आहे का ?
६. या कायद्याने राज्यातील बौद्ध जगातल्या बौद्ध धर्मियांपासून व देशातल्याच ईतर राज्यातील बौद्ध बांधवापासून वेगळे दाखवायचे आहे का ? त्यांना वेगळे पाडायचे आहे का ? किंवा तुमचा तसा उद्देश आहे का ?
७. तुमच्या मसुदा समितीतील डॉ. मिलींद माने हे तुमचेच प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या नावापूढे तुम्ही Adv. मिलींद माने असे लावले आहे. हे तुम्ही जाणीवपुर्वक राज्यातील बौद्ध जनतेची फसवणुक करण्यासाठी तुम्ही करीत आहात असे वाटत नाही का ?
८. बबन कांबळे, भैय्याजी खैरकर, राहूल बोधी सारख्या माणसांचा बौद्ध धम्माविषयीचा अभ्यास आहे का ? त्यांचे बौद्धांच्या जिवनात काय योगदान आहे ? हे सर्व हिंदू महार आहेत की बौद्ध याचा खुलासा केला का ?
मुख्यमंत्री महोदय बौद्धांसाठी कायदा करण्याचा घाट तुम्ही घातला त्याआधी या प्रश्नांचा खुलासा करावा. बौद्धांसाठी फक्त एखाद्या राज्याने त्या राज्यासाठीच कायदा बनवावा हे आम्हाला मान्य नाही.
बौद्धांसाठी कायदा बनविण्याची गरज भासलीच तर आम्ही "युनिवर्सल बुद्धीस्ट अक्ट" ची मागणी करू जी राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात राहणार नाही तर जगातील तमाम बौद्धांसाठी तो कायदा असेल. व जगातील जागतिक बौद्ध विद्वानांच्या त्या मसुदा समितीत सदस्यत्व सहभाग असेल. त्यामुळे तुमच्या कार्यकाळातच हा कायदा व्हावा असा अट्टाहास आपण धरू नये त्याला आम्हा सर्वांचा विरोध आहे.
बौद्ध कायद्याच्या अनुषंगाने आपण या बाबींवर बुद्धीप्रामाण्यवादी विचार करून त्वरीत निर्णय घ्यावा अशी विनंती आहे.
"जय भिम"
कुठल्याही द्वेषभावनेशिवाय...
आपला नागरीक मित्र
Adv. Dr. Sandeep Nandeshwar, Nagpur.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
हे पत्र आपल्या सर्वांच्या सहयोगातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
जागतीक बौद्धांचा विचार करून सर्वांना एक करूयात व राज्याच्या बौद्ध कायद्याला विरोध करूयात.
💐👇💐👇💐👇💐👇💐👇💐
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणविस
महाराष्ट्र राज्य
मुंबई.
सविनय "जय भिम"
महोदय,
आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मोठ्या थाटाने शपथ ग्रहण केली. शपथ ग्रहण करतेवेळी आपण स्वच्छ व सर्वसमावेशक राज्यकारभार करणार असे जनतेला निक्षूण सांगितले. परंतू हल्ली आपला कारभार तुमच्यावर मालकी हक्क असलेल्या संघटनेच्या सुचनेनुरूप चाललेला दिसतोय असा आमचा राज्याचे रहीवासी व देशाचे नागरीक म्हणून आरोप आहे. तुमच्यासारख्या हुशार व बुद्धीमंत मुख्यमंत्र्यावर असणार सेवक संघाचा प्रभाव राज्यातील नागरीकांना अडगडीत टाकणारा आहे. हे निदान आपल्या लक्षात यावे व आपण घेत असलेले घाईच्या निर्णयावर सेवक संघाच्या प्रभावातून बाहेर पडून चिंतन करावे यासाठी हा पत्रप्रपंच...
राजद्रोहाचा आपण लावलेला नविन सरकारी निकष असो की हल्लीच तातडीने २१ सप्तेंबर २०१५ ला "राज्यातील बौद्धांसाठी बौद्ध विवाह आणि वारसा हक्क कायदा" बनविण्यासाठी गठीत केलेली मसुदा समिती असो; आपण आपल्याच कालावधीत सेवक संघाला अपेक्षीत यश मिळवून देण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. हे राज्याच्या व देशाच्या सामाजिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहे हे आपण लक्षात घ्यावे.
दि. २१ सप्तेंबर २०१५ ला "राज्यातील बौद्धांसाठी बौद्ध विवाह आणि वारसा हक्क कायदा" बनविण्यासाठी गठीत केलेली मसुदा समितीचे परिपत्रक आपण काढले. त्यावरून राज्यातील बौद्धांच्या प्रश्नांवर आपण गंभीर आहात असे दिसून येते त्यामुळे आपल्या सारख्या बुद्धीवंत मुख्यमंत्र्याला बौद्ध जनतेतर्फे काही प्रश्न विचारतो आहोत.
१. बौद्ध फक्त महाराष्ट्र राज्यातच आहेत का ? संपूर्ण देशात बौद्ध नाहीत का ? संपुर्ण देशात जर बौद्ध राहत असतील तर महाराष्ट्र सरकारचा कायदा संपूर्ण देशातील बौद्धांना लागू होईल का ? आणि हे सर्व कोणत्या संविधानिक तरतुदीच्या माध्यमातून ? राज्याला तसा अधिकार आहे का की एका विशिष्ट धर्मियांसाठी संपूर्ण देशात व जगभरात पसरलेल्या बौद्ध धम्मानुययांसाठी कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे का ? घटनेच्या कोणत्या चौकटीत बसते ?
२. जगाच्या व या देशाच्या इतिहासात कधीतरी एका विशिष्ट धर्मासाठी एका विशिष्ट राज्याने फक्त त्या राज्यात राहणा-या त्या धर्माच्या लोकांसाठी कायदा बनविला आहे का ? संविधानाने तो अधिकार राज्याला दिलेला आहे का ?
३. जो धम्म निरिश्वरवादी, विज्ञानवादी, जिवनदर्शन देणारा आहे त्याला सुचिबद्ध व कलमबद्ध करता येणार आहे का ? तो तसा कलमबद्ध करतांना बौद्ध धम्मातील तत्वे जी संस्कृतमिश्रीत हिंदू धार्जिनी आहेत त्याला आधार बनविणार की पाली या प्राचीन बुद्धकालीन बोलीभाषेतील तत्वांना अंगीकारणार आहात ?
४. धम्म आणि धर्म यातील गफलत तुमच्या या कायद्याने दूर होणार आहे का ? धम्माला धर्माने कोडीबद्ध करण्यामागचा तुमचा हेतू काय आहे ?
५. तुम्ही मसुदा समितीत निवड केलेल्या अशासकीय सदस्यांची निवड करतांना कुठला निकष ठेऊन निवड केली. ती अशासकीय सदस्य मसुदा समितीच्या सदस्यत्वासाठी पात्र आहेत का ? की तुमच्या सेवक संघातले विश्वासू म्हणून आपण त्यांची निवड केली ? समितीतील सदस्य बौद्ध आहेत का ? की अजूनही ते "हिंदू महारच. किंवा अनुसूचीत जातीचेच" आहेत ? हे तपासले का ? जर ते तसेच असतील तर त्यांना बौद्धांसाठी धार्मिक कायदा बनविण्याचा नैतिक व कायदेशिर अधिकार आहे का ?
६. या कायद्याने राज्यातील बौद्ध जगातल्या बौद्ध धर्मियांपासून व देशातल्याच ईतर राज्यातील बौद्ध बांधवापासून वेगळे दाखवायचे आहे का ? त्यांना वेगळे पाडायचे आहे का ? किंवा तुमचा तसा उद्देश आहे का ?
७. तुमच्या मसुदा समितीतील डॉ. मिलींद माने हे तुमचेच प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या नावापूढे तुम्ही Adv. मिलींद माने असे लावले आहे. हे तुम्ही जाणीवपुर्वक राज्यातील बौद्ध जनतेची फसवणुक करण्यासाठी तुम्ही करीत आहात असे वाटत नाही का ?
८. बबन कांबळे, भैय्याजी खैरकर, राहूल बोधी सारख्या माणसांचा बौद्ध धम्माविषयीचा अभ्यास आहे का ? त्यांचे बौद्धांच्या जिवनात काय योगदान आहे ? हे सर्व हिंदू महार आहेत की बौद्ध याचा खुलासा केला का ?
मुख्यमंत्री महोदय बौद्धांसाठी कायदा करण्याचा घाट तुम्ही घातला त्याआधी या प्रश्नांचा खुलासा करावा. बौद्धांसाठी फक्त एखाद्या राज्याने त्या राज्यासाठीच कायदा बनवावा हे आम्हाला मान्य नाही.
बौद्धांसाठी कायदा बनविण्याची गरज भासलीच तर आम्ही "युनिवर्सल बुद्धीस्ट अक्ट" ची मागणी करू जी राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात राहणार नाही तर जगातील तमाम बौद्धांसाठी तो कायदा असेल. व जगातील जागतिक बौद्ध विद्वानांच्या त्या मसुदा समितीत सदस्यत्व सहभाग असेल. त्यामुळे तुमच्या कार्यकाळातच हा कायदा व्हावा असा अट्टाहास आपण धरू नये त्याला आम्हा सर्वांचा विरोध आहे.
बौद्ध कायद्याच्या अनुषंगाने आपण या बाबींवर बुद्धीप्रामाण्यवादी विचार करून त्वरीत निर्णय घ्यावा अशी विनंती आहे.
"जय भिम"
कुठल्याही द्वेषभावनेशिवाय...
आपला नागरीक मित्र
Adv. Dr. Sandeep Nandeshwar, Nagpur.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
हे पत्र आपल्या सर्वांच्या सहयोगातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
