#Once_Again_Ambedkar

मनुवादी अर्थव्यवस्था लादु पाहणारी शेखचिल्ली सरकार.

                                         ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.                       

          कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही त्या देशाचा कणा असते. अर्थव्यवस्थेच्या सुचारू संचालनावर देशाचे भविष्य निर्भर असते. त्यासाठी प्रत्येक अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन व अल्पकालीन विकासाचे धोरण निश्चित करीत असते. भारतातही पंचवर्षीय योजना (धोरण) बनविण्याचा हेतू हा दीर्घकालीन विकासाचे धोरण निर्धारित करण्यासाठी भारतीय संविधानाने आखलेला आहे. तर अल्पकालीन विकास धोरणांसाठी दरवर्षीचा आर्थिक अर्थसंकल्प तयार केला जातो. परंतु आज देशात कुठल्याही स्वरूपात पंचवार्षिक धोरण बासनात गुंडाळून ठेवला गेला आहे. आणि दुसरीकडे दर वर्षीचा आर्थिक अर्थसंकल्प फक्त शेखचिल्लीच्या स्वप्नागत गृहीतक बनून राहिलेला आहे. भाजप सरकारच्या मागच्या ४ अर्थसंकल्पात कुठेही शाश्वत अर्थसंकल्प आलेला या देशाने पाहिलेला नाही. विकासाच्या नावाने फसव्या घोषणा, फक्त काही धनदांडग्या व्यापारी श्रेष्ठीजन वर्गाला लाभदायक होईल असे अर्थसंकल्पीय नियोजन एवढेच मागच्या ४ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. 

चाणक्य-कौटिल्याचे वंशज समजणाऱ्या भाजप/आरएसएस सरकारला या देशाची संविधानिक शाश्वत अर्थव्यवस्था कळली कि नाही ? हा आज देशातील नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. कि यांना या देशातून समान वितरणाची, सर्वांना आर्थिक विकासाची समान संधी देणारी, घरेलू उत्पादक क्षमतेला वाढवून रोजगार निर्मिती करणारी, कृषीव्यवस्थेला चालना देऊन कच्च्या मालाची बाजारपेठ समृद्ध करणारी संविधानिक शाश्वत अर्थव्यवस्था नष्ट करून यांना मनुस्फृती पुरस्कृत अन्यायकारक, लुटारू, शोषण करणारी अर्थव्यवस्था या देशावर लादायची आहे. याचा जोरकस प्रयत्न भाजप सरकारने मागच्या ४ वर्षांपासून सातत्याने केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, त्या अर्थव्यवस्थेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सामान्य नागरिकांवर होणारे परिणाम, वार्षिक अर्थसंकल्प व पंचवार्षिक योजना या प्रत्यक्ष नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जुडलेल्या आहेत इ. गोष्टींची नागरिकांमध्ये असलेली अनभिज्ञता याचा वापर करून भाजप सरकारने देशाचा कणाच मोडीत काढला आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये असलेले अज्ञान याचा फायदा घेऊन भाजप सरकारने देशाला फसविण्याचाच प्रयत्न केला आहे.

मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून गौरविली जाते. पण मुळात देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथम पंचवार्षिक योजना वगळता नंतरच्या कुठल्याही पंचवार्षिक योजना कृषीक्षेत्राला चालना देणाऱ्या तयार झाल्याच नाहीत. देशात वाढत जाणारी लोकसंख्या, वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा, वाढलेल्या गरजेनुसार वाढलेली कच्च्या व पक्क्या मालाची मागणी, कच्या मालाच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी करावे लागणारे आवश्यक ते नियोजन न केल्याने परकीय वस्तूंवर देशाची वाढलेली निर्भरता या देशाला अंतर्बाह्य पोखरून गेली. देशातील नागरिकांच्या मागणीला अनुसरून वाढलेल्या बाजारपेठा व भारतीय बाजारपेठांनी ग्राहककेन्द्री बाजारपेठ म्हणून घेतलेली भरारी, आजपर्यंत या देशाच्या कुठल्याच सरकारला व कुठल्याच अर्थमंत्र्याला दिसून आली नाही याची अजूनही खंत वाटते. भारत देश हा ग्राहककेन्द्री बाजारपेठ म्हणून विकसित होत असतांना पाश्चात्य देशांनी भारतीय बाजारपेठेवर मारलेला विळखा खऱ्या अर्थाने या देशाच्या उद्ध्वस्तीकरणाला कारणीभूत ठरलेला आहे. हे सर्व होत असतांना देशातले बेगडी अर्थतज्ञ राजकीय सत्तेचे गुलाम बनल्याने देशाच्या सत्तेला आर्थिक समृद्धीचा विचार बहाल करू शकले नाही. लुटारू राजकीय अर्थकारण देशाच्या अर्थसंकल्पाचे व पंचवार्षिक योजनांचे माहेरघर ठरल्याने विकासाचा उद्देशच सफल होऊ शकला नाही. संसदेच्या सभागृहात अर्थशास्त्राची बाराखडी माहिती नसलेल्या जनप्रतिनिधींनी (मग ते सत्तेतले असोत कि विरोधी पक्षातले असोत) कधी यावर मंथन न करता आपल्या मतदार संघात अर्थसंकल्पातील लुट कशी करता येईल याचाच विचार झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था उर्ध्वगामी न बनता सातत्याने अधोगामी होत राहिली. व सामान्य माणसाचा विकास खुंटत गेला.

मध्यंतरी देशाचा आर्थिक वृद्धी दर ८% करण्याचा व तो कायम ठेवण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला होता. त्यासाठी FDI च्या भूलथापा देऊन भाजप सरकार सामान्य लोकांना निव्वळ मुर्ख बनविले होते. भारताचे प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशात जाऊन मोठमोठ्या उद्योगपती व त्यांच्या सिईओ यांना भेटून जणूकाही भारत देशालाच विकायला निघालेत कि काय असे वाटायला लागले होते. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात FDI ला कडाडून विरोध करणारी भाजपा स्वतःचे सरकार आल्यावर त्याच FDI च्या माध्यमातून देशाला विकायला निघालेत. FDI च्या नावाखाली येणारी गुंतवणूक कुणासाठी आहे ? शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून त्यांना भूमिहीन बनवून कुठली आर्थिक प्रगती होणार ? कृषिपूरक व कृषीला चालना देणारी व्यवस्था मोडीत काढून आम्ही कुठला विकास सध्या करणार आहोत ? देशातील ७० टक्के श्रमिक व मजूर कृषी रोजगारावर अवलंबून असतांना शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावून आम्ही कुठल्या दिशेने वाटचाल करायला लागलो आहोत ? ७० टक्के कृषक श्रमिक मजुरांना बेरोजगार बनवून त्यांना भूखबळीने मारून आम्ही कुठला शाश्वत विकास करणार आहोत ? हे आकलनापलिकडचे झालेले आहे. भारताची गौरवपूर्ण कृषीअर्थव्यवस्था मोडकळीस काढून व्यापारी अर्थव्यवस्था FDI च्या माध्यमातून लादली जात आहे. देशाची स्थावर मालमत्ता कृषी, कोयला, खनिज संपत्ती, सोने, कुशल कामगार इ. विदेशी व्यापाऱ्यांच्या घशात घालून देश विकसीत होण्याची स्वप्ने पाहणे म्हणजे "ईस्ट इंडीया कंपनीची" पुनर्स्थापना करणेच होय. याला "शेखचिल्ली" ची सरकार असेच म्हणावे लागेल.

देशाचा विकास हा देशांतर्गत स्थावर संपत्तीवर निर्भर असतो. ती टीकवून ठेऊन स्थानिक कुशलता वृद्धिंगत करून नव्या निर्मितीला चालना देणे गरजेचे असते. इथे स्थानिक कुशलता देशोधडीला लागून बेरोजगारी देशाच्या तरुणाईला शेवटच्या घटका मोजायला भाग पाडतेय. FDI ने बेरोजगारी कमी होईल की नव्याने सरकारने लादलेली बेरोजगारी निर्माण होईल. याचा विचार या देशाची सरकार करणार की नाही. जग भारताकडे निश्चित बाजारपेठ म्हणूनच बघते. तुम्ही जगाकडे तुमच्या देशी वस्तुंची बाजारपेठ म्हणून केव्हा बघणार ? आज ग्रामिण अर्थव्यवस्था संपुष्टात आली. शहरी अर्थव्यवस्था गरिबांचे रक्त पित आहे. खेडे ओसाड पडून, शहरे फोफावत आहेत. समाजाचा आर्थिक समतोल साधणारे कृषी प्रक्रीया उद्योग संपुष्टात आलेत. ग्रामीण कुशल कारागिर रिकामे पडलेत. व देशाच्या टांकसाळीतील हक्काचे तारणाचे सोने मंदीरातून लुटले जाऊ लागलेत. कुशलता मंदीराची घंटा वाजवून "घोकनपट्टीचे मेरीट" शिक्षणसंस्थेतून बाहेर काढू लागली. व खरी कुशल विद्वत्ता आत्महत्या करीत आहे.  हा असमतोलपणा संतुलित करण्यात FDI कामात येणार का ? की, स्थानिक उद्योगांना मोडून आम्ही विदेशी पाहुण्यांना आमच्या डोक्यावर आणून बसविणार आहोत ? देशातल्या तरुण, सुशिक्षित वर्गाला विश्वासात घेऊन आम्ही अर्थव्यवस्थेची वाट चोखाळणार आहोत ? की, फक्त नरेंद्र मोदी विकास म्हणतो, भाजप विकास म्हणते म्हणून वाट्टेल तो खेळ भारतीयांसोबत करणार आहोत ? याचे उत्तर आम्हाला या मनुवादी अर्थव्यवस्थेच्या शेखचिल्ली सरकार कडून घ्यावे लागणार आहे.

विदेशी व्यापारी, कारखानदार, उद्योगपतींच्या भेटी घेणारे प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जरा निवासी प्रधानमंत्री बनून देशी शेतकरी, कामगार, बेरोजगारांच्या भेटी घ्या. व शेती व्यापार, शेती उद्योग व शेती कारखाने निर्माण करण्याकडे लक्ष द्या. आपल्या मनुवादी अर्थशास्त्रात थोडासा भर घालून ज्यांनी देशाची अमुल्य अशी स्थावर खनिज मालमत्ता (जल, जंगल, जमिन) सुरक्षित करून ठेवली आहे त्यांचे आभार माना. तुमची पिढी त्यांचे आभार मानणार नाही. परंतु भविष्याच्या अनेक पिढ्या त्यांचे आभार मानतील. प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जरा देशातल्या नागरिकांच्या विनंतीला मान देऊन निवासी प्रधानमंत्री बनून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सुदृढ बनविण्यासाठी मोलाचे योगदान द्या. परदेशी अर्थव्यवस्थेची काळजी करू नका. परदेशी व्यापारी अर्थव्यवस्था देशात आणून देशातल्या युवकांना रोजगार मिळणार नाही. देशातल्या युवकांना रोजगाराच्या संधी विदेशात उपलब्ध होतात परंतु स्व:देशात त्यांना रोजगार मिळत नाही हे आजच्या युवकांपुढील मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाला हा देश व ही अर्थव्यवस्था स्वीकारणार कि नाही ? यावर देशाचे भविष्य निर्भर राहील.

आंररराष्ट्रीय अलिप्ततावाद हा सुरवातीच्या काळात भारतासाठी योग्यच होता कारण भारताला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. पण आज अलिप्ततावाद योग्य नाही. खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आज आंतरराष्ट्रीय संबंधाला आपल्याकडे आकर्षित करते आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री विदेश दौऱ्यावर जाऊन काय साध्य करतात हेच कळायला मार्ग नाही. अलिप्ततावादाचे दुसरे एक कारण असे होते की, भारताचे सिमावर्ती देश व त्या देशातली कट्टरवादी मानसिकता, सोबतच बंडखोर प्रवृत्ती. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व सुव्यवस्थेला आव्हाण होते. पण आज तशी परिस्थिती राहीलेली नाही. सिमावर्ती भागात चाललेली घुसपेठ व शक्तीप्रदर्शन वगळता अंतर्गत सुव्यवस्थेला कुठलाही धोका नाही. परंतु परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली भारताचे प्रवासी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पोकळ करीत आहेत. याचे परिणाम तात्कालिन परिस्थीतीत दिसत नसले, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणारे ठरतील. देशाचा सामाजिक व आर्थिक ढाचा कोसळून पडेल एवढे मात्र निश्चीत. अंतर्गत अर्थव्यवस्था परकिय गुंतवणुकीने मोडकळीस निघेल व देशात आर्थिक विषमतेची दरी आणखीच रुंदावत जाईल. शेतकरी देशोधडीला लागेल. लघुउद्योग संपल्यात जमा होतील. चिंतेचा खरा विषय हा आहे की, देशाचे प्रवासी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी सततच्या विदेश यात्रा गुंतवणूकीच्या नावावर करीत असतांना या देशातले निवासी अर्थशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, आर्थिक विश्लेषक गाळ झोपेत आहेत. यांना गाळ झोपेत ठेवल्या गेले आहे की झोपवल्या गेले आहेत. हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. परंतु दुसरीकडे विदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या नादात नरेंद्र मोदी विदेशात फिरत असतांना मल्या, मोदी, चौकसी सारखे देशातले गुंतवणूकदार देशातली संपत्ती घेऊन विदेशात पळून गेले. देशाची गंगाजळी खाली करून विदेशात पळणाऱ्या या देशी पाहुण्यांची व्यवस्था करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशात फिरत होते कि त्यांची विदेशात व्यवस्था करून देण्यासाठी जात होते ? हे आता देशातल्या जनतेने वेळीच ओळखून घेतले पाहिजे.

देशाचा आर्थिक ढाचा कोसळू द्यायचा नसेल, तर भारताच्या प्रवासी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी यांना निवासी प्रधानमंत्री बनविण्याचा सल्ला कुठल्यातरी अर्थशास्त्रज्ञांनी देणे गरजेचे आहे. देशाचे प्रवासी प्रधानमंत्री लवकरच निवासी प्रधानमंत्री बनतील यासाठी हवाई ट्राफीक जाम करणारा संशोधक आम्हाला शोधावा लागेल. परंतु तो शोधूनही सापडत नाही अशा परिस्थिती प्रवासी प्रधानमंत्री म्हणून २०१४ ला सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी व भाजप सरकारला कायमचे प्रवासी बनविल्याशिवाय व देशात निवासी सरकार सत्तेवर बसविल्याशिवाय शाश्वत अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होणार नाही. आज देशात जे काही चाललेले आहे ते फक्त एक स्वप्नवत दिवास्वप्नच आहे. जनतेला वेठीस धरून जनतेचे रक्त शोषून घेतले जात आहे. योजनांच्या नावाखाली लुबाडणूक चालविली जात आहे. एका कुटुंबाची अर्थव्यवस्था ज्याला चालविता आली नाही तो देशाची अर्थव्यवस्था चालवायला लागलेला आहे. भाजीपाला कुठल्या भावात मिळतो ? धान्याचा काय भाव आहे ? किराणा घ्यायला किती पैसे लागतात ? एकंदरीत सामान्य माणसाच्या रोजच्या जेवणाला किती पैसे लागतात ? हे ज्याला माहित नाही अशी व्यक्ती विकास नावाची जादूची कांडी फिरवून रोज सामान्य माणसांना मारून देशाचे पोट भरायचे स्वप्न दाखवायला निघालेला आहे. व अशा शेखचिल्ली माणसाच्या हातात जनतेने देश सोपवून स्वतःच्या जगण्या-मरण्याचाच डाव खेळला आहे. हा डाव आम्हाला परत खेळता येणार नाही.

मुळात मनुवादाच्या कुशीत वाढलेल्या नरेंद्र मोदी यांना व मनुस्मृतीच्या कुंडीत वाढलेल्या भाजप ला इथल्या शाश्वत अर्थव्यवस्थेला संपवून मनुवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करायची आहे. जी सामान्य माणसांचा विचार करणारी नसेल तर समाजातील काही उच्चपदस्थ माणसांसाठी सामान्य माणसांना पायदळी तुडवून वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्था निर्माण करायची आहे. काहींना मालक बनवून काहींना गुलाम बनवायचे आहे. अशा परिस्थितीत आंबेडकरी अर्थशास्त्रच या देशाला शाश्वत विकासाकडे घेऊन जाणारे आहे. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाचा विचार करणारे, सामान्य माणसांमध्ये समान आर्थिक वितरणाची व्यवस्था निर्माण करणारे, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राचा समतोल साधणारे, देशाच्या साधन संपत्तीवर सामान्य माणसांचा हक्क व अधिकार सांगणारे, मानवी जीवनाची आर्थिक मूल्य संविधानात निर्धारित करणारे आंबेडकरी अर्थशास्त्र या देशाला मनुवादी अर्थशास्त्र लाडू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदी/भाजप सरकारच्या तावडीतून सोडवू शकते. त्यासाठी मनुवादी अर्थव्यवस्थेला लाथाडून आंबेडकरी संविधानिक अर्थव्यवस्था परत स्वीकारण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच मनुवादी अर्थव्यवस्था लादू पाहणाऱ्या या शेखचिल्ली सरकारच्या हातात या देशाची सत्ता परत जाणार नाही याची काळजी आम्हा सर्वांना घ्यायची आहे. तेव्हाच देशात शाश्वत विकासाचे वारे वाहू लागतील हे भारतीयांनी लक्षात घ्यावे.

                 adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.