#Once_Again_Ambedkar

आधुनिक अलिबाबा आणि चाळीस चोरांच्या राज्यात

२०१९ च्या निवडणुका (वंचित) जनता विरुद्ध आरएसएस, भाजप, मोदी.

                                         ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.                       

अलिबाबा आणि चाळीस चोरांची कहाणी आपण सर्वांनी पाहिली, वाचली व ऐकली आहे. पण आधुनिक भारतातही हल्ली अलिबाबा आणि चाळीस चोरांची आधुनिक कहाणी पुन्हा आपल्यासमोर येत आहे. संविधानाने प्रत्येक भारतीयांना दिलेल्या संविधानिक हक्क, अधिकार, समान वितरणाची व्यवस्था हिसकावून भारतीयांच्या संपत्तीवरच डाका टाकलेला आहे. चाळीस चोरांची टोळी तर आपल्यात जागोजागी दिसून पडेल परंतु आधुनिक अलिबाबा शोधूनही सापडत नाही. देशात एकीकडे संविधानिक संपत्तीचा खजिना आहे तर दुसरीकडे भारतीय राजकारणी व त्यांच्या माध्यमातून चाळीस चोरांनी लुटून ठेवलेल्या संपत्तीचा खजिना आहे. या संपत्तीचा वाटा भारतीयांना अजून प्राप्त करायचा आहे. आज चाळीस चोरांच्या राज्यात वावरणारी जनतेला अलिबाबा बनून आपला वाटा प्राप्त करण्यासाठी या चाळीस चोरांच्या टोळीने निर्माण केलेल्या गुहेत घुसून २०१९ ला ‘खुल जा सीम सीम’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.

परंतु असा संकल्प करतांनाच अलिबाबा च्या भावाच्या रुपात असलेले कासिम सारखे स्वार्थी आपल्या आजूबाजूला सभोवताल दिसून येतील. जे स्वतःच्या स्वार्थासाठी या चाळीस चोरांच्या संपत्तीवर एकटाच डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करतील. या आधुनिक कासिमांनाही आम्हाला ओळखावे लागेल. या कासीम च्या औलादिंना आधुनिक चाळीस चोरांची टोळी अभय देईल अशा भ्रमात ते समाजाला भ्रमित करीत आहेत. पण कहाणीतील कासीमचा चाळीस चोरांच्या टोळीने ज्याप्रमाणे वध केला व मुंडके वस्तीतल्या चौकात लटकावून जनतेमध्ये धाक निर्माण केला. तशीच परिस्थिती आज आधुनिक चाळीस चोरांच्या राजकीय टोळीने भारतीयांची केलेली आहे. ही आधुनिक राजकीय उद्योजक चाळीस चोरांची टोळी २०१४ पासून भारतीयांना घाबरविण्याचाच प्रयत्न करीत आहेत. जनता घाबरलेली असावी व ही घाबरलेली जनता आधुनिक चाळीस चोरांनी जमा केलेल्या संपत्तीवर आपला हक्क सांगू नये व मुकाट्याने स्वतःला यांच्यावर लुटून द्यावे याच दिशेने आज पाऊले टाकली जात आहेत. या पावलांना तोडल्याशिवाय भारतीयांना, देशातल्या वंचितांना, मागास घटकांना त्यांचा वाटा मिळणार नाही.

२०१४ च्या दिव्यप्रतापी घोषणा, जुमले, लबाडी सारेच काही अद्यापही आम्ही विसरलेलो नाहीत. कोंबडी मारून खायची असेल तर दाणे टाकून जवळ बोलावून तिचा घात केला जातो. तसेच निवडणुकांच्या काळात मतदारांना दाणे टाकून आपल्या बाजूने मते वळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. व एकदा का हा मतदार यांनी टाकलेल्या जाळ्यात अडकला कि पुढचे ५ वर्ष त्याच जनेतेला / मतदारांना मारून ही प्रस्थापित राजकीय चाळीस चोरांची टोळी जगत असते. २०१४ पासून देशात निर्माण झालेले वातावरण, धार्मिक उन्माद, देशात तयार झालेली असहिष्णुता, वंचित आणि मागास घटकांचे घेतले गेलेले बळी व झालेले हल्ले, नागरिकांना दिल्या गेलेल्या सामाजिक, आर्थिक जखमा इ. सर्व बघितले तर नागरिकांचा घात केला गेला हे निर्विवाद सत्य ठरते. या अनुभवातून आम्ही काय धडा घेऊन २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांना पुढे जातो त्यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.

२०१९ च्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. परत एकदा मोदी टोळीने जनतेसमोर दाणे टाकायला सुरवात केलेली आहे. त्या संदर्भाने मिडियातून बातम्या पेरल्या जात आहेत. काही निर्णय घेतले जात आहेत. उद्देश एकच आहे तो म्हणजे काही दिवसांसाठी मतदारांना पिंजऱ्यात कैद करायचे व निवडणुका संपल्या व सत्ता हाती आली कि, मतदारांची तंदुरी बनवून पुढचे ५ वर्ष खात राहायचे. केव्हापर्यंत आम्ही यांच्या ताटातली तंदुरी बनून लोकशाहीचे गीत गात राहायचे कि या चोरांच्या टोळीकडून लोकशाहीच हिसकावून घेऊन जनतेच्या हातात द्यायची याचा विचार आम्हाला पुढच्या काळात करायचा आहे.

अलीकडे ४ हजार रुपये शेतकऱ्यांना महिन्याकाठी दिले जातील. १० हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील अशा स्वरूपाच्या बातम्या पेरल्या गेल्या. कसे दिले जातील ? कशाचे दिले जातील ? मानधन असेल कि कर्ज असेल ? पेन्शन असेल कि अनुदान असेल ? सगळे काही गुलदस्त्यात. पण त्यासोबतच तसा निर्णय होईल कि नाही ? कि तो सुद्धा एक जुमलाच असेल हे निश्चित कुणालाच सांगता येणार नाही. असे निर्णय धोरणात्मक होतांना कधीच दिसून आले नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर पैशाचे आमिष म्हणजे पैसे देऊन मत मिळविणे यापेक्षा दुसरी काय अपेक्षा आम्हाला मोदींसारख्या राजकीय चोरांच्या टोळीकडून करता येण्यासारखी आहे.

दुसरीकडे आर्थिक दुर्बल सवर्णांना १० % आरक्षणाची घोषणा मोदींनी केली. या घोषणेला १ दिवस लोटत नाही, तोच लोकसभेत आर्थिक दुर्बल सवर्णांना १० % आरक्षण देणारे विधेयक पारित होते. देशाच्या लोकसंख्येत जेमतेम १० ते १२ टक्के प्रमाण असलेल्या सवर्णांना थेट १० % आरक्षण आर्थिक आधारावर दिल्या जाते. सवर्णांच्या लोकसंख्येत जेमतेम २ ते ३ टक्के आर्थिक दुर्बल घटक असतील असे गृहीत धरले तरीही १० % आरक्षण म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ३ ते ५ पट आरक्षणाचा लाभ त्यांना घेता येईल. याचाच अर्थ असा होतो कि परत कुठल्या तरी दुर्बल आरक्षित वर्गाचे गळे कापून सवर्ण हित साधून घेता येईल. भारताच्या संविधानात आरक्षण आर्थिक आधारावर दिले जाऊ शकत नाही. आरक्षणाचा आधार सामाजिक दुर्बलता हा आहे. असे असतांना देखील आर्थिक आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा केला जाणारा हा प्रयत्न म्हणजे सामाजिक दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण घेणाऱ्या समाजाचा सामुहीक वध करण्याच्या षड्यंत्राचाच हा एक भाग आहे. आर्थिक दुर्बलता ठरविण्याचे एकमेव साधन म्हणजे त्या व्यक्तीचा किंवा कुटुंबप्रमुखाचा ‘उत्पन्न दाखला’. आता हा ‘उत्पन्न दाखला’ बाजारात १०० ते ५०० रु. च्या भावाने सर्रास विकला जातो. प्रत्येक तहसील कार्यालयाच्या आवारात १०० ते ५०० रु. भावात पाहिजे तेवढा ‘उत्पन्न दाखला’ मिळवून देणारे दुकाने थाटलेली दिसतील. व आर्थिक निकषावर आरक्षण घेणाऱ्यांच्या स्पर्धेत सर्वच लाभार्थी होतील. तेव्हा संविधानिक आरक्षणावर असंवैधानिक सवर्ण आरक्षणाने केलेला कब्जा कसा दूर होईल ? वारंवार आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणारी आरएसएस मानसिकतेची टोळी आमच्या या प्रश्नाचे उत्तर देईल का ?

काय विचित्र अवस्था आहे या देशाची बघा. आर्थिक दुर्बलतेला कंटाळून, कर्जाच्या बोझ्याखाली दररोज इथला शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. फाशी घेतो आहे. फासावर लटकाविला जातो आहे. मारल्या जातो आहे. भूमिहीन, अल्पभूधारक, कष्टकरी, शेतमजूर रोज मरतो. परंतु त्याला त्याच्या या दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण भेटू शकत नाही. कारण आर्थिक दुर्बलतेने मरणारा शेतकरी आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणात बसत नाही. परंतु पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी केलेल्या विधानानुसार देशातील सामाजिक आरक्षणाच्या व्यवस्थेमुळे सवर्णांची मुले विदेशात स्थायी होऊ लागली आहेत. ही विदेशात स्थायी होणारी सवर्णांची मुले आर्थिक दुर्बलतेच्या निकषात बसतात व त्यांच्यासाठी सरकारला १० % आर्थिक आरक्षणाची तरतूद करावी लागते.

यावरून हेच लक्षात येते कि, सवर्णांची सत्ता सवर्णांचे हित जपेल कि फाटक्या धोतरात शेताच्या धुऱ्यावर फासावर लटकणाऱ्या माझ्या शेतकऱ्याच्या हितासाठी काम करेल ? फाटक्या धोतराचा विचार करणारा फुले शाहू आंबेडकरांचा देश होता, तर सुट, बूट घालून विदेशात शिक्षण घ्यायला जाणाऱ्या सवर्णांचा मोदीचा देश आहे. या मोदी, भाजप, आरएसएस च्या देशात फाटक्या धोतराच्या अजून चिंध्या केल्या जातील. चिंध्या पांघरून सोने विकणारा माझा शेतकरी कायम दुर्बलतेने मारला जातो आहे. व सोने पांघरून चिंध्या विकणारा सवर्ण विदेशात स्थायी होत आहे. हाच काय तो माझा भारत देश आधुनिक पिढीसमोर उभा केला गेला आहे.

चिंध्या विकणाऱ्यांचे नेतृत्व करणारे मोदी म्हणतात २०१९ च्या निवडणुका या जनता विरुद्ध महाआघाडी अशा होतील. बघा देशाला कसे फसविले जाते. आर्थिक निकषावर सवर्णांना १० % आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेमध्ये ठेवले जाते तेव्हा विधेयकाच्या बाजूने ४१५ मते पडतात. फक्त मोदी हेच सवर्णांचे नेतृत्व करतात असे गृहीत धरले तर भाजप सरकारकडे २७६ जागाच आहेत. त्यातही सवर्णांचे प्रतिनिधी किती ? परंतु त्या सर्वांनी मोदी सरकारच्या सवर्ण बाजूने मतदान केले असेल तरीही (४१५-२७६ = १३९ ) ही १३९ मते सवर्ण आरक्षणाच्या बाजूने कुणी दिले ? कुठल्या कुठल्या पक्षाच्या उमेदवारांनी आर्थिक निकषावर सवर्ण आरक्षणाला मते दिली. लोकसभेतल्या ५४५ सभासदांमध्ये ४१५ सभासद सवर्ण धार्जिणे, सवर्णांचे गुलाम कसे काय बनले ? सामाजिक आरक्षणाचा लाभ घेणारे दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकसभेमध्ये फक्त (५४५-४१५ = १३०) १३० च्या संख्येतच आहेत का ? याचाच अर्थ बेंबीच्या देठापासून भाजप / आरएसएस / मोदी सरकारच्या विरोधात रान माजविणारे कॉंग्रेस व तत्सम विरोधी पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा सवर्ण आरक्षणाला होकार दिला. याचाच अर्थ ते सुद्धा सवर्णांचेच प्रतिनिधित्व करतात. दुर्बलांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे व स्वतःला परिवर्तनवादी विचारांचे सांगणारे रामदास आठवले, रामविलास पासवान व मायावती सारखे बेगडी नेते व त्यांचे पक्ष हे सवर्ण आरक्षणाच्या बाजूने उभे होत असतील तर या देशातल्या संविधानप्रेमी नागरिकांना मग प्रश्न असा पडतो कि, लोकसभेत दलित, वंचित, मागास, श्रमिक, कष्टकरी, शेतकरी, महिला, मजुरांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत कि नाही ? यांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष आहेत कि नाही ? कि या वर्गाने फक्त घाण्याचा बैल बनून दर पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे नित्यनेमाने सवर्णांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांच्या उमेदवारांना सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये फक्त मतदान करायचे ? २०१४ ला केले आता २०१९ ला करायचे ? व आपल्या फाटक्या धोतराच्या चिंध्या बनवून दुर्बलतेची लक्तरे दिवसागणिक वर्षोनिवर्षे वेशीवरच टांगायची ?

बंधुंनो, ही निर्णयात्मक परिस्थिती आहे. हा निर्णयाचा काळ आहे. अनेक वर्षांपासून महिला राजकीय आरक्षणाचा विषय रेंगाळत पडला आहे. अनेकदा संसदेच्या पटलावर आला व आपटला आहे. या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करायला सवर्णांच्या पार्ट्या व त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभासद पुढे धजावत नाही. परंतु सबळ व हजारो वर्षांपासून सुबत्तेने परिपूर्ण असलेल्या सवर्ण वर्गाला आर्थिक दुर्बल बनवून आरक्षण देण्यासाठी पुढे येतात. तेव्हा या देशातली समानता व न्याय ऑनर किलिंग ने मारली जाते. अश्या परिस्थितीत खरच २०१९ च्या निवडणुका या जनता विरुद्ध महाआघाडी अशा होतील का ? कि आम्हाला फक्त फसविले जात आहे. याचा विचार या दलित, वंचित, मागास, श्रमिक, कष्टकरी, शेतकरी, महिला व मजुरांनी करावा.

१० % दुर्बल सवर्ण आर्थिक आरक्षणाने देशातील सामाजिक व राजकीय मानसिकतेचे स्पष्टीकरण केलेले आहे. या देशाचे नेतृत्व इथला बहुजन करीत नसून सवर्णच करीत आहेत. बहुजन वर्गातील या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे गुलाम हे त्याठिकाणी बहुजनांच्या अधिकार व हक्कासाठी व त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जात नसून ते कॉंग्रेस, भाजप सारख्या सवर्ण धार्जिण्या पक्षांची गुलामी करण्यासाठी जातात. हेच सिद्ध होत आहे. अशा परिस्थितीत या चाळीस चोरांच्या टोळीविरुद्ध बंद पुकारून दलित, आदिवासी, वंचित, मागास, श्रमिक, कष्टकरी, शेतकरी, महिला व मजुरांच्या हक्कासाठी, इतके वर्ष ज्यांनी या वर्गाला लुबाडले त्यांना त्यांचा वाटा परत मिळवून देण्यासाठी आम्हाला वंचितांना न्याय मिळवून देणारा पर्याय निवडावा लागणार आहे. महागटबंधन कि महाआघाडी, भाजप कि कॉंग्रेस, या भूलभुलय्या चक्रव्युहात न सापडता तिसरा पर्याय स्वतःसाठी निर्माण करावा लागणार आहे. पर्याय उपलब्ध असेल तर तो निवडावा लागणार आहे.  व २०१९ च्या निवडणुका दलित, आदिवासी, मागास, श्रमिक, कष्टकरी, शेतकरी, महिला व मजुर (वंचित) जनता  विरुद्ध आरएसएस, भाजप, मोदी, कॉंग्रेस, सवर्ण अशा लढाव्या लागणार आहे. तेव्हाच देशाचे संविधान व ही लोकशाही फलद्रूप होईल. देशातल्या जनतेला अलिबाबा चा निर्धारित वाटा प्राप्त होईल. व चाळीस चोरांच्या टोळीने जमविलेला संपत्तीचा साठा देशातील नागरिकांमध्ये समप्रमाणात वितरीत होईल. ही झुंज निकराची आहे. ही लढाई अस्तित्वाची आहे. ही वाटचाल स्वाभिमानाची आहे. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित, भाजप/आरएसएस (सवर्ण धार्जिणे सर्वच) विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीच्या आहेत. वंचीतांनो, दुर्बलांनो ही लढाई तुमच्या भवितव्याची आहे याचा विसर पडू देऊ नका. तेव्हाच तुम्हाला तुमचा या देशातून हिरावलेला वाटा परत मिळेल. हे लक्षात ठेवा.

                                                                            adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.