देशाच्या व राज्याच्या राजकारणाचा सातबारा फेरफार करा.

#Once_Again_Ambedkar

देशाच्या व राज्याच्या राजकारणाचा सातबारा फेरफार करा.

                                         ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.                       

देशाचा व व्यवस्थेचा कुठलाही धर्म राहणार नाही हे भारतीय संविधानाने घोषीत केले असले तरी माणसाला धर्म असतो हे त्याच संविधानाने मान्य केले आहे. त्यामुळे "व्यवस्था ही ज्या माणसांच्या हातात येते तेव्हा त्या माणसाचा धर्म त्या व्यवस्थेला येतो." हे निर्विवाद सत्य कुणी नाकारू शकते का ? आज प्रत्येक माणुस धर्मातच जन्मतो. त्यामुळे त्याच्यावर त्याच धर्माचे संस्कार बालपणापासून पडत असतात. मग आयुष्यभर तो त्याच संस्कारांना उराशी बाळगून जगत असतो. त्याच्या संवेदना, बांधीलकी, आपुलकी, न्याय हेसुद्धा त्याच धर्माच्या चौकटीत बंधीस्त असते. (तुरळक अपवाद वगळता.) जातिव्यवस्थेसारखे लांछन ज्या समाजव्यवस्थेत फोफावलेले आहे त्या समाजव्यवस्थेत धर्म हे विषच ठरते. कितीही कायद्याच्या, समानतेच्या व समान न्यायाच्या बाजू उचलून धरल्या तरीही माणुस धर्मसंस्कारानेच संचालित होतो. मग न्यायालयातला न्यायाधीश असो की देशाचा पंतप्रधान किंवा पोलिस असो की अधिकारी, बाबू असो की चपरासी त्याच्या न्यायदानाचे व कार्याचे पहीले मेरीट (प्राधान्य) जात व धर्म हेच असते. कारण त्यांच्या संवेदना जातीत व धर्मात बंधिस्त आहेत. हे जर रोजच्या आकलनातले वास्तव सत्य असेल तर समान न्यायाच्या वल्गना करून आम्ही आपलीच फसगत करीत आहोत. असे वाटत नाही का ?

जाती-धर्म टिकवून आम्ही प्रशासनिक भरती करीत असू तर न्यायाची अपेक्षा माणसांकडून करायची की त्याच्या जाती-धर्माकडून करायची ? हा यक्षप्रश्न माझ्यापुढे पडतो. तो प्रश्न तुमच्यापुढेही असेल असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. कारण न्याय हा देणा-यांच्या जातीय-धार्मिक संवेदनांवरूनच ठरेलेला असेल. एवढे निश्चितच. व्यवस्था बदलाच्या व परिवर्तनाच्या लढाया आम्ही कुठल्या आधारावर लढतोय ? समान न्यायाची अपेक्षा कुठल्या आधारावर करतोय ? माणसांवर विश्वास ठेऊन की त्याच्या जातीय-धार्मिक संवेदनांवर विश्वास ठेऊन ? हे अन्यायाचे उघड पण छुपे प्रतिमान नाही का ?

रोहीत वेमुलाची आत्महत्या नव्हती तर तो एक राजकीय खुनाचा बळी ठरला. तर भीमा कोरेगाव येथे झालेला हल्ला हा देखील पूर्वनियोजित राजकीय षड्यंत्राचाच भाग होता. हे आता निर्विवाद सत्य आहे. तो एका सरकारी/राजकीय खूनाचा व हल्ल्याचा प्रकार होता. काहींना राजकीय भांडवल मिळाले तर काहींना सत्तेचा पुरस्कार रोहीतमुळे मिळाला व पुढे मिळणार. पण या सर्वात दलित समाजाला काय मिळाले ? तर शून्य...आणि फक्त शून्य...असे खून अनेक झालेत व पुढेही होत राहतील. त्यांच्या राजकीय सत्तेचा तो मार्ग आहे. पण दलित समाज मात्र राजकीय अक्कलशून्यतेने ग्रासला असल्याने तो कायम पिडीत राहील. खून करणारे सत्तेत बसतील तर ज्यांचा खून होईल ते कायम जमिनीतच गाडले जातील. राजकीय खून करणारे आज सत्तेत आहेत तर ज्या दलित समाजातल्या माणसांचा खून झाला ते कायम आंदोलनात उतरून निवडणूकांत विकले गेले. कुणी विकले या समाजाला ? कुणी राजकीय सौदा केला खूनाचा ? कोण जबाबदार या राजकीय खूनाला ? अन्यायाचे भांडवल करून कुणी कुणी आपले सामाजिक भांडवल करून घेतले ? व त्या आंदोलनातल्या गर्दीचा सौदा करून निवडणूकीतल्या खाऊचा पैसा कुणी गोळा केला ? कोण कोण आहेत ते समाजकारणी ? कोणकोणत्या आहेत त्या सामाजिक संघटना ? स्वत:ला दलित व दलितांच्या कैवारी म्हणून घेणाऱ्या त्या संघटना कोणत्या ? कोण त्याचे म्होरके ? का केला जातो दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाचा सौदा ? कोण जबाबदार दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाला व त्यांच्या खूनाला ? उत्तर शोधावेच लागेल.

रमाई हत्याकांड झाले, खैरलांजी झाली, बुद्धगया बॉम्बस्फोट झाले, जवखेडा झाला, शिर्डी झाली, हैद्राबादचा रोहीतचा खून झाला आणि १ जानेवारी २०१७ ला भीमा कोरेगाव येथे जमलेल्या लाखो वंचित समूहावर हल्ला झाला. अजून भविष्यात ही यादी वाढत जाणार. व दलित समाज मुक मोर्चे, शांती मार्च, सर्वपक्षीय / सर्वसंघटनांचे मोर्चे निघत राहणार. या मोर्चांमध्ये राजकीय नेतृत्वावर आगपाखड होणार, निषेध होणार व या मोर्चाचे नेतृत्व करणारे ढोंगी समाजकारणी या मोर्चातल्या गर्दीचा सौदा निवडणुकीत करणार व पून्हा राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाला बदनाम करून पून्हा एक हल्ला होण्याची वाट बघत राहणार. पून्हा सर्वपक्षीय / सर्वसंघटनांचे मोर्चे काढणार, मोर्चाच्या नावावर पैसे गोळा करणार, त्या मोर्चाचे नेतृत्व करू पाहणार व पून्हा नेत्यांना बदनाम करून मोकळा होणार. हे चक्र असेल सुरू राहणार जोपर्यंत दलितांमध्ये राजकीय अक्कलशून्यता आहे. अन्याय - अत्याचाराचे भांडवल करून मोर्चेकरी झालेले समाजकारणी समाजाचा सौदा करतात. आजपर्यंत सामाजिक आंदोलनाचे नेतृत्व केले ते ढीसाळ समाजकारणी ढोंग्यांनी. निकाल काय तर २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये हे लाखभर लोकांच्या मोर्चाचे नेतृत्व करणारे त्या लाख लोकांच्या मताचा सौदा करून मोकळे झाले व दलितांचे पक्ष व उमेदवार हजाराच्या पुढे गेले नाहीत. व पून्हा सत्तेवर यांनी कुणाला बसविले तर त्याच अन्यायकर्त्यांना.

दलितांवर झालेल्या अन्याय अत्याचाराचे भांडवल जितके रिपब्लिकन नेत्यांनी केले नाही त्यापेक्षा जास्त या बेगडी समाजकारण्यांनी व छोट्या छोट्या संघटनांचे दुकान काढून बसलेल्या समाजकारण्यांनी केले आहे. नेत्यांविरूद्ध द्वेष व आपल्याप्रती सहानुभूती  मिळवून यांनी समाजाच्या भावना विकल्या. सामान्य माणसाने केलेला विद्रोह विकला. दलितांना झालेल्या जखमाही यांनीच विकल्या. अशा समाजद्रोही समाजकारण्यांपासून दलित समाज सावध होणार की नाही ?

चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकीच्या संदर्भाने पसरविण्यात येत असलेले आंबेडकरी विचार ख-या अर्थाने आंबेडकरी चळवळीसाठी धोक्याचे ठरले आहे. भाषणातून लोकांनी सांगितलेले बाबासाहेब समाजाने प्रमाण मानले असल्याने खरे बाबासाहेब मांडणा-यांना त्रास होणार आहे. तो त्रास घेण्याची तयारी जर काहींनी आपल्या खांद्यावर घेतली तर दुकानदा-या चालविण्यासाठी आणि आपापसात फाटाफूट पाडण्यासाठी थाटण्यात आलेले संघटनरुपी दुकाने बंद होतील. आणि एक नवीन प्रवाह या चळवळीसाठी तयार करता येईल. अभ्यासू, तरुण आणि तात्त्विक विचारांची बैठक असणारी माणसे एकत्र करून आंबेडकरी चळवळीला उभारी देण्याची गरज आहे. काहीच्या भावनिक आंदोलनाला बळी पडलेला तरुण वर्गाला त्या भावनिक संमोहनातून बाहेर काढावे लागणार आहे. आंबेडकरी चळवळीतील तरुणांची कल्पनाशक्ती आणि तार्किक बुद्धी वेठीस धरण्यात आली आहे. त्यामुळे या तरुणांना योग्य काय आणि अयोग्य काय हे आंबेडकरी विचारांच्या आधारे तपासून पाहताच येत नाही. त्यांच्या बुद्धीला चालना देण्यासाठी आम्हाला पुन्हा एकदा या तरुण वर्गाचा विश्वास संपादन करावे लागणार आहे. कधी प्रखर होऊन तर कधी सौम्य मार्गाने. कारण यांनी स्वतः कधी बाबासाहेबाच्या विचारांचे वाचन केलेले नाही. पण कॅडर च्या माध्यमातून ऐकलेल्या बाबासाहेबांना यांनी इतके प्रचलित केले की जणू यांच्या मुखातूनच बाबासाहेब बोलत आहेत. हा प्रतीक्रांतीचा पहिला मजलाच आम्हाला उडवावा लागणार आहे. बाकीचे मजले असेच धराशाही होतील.

दुसरा एक तरुणांचा वर्ग आहे जो आंबेडकरी विचार आणि आंबेडकरी चळवळीपासून अलिप्त आहे. तो आर्थिक व्यवहाराच्या जगात घर आणि नौकरीमध्ये व्यस्त झालेला आहे. ज्याला वाटते की आता कुठे समाजात भेदाभेद आहे. जो स्वतःला सुरक्षित समझतो आहे. जो चळवळीतील आंदोलनाला निरर्थक संबोधतो आहे. जो चळवळीपासून दूर जातो आहे. जो रोजगाराच्या विवंचनेत, आर्थिक परिस्थितीच्या विवंचनेत विचार व चळवळीसोबत जुळत नाही. अश्या तरुण वर्गाला सोबत घेण्यासाठी काही आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्त्रोतांची निर्मिती करण्याची जबाबदारी आपली आहे. या चळवळीतील काहींच्या हातात सद्यस्थितीत ब-यापैकी साधन संसाधने एकवटली आहेत. या संसाधनांचा वापर उद्याच्या पिढीसाठी स्त्रोतांची निर्मिती करण्यासाठी करावा लागणार आहे. तेव्हाच या चळवळीत हा तरुण वर्ग स्वतःला सुरक्षित समजेल. समाजाची एकजूट त्यातून साध्य होईल. अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण जबाबदारी ही या चळवळीत काम करणा-या तरुण-सुशिक्षित-विचारवंत-आर्थिक संपन्नता मिळविलेल्या लोकांची आहे. त्यांची एकजूट झाली तर समाजाला एकत्र करायला वेळ लागणार नाही.

आंबेडकरी चळवळीत आमच्या काही जबाबदा-या आहेत.  विचार आत्मसात करीत असतांना त्याची सत्यासत्यता पळताळून  पाहणे; शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे; आधुनिक संसाधनांचा वापर कसा करता येईल याचे प्रशिक्षण घेणे व देणे. सोबतच ही आधुनिक संसाधने आपल्या हातात घेता येतील असा प्रयत्न करणे; भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सरकारी योजना बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहोचविणे. शासकीय अनुदानाचा वापर करून समाजाचे आर्थिक सबलीकरण करता यावे यासाठी समाजाला मार्गदर्शन करणे; वाढत चाललेली राजकीय उदासीनता घालविण्यासाठी राजकीय प्रशिक्षण संस्था किंवा तत्सम प्रयत्न करणे; धम्मातील वाढती प्रदूषणे आणि प्रतीक्रांतीची छुपी आक्रमणे याच्या जाळ्यात हा समाज मोठ्या प्रमाणात अडकला आहे. त्याला त्यातून बाहेर काढून त्यांच्यात प्रतीक्रांतीची पाऊले ओळखण्याची कुवत निर्माण करण्यासाठी आंबेडकरी विचारातील महत्वाची आचारसंहिता समाजापर्यंत पोहोचविणे. निदान इतक्या काही गोष्टी जरी आम्हाला प्राथमिक स्तरावर करता  आल्या तर निश्चितच सद्यकालीन परिस्थिती बदलायला वेळ लागणार नाही.

हल्ली चळवळीत नवतरूण उतरतांना पाहून आनंद होतो. जरी ते बोटावर मोजण्याइतके तरूण असतील पण त्यांच्यातील समाजाविषयी व चळवळीविषयी दिसणारी तळमळ वाख्खानण्यासारखी आहे. चळवळ गतिमान राहील याचा विश्वास आहे. परंतू सोबतच चिंतेची बाब ही की, या नवतरूण पिढीचे अतिउत्साही व अतिभावनिक आंदोलनाने समाजाला व चळवळीला दूरगामी परिणाम भोगावे लागू शकते. कारण या नवतरूणांना दिशा देणारा त्यांच्यातलाच थोडा उच्चशिक्षीत किंवा अतिउत्साही नवशिखा नेतृत्वधारी या  नवतरुणांना चुकीच्या मार्गाने आंदोलनास भाग पाडून सामाजिक विद्वेष पसरविण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. विवेकाने व भविष्याचा वेध घेऊन केलेले आंदोलन समाजात चैतन्य निर्माण करू शकते तर अविवेकाने केलेले आंदोलन मोठ्या कष्टाने उभ्या केल्या गेलेल्या चळवळीला व समाजाला धोकादायक परिस्थितीत आणू शकते. निदान याची समज आपल्या नवतरूणांत येणे गरजेचे आहे.

विरोधकांच्या कुठल्या कृतीला विरोध करायचा व कुठे करू नये ? किती प्रतिक्रीयावादी व्हायचे की प्रतिक्रीयावादी न बनता आपला  उद्देश व हेतू साध्य करायचा ? याचा विचार करणे आज गरजेचे आहे. फक्त भावनिक विरोधाने समाजहीत सुरक्षित ठेवता येत नाही. तर तत्कालिन परिस्थीतीचा आढावा घेऊन परिस्थितीसापेक्ष व्युहरचना आकारण्यातून चळवळीला सुरक्षित करता येईल. म्हणून सर्व नवतरूण मित्रांना विनंती आहे की, कुठलाही सामाजिक आंदोलनाचा किंवा प्रतिक्रीयावादी आंदोलनाची व्यूहनिती रचतांना चळवळीतील अनुभवसंपन्न कार्यकर्त्यांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घ्यावा. कारण त्यांनी केलेल्या चुकासुद्धा तुम्हाला मार्गदर्शक व प्रोरणादायी ठरू शकतात. ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे आंदोलन यशस्वी करण्यात मदत होईल. त्यामुळे भावनिकतेतून निर्णय न घेता सारासार विचारानेच आंदोलनाची आखणी करा ! तुमच्या तळमळीत, तुमच्या प्रामाणिक हेतूसोबत, तुमच्या चळवळीच्या गांभिर्यासोबत, शिवाय तुमच्या आंदोलनातही आम्ही सदैव तुमच्या सोबत आहोत. फक्त घाईघाईत कुठलाही निर्णय घेऊ नका हीच विनंती.

१ जानेवारी भीमा कोरेगावच्या जातीय दंगलीला आज १ वर्ष पूर्ण होईल. या संपूर्ण १ वर्षात जातीय राजकारण ढवळून निघाले असणार. परीस्थितीय सामाजिक बदल दिसून येणार. अन्याय-अत्याचार झाल्याची जाणीव जिवंत असणार. झालेल्या जखमाही ताज्या असणार. संघटीत राहिले पाहिजे याची नितांत गरज भासत असणार. न्याय मिळविण्याकडे लक्ष असेल. अन्यायाला वाचा फुटेल याची आस असेल. परंतु अन्याय करणारे राज्यकर्ते आणि सत्ताधारी कायम असतील. त्यांना कायम ठेवून आम्ही परिवर्तनाची अपेक्षा करू शकत नाही. आम्हाला न्याय पाहिजे असेल तर देशाच्या व राज्याच्या राजकारणाचा सातबारा फेरफार करावा लागेल. देशाच्या व राज्याच्या राजकारणाच्या सातबाऱ्यावर भाजप किंवा कॉंग्रेस या आलटून पालटून नावे येणाऱ्या पक्षांना हद्दपार करून वंचितांच्या नावे या राजकारणाच्या सातबाऱ्याचे फेरफार करावे लागणार आहे. देशाच्या व राज्याच्या सातबाऱ्यावर वंचितांच्या नावाचे फेरफार करून जोपर्यंत आम्ही प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील ‘वंचित बहुजन आघाडी’ला सत्तेत बसवत नाही तोपर्यंत न्यायाची अपेक्षा करता येणार नाही. तेव्हा येणाऱ्या २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये देशाच्या व राज्याच्या राजकारणाच्या सातबाऱ्याचे फेरफार करण्यास सज्ज व्हा.

                                                                                                                 adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.