सरकार समर्थित धर्मांधतेच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता

#Once_Again_Ambedkar

सरकार समर्थित धर्मांधतेच्या काळात

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना एका विशिष्ट जातीत वा धर्मात बांधता येत नाही. भारताच्या या संविधानकाराने या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी पाहिलेले स्वप्न व त्यासाठी घेतलेली मेहनत पराकोटीची होती. धर्म, भेद, भाषा, संस्कृती मध्ये विभागलेल्या प्रदेशाला एक राष्ट्र म्हणून एकरूप बनविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते आव्हान लीलया पेलून या देशाला जगातील सर्वोत्तम असे संविधान दिले. हे संविधान तयार करीत असतांना संविधान सभेत अनेक वादविवादाचे प्रसंग निर्माण झाले, भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील “धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद” या संकल्पनांचा समावेश करण्यावरून झालेली चर्चा व असे अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु त्यातूनही सर्वोत्तम निकष बाहेर पडून या देशाचे संविधान तयार झाले. ज्या संविधानाच्या आधारावर हा देश अल्पावधीत विकसनशीलतेच्या मार्गावर आला.

धर्मनिरपेक्ष हा शब्द हल्लीचा अतिशय वादाचा मुद्दा ठरला आहे. हल्लीची सरकार आणि त्या सरकारच्या पाठीमागे असलेली आरएसएस या शब्दाला कडाडून विरोध करतांना दिसून येत आहे. जेव्हापासून भाजपा/आरएसएस चे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून सरकारी जाहिरातीतून धर्मनिरपेक्ष हा कायमचा हद्दपार करण्यात आला आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून जाणिवपूर्वक "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दाऐवजी "पंथनिरपेक्ष" या शब्दाचा वापर केला जात आहे. तर काही ठिकाणी “धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी” हे दोन शब्द वगळून मूळ संविधानाची प्रस्थाविका प्रकाशित करण्यात करण्यात येते. यावरून सरकारचा धर्मनिरपेक्षतेविषयीचा हेतू आपल्या लक्षात येतो. आरएसएस ला प्रस्थापित सरकारच्या माध्यमातून भारताला हिंदू राष्ट्र घोषीत करायचे आहे असे दिसून येते. परंतु प्रस्ताविकेतील "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द त्यांच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या मार्गातील अडथळा ठरतो आहे का ? या वास्तव परिस्थितीला लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता हा विषय गांभिर्यपूर्वक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

15 नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत प्रो. के. टी. शहा यांनी धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे दोन शब्द अंतर्भुत करण्यासाठी ठराव मांडला. प्रो. के. टी. शहा म्हणतात, K.T. Shah Said, “The term ‘Secular’, I agree, does not find place necessarily in constitutions on which ours seems to have been modeled.  But every constitution is framed in the background of the people concerned.  The mere fact, therefore, that such description is not formally or specifically adopted to distinguish one state from another, or to emphasis the character of our state is no reason, in my opinion, why we should not insert now at this hour, when we are making our constitution, this very clear and emphatic description of that state.  The secularity of the state must be stressed in view not only of the unhappy experiences we had last year and in the years before and the excesses to which, in the name of religion, communalism or sectarianism can go, but I intend also to emphasis by this description the character and nature of the state which we are constituting today, which would ensure to all its peoples, all its citizens that in all matters relating to the governance of the country and dealings between citizen and government the consideration that will actuate will be the objective realities of the situation, the material factors that condition our being, our living and our acting.  For that purpose and in that connection no extraneous considerations or authority will allowed to interfere, so that the relation between man and man, the relation of the citizen to the state, the relations of the states inter se may not be influenced by those other considerations which will result in injustice or inequality as between the several citizen that constitute the people of India”.

प्रोफ. के. टी. शहा संविधान सभेत केलेल्या भाषणात म्हणतात, “आपण जे संविधान तयार करीत आहोत त्या संविधानाच्या चौकटीत धर्मनिरपेक्ष शब्दाला कुठेही स्थान देता येणार नाही हे सत्य आहे. परंतु कुठल्याही संविधानाचा आराखडा हा त्या ठिकाणी असलेल्या लोकांच्या मान्यतेनुसार तयार व्हावा.  मागील काही वर्षातील धर्मांधतेचे, संप्रदायवादाचे आणि वर्गवादाचे जे काही वाईट अनुभव आले आहेत आणि जे भविष्यातही येण्याची संभावना आहे त्या आधारावर राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेला आम्ही महत्व दिले पाहिजे. भारतीय संविधानाचे जे स्वरूप व वैशिष्टे आम्ही आज तयार करीत आहोत त्यात धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली गेली तर व्यक्ती व्यक्ती, नागरिक व शासन यांच्या जगण्यात व व्यवहारात धर्मनिरपेक्षतेला मान्यता प्रदान करता येईल. ज्यामुळे कुठल्याही सरकारला किंवा कुठल्याही व्यक्तीविशेषाला नागरिकांवर धार्मिक वा सांप्रदायिक प्रभाव टाकता येणार नाही.  याचा परिणाम असा होईल कि देशातल्या नागरिकांनी जे संविधान तयार केले त्या नागरिकांमध्ये आपापसात अन्याय व असमानतेची भावना निर्माण होणार नाही.”

प्रो. के. टी. शहा यांच्या प्रस्तावाला नाकारतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “Sir, I regret that, I cannot accept the amendment of prof. K. T. Shaha.  My objections stated briefly are two.  In the first place, the constitution as I stated in my opening speech in support of the motion I made before the house is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state.  It is not the mechanism whereby particular member or particular parties are installed in office.  What should be the policy of the state?  How the society should be organized in it social and economical sides are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances.  It cannot be laid down in the constitution itself, because that is destroying democracy altogether.  If you state in the constitution that the social organization of the state shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away liberty of the people to decide what should be the social organization in which they wish to live.  It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organization of society is better than the capitalist organization of society.  But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organization which might be better than the socialist organization of today or of tomorrow.  I do not see therefore why the constitution should tie down the people to live in a particular form and not live it to the people themselves to decide it for themselves.  This is one reason why the amendment should be opposed.  The second reason is that the amendment is purely superfluous.  My hon’ble friend prof. shaha does seem to have taken into account the fact that apart from the fundamental rights, which we have embodied in the constitution, we have also introduced other sections which deal with directive principles of policy.  If my hon’ble friend where to read the article contents in part IV, he will find that both the legislature as well as the executive have been placed by this constitution under certain definite obligation as to the form of their policy.  Now, to read only article 31, which deal with this matter.  It says the state shall in particular direct its policy towards securing – i) that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood.  ii)  that the ownership and control  of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good.  iii)  that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.  iv)  that there is equal pay for equal work for both men and women.   There are some other items more or less in the same strength.  What I would like to ask prof. shah is this, if these directive principles to which I have drawn attention are not socialistic in their direction and in their contain, I fail to understand what more socialism can be.  Therefore my submission is that, these socialist principles are already embodied in our constitution and it is unnecessary to accept this amendment.

डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, "भारतीय संविधान हे कुण्या एका राजकीय पक्षाला किंवा धर्माला किंवा विशिष्ट समुदायाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेले नाही. भारतीय संविधान हे असे mechanism आहे जे शासनाच्या व राज्याच्या विभिन्न अंगामध्ये चालणाऱ्या कार्याला नियंत्रीत ठेवणारे आहे. संसदेत विशिष्ट व्यक्ती वा पक्षाला प्रस्थापीत करणारे हे mechanism नाही. किंवा त्यासाठी या देशाचे संविधान तयार करण्यात आलेले नाही.  राज्याचे धोरण काय असेल व समाज त्याच्या सामाजिक व आर्थिक उद्धीष्टासाठी कशाप्रकारे संघटीत होईल, हे त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीवर निर्भर करेल. हे आताच भारतीय संविधानात समाविष्ट करणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीला आताच संपविणे असे होईल.  जर राज्यातल्या नागरिकांनी कुठली एक विशिष्ट प्रणाली स्विकारली पाहीजे हे आजच संविधानात अंतर्भुत करणे म्हणजे माझ्या दृष्टीने नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे असे होईल. अशा स्थितीत नागरिकांना कसे जगायचे आहे हे संविधानाने बंधिस्त न करता त्यांना त्यांनी ठरविल्याप्रमाणे जगू द्यावे. असे मला वाटते. संविधानात समाविष्ट मुलभूत अधिकार व राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घेतली तर येणाऱ्या सरकारला आम्ही धोरण निश्चितीसाठी उत्तरदायी बनविले आहे. त्यामुळे यापेक्षा समाजवादाचे दुसरे रूप कुठले असेल असे मला वाटत नाही. त्यामुळे प्रो. के. टी शहा यांनी मांडलेल्या ठरावाला माझा विरोध आहे."

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रनिष्ठा व देशातील नागरिकांवर असलेला विश्वास उच्चकोटीचा होता हेच यातून दिसून येते.  कायद्याची बंधने लादून समाज नियंत्रीत करण्यापेक्षा समाजाला मुलभूत स्वातंत्र्य बहाल करून शासनाला नागरिकांसाठी कल्याणकारी धोरण आखण्यास बाध्य करणे, यावर त्यांचा विश्वास होता. धर्मासाठी माणूस नसून माणसासाठी धर्म आहे. त्यामुळे स्वतंत्र संविधानिक भारतात धर्मवाद, पंथवाद राहणार नाही असे त्यांना वाटत होते. सरकार अशा कुठल्याही धर्मवादाला व पंथवादाला प्रोत्साहन देणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा होती. व जनता अशा लोकांना किंवा पक्षाला किंवा संघटनांना थारा देणार नाही यावर त्यांचा विश्वास होता. परंतु कालौघात त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. याचे मोठे उदाहरण द्यायचे झाले तर "हिंदू कोड बिल" पारित होण्यास इथल्या धर्मवाद्यांनी केलेला विरोध व त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला कायदामंत्री पदाचा राजिनामा हे होय. आणि दुसरे मोठे उदाहरण म्हणजे आज सत्तेवर आलेले भाजप चे सरकार व त्यांच्या माध्यमातून देशात पसरविली जाणारी धार्मिक असहिष्णुता जी आज आपण सर्व अनुभवित आहोत.

भारतीय समाजात धर्मांधता पराकोटीची असतांना बदललेल्या परिस्थितीला अनुसरूण समाजपरिवर्तनाची अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. त्यात त्यांचा उदात्त हेतू होता. परंतू त्यांच्या उदात्त हेतूला इथल्या राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संघटनांनी व प्रत्यक्ष जनतेनेही लक्षात घेतले नाही. लोकशाहीतून समतामुलक समाज निर्मितीची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कल्पना आम्ही मोडीस काढली. त्याचेच परिणामस्वरूप आजही आम्ही समाजात धार्मिक तेढ वाढतांना पाहत आहोत. आणि खुद्द भाजप / आरएसएस सरकार सत्तेच्या माध्यमातून धार्मिक तेढ वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जे की भारताच्या सुदृढ सामाजिक व राजकीय भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

देशातल्या सामाजिक व राजकीय संघटनांची धर्मांधता पराकोटीला जातांना पाहून १९७६ ला ४२ व्या संविधान संशोधनाने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावणेत "धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद" या दोन शब्दांचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु आजही त्यामागचा हेतू पुर्णत्वास आलेला नाही. हल्लीच्या सरकारचे मुस्लीमद्वेषी, दलितद्वेषी वक्तव्ये ही सर्व उदाहरणे संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्वाला छेद देणारी आहेत. त्यामुळे संविधानात एखादे विशिष्ट तत्वाचा अंतर्भाव केल्याने किंवा दुरूस्ती करून ते बंधनकारक केल्याने बदल घडून येतो असे दिसून येत नाही.  ज्या राज्यकर्त्यांची निवड आम्ही निवडणुकीच्या माध्यमातून करतो ते राज्यकर्ते योग्य नसतील तर "धर्मनिरपेक्षते"सारखे कितीही डोलारे उभे करून आम्ही धर्मवादाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही. तो कोलमडून पडेलच. लोकशाहीत जनता जागृत नसेल तर कायद्याचा वापर व अंमलबजावणी करणारे हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी व फायद्यासाठीच कायद्याचा वापर करतील.  व सामान्य जनता, नागरिक हे न्यायापासून वंचितच राहतील. धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीतही हेच घडले व घडत आहे. व आज देश भाजप सरकारच्या काळात त्या सर्व गोष्टींचा अनुभव घेत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मवादी की धर्मद्वेष्टे, धर्मद्वेषी की धर्मनिरपेक्ष हे सिद्ध करू पाहणारे दोन वर्ग समाजात काम करीत आहेत. महापूरुषांच्या विचारांचा स्वतःच्या निहीत स्वार्थासाठी वापर करू पाहत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतीत तर हे नेहमीच निदर्शास येते. राष्ट्रभक्त, समाजप्रेमी, पराकोटीचे मानवतावादी, समतावादी या अंगाने बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार केल्यास त्यांचे विचार वर्तमानाला दिशादर्शन करतांना दिसून येतील. नुकतेच पाश्च्यात्य लेखक जेफरसन यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहीलेल्या लेखात म्हटले आहे की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र न स्विकारता व्यक्तीपरोक्ष व घटनापरोक्ष स्विकारले गेले आहेत. त्यामुळे जगातल्या या सर्वोच्च संविधानकाराच्या विचारांचा भारताला लाभ घेता आला नाही." आम्ही एखाद्या विचाराला कसे स्विकारतो व कसे अंगिकारतो त्यावर त्या विचाराचे लाभ निदर्शनास येत असतात. भारताला व भारतीय समाजाला अजूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. त्यांनी संविधानात समाविष्ट केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धार्मिक कायद्यांपेक्षा uniform civil code ला प्राधान्य देणारे होते. घटनेच्या कलम ४४ अनुसार त्याचा स्पष्ट उल्लेखही केला गेला आहे कि देशातल्या नागरिकांसाठी uniform civil code तयार करण्याची जबाबदारी ही सरकारची राहील. परंतु आजची भाजपा/आरएसएस सरकार uniform civil code संदर्भात गांभीर्य दाखवीत नाही. हल्लीची धर्मांध सरकार ते करणार नाही परंतु स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणून देशात ६० वर्ष ज्यांनी राज्य केले तो कॉंग्रेस पक्षाने सुद्धा त्यादृष्टीने गांभीर्य दाखविले नाही. uniform civil code बनवायला पाहिजे म्हणून मा. प्रकाश आंबेडकर तेवढे लढतांना दिसतात किंवा आग्रही आहेत.  परंतु बाकीचे राजकीय नेते व पक्ष uniform civil code  च्या बाबतीत उदासीनच दिसून येतात. आजही संविधानातील निहीत धर्मनिरपेक्ष तत्वांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रकर्षाने गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धर्मचिकित्सा ही एखाद्या विशिष्ट धर्म, पंथ, संप्रदायाच्या पलीकडली होती.  त्यांचे धर्मचिकित्सेबद्दलचे आकलन करून घ्यायचे असेल तर निरपेक्ष भावनेतूनच ते समजून घेता येईल.  व त्यावरच या देशाचे भवितव्य निर्भर करेल.

¤¤¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form