#Once_Again_Ambedkar स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ : नागरी स्वातंत्र्याला धोका

#Once_Again_Ambedkar

स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ : नागरी स्वातंत्र्याला धोका

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          १५ ऑगस्ट १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. इंग्रजांनी भारताला वसाहती राज्यातून स्वतंत्र झाल्याची घोषणा केली. गुलामीची एक राजवट संपली आणि देशाने मोकळा श्वास घेतला. निदान देशातील दगड-माती, राने-वने, नद्या-पहाडे स्वातंत्र्याने डोलू लागली. भारत नावाच्या भौगोलिक प्रदेशावरचे इंग्रजांचे मांडलिकत्व तेवढे संपले. परंतु या देशाच्या भौगोलिक सीमारेषेत राहणाऱ्या माणसांवरील सामाजिक, आर्थिक व प्रामुख्याने धार्मिक मांडलिकत्व संपले नव्हते. तरीही भौगोलिक स्वातंत्र्याचा आटापिटा करणाऱ्या धुरीनांसोबत सारा देश आनंदाने नाचू लागला होता. इंग्रजांच्या मालकीत्वातून मुक्त झाल्याचा आनंद एकीकडे होता तर दुसरीकडे त्याच स्वातंत्र्याने एका भौगोलिक प्रदेशाचे दोन तुकडे करून माणसांचे धार्मिक विभाजन केल्याचे दुःख धर्मधुरिणांना नव्हे तर ज्यांनी माणसातला माणूस ओळखला होता त्यांना होते. काहींना धार्मिक विभाजनासहीत मिळालेल्या भौगोलिक स्वातंत्र्याचा आनंद होता, तर काहींना परकीय सत्तेच्या विळख्यातून देशाची सत्ता त्यांच्या हातात राजकीय स्वातंत्र्याच्या रुपात येणार होती म्हणून आनंद होता. काहींना मात्र या स्वातंत्र्याने गोऱ्यांची सत्ता जाऊन श्वेतवर्णीयांची सत्ता येण्याचा आनंद होता. या सर्व गदारोळात मानवी स्वातंत्र्य मागे पडू पहात होते. मानवी स्वातंत्र्य नजरेआड होऊ नये व मानवी स्वातंत्र्याचा पाया रचला जावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चिंतातूर होते.  भौगौलिक स्वातंत्र्याला मानवी स्वातंत्र्यात बदलण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आग्रही होते. निर्माण प्रक्रियेत असलेल्या स्वतंत्र भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य मानवी नागरी स्वातंत्र्यात परावर्तीत करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली व खऱ्या अर्थाने २६ नोव्हेंबर १९५० ला देशातल्या नागरिकांना मानवी नागरी स्वातंत्र्य बहाल केले.

आभासी स्वातंत्र्यात आणि खऱ्या स्वातंत्र्यात अंतर असते. १५ ऑगस्ट १९४७ ला मिळालेले आभासी स्वातंत्र्य २६ जानेवारी १९५० ला खऱ्या स्वातंत्र्यात विलीन झाले. भारतीय संविधान हा त्या खऱ्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा होता. तो फक्त जाहीरनामाच नव्हे तर भारतीयांनी भारतीयांशी केलेला करारनामा होता. मानवी स्वातंत्र्याचा करारनामा होता.  मानवी स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचा करारनामा, नागरिकांचे स्वातंत्र्यरूपी हक्क-अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा करारनामा, यापुढे कुणीही मालक-गुलाम राहणार नाही याचा करारनामा, यापुढे कुणीही उच्च-नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ, स्पृश्य-अस्पृश्य राहणार नाही याचा करारनामा, यापुढे कुणीही देशी-विदेशी राहणार याही याचा करारनामा, यापुढे कुणीही मानवी स्वातंत्र्याचा आड येऊन हिंदू-मुस्लीम-शीख-इसाई-बौद्ध-जैन राहणार नाही याचा करारनामा, यापुढे आम्ही सर्व भारतीय असल्याचा तो करारनामा होता. त्यामुळे सर्व भारतीय या करारनाम्यात करारबद्ध होत होते. परंतु स्वतंत्र देशाच्या स्वतंत्र संविधानात करारबद्ध होण्यास एका टोळीचा (गट/समूह/संघटनेचा) नकार होता. ती टोळी होती “आरएसएस”ची. ती टोळी होती धार्मिक जातीवाद्यांची. ती टोळी होती मानवी स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या मनुवाद्यांची. ती टोळी होती आज भारताच्या शासन सत्तेवर असणाऱ्या ‘आरएसएस-भाजपा’ची. याच टोळीने आज स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ बदलला आहे. आणि त्यात संपूर्ण देश व संपूर्ण भारतीय होरपळले जात आहेत.

भारतासारख्या बहुधर्मीय विविधता असलेल्या देशाची सत्ता म्हणजे अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य नव्हे. किंवा अमर्याद एकधर्मीय स्वातंत्र्यही नव्हे. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना बहाल केलेले स्वातंत्र्य हे मानवी मुल्यतत्वात झिरपून मानवी प्रतिष्ठा उंचावणारे आहे. मानवी प्रतिष्ठेच्या आड येणारी प्रत्येक कृती ही स्वातंत्र्याची अवहेलना ठरते. मग ती सत्तेच्या माध्यमातून आलेली असो की सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून आलेली असो. परंतु आरएसएस-भाजपा ची सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतीय नागरिकांची मानवी प्रतिष्ठाच पणाला लावली गेली आहे. विशिष्ठ व्यक्ती, विशिष्ठ धर्म, विशिष्ठ संस्कृती, विशिष्ठ विचारधारा या दिशेने सुरु असलेली सत्तेची वाटचाल देशातल्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला धोक्यात आणीत आहे. भारतीय संविधानाने बहाल केलेली लोकतांत्रिक स्वातंत्र्याची अवहेलना करून सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक गुलामगिरी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राष्ट्रभक्ती राष्ट्रवादाच्या नावाखाली अनीतिमान धर्म उपासना व जातीवाद फोफावला जातो आहे. देशाला मिळालेल्या भौगोलिक स्वातंत्र्याच्या लढाईत ज्या आरएसएस चा शून्य वाटा होता, ज्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य बहाल करणारे भारतीय संविधान अमान्य होते असे आरएसएस चे असंवैधानिक संघटन आपल्या भाजपा या राजकीय शाखेला मिळालेल्या शासनसत्तेच्या माध्यमातून साऱ्या विरोधकांना देशद्रोही ठरवायला निघालेले आहेत. भारतीय नागरिकांना मिळालेल्या संवैधानिक स्वातंत्र्याची ही गळचेपी आहे.

२०१४ ला आरएसएस भाजपा ची सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतीयांना आपण स्वतंत्र भारतात राहतो आहोत का ? हा प्रश्न पडायला लागला आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पहिल्यांदाच ही परिस्थिती देशातील नागरिकांवर उद्भवलेली आहे. भारतीय संविधानाने भारतीयांना दिलेली सुरक्षा व स्वातंत्र्य हद्दपार करून निव्वळ श्रद्धेवर देश चालविण्याचा पायंडा मोदीरूपाने पाडण्याचा प्रयत्न आरएसएस चा आहे. देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी ज्या भारतीय संसदेने घेतली होती ती जणू काही धार्मिक टोळ्यांच्या हातात सोपवून नागरिकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  संविधानिक संसदेची जागा धर्मसंसद घेऊ पाहत आहे. आज माणसांच्या प्रत्येकच दैनंदिन व्यवहार स्वातंत्र्यात सत्तेची लुडबुड सुरु झाली आहे. स्वयंपाक घरात काय शिजते इथपासून ते आम्ही काय खावे व काय खाऊ नये व पती पत्नींनी संतान प्राप्ती कशी करावी इथपर्यंत सरकार नागरिकांना नियंत्रित करीत असेल तर आम्ही स्वतंत्र देशाच्या स्वतंत्र संवैधानिक भारतात राहतो आहोत ? की एखाद्या टोळी राज्यात राहतो आहोत ? असा प्रश्न भारतीय नागरिकांसमोर उभा राहिलेला आहे. हल्ली देशाच्या सत्तेवर विराजमान असलेली आरएसएस भाजपा सरकार देशातील नागरिकांच्या मानवी स्वातंत्र्याचेच हनन करीत नाही तर संविधानाने बहाल केलेल्या संवैधानिक स्वातंत्र्याचेही हनन करीत आहे.

एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीच्या मानवी व संवैधानिक स्वातंत्र्याचे हनन केले किंवा अडथळा निर्माण केला तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो व अशी व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरते.  इथे तर सरकार व सरकार प्रायोजित धार्मिक टोळ्या (संघटना) देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालीत आहेत. नियोजित व सूत्रबद्ध कायद्याने गुन्हा करीत आहेत. मग अश्या सत्ताधाऱ्यांना व त्यांनी पाळून ठेवलेल्या धार्मिक टोळ्यांना शिक्षा कोण देणार ? लोकशाहीत नागरी स्वातंत्र्याला अमूल्य महत्व असते. व त्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी ही संविधानाने स्थापन झालेल्या संसदेच्या माध्यमातून सत्तेवर असणाऱ्यांची असते किंवा संविधानाने निर्माण झालेल्या न्यायपालिकेची ती जबाबदारी असते. आणि जेव्हा या दोन्ही प्रणाली (संसद व न्यायपालिका) नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा स्वतः जनताच पुढे येऊन स्वतःच्या स्वातंत्र्याची सुरक्षा स्वतःच करण्यासाठी कायदा हातात घेते. ही परिस्थिती ज्या काळात उद्भवते त्या काळात न्यायाचे राज्य, कायद्याचे राज्य, लोकशाही, संविधान वैगैरे बाबी मागे पडून जंगलराज निर्माण होण्यास सुरवात होते. कदाचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतामध्ये तोच प्रयोग करू पाहत आहे. आणि नकळत भारतीय जनता त्याला बळी पडत आहे.

गुलामीच्या व्यवस्थेला बंड करून स्वतंत्र व्यवस्थेत परिवर्तीत करणे कठीण असते. परंतु स्वतंत्र व्यवस्थेला गुलामीच्या व्यवस्थेत बदलविणे सोपे असते. गुलामीतून स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करतांना बंड करावा लागतो. क्वचितप्रसंगी युद्धही करावे लागते. शस्त्रही वापरावे लागते. बलिदानही द्यावे लागते. रक्तही सांडवावे लागते. माणसे गमवावी लागतात. परंतु स्वातंत्र्याला गुलामीत बदलवितांना हे सर्व न करताही गुलामी लादता येते. मानसशास्त्रीय प्रयोगातूनही स्वतंत्रतेला गुलामीत परिवर्तीत करता येते. किंवा बुद्धिभेद करूनही ते शक्य होते. इतिहासातून असो किंवा वर्तमानातून असो आपण आजूबाजुला या बदलणाऱ्या परिस्थितीचे अवलोकन करीत असतो परंतु त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही तर स्वतःच्या स्वतंत्रतेला आपणच गुलामीत नेण्यास जबाबदार ठरतो. याची अनेक दाखले इतिहासातही सापडतील व वर्तमानातही सापडतील. आज भारत अशाच एका गुलामी व्यवस्थेकडे वळण्याच्या सीमारेषेवर आहे. ज्याचे नेतृत्व भाजपा करतांना दिसत असली तरी त्याचे पडद्यामागून नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून केले जात आहे. हिंदुत्व, धार्मिक आस्था, श्रद्धा, व्यक्तीश्रेष्ठत्व अश्या सारख्या धार्मिक मर्मगर्भाचा वापर करून त्यासोबतच भ्रष्टाचार, विकास (Development), स्वच्छता, रोजगार यासारख्या विलासी व तितक्याच अपूर्ण (कायमस्वरूपी कधीही पूर्णत्वास न जाणाऱ्या) संज्ञांचा वापर करून, त्याचा मोहक प्रचार व प्रसार करून जनतेच्या बौद्धिकतेला भावनिकतेतून मारल्या जाते. व पडद्यामागून काहींच्या हितासाठी, श्रेष्ठत्वासाठी, अधिपत्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी व्यवस्थेला बंधिस्त करून गुलामगिरीकडे वाटचाल सुरु केली जाते.  आज भारताची वाटचाल त्या दिशेने आहे.

अमर्याद मानवी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मर्यादित नागरी स्वातंत्र्य याच्या संयोगातून भारत मागच्या ७० वर्षात सामाजिक सलोख्यात वावरतांना आम्ही पहिला. परंतु आज अचानक हा सामाजिक सलोख द्वेषामध्ये परावर्तीत झाला. गोरक्षेच्या नावाखाली फक्त मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत. वंदे मातरम् च्या नावाखाली मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत. जातीवर्चस्वाच्या नावाखाली दलितांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. निदान कायद्याच्या धाकाने का होईना आजपर्यंत भारतात कधीही कुठल्याही अन्याय अत्याचाराचे चित्रीकरण सार्वजनिक होत नव्हते. किंवा तसे करण्याची हिम्मतही कुणी करीत नव्हता. परंतु आज राजरोसपणे दररोज जातीच्या, धर्माच्या नावाने अन्याय अत्याचार होत आहेत. तेही छुप्या पद्धतीने नव्हे तर चित्रीकरण करून त्याला सार्वत्रिक करून देशातील नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यापर्यंत हे सर्व होत आहे. परंतु त्यांच्यावर न सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण आहे व न ही कायद्याची राज्य टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण येत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, या सर्व अन्याय अत्याचाराचे संचालन सत्तेवर असणारे भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक व त्यांचे विचारधन करीत आहेत.

ज्या देशात माणूस मारला गेल्याची खंत कुणाला नाही परंतु “गाय” नावाचा प्राणी मारल्या गेल्याची खंत वाटून त्यासाठी उलट माणूसच मारला जात असेल त्या देशाला माणसांचा देश म्हणायचे का ? ज्या देशात व्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा प्राणी स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे त्या देशाला स्वतंत्र देश म्हणायचे का ? ज्या देशात मानवाधिकारापेक्षा धार्मिक श्रद्धांना अधिक महत्व दिल्या जाते त्या देशाला संविधानिक राष्ट्र वा देश म्हणायचे का ? ज्या देशात सत्ताधारी पक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडळ जनतेला कमी आणि मनुवादी विचारधन बाळगणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जास्त उत्तरदायी आहे त्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांना आम्ही आमचे सत्ताधारी म्हणायचे का ? ज्या देशात नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी संसदेमध्ये कमी आणि ‘मन कि बात’ च्या स्टुडीओ मधून प्रचार अधिक होतो त्या देशाच्या प्रणालीला सांसदीय प्रणाली म्हणायचे का ? ज्या देशात मानवी हितापेक्षा मानवी तुष्टीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने चालविली जात असेल त्या देशात आम्ही लोकशाही आहे असे म्हणायचे का ? ज्या देशातील सत्तेची विचारधारा मानवी सुरक्षेपेक्षा प्राणी सुरक्षेला अधिक महत्व देते ती विचारधारा व ती सत्ता या देशाची आमची सत्ता म्हणायची का ? प्रश्न गंभीरच नव्हे तर गडद होत आहेत. देश मनुवादी ज्वालामुखीच्या शिखरावर उध्वस्थ होत असतांना आम्ही स्वातंत्र्याचा समारोह साजरा करायचा का ? की मिळालेल्या स्वातंत्र्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी मनुवादी ज्वालामुखीच्या उत्सर्जित बिंदूंना (केंद्रांना) कायमचे बंद करायचे. याचा निर्णय भारतीय नागरिकांना देशाचा ७१ वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करतांना घ्यावयाचा आहे.

एकीकडे अन्याय करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची वोट बॅक संघटीत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे सत्ताही आहे व सत्ता असल्यामुळे अन्याय करण्यासाठी ते निर्ढावलेले आहेत. तर दुसरीकडे अन्यायग्रस्त लोकांची व्होट बॅक असंघटीत व विखूरलेली आहे. त्यामुळे सत्तेपासून ते दूर आहेत. व सत्तेपासून दूर असल्यामुळे सत्ताधारी समाजाच्या अन्याय व अत्याचाराला बळी पडून अन्यायग्रस्त ठरत आहेत. आजच्या परिस्थितीचे व समाजाचे हे भयाण वास्तव आहे. अन्यायग्रस्त समाजाला त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायापासून मुक्तता मिळवायची असेल तर संघटीततेच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. मानवी स्वतंत्रता मान्य करणाऱ्या व ती टिकविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या सर्वच संस्था, संघटना, पक्ष यांना एकत्र येऊन महत्प्रयाने मिळालेले देशाचे स्वातंत्र्य जे मनुवादी टोळ्या, संस्था, संघटना, पक्षाच्या माध्यमातून उद्ध्वस्त होऊ पाहत आहे ते वाचवाचे लागणार आहे.  माणूस म्हणून मानवाधिकाराने दिलेले नैसर्गिक मानवी स्वातंत्र्य व त्यातही महत्वाचे म्हणजे एक भारतीय म्हणून संविधानाने मिळालेले हक्क व अधिकार अमानवतावादी मनुवादी टोळक्यांकडून सुरक्षित ठेवण्यासाठी संघटीत लढा उभा करावा लागेल. तेव्हाच पुढचे अनेक वर्ष आपण स्वातंत्र्य दिवसाचा आनंद साजरा करू शकू. अन्यथा येणाऱ्या नजीकच्या काळात स्वातंत्र्य दिवसाचा आनंद साजरा करण्याची संधीही गमावून बसू. हे ध्यानात ठेवावे लागेल.

¤¤¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form