#Once_Again_Ambedkar
संसदेच्या प्रतिष्ठेचा बाजार होऊ नये !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
कायम संसदेच्या प्रतिष्ठेचा विचार केला. संसदेची प्रतिष्ठा पणाला लागू नये म्हणून
कायम सावधानी बाळगली. या देशात लोकशाही
जितकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना समजली तितकी त्यांच्या पश्चात कुणालाही कळली
नाही असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते. सह्भागीत्व, सहकार्य आणि विश्वास या
त्रीसुत्रीवरच लोकशाहीचा पाया उभा आहे.
सह्भागीत्व समतेशी निगडीत आहे. सहकार्य न्यायाशी निगडीत आहे. तसेच विश्वास
स्वातंत्र्याशी निगडीत आहे. मात्र याची जबाबदारी संसदेची आहे. संसद सार्वभौम आहे
म्हणून देश सार्वभौम आहे आणि म्हणूनच देशातील जनतेमध्ये (नागरिकांमध्ये) देशाची
अंतिम सार्वभौमसत्ता निहित आहे. हे सार्वभौमत्व कुठल्या धर्मशास्त्रातून, कुठल्या
वेद पुराणातून, भगवतगीतेतून, रामायण-महाभारतातून किंवा मनुस्मृतीतून आलेले नसून
देशाच्या संविधानातून म्हणजेच भारतीय संविधानातून आलेले आहे. भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या याच
सार्वभौमसत्तेतून लोकशाही व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी आहे ती संसद. इथली सार्वभौमसत्ता टिकविणे व इथली लोकशाही
टिकविणे संसदेची जबाबदारी आहे. परंतु लोकशाही तेव्हाच टिकवली जाईल जेव्हा संसदेची प्रतिष्ठा
जपली जाईल. तेव्हा संसदेच्या प्रतिष्ठेला काळिमा
फसला जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी देशातल्या प्रत्येक नागरिकांची
आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य धोरणाची नीतिनिर्देशक
तत्वे (Directive Principle of State Policy) न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवले.
जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला निर्भीडपणे ५ वर्ष राज्य करता यावी. व सरकारी
ध्येयधोरणांना अडथळे येऊ नये. कारण
सरकारची ही ध्येयधोरणे संसदेतून सर्वसहमतीने येतील यावर बाबासाहेबांचा विश्वास
होता. संसदेचे सर्वोत्तमत्व त्यातून
निर्धारित होईल. व देश विश्वासाच्या पायावर एकसंघ उभा होईल. संविधाननिर्मात्यांनी पाहिलेले हे स्वप्न सर्व
भारतीयांच्या हिताचे होते. त्यांच्या कल्याणाचे होते. व ते कायम ठेवण्याची
जबाबदारी प्रत्येक भारतीयांची आहे.
भारतीय संविधानाने निर्माण
केलेल्या मुल्यतत्वाची जपणूक करून संविधानाच्या ध्येय-उद्धीष्ठापर्यंत पोहचण्याची
जबाबदारी संसदेची आहे. परंतु संसद एक
प्रतिक म्हणून संसदेच्या चार भिंतीवर ती जबाबदारी टाकून नामानिराळे होता येणार
नाही. तर संसद ज्या जिवंत जनप्रतिनिधींनी
बनलेली आहे, त्या जनप्रतिनिधींची ती जबाबदारी आहे. इथल्या लोकशाहीने संसदेला जिवंत जनप्रतीनिधींचा
संघ बनविला आहे. त्यामुळे जिवंत जनप्रतिनिधींची ती सामुहिक/सांघिक जबाबदारी आहे.
सत्ताधारी किंवा विपक्ष, पक्ष किंवा अपक्ष अशी विभागणीसुद्धा त्याची करता येणार
नाही. लोकसभेचे ५४५ सदस्य, राज्यसभेचे २४५
सदस्य, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती अशा सर्वांची मिळून ती सामुहिक जबाबदारी आहे. भारतातल्या सध्याच्या १३४ करोड जनतेचे
प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ७९२ लोकांनी देशातल्या जनतेचा संसदेवरील विश्वास कायम
ठेवून, त्यांना आश्वस्थ करण्यासाठी संसदेचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे व तिचे पावित्र्य
जपायचे आहे. जनप्रतिनिधी म्हणून उपलब्ध
झालेल्या संवैधानिक सुखसुविधा उपभोगण्यासाठी व वाट्टेल तसे वागण्यासाठी संसदेचा
वापर केला जाऊ शकत नाही. या मुलभूत
तत्वाचा विसर हल्लीच्या जनप्रतिनिधींना पडलाय काय ? हे विचारण्याची वेळ आलेली आहे.
२०१४ पासून भाजप/आरएसएस चे सरकार देशाच्या सत्तेवर
स्थानापन्न झाले तेव्हापासून सांसदीय प्रतिकांचा बाजार मांडला गेला आहे. भारतीय जनतेच्या अपेक्षा ज्या भारतीय संसदेकडून
आहेत त्या भारतीय संसदेत हल्ली कमी निर्णय व्हायला लागलेत आणि आरएसएस च्या
संघशाखेत निर्णय अधिक व्हायला लागले आहेत.
भारतीयांच्या हिताच्या प्रश्नांवर संसदेत कमी आणि ‘मन की बात’ च्या स्टुडीओ
मध्ये जास्त गांभीर्य दाखविले जात आहे.
देशातल्या समस्यांवर संसदेच्या सभागृहात कमी परंतु खरेदी केलेल्या
‘मिडीयावर’ प्रायोजित चर्चा व्हायला लागल्या आहेत. भाजप सरकारची ध्येयधोरणे संसदेत कमी मांडली
जातात परंतु नरेंद्र मोदींच्या सभेत व गल्लीबोळातल्या जाहिरात फलकावर अधिक मांडली
जात आहेत. हल्ली कायदेही जनतेच्या
मागणीवरून कमी आणि धार्मिक उन्मादी टोळक्यांच्या मागणीस्तव जास्त बनत चालले
आहेत. देश धर्मनिरपेक्ष संविधानाने कमी आणि
हिंदुत्व मनुवादी धार्मिक परंपरेने अधिक चालविला जात आहे. एकंदरीतच देशाच्या संसदेचे हळूहळू महत्व कमी करून
संसदेला मोडीत काढण्याकडे भाजपा/आरएसएस ची वाटचाल सुरु असल्याचे जाणवते.
संसदेचे महत्व व तिची प्रतिष्ठा कमी करण्यात भाजपा/आरएसएस
आघाडीवर आहे. त्यातही संघ स्वयंसेवक देशाचे प्रधानमंत्री खुद्द नरेंद्र मोदी सुद्धा
आघाडीवर आहेत.
नोटाबंदीच्या निर्णयाला अपेक्षित उत्तर नरेंद्र मोदी कडे नसल्याने व
विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देण्याची कुवत नसल्याने नोटाबंदीच्या काळात खुद्द
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका सभेत म्हणतात, “मुझे विरोधियों द्वारा संसद मे बोलने नहीं
दिया जाता ! अपनी बात को रखने नहीं दिया जाता !” तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे नेते, ज्यांच्याकडे भविष्यातील
प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून कॉंग्रेस पार्टी आशावादी आहे, असे कॉंग्रेसचे
उपाध्यक्ष राहुल गांधी सुद्धा नोटाबंदी नंतरच्या काळात संसदेच्या सभागृहात चर्चा
होत असतांना म्हणतात, “सत्ताधारियों द्वारा मुझे संसद
में / सभाग्रह में बोलने नहीं दिया जाता !” तर काल परवाच स्वतःला दलित की बेटी, आंबेडकर की बेटी म्हणून ३ वेळा भाजपच्या
पाठींब्याने उत्तर प्रदेशची मुख्यमंत्री बनलेल्या व दलित नेत्या म्हणविणाऱ्या
मायावती यांनी सुद्धा “मुझे संसद/सभाग्रह में बोलने
नहीं दिया जाता !” असे म्हणून
आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले. अशा प्रकारच्या नकारात्मक प्रचारातून दिवसेंदिवस संसदेची प्रतिष्ठा ढासळू पाहत
आहे. परंतु त्याची चिंता हल्लीच्या
राजकारण्यांना नाही. संसद सदस्य म्हणून
जनतेपुढे आदर्श घेऊन जाण्याऐवजी, मान-अपमान न बघता संसद सदस्य म्हणून भारतीयांचे
प्रश्न संसदेसमोर मांडणे अपेक्षित असतांना संसदेतून पळ काढण्याची प्रवृत्ती वाढीस
लागली आहे. हे भारतासाठी व तमाम भारतीयांसाठी धोक्याचेच नव्हे तर घातक सुद्धा
आहे. ही प्रवृत्ती संवैधानिक व्यवस्थेला
छेद देणारी आहे. इतकेच नव्हे तर या देशाचे
संविधान व संविधानाने आलेली व्यवस्था मोडू पाहणाऱ्या भाजप/आरएसएस च्या षडयंत्राला
बळ देणारी ही प्रवृत्ती आहे.
आजपर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नेहमीच वादळी चर्चा होत
आल्यात. सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाच्या सदस्यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न
देण्याची व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे म्हणणे
सभागृहात ऐकून न घेता गोंधळ घालण्याची परंपरा नेहमीच पाहायला मिळाली. कॉंग्रेस किंवा अन्य पक्षांपेक्षा भारतीय जनता
पार्टीला सभागृहात गोंधळ घालण्याची सवयच जडलेली होती. फरक एवढाच होता की तेव्हा भाजपा विरोधी बाकावर
होती आज सत्ताधारी बाकावर आहे. परंतु
गोंधळ मात्र कायम आहे. आज भाजपाच्या
सदस्यांना संसदेत बोलण्याची गरजच नाही कारण ‘मन कि बात’ व जाहिरातीतून ते बोलत
आहेत. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप और मेरी भी
चूप’ या म्हणीप्रमाणे संसदेतील चर्चा संपवून हुकुमशाहीतील थेट जनतेतली चर्चाच आज
सत्तेवर असलेल्या भाजपा/आरएसएस ला करायची आहे. जिम्मेदार व जबाबदार सरकारची
संवैधानिक भूमिका बदलवून हिटलरवादी
प्रवृत्तिने भाजपा/आरएसएस सरकार चालवित आहे.
देशातल्या
संसदेचे महत्व संपवून देश हुकुमशाहीकडे वळतो आहे हे भारतीयांनी वेळीच ओळखले
पाहिजे.
देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर व भारतीय संविधान लागू
करून संसदेची निर्मिती झाल्यानंतरच्या काळात काही वर्ष लोकसभा आणि राज्यसभा या
दोन्ही सभागृहात ज्या प्रकारे चर्चा झाल्यात
तो आदर्श आज राहिलेला नाही.
किंवा तो जाणीवपूर्वक संपविला गेला आहे. आरएसएस
च्या स्वयंसेवकांचे प्रतिनिधित्व सांसदीय परिघात नव्हते तेव्हा देशातल्या आर्थिक,
सामाजिक प्रश्नांवर होणाऱ्या संसदेतील चर्चा व आज आरएसएस च्या स्वयंसेवकांचे
प्रतिनिधित्व सांसदीय परिघात येताच संसदेतील चर्चांचा बदललेला सूर या देशाचे
संविधान व संविधानाने आलेली व्यवस्था आरएसएस ला मान्य नाही हेच सिद्ध करते.
आरएसएस चे भाजपा सरकार सत्तेवर येताच देशातले सामाजिक,
धार्मिक वातावरण बदलले आहे. सामाजिक
सलोख्याच्या ऐवजी यांनी सामाजिक दहशतीचे वातावरण सरकार पुरस्कृत धार्मिक
संघटनांच्या माध्यमातून सुरु केले आहे.
धर्मनिरपेक्ष सत्तेच्या ऐवजी हिंदू धर्मसत्ताच यांनी आरंभली आहे. धार्मिक सुरक्षिततेच्या जागी यांनी हिंदू
व्यतिरिक्त धार्मिक असुरक्षितताच निर्माण केली. एवढेच नाही तर हिंदूमधीलच मागासवर्गीय जो
यांच्या दृष्टीने मनुस्मृतिने निर्धारित केलेला शुद्र आहे. अश्या मागासवर्गीय ओबीसी बांधवांचे अधिकार जे
भारतीय संविधानाने बहाल केले ते संपवून परत ओबीसी मागासवर्गीयांना वर्णवादी गुलाम
बनविण्याकडे वाटचाल भाजपा/आरएसएस सरकारने चालविली आहे. दलित व अल्पसंख्यांक वर्गातील लोकांवर सर्रास
अन्याय-अत्याचार केले जात आहेत. देशातील
एकूण लोकसंख्येत १०० कोटीच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या या
दलित-मागासवर्गीय-अल्पसंखांक वर्गावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारा विरोधात संसदेत
आवाज उठविला जाऊ नये म्हणून भाजपा व्यतिरिक्त अन्य पक्षांच्या संसद सदस्यांचा आवाज
दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एवढेच
नाही तर या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करण्याऱ्या संसद सदस्यांची कोंडी करून त्यांच्याच
माध्यमातून संसदेवरील जनतेचा विश्वास उठविण्याचे षडयंत्रही खेळले जात आहे. त्यांच्यात निराशा, हताशा, चीड निर्माण करून
पडद्यामागून आरएसएस मानसिक संमोहन शास्त्राने या देशाच्या एकसंघतेला व संवैधानिक
संसदेच्या चीरेबंदीला भेगा पाडण्याचे काम केले जात आहे.
आरएसएस पुरस्कृत धार्मिक संघटनांच्या उन्मादी गुंडांकडून
दलित-मागासवर्गीय-अल्पसंखांक वर्गाच्या माणसांचे काढले गेलेले रक्त हे एका
भारतीयाचे आहे. त्यांच्यावर संपूर्ण देशात
होणारे अत्याचार हे भारतीयांवर होणारे अत्याचार आहेत. व भारतीयांना न्याय देण्याची, त्यांच्या
सुरक्षिततेची, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराला आळा घालण्याची जबाबदारी
संसदेची आहे. सरकारची आहे. प्रत्येक संसद सदस्यांची आहे. त्या जबाबदारीचे निर्वहन भाजप/आरएसएस सरकार
करीत नाही. भारतीय जनतेनी आपल्या
सार्वभौमसत्तेला भाजप/आरएसएस च्या हाती सोपविले ती भाजपा/आरएसएस भारतीयांच्या
सार्वभौमसत्तेला संपवू पाहत आहे. अशा
परिस्थितीत दलित-मागासवर्गीय-अल्पसंख्यांक वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी
संसदेवरील निष्ठा ढासळू न देता देशातील भाजपा/आरएसएस च्या सत्तेला संवैधानिक
मार्गानेच तोंड देण्यासाठी सदैव तयार असले पाहिजे.
देशातल्या जनतेच्या विश्वासावर उभी झालेली व जिवंत असलेली
संसद जनप्रतिनिधींच्या व सत्तेवर असणाऱ्या सरकारच्या बेताल वागण्याने एका झटक्यात
मोडून काढता येणार नाही. जनतेच्या
हितासाठी, त्यांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या विकासासाठी, एकंदरीतच त्यांच्या
दररोजच्या जीवन-मरणाच्या वाटचालीसाठी देशातला प्रत्येक नागरिक संसदेकडे
अपेक्षेच्या नजरेने बघतो आहे. त्यामुळे
देशातल्या जनतेच्या अपेक्षांच्या नजरांना दलित-मागासवर्ग, स्पृश्य-अस्पृश्य,
सवर्ण-अवर्ण, उच्च-नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ, हिंदू-मुस्लीम, आतंकवादी-नक्षलवादी,
प्रतिगामी-पुरोगामी, हेडगेवारवादी-आंबेडकरवादी, गांधीवादी-जिन्नावादी,
मुलतत्ववादी-सुधारणावादी, उद्योगपती-मजूर/श्रमिक, श्रीमंत-गरीब असे ठरविता येणार
नाही. फक्त कुण्या एका धर्माच्या, कुण्या
एका जातीच्या, कुण्या एका वर्णाच्या, कुण्या एका वर्गाच्या, कुण्या एका
विचाराच्या, त्या अपेक्षा नसून त्या सर्वच भारतीयांच्या अपेक्षा आहेत. म्हणून फक्त काहींच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन
त्यांच्या पूर्ततेसाठी संसद चालविता येणार नाही.
भारताची संसद म्हणजे काही धर्मसंसद नव्हे किंवा नाही कुठली जात
पंचायत. १३४ करोड भारतीयांनी बनविलेली ही
भारतीय संसद आहे. याचा विसर हल्लीच्या
सत्ताधाऱ्यांना किंवा विरोधकांनाही पडू नये.
निकोप लोकशाहीसाठी व सुदृढ सांसदीय कार्यप्रणालीसाठी आपली जात, धर्म, पंथ,
दर्जा घराच्या चार भिंतीच्या आत सोडून संसदेच्या आवारात प्रवेश करायचा आहे. जात, धर्मं, पंथाचे पांघरलेले बुरखाधारी वस्त्र
संसदेच्या दाराबाहेर उतरवून ‘भारतीयत्वाचा’ पेहराव करूनच संसदेत प्रवेश करायचा
आहे. तेव्हाच हा देश १३४ करोड जनतेचा भारत
देश म्हणून ओळखला जाईल. अन्यथा या देशाचे १३४
करोड तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्याची अपेक्षा कुठलाही भारतीय नागरिक करू
शकत नाही.
भारतीय नागरिकांच्या राजकीय नैराश्येपोटी भारतीय राजकारणाची
पाऊले बदललेली आहेत. जनता राजकीय सज्ञान न झाल्याने भारतीय संसदेचा बाजार मांडला
जातोय. प्रत्येक भारतीयांच्या हक्काची सनद
ज्या भारतीय संविधानात लिहून ठेवली गेली त्या भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीची
जबाबदारी असलेल्या संसदेचे महत्व कमी करून एकप्रकारचा देशद्रोहच या देशात
सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून केला जात आहे. याला वेळीच ओळखून त्यावर आळा
घालण्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने सज्ज झाले पाहिजे तरच या देशात ‘भारतीय’
टिकून राहील अन्यथा देशाचे वर्तमान व भविष्य धोक्यात येईल.
¤¤¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
डॉ. संदीप नंदेश्वर,
नागपूर.
No comments:
Post a Comment