हा देश म्हणजे जुगार खेळण्याचा अड्डा नव्हे !

#Once_Again_Ambedkar

हा देश म्हणजे जुगार खेळण्याचा अड्डा नव्हे !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला घडविण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले. कष्ट सोसले. वेळप्रसंगी उपेक्षाही सहन केल्यात. परंतु देशाभिमान कमी होऊ दिला नाही. राष्ट्रभक्ती ढासळू दिली नाही. तुकड्यात वाटल्या गेलेल्या राज्यांना एका राष्ट्रात बांधले. जातीत खंडित झालेल्या समाजाला भारतीयत्वाची ओळख देऊन एकसंघ समाज व राष्ट्रनिर्मिती केली. धार्मिक उन्मादात होणाऱ्या रक्तपाताला संविधानाच्या माध्यमातून कल्याणाचा मार्ग दिला व कल्याणकारी राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. देशाला एक संवैधानिक संस्कृती बहाल केली ज्या आधारावर भारत मागील ७० वर्षाच्या काळात एकसंघ टिकून राहिला. परंतु आज त्याच संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा ढासळू पाहतांना परत एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे २५ नोव्हेंबर १९४९ चे संविधान सभेसमोरील शब्द आठवतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘संविधान सभेच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने उभा केलेला हा संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा टिकवून ठेवण्याचे कार्य येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे असणार आहे. कारण संविधानाने हा देश राजकीय समानतेत प्रवेश करणार असला तरी सामाजिक व आर्थिक विषमता कायम आहे. तेव्हा शक्य तितक्या लवकर सामाजिक व आर्थिक समानता येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना संविधानाच्या माध्यमातून प्रस्थापित करायची आहे. अन्यथा महत्प्रयासाने उभारलेला संवैधानिक लोकशाहीचा हा डोलारा ढासळून पडेल.’

हल्ली देशात भाजप व आरएसएस च्या माध्यमातून इथल्या संवैधानिक आयुधांचा अविवेकी वापर होतांना पाहून भारताच्या लोकशाहीचा डोलारा फार काळ टिकाव धरू शकेल असे वाटत नाही. नीती–अनीति चा खेळ सुरु आहे. चर्चेचे राज्य, शांतीचे राज्य, न्यायाचे राज्य, कल्याणाचे राज्य, परिवर्तनाचे राज्य, सह्भागीत्वाचे राज्य, संवादाचे राज्य, स्वातंत्र्याचे राज्य या साऱ्या संवैधानिक संकल्पना पायदळी तुडविल्या जाऊन एककल्ली राज्य, मनमानी राज्य, दंडुकेशाहीचे राज्य, धर्मवादी राज्य, प्रचारकी राज्य कसे केले जाते याचा अनुभव सध्या भारतीय घेत आहेत. हिंदीत एक म्हण प्रचलित आहे. ‘बंदर क्या जाने, अद्रक का स्वाद !’ भाजपा सरकारच्या एकंदरीत वर्तणुकीला व वाटचालीला ही म्हण तंतोतंत खरी ठरते. ज्यांना कायद्याची सवय नाही, ज्यांना नियमनाची सवय नाही, ज्यांना इतरांच्या कल्याणाची सवय नाही, मानवतावाद कशाला म्हणतात ? हे अजून ज्यांच्या मेंदूत विकसित झालेले नाही, ज्यांनी कायम देव-धर्म-जाती वर्चस्वाची भीती दाखवून राज्य केले. अशा अविकसित मेंदुंच्या माणसांच्या हातात भारतीयांनी सत्ता सोपविली असेल तर त्या सत्तेकडून फारशा अपेक्षाही करता येणार नाही. 

२०११ ला अण्णा हजारे व बाबा रामदेव यांच्या पारिवारिक मिलनाने व आरएसएस च्या गर्भसंस्कारी कार्यक्रमातून दिल्लीतील अनैतिक राम’लीला’मुळे भाजप सरकारची २०१४ ला डिलिव्हरी होणारी गर्भधारणा झाली होती. २०११ ला झालेली ‘मोदी सरकारी’ गर्भधारणा व पुढील ३ वर्ष चाललेली आरएसएस च्या गर्भसंस्कारी आखनीतून २०१४ ला ‘मोदी सरकारचे’ बाळंतपण होणार हे तेव्हाच निश्चित झाले होते. आता हे ‘मोदी बाळ’ ३ वर्षाचे झाले. त्यामुळे ‘मोदी सरकार’ नावाच्या या बाळाने मागच्या ३ वर्षात जे रंग उधळायचे ते उधळले आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्था व मानवतावादी गर्भसंस्कार याची ज्यांना माहितीच नाही, ज्यांचे जन्मच मुळात शरीराच्या व निसर्ग नियमाच्या विरुद्ध मेंदूतून होतात असे सांगितले जाते अशा मनुकल्पित टोळक्यांनी या देशातल्या संवैधानिक प्रक्रियेची माती केली. जनतेच्या हे लक्षात येऊ नये म्हणून ‘मोदी सरकारी बाळं’ किती हुश्शार निपजलं हे ठासून ठासून सांगण्यासाठी लोकशाहीने उभा केलेला स्वतंत्र लोकशाहीचा चौथा खांब ‘मिडिया हॉउस’ यांनी वापरला. व काहीही केले तरी आमचंच "मोदी सरकार बाळं" मेरीटवाले आहे व या मेरीटवर संशय घेऊ नये. कारण ते पौर्वात्य संस्कृतीच्या डोक्यातून पैदा झालेले आहे. म्हणून यांनी ‘मोदी बाळाला’ विदेशी दौऱ्यावर सातत्याने पाठवीत राहिले. भारतीयांवर असलेला विदेशी संस्कृतीचा पगडा लक्षात घेऊन देशात रुजत चाललेली अमानवतावादी संस्कृती यांनी भारतीयांच्या लक्षात येऊ दिली नाही.

धार्मिक उन्माद व जातीय वर्चस्वाची कुटनीती हाच मनुकल्पित व्यवस्थेचा कणा राहिलेला आहे. त्यामुळे जागतिक ज्ञानाशी एकरूप झालेल्या २१ व्या शतकातील भारतीय पिढीचा बुद्धिभेद विदेशी दौऱ्याच्या प्रचारकी जाहिरातीतून केला जात आहे. इकडे देश सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या पिछेवाट करीत असतांना सुद्धा सरकार जाहिरातींवर चालविली जात आहे. देशात महिलांवर होणारे अत्त्याचार, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकावर होणारे अत्त्याचार, सुशिक्षित बेरोजगारांचे होणारे दमन, विशिष्ठ धार्मिक संघटनांचा वाढत चाललेला धार्मिक उन्माद, सामान्यांचे होणारे आर्थिक शोषण याच्याशी सरकारचे काहीही देणेघेणे राहिलेले दिसत नाही. विशिष्ट भांडवलदार वर्गाचे हित सांभाळून हिंदू संघटनांना रसद पुरविणाऱ्या उद्योजकांच्या हितासाठी सरकार चालविली जात आहे.

आज देश भाजप/आरएसएस च्या गुलामीत असल्यागत सत्ताधारी वागायला लागले आहेत. लोकशाहीत सत्तेवर येणे म्हणजे मालक होणे नव्हे व देशातल्या नागरीकांना गुलाम समजणे नव्हे. परंतु वर्चस्ववादी मानसिकता असलेल्या भाजप/आरएसएसला आम्ही जणु देशाचे मालकच बनलो अशा आर्विभावात वागतांना पाहून सामान्य मानसांच्या वेदनांना वाचा फोडून न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केलेत त्या सर्वच विचारांना, आंदोलनांना, चळवळींना, महापुरूषांना वेदना होत आहेत. मनुवादी पुराणकथांमध्ये जुगारात राज्य विकतांना वाचले व बघितले आहे. त्यांचीच ही पिलावळ देशाच्या सत्तास्थानावर स्थानापन्न होऊन भारताला यांनी यांच्या पुराणकथेतला जुगाराचा अड्डा बनविले आहे.

भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या नावाने देशाला व जनतेला बुमरँग करून भाजप सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. निर्णय घेतांना सर्व संवैधानिक प्रतादांचा व आयुधांच्या प्रक्रीयेचा वापर केला गेला नाही. नरेंद्र मोदीने जुगाराचा डाव लावला व रात्री ८.०० वाजता देशातील जनता झोपेची तयारी करीत असतांना ५०० व १००० च्या नोटाबंदीची घोषणा केली गेली. नोटाबंदीची घोषणा करण्याचा अधिकार प्रधानमंत्र्याला नसतांना घोषणा केली व त्यानंतर RBI चे पत्रक आले. व निर्णय घेऊन प्रधानमंत्री विदेशात पळून गेले. ही संपुर्ण प्रक्रीयाच संविधानिक लोकशाहीला मारक होती. सांसदीय सरकारला कुठलाही निर्णय व्यक्तीशः घेता येत नाही किंवा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पुर्ण करता यावी म्हणून सांसदीय पदावरील व्यक्ती त्याप्रमाणे वागू शकत नाही. पण हल्लीच्या भाजप सरकारने सर्व नियम मोडीत काढत निर्णय घ्यायला सुरवात केली. नोटाबंदीने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल याचा तिळमात्र विचार न करता निर्णय घेतल्या गेले. नोटाबंदीचा अपेक्षीत परिणाम तर झाला नाही परंतु देशात बेरोजगारी वाढीला लागली. लोकांच्या हातचे काम हिसकावू लागले. सामान्य मजूर, श्रमिक रोजगारापासून वंचीत झाला. अनेक व्यवसायावर परिणाम झाला. काळा पैसा तर बाहेर आलाच नाही परंतु सामान्य माणसांच्या श्रमाचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा केला गेला. मंदीरांच्या तिजोरीत असलेला काळा पैसा तसेच राजकारणी व व्यावसायिकांचा काळा पैसा अदृष्यरित्या बँकांमध्ये जमा झाला. चलनात किती काळा पैसा होता व नोटाबंदीच्या निर्णयाने किती काळा पैसा बँकात सरकारी तिजोरीत जमा झाला यावर अद्यापही सरकारचे श्वेतपत्रक बाहेर आलेले नाही. भाजप सरकारने घेतलेल्या इतक्या मोठ्या निर्णयाचे अपेक्षीत परिणाम गुलदस्त्यातच राहीले. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाने भाजप आऱएसएस व यांच्या अंकीत असलेल्या सर्व मंदीरातील काळा पैसा पांढरा झाला. एकंदरीतच नोटाबंदीचा निर्णय भ्रष्टाचार व काळा पैसा मिटविण्यासाठी नव्हता तर यांच्याकडील काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी होता हे आता सिद्ध झाले आहे. ज्या देशात दक्षीणेच्या नावाखाली लाच घेतल्याशिवाय देव सुद्धा नवसाला पावत नाही त्या देशात त्याच संकृतीचे पालन पोषण करणारे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली जनतेची आर्थिक कोंडी करतात तेव्हा यांना कायद्याचे राज्य व सांसदीय संस्कृती अजूनही मान्य नाही हेच निदर्शनास येते.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने सामान्य माणसांचे जिवन व आर्थिक परिस्थिती अजूनही पुर्वपदावर आलेली नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाने कोणताही व्यावसायिक, उद्योगपती, राजकारणी अडचणीत आला नाही. किंवा अडचणीत येतांना दिसला सुद्धा नाही. मात्र पावलोपावली सामान्य भारतीय नागरिक अडचणीत सापडतांना दिसला व त्या अडचणीतून तो अजूनही सावरला नाही. अशा परिस्थितीत परत एकदा नरेंद्र मोदीने जूगार लावला. देशावर GST लादली. व परत एकदा देशावर GST लावून परदेशात पळून गेले. 'एक देश, एक कर' ही GST ची योजना वाचायला, ऐकायला, बोलायला बरी वाटत असली तरी सरकारने इतका मोठा निर्णय घेण्याआधी देशाला करप्रणालीविषयी जागृत करणे गरजेचे होते. वर्तमान करप्रणाली का नको ? त्याची कारणे काय ? वर्तमान करप्रणालीचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झालेत व देशात एकाएक नविन GST करप्रणाली लादल्याने अर्थव्यवस्थेवर काय सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. याचे निवेदन सरकारने देशासमोर का मांडले नाही ? कुठलिही करप्रणाली ही प्रत्यक्ष नागरिकांच्याच गळ्याचाच घोट घेते. ग्राहक केंन्द्री करप्रणालीचे भुर्दंड हा थेट ग्राहकांनाच भरावा लागतो.  कुठलाही कराचा भरणा हा थेट प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांनाच भरावा लागतो. त्यामुळे सामान्य कुटुंबावर ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे त्यांच्यावर सरकारने केलेला हा अन्यायच आहे. दारिद्र रेषेखाली जगणारा देशातला ३०- ३५ टक्के समुदाय हा नोटाबंदी व त्यानंतर आलेल्या GST मुळे आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंची वाढती महागाई दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना जिवंतपणीच मरणयातना सोसायला बाध्य करीत आहे. एकंदरीतच भाजप/आरएसएस च्या माध्यमातून खेळल्या जाणाऱ्या या सरकारी जुगारामुळे देशातला सामान्य माणूस दिवसागणिक मारला जात आहे. याला सरकारी हत्त्या असे का म्हणू नये.

आज देशात माणसांच्या कल्याणासाठी, माणसांच्या विकासासाठी, माणसांच्या उत्थानासाठी कमी परंतु जनावरांच्या उत्थानासाठी व कल्याणासाठी कायदे बनविले जात आहे. जनावर कल्याण कार्यक्रम राबविणाऱ्या व मानवी हत्त्यासत्र घडवून आणणाऱ्या भाजप/आरएसएस च्या सत्तेला ‘रानटी सत्ता’ का म्हणू नये. ज्या संविधानाने मानवी कल्याणाचा मार्ग प्रशस्थ केला त्याच संविधानिक मुलभूत अधिकाराची पायमल्ली सरकारी ध्येयधोरणाने केली जाऊन अल्पसंख्यांक, दलित, मागासवर्गीय सर्रास रस्त्यावर मारले जात आहेत. मानवी अन्यायाचे धिंडवडे या देशात काढले जात असतांना सरकारला जाग येत नाही परंतु अखलाख च्या घरी कुठले मांस शिजत होते याची शहानिशा करण्याआधीच अखलाख मारला जातो. परंतु अखलाखला न्याय मिळवून देण्याऐवजी या सरकार पुरस्कृत धार्मिक हत्तेला योग्य ठरविण्यासाठी ‘गोहत्त्या बंदी कायदा’ देशात लागू केला जातो. जगभरात सरकारला शरमेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या घटना दिवसागणिक देशात घडत असतांना नरेंद्र मोदी विश्वभ्रमण करतात, तेव्हा सत्तेचा खुनी चेहराच जगासमोर घेऊन जातात. परंतु सरकार पुरस्कृत धार्मिक गुंडगिरीच्या व सरकारी खुनाच्या विरोधात जागतिक मत प्रदर्शित होऊ नये म्हणून नरेंद्र मोदी परदेशवारीचे इवेंट म्यानेजमेंट करतात. २०१४ पासून ते आजपर्यंत चाललेला हा सरकारी जुगार भारतीय जनता केव्हापर्यंत सहन करणार आहे. इथे धार्मिक आधारावर अल्पसंख्यांकांच्या खुनाचा जुगार खेळला जातो. इथे हिंदुत्वाच्या नावावर महिलांच्या अत्याचाराचा जुगार खेळला जातो. इथे गायीच्या नावावर धार्मिक धृविकरणाचा जुगार खेळला जातो. इथे हिंदुत्वाच्या नावावर राष्ट्रभक्तीचा जुगार खेळला जातो. इथे विकासाच्या नावावर संविधानाचाही जुगार खेळला जातो.

एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या, एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या, पुराणपौर्वात्त्य संकृतीच्या महत्वाकांक्षेपोटी १२५ करोड लोकसंखेच्या भारत देशात सत्ताधारी अविवेकीपणाने एककल्ली निर्णयातून सत्तेचा जुगार खेळू शकत नाही. आज देश वा राज्य नैसर्गिक नियमाने चालत नसून देशाला लाभलेल्या संविधानाने व कायद्यात्मक तरतुदीने देश चालतो. भारत देश हा पुराणपौर्वात्त्य, हिंदुत्व किंवा अमानवी धर्म संस्कृतीच्या नावाने ओळखला जात नसून भारत देश हा संतांची, महात्म्यांची, महापुरुषांची व मानवतावादी विचाराच्या उगमाची भूमी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे भारताला भाजप/आरएसएस किंवा ‘जमावटोळी अत्याचाराचा जनक’ असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी जुगाराचा अड्डा समजू नये.

आज भारतात ७० टक्के समुदाय हा कामगार, श्रमिकांचा आहे. कामगाराला, मजूराला, श्रमिकाला कुठली जात वा धर्म राहात नाही. श्रम हेच त्याचे सर्वस्व. परंतु आज भाजपा/आरएसएस सरकार खेळत असलेल्या सरकारी जुगाराचा सर्वात प्रथम बळी तोच आहे. ‘जमावटोळी अत्याचाराचा जनक’ नरेंद्र मोदी हे या देशाचे प्रधानमंत्री कमी परंतु देश विकायला निघालेले जुगारी जास्त शोभून दिसतात. पुराणकथेत जुगार खेळणाऱ्या संस्कृतीच्या माणसांच्या हातात देशाची सत्ता सापडली आहे. तेव्हा आज प्रत्येक भारतीयांनी हे ठासून सांगण्याची वेळ आलेली आहे की, ‘संविधानिक पायावर उभ्या असलेल्या भारत देशाची सत्ता चालविणे म्हणजे एड्या-गबाड्याचे काम नव्हे. किंवा धार्मिकवर्चस्व निर्माण करून देव-दैत्याची भीती दाखवून राज्य करण्यासारखे नव्हे.’  तेव्हा देशातल्या कामगारांनो, श्रमिकांनो, मजुरांनो, दलितांनो, मागासवर्गीयांनो, अल्पसंख्याकांनो एकत्र व्हा. हे राज्य, हा देश तुमचा आहे. तुमच्या वर्तमानाचा जुगार खेळला जातो आहे. परंतु तुमच्या भविष्याचा जुगार खेळण्याआधी सावध व्हा. या देशाला जुगाराचा अड्डा बनविण्यापासून तुम्हीच रोखू शकता. यावर विश्वास ठेवा.     

             

¤¤¤¤¤

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.