Once_Again_Ambedkar - दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे...

Once_Again_Ambedkar

दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे...

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी दिलेला नारा, “मी प्रथम भारतीय व अंतिमतः भारतीयच” प्रगल्भ संवैधानिक राष्ट्रवादाकडे घेऊन जाणारा होता. परंतु आज दुर्दैव म्हणावे लागेल की आजही आम्ही आमची जातीची, वर्णाची, वर्गाची व धर्माची ओळख कायम टिकवून ठेवली. देशातील जनता ‘भारतीय’ या नात्याला समर्पित होऊन अंतर्गत जातीय व धार्मिक वर्ण-वर्गाची ओळख पुसून काढेल अशी अपेक्षा असतांनाच भारतीयत्व मागे पडून जाती-वर्गाची ओळख समोर केली जाते. होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी दलिततत्वाचा जागर सुरु झालेला आहे. हा जागर फक्त ‘दलित’पणाचा नसून पुरोगामित्व पायदळी तुडवून ‘हिंदू जातिव्यवस्थेचा’ हा जागर आहे. राष्ट्रपती पदासारख्या देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी सुद्धा व्यक्तिमत्वाआधी त्याची जात पुढे केली जाते. माणूस शोधण्याआधी त्याची जात शोधली जात असेल, तर व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने असे करणे घातकच नव्हे तर देशहिताला बाधक सुद्धा आहे. त्यामुळे वर्तमान भारतात घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी देशहितासाठी नसून देशविघातक आहेत. दलितत्व म्हणजे भारतीयत्व नव्हे. भारतीयत्व जपणारा माणूस देशाचा राष्ट्रपती हवाय, दलितत्व जपणारा नाही. भारतीय लोकशाहीत राष्ट्रपती निवडणुकीत जनता प्रत्यक्ष सहभागी होत नसली तरी जनतेद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राष्ट्रपती निवडून दिला जातो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडण्याचा अधिकार असला तरी देशाच्या या सर्वोच्च पदासाठी उमेदवार निवडतांना त्याची जात किंवा वर्ग निवडण्याचा किंवा त्याची जात किंवा वर्ग पुढे करून तश्या प्रकारचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तसे करणे हे राष्ट्रपती पदासारख्या संवैधानिक पदाचा तो अपमान आहे. राष्ट्रपती पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीचाही तो अपमान आहे. एकंदरीतच तो देशाचा व संविधानाचा अपमान आहे. पण हल्लीची भाजपा/आरएसएस सरकार तो अपमान सर्रास करतेय व देशातील जनता मुकाट्याने सोसतेय हे देशाच्या भविष्य मोडकळीस आणण्याचे द्योतक आहे.

आजपर्यंत जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सदैव त्या जातीतील उच्च वर्णीयांच्या मर्जीतील कनिष्ठ प्रतिनिधित्व उभे करून त्यांच्याच माध्यमातून जातीव्यवस्था टिकवून ठेवली गेली. याचा प्रत्यय इतिहासापासून ते वर्तमानापर्यंत सातत्याने येत आहे. जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उपसलेले कष्ट त्यांच्याच अनुयायीत्वाचा मुखवटा पांघरून वावरणारी माणसे जातीव्यवस्थेला बळकटी देऊ पाहत आहेत. ज्या जातीय हिनतेची ओळख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुसून काढली ती ओळख कायम टिकून ठेवता यावी यासाठी रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, रामदास आठवले, रामविलास पासवान, मायावती सारखे ‘दलित’पणाचे खोटे मुखवटे पांघरलेले सदैव आघाडीवर असतात.  जेव्हा जेव्हा मागासवर्गीयांच्या उत्थानाचा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा तेव्हा खोटे प्रतिनिधित्व उभे करून मागासवर्गीयांच्या मूळ प्रश्नाकडून लक्ष विचलित करणारे व उच्चवर्णीयांचे हित जपणारे प्रतिनिधित्व पुढे केले जाते. 

गोलमेज परिषदेत भारतातील अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खरे प्रतिनिधि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत की हरिजन नेतृत्व महात्मा गांधी आहेत यावरून झालेला संघर्ष सर्वपरिचित आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या उत्थानासाठी गोलमेज परिषदेसमोर मांडलेला सारीपाट व त्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा त्यांना जागतिक स्तरावर अस्पृश्यांचे प्रतीनिधी म्हणून मान्यता देऊन गेला. व हरिजन नायक महात्मा गांधी यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोलमेज परिषदेसमोर बोलतांनाच स्पष्ट केले होते कि, ‘भारतातील अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी हा त्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा घेऊन त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनमानात परिवर्तन घडवून आणणारा हवा. भारतातील अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात लढणारा माणूसच अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो. निव्वळ अस्पृश्यांचा हितसंबंधी असल्याच्या नावाखाली जातीवाद्यांचा-वर्णवाद्यांचा मैला डोक्यावर वाहून नेणारी व्यक्ती भारतातील दलित-अस्पृश्य-मागास वर्गाचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही.’

आजही तीच परिस्थिती दलित प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली येऊन ठेपलेली आहे. राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार जाती-वर्गाने दलित आहेत. म्हणून देशातील तमाम दलितांचा तो सन्मान होईल, किंवा ती व्यक्ती देशातील तमाम दलितांचे प्रतिनिधित्व करेल, व राष्ट्रपती पदावर बसून देशातील तमाम दलितांच्या हिताचे निर्णय घेईल अशी अपेक्षाच करता येत नाही. कारण ज्यांना दलित प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले गेले ते रामनाथ कोविंद असो किंवा मीरा कुमार असो, यांच्यात दलितांविषयी मुळातच तळमळ नाही. दलितांच्या प्रश्नांवर गांभीर्य नाही. दलितांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारात दलितांच्या पाठीशी उभे होतांना आजपर्यंत यांना कुणीही बघितले नाही.  शेताच्या किनारी मानवी बुजगावणे उभे करून पशु पक्षांपासून पिकाचे संरक्षण करता येईल. परंतु भरघोस पिकाचे किंवा पीक उत्पन्नाचे आश्वासन बुजगावण्याच्या बळावर देता येत नाही.  तसेच आज देशातील दलितांविषयी झालेले आहे.  रामनाथ कोविंद किंवा मीरा कुमार सारख्या दलित बुजगावण्यांपैकी कुणीही राष्ट्रपती बनल्याने दलितांचा सन्मान होणार नाही तर त्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीच्या अस्पृश्य जातीचा तेवढा सन्मान त्या खुर्चीच्या व्यासापुरताच होईल. परंतु दलितांच्या व्यापक हिताची शासनस्तरावरून अपेक्षा बाळगता येणार नाही. किंवा देशात वाढत चाललेल्या दलितांवरील अन्याय-अत्याचारावर आळा घालता येणार नाही. दलित मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देता येणार नाही. दलित बुजगावणे राष्ट्रपती भवनात बसविल्याने दलित मागासवर्गीयांना मिळालेले संवैधानिक हक्क अधिकार सुरक्षित राहतील याची हमी देता येणार नाही. एवढेच नाही तर एकंदर भारतीय समाजालाच न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही करता येणार नाही.

क्रांती स्वकर्तुत्वावर उभी राहते, तर प्रतिक्रांती अंतर्गत हितशत्रूंना (बुजगावण्यांना) हाताशी धरून क्रांतीची एकसंघता विस्कळीत करून चोरपावलाने पाठीमागून वार करून केली जाते.  इतिहासात याची अनेक दाखले पहावयास मिळतात.  आज २१ व्या शतकात विज्ञानाच्या युगात प्रतिक्रांती समाजात बुद्धीभेद करून पेरली जात आहे.  एकेकाळी सामाजिक गुलामगिरीने क्रांतीवादी समाजात अंतर्गत शत्रू तयार केले, तर आज राजकीय गुलामगीरीतून पुरोगामी क्रांतीवादी समाजात त्यांच्यातलेच शत्रू उभे केले जात आहे.  रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, रामदास आठवले, रामविलास पासवान हे त्याच राजकीय गुलामीचे प्रतिक आहेत.  संविधानाच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने उभा केला गेलेला मागासवर्गीयांच्या हक्क व अधिकाराचा डोलारा उद्धवस्त करण्यासाठी या दलित प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे घातलेले समाजातले हे राजकीय गुलाम जबाबदार आहेत.

भारत जेव्हा जेव्हा अडगळीत सापडतो तेव्हा तेव्हा “आंबेडकर” हे नाव त्या परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी पुढे येते. मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांचेही नाव राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी वापरले गेले. परंतु दलित केंद्रबिंदू भोवती उभी केली गेलेली ही निवडणूक आंबेडकर नावाचे व्यापकत्व कमी करणारी ठरली असती म्हणून पदापेक्षा चळवळ व आंदोलन महत्वाचे या नात्याने मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रपती पदाला नकार दिला.  आज देशातील संविधानप्रीय मानवतावादी भारतीय त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. परंतु तेच दुसरीकडे दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे पांघरलेली रामनाथ कोविंद, रामदास आठवले, रामविलास पासवान सारखी माणसे स्वताच्या वैयक्तिक पद स्वार्थासाठी संपूर्ण दलित समाजाला परत एकदा वर्णव्यवस्थेत लोटू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीय समाजात स्वाभिमान पेरला.  प्रतिनिधित्व बहाल केले ते सामाजिक गुलामगिरी झिडकारून राजकीय गुलामगिरी करण्यासाठी नव्हे. परंतु हल्लीचे दलित प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे घातलेले खोटे प्रतिनिधी जेव्हा राजकीय गुलामीचे समर्थन करतात, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी केलेल्या क्रांतीलाच भेगा पडतात.  रामनाथ कोविंद या आरएसएस च्या पठडीतील, हिंदुत्ववादी अस्पृश्यता मान्य असणाऱ्या दलित माणसाची उमेदवारी राष्ट्रपती पदासाठी भाजपा/आरएसएस कडून जाहीर होताच रामविलास पासवान म्हणतात, ‘जे लोक रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला विरोध करतात, ते दलित विरोधी आहेत.’ तर दुसरीकडे रामदास आठवले ज्यांच्याकडे एकही आमदार नाही किंवा स्वतः केंद्रसरकार मध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असतांना सुद्धा राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही असे राम’दास आठवले, रामनाथ कोविंद यांच्या ‘दलित उमेदवारीला’ पाठींबा जाहीर करतांना हिंदुत्व रक्षकांचे खरे दलित बुजगावणे शोभून दिसतात.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला. रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करतांना विशेषत्वाने त्यांचे दलित म्हणून उल्लेख केला गेला. हे सर्व उत्स्फूर्तपणे केले गेले असे म्हणता येईल का ? तर नाही. हे सर्व उत्स्फूर्तपणे केले गेले नाही तर जाणीवपूर्वक केले गेले. दलित आंदोलनात रामनाथ कोविंद आजपर्यंत कुठेच नव्हते. देशभरातील दलित त्यांना ओळखतात का ? तर नाही. बिहार विधानसभा जिंकता यावी म्हणून बिहार मध्ये रामनाथ कोविंद दलित राज्यपाल म्हणून बसविले गेले. त्यामुळे बिहार चे राज्यपाल म्हणून बिहार मधील दलित कदाचित रामनाथ कोविंद यांना ओळखत असतीलही. परंतु देशभरात अपरिचित असलेले रामनाथ कोविंद अचानक राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सर्वांना ‘दलित’ म्हणून परिचित केले जातात. तोपर्यंत रामनाथ कोविंद यांना ओळखणाऱ्या लोकांनाही ते ‘दलित’ आहेत हे माहित नसावे. त्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीचे गणित साधून देशांतर्गत जातीव्यवस्था घट्ट करून मनुस्मृतीची वर्णव्यवस्था परत एकदा पुनर्जीवित करण्याचा भाजपा/आरएसएस चा हा डाव आहे.  हे आता सिद्ध होत आहे.

भाजपा/आरएसएस ने राष्ट्रपती पदासाठी दलित उमेदवाराचे नाव जाहीर करताच विपक्षाने सुद्धा दलित उमेदवार देण्याचा चंग बांधला व मीरा कुमार यांचे नाव जाहीर केले.  या सर्व गदारोळात देशाच्या सर्वोच्च प्रमुख पदाच्या (राष्ट्रपती पद) निवडणुकीत ‘दलित विरूद्ध दलित’ असा संघर्ष उभा करून जातीय वातावरण परत एकदा तापविले जात आहे. एक मात्र नक्की की, होणारा राष्ट्रपती हा दलितच होणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. हे वरकरणी भेदमुलक समाजासाठी आल्हाददायक वाटत असले, तरी यातून दलितांमध्ये दुफळी निर्माण होण्याची चिन्हे मोठी आहेत. राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराचे कर्तुत्व पुढे करण्याआधी त्याची जात पुढे केली गेली. हा डाव आरएसएस प्रणित भाजपने साधला. आता लढाई सुरू झाली. रामनाथ कोविंद की मिरा कुमार ? पुरोगामी दलित कोण ? व प्रतिगामी दलित कोण ? असे युद्ध सुरू झाले.  दोन्हीही उमेदवार हिंदू दलितच आहेत हे निर्विवाद आहे. परंतु पक्ष विपक्ष च्या दलित खेळीत दलित वर्ग परत एकदा चाणक्य नितीत फसला. त्याच्या परिणामस्वरूप आता दलित अंतर्गत वर्गसंघर्षाचा बळी ठरू पहात आहे.

एकीकडे दलित विरूद्ध दलित असे युद्ध होतांनाच, दुसरीकडे दलित विरूद्ध इतर असेही युद्ध समाजात पेरले जात आहे. राष्ट्रपती या नावापुढे दलित लावून President of India ऐवजी Dalit President of India; ‘राष्ट्रपती’ ऐवजी ‘दलित राष्ट्रपती’ असे केल्याने गैरदलितांमध्ये दलितांविषयी आकस, द्वेष, घृणा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. दलित वर्गातलाच व्यक्ती राष्ट्रपती व्हावा म्हणजेच ‘दलित राष्ट्रपती’ व्हावा यासाठी सत्ताधारी व विपक्ष दोन्हीही आग्रही असतांना, बाकीच्या वर्गावर अन्याय केल्याची भावना समाजात बळावत जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे दलित वर्गाला परत प्राचिन अवस्थेकडे (अस्पृश्यतेकडे) घेऊन जाण्याची ही रणनिती असल्याचे सुचक आहे. परंतु दुःख याचे आहे की, १२५ करोड पेक्षा जास्त लोकसंख्या व जवळपास ९० करोड मतदार असलेल्या भारत देशात हा राजकीय जातीवाद खेळला जात असतांना आम्ही गप्प आहोत ही राजकीय हतबलता आहे. हे राजकीय हतबलतेचे लक्षण आहे. ही परिस्थिती कायम टिकून राहीली तर ही राजकीय हतबलता लोकशाहीला मातीत घालण्यासाठी पुरेसी ठरेल.

रामनाथ कोविंद असो वा मिरा कुमार असो दोघांचीही जात वा वर्ग घेऊन उमेदवारी करण्यापेक्षा त्यांच्या कर्तुत्वाने व देशाच्या बळकटीकरणातील योगदानाने सर्वोच्च पद बहाल केले गेले असते, तर देश आनंदाने नाचला असता. परंतु फक्त दलित या निकषावर राष्ट्रपती पदासाठीची सर्वोच्च पदाची उमेदवारी बहाल केली गेली असेल, तर या देशाचा राष्ट्रपतीच नकोय. असे म्हणण्याची वेळ भारतातल्या लोकशाहीप्रिय, संविधानप्रीय भारतीय जनतेवर आलेली आहे. यापेक्षा मोठे या देशाचे दुर्भाग्य दुसरे कुठले असणार ! दलित प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली दलितांचे खोटे मुखवटे उभे करून, राष्ट्रपती पदाच्या दलित केंद्रबिंदू भोवती फिरणाऱ्या या निवडणुकीत ‘हिंदु दलित’ व ‘हिंदुऐत्तर दलित’ ही विभागणी केली गेली. त्यासोबतच दोन्ही हिंदु दलित ऊभे करून, त्यातल्या एकाला राष्ट्रपती बनविण्याचा चंग बांधून हिंदुत्व भारताकडे वाटचाल करणारे पहिले पाऊलही टाकले गेले आहे हे आता भारतीयांनी ओळखले पाहिजे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, 

नागपूर.Top of Form

8793397275, 9226734091