✍🏻 *न्यायालयातून बेल मिळणे म्हणजे आरोपमुक्त किंवा दोषमुक्त होणे नव्हे.*🏃🏻
👹 *आंबेडकर द्रोह्यांनो व समाजद्रोह्यांनो आंबेडकर भवन प्रकरणात दोषींना न्यायालयाने बेल दिली (अटकपुर्व जामिन दिला) याचा अर्थ न्यायालयाने त्यांना आरोपमुक्त किंवा दोषमुक्त केले असे होत नाही.*👹
✍🏻 आंबेडकर भवन प्रकरणात ४ आरोपींना खालच्या कोर्टाने अटकपुर्व जामिन मंजूर केला आहे. त्यामुळे रत्नाकर गायकवाड व त्याचे पाठीराखे काही समाजद्रोही व काही वकील मंडळी जणू काही आरोपी आरोपमुक्त झाले. दोषमुक्त झाले. अशा आविर्भावात येऊन प्रकरण दडपण्याचा व जनउद्रेकाला शमविण्याचा वायफळ प्रयत्न करीत आहेत. परंतु हे करीत असतांना कायद्याच्या अल्पञानाने स्वतःच तोंडघषी पडून समाजातली आपली दारे बंद करीत आहेत. *हे सर्व बुजगावणे सरकारी दलाल आहेत हेच सिद्ध करीत आहेत.*
✍🏻 *एखाद्या आरोपात एखाद्या आरोपीला जामिन देणे किंवा न देणे हा न्यायालयाचा Discretionary Power आहे.* बहूतांश हा अधिकार वापरतांना न्यायालय पोलिसांनी केलेल्या तपासात *(Report & Investigation)* काय आलेले आहे हे पाहून निर्णय घेत असतो. क्रिमीनल प्रॅक्टीस मध्ये सहसा आम्ही वकील मंडळी पोलिस *Investigation च्या Loopholes* चा लाभ घेऊन आरोपींना जामिन मिळवून देत असतो. त्यामुळे खालच्या न्यायालयाने आंबेडकर भवन प्रकरणात ४ आरोपींना जामिन दिला आहे याचा अर्थ पोलिस तपासात काहीतरी हलगर्जी करण्यात आलेली दिसून येते. यात सरकार व पोलिस प्रशासन जबाबदार धरता येईल. *सुरवातीपासूनच सरकार व पोलिस प्रशासनाची या प्रकरणात भुमिका ही संशयास्पद होती. हे आपल्या सर्वांना चांगलेच माहीत आहे.* त्याचा अपेक्षित परिणाम अपेक्षेप्रमाणेच झाला व ४ आरोपींना अटकपूर्व जामिन मंजूर झाला.
✍🏻 महत्वाची बाब या जामिन प्रकरणात ही सुद्धा आहे की, कोर्टाने आरोपींना जामिन देतांना दुःख ही व्यक्त केले आहे. तसेच काही मर्यादा *(Limitations)* ही घालून दिल्या आहेत. आरोपींना आंबेडकर भवन परिसरात जाण्यास न्यायालयाने बंधन घातले आहे. या बाबी लक्षात घेतल्या तर *न्यायालयापुढे या प्रकरणाची दाहकता होती. जनभावना, जनप्रक्षोभ न्यायालयाच्या निदर्शनात होता. असे असतांनाही नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने जामिन मंजूर का केला ? हा संशोधनाचा विषय राहील.* त्यामुळे मा. न्यायालयाचा आदर राखून कुठेतरी शासकीय स्तरावरून या सर्व प्रकरणाला दडपण्याचा शिस्तबद्ध प्रयत्न होतो आहे हे उघडपणे दिसून येते.
✍🏻 आज सकाळी मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा झाली तेव्हा आंबेडकर भवन प्रकरणापेक्षा बुद्धभूषण प्रिटिंग प्रेस या ऐतिहासिक धरोहरेला ऊध्वस्त केले जाणे हा अक्षम्य गून्हा आहे. परंतु न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष का केले हा चिंतेचा विषय होता. न्यायालयाने जामिन मंजूर करतांना त्याची *Intensity* लक्षात घेतली नाही. हे खेदाने म्हणावे लागते. *तरीसुद्धा सरकार या जामिनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जामिन रद्द करण्यासाठी केव्हा अर्ज करते. व त्यामागे काय भूमिका घेते याकडे लक्ष ठेऊन आहोत.* मुख्यमंत्री २८ तारखेला उच्च न्यायालयात जामिन रद्द करण्यासाठी अर्ज करून चांगल्यात चांगल्या सरकारी वकिलामार्फत मा. उच्च न्यायालयात जामिनाला विरोध करतील अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या सोबतीला आम्ही आमचे क्रिमीनल पॅक्टीस मधील दिग्गज वकीलांची टिम उच्च न्यायालयात सरकारी पक्षाला सहाय्य करण्यासाठी देणार आहोत. *त्यामुळे लढाई संपली किंवा कुणीतरी लढाई जिंकली असा गैरसमज कुणी करून घेऊ नये.*
✍🏻 खालच्या कोर्टाने काही लोकांना जामिन मंजूर केला असला तरी कायद्याने तिथेच हे प्रकरण थांबत नाही. *आरएसएस प्रणित सरकार व सत्ता आंबेडकरी आंदोलनाला दडपूण काढण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावेल. हेही तेवढेच सत्य आहे. १९ जूलै ला मुंबईत आंबेडकरवाद्यांचा पाहीलेला उग्र रूप शमविण्याचा व कायदाप्रेमी आंबेडकरवाद्यांना न्यायालयाचे निर्णय पुढे करून कायद्यानेच गूमराह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे सुद्धा वास्तव राहील.* परंतु न्यायिक लढाई आम्ही लढत राहू. सत्ता आमच्या न्यायिक लढाईला कितीही कमजोर करण्याचा प्रयत्न करील तरी सुद्धा आम्ही लढत राहू. पुर्वाश्रमिचे न्यायिक अनुभव लक्षात ठेवून.
✍🏻 या सर्व प्रकरणात महत्वाचे हे आहे की, न्यायालयीन कोर्टात आरोपींना जामिन मिळाला असला तरी जनतेच्या न्यायालयात आरोपींना जामिन मिळणे अशक्य व असंभव आहे. *मुळात आंबेडकर भवन व बूद्धभूषण प्रिटींग प्रेस ज्या आंबेडकरद्रोह्यांनी व गद्दारांनी उध्वस्त केली त्या गद्दारांचा निर्णय कायद्याने प्रस्थापित न्यायालयाचा नव्हे तर समाजाच्या, जनतेच्या न्यायालयाचा आहे. कारण हा हल्ला आंबेडकरी अस्मितेवरचा, अस्तित्वावरचा व आंबेडकरी ऐतिहासिक धरोहरेवरचा आहे. त्याला उध्वस्त करण्यासंबंधीचा आहे. १९ जूलै च्या मोर्चाने जनतेच्या न्यायालयाने त्यांचा निर्णय आरोपींविरोधात दिलेला आहे. कायद्याने प्रस्थापित न्यायालयाचे निर्णय त्यापुढे गौण ठरते. कारण शेवटी जनतेच्या न्यायालयाने घेतलेले निर्णय कायद्यात रूपांतरीत होऊन न्यायालयीन कामकाजाचा भाग ठरीत असते.*
✍🏻 *मा. न्यायालयाच्या निर्णय मान्य करून आता हा आंबेडकर भवन प्रकरणातील आरोपींविरोधातला खटला दूहेरी न्यायालयात चालविला जाणार आहे. एकीकडे कायद्याने प्रस्थापित न्यायालयात खटला चालेल तर दूसरीकडे आंबेडकरी समाजाच्या जनतेच्या न्यायालयात हा खटला चालेले. तसेही आंबेडकरी जनतेच्या न्यायालयाने १९ जूलै ला या खटल्यातला पहीला निर्णय घेऊन ३० जूलै पासून श्रमदानातून आंबेडकर भवन व बुद्धभूषण प्रिटींग प्रेस परत उभारली जाईल असा निर्णय घेतलेला आहे.*
✍🏻 एका जनतेच्या न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे. दुसऱ्या कायद्याच्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतिक्षा राहील. *परंतू जनतेच्या न्यायालयाने रत्नाकर गायकवाड, बोगस ट्रस्टी व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या समाजद्रोही आंबेडकर विरोधकांना समाजातून बेदखल करण्याचा निर्णय लाखो जनसमुहाच्या साक्षीने १९ जुलै ला घेतला आहे. तोच अांबेडकरी चळवळीसाठी अंतिम निर्णय आहे. व राहील.*
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर...
👹 *आंबेडकर द्रोह्यांनो व समाजद्रोह्यांनो आंबेडकर भवन प्रकरणात दोषींना न्यायालयाने बेल दिली (अटकपुर्व जामिन दिला) याचा अर्थ न्यायालयाने त्यांना आरोपमुक्त किंवा दोषमुक्त केले असे होत नाही.*👹
✍🏻 आंबेडकर भवन प्रकरणात ४ आरोपींना खालच्या कोर्टाने अटकपुर्व जामिन मंजूर केला आहे. त्यामुळे रत्नाकर गायकवाड व त्याचे पाठीराखे काही समाजद्रोही व काही वकील मंडळी जणू काही आरोपी आरोपमुक्त झाले. दोषमुक्त झाले. अशा आविर्भावात येऊन प्रकरण दडपण्याचा व जनउद्रेकाला शमविण्याचा वायफळ प्रयत्न करीत आहेत. परंतु हे करीत असतांना कायद्याच्या अल्पञानाने स्वतःच तोंडघषी पडून समाजातली आपली दारे बंद करीत आहेत. *हे सर्व बुजगावणे सरकारी दलाल आहेत हेच सिद्ध करीत आहेत.*
✍🏻 *एखाद्या आरोपात एखाद्या आरोपीला जामिन देणे किंवा न देणे हा न्यायालयाचा Discretionary Power आहे.* बहूतांश हा अधिकार वापरतांना न्यायालय पोलिसांनी केलेल्या तपासात *(Report & Investigation)* काय आलेले आहे हे पाहून निर्णय घेत असतो. क्रिमीनल प्रॅक्टीस मध्ये सहसा आम्ही वकील मंडळी पोलिस *Investigation च्या Loopholes* चा लाभ घेऊन आरोपींना जामिन मिळवून देत असतो. त्यामुळे खालच्या न्यायालयाने आंबेडकर भवन प्रकरणात ४ आरोपींना जामिन दिला आहे याचा अर्थ पोलिस तपासात काहीतरी हलगर्जी करण्यात आलेली दिसून येते. यात सरकार व पोलिस प्रशासन जबाबदार धरता येईल. *सुरवातीपासूनच सरकार व पोलिस प्रशासनाची या प्रकरणात भुमिका ही संशयास्पद होती. हे आपल्या सर्वांना चांगलेच माहीत आहे.* त्याचा अपेक्षित परिणाम अपेक्षेप्रमाणेच झाला व ४ आरोपींना अटकपूर्व जामिन मंजूर झाला.
✍🏻 महत्वाची बाब या जामिन प्रकरणात ही सुद्धा आहे की, कोर्टाने आरोपींना जामिन देतांना दुःख ही व्यक्त केले आहे. तसेच काही मर्यादा *(Limitations)* ही घालून दिल्या आहेत. आरोपींना आंबेडकर भवन परिसरात जाण्यास न्यायालयाने बंधन घातले आहे. या बाबी लक्षात घेतल्या तर *न्यायालयापुढे या प्रकरणाची दाहकता होती. जनभावना, जनप्रक्षोभ न्यायालयाच्या निदर्शनात होता. असे असतांनाही नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने जामिन मंजूर का केला ? हा संशोधनाचा विषय राहील.* त्यामुळे मा. न्यायालयाचा आदर राखून कुठेतरी शासकीय स्तरावरून या सर्व प्रकरणाला दडपण्याचा शिस्तबद्ध प्रयत्न होतो आहे हे उघडपणे दिसून येते.
✍🏻 आज सकाळी मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा झाली तेव्हा आंबेडकर भवन प्रकरणापेक्षा बुद्धभूषण प्रिटिंग प्रेस या ऐतिहासिक धरोहरेला ऊध्वस्त केले जाणे हा अक्षम्य गून्हा आहे. परंतु न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष का केले हा चिंतेचा विषय होता. न्यायालयाने जामिन मंजूर करतांना त्याची *Intensity* लक्षात घेतली नाही. हे खेदाने म्हणावे लागते. *तरीसुद्धा सरकार या जामिनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जामिन रद्द करण्यासाठी केव्हा अर्ज करते. व त्यामागे काय भूमिका घेते याकडे लक्ष ठेऊन आहोत.* मुख्यमंत्री २८ तारखेला उच्च न्यायालयात जामिन रद्द करण्यासाठी अर्ज करून चांगल्यात चांगल्या सरकारी वकिलामार्फत मा. उच्च न्यायालयात जामिनाला विरोध करतील अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या सोबतीला आम्ही आमचे क्रिमीनल पॅक्टीस मधील दिग्गज वकीलांची टिम उच्च न्यायालयात सरकारी पक्षाला सहाय्य करण्यासाठी देणार आहोत. *त्यामुळे लढाई संपली किंवा कुणीतरी लढाई जिंकली असा गैरसमज कुणी करून घेऊ नये.*
✍🏻 खालच्या कोर्टाने काही लोकांना जामिन मंजूर केला असला तरी कायद्याने तिथेच हे प्रकरण थांबत नाही. *आरएसएस प्रणित सरकार व सत्ता आंबेडकरी आंदोलनाला दडपूण काढण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावेल. हेही तेवढेच सत्य आहे. १९ जूलै ला मुंबईत आंबेडकरवाद्यांचा पाहीलेला उग्र रूप शमविण्याचा व कायदाप्रेमी आंबेडकरवाद्यांना न्यायालयाचे निर्णय पुढे करून कायद्यानेच गूमराह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हे सुद्धा वास्तव राहील.* परंतु न्यायिक लढाई आम्ही लढत राहू. सत्ता आमच्या न्यायिक लढाईला कितीही कमजोर करण्याचा प्रयत्न करील तरी सुद्धा आम्ही लढत राहू. पुर्वाश्रमिचे न्यायिक अनुभव लक्षात ठेवून.
✍🏻 या सर्व प्रकरणात महत्वाचे हे आहे की, न्यायालयीन कोर्टात आरोपींना जामिन मिळाला असला तरी जनतेच्या न्यायालयात आरोपींना जामिन मिळणे अशक्य व असंभव आहे. *मुळात आंबेडकर भवन व बूद्धभूषण प्रिटींग प्रेस ज्या आंबेडकरद्रोह्यांनी व गद्दारांनी उध्वस्त केली त्या गद्दारांचा निर्णय कायद्याने प्रस्थापित न्यायालयाचा नव्हे तर समाजाच्या, जनतेच्या न्यायालयाचा आहे. कारण हा हल्ला आंबेडकरी अस्मितेवरचा, अस्तित्वावरचा व आंबेडकरी ऐतिहासिक धरोहरेवरचा आहे. त्याला उध्वस्त करण्यासंबंधीचा आहे. १९ जूलै च्या मोर्चाने जनतेच्या न्यायालयाने त्यांचा निर्णय आरोपींविरोधात दिलेला आहे. कायद्याने प्रस्थापित न्यायालयाचे निर्णय त्यापुढे गौण ठरते. कारण शेवटी जनतेच्या न्यायालयाने घेतलेले निर्णय कायद्यात रूपांतरीत होऊन न्यायालयीन कामकाजाचा भाग ठरीत असते.*
✍🏻 *मा. न्यायालयाच्या निर्णय मान्य करून आता हा आंबेडकर भवन प्रकरणातील आरोपींविरोधातला खटला दूहेरी न्यायालयात चालविला जाणार आहे. एकीकडे कायद्याने प्रस्थापित न्यायालयात खटला चालेल तर दूसरीकडे आंबेडकरी समाजाच्या जनतेच्या न्यायालयात हा खटला चालेले. तसेही आंबेडकरी जनतेच्या न्यायालयाने १९ जूलै ला या खटल्यातला पहीला निर्णय घेऊन ३० जूलै पासून श्रमदानातून आंबेडकर भवन व बुद्धभूषण प्रिटींग प्रेस परत उभारली जाईल असा निर्णय घेतलेला आहे.*
✍🏻 एका जनतेच्या न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे. दुसऱ्या कायद्याच्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतिक्षा राहील. *परंतू जनतेच्या न्यायालयाने रत्नाकर गायकवाड, बोगस ट्रस्टी व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या समाजद्रोही आंबेडकर विरोधकांना समाजातून बेदखल करण्याचा निर्णय लाखो जनसमुहाच्या साक्षीने १९ जुलै ला घेतला आहे. तोच अांबेडकरी चळवळीसाठी अंतिम निर्णय आहे. व राहील.*
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर...
No comments:
Post a Comment