अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कांगावा आणि वैचारिक प्रदूषण

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कांगावा आणि वैचारिक प्रदूषण

-----डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.  मो. नं.  9226734091 

भारतीय संविधानाद्वारे प्रत्येक भारतीयांना मुलभूत अधिकाराअंतर्गत कलम १९ द्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. परंतु तितक्याच प्रमाणात त्यावर बंधने सुद्धा लादण्यात आलेली आहेत. मुक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे बुद्धीचा स्वैराचार. आणि बुद्धीच्या स्वैराचाराला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात कुठेही स्थान नाही. उलटपक्षी सम्यक/वास्तववादी/ विज्ञानवादी/बुद्धीसापेक्ष/प्रयोगशील विचारदृष्टी व विचारांचे प्रकटीकरण हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूळ आहे. परंतु आज भारतात दिसून येतो तो फक्त आणि फक्त बुद्धीचा स्वैराचार. जिथे वास्तव्याला कुठेही स्थान नाही. विज्ञानवादी परीक्षणाला वाव नाही. फक्त दिसतो तो आकस. एखादी व्यक्ती वा विचार यांचा विरोध. परिवर्तनवादी आंदोलने आणि सामातामुलक व्यवस्थेची स्थापना करणा-या महापुरुषांचा अपमान. मग तो व्यक्तीच्या संबंधाने असो की महापुरुषांच्या संबंधाने. धर्माच्या संबंधाने असो की विचारांच्या संबंधाने. वास्तवतेच्या संबंधाने असो की कल्पनाविलासाच्या संबंधाने.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मतप्रदर्शनासाठी आवश्यक मानले तरी ते वास्तवात घडणा-या घडामोडीच्या संबंधाने असणे महत्वाचे आहे. इतकेच नाही तर त्या घटनेचा संबंध हा त्या व्यक्तीच्या जीवनाशी/जगण्याशी प्रत्यक्ष संबंधित असायला पाहिजे. सोबतच त्या विषयाची प्रगल्भता त्या व्यक्तीमध्ये असणे गरजेचे आहे. उटसुट काहीही बरडणे वा रेखाटणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वतंत्र आहे का ? मत प्रकट करणे आणि आपल्या मताला सर्वमान्यता देणे. यात मोठा फरक आहे. तसेच व्यक्तिगत मत आणि सामाजिक मत यातही फरक आहे. पण तो कदाचित इथल्या तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कांगावा करणा-यांना माहित नसावा. किंवा माहित असेल तरी जाणीवपूर्वक तो टाळला जात असावा. हे वर्तमानातल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील चर्वणावरून दिसून येते.

कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करीत असला तरी समानांतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मान्यता देत नाही. अन्यथा मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या किंवा मानसिक संतुलन बिघडलेल्या माणसालाही कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले असते. पण तसे करण्यात आलेले नाही. समाजही अश्या व्यक्तींचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करीत नाही. उलट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करीत असतांना काही मर्यादा आणि बंधने घालून देण्यात आली आहेत. सामाजिक ऐक्याला, धार्मिक भावनेला, महापुरुषांच्या आदर सन्मानाला, राष्ट्रीय एकात्मतेला, संविधाच्या सार्वभौमतेला आणि देशाच्या सुरक्षिततेला ठेच पोहोचणार नाही याची काळजी घेऊनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करावा लागतो. परंतु आज नेमके हेच घडत नाही. विकृत मानसिकतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलामा चढवून स्वस्थ मानसिकतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जात आहे. आणि त्याविरुद्ध आवाज उठविणे म्हणजे यांच्या विकृत मानसिकतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन करणे. असे त्यांना वाटते. हे सोयीस्कररित्या बदललेले समीकरण आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठी अत्यंत धोकादायक असेच आहे.

एका व्यक्तीच्या संबंधाने मत प्रकट करणे व एका घटनेच्या संबंधाने मत प्रकट करणे यात बराच फरक आहे. व्यक्तिगत टीपा-टिपणी व वैचारिक मतभेद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात मान्य करता येईल. परंतु व्यवस्थेच्या संबंधाने मत प्रकट करतांना ती व्यवस्था ज्या प्रक्रियेतून घडली आणि मान्य करण्यात आली; त्या घटनेच्या संबंधाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्वैराचारी वापर केला जाऊ शकत नाही. त्यातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यातून आलेल्या वैयक्तिक मताला जेव्हा सर्वमान्यता देण्यात येते. तेव्हा ते व्यक्तिगत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहत नसून ते सामाजिक प्रकटीकरणाचे रूप धारण करते. एन सी ई आर टी च्या पुस्तकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतिय संविधान, संविधान निर्मिती प्रक्रिया, संविधान सभेतील सदस्य यांचे अपमान करणारे व्यंगचित्र जेव्हा शंकर यांनी १९४९ ला काढले. तेव्हा तो त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकार कक्षेत होता की नव्हता हे ठरविणे वादातीत ठरू शकते. कारण मर्यादित बंधनांना त्यांनी त्यांच्या व्यंगचित्रात ओलांडले आहे. आणि संपूर्ण घटना समितीतील सदस्यांचा अपमान केला आहे. एकंदरीत संविधान निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया व त्या काळातील परिस्थिती याची संकुचित जाण शंकर यांना असल्यामुळे त्यांनी तसे व्यंगचित्र काढले असेलही. परंतु त्या व्यंगचित्राला किती मान्यता मिळाली ? किंवा किती लोकांनी ते व्यंगचित्र स्वीकारले ? याचा कुठलाही आलेख आज उपलब्ध नाही. ही वास्तवता आहे. पण जेव्हा त्याच व्यंगचित्राला इथल्या केंद्र सरकार प्रणीत राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शिकविण्यात येणा-या ११ व्या वर्गाच्या क्रमित पुस्तकातून मान्यता देण्यात येते. तेव्हा ते व्यंगचित्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहत नसून एखाद्या विषयाच्या संदर्भाने शासकीय मान्यताप्राप्त सामाजिक प्रकटीकरणाचे एक साधन ठरते.

सरकारची जबाबदारी इथल्या संविधानाच्या संरक्षणाची आहे. संविधान सभेतील प्रत्येक सदस्यांचा मान सन्मान राखून देशाच्या संविधानाचे महत्व अबाधित ठेवणे हे त्या सरकारचे आद्यकर्तव्य ठरते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन एन सी ई आर टी च्या पुस्तकातील व्यंगचित्रावरून आंदोलन केल्या गेले. व्यंगचित्रातून भारतीय संविधान, संविधान सभेतील सदस्य, घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान होत असल्याची जाणीव सरकार आणि संसदेतील सभासदांना झाल्याने त्यावर चर्चा झाली. आणि सरकारने तशी जबाबदारी स्वीकारून देशाची व देशातील नागरिकांची माफी मागितली. नव्हे आम्ही हे आंदोलन उभे करून जे निवेदन सरकारला सादर केले होते त्यात प्रामुख्याने पहिली मागणी तीच केली होती. त्याची दखल सरकारने घेतली. तसेच आमच्या निवेदनातील सर्व मागण्यांना मान्य करून ते पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढून घेण्याचे आदेश दिले. व दोषींवर कारवाई करण्यासाठी समिती गठीत केली. या देशातल्या जनतेने त्याचे स्वागतही केले.

परंतु इथल्या काही प्रतिक्रांतीवादी, समाजवादी आणि अर्ध्या हडकुंडात पिवळ्या झालेल्या काही परिवर्तनवाद्यांनी या आंदोलनाच्या विरोधात मोर्चा उभा करून त्या व्यंगचित्राचे समर्थन केले. काहींनी पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढू नये म्हणून (पुस्तक न वाचताच ) आपल्या बुद्धीचा कीस पाडला. काहींनी हा मुद्दा संसदेत यायलाच नको होता म्हणून ते या देशाचे किती संवैधानिक जागरूक नागरिक आहेत ? याची प्रचीती करून दिली. काहींनी त्या व्यंगचित्राचे समर्थन करून त्यात काहीच वाईट नाही. असा जावईशोध लावला. काहींनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे करून सरकार व एन सी ई आर टी ची पुस्तके प्रमाणित करणा-यांना (सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव) बक्षिसच देऊन टाकले. तर काहींनी याविषयी झालेल्या आंदोलनालाच राजकीय अंग देऊन आपल्या कुस्सित मनोवृत्तीचे दर्शन घडवून आणले. काहींनी आपल्या बचावासाठी आणि या सर्व प्रकरणात ते पूर्णतः जबाबदार असल्यामुळे त्यातून अंग काढून घेण्यासाठी असे प्रदर्शन केले. पण काहींनी तर हे आंदोलन न अभ्यासता, पुस्तक न वाचता आपल्या कमकुवत बुद्धीचे वाटोळे वर्तमानपत्रातून केले.

या सर्व प्रकरणात भारतात संविधान आणि देशावर प्रेम करणारी मंडळी किती आणि कशाप्रकारची आहेत. हे प्रामुख्याने दिसून आले. कुठलेही प्रकरण समजून न घेता, आंदोलन समजून न घेता वर्तमानपत्रातल्या प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी विचारांचा कीस पाडला. व स्वतःला प्रतीतयश विद्वान विचारवंत म्हणून झेंडा मिरविला. मुळात या ११ व्या वर्गाच्या या संपूर्ण पुस्तकात (प्रामुख्याने पहिल्या प्रकरणात ) भारतीय संविधानाला आणि संविधान निर्मात्यांना मागे टाकण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला आहे. या पुस्तकात व्यंगचित्र देण्याचे समर्थन करण्यात आले. पण कुठल्याही व्यंगचित्राचा त्या पुस्तकातील विश्लेषणाशी तिळमात्र संबंध नाही. मुला मुलींचे व्यंगचित्र देऊन ११ व्या वर्गातील मुलांना हे काय शिकवू पाहतात ? हे यांचे यांनाच माहित. तसेच व्यंगचित्राच्या खाली केलेले विश्लेषण आणि पुस्कातील त्याच पानावर आलेले विश्लेषण याचाही संबंध कुठेच येत नाही.

त्यातही इतके अपमानजनक चित्र हे बाबासाहेबांच्या बाबतीतच या संपूर्ण पुस्तकात टाकलेले आहे. बाकी जवाहरलाल नेहरुला संविधान निर्मितीची पावती बहाल करणारे चित्रच यांनी टाकलेले आहेत हे दिसून येईल. तरीसुद्धा काही मंडळी या पुस्तकाचे आणि त्यातील व्यंगचित्राचे समर्थन करीत असतील तर नक्कीच यांच्या मनात इथल्या संविधानाबद्दल किती आस्था आहे ? हे दिसून येईल. याच विद्वानांनी एम एफ हुसेन, तस्लिमा नसरीन, सलमान रश्दी यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली. कारण त्यांच्या लिखाणातून आणि चित्रांतून यांचा धर्म, संस्कृती, विचार अपमानित होत होता. पण जेव्हा भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान होतो तेव्हा यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आठवते. ही तर्हेवाईक वागणून आणि सोयीस्कर गळचेपी या विद्वानांच्या पचनी पडते. हेच या देशाचे दुर्भाग्य आहे. या देशातल्या विचारांची आणि मानसिकतेची हीच काळी बाजू या देशाला मागे टाकत आहे.

या पुस्तकातील पान क्र. ५, ६, ७, ९, ११, १४, १५, १६, १८, १९ यावरील चित्रे आणि त्यांचे विश्लेषण हे भारताच्या संविधानाला कमकुवत बनविणारे आहे. इतकेच नाही तर संविधानाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून विद्यार्थ्यांना विचलित करतात. भारतीय संविधान शिकवीत असतांना इराकी संविधानाशी त्याचा काही संबंध नसतांनादेखील अलीकडे सद्दाम हुसेन चे राज्य गेल्यानंतर तिथल्या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला भारतीय संविधानाशी जोडण्याचा खोडसाड प्रकार करून तश्या संबंधीचे व्यंगचित्र या पुस्तकात टाकण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर संविधान सभेचे कामकाज स्पष्टपणे विश्लेषित केले नाही. त्यातही तारखा न देता वर्षांचा उल्लेख करून मुलांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात आले आहे.

एन सी ई आर टी ही शासनाची शिक्षणाच्या क्षेत्रातील जबाबदार संस्था आहे. शिक्षण व्यवस्थेत ती एक शिक्षण संस्था म्हणून केंद्र शासनाचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे एन सी ई आर टी ने जे काही शिकविले किंवा पाठ्यपुस्तकात प्रमाणित केले तर ते इतर शिक्षण संस्थांसाठी मार्गदर्शक ठरते. अश्या परिस्थितीत एन सी ई आर टी चे पुस्तक प्रमाणित करतांना किती सावधानता बाळगली गेली पाहिजे होती ? परंतु तशी सावधानता बाळगली गेलेली दिसून येत नाही. एन सी ई आर टी चे राज्यशास्त्र विषयाच्या मार्गदर्शक मंडळाने केवळ शासकीय पैसा लाटण्यासाठी थातुरमातुर या पुस्तकाची निर्मिती केली असे दिसून येते. पुस्तक निर्मितीचे आणि त्यातील आशयाचे गांभीर्य या मंडळाने घेतलेले नाही. हेच यातून स्पष्ट होते.

यावरून या देशातल्या सरकारला, शिक्षण मंडळांना, विषय सल्लागार मंडळांना आणि इथल्या तथाकथित विद्वान विचारवंतांना भविष्यातील पिढीला काय दिले पाहिजे याची गांभीर्य दिसत नाही. मात्र जेव्हा सजग नागरिकांच्या माध्यमातून त्यांची ही चूक लक्षात आणून दिली. किंवा झालेल्या अपमानाचा सरकारला जाब विचारला. तर ही मंडळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पुढे करतील. तर कधी राजकारण पुढे करून आंदोलनाला गालबोट लावतील. किंवा आंदोलकांच्या प्रमाणित देशभक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतील. पण या न त्या प्रकारे हे इथल्या भारतीय नागरिकांना वास्तववादी भूमिकेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. हेच आजचे वास्तव झाल्यासारखे आहे. या आंदोलनात मुख्यतः डॉ. बाबासाहेबांना केंद्रबिंदू करूनच आपापली मते प्रकट करण्यात आली. परंतु संविधान, संविधान सभा, संविधानसभेतील इतर सदस्य यांचाही त्या व्यंगचित्रातून अपमान झाला आहे. ही बाजू जाणीवपूर्वक दडवून ठेवण्यात आली.

हे आंदोलन आम्ही सुरु केले तेव्हा फक्त डॉ. बाबासाहेबांचा अपमान हाच एकमेव मुद्दा नव्हता. तर संपूर्ण निर्मिती प्रक्रिया, संविधान व संविधान सभेतील प्रत्येक सदस्यांच्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. घटनेचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहेच. पण त्यासोबतच तो संविधान सभेतील सर्व सदस्यांचा अपमान आहे. हा या व्यंगचित्र विरोधात केलेल्या आंदोलनाचा आधार होता. पण आंदोलकांच्या या बाजूला दुर्लक्षित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांना बदनाम करण्यासाठीच हे सर्व वैचारिक प्रदूषण या आंदोलनाच्या निमित्ताने होतांना दिसून येत आहे. एकंदर आंबेडकरी चळवळीच्या विरोधात आज वैचारिक वादळ आतून उभे करण्याचा छुपा प्रयत्न यामाध्यमातून केला जात आहे. त्यामुळे निदान सर्व विचारवंतांनी आणि आंबेडकरवाद्यांनी या आंदोलनाची संपूर्ण शहानिशा करून आणि पुस्तक वाचून आपले मत प्रकट करावे. आणि सरकारच्या माध्यमातून चालना-या शिक्षण संस्थांमधून असा प्रकार घडत असेल तर इथली सरकार या देशातल्या इतर संस्था-संघटनांवर कितपत नियंत्रण ठेवेल. याचा गांभीर्याने विचार प्रत्येक भारतीय नागरिकाने करावा.

********************

-----डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. 

मो. नं.   9226734091