दलित – मुस्लीम, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदूंचे सामाजिक एकीकरण व बदलणारा राजकीय प्रवाह

#Once_Again_Ambedkar

दलित – मुस्लीम, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदूंचे

सामाजिक एकीकरण व बदलणारा राजकीय प्रवाह  

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येतांना पाहून महाराष्ट्रासह देशाचे राजकारण तापू लागले आहे. युती आणि आघाड्यांचे खलबते सुरु झालेली आहेत. भाजप - आरएसएस ने लावलेला अजेय भाजपा, अजेय भारत चा नारा सत्ताधारी भक्कम आहेत हे दर्शविणारा आहे असे गृहीतक मांडून सत्ताधारी भाजपा ला पराभूत करायचे असेल तर विरोधकांची भक्कम आघाडी उभी व्हायला पाहिजे यावर चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे. त्यासाठी समविचारी पक्ष, समविचारी संघटना, लोकशाही - संविधानवादी समूह, धर्मनिरपेक्ष पक्ष अशा प्रकारच्या कसोट्यांवर विरोधकांचे एकत्रिकरण व त्या आघाडीच्या माध्यमातून भाजपा ला येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकात टक्कर देण्याची रणनीती आखली जात आहे. २०१४ पासून भाजप च्या सत्ता शासनाला कंटाळलेला प्रत्येकच भारतीय नागरिक विरोधकांच्या एकत्रीकरणाकडे डोळे लावून बसला आहे. या सर्वांचा केंद्रबिंदू हा कॉंग्रेस पक्ष आहे. भाजपच्या सत्ता शासनाला कंटाळून मागचे ६० वर्ष देशावर राज्य करणारा कॉंग्रेस पक्ष परत मुख्य विरोधी पक्ष व सत्तेचा दावेदार बनणे खरे तर या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

भाजप च्या अन्यायकारी, अवैज्ञानिक, हुकुमशाही, एकधर्मीय राज्यकारभाराला कंटाळून परत कॉंग्रेसच्याच हातात सत्ता सोपवावी ही मानसिकता बाळगून आम्ही राजकीय गणिते आणि भाकिते मांडत असू; तर माझ्या मते आम्ही स्वतःलाच फसवीत चाललो आहोत. व त्यासाठी सर्व धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्या, लोकशाही संविधान मानणाऱ्या पक्षांनी, समविचारी पक्ष संघटनांनी केंद्राच्या सत्तेतून भाजपा ला बाजूला सारून कॉंग्रेस ला बसविण्यासाठी धडपड करावी व कॉंग्रेस म्हणेल त्या पद्धतीने, म्हणेल त्या प्रकारे आघाडीत सामील होऊन कॉंग्रेसच्या मागे फरफटत जावे; असे आम्हाला वाटत असेल तर आम्ही आमची राजकीय आत्महत्या करायला निघालेलो आहोत. असे म्हणण्यास हरकत नाही. या देशात एकपक्षीय किंवा द्विपक्षीय राजकारण कायम राहावे असेच इथल्या सत्ताधाऱ्यांना नेहमी वाटत राहिले. त्यामुळे बहुपक्षीय भारतातही तिसरा राष्ट्रीय पक्ष जो देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न होऊ शकतो तो निर्माणच होऊ दिला गेला नाही. १९९० नंतर उद्भवलेल्या आघाडी व युती शासनाच्या प्रकारातही एकपक्षीय प्राबल्य सातत्याने जाणवले आहे. त्यामुळे आघाडी किंवा युती शासनात समाविष्ट असणाऱ्या अन्य पक्षांना पाहिजे ते स्थान व सन्मान कधीही मिळू शकलेला नाही. या भूतकाळाच्या पार्श्वभूमीतून २०१९ कडे बघावे लागेल.

आज महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी च्या माध्यमातून प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात एक नवा राजकीय समूह तयार होत आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा भारिप बहुजन महासंघ हा या आघाडीच्या केंद्रस्थानी आहे. हा समूह थेट भाजप च्या सत्ता शासनाला टक्कर देत आहे. ही टक्कर वैचारिक आहे. ही टक्कर संविधानिक आहे. ही टक्कर वंचितांचे संविधानिक हक्क व अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आहे. ही टक्कर भाजप ने २०१४ पासून चालविलेल्या अन्यायकारक सत्तेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आहे. ही टक्कर आरएसएस ने निर्माण केलेल्या पेशवाई, कट्टर सनातनी हिंदुत्वाच्या विरोधात लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. ही टक्कर वंचित समूहाचे संविधानिक अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. मात्र मागची ६०-६५ वर्ष देशाच्या सत्तेवर असलेला व आज विरोधात बसलेला कॉंग्रेस पक्ष भाजप च्या जुलमी सत्ता शासनाला टक्कर न देता, देशात दलितांवर, अल्पसंख्यांकांवर, आदिवासी समूहावर, वंचित हिंदू घटकांवर झालेल्या अन्याय अत्याचारात ब्र सुद्धा न काढता शांत बसला असतांना वंचित बहुजन आघाडीने देशातील वंचितांची कोंडी फोडली. व भाजप च्या अन्यायकारी सत्तेसमोर आव्हान उभे केले. त्यामुळे कॉंग्रेस चा परंपरागत समूह किंवा भाजप च्या मित्र पक्षांचा परंपरागत मतदार समूह त्यांच्यापासून दूर होऊन वंचित बहुजन आघाडी या नव्या राजकीय पर्यायासोबत जुळ्तांना पाहून सर्वच राजकीय समीकरणे कोलमडून पडायला लागलेली आहेत.

कालपरवा भारिप आणि AIMIM यांच्यात आघाडीची घोषणा झाली. व वंचित बहुजन आघाडी आणखी भक्कम झाली. हे पाहताच कालपरवा पर्यंत सत्तेच्या खेळत रंगलेले व सत्तेत गुंगलेले पक्ष जे दलित, आदिवासी, वंचित, मुस्लीम, भटक्या समूहाच्या राजकीय मंचाला शिरगिनतीत न धरणारे पक्ष व त्यांचे पुढारी या एकत्रीकरणावर तोंड उघडायला लागले. दलित व वंचित राजकारणाला आपल्या वाड्यावरचा घरगडी समजणाऱ्या राजकीय पाटलांमध्ये अचानक चलबिचल का झाली ? दलित वंचितांच्या स्वतंत्र स्वाभिमानी राजकारणाला फाट्यावर बसविणारे अचानक भयभीत चेहऱ्याने सत्तेची खुर्ची घट्ट धरून प्रतिक्रिया का देऊ लागले ? तर काहींना सत्तेची खुर्ची त्यांच्यापासून लांब जातांना पाहून भारिप आणि AIMIM ची युती अभद्र व असंवैधानिक का वाटायला लागली ? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. याचे कारण असे आहे कि, आंबेडकरी व दलित राजकारण आज प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात भारिप बहुजन महासंघाकडे केंद्रित होऊ लागले आहे. तर दुसरीकडे मुस्लीम राजकारण हे ओवैसी यांच्या नेतृत्वात AIMIM च्या माध्यमातून स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाची पायाभरणी करू लागले आहे. हे दोन्ही राजकीय प्रवाह एकत्र आले तर आजपर्यंत यांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसविणारा दलित व मुस्लीम हा निर्णायक वर्ग यांच्या हातून बाहेर पडतो आहे. सोबतच वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेला हिंदू वंचित, आदिवासी व भटका विमुक्त वर्ग हा सुद्धा परंपरागत पक्षांच्या त्याग करून बाहेर पडलेला आहे व वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून स्वतंत्र राजकीय सह्भागीत्वाच्या राजकारणाची कास धरायला लागलेला आहे. हे सामाजिक एकीकरण एकंदरीत इथल्या सवर्ण प्रभुत्वाला व वर्ण श्रेष्ठीजन राजकीय प्राबल्याला नाकारून इथली लोकशाही व संविधानाचे सूत्रसंचालन आपल्या हाती घेण्यास सरसावला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही गटाला राजकीय भूकंपाचे झटके लागणे साहजिकच आहे. स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदा ही संधी इथल्या आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम समूहाला आलेली आहे.  आजपर्यंत हा समूहच देशाच्या सत्तेवर कुणाला बसवायचे व कुणाला बसवायचे नाही हे ठरवीत होता परंतु या सामाजिक व राजकीय एकीकरणाने आता हा समूह कुणाला सत्तेत बसवायचे किंवा बसवायचे नाही हा विचार सोडून स्वतःच सत्तेत बसण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्याचेच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाचे चित्र या प्रयोगाने बदलणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही.

आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम या समुदायात आजपर्यंत राजकीय नेतृत्व उभे झाले नाही असे मुळीच नाही. प्रत्येकच समूहात एक नव्हे तर अनेक राजकीय नेतृत्व होऊन गेलेत. परंतु हे सर्व नेतृत्व प्रस्थापित पक्षांच्या हाताखालचे बाहुले व समाजाचे बुजगावणे बनून राहिले. त्यामुळे अख्खाचा अख्खा समूह हा त्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा मतदार झाला. व समूहाचे स्वतंत्र राजकारण उभे होऊ शकले नाही. किंवा मुलभूत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही. आपल्या समूहाचे स्वतंत्र राजकारण उभे व्हावे किंवा निदान या समूहाला मुलभूत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे असा प्रयत्नही कधी झाला नाही. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. भाजप च्या सत्ता शासनाच्या अनुभवाने या समूहाला स्वतःच्या स्वतंत्र राजकारणाची गरज भासू लागली आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी या समूहाच्या स्वतंत्र राजकारणाच्या गरजेचे नेतृत्व केले आणि वंचित बहुजन आघाडी उदयास आली. या समूहात एक विश्वास निर्माण झाला. ज्या राजकीय वंचिततेने सामाजिक वंचितता लादली ती झुगारून देऊन या देशाचे सत्ताकारण आपल्या हातात घेण्याचा विश्वास या समूहात निर्माण करण्यात प्रकाश आंबेडकरांना यश प्राप्त झाले. हा विश्वास २०१९ पर्यंत कायम राहिला तर देशाचे राजकीय भवितव्य बदलणारा ठरेल एवढे मात्र नक्की.

एकीकडे आंबेडकरी दलित समूहात प्रकाश आंबेडकर यांच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही नेतृत्वाने स्वतंत्र राजकारणाची पायाभरणी केली नाही. आंबेडकरी दलित राजकारण छोट्याश्या स्वार्थासाठी प्रस्थापितांना गहाण ठेवणाऱ्या दलित आंबेडकरी नेतृवाला नव्या पिढीने झिडकारून प्रकाश आंबेडकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रण केला आहे. दुसरीकडे  आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त समूहातील नेतृत्वाने तर कॉंग्रेस, भाजपा व मित्रपक्ष यांच्या राजकारणालाच आपले राजकारण समजत राहून समूहाची गफलत करीत राहिले. शेवटी प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी या समूहातील नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले. काहींना कायमचे संपविले तर काहींना कायमचे राजकीय अपंगत्व बहाल करून राजकीय एकांतवासात पाठविले. परंतु या समूहातील वर्तमान पिढीने ही बाब लक्षात घेऊन स्वतंत्र राजकारणाकडे वाटचाल सुरु केली आहे. या समूहातील वर्तमान पिढीने प्रस्थापितांचे राजकीय गुलामित्व झुगारून वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आपले स्वतंत्र राजकारण उभे करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत. तर तिसरीकडे राष्ट्रीय राजकारणात कायम कॉंग्रेस सोबत राहिलेला मुस्लीम समुदाय स्वतंत्र नेतृत्वापासून कायमच वंचित राहिला. ब्यारीस्टर जिन्हा नंतर मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण करणारे नेतृत्व उदयास आलेच नाहीत. जे काही मुस्लिम नेतृत्व उदयास आले त्यांनी कांग्रेसची साथसंगत करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे सत्तेने कायमच मुस्लिम समूहाचा छळ केला. AIMIM च्या माध्यमातून ओवैसी यांनी मुस्लीम समुदायावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करून या देशात मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण उभे केले. या देशावर, या देशातल्या संविधानावर, इथल्या लोकशाहीवर मुस्लीम समूहाचे नितांत आदर व प्रेम आहे. परंतु या समूहाला कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात बंद करणाऱ्या राजकीय दास्यत्वाला संपवून ओवेसि यांनी AIMIM च्या माध्यमातून स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाची पायाभरणी केली. आज मुस्लीम समुदाय राष्ट्रीय पातळीवर ओवेसि यांचे नेतृत्व मान्य करायला लागला आहे.

हे वास्तव आपण लक्षात घेतले तर आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाचे वर्तमान नेतृत्व आज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेले आहेत. या समूहाचे हे सामाजिक एकीकरण आहे असे समजण्यास हरकत नाही. यातले सर्वच सत्तेने अन्यायग्रस्त आहेत. सर्वच सत्तेपासून व पर्यायाने संविधानिक हक्कांपासून वंचित आहेत. सर्वच समूह सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक दृष्ट्या समदुःखी आहेत. सर्वच समूह आज २१ व्या शतकातही मागासलेले आहेत. त्यामुळे हे गठबंधन नैसर्गिक सामाजिक एकीकरण आहे असेच म्हणावे लागेल. प्रस्थापितांच्या अन्यायकारी व तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या समूहाने एकत्र येऊन स्वतंत्र राजकीय प्रवाह निर्माण केला आहे. या एकीकरणाने जवळपास देशाच्या लोकसंख्येतला जवळपास ६५ ते ७० टक्के समूह एकवटला आहे. यातला ३५ ते ४० टक्के समूह जरी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभा झाला तरी कॉंग्रेस, भाजपा विरहीत सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या समूहाचे एकत्रिकरण महाराष्ट्रातील जवळपास १५० ते १७५ विधानसभा क्षेत्राच्या व जवळपास ३० ते ३५ लोकसभा क्षेत्राच्या निकालावर प्रभाव पाडू शकते. हा प्रयोग इतर राज्यात जर यशस्वी झाला तर केंद्रातही भाजप व कॉंग्रेस विरहीत सरकार पाहायला मिळेल.

उद्याच्या राजकीय सत्तासमिकरणात अनेक राजकीय पक्षांच्या भवितव्याची कसोटी लागलेली आहे. छोटे छोटे राजकीय पक्ष व नेतृत्व संपवू पाहणारे सत्तालोलुप आणि सत्तेच्या खुर्चीशिवाय जगू न शकणारे राजकीय कर्मवीर या सर्वांचीच कसोटी लागलेली आहे. कॉंग्रेस तर नेहमीच स्वतःला लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचा देखावा करीत आलेला आहे. परंतु मुस्लीम समूहाच्या नेतृत्वाला नाकारून कॉंग्रेस ने आपली संविधानवादी, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा मलीन करून हक्काचा मुस्लीम मतदार गमावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सवर्ण हिंदूही दुखावू नये म्हणून सरसकट AIMIM ला विरोध दर्शविणे कॉंग्रेसला अंगलट येणारे आहे. एकीकडे वंचित हिंदू आणि हक्काचा मुस्लीम मतदार कॉंग्रेस पासून दूर जाऊ द्यायचा नसेल तर कॉंग्रेस ला वंचित बहुजन आघाडी मध्ये समाविष्ट होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अतिरेकी हिंदुत्वाचा चेहरा असलेला भाजपा पक्ष सत्तेतून बेदखल करून संविधानवादी पक्षांना सत्तेत बसवायचे असेल तर या वंचित समूहाने घेतलेल्या राजकीय निर्णयासोबत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय संविधानवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्षांना उपलब्ध नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगाने अल्पावधीतच राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात एक सक्षम पर्याय उभा केला आहे. व वंचित समूहाच्या हातात उद्याच्या राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याची परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. ही महत्प्रयासाने व मोठ्या कष्टाने ओढून आणलेल्या संधीचे सोने करून इतक्या वर्षाची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वंचितता संपविण्यासाठी या समूहाने सामाजिक एकीकरणाला बळकटी देऊन बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहाचे साक्षीदार व्हावे. जसजसे राजकीय सत्तेसाठीचे झालेले हे सामाजिक एकीकरण पुढे पुढे सरकेल तसतसे या समूहाच्या राजकीय सहभागीत्वाचे दार व खिडक्या देखील खुलायला लागतील. व ज्यांनी इतके वर्ष या समूहाला राजकीय बंधिस्त केले ते स्वतःच या बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहात बंधिस्त होतील.  कायम इतरांना सत्तेवर बसविणारे आता स्वतःच सत्तेच्या दिशेने आगेकूच करायला निघालेत. या मानसिकतेत झालेल्या अभूतपूर्व बदलाचे व वंचित समूहाच्या बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहाचे निर्विवाद श्रेय प्रकाश आंबेडकरांना द्यावे लागेल. उद्याचा राजकीय प्रवाह वंचित समूहाच्या हातात असेल व देशाचे भविष्यही हा वंचित समूह निर्धारित करेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.