धर्मसत्ता / धर्मराज्य उलथवून लावण्यासाठी मानवतावाद्यांनो एक व्हा !

#Once_Again_Ambedkar

धर्मसत्ता / धर्मराज्य उलथवून लावण्यासाठी

मानवतावाद्यांनो एक व्हा !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे समाजसुधारक, दलितोद्धारक, घटनातज्ञ म्हणूनच प्रचारित व प्रसारित केले गेले. फार फार क्वचितप्रसंगी तर अर्थतज्ञ, मानवतावादी यापलीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाऊ दिले गेले नाही. यात आंबेडकर विरोधकांची संख्या जितकी होती त्यापेक्षा जास्त स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांचीही संख्या अधिक होती. या देशाला सांसदीय प्रणाली बहाल करणारे, या देशाला लोकशाही प्रदान करणारे, या देशात थेट जनतेचे सह्भागीत्व व्यवस्थेमध्ये मिळवून देणारे राजकीय बाबासाहेब पडद्यामागे ठेवून आंबेडकरी चळवळीची संकल्पना रुजविता येणार नाही. मजूरमंत्री, कायदेमंत्री, मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले कार्य नजरेआड करून, त्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली राजनीती व अंगीकारलेल्या राजकीय संस्कृतीकडे डोळेझाक करून २१ व्या शतकात आंबेडकरी चळवळीला राजकीय वाटचाल करता येणार नाही. त्यांनी निर्माण केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्युल्ड कास्टस फेडरेशन या पक्षांचा राजकीय इतिहास व अंगीकारलेली राजकीय मुल्ये आजच्या पिढीने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. समग्र बाबासाहेब डोळ्यापुढे ठेवत असतांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रुजविलेली राजकीय संस्कृती व त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रमातून आपल्यापुढे येणारी राजकीय संस्कृती; स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्यानी किंवा मानवतावाद्यांनी पुढे न रुजविल्यामुळे आज धर्मसत्ता/धर्मराज्य डोके वर काढू पाहत आहे. याचे चिंतन करणे गरजेचे आहे.

          २१ व्या शतकात आज भारतात रुजविली जाणारी राजकीय संस्कृती १९३० च्या दशकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापुढे सुद्धा होती. फरक फक्त एवढाच की, तेव्हाच्या राजकीय संस्कृतीचे नेतृत्व तत्कालीन कॉंग्रेस करीत होती तर आजच्या राजकीय संस्कृतीचे नेतृत्व RSS-BJP करीत आहे. तेव्हासुद्धा एकपक्षीय प्रघात, राजकीय हुकुमशाही कॉंग्रेस कडून राबविली जात होती आता तीच परंपरा RSS-BJP राबवीत आहे. परंतु या राजकीय संस्कृतीत फक्त काही वर्गाचे हित सामावलेले होते. आणि एक मोठा वर्ग आपल्या राजकीय हितसंरक्षणापासून वंचित राहत होता. त्यामुळे तो वर्ग अन्याय अत्याचाराचा बळी पडून शोषणाचा बळी ठरत होता. म्हणून मध्यंतरीच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या बहुसंख्य वर्गाच्या हितसंरक्षणाकडे लक्ष केंद्रित केले. कॉंग्रेस ची एकपक्षीय राजकीय हुकुमशाही व त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक शोषणाची व्यवस्था मोडीत काढून वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. गोलमेज परिषदेने चालून आलेली संधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या संधीचे केलेले सोने यामुळे भारतात सर्वव्यापी राजकीय संस्कृतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना व या पक्षाला मिळालेले यश हे त्या सर्वसमावेशक राजकीय संस्कृतीच्या उदयाची चिन्हे होती. पुढे जाऊन भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वसहभागीत्वाची राजकीय संस्कृती या देशाला दिली. व धर्मसत्ता/धर्मराज्य रुजवू पाहणाऱ्या राजकीय संस्कृतीला देशातून हद्दपार केले.

देशाचे व्यापक हित संवर्धन प्रसंगी क्वचित मतभेद असतांना देखील वैचारिक सहकार्य करण्याची क्षमता त्याकाळच्या राजकीय पक्षात आणि राजकीय नेतृत्वात होती. वैचारिक मतभेद असतांना देखील देशाच्या एकसंघ उभारणीच्या दृष्टीने बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखविलेली राजकीय सामंजस्यता निर्विवाद होती. त्यामुळे त्याकाळचे मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारमतवादी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेऊन देशाच्या भविष्यासाठी एकत्र येत होते. त्याकाळच्या कॉंग्रेस ला कुठे सहकार्य करायचे व कुठे कॉंग्रेसच्या विरोधात उभे राहायचे याचे सूत्र ठरलेले असायचे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५४ ला त्यांच्या संकल्पित रिपब्लिकन पक्षाच्या निर्मितीसाठी समाजवादी, मार्क्सवादी व उदारमतवादी नेत्यांसोबत केलेला पत्रव्यवहार महत्वाचा ठरतो. अर्ध हिंदुत्ववादी व अर्ध भांडवलवादी कॉंग्रेस भविष्यात देशातील सामान्य जनतेला न्याय देऊ शकणार नाही हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले होते. त्यामुळे कॉंग्रेस समोर एक सशक्त पर्याय उभा केल्याशिवाय या देशाच्या संविधानात निहित कल्याणकारीत्व, देशाची एकसंघता, संविधानाने निहित केलेली न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता भारतीय समाजात निर्माण करता येणार नाही. जोपर्यंत सांसदीय लोकशाहीत सशक्त विरोधी पक्ष निर्माण होत नाही तोपर्यंत संविधानाने अपेक्षिलेली देशाची जडणघडण व प्रगती होणार नाही. एकपक्षीय हुकुमशाही मोडीत काढल्याशिवाय देशातील विषमतेला समानतेत परिवर्तीत करता येणार नाही. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओळखले होते.

राजकीय समानतेच्या बळावर सामाजिक व आर्थिक विषमता संपविता येईल पण त्यासाठी राजकीय समानतेतून मिळालेल्या प्रतिनिधित्वाच्या बळावर हे कार्य पूर्णत्वास जाणारे आहे. कारण सामाजिक व आर्थिक विषमता संपविण्याचे ध्येय संविधानात राहून चालत नाही तर त्या ध्येयांच्या ध्येयपूर्तीसाठी सत्ताधारी पक्षाला बाध्य करणारा विरोधी पक्ष किंवा राजकीय प्रतिनिधी तितकाच सक्षम असला पाहिजे. तेव्हाच भारतीय संविधानाचा उद्देश सफल करण्यासाठी तो सत्ताधारी पक्षावर दबाव निर्माण करू शकतो. परंतु या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पश्चात कुणीही कार्य केले नाही. त्यामुळे संविधानातील निहित मानवतावादी तत्वांच्या पूर्ततेसाठी काम करणारा मानवतावादी विचार समूह एकत्र येऊ शकला नाही. उलट मानवतावादी तत्वे रुजविण्यासाठी झटणारा, सर्व प्रकारच्या विषमतेला नाकारणारा, सर्व प्रकारच्या अन्याय-अत्याचाराला झुगारणारा मानवतावादी विचार समूह (आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी) समन्वयाच्या भूमिकेत न राहता स्वतंत्रपणे लढत राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेला प्रमाण मानून रिपब्लिकन पक्षाने या समूहात समन्वय निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. परंतु तसे न होता आपसी विसंवादाने विषमतावाद्यांविरुद्ध लढणारा एक मोठा समूह वैचारिक विरोधात सापडून कायमचा दूर गेला. त्याचा लाभ कॉंग्रेस ने घेतला. व या स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या विचार समूहाच्या पक्षात दुफळी माजवून कमकुवत बनविले. कार्यकर्ते व नेते गळाला लावून सक्षम विरोधी पक्ष कॉंग्रेस ने निर्माण होऊ दिला नाही व या देशावर ६० वर्ष राज्य केले. जनसंघ व्हाया जनता पार्टी मधून निर्माण झालेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा भारतीय जनता पार्टी आज तेच सूत्र वापरून देशात सक्षम विरोधी पक्ष तयार होणार नाही याची सर्वतोपरी दक्षता घेत आहे. फरक फक्त इतकाच आहे की, कॉंग्रेस ने धर्मराज्य निर्मितीचा आग्रह न धरता सत्ता चालविली. तर भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अपेक्षित मनुवादी धर्मसत्ता व धर्मराज्य निर्मितीसाठी आग्रही आहे.

भारतीय संविधानाने हद्दपार केलेली धर्मसत्ता व धर्मराज्य परत या देशावर लादले जाण्याचा आग्रह भाजपा/आरएसएस कडून धरला जात असतांना मानवतावादी विचार प्रवाह स्वतंत्र वाटचाल करण्याचा आग्रह धरत असतील, आपसी समन्वय निर्माण न करता वैचारिक मतभेद कायम ठेऊन राजकीय वाटचाल करणार असतील किंवा सर्व शक्तीनिशी एकत्र येऊन भाजपा/आरएसएस च्या धर्मसत्ता/धर्मराज्य ला विरोध करणार नसतील तर स्वतःच स्वतःच्या तिरडीची व्यवस्था करण्यात मानवतावादी विचार समूह (आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी) गुंतले आहेत असेच म्हणावे लागेल. हा आपसी मतभेदाचा व स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय मानवतावादाला संपविण्यासाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती करणारा ठरेल. एकच ध्येय व उद्धिष्ट घेऊन कार्यरत असणारा समूह वैचारिक श्रेष्ठत्वाची बेगडी संकल्पना पुढे करून आंबेडकरी विचार विरुद्ध मार्क्सवादी विचार असा प्रवाह निर्माण करीत असतील तर ते पुरोगामी बुरखा पांघरून प्रतिगामी मनुवाद्यांचे मानवतावादी चळवळीतील गुप्तहेर आहेत असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अशा पुरोगामी बुरख्यातील प्रतिगामी चेहऱ्यांना मानवतावादी चळवळीत वैचारिक श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाची मांडणी करून वैचारिक दुफळी निर्माण करण्याआधी वेळीच थांबविणे गरजेचे आहे.

या देशात महात्मा गांधींची हत्त्या धर्मसत्ता/धर्मराज्याच्या आग्रही मानसिकतेनेच केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्याचे नेतृत्व केले. हे निर्विवाद सत्य आहे. आजही दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचीही हत्त्या धर्मसत्ता/धर्माराज्याच्या आग्रही मानसिकतेनेच केली आहे. व आजही त्याचे नेतृत्व आरएसएस नेच केले आहे. त्यामुळे धर्मसत्ता/धर्मराज्य निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्तीविरुद्ध लढतांना मानवतावादी चळवळीला धर्मसत्ता/धर्मराज्य नाकारणाऱ्या सर्वांना सोबत घ्यावेच लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद्यांची मोट बांधून धर्मसत्तेच्या ठेकेदारांविरुद्ध लढावे लागणार आहे. ही लढाई कुण्या एका आंबेडकरवाद्याची नाही, किंवा कुण्या एका मार्क्सवाद्याची नाही किंवा कुणी एका पुरोगामी म्हणविणाऱ्याची नाही. धर्मसत्तेविरुद्धची लढाई ही थेट मानवतावाद्यांनी धर्मसत्तेविरुद्ध पुकारलेले बंड आहे. त्यामुळे त्या बंडखोरांना फक्त आंबेडकरी, किंवा फक्त मार्क्सवादी किंवा फक्त पुरोगामी असे लेबल लावता येणार नाही. व अशा लेबल लावण्यातून धर्मसत्तेविरुद्धची लढाई जिंकताही येणार नाही. ज्यांना ज्यांना विषमता मान्य नाही; मग ती कुठल्याही प्रकारची विषमता असो अशा सर्वांना या लढाईत आपल्या बाजूने घ्यावे लागणार आहे. ज्यांना ज्यांना असमानता, अन्याय-अत्याचार, गुलामी मान्य नाही अशा सर्वांचे नेतृत्व आम्हाला करायचे आहे. तेव्हाच आरएसएस/भाजपा च्या धर्मसत्ता/धर्मराज्याच्या स्थापनेच्या हालचाली उधळवून लावता येतील.

एकदा का देशातील सर्व मानवतावादी एकत्र आले की धर्मसत्तेचे राज्य या देशात राहणार नाही किंवा या देशाला धर्मराज्य बनविता येणार नाही हे आरएसएस जाणून आहे. त्यामुळे या मानवतावाद्यांमध्ये वैचारिक भेद पसरविण्याचे षडयंत्र ते सातत्याने करीत असतात. वैचारिक श्रेष्ठत्वाची नशा चढलेले अर्धज्ञानी हे नेमके या षडयंत्राला बळी पडतात. व तिथून सुरु होतो आंबेडकरी विरुद्ध मार्क्सवाद्यांचा मतभेद, आंबेडकरी विरुद्ध गांधीवाद्यांचे मतभेद, आंबेडकरी विरुद्ध समाजवाद्यांचे मतभेद, आंबेडकरी विरुद्ध पुरोगामी हिंदूंचे मतभेद. समाज किंवा चळवळ म्हणजे डिग्री पास करण्यासाठी घ्यावी लागणारी परीक्षा व त्या परीक्षेचा पेपर नव्हे. जिथे तुम्ही असे लिहाल तरच उत्तर बरोबर किंवा तरच पूर्ण मार्क्स मिळतील. समाज किंवा चळवळ काटेकोर उत्तर मिळावे किंवा चांगले मार्क्स मिळावे म्हणून सोडविलेला पेपर नव्हे. समाज किंवा चळवळ ही समान विचारांच्या दुव्यांना हाताशी धरून मानवी जीवनमुल्यांची जपणूक करून मानवी विकासाला पोषक वातावरण निर्मिती करून ते वातावरण समाजजीवनात कायम टिकवून ठेवण्यासाठी चाललेली धडपड होय. या धडपडीत विषमतावाद्यांकडून कायम चळवळी समोर अडथळे निर्माण केले जातात. त्या अडथळ्यांना पार करून संघर्षातून मानवी मुल्यांची जपणूक करण्याचे ध्येय मानवतावाद्यांनी बाळगले पाहिजे.

समान ध्येय बाळगणारा विचार हा कायम शत्रूस्थानी किंवा मतभेदाचा कायम पुरस्कर्ता असू शकत नाही हे इथल्या अर्धज्ञानी आंबेडकरवाद्यांनी किंवा तसा विचार बाळगणाऱ्यानी कायम लक्षात ठेवावे. आणीबाणीच्या किंवा अटीतटीच्या परिस्थितीत एक हात दुसऱ्याच्या मदतीसाठी पुढे करावाच लागतो व दुसऱ्याला तिसऱ्याच्या मदतीसाठी हात पुढे करावाच लागतो. तेव्हाच एक शृंखला तयार होऊन सर्वांच्या सुखरूपतेची शाश्वती मिळते. व तेव्हाच त्या परिस्थितीशी सामुहिक सामना करून सर्वांना सुखरूप धोक्यातून बाहेर पडता येते. अन्यथा आणीबाणीच्या परिस्थितीतही ‘एकला चलो’ चा नारा देऊन स्वतःला वाचविण्यासाठी केली गेलेली धडपड निष्काम व असफल ठरते. इतकेच नाही तर स्वतःसोबत इतरांच्याही आयुष्याला धोक्यात टाकते. समाज जीवनाचे हे त्रिकालाबाधित सूत्र मानवतावादाची आधारशीला आहे. त्या आधारशिलेची प्रताडणा करून आम्ही स्वतःला मानवतावादी म्हणू शकत नाही. धर्मसत्तेविरुद्ध लढतांना आम्हाला वेगवेगळ्या विचार प्रवाहांमधील मानवतावाद्यांची शृंखला निर्माण करावीच लागणार आहे. तेव्हाच आम्ही मानवी मूल्याला पोषक सामाजिक वातावरण टिकवून ठेऊ शकू. हे सर्व मानवतावाद्यांनी आपल्या मस्तिष्कावर कोरून ठेवावे.

समान उद्धीष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारतीय संविधानातील मानवी मूल्य संवर्धित करण्यासाठी मानवतावादी विचार प्रवाह बाळगणाऱ्यानी एकत्र येऊन राजकीय वाटचाल करावी अशी संकल्पित इच्छा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बाळगलेली होती. आज बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐवजी बाळासाहेब आंबेडकर त्या संकल्पित इच्छापुर्ततेसाठी धडपड करीत आहेत. व सर्व मानवतावादी विचार प्रवाहांना सोबत घेऊन आरएसएस/ भाजप च्या संकल्पित धर्मसत्ता व धर्मराज्यापुढे आव्हान उभे करीत आहेत. त्यांच्या या लढाईला जवळपास सर्वच मानवतावादी विचार प्रवाह सहकार्य करीत आहेत. परंतु त्यांच्या या समन्वयात्मक मानवतावादी लढाईत अर्धज्ञानी, श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाच्या मानसिकतेने ग्रासलेले आंबेडकरी अडथळा निर्माण करीत आहेत. त्यातले काही मनुवादी धर्मसत्तेच्या मांडीवर बसून आहेत. तर काही मनुवादी मानसिकतेने ग्रासित होऊन डोक्यावर आपटलेले आहेत. त्यामुळे धर्मसत्तेचे धुमाकूळ माजले असतांनाही टोकाचा वैचारिक मतभेद बाळगून स्वतःच धर्मसत्तेचा मार्ग सुकर करीत आहेत. या बिनडोक मानवतावादी माणसांच्या वैचारिक मतभेदाचे टोक मोडून मतपरिवर्तन झाले तर त्यांना सोबत घेऊन आणि नाही झाले तर यांच्याव्यतिरिक्त धर्मसत्तेविरुद्धचा लढा मानवतावाद्यांना एकदुसऱ्यांच्या हातात हात घालून लढावा लागणार आहे. एकदा का सर्व मानवतावादी विचार प्रवाह एकत्र आले, तर धर्मसत्ते विरुद्ध असणारे गांधीवादीसुद्धा सोबत येण्यास बाध्य होतील. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. २०१९ ची लोकसभा ही या देशात धर्मसत्ता हवी की मानवी मूल्य वृद्धिंगत करणारी लोकशाही हवी ? यावर केंद्रित होणार आहे. धर्मसत्तेला पुन्हा पराभूत करण्याची संधी आपल्यापुढे आहे. मानवतावाद्यांचे राजकीय स्थान घट्ट करण्याची संधी आहे. त्यामुळे मानवतावादी विचार प्रवाहामधील वैचारिक मतभेदाला दूर सारून प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात धर्मसत्तेच्या जोखडातून लोकशाहीला वाचविणारा राजकीय प्रवाह उभा होत आहे. त्या प्रवाहात सहभागी होऊन धर्मवाद्यांचे धर्मराज्य उलथवून लावण्यासाठी मानवतावाद्यांनो एक व्हा !

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

हिंदुविरोधी अन्यायकारी मनुवाद्यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी हिंदूंनो एक व्हा !

#Once_Again_Ambedkar

हिंदुविरोधी अन्यायकारी मनुवाद्यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी

हिंदूंनो एक व्हा !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          भारत देश हा बहुधर्मीय देश म्हणून ओळखला जातो. विविध धर्मसंस्थापकांची जन्मभूमी म्हणून जगात भारताला आदराचे स्थान आहे. असे असतांनाही विविध धर्मियांचे अस्तित्व, त्यांच्यातील मतभेद, तात्त्विक वाद यामुळे भारत एक राष्ट्र बनू शकणार नाही. असे भाकीत अनेकांनी व्यक्त केले होते. परंतु भारतीय संविधानाने भारताला एक राष्ट्र म्हणून उभे करण्याची किमया साधली. भारतीय संविधानाने देशाला एक राष्ट्रच बनविले नाही तर देशातल्या नागरिकांनी उराशी बाळगलेली धार्मिक श्रेष्ठत्वाची ओळख धूसर करून “आम्ही सारे भारतीय” ही समतेची, एकतेची, एकरूपतेची ओळख या देशाला बहाल केली. या सर्व प्रयत्नांमागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाचीच नव्हे तर अग्रगामी राहिलेली आहे. धर्म, धर्माची मुलतत्वे ही व्यक्तिगत जीवनाशी किंवा फार फार तर एका मर्यादेत सामाजिक जीवनाशी जुळलेली आहेत. परंतु भारतीय संविधान व संविधानाची मुलतत्वे व्यक्तिगत जीवनाशी जुळली असतांना सुद्धा व्यापक सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवनाशी जुळलेली आहेत. इतकेच नव्हे तर ज्या नैसर्गिक अधिकारांना धर्माने नाकारले ते नैसर्गिक अधिकारही भारतीय संविधानाने देशातल्या नागरिकांना बहाल केले आहे. यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचा परिचय येतो. म्हणूनच भारतीय संविधानाला मानव मुक्तीचा, मानवतेचा जाहीरनामा असे जगाने संबोधीले आहे. या जाहीरनाम्याचा पहिला लाभार्थी हा निश्चितच भारतात असलेला बहुसंख्य हिंदू हाच आहे. या नात्याने या जाहीरनाम्याचा (संविधानाचा) प्रथम रक्षणकर्ता देखील इथला हिंदू हाच असायला पाहिजे. भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या मानव मुक्तीचा व निसर्गदत्त नैसर्गिक अधिकारांचा अविरत लाभ घ्यायचा असेल तर आता इथल्या हिंदूंनीच दमनकारी, शोषणकारी, अन्यायकारी मनुवादी प्रवृत्तीविरोधात उठाव करण्याची वेळ आली आहे.

          आज सत्तेवर भाजपा / आरएसएस स्थानापन्न झाली असली, त्यांच्या माध्यमातून वारंवार हिंदू राष्ट्राची घोषणा केली जात असली, तरीही भारताची सत्ता ही हिंदूंच्या हातात आहे असे आज कुणीही म्हणणार नाही. भाजप/आरएसएस सरकारच्या अजेंड्यावर या देशातला बहुसंख्य हिंदू हा नसून सरकारच्या अजेंड्यावर उच्चवर्णीय सुवर्ण हाच आहे. आणि त्यांचे उच्चवर्णीय भांडवलदार एजंट हेच सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. हिंदुत्वाची उर्मी आणून राज्यकारभार करणारी भाजपा / आरएसएस इथल्या हिंदूंना आश्वस्थ करू शकत नसेल, खुद्द हिंदूंच्या हिताची, अधिकाराची, रक्षणाची हमी देऊ शकत नसेल तर या देशातला मुस्लीम, जैन, शिख, बौद्ध धर्मिय भाजपाच्या सत्ताकाळात सुरक्षित कसे राहतील. मुळात भारतीय संविधानानुसार भारताच्या सत्तेवर येणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला कुठल्याही धार्मिक अधिष्ठानाभोवती राजकारण करता येत नाही. किंवा त्या आधारावर सत्ताही चालविता येत नाही. धर्मनिरपेक्षता, समानता या संविधानाच्या गाभ्याला अनुसरूनच देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न होणाऱ्या पक्षाला सरकार चालवायची आहे. व त्याच गाभ्याला अनुसरून सरकारची ध्येयधोरणे निश्चित करायची आहेत. परंतु आज सत्तेवर असलेला भाजप हा पक्ष मुळात आरएसएस च्या अतिरेकी, दमनकारी, अन्यायकारी, मुलतत्ववादी, श्रेष्ठत्ववादी मनुवादी विचारांचा वाहक आहे. त्यामुळे हिंदुत्व हे त्यांचे वैचारिक अधिष्ठान आहे हे गृहीत जरी धरले तरी या हिंदुत्व वैचारिक अधिष्ठानात सर्व हिंदूंच्या हितांचे, त्यांच्या उत्थानाचे, व संवैधानिक अधिकाराचे रक्षण करणे हे भाजपा चे ध्येय असायला पाहिजे. परंतु देशातल्या हिंदूंचे हे दुर्भाग्य आहे की, या देशात हिंदुत्वाचा जयघोष करणारेच, हिंदुत्वाचे पालनकर्ते म्हणविनारेच बहुसंख्य हिंदूंचा गळा घोटीत चालले आहेत. हिंदूंच्या नावाने फक्त काही उच्चवर्णीयांची प्रगती साध्य करू पाहणाऱ्यांना जोपर्यंत इथला बहुसंख्य हिंदू ओळखून घेणार नाही तोपर्यंत या देशातले बहुसंख्य हिंदू प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू शकणार नाही.

          ‘विकास’ या संम्मोहनकारी संकल्पनेवर आरूढ होऊन इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी भाजप ला मतदान केले. परंतु आज विकास कुणाचा होत आहे ? विकास कुणाचा केला जात आहे ? विकासाची संकल्पना किती फसवी आहे ? बहुसंख्य हिंदूंचे बळी घेऊन स्व:स्वार्थ साधला जात आहे. हे इथल्या हिंदूंना कळायला पाहिजे. आज भारत या कृषिप्रधान देशात बहुसंख्य हिंदू कृषक आहे. शेती हा इथल्या बहुसंख्य हिंदूंचा मुख्य व्यवसाय आहे. असे असतांना शेती विकासासाठी इथल्या भाजप सरकारची अनास्था, शेतीतील उत्पन्नाला हमीभाव देण्यासाठीची अनास्था, बाजार समित्यांमधून दररोज होणारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण, नापिकी यातून या देशातला शेतकरी रोज गळफास घेतोय. तो गळफास घेणारा शेतकरी हिंदू नाही का ? याचे उत्तर आज इथल्या हिंदू शेतकऱ्यांनी हिंदुत्वाची गर्जना करणाऱ्या भाजप व आरएसएस ला विचारने गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी शेती व्यवसायाशी जुळलेल्या भांडवलदारांचे हित जोपासण्यात आज भाजपा सरकार अधिक जास्त व्यस्त असतांना दिसून येते. हल्ली महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे तांडव माजलेले आहे. गुजरात राज्यात निर्मित परंतु निर्बंधित बियाणे व औषधी चोर मार्गाने महाराष्ट्रात आणून विकल्या जात आहेत. फवारणीसाठी वापरण्यात येणारी घातक निर्बंधित औषधी पिकांवर मारतांना दररोज शेतकरी विषबाधेने मारले जात आहेत. या निर्बंधित औषध निर्मितीची कारखाने गुजरात राज्यात आश्रित राहून महाराष्ट्रातला शेतकरी संपवीत आहेत. पर्यायाने इथला हिंदू संपवीत आहेत. ही शेतकरी आत्महत्त्या नसून सरकार प्रायोजित शेतकऱ्यांचा खून आहे. ज्या गुजरात राज्याचे ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणून भाजप सरकार संपूर्ण देशात मोदींच्या रूपाने प्रोजेक्ट करतात त्या मोदींच्या गुजरात राज्यात बहुसंख्य हिंदूंना संपविण्याचे विषारी कारखाने चालविण्याचे लायसन्स कुणी दिले ? हा प्रश्न इथला हिंदू शेतकरी भाजप / आरएसएस ला विचारणार आहे की नाही ? सावकार व बँकांच्या कर्जाच्या ओझ्यात मरणयातना भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या मोठमोठ्या घोषणा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र इ. भाजप शाषित राज्यात राबविल्या गेल्या. परंतु मुळात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली याची आकडेवारी भाजप सरकारने अद्याप का जाहीर केली नाही ? १० पैसे कर्जमाफी, १ रू. कर्जमाफी चे सरकारी अध्यादेश शेतकऱ्यांपर्यंत कसे काय पोहचले ? १० पैसे, १ रू. कर्जामुळे कुठल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती ? कर्जमाफीसाठी करोडो-अब्जो रुपयांच्या तरतूद केल्या गेलेल्या निधीचा पैसा नेमका कुठल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी गेला ? की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाने भांडवलदार, कारखानदारांवर असलेल्या कर्जमाफीसाठी तो पैसा वापरला गेला ? याचेही उत्तर या देशातल्या शेतकऱ्यांनी पर्यायाने इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी भाजप / आरएसएस विचाराने गरजेचे आहे.

          भारतीय संविधानाने इथल्या बहुसंख्य हिंदूंना आरक्षणाच्या, शिष्यवृत्तीच्या कक्षेत आणले. इथला ओबिसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त हे सर्व आज आरक्षण व शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आपल्या विकासाची स्वप्ने उभारीत आहेत. हे सर्व बहुसंख्य हिंदूच आहेत असे असतांना आरक्षणाच्या व शिष्यवृत्तीच्या विरोधात आरएसएस संघ शिक्षा वर्गातून वातावरण निर्मिती करीत आहे. तर भाजप सरकार व भाजप शाषित राज्य हे आरक्षण व शिष्यवृत्ती च्या संबंधाने नकारात्मक धोरण राबवितांना दिसून येत आहेत. दिवसेंदिवस जाचक अटी लादून शिष्यवृत्या संपवीत आहेत तर दुसरीकडे आरक्षणाने देशाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे अश्या प्रकारची वातावरण निर्मिती करून आरक्षणाच्या जागा भरण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. न्यायालयांचा वापर करून आरक्षण संपवीत आहेत. त्यामुळे सर्व आरक्षणवाद्यांनी व शिष्यवृत्तीधारकांनी “आम्ही हिंदू नाहीत का ?” असा प्रश्न आरएसएस व भाजपा ला का विचारू नये. हिंदूंचे रक्षण करण्याचा दावा करणारी आरएसएस / भाजप सरकार हे हिंदूंचे आरक्षण व शिष्यवृत्ती का संपवीत आहेत ? याचा विचार इथल्या हिंदूंनी करायचा आहे. व आरएसएस / भाजप सरकार कुणाचे आहे याचाही निर्णय हिंदूंनी घ्यायचा आहे.

          नुकताच २०१६ ला भारताची सर्वोच्च नौकर भरती करणारी संस्था केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) ने जवळपास ४०० ओबिसी (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवडीनंतरही अपात्र घोषित केले. upsc मध्ये मेरिटच्या आधारेच निवड केली जात असतांना obc विद्यार्थ्यांना शुल्लक कारणावरून व त्यांच्या जातीचा दाखला देऊन अपात्र घोषित करतांना मेरीट चा डंका पिटणाऱ्या सरकारला obc प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची मेरीट मान्य नाही का ? असा प्रश्न इथल्या ओबिसी हिंदूंनी सरकारला विचारणे गरजेचे आहे. क्रिमिलिअर चा दाखला देऊन सरकारच्या महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदावर निवड झालेल्या पात्र मेरीटधारी विद्यार्थ्यांवर अपात्रतेचा शिक्का लावण्याचा निर्णय सरकारचा हिंदू विरोधी निर्णय नाही का ? आज आपली विद्वत्तेची पात्रता सिद्ध करू पाहणाऱ्या obc हिंदू विद्यार्थ्यांना आरएसएस च्या या बेगडी हिंदुत्वाला आव्हान देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. भावनिक धार्मिक आव्हानांना बळी न पडता समाजाच्या विरोधात सरकार घेत असलेल्या निर्णयाच्या विरोधात संघटीत लढा उभा करण्याची गरज आज इथल्या obc हिंदुंवर आलेली आहे. सवर्ण हिंदू वगळता अन्य हिंदू प्रवर्गाला वेठीस धरणारा भाजप पक्ष व आरएसएस नावाची संघटना मुळात बहुसंख्य हिंदूंच्या विरोधातच निर्णय घ्यायला लागली आहे हे ओळखायला ओबिसी प्रवार्गाने उशीर करू नये.

          प्रत्यक्ष व्यवहारात हिंदू विरोधी असणारी भाजपा / आरएसएस या देशातल्या तमाम भारतीयांना कदापीही न्याय देऊ शकणार नाही हे मागच्या ३ वर्षातल्या सरकारच्या वाटचालीतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हिंदूंना अंधारात ठेऊन संवैधानिक संस्थांचे स्वरूप व प्रारूप बदलविले जात आहे. नियोजन आयोग गुंडाळून नीती आयोग केले गेले. व OBC/SC/ST/VJ-NT या प्रवर्गाच्या उत्थानासाठी, त्यांच्या विकासासाठी नियोजन आयोगाकडून केले जाणारे नियोजन व पंचवार्षिक योजना गुंडाळण्यात आल्या. व त्याबदल्यात नीती आयोग आणून फक्त काहींचे हित जोपासणारी नीती ठरविण्यासाठी असंवैधानिकरित्या नीती आयोग देशाच्या केंद्रस्थानी हिंदूंच्या मुळावर लादण्यात आला. अनेक वर्षांपासून obc वर्गाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी असा आग्रह धरला जात आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाने सुद्धा तशा प्रकारची जनगणना व्हावी अशी सूचना सरकारला केली होती. तरीसुद्धा आज भाजप/आरएसएस सरकार हिंदुत्वाचा दावा करणारी सरकार असतांना सुद्धा obc ची जातीनिहाय जनगणना करण्यास का तयार नाही ? इथली भाजप/आरएसएस सरकार obc प्रवर्गाला हिंदू म्हणून ग्राह्य धरीत नाहीत का ? की, हा देश म्हणजे उच्चवर्णीयांचा, हा देश म्हणजे भांडवलदारांचा अशीच काहीशी नीती भाजप / आरएसएस सरकारने अवलंबिली आहे. नुकतेच UGC (University Grant Commission) आणि AICTE संपवून HEERA (Higher Education Empowerment Regulation Agency) देशात आणली गेली. HEERA हिरा असे त्याचे नामकरण करून देशातल्या बहुजन हिंदूंना मूर्ख बनविण्याचे काम केले गेले. व नुकतेच काल परवा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या (UGC अंतर्गत येणाऱ्या) १० विद्यापीठांचे खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली. महागड्या विद्यापीठीय शिक्षणात रोडावणारी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता भाजप सरकारचा हा निर्णय किती आत्मघातकी व बहुसंख्य हिंदू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा व त्यांचे शिक्षणाची दारे बंद करणारा आहे. यावरही इथल्या हिंदूंना गांभीर्यपूर्वक विचार करावा लागेल.

भाजप / आरएसएस च्या विरोधात या देशातला मुस्लिम किंवा आंबेडकरवादी किंवा मार्क्सवादी किंवा पुरोगामी गेला तर त्यांना हिंदूविरोधी ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. प्रसंगी आपल्या सनातनी माध्यमातून त्यांचा खून केला जातो. आज इथला आंबेडकरवादी असो की पुरोगामी असो जो या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावरील आंदोलनात उतरतो तो फक्त त्याच्या व्यक्तिगत स्वार्थापोटी उतरत नसून बहुसंख्य हिंदूंच्या हितांचे, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे व बहुसंख्य हिंदूंचा विकास व प्रगती व्हावी याच हेतूने तो सरकारच्या विरोधात आवाज उठवीत असतो. त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा प्रथम लाभार्थी हा बहुसंख्य हिंदू हाच असतो. कारण या देशात संख्येच्या तुलनेत हिंदूच बहुसंख्य आहेत. मग ते obc प्रवर्गातील हिंदू असोत, sc प्रवर्गातील हिंदू असोत, st प्रवर्गातील हिंदू असोत किंवा VJ-NT प्रवर्गातील हिंदू असोत सर्व हिंदूच आहेत. यातले काही विचाराने आंबेडकरवादी असतील किंवा विचाराने पुरोगामी असतील तरीही यातले बहुसंख्य धर्माने मात्र हिंदूच आहेत. मग असे असतांनाही आंबेडकरवाद्यांना, पुरोगाम्यांना हिंदुविरोधी ठरविणारे खरेच हिंदू रक्षक आहेत का ? की, भाजप/आरएसएस हे या obc, sc, st, vj-nt या प्रवर्गातील हिंदूंना हिंदू म्हणून मान्यता देत नाहीत ? याचे आत्मचिंतन इथल्या बहुसंख्य हिंदूंनी करावे.

मनुवाद, मनुविचार, मनुस्मृती म्हणजेच फक्त हिंदुत्व असे जर ग्राह्य धरले तर इथला obc, sc, st, vj-nt हा हिंदू ठरत नाही. कारण मनुवाद, मनुस्मृती ही इथल्या बहुजन वर्गासाठी वर्णवर्चस्ववादी, श्रेष्ठत्ववादी, दमनकारी, अन्यायकारी व सवर्णहितकारी आहे. आणि आज देशाच्या सत्तेवर असणारी भाजप/आरएसएस सरकार ही त्या वर्णवर्चस्ववादाचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुवादी प्रवृत्तीचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे अशा मनुवादी प्रतिनिधींच्या माध्यमातून हिंदूंना त्यांच्या विकासाची अपेक्षा करता येणार नाही. किंवा आरएसएस च्या भावनिक हिंदू राष्ट्रवादाचे बळी न पडता, व भाजपच्या फसव्या काल्पनिक ‘विकास’ ला बळी न पडता हिंदू बुरखा पांघरून हिंदूंचेच बळी घेणाऱ्या मनुवाद्यांना (भाजप /आरएसएस) सत्तेपासून दूर करण्यासाठी सर्व बहुजन-बहुसंख्य हिंदूंनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मनुवादी मोहजाळाला बळी पडून उकरात स्वतःच स्वतःचे मुंडके घालून रक्तबंबाळ होण्याऐवजी बहुसंख्य हिंदूंनी आपली योग्य ती वाट चोखाळावी. व एकत्र येऊन दमनकारी, अन्यायकारी मनुवादी प्रवृत्तींना थांबवून बहुसंख्य हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करावे. यातच उद्याच्या भारताचे व इथल्या बहुसंख्य हिंदूंचे भविष्य निर्भर आहे हे लक्षात घावे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form