हा देश म्हणजे जुगार खेळण्याचा अड्डा नव्हे !

#Once_Again_Ambedkar

हा देश म्हणजे जुगार खेळण्याचा अड्डा नव्हे !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला घडविण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले. कष्ट सोसले. वेळप्रसंगी उपेक्षाही सहन केल्यात. परंतु देशाभिमान कमी होऊ दिला नाही. राष्ट्रभक्ती ढासळू दिली नाही. तुकड्यात वाटल्या गेलेल्या राज्यांना एका राष्ट्रात बांधले. जातीत खंडित झालेल्या समाजाला भारतीयत्वाची ओळख देऊन एकसंघ समाज व राष्ट्रनिर्मिती केली. धार्मिक उन्मादात होणाऱ्या रक्तपाताला संविधानाच्या माध्यमातून कल्याणाचा मार्ग दिला व कल्याणकारी राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. देशाला एक संवैधानिक संस्कृती बहाल केली ज्या आधारावर भारत मागील ७० वर्षाच्या काळात एकसंघ टिकून राहिला. परंतु आज त्याच संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा ढासळू पाहतांना परत एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे २५ नोव्हेंबर १९४९ चे संविधान सभेसमोरील शब्द आठवतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘संविधान सभेच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने उभा केलेला हा संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा टिकवून ठेवण्याचे कार्य येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे असणार आहे. कारण संविधानाने हा देश राजकीय समानतेत प्रवेश करणार असला तरी सामाजिक व आर्थिक विषमता कायम आहे. तेव्हा शक्य तितक्या लवकर सामाजिक व आर्थिक समानता येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना संविधानाच्या माध्यमातून प्रस्थापित करायची आहे. अन्यथा महत्प्रयासाने उभारलेला संवैधानिक लोकशाहीचा हा डोलारा ढासळून पडेल.’

हल्ली देशात भाजप व आरएसएस च्या माध्यमातून इथल्या संवैधानिक आयुधांचा अविवेकी वापर होतांना पाहून भारताच्या लोकशाहीचा डोलारा फार काळ टिकाव धरू शकेल असे वाटत नाही. नीती–अनीति चा खेळ सुरु आहे. चर्चेचे राज्य, शांतीचे राज्य, न्यायाचे राज्य, कल्याणाचे राज्य, परिवर्तनाचे राज्य, सह्भागीत्वाचे राज्य, संवादाचे राज्य, स्वातंत्र्याचे राज्य या साऱ्या संवैधानिक संकल्पना पायदळी तुडविल्या जाऊन एककल्ली राज्य, मनमानी राज्य, दंडुकेशाहीचे राज्य, धर्मवादी राज्य, प्रचारकी राज्य कसे केले जाते याचा अनुभव सध्या भारतीय घेत आहेत. हिंदीत एक म्हण प्रचलित आहे. ‘बंदर क्या जाने, अद्रक का स्वाद !’ भाजपा सरकारच्या एकंदरीत वर्तणुकीला व वाटचालीला ही म्हण तंतोतंत खरी ठरते. ज्यांना कायद्याची सवय नाही, ज्यांना नियमनाची सवय नाही, ज्यांना इतरांच्या कल्याणाची सवय नाही, मानवतावाद कशाला म्हणतात ? हे अजून ज्यांच्या मेंदूत विकसित झालेले नाही, ज्यांनी कायम देव-धर्म-जाती वर्चस्वाची भीती दाखवून राज्य केले. अशा अविकसित मेंदुंच्या माणसांच्या हातात भारतीयांनी सत्ता सोपविली असेल तर त्या सत्तेकडून फारशा अपेक्षाही करता येणार नाही. 

२०११ ला अण्णा हजारे व बाबा रामदेव यांच्या पारिवारिक मिलनाने व आरएसएस च्या गर्भसंस्कारी कार्यक्रमातून दिल्लीतील अनैतिक राम’लीला’मुळे भाजप सरकारची २०१४ ला डिलिव्हरी होणारी गर्भधारणा झाली होती. २०११ ला झालेली ‘मोदी सरकारी’ गर्भधारणा व पुढील ३ वर्ष चाललेली आरएसएस च्या गर्भसंस्कारी आखनीतून २०१४ ला ‘मोदी सरकारचे’ बाळंतपण होणार हे तेव्हाच निश्चित झाले होते. आता हे ‘मोदी बाळ’ ३ वर्षाचे झाले. त्यामुळे ‘मोदी सरकार’ नावाच्या या बाळाने मागच्या ३ वर्षात जे रंग उधळायचे ते उधळले आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्था व मानवतावादी गर्भसंस्कार याची ज्यांना माहितीच नाही, ज्यांचे जन्मच मुळात शरीराच्या व निसर्ग नियमाच्या विरुद्ध मेंदूतून होतात असे सांगितले जाते अशा मनुकल्पित टोळक्यांनी या देशातल्या संवैधानिक प्रक्रियेची माती केली. जनतेच्या हे लक्षात येऊ नये म्हणून ‘मोदी सरकारी बाळं’ किती हुश्शार निपजलं हे ठासून ठासून सांगण्यासाठी लोकशाहीने उभा केलेला स्वतंत्र लोकशाहीचा चौथा खांब ‘मिडिया हॉउस’ यांनी वापरला. व काहीही केले तरी आमचंच "मोदी सरकार बाळं" मेरीटवाले आहे व या मेरीटवर संशय घेऊ नये. कारण ते पौर्वात्य संस्कृतीच्या डोक्यातून पैदा झालेले आहे. म्हणून यांनी ‘मोदी बाळाला’ विदेशी दौऱ्यावर सातत्याने पाठवीत राहिले. भारतीयांवर असलेला विदेशी संस्कृतीचा पगडा लक्षात घेऊन देशात रुजत चाललेली अमानवतावादी संस्कृती यांनी भारतीयांच्या लक्षात येऊ दिली नाही.

धार्मिक उन्माद व जातीय वर्चस्वाची कुटनीती हाच मनुकल्पित व्यवस्थेचा कणा राहिलेला आहे. त्यामुळे जागतिक ज्ञानाशी एकरूप झालेल्या २१ व्या शतकातील भारतीय पिढीचा बुद्धिभेद विदेशी दौऱ्याच्या प्रचारकी जाहिरातीतून केला जात आहे. इकडे देश सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या पिछेवाट करीत असतांना सुद्धा सरकार जाहिरातींवर चालविली जात आहे. देशात महिलांवर होणारे अत्त्याचार, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकावर होणारे अत्त्याचार, सुशिक्षित बेरोजगारांचे होणारे दमन, विशिष्ठ धार्मिक संघटनांचा वाढत चाललेला धार्मिक उन्माद, सामान्यांचे होणारे आर्थिक शोषण याच्याशी सरकारचे काहीही देणेघेणे राहिलेले दिसत नाही. विशिष्ट भांडवलदार वर्गाचे हित सांभाळून हिंदू संघटनांना रसद पुरविणाऱ्या उद्योजकांच्या हितासाठी सरकार चालविली जात आहे.

आज देश भाजप/आरएसएस च्या गुलामीत असल्यागत सत्ताधारी वागायला लागले आहेत. लोकशाहीत सत्तेवर येणे म्हणजे मालक होणे नव्हे व देशातल्या नागरीकांना गुलाम समजणे नव्हे. परंतु वर्चस्ववादी मानसिकता असलेल्या भाजप/आरएसएसला आम्ही जणु देशाचे मालकच बनलो अशा आर्विभावात वागतांना पाहून सामान्य मानसांच्या वेदनांना वाचा फोडून न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केलेत त्या सर्वच विचारांना, आंदोलनांना, चळवळींना, महापुरूषांना वेदना होत आहेत. मनुवादी पुराणकथांमध्ये जुगारात राज्य विकतांना वाचले व बघितले आहे. त्यांचीच ही पिलावळ देशाच्या सत्तास्थानावर स्थानापन्न होऊन भारताला यांनी यांच्या पुराणकथेतला जुगाराचा अड्डा बनविले आहे.

भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या नावाने देशाला व जनतेला बुमरँग करून भाजप सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. निर्णय घेतांना सर्व संवैधानिक प्रतादांचा व आयुधांच्या प्रक्रीयेचा वापर केला गेला नाही. नरेंद्र मोदीने जुगाराचा डाव लावला व रात्री ८.०० वाजता देशातील जनता झोपेची तयारी करीत असतांना ५०० व १००० च्या नोटाबंदीची घोषणा केली गेली. नोटाबंदीची घोषणा करण्याचा अधिकार प्रधानमंत्र्याला नसतांना घोषणा केली व त्यानंतर RBI चे पत्रक आले. व निर्णय घेऊन प्रधानमंत्री विदेशात पळून गेले. ही संपुर्ण प्रक्रीयाच संविधानिक लोकशाहीला मारक होती. सांसदीय सरकारला कुठलाही निर्णय व्यक्तीशः घेता येत नाही किंवा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पुर्ण करता यावी म्हणून सांसदीय पदावरील व्यक्ती त्याप्रमाणे वागू शकत नाही. पण हल्लीच्या भाजप सरकारने सर्व नियम मोडीत काढत निर्णय घ्यायला सुरवात केली. नोटाबंदीने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल याचा तिळमात्र विचार न करता निर्णय घेतल्या गेले. नोटाबंदीचा अपेक्षीत परिणाम तर झाला नाही परंतु देशात बेरोजगारी वाढीला लागली. लोकांच्या हातचे काम हिसकावू लागले. सामान्य मजूर, श्रमिक रोजगारापासून वंचीत झाला. अनेक व्यवसायावर परिणाम झाला. काळा पैसा तर बाहेर आलाच नाही परंतु सामान्य माणसांच्या श्रमाचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा केला गेला. मंदीरांच्या तिजोरीत असलेला काळा पैसा तसेच राजकारणी व व्यावसायिकांचा काळा पैसा अदृष्यरित्या बँकांमध्ये जमा झाला. चलनात किती काळा पैसा होता व नोटाबंदीच्या निर्णयाने किती काळा पैसा बँकात सरकारी तिजोरीत जमा झाला यावर अद्यापही सरकारचे श्वेतपत्रक बाहेर आलेले नाही. भाजप सरकारने घेतलेल्या इतक्या मोठ्या निर्णयाचे अपेक्षीत परिणाम गुलदस्त्यातच राहीले. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाने भाजप आऱएसएस व यांच्या अंकीत असलेल्या सर्व मंदीरातील काळा पैसा पांढरा झाला. एकंदरीतच नोटाबंदीचा निर्णय भ्रष्टाचार व काळा पैसा मिटविण्यासाठी नव्हता तर यांच्याकडील काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी होता हे आता सिद्ध झाले आहे. ज्या देशात दक्षीणेच्या नावाखाली लाच घेतल्याशिवाय देव सुद्धा नवसाला पावत नाही त्या देशात त्याच संकृतीचे पालन पोषण करणारे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली जनतेची आर्थिक कोंडी करतात तेव्हा यांना कायद्याचे राज्य व सांसदीय संस्कृती अजूनही मान्य नाही हेच निदर्शनास येते.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने सामान्य माणसांचे जिवन व आर्थिक परिस्थिती अजूनही पुर्वपदावर आलेली नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाने कोणताही व्यावसायिक, उद्योगपती, राजकारणी अडचणीत आला नाही. किंवा अडचणीत येतांना दिसला सुद्धा नाही. मात्र पावलोपावली सामान्य भारतीय नागरिक अडचणीत सापडतांना दिसला व त्या अडचणीतून तो अजूनही सावरला नाही. अशा परिस्थितीत परत एकदा नरेंद्र मोदीने जूगार लावला. देशावर GST लादली. व परत एकदा देशावर GST लावून परदेशात पळून गेले. 'एक देश, एक कर' ही GST ची योजना वाचायला, ऐकायला, बोलायला बरी वाटत असली तरी सरकारने इतका मोठा निर्णय घेण्याआधी देशाला करप्रणालीविषयी जागृत करणे गरजेचे होते. वर्तमान करप्रणाली का नको ? त्याची कारणे काय ? वर्तमान करप्रणालीचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झालेत व देशात एकाएक नविन GST करप्रणाली लादल्याने अर्थव्यवस्थेवर काय सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. याचे निवेदन सरकारने देशासमोर का मांडले नाही ? कुठलिही करप्रणाली ही प्रत्यक्ष नागरिकांच्याच गळ्याचाच घोट घेते. ग्राहक केंन्द्री करप्रणालीचे भुर्दंड हा थेट ग्राहकांनाच भरावा लागतो.  कुठलाही कराचा भरणा हा थेट प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांनाच भरावा लागतो. त्यामुळे सामान्य कुटुंबावर ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे त्यांच्यावर सरकारने केलेला हा अन्यायच आहे. दारिद्र रेषेखाली जगणारा देशातला ३०- ३५ टक्के समुदाय हा नोटाबंदी व त्यानंतर आलेल्या GST मुळे आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंची वाढती महागाई दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना जिवंतपणीच मरणयातना सोसायला बाध्य करीत आहे. एकंदरीतच भाजप/आरएसएस च्या माध्यमातून खेळल्या जाणाऱ्या या सरकारी जुगारामुळे देशातला सामान्य माणूस दिवसागणिक मारला जात आहे. याला सरकारी हत्त्या असे का म्हणू नये.

आज देशात माणसांच्या कल्याणासाठी, माणसांच्या विकासासाठी, माणसांच्या उत्थानासाठी कमी परंतु जनावरांच्या उत्थानासाठी व कल्याणासाठी कायदे बनविले जात आहे. जनावर कल्याण कार्यक्रम राबविणाऱ्या व मानवी हत्त्यासत्र घडवून आणणाऱ्या भाजप/आरएसएस च्या सत्तेला ‘रानटी सत्ता’ का म्हणू नये. ज्या संविधानाने मानवी कल्याणाचा मार्ग प्रशस्थ केला त्याच संविधानिक मुलभूत अधिकाराची पायमल्ली सरकारी ध्येयधोरणाने केली जाऊन अल्पसंख्यांक, दलित, मागासवर्गीय सर्रास रस्त्यावर मारले जात आहेत. मानवी अन्यायाचे धिंडवडे या देशात काढले जात असतांना सरकारला जाग येत नाही परंतु अखलाख च्या घरी कुठले मांस शिजत होते याची शहानिशा करण्याआधीच अखलाख मारला जातो. परंतु अखलाखला न्याय मिळवून देण्याऐवजी या सरकार पुरस्कृत धार्मिक हत्तेला योग्य ठरविण्यासाठी ‘गोहत्त्या बंदी कायदा’ देशात लागू केला जातो. जगभरात सरकारला शरमेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या घटना दिवसागणिक देशात घडत असतांना नरेंद्र मोदी विश्वभ्रमण करतात, तेव्हा सत्तेचा खुनी चेहराच जगासमोर घेऊन जातात. परंतु सरकार पुरस्कृत धार्मिक गुंडगिरीच्या व सरकारी खुनाच्या विरोधात जागतिक मत प्रदर्शित होऊ नये म्हणून नरेंद्र मोदी परदेशवारीचे इवेंट म्यानेजमेंट करतात. २०१४ पासून ते आजपर्यंत चाललेला हा सरकारी जुगार भारतीय जनता केव्हापर्यंत सहन करणार आहे. इथे धार्मिक आधारावर अल्पसंख्यांकांच्या खुनाचा जुगार खेळला जातो. इथे हिंदुत्वाच्या नावावर महिलांच्या अत्याचाराचा जुगार खेळला जातो. इथे गायीच्या नावावर धार्मिक धृविकरणाचा जुगार खेळला जातो. इथे हिंदुत्वाच्या नावावर राष्ट्रभक्तीचा जुगार खेळला जातो. इथे विकासाच्या नावावर संविधानाचाही जुगार खेळला जातो.

एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या, एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या, पुराणपौर्वात्त्य संकृतीच्या महत्वाकांक्षेपोटी १२५ करोड लोकसंखेच्या भारत देशात सत्ताधारी अविवेकीपणाने एककल्ली निर्णयातून सत्तेचा जुगार खेळू शकत नाही. आज देश वा राज्य नैसर्गिक नियमाने चालत नसून देशाला लाभलेल्या संविधानाने व कायद्यात्मक तरतुदीने देश चालतो. भारत देश हा पुराणपौर्वात्त्य, हिंदुत्व किंवा अमानवी धर्म संस्कृतीच्या नावाने ओळखला जात नसून भारत देश हा संतांची, महात्म्यांची, महापुरुषांची व मानवतावादी विचाराच्या उगमाची भूमी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे भारताला भाजप/आरएसएस किंवा ‘जमावटोळी अत्याचाराचा जनक’ असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी जुगाराचा अड्डा समजू नये.

आज भारतात ७० टक्के समुदाय हा कामगार, श्रमिकांचा आहे. कामगाराला, मजूराला, श्रमिकाला कुठली जात वा धर्म राहात नाही. श्रम हेच त्याचे सर्वस्व. परंतु आज भाजपा/आरएसएस सरकार खेळत असलेल्या सरकारी जुगाराचा सर्वात प्रथम बळी तोच आहे. ‘जमावटोळी अत्याचाराचा जनक’ नरेंद्र मोदी हे या देशाचे प्रधानमंत्री कमी परंतु देश विकायला निघालेले जुगारी जास्त शोभून दिसतात. पुराणकथेत जुगार खेळणाऱ्या संस्कृतीच्या माणसांच्या हातात देशाची सत्ता सापडली आहे. तेव्हा आज प्रत्येक भारतीयांनी हे ठासून सांगण्याची वेळ आलेली आहे की, ‘संविधानिक पायावर उभ्या असलेल्या भारत देशाची सत्ता चालविणे म्हणजे एड्या-गबाड्याचे काम नव्हे. किंवा धार्मिकवर्चस्व निर्माण करून देव-दैत्याची भीती दाखवून राज्य करण्यासारखे नव्हे.’  तेव्हा देशातल्या कामगारांनो, श्रमिकांनो, मजुरांनो, दलितांनो, मागासवर्गीयांनो, अल्पसंख्याकांनो एकत्र व्हा. हे राज्य, हा देश तुमचा आहे. तुमच्या वर्तमानाचा जुगार खेळला जातो आहे. परंतु तुमच्या भविष्याचा जुगार खेळण्याआधी सावध व्हा. या देशाला जुगाराचा अड्डा बनविण्यापासून तुम्हीच रोखू शकता. यावर विश्वास ठेवा.     

             

¤¤¤¤¤

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Once_Again_Ambedkar - दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे...

Once_Again_Ambedkar

दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे...

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी दिलेला नारा, “मी प्रथम भारतीय व अंतिमतः भारतीयच” प्रगल्भ संवैधानिक राष्ट्रवादाकडे घेऊन जाणारा होता. परंतु आज दुर्दैव म्हणावे लागेल की आजही आम्ही आमची जातीची, वर्णाची, वर्गाची व धर्माची ओळख कायम टिकवून ठेवली. देशातील जनता ‘भारतीय’ या नात्याला समर्पित होऊन अंतर्गत जातीय व धार्मिक वर्ण-वर्गाची ओळख पुसून काढेल अशी अपेक्षा असतांनाच भारतीयत्व मागे पडून जाती-वर्गाची ओळख समोर केली जाते. होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी दलिततत्वाचा जागर सुरु झालेला आहे. हा जागर फक्त ‘दलित’पणाचा नसून पुरोगामित्व पायदळी तुडवून ‘हिंदू जातिव्यवस्थेचा’ हा जागर आहे. राष्ट्रपती पदासारख्या देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी सुद्धा व्यक्तिमत्वाआधी त्याची जात पुढे केली जाते. माणूस शोधण्याआधी त्याची जात शोधली जात असेल, तर व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने असे करणे घातकच नव्हे तर देशहिताला बाधक सुद्धा आहे. त्यामुळे वर्तमान भारतात घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी देशहितासाठी नसून देशविघातक आहेत. दलितत्व म्हणजे भारतीयत्व नव्हे. भारतीयत्व जपणारा माणूस देशाचा राष्ट्रपती हवाय, दलितत्व जपणारा नाही. भारतीय लोकशाहीत राष्ट्रपती निवडणुकीत जनता प्रत्यक्ष सहभागी होत नसली तरी जनतेद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राष्ट्रपती निवडून दिला जातो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडण्याचा अधिकार असला तरी देशाच्या या सर्वोच्च पदासाठी उमेदवार निवडतांना त्याची जात किंवा वर्ग निवडण्याचा किंवा त्याची जात किंवा वर्ग पुढे करून तश्या प्रकारचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तसे करणे हे राष्ट्रपती पदासारख्या संवैधानिक पदाचा तो अपमान आहे. राष्ट्रपती पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीचाही तो अपमान आहे. एकंदरीतच तो देशाचा व संविधानाचा अपमान आहे. पण हल्लीची भाजपा/आरएसएस सरकार तो अपमान सर्रास करतेय व देशातील जनता मुकाट्याने सोसतेय हे देशाच्या भविष्य मोडकळीस आणण्याचे द्योतक आहे.

आजपर्यंत जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सदैव त्या जातीतील उच्च वर्णीयांच्या मर्जीतील कनिष्ठ प्रतिनिधित्व उभे करून त्यांच्याच माध्यमातून जातीव्यवस्था टिकवून ठेवली गेली. याचा प्रत्यय इतिहासापासून ते वर्तमानापर्यंत सातत्याने येत आहे. जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उपसलेले कष्ट त्यांच्याच अनुयायीत्वाचा मुखवटा पांघरून वावरणारी माणसे जातीव्यवस्थेला बळकटी देऊ पाहत आहेत. ज्या जातीय हिनतेची ओळख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुसून काढली ती ओळख कायम टिकून ठेवता यावी यासाठी रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, रामदास आठवले, रामविलास पासवान, मायावती सारखे ‘दलित’पणाचे खोटे मुखवटे पांघरलेले सदैव आघाडीवर असतात.  जेव्हा जेव्हा मागासवर्गीयांच्या उत्थानाचा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा तेव्हा खोटे प्रतिनिधित्व उभे करून मागासवर्गीयांच्या मूळ प्रश्नाकडून लक्ष विचलित करणारे व उच्चवर्णीयांचे हित जपणारे प्रतिनिधित्व पुढे केले जाते. 

गोलमेज परिषदेत भारतातील अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खरे प्रतिनिधि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत की हरिजन नेतृत्व महात्मा गांधी आहेत यावरून झालेला संघर्ष सर्वपरिचित आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या उत्थानासाठी गोलमेज परिषदेसमोर मांडलेला सारीपाट व त्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा त्यांना जागतिक स्तरावर अस्पृश्यांचे प्रतीनिधी म्हणून मान्यता देऊन गेला. व हरिजन नायक महात्मा गांधी यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोलमेज परिषदेसमोर बोलतांनाच स्पष्ट केले होते कि, ‘भारतातील अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी हा त्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा घेऊन त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनमानात परिवर्तन घडवून आणणारा हवा. भारतातील अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात लढणारा माणूसच अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो. निव्वळ अस्पृश्यांचा हितसंबंधी असल्याच्या नावाखाली जातीवाद्यांचा-वर्णवाद्यांचा मैला डोक्यावर वाहून नेणारी व्यक्ती भारतातील दलित-अस्पृश्य-मागास वर्गाचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही.’

आजही तीच परिस्थिती दलित प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली येऊन ठेपलेली आहे. राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार जाती-वर्गाने दलित आहेत. म्हणून देशातील तमाम दलितांचा तो सन्मान होईल, किंवा ती व्यक्ती देशातील तमाम दलितांचे प्रतिनिधित्व करेल, व राष्ट्रपती पदावर बसून देशातील तमाम दलितांच्या हिताचे निर्णय घेईल अशी अपेक्षाच करता येत नाही. कारण ज्यांना दलित प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले गेले ते रामनाथ कोविंद असो किंवा मीरा कुमार असो, यांच्यात दलितांविषयी मुळातच तळमळ नाही. दलितांच्या प्रश्नांवर गांभीर्य नाही. दलितांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारात दलितांच्या पाठीशी उभे होतांना आजपर्यंत यांना कुणीही बघितले नाही.  शेताच्या किनारी मानवी बुजगावणे उभे करून पशु पक्षांपासून पिकाचे संरक्षण करता येईल. परंतु भरघोस पिकाचे किंवा पीक उत्पन्नाचे आश्वासन बुजगावण्याच्या बळावर देता येत नाही.  तसेच आज देशातील दलितांविषयी झालेले आहे.  रामनाथ कोविंद किंवा मीरा कुमार सारख्या दलित बुजगावण्यांपैकी कुणीही राष्ट्रपती बनल्याने दलितांचा सन्मान होणार नाही तर त्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीच्या अस्पृश्य जातीचा तेवढा सन्मान त्या खुर्चीच्या व्यासापुरताच होईल. परंतु दलितांच्या व्यापक हिताची शासनस्तरावरून अपेक्षा बाळगता येणार नाही. किंवा देशात वाढत चाललेल्या दलितांवरील अन्याय-अत्याचारावर आळा घालता येणार नाही. दलित मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देता येणार नाही. दलित बुजगावणे राष्ट्रपती भवनात बसविल्याने दलित मागासवर्गीयांना मिळालेले संवैधानिक हक्क अधिकार सुरक्षित राहतील याची हमी देता येणार नाही. एवढेच नाही तर एकंदर भारतीय समाजालाच न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही करता येणार नाही.

क्रांती स्वकर्तुत्वावर उभी राहते, तर प्रतिक्रांती अंतर्गत हितशत्रूंना (बुजगावण्यांना) हाताशी धरून क्रांतीची एकसंघता विस्कळीत करून चोरपावलाने पाठीमागून वार करून केली जाते.  इतिहासात याची अनेक दाखले पहावयास मिळतात.  आज २१ व्या शतकात विज्ञानाच्या युगात प्रतिक्रांती समाजात बुद्धीभेद करून पेरली जात आहे.  एकेकाळी सामाजिक गुलामगिरीने क्रांतीवादी समाजात अंतर्गत शत्रू तयार केले, तर आज राजकीय गुलामगीरीतून पुरोगामी क्रांतीवादी समाजात त्यांच्यातलेच शत्रू उभे केले जात आहे.  रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, रामदास आठवले, रामविलास पासवान हे त्याच राजकीय गुलामीचे प्रतिक आहेत.  संविधानाच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने उभा केला गेलेला मागासवर्गीयांच्या हक्क व अधिकाराचा डोलारा उद्धवस्त करण्यासाठी या दलित प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे घातलेले समाजातले हे राजकीय गुलाम जबाबदार आहेत.

भारत जेव्हा जेव्हा अडगळीत सापडतो तेव्हा तेव्हा “आंबेडकर” हे नाव त्या परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी पुढे येते. मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांचेही नाव राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी वापरले गेले. परंतु दलित केंद्रबिंदू भोवती उभी केली गेलेली ही निवडणूक आंबेडकर नावाचे व्यापकत्व कमी करणारी ठरली असती म्हणून पदापेक्षा चळवळ व आंदोलन महत्वाचे या नात्याने मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रपती पदाला नकार दिला.  आज देशातील संविधानप्रीय मानवतावादी भारतीय त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. परंतु तेच दुसरीकडे दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे पांघरलेली रामनाथ कोविंद, रामदास आठवले, रामविलास पासवान सारखी माणसे स्वताच्या वैयक्तिक पद स्वार्थासाठी संपूर्ण दलित समाजाला परत एकदा वर्णव्यवस्थेत लोटू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीय समाजात स्वाभिमान पेरला.  प्रतिनिधित्व बहाल केले ते सामाजिक गुलामगिरी झिडकारून राजकीय गुलामगिरी करण्यासाठी नव्हे. परंतु हल्लीचे दलित प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे घातलेले खोटे प्रतिनिधी जेव्हा राजकीय गुलामीचे समर्थन करतात, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी केलेल्या क्रांतीलाच भेगा पडतात.  रामनाथ कोविंद या आरएसएस च्या पठडीतील, हिंदुत्ववादी अस्पृश्यता मान्य असणाऱ्या दलित माणसाची उमेदवारी राष्ट्रपती पदासाठी भाजपा/आरएसएस कडून जाहीर होताच रामविलास पासवान म्हणतात, ‘जे लोक रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला विरोध करतात, ते दलित विरोधी आहेत.’ तर दुसरीकडे रामदास आठवले ज्यांच्याकडे एकही आमदार नाही किंवा स्वतः केंद्रसरकार मध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असतांना सुद्धा राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही असे राम’दास आठवले, रामनाथ कोविंद यांच्या ‘दलित उमेदवारीला’ पाठींबा जाहीर करतांना हिंदुत्व रक्षकांचे खरे दलित बुजगावणे शोभून दिसतात.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला. रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करतांना विशेषत्वाने त्यांचे दलित म्हणून उल्लेख केला गेला. हे सर्व उत्स्फूर्तपणे केले गेले असे म्हणता येईल का ? तर नाही. हे सर्व उत्स्फूर्तपणे केले गेले नाही तर जाणीवपूर्वक केले गेले. दलित आंदोलनात रामनाथ कोविंद आजपर्यंत कुठेच नव्हते. देशभरातील दलित त्यांना ओळखतात का ? तर नाही. बिहार विधानसभा जिंकता यावी म्हणून बिहार मध्ये रामनाथ कोविंद दलित राज्यपाल म्हणून बसविले गेले. त्यामुळे बिहार चे राज्यपाल म्हणून बिहार मधील दलित कदाचित रामनाथ कोविंद यांना ओळखत असतीलही. परंतु देशभरात अपरिचित असलेले रामनाथ कोविंद अचानक राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सर्वांना ‘दलित’ म्हणून परिचित केले जातात. तोपर्यंत रामनाथ कोविंद यांना ओळखणाऱ्या लोकांनाही ते ‘दलित’ आहेत हे माहित नसावे. त्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीचे गणित साधून देशांतर्गत जातीव्यवस्था घट्ट करून मनुस्मृतीची वर्णव्यवस्था परत एकदा पुनर्जीवित करण्याचा भाजपा/आरएसएस चा हा डाव आहे.  हे आता सिद्ध होत आहे.

भाजपा/आरएसएस ने राष्ट्रपती पदासाठी दलित उमेदवाराचे नाव जाहीर करताच विपक्षाने सुद्धा दलित उमेदवार देण्याचा चंग बांधला व मीरा कुमार यांचे नाव जाहीर केले.  या सर्व गदारोळात देशाच्या सर्वोच्च प्रमुख पदाच्या (राष्ट्रपती पद) निवडणुकीत ‘दलित विरूद्ध दलित’ असा संघर्ष उभा करून जातीय वातावरण परत एकदा तापविले जात आहे. एक मात्र नक्की की, होणारा राष्ट्रपती हा दलितच होणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. हे वरकरणी भेदमुलक समाजासाठी आल्हाददायक वाटत असले, तरी यातून दलितांमध्ये दुफळी निर्माण होण्याची चिन्हे मोठी आहेत. राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराचे कर्तुत्व पुढे करण्याआधी त्याची जात पुढे केली गेली. हा डाव आरएसएस प्रणित भाजपने साधला. आता लढाई सुरू झाली. रामनाथ कोविंद की मिरा कुमार ? पुरोगामी दलित कोण ? व प्रतिगामी दलित कोण ? असे युद्ध सुरू झाले.  दोन्हीही उमेदवार हिंदू दलितच आहेत हे निर्विवाद आहे. परंतु पक्ष विपक्ष च्या दलित खेळीत दलित वर्ग परत एकदा चाणक्य नितीत फसला. त्याच्या परिणामस्वरूप आता दलित अंतर्गत वर्गसंघर्षाचा बळी ठरू पहात आहे.

एकीकडे दलित विरूद्ध दलित असे युद्ध होतांनाच, दुसरीकडे दलित विरूद्ध इतर असेही युद्ध समाजात पेरले जात आहे. राष्ट्रपती या नावापुढे दलित लावून President of India ऐवजी Dalit President of India; ‘राष्ट्रपती’ ऐवजी ‘दलित राष्ट्रपती’ असे केल्याने गैरदलितांमध्ये दलितांविषयी आकस, द्वेष, घृणा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. दलित वर्गातलाच व्यक्ती राष्ट्रपती व्हावा म्हणजेच ‘दलित राष्ट्रपती’ व्हावा यासाठी सत्ताधारी व विपक्ष दोन्हीही आग्रही असतांना, बाकीच्या वर्गावर अन्याय केल्याची भावना समाजात बळावत जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे दलित वर्गाला परत प्राचिन अवस्थेकडे (अस्पृश्यतेकडे) घेऊन जाण्याची ही रणनिती असल्याचे सुचक आहे. परंतु दुःख याचे आहे की, १२५ करोड पेक्षा जास्त लोकसंख्या व जवळपास ९० करोड मतदार असलेल्या भारत देशात हा राजकीय जातीवाद खेळला जात असतांना आम्ही गप्प आहोत ही राजकीय हतबलता आहे. हे राजकीय हतबलतेचे लक्षण आहे. ही परिस्थिती कायम टिकून राहीली तर ही राजकीय हतबलता लोकशाहीला मातीत घालण्यासाठी पुरेसी ठरेल.

रामनाथ कोविंद असो वा मिरा कुमार असो दोघांचीही जात वा वर्ग घेऊन उमेदवारी करण्यापेक्षा त्यांच्या कर्तुत्वाने व देशाच्या बळकटीकरणातील योगदानाने सर्वोच्च पद बहाल केले गेले असते, तर देश आनंदाने नाचला असता. परंतु फक्त दलित या निकषावर राष्ट्रपती पदासाठीची सर्वोच्च पदाची उमेदवारी बहाल केली गेली असेल, तर या देशाचा राष्ट्रपतीच नकोय. असे म्हणण्याची वेळ भारतातल्या लोकशाहीप्रिय, संविधानप्रीय भारतीय जनतेवर आलेली आहे. यापेक्षा मोठे या देशाचे दुर्भाग्य दुसरे कुठले असणार ! दलित प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली दलितांचे खोटे मुखवटे उभे करून, राष्ट्रपती पदाच्या दलित केंद्रबिंदू भोवती फिरणाऱ्या या निवडणुकीत ‘हिंदु दलित’ व ‘हिंदुऐत्तर दलित’ ही विभागणी केली गेली. त्यासोबतच दोन्ही हिंदु दलित ऊभे करून, त्यातल्या एकाला राष्ट्रपती बनविण्याचा चंग बांधून हिंदुत्व भारताकडे वाटचाल करणारे पहिले पाऊलही टाकले गेले आहे हे आता भारतीयांनी ओळखले पाहिजे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, 

नागपूर.Top of Form

8793397275, 9226734091