देश अराजकतेच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे.
दि.
१३-०९-२०१२
विषय
:- भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था यांचा अपमान करून अंतर्गत सामाजिक सुव्यवस्था बिघडविण्याचा
प्रयत्न करणा-या सामाजिक विकृतींचा निषेध....
निवेदनकर्ते :- डॉ. संदीप
नंदेश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता आणि अन्य सामाजिक कार्यकर्ते व संविधानप्रेमी नागरिक,
नागपूर.
सन्माननीय
भारताचे सर्व नागरिक आज अंतर्गत सामाजिक व राजकीय परिस्थितीने त्रस्त झाले आहेत. समता,
संविधान, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, संसद, राजकारण अश्या विषयावर उठसूट आंदोलने केली
जात आहेत. आणि या मूल्यांच्या संबंधाने देशविघातक वक्तव्य केले जात आहे. भारतीय संविधान
आणि व्यवस्थेच्या संबंधाने काही असामाजिक तत्वांकडून समाजात दुषित वातावरण निर्माण
केले जात आहे. या असामाजिक तत्वांचा त्यामागचा हेतू (षड्यंत्र) काय आहे हे आता हळूहळू
प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. समाजात अंतर्गत यादवी निर्माण व्हावी यासाठी काही असामाजिक
तत्वांकडून संघर्षाची ठिणगी टाकली जात आहे. ज्यामुळे देशातील नागरिकांची सुरक्षितता
आणि देशातील शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे. देश आज अराजकतेच्या ज्वालामुखीवर
उभा आहे. अश्या परिस्थितीत देशातील सुज्ञ नागरिक आणि भारत सरकार यांनी या घडणा-या घडामोडींकडे
प्रकर्षाने लक्ष देऊन सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
अलीकडेच
असीम त्रिवेदी या अण्णा टीमच्या सदस्य युवकाने भारतीय संविधान, भारतीय संसद आणि राष्ट्रीय
बोधचिन्ह अशोकस्तंभ यावर अपमानजनक असे व्यंगचित्र काढून अण्णा हजारे, केजरीवाल आणि
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन यांनी केलेल्या मुंबई मधील आंदोलनात वितरीत केले. त्या त्रिवेदी
यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आहे. तो खटला संविधानातील तरतुदींना आणि कलमांना
धरूनच भरण्यात आला होता. परंतु त्रिवेदी नावाच्या विक्षिप्त डोक्याच्या या युवकाला
वाचविण्यासाठी केजरीवाल आणि त्यांचे अन्य साथीदार ज्या पद्धतीने रणकंदन माजवीत आहेत.
त्यावरून हे स्पष्ट होत आहे की भारतातील शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडविण्यासाठी हे सर्व
प्रयत्न केले जात आहेत.
संविधानिक
मुलभूत अधिकारात कलम १९ (क) नुसार आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले असले
तरी संविधानाच्या कलम ५१ (क) नुसार मुलभूत कर्तव्य पण सांगितलेली आहेत. संविधानाने
दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचा वापर करतांना कुठल्याही नागरिकाला मुलभूत कर्तव्य प्रामुख्याने
पार पडावे लागतात. मुलभूत कर्तव्यात सुरवातीलाच सांगितले आहे की संसद, संविधान आणि
राष्ट्रीय चिन्हे व प्रतीके, स्मारके यांचा मान, सन्मान आणि सुरक्षा करणे हे प्रत्येक
भारतीय नागरिकाचे मुलभूत कर्तव्य आहे. असीम त्रिवेदी या विक्षिप्त युवकाने आपल्या मुलभूत
कर्तव्याचे हनन केले आहे. त्यामुळे त्याची ही कृती दखलपात्र ठरते. नव्हे ती देशाच्या
सुरक्षिततेला आव्हान देणारी कृती आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला आव्हान देणारी कृती
आहे. सामाजिक स्वास्थ्य, शांतता आणि सुव्यवस्था भंग करणारी कृती आहे. आणि ती देशद्रोही
या कक्षेत मोडणारी आहे. संविधानिक कलमानुसार आणि Indian Penal Code यानुसार पण तो अतिशय
गंभीर गुन्हाच ठरतो. अश्याप्रकारे संविधान आणि देशातील प्रतिक चिन्हाचा अपमान करणा-या
असामाजिक कृतींचा आम्ही निषेध करीत आहोत.
भारतीय
संविधान आणि प्रतिक चिन्हांचा अपमान होत असतांनाही केजरीवाल आणि तत्सम इंडिया अगेन्स्ट
करप्शन च्या तंबूत वावरणा-यांनी असीम त्रिवेदी यांचा गुन्हा देशद्रोह ठरू नये म्हणून
प्रयत्न चालविलेले आहे. आणि त्यांच्या या दबावतंत्राला बळी पडून सरकारही त्यांच्यासमोर
लोटांगण घालतांना दिसून येते. त्यामुळे सरकार जर अश्या असामाजिक तत्वांना, देश विघातक
कृती करणा-या लोकांना आणि देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणा-या लोकांच्या दबावापुढे
झुकत असेल तर अश्या परिस्थितीत सरकारच्या कृतीचापण आम्ही जाहीर धिक्कार करू.
मुळात
आज अनेक स्तरातून देशाची शांतता, सुव्यवस्था भंग करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यातलाच
एक भाग म्हणून अण्णा आणि केजरीवाल टीम ने मागील २ वर्षापासून या देशात चालविलेले आंदोलन
आहे. भ्रष्टाचार हा देशातल्या कुठल्याही माणसाला नको आहे. परंतु भ्रष्टाचारासारख्या
भावनिक मुद्द्यांचा वापर करून जर या देशातल्या संविधानाला हद्दपार करण्याचा प्रयत्न
केला जात असेल तर ते या देशातल्या सुज्ञ नागरिकांना कदापि मान्य नाही. भ्रष्टाचारासाठी
(कर्तव्यातील कसूर आणि अधिकारातील उदासीनता यामुळे) या देशातल्या संविधानाचा बळी दिला
जात असेल तर तो आम्हाला कदापि मान्य नाही. व्यवस्था परिवर्तन किंवा राजकीय परिवर्तन
व्हावे परंतु संविधानाचा बळी देऊन नाही. किंवा जातीवादी/धार्मिक (हिंदुत्ववादी किंवा
मनुवादी) मानसिकतेतून नाही. पण मुळात अलीकडे चालविण्यात येणारी आंदोलने या संविधानाचा
बळी घेणा-याच दिसून येत आहेत.
महाराष्ट्रात
अलीकडे राज ठाकरे यांनी प्रांतिक वाद निर्माण केला होता. ज्यामुळे मराठी माणसे विरुद्ध
उत्तर भारतीय असा संघर्ष उभा झाला. जे की मुळात भारतीय संविधानाने दिलेल्या मुलभूत
अधिकारालाच नाकारले जात होते. ही कृती पण भारतीय संविधाच्या आणी देशातील अंतर्गत स्वातंत्र्यावर
मर्यादा आणणारी होती. गेल्या महिन्यात याच राज ठाकरे ने मुस्लीम विरुद्ध दलित अशी संघर्षाची
ठिणगी जाहीर सभेतून टाकण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता तर दादर, मुंबई येथील इंदू मिल
च्या जागेवर होणा-या प्रस्तावित आंबेडकर स्मारकावर उठसूट अकलेचे तारे तोडून दलित समाजाच्या/
आंबेडकरी समाजाच्या भावना दुखावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ज्यामुळे समाजातील शांतता
आणि सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे. अश्या या राज ठाकरे नावाच्या राजकीय बाळबोध नेत्यावर
सुद्धा देशद्रोहाचा खटला भरण्यात यावा. राज ठाकरेच्या अश्या असामाजिक आणी असंवैधानिक
कृतीचा सुद्धा आम्ही सुज्ञ भारतीय जनता निषेध करीत आहोत.
८
सप्टेंबर २०१२ ला नागपूर येथे "भारतीय संविधानातील समतेची संकल्पना" या विषयावर
परिसंवाद घेण्यात आला. त्या परिसंवादात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सन्माननीय न्यायमूर्ती
प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.एन.श्रीक्रीष्णा
यांनी "समता" वेद आणि उपनिशदातून घेण्यात आली आहे. असे वक्तव्य केले तर दुसरे
न्यायमूर्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.एम. शाह हे म्हणाले की "समता"
ही मनुस्मृतीमधून घेण्यात आली आहे. सन्माननीय न्यायाधीश असे जर वक्तव्य करीत असतील
तर सर्वसामान्य नागरिकांनी न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची असा प्रश्न उपस्थित होत
आहे ? त्यामुळे या न्यायाधीशांच्या वक्तव्यांचा सुद्धा आम्ही निषेध करीत आहोत. संविधानातील
समता हे तत्व आणि या न्यायाधीशांच्या वक्तव्यातून आलेली समता यात कुठेही तिळमात्र संबंध
नसतांना असे वक्तव्य एका विशिष्ट उद्देशाने केले जात आहे ही शंका बळकट होते.
Hindu
Law ने वेद, उपनिषदे आणि मनुस्मृतीला महत्व दिले असेल. Hindu Law हा व्यक्तिगत पातळीवर
असेल पण त्यामुळे Constitutional Law तील तरतुदींची गफलत करणे चुकीचे आहे. हिंदू कायदा
हा हिंदू समूहासाठी लागू होणारा असला तरी संविधानिक कायदा हा या देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी
आहे. ज्यामुळे संविधानिक कायद्यातील "समता" या तत्वाला धार्मिक कायद्यात
गुंफण्याचा प्रकार अतिशय निंदनीय आणि देशाच्या संविधानिक तत्वांना काळिमा फासणारा आहे.
संविधानातील "समता" तत्व हे वैश्विक पातळीवर मानवतावादी कायद्यातून घेण्यात
आले आहे. त्याचा या हिंदू धर्मातील ग्रंथांशी काहीही संबंध नाही.
या
सर्व घटना घडामोडींचा विचार केला तर असे दिसून येते की अतिशय शिस्तबद्ध रीतीने या देशातील
"धर्मनिरपेक्ष" आणि "समता" तत्वाला अव्हेरून एकंदरीत संविधानाने
दिलेले "भारतीयत्व" नाकारले जात आहे. कुठल्याही देशाचे स्वातंत्र्य हे त्या
देशातील संसदेच्या सार्वभौमत्वावर निर्भर असते. आज देशाचे सार्वभौमत्व हे अश्या असामाजिक
तत्वांच्या कृतींनी धोक्यात आले आहे. ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येतांना दिसून
येत आहे.
अश्या
परिस्थितीत भारताची आणि भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आम्ही पुढील काही
मागण्या करीत आहोत....
१.
संसदीय
प्रतीके आणि राष्ट्रीय आयुधे यांच्याविरुद्ध गदारोळ करणा-यावर सक्त कार्यवाही करण्यात
यावी.
२.
संविधान,
संसद आणि राष्ट्रीय चिन्ह व स्मारक या देशाच्या प्रतीकांचा अपमान करणा-यांना देशद्रोही
घोषित करून त्याच्यावर कठोर कार्यवाही करावी.
३.
असामाजिक
तत्वाच्या समोर सरकारने न झुकता त्यांचा खंबीरतेने प्रतिकार करावा. अश्या असामाजिक
तत्वाचे जाळे पसरणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
४.
प्रांतिक
वाद निर्माण करून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकाराला खंडित करण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर
कार्यवाही करावी.
५.
धार्मिक
आणि जातीय अश्या प्रकारचे वक्तव्य करणा-या न्यायाधीशांवर नियंत्रण ठेवावे. व सामाजिक
शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
६.
समता,
आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता अश्या संवैधानिक मुलतत्वांविरुद्ध कृती करणा-यावर नियंत्रण
मिळवावे. तसेच त्यांच्यावर कार्यवाही करावी.
७.
काही
असामाजिक तत्वांकडून देशाच्या स्वातंत्र्याला आणि सार्वभौमत्वाला धोक्यात टाकण्याचा
प्रयत्न केला जात आहे त्यांच्यावर सरकारले त्वरित नियंत्रण मिळवावे.
८.
असीम
त्रिवेदी या विक्षिप्त डोक्याच्या व्यंगचित्रकारावर लावण्यात आलेला देशद्रोहाचा खटला
मागे घेण्यात येऊ नये.
९.
अरविंद
केजरीवाल हे असीम त्रिवेदी सारख्या देशद्रोह्याला पाठीशी घालून सरकारला धारेवर धरण्याचा
प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही देशविघातक कृत्य करणा-यांना पाठींबा देण्याच्या
सबबीवर मौक्का कायद्याच्या अंतर्गत कार्यवाही करण्यात यावी.
१०.
असीम
त्रिवेदी सारख्या देशविघातक कृत्य करणा-या विरोधात कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या अमित कतारनवरे
या तरुणाला पोलीस संरक्षण पुरविण्यात यावे.
११.
देशविघातक
कृत्यात समाविष्ट असणा-या अन्य सर्वं व्यक्ती, संस्था, संघटनांवर कठोर कार्यवाही करावी.
तसेच असे कृत्य करणा-यांना प्रोत्साहन देणा-यांवर सुद्धा कार्यवाही करण्यात यावी. जेणेकरून
अन्य कुणीही अश्या प्रकारची कृती करायचे धाडस करणार नाही.
१२.
संसदीय
आणि कायद्याची संस्कृती समाजात आणि नागरिकात रुजविण्यासाठी सरकारी स्तरावरून प्रयत्न
व्हावे व त्यासाठी त्वरित कृतीकार्याक्रमाची आखणी सरकारच्या माध्यमातून करण्यात यावी.
इ.
मागण्यांसह हे प्रसिद्धीपत्रक समाज, नागरिक आणि सरकार यांच्या माहितीस्तव देण्यात येत
आहे. यावर नागरीकातून, समाजातून आणि सरकारी स्तरातून चर्चा व्हावी आणि देशविघातक अश्या
कृतीवर त्वरित आला घालता यावा असा आमचा शुद्ध हेतू आहे. देशाचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे
हक्क आणि स्वातंत्र्य, सामाजिक शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी अशीच अपेक्षा आहे.
यावर त्वरित विचार व्हावा. अन्यथा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
आणि संविधानप्रेमी जनता रस्त्यावर उतरून स्वतःच्या हक्क व अधिकार सुरक्षित राखण्याचा
प्रयत्न करतील. अश्या वेळेस असंवैधानिक कृत्य करणारे आणि संविधान प्रेमी याच्यात संघर्ष
उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल.
वरील सर्वं विवेचनावर आणि मागण्यांवर
गांभीर्याने विचार व्हावा. ही अपेक्षा.
धन्यवाद
!
दि. १३-०९-२०१२
निवेदनकर्त्यांची नावे स्वाक्षरी
1. ………………………………………………. ……………
2. ………………………………………………. ……………
3. ………………………………………………. ……………
4. ………………………………………………. ……………
5. ………………………………………………. ……………
6. ………………………………………………. ……………
7. ………………………………………………. ……………
8. ………………………………………………. ……………
9. ………………………………………………. ……………
10.
………………………………………………. ……………
11.
………………………………………………. ……………
12.
………………………………………………. ……………
13.
………………………………………………. ……………
14.
………………………………………………. ……………
15.
………………………………………………. ……………
16.
………………………………………………. ……………
17.
………………………………………………. ……………
18.
………………………………………………. ……………
19.
………………………………………………. ……………
20.
………………………………………………. ……………
