तकलादू अर्थव्यवस्था

तकलादू  अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या गेली. काहींच्या मते आजही भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान आहे. उत्पन्नाचा मोठा भाग हा कृषी वर निर्भर असल्याने या विधानाची सत्यता पडताळून पाहता येते. परंतु अलीकडच्या काळात कृशिविकासासाठी सरकारी स्थरावर घेण्यात आलेले निर्णय आणि वार्षिक अर्थसंकल्पात कृषीविकासासाठी ठेवण्यात आलेला वाटा याचा विचार केला तर इथली कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था कधीचीच लयाला गेलेली आहे. कृशिविकासासाठी झालेले सर्व स्तरावरील प्रयत्न असफल झालेले आहेत. उदारीकरणाच्या मोहजाळात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली तेव्हापासून कृषीक्षेत्राला अवकळा आलेली दिसून येत आहे. बांधकाम व्यवसायाने अलीकडच्या काळात कृषीभूमिवर केलेले आक्रमण आणि त्यातून बंजार झालेली शेती आज कुठेही देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात आपला मोलाचा वाटा सिद्ध करू शकलेली नाही. ज्या देशातील ७० ते ८० टक्के रोजगार हा कृषी व कृषीतून उत्त्पन्न होणा-या तत्सम व्यवसायावर निर्भर आहे. त्या देशाची अर्थव्यवस्था आपल्या पारंपारिक उत्त्पन्न स्त्रोताला गमावत चालली आहे. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.

आज भारतीय बाजार हा कृषिप्रधान राहिलेला नसून विक्रीप्रधान ग्राहक केन्द्री झालेला आहे. जगातील मोठी ग्राहक संख्या भारतात असल्याने इथल्या बाजारपेठेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्व प्राप्त होणे साहजिकच होते. उदारीकरणाच्या युगात युरोप खंडातील विकसित देशांनी भारतीय बाजारपेठेला केंद्रित करून आपल्या उत्पन्नासाठी मोठी बाजारपेठ भारतात उपलब्ध करून घेतली. पण याचा प्रत्यक्ष लाभ भारताच्या क्रमित विकासात किती झाला ? हा प्रश्न आज भारतातील प्रत्येक माणसाला भेडसावत आहे. मागील काही वर्षातील भारतीय आर्थिक विकासाचा दर पहिला तर असे लक्षात येईल की तो थोड्याफार प्रमाणात वाढतांना दिसून येतो. पण ज्या गतीने तो वाढायला पाहिजे किंवा ज्या परिमाणात वाढायला पाहिजे त्या प्रमाणात तो वाढतांना दिसून येत नाही. आर्थिक विकासदरात जो काही बदल दिसून आला त्यावरून असेही म्हणता येणार नाही की सर्वसामान्य माणसाच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ घडून आली. अतिशय तकलादू पद्धतीने इथल्या व्यवस्थावादी माणसांनी भारतीयांना फसविले. काहींच्या उत्पन्नात वाढ झाली म्हणजे संपूर्ण नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असे म्हणता येत नाही. हे खरे आहे की अलीकडच्या काळात भारतीय माणसांनी जगातील श्रीमंतीच्या सूचीमध्ये आपले अव्वल स्थान पटकावले आहे. भारतात हे अब्जोपती आणि करोडपती मागील काही वर्षात बनल्याचे दिसून येते. फक्त काही विशिष्ट वर्गाच्या उत्पन्नात भरमसाठ वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम आर्थिक विकास दराच्या वृद्धीमध्ये झालेला दिसून येतो. परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की देशाचा विकास झाला. जोपर्यंत सर्वसामान्य श्रमिक माणसांचा विकास होत नाही आणि बेरोजगारीची वाढती दरी जोपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या इप्सित ध्येयापर्यंत पोहचू शकत नाही.

काहींचे उत्त्पन्न वाढते आणि त्यामुळे आर्थिक विकाराचा दर निश्चित केला जातो ज्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष झळ सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना सोसावी लागते. निदान भारतासारख्या गरिबीने आणि बेरोजगारीने त्रस्त असणा-या देशात तरी आर्थिक विकासाचा दर काढण्याचे अर्थशास्त्रीय मापदंड लागू होत नाही. देशाच्या एकूण उत्पन्नातून व्यय वगळता उरलेल्या उत्त्पन्नाला देश्याच्या लोकसंखेने भागून मागील वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत दिसून येणाऱ्या उत्त्पन्नवाढीच्या  आधारावर आर्थिक विकासाच दर निश्चित केला जातो. हा अर्थशास्त्रीय नियम सर्वसामान्य आणि श्रमिक वर्गासाठी अन्यायकारक आहे. कारण समाजव्यवस्थेत काही माणसांचे उत्त्पन्न वाढले तर त्याचा वाटा सर्वसामान्य माणसाला कधीच मिळत नसतो. मग अश्या परिस्थितीत श्रीमंतांच्या उत्त्पन्नावरून गरिबांच्या विकासाचा लेखाजोखा काढणे हा त्या गरिबांवरील अन्याय नाही का ? इथले सत्ताधारी वारंवार विकास दराचा उल्लेख करून देशाच्या विकासाचा फसवा माज आणतात. मुळात श्रीमंतीच्या यादीला आणि रोजगार, श्रमिक वर्गासाठी वेगळा मापदंड देऊन आर्थिक विकासाचा दर काढला गेला तर ख-या अर्थाने नागरिकांच्या विकासाचा खरा आढावा घेता येईल.

जानेवारी २००७ ते मार्च २०१२ पर्यंत सकल घरेलू उत्पादनाच्या बाबतीत भारतीय अर्थव्यवस्था कधीही स्थिर राहिलेली दिसून येत नाही. त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत असतीलही. आंतरराष्ट्रीय उद्योग-व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार आणि बाजारातील तेजी मंदी हे सुद्धा कारणीभूत ठरले असतील तरीसुद्धा शासनाची ध्येयधोरणे आणि अदूरदर्शिपणा हे जास्त कारणीभूत ठरले आहे. जानेवारी २००९ ते जून २००९ या कालावधीत सकल घरेलू उत्त्पन्न ज्या प्रमाणात होते त्याच प्रमाणात मार्च २०१२ या कालावधीत पण दिसून येत आहे.