२०१९ च्या निवडणुका आंबेडकरी चळवळ आणि वंचित समूहासाठी शेवटची संधी

#Once_Again_Ambedkar

२०१९ च्या निवडणुका

आंबेडकरी चळवळ आणि वंचित समूहासाठी शेवटची संधी

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

कुठल्याही चळवळीला शेवट किंवा अंत नसतो. चळवळ निरंतर असते. किंवा दुसऱ्या शब्दात ज्या आंदोलनांना निरंतरता असते त्यालाच चळवळ असेही म्हणतात. परंतु हीच चळवळ सदासर्वकाळ गतिमान असतेच असेही नाही. चळवळीच्या गतिमानतेत परिस्थिती सापेक्ष बदल होत असतो. चळवळ कधी स्थिरस्थावर असते तर कधी ती अस्ताव्यस्त असते. कधी ती उद्देशापासून भरकटलेली असते तर कधी उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आग्रही होऊन उद्देशपुर्तीच्या मार्गावर असते. चळवळीच्या या बदलणाऱ्या स्वरूपाला तत्कालीन परिस्थिती कारणीभूत ठरत असते. या परिस्थितीत चळवळीने घेतलेले निर्णय, त्या निर्णयाला समूहाने दिलेली मान्यता, समूहाची भूमिका, नेतृत्वाची नेतृत्व क्षमता व चळवळीतील कार्यकर्त्यांची कार्यप्रवणता हे सर्व तत्कालीन व वर्तमान परिस्थितीतील चळवळीचे स्वरूप निर्धारित करीत असते. वर्तमान परिस्थितीला चळवळीच्या उद्देशाच्या प्रति अनुकूल करून निर्णय घावे लागत असतात. समजा वर्तमान परिस्थितीला चळवळीच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण निर्माण केले परंतु या वातावरणात निर्णय चुकलेत किंवा निर्णय घेण्यात समूह कमकुवत ठरला तर हाती आलेली संधी गमावून बसण्याची शक्यता बळावते. व परत ती संधी उपलब्ध होईल किंवा चळवळीसाठी तसेच अनुकूल वातावरण निर्माण होईल याची शक्यता नसते. शेवटी वाट पाहत अन्याय-अत्याचार सहन करीत समूहाला जीवन जगावे लागते. निराश होऊन, हताश होऊन जगतांनाही मृत्यू डोळ्यासमोर ठेवून जगावे लागते. व पश्च्यातापाशिवाय दुसरे काहीही हाती लागत नाही.

ही चर्चा का करावी लागत आहे ? याचे एकमेव कारण आहे आजचे सामाजिक व राजकीय वातावरण. आंबेडकरी चळवळीकडे आलेली वंचितांच्या नेतृत्वाची संधी. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात उभी झालेली वंचित बहुजन आघाडी. व या आघाडीने अल्पावधीत प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांची केलेली कोंडी. स्वतंत्र भारतातील वंचित समूहाचे एकत्रिकरण. न्यायाच्या अपेक्षेत असलेल्या समूहाने आता स्वतःच न्याय करण्याचा घेतलेला निर्णय. व त्यासाठी स्वतःच सत्ता हस्तगत करण्यासाठी घेतलेला प्रण. या सर्व बाबी लक्षात घेता वंचित समूहाला न्याय मिळवून देण्याची सुवर्ण संधी आंबेडकरी चळवळीला आलेली आहे. आज आलेली संधी उद्या परत येईल का ? हे सांगता येत नाही. पण मागच्या ४ वर्षाच्या भाजप-आरएसएस च्या काळात समाजावर झालेला अन्याय भविष्यात आणखी वाढेल हे नक्कीच सांगता येईल.

भूतकाळातील आंबेडकरी चळवळीची आंदोलने हे आंबेडकरी चळवळीचे तुष्टीकरण करून इतरांचे ध्रुवीकरण करणारे होते. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीला पाहिजे तशी संधी मिळू शकली नाही. परंतु आज प्रकाश आंबेडकर यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने वंचितांचे संघटन घट्ट होत आहे. वंचित समूह जो कायम प्रस्थापित पक्षांचा मतदार राहिला व प्रस्थापित पक्षांनी व त्यांच्या सत्ता शासनाने जे दिले किंवा हिरावून घेतले तरीही त्यातच समाधानी राहिला असा समूह आज त्या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात बंद करून उभा झालेला आहे. कुणी कुणी त्याचे हक्क व अधिकार हिरावून घेतलेले आहे याची जाणीव आता या समूहाला झालेली आहे. त्यामुळे तो येणाऱ्या निवडणुकीत त्या आक्रोशाने उतरायला तयार झालेला आहे. या समूहाचे समुच्चयीकरण प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात होत आहे. कधी नव्हे तो आत्मविश्वास आज वंचित समूह आंबेडकरी नेतृत्वावर दाखवायला लागलेला आहे. हा आत्मविश्वासच उद्याच्या यशाचे गमक ठरणारा आहे. या बळावलेल्या आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण न करता त्याला दुगणित करणे हेच आंबेडकरी चळवळीचे व वंचित समूहाचे कर्तव्य आहे.

२०१९ ची निवडणूक अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण आहे. बलाढ्य शत्रूशी लढतांना जेवढी भक्कम तयारी करावी लागते तेवढीच स्वतःच्या सैनिकांमध्ये बेदिली माजणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी लागते. कुठल्याही परिस्थितीत भाजप-आरएसएस २०१९ ची निवडणूक हातून जाणार नाही या तयारीला लागले आहेत. साम-दाम-दंड-भेद या नीती सोबतच सर्वात सोपा मार्ग त्यांनी अनुसरलेला आहे. तो म्हणजे विरोधकांच्या सैन्यामध्ये घुसखोरी करून त्यांच्यात बेदिली माजविणे. विरोधकांच्या कळपात चेंगराचेंगरी करणे आणि लढाईत उतरण्याआधीच सैन्यतळ उध्वस्त करणे. हा सोपा मार्ग भाजप-आरएसएस ने अनुसरला आहे. या नितीला वेळीच ओळखून २०१९ ची रणनीती आखावी लागणार आहे.

वंचित बहूजन आघाडीच्या सोलापूरच्या सभेनंतर कॉग्रेसने काही प्रतिनिधींना प्रकाश आंबेडकर यांना भेटण्यास पाठविले. आघाडीच्या संदर्भात चर्चा झाली. त्यावर कॉग्रेसने अद्याप कुठलेही निर्णय घेतले नाही. व आता औरंगाबाद च्या भव्य सभेनंतर लगेच कॉग्रेस आपल्या पक्षप्रवक्त्यांकडून वंचित बहूजन आघाडीवर टिका करायला लागले आहेत. एवढेच नाही तर आपल्या काही विश्वासू पत्रकारांना हाताशी घेऊन चुकीच्या बातम्या प्रसारित करू लागले आहेत. याचे एकमेव कारण असे आहे की, महाराष्ट्रात भाजप च्या सत्तेला कंटाळून कॉग्रेस महाआघाडीकडे अपेक्षेने पाहणारा वंचित समुह व धर्मनिरपेक्ष मतदार आता कॉग्रेस महाआघाडीला सोडून वंचित बहुजन आघाडीकडे पर्याय म्हणून पहात आहे. सोबतच कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेवर येऊ शकत नाही हे पाहून विजयी आघाडीसोबत आपली मते वळविण्याची मानसिकता बाळगणारा मतदार भाजप विरोधात कॉग्रेस आघाडीकडे न जाता वंचित बहूजन आघाडीच्या पारड्यात आपली मते टाकावी या मानसिकतेपर्यंत येऊन पोहचला आहे. ज्यामुळे कॉग्रेस पुन्हा २०१९ ला राज्याच्या सत्तेपासून दूर जातांना पाहून व वंचित बहूजन आघाडी २०१९ च्या महाराष्ट्राच्या सत्तेची प्रमुख दावेदार बनतांना पाहून कॉग्रेसच्या प्रवक्त्यांकडून वंचित बहूजन आघाडीवर टिकास्त्र सोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला जात आहे.

भाजप ची बी टीम, धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन, वंचित बहूजन आघाडीचा भाजप ला फायदा, भाजपकडून वंचित बहूजन आघाडीला सहकार्य अशाप्रकारच्या टिकात्मक बातम्या जाणिवपुर्वक पसरविल्या जात आहेत. या बातम्या कॉग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या वतीने महाराष्ट्रातल्या मतदारांना भ्रमित करण्यासाठी जाणिवपुर्वक पसरविल्या जात आहेत. असा आमचा आरोप आहे. कारण वंचित बहूजन आघाडी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये राज्यात पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. वंचित बहूजन आघाडीचा धोका जसा कॉग्रेसला आहे तसाच भाजपच्या सत्तेला देखील आहे. कारण ज्या वंचितांनी २०१४ ला भाजप ला मतदान करून सत्तेवर बसविले तेच वंचित आता भाजप मधून बाहेर पडून वंचित बहूजन आघाडीत समाविष्ठ झाले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या सत्तेला पर्याय म्हणून आज महाराष्ट्रात वंचित बहूजन आघाडी आघाडीवर आहे. कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यात पिछाडीवर पडलेली आहे.

दुसरीकडे बसपा ने वंचित बहूजन आघाडीत समाविष्ठ व्हावे यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. बसपा चा मतदार या चर्चेत आघाडीवर आहे. त्यामुळे कॉग्रेसने बसपा च्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे यांना हाताशी घेऊन काल प्रेस कॉन्फरंन्स घेऊन महाराष्ट्रात बसपा कॉग्रेस सोबत जाईल असे सुतोवाच केले. तर मायावती यांनी कॉग्रेस सोबत जाणार नाही अशी भूमिका घेतली. या दुहेरी भूमिकेमुळे बसपा मतदार संभ्रमात येऊन वंचित बहूजन आघाडीकडेच आपले मतदान वळविण्याच्या मानसिकतेत पोहचला आहे. त्यामुळे बसपा पुढे आपला मतदार वाचविण्यासाठी वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होणे किंवा हक्काचा मतदार गमावून बसणे या दुहेरी पेचात बसपा सापडलेली आहे. त्यामुळे बसपा ला महाराष्ट्रात वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होण्याशिवाय दूसरा पर्याय नाही.

महत्वाचे म्हणजे प्रकाश आंबेडकर यांनी कॉग्रेसपुढे १२ जागांची मागणी करून आज ६ महीने लोटलेत. कॉग्रेसने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. आज परिस्थिति बदलली आहे. वंचित बहूजन आघाडी फार पुढे निघून गेली. आज वंचित बहूजन आघाडीत AIMIM सहभागी झालेला आहे. उद्या राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. उद्या परवा बसपा सुद्धा वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. अश्या परिस्थितित वंचित बहूजन आघाडीचा दावा महाराष्ट्रात २/३ दोन तृतियांश जागांवर जातो. व सोबतच महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेवरही वंचित बहूजन आघाडीचा दावा जातो. तेव्हा कॉग्रेस ने भारिप किंवा वंचित बहूजन आघाडीला गृहीत धरू नये.

महाराष्ट्रात वंचित बहूजन आघाडी सत्तेची दावेदार बनू पाहत असतांनाही प्रकाश आंबेडकर कॉग्रेस सोबत आघाडीस इच्छुक आहेत यांचे कारण फक्त महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्राची सत्ता नसून दिल्लीच्या तख्तावरून/सत्तेवरून भाजप/आरएसएस ला खाली खेचने हा उद्देश आहे. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रीय पातळीवर कॉग्रेस सोबत जाण्यास इच्छुक आहोत. आता निर्णय कॉग्रेसला घ्यायचा आहे. महाराष्ट्रासोबत दिल्लीही गमवायची नसेल तर कॉग्रेस ने वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी व्हावे. अन्यथा वंचित बहूजन आघाडी महाराष्ट्र जिंकेलच परंतु सोबतच देशातील तमाम आदिवासी, दलित, मुस्लिम व वंचित समुहाला सोबत घेऊन दिल्लीच्या सत्तेवरून देशाला भाजप-कॉग्रेसमुक्त करेल. कॉग्रेसला खरंच या देशाची लोकशाही व संविधान टिकवायचे असेल, धर्मनिरपेक्षता टिकवायची असेल व भाजप-आरएसएस पासून भयमुक्त देश बनवायचा असेल तर कॉग्रेस ने वंचित बहूजन आघाडीला व प्रकाश आंबेडकर यांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा. गृहीत धरू नये. अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. यावर काय भविष्यात काय निर्णय होतो हे पाहावे लागेल. कारण प्रत्यक्ष निवडणुकांना अजून ६ महिन्यांचा अवधी बाकी आहे.

या सर्व प्रक्रियेत स्वतःला आंबेडकरी चळवळीचा भाग समजणारा जो समूह आहे त्याने या भ्रमातून किंवा विरोधकांनी टाकलेल्या जाळ्यातून बाहेर पडावे कि, भाजपा ला सत्तेवरून बेदखल करायचे आहे म्हणून कॉंग्रेस सोबतच आपण गेले पाहिजे. अन्यथा भाजपा परत सत्तेवर येईल. अश्या प्रकारचा प्रचार प्रसार करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि आज इतक्या दशकानंतर स्वबळावर वंचित समूह सत्तेत येऊ शकतो व कुठल्याही काँग्रेसी किंवा अन्य पक्षांच्या कुबड्या न घेता सत्ता स्थापन करू शकतो. अश्या परीस्थितीत सत्तेवर येण्याची संधी सोडून परत कॉंग्रेस ला सत्तेवर बसविण्याची मानसिकता ठेवणारा समूह सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या मूर्खच म्हणावा लागेल. वंचितांना व आंबेडकरवाद्यांना संघटीत होऊन आम्ही स्वबळावर इथल्या मनुवाद्यांना पराभूत करू शकतो. वंचित बहुजन आघाडीने ती संधी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे. भाजप-आरएसएस च्या मनुवादी राजकीय व्यवस्थेला पराभूत करण्यासाठी आम्ही लाचार होऊन अन्य पक्षाचा पर्याय शोधण्यापेक्षा स्वबळावर आज वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे याचा विचार करूनच इथल्या आंबेडकरी चळवळीने व वंचित समूहाने २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे जावे. आज आलेली संधी परत भविष्यात येईलच असे नाही त्यामुळे आलेल्या संधीला आजच आपण सर्व मिळून पूर्णत्वास नेण्याचा प्रण करूया. व इथल्या सत्तेवर असलेली प्रस्थापित पक्षांची मक्तेदारी मोडीत काढून, वंचित बहुजन आघाडीचे मतदार बनून प्रकाश आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेपर्यंत पोहचवूया. आंबेडकरवाद्यांनो व वंचितांनो चला सत्ताधारी होऊया.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

दलित – मुस्लीम, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदूंचे सामाजिक एकीकरण व बदलणारा राजकीय प्रवाह

#Once_Again_Ambedkar

दलित – मुस्लीम, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदूंचे

सामाजिक एकीकरण व बदलणारा राजकीय प्रवाह  

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येतांना पाहून महाराष्ट्रासह देशाचे राजकारण तापू लागले आहे. युती आणि आघाड्यांचे खलबते सुरु झालेली आहेत. भाजप - आरएसएस ने लावलेला अजेय भाजपा, अजेय भारत चा नारा सत्ताधारी भक्कम आहेत हे दर्शविणारा आहे असे गृहीतक मांडून सत्ताधारी भाजपा ला पराभूत करायचे असेल तर विरोधकांची भक्कम आघाडी उभी व्हायला पाहिजे यावर चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे. त्यासाठी समविचारी पक्ष, समविचारी संघटना, लोकशाही - संविधानवादी समूह, धर्मनिरपेक्ष पक्ष अशा प्रकारच्या कसोट्यांवर विरोधकांचे एकत्रिकरण व त्या आघाडीच्या माध्यमातून भाजपा ला येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकात टक्कर देण्याची रणनीती आखली जात आहे. २०१४ पासून भाजप च्या सत्ता शासनाला कंटाळलेला प्रत्येकच भारतीय नागरिक विरोधकांच्या एकत्रीकरणाकडे डोळे लावून बसला आहे. या सर्वांचा केंद्रबिंदू हा कॉंग्रेस पक्ष आहे. भाजपच्या सत्ता शासनाला कंटाळून मागचे ६० वर्ष देशावर राज्य करणारा कॉंग्रेस पक्ष परत मुख्य विरोधी पक्ष व सत्तेचा दावेदार बनणे खरे तर या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

भाजप च्या अन्यायकारी, अवैज्ञानिक, हुकुमशाही, एकधर्मीय राज्यकारभाराला कंटाळून परत कॉंग्रेसच्याच हातात सत्ता सोपवावी ही मानसिकता बाळगून आम्ही राजकीय गणिते आणि भाकिते मांडत असू; तर माझ्या मते आम्ही स्वतःलाच फसवीत चाललो आहोत. व त्यासाठी सर्व धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्या, लोकशाही संविधान मानणाऱ्या पक्षांनी, समविचारी पक्ष संघटनांनी केंद्राच्या सत्तेतून भाजपा ला बाजूला सारून कॉंग्रेस ला बसविण्यासाठी धडपड करावी व कॉंग्रेस म्हणेल त्या पद्धतीने, म्हणेल त्या प्रकारे आघाडीत सामील होऊन कॉंग्रेसच्या मागे फरफटत जावे; असे आम्हाला वाटत असेल तर आम्ही आमची राजकीय आत्महत्या करायला निघालेलो आहोत. असे म्हणण्यास हरकत नाही. या देशात एकपक्षीय किंवा द्विपक्षीय राजकारण कायम राहावे असेच इथल्या सत्ताधाऱ्यांना नेहमी वाटत राहिले. त्यामुळे बहुपक्षीय भारतातही तिसरा राष्ट्रीय पक्ष जो देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न होऊ शकतो तो निर्माणच होऊ दिला गेला नाही. १९९० नंतर उद्भवलेल्या आघाडी व युती शासनाच्या प्रकारातही एकपक्षीय प्राबल्य सातत्याने जाणवले आहे. त्यामुळे आघाडी किंवा युती शासनात समाविष्ट असणाऱ्या अन्य पक्षांना पाहिजे ते स्थान व सन्मान कधीही मिळू शकलेला नाही. या भूतकाळाच्या पार्श्वभूमीतून २०१९ कडे बघावे लागेल.

आज महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी च्या माध्यमातून प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात एक नवा राजकीय समूह तयार होत आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा भारिप बहुजन महासंघ हा या आघाडीच्या केंद्रस्थानी आहे. हा समूह थेट भाजप च्या सत्ता शासनाला टक्कर देत आहे. ही टक्कर वैचारिक आहे. ही टक्कर संविधानिक आहे. ही टक्कर वंचितांचे संविधानिक हक्क व अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आहे. ही टक्कर भाजप ने २०१४ पासून चालविलेल्या अन्यायकारक सत्तेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आहे. ही टक्कर आरएसएस ने निर्माण केलेल्या पेशवाई, कट्टर सनातनी हिंदुत्वाच्या विरोधात लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. ही टक्कर वंचित समूहाचे संविधानिक अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. मात्र मागची ६०-६५ वर्ष देशाच्या सत्तेवर असलेला व आज विरोधात बसलेला कॉंग्रेस पक्ष भाजप च्या जुलमी सत्ता शासनाला टक्कर न देता, देशात दलितांवर, अल्पसंख्यांकांवर, आदिवासी समूहावर, वंचित हिंदू घटकांवर झालेल्या अन्याय अत्याचारात ब्र सुद्धा न काढता शांत बसला असतांना वंचित बहुजन आघाडीने देशातील वंचितांची कोंडी फोडली. व भाजप च्या अन्यायकारी सत्तेसमोर आव्हान उभे केले. त्यामुळे कॉंग्रेस चा परंपरागत समूह किंवा भाजप च्या मित्र पक्षांचा परंपरागत मतदार समूह त्यांच्यापासून दूर होऊन वंचित बहुजन आघाडी या नव्या राजकीय पर्यायासोबत जुळ्तांना पाहून सर्वच राजकीय समीकरणे कोलमडून पडायला लागलेली आहेत.

कालपरवा भारिप आणि AIMIM यांच्यात आघाडीची घोषणा झाली. व वंचित बहुजन आघाडी आणखी भक्कम झाली. हे पाहताच कालपरवा पर्यंत सत्तेच्या खेळत रंगलेले व सत्तेत गुंगलेले पक्ष जे दलित, आदिवासी, वंचित, मुस्लीम, भटक्या समूहाच्या राजकीय मंचाला शिरगिनतीत न धरणारे पक्ष व त्यांचे पुढारी या एकत्रीकरणावर तोंड उघडायला लागले. दलित व वंचित राजकारणाला आपल्या वाड्यावरचा घरगडी समजणाऱ्या राजकीय पाटलांमध्ये अचानक चलबिचल का झाली ? दलित वंचितांच्या स्वतंत्र स्वाभिमानी राजकारणाला फाट्यावर बसविणारे अचानक भयभीत चेहऱ्याने सत्तेची खुर्ची घट्ट धरून प्रतिक्रिया का देऊ लागले ? तर काहींना सत्तेची खुर्ची त्यांच्यापासून लांब जातांना पाहून भारिप आणि AIMIM ची युती अभद्र व असंवैधानिक का वाटायला लागली ? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. याचे कारण असे आहे कि, आंबेडकरी व दलित राजकारण आज प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात भारिप बहुजन महासंघाकडे केंद्रित होऊ लागले आहे. तर दुसरीकडे मुस्लीम राजकारण हे ओवैसी यांच्या नेतृत्वात AIMIM च्या माध्यमातून स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाची पायाभरणी करू लागले आहे. हे दोन्ही राजकीय प्रवाह एकत्र आले तर आजपर्यंत यांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसविणारा दलित व मुस्लीम हा निर्णायक वर्ग यांच्या हातून बाहेर पडतो आहे. सोबतच वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेला हिंदू वंचित, आदिवासी व भटका विमुक्त वर्ग हा सुद्धा परंपरागत पक्षांच्या त्याग करून बाहेर पडलेला आहे व वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून स्वतंत्र राजकीय सह्भागीत्वाच्या राजकारणाची कास धरायला लागलेला आहे. हे सामाजिक एकीकरण एकंदरीत इथल्या सवर्ण प्रभुत्वाला व वर्ण श्रेष्ठीजन राजकीय प्राबल्याला नाकारून इथली लोकशाही व संविधानाचे सूत्रसंचालन आपल्या हाती घेण्यास सरसावला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही गटाला राजकीय भूकंपाचे झटके लागणे साहजिकच आहे. स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदा ही संधी इथल्या आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम समूहाला आलेली आहे.  आजपर्यंत हा समूहच देशाच्या सत्तेवर कुणाला बसवायचे व कुणाला बसवायचे नाही हे ठरवीत होता परंतु या सामाजिक व राजकीय एकीकरणाने आता हा समूह कुणाला सत्तेत बसवायचे किंवा बसवायचे नाही हा विचार सोडून स्वतःच सत्तेत बसण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्याचेच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाचे चित्र या प्रयोगाने बदलणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही.

आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम या समुदायात आजपर्यंत राजकीय नेतृत्व उभे झाले नाही असे मुळीच नाही. प्रत्येकच समूहात एक नव्हे तर अनेक राजकीय नेतृत्व होऊन गेलेत. परंतु हे सर्व नेतृत्व प्रस्थापित पक्षांच्या हाताखालचे बाहुले व समाजाचे बुजगावणे बनून राहिले. त्यामुळे अख्खाचा अख्खा समूह हा त्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा मतदार झाला. व समूहाचे स्वतंत्र राजकारण उभे होऊ शकले नाही. किंवा मुलभूत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही. आपल्या समूहाचे स्वतंत्र राजकारण उभे व्हावे किंवा निदान या समूहाला मुलभूत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे असा प्रयत्नही कधी झाला नाही. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. भाजप च्या सत्ता शासनाच्या अनुभवाने या समूहाला स्वतःच्या स्वतंत्र राजकारणाची गरज भासू लागली आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी या समूहाच्या स्वतंत्र राजकारणाच्या गरजेचे नेतृत्व केले आणि वंचित बहुजन आघाडी उदयास आली. या समूहात एक विश्वास निर्माण झाला. ज्या राजकीय वंचिततेने सामाजिक वंचितता लादली ती झुगारून देऊन या देशाचे सत्ताकारण आपल्या हातात घेण्याचा विश्वास या समूहात निर्माण करण्यात प्रकाश आंबेडकरांना यश प्राप्त झाले. हा विश्वास २०१९ पर्यंत कायम राहिला तर देशाचे राजकीय भवितव्य बदलणारा ठरेल एवढे मात्र नक्की.

एकीकडे आंबेडकरी दलित समूहात प्रकाश आंबेडकर यांच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही नेतृत्वाने स्वतंत्र राजकारणाची पायाभरणी केली नाही. आंबेडकरी दलित राजकारण छोट्याश्या स्वार्थासाठी प्रस्थापितांना गहाण ठेवणाऱ्या दलित आंबेडकरी नेतृवाला नव्या पिढीने झिडकारून प्रकाश आंबेडकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रण केला आहे. दुसरीकडे  आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त समूहातील नेतृत्वाने तर कॉंग्रेस, भाजपा व मित्रपक्ष यांच्या राजकारणालाच आपले राजकारण समजत राहून समूहाची गफलत करीत राहिले. शेवटी प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी या समूहातील नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले. काहींना कायमचे संपविले तर काहींना कायमचे राजकीय अपंगत्व बहाल करून राजकीय एकांतवासात पाठविले. परंतु या समूहातील वर्तमान पिढीने ही बाब लक्षात घेऊन स्वतंत्र राजकारणाकडे वाटचाल सुरु केली आहे. या समूहातील वर्तमान पिढीने प्रस्थापितांचे राजकीय गुलामित्व झुगारून वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आपले स्वतंत्र राजकारण उभे करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत. तर तिसरीकडे राष्ट्रीय राजकारणात कायम कॉंग्रेस सोबत राहिलेला मुस्लीम समुदाय स्वतंत्र नेतृत्वापासून कायमच वंचित राहिला. ब्यारीस्टर जिन्हा नंतर मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण करणारे नेतृत्व उदयास आलेच नाहीत. जे काही मुस्लिम नेतृत्व उदयास आले त्यांनी कांग्रेसची साथसंगत करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे सत्तेने कायमच मुस्लिम समूहाचा छळ केला. AIMIM च्या माध्यमातून ओवैसी यांनी मुस्लीम समुदायावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करून या देशात मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण उभे केले. या देशावर, या देशातल्या संविधानावर, इथल्या लोकशाहीवर मुस्लीम समूहाचे नितांत आदर व प्रेम आहे. परंतु या समूहाला कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात बंद करणाऱ्या राजकीय दास्यत्वाला संपवून ओवेसि यांनी AIMIM च्या माध्यमातून स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाची पायाभरणी केली. आज मुस्लीम समुदाय राष्ट्रीय पातळीवर ओवेसि यांचे नेतृत्व मान्य करायला लागला आहे.

हे वास्तव आपण लक्षात घेतले तर आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाचे वर्तमान नेतृत्व आज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेले आहेत. या समूहाचे हे सामाजिक एकीकरण आहे असे समजण्यास हरकत नाही. यातले सर्वच सत्तेने अन्यायग्रस्त आहेत. सर्वच सत्तेपासून व पर्यायाने संविधानिक हक्कांपासून वंचित आहेत. सर्वच समूह सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक दृष्ट्या समदुःखी आहेत. सर्वच समूह आज २१ व्या शतकातही मागासलेले आहेत. त्यामुळे हे गठबंधन नैसर्गिक सामाजिक एकीकरण आहे असेच म्हणावे लागेल. प्रस्थापितांच्या अन्यायकारी व तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या समूहाने एकत्र येऊन स्वतंत्र राजकीय प्रवाह निर्माण केला आहे. या एकीकरणाने जवळपास देशाच्या लोकसंख्येतला जवळपास ६५ ते ७० टक्के समूह एकवटला आहे. यातला ३५ ते ४० टक्के समूह जरी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभा झाला तरी कॉंग्रेस, भाजपा विरहीत सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या समूहाचे एकत्रिकरण महाराष्ट्रातील जवळपास १५० ते १७५ विधानसभा क्षेत्राच्या व जवळपास ३० ते ३५ लोकसभा क्षेत्राच्या निकालावर प्रभाव पाडू शकते. हा प्रयोग इतर राज्यात जर यशस्वी झाला तर केंद्रातही भाजप व कॉंग्रेस विरहीत सरकार पाहायला मिळेल.

उद्याच्या राजकीय सत्तासमिकरणात अनेक राजकीय पक्षांच्या भवितव्याची कसोटी लागलेली आहे. छोटे छोटे राजकीय पक्ष व नेतृत्व संपवू पाहणारे सत्तालोलुप आणि सत्तेच्या खुर्चीशिवाय जगू न शकणारे राजकीय कर्मवीर या सर्वांचीच कसोटी लागलेली आहे. कॉंग्रेस तर नेहमीच स्वतःला लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचा देखावा करीत आलेला आहे. परंतु मुस्लीम समूहाच्या नेतृत्वाला नाकारून कॉंग्रेस ने आपली संविधानवादी, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा मलीन करून हक्काचा मुस्लीम मतदार गमावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सवर्ण हिंदूही दुखावू नये म्हणून सरसकट AIMIM ला विरोध दर्शविणे कॉंग्रेसला अंगलट येणारे आहे. एकीकडे वंचित हिंदू आणि हक्काचा मुस्लीम मतदार कॉंग्रेस पासून दूर जाऊ द्यायचा नसेल तर कॉंग्रेस ला वंचित बहुजन आघाडी मध्ये समाविष्ट होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अतिरेकी हिंदुत्वाचा चेहरा असलेला भाजपा पक्ष सत्तेतून बेदखल करून संविधानवादी पक्षांना सत्तेत बसवायचे असेल तर या वंचित समूहाने घेतलेल्या राजकीय निर्णयासोबत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय संविधानवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्षांना उपलब्ध नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगाने अल्पावधीतच राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात एक सक्षम पर्याय उभा केला आहे. व वंचित समूहाच्या हातात उद्याच्या राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याची परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. ही महत्प्रयासाने व मोठ्या कष्टाने ओढून आणलेल्या संधीचे सोने करून इतक्या वर्षाची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वंचितता संपविण्यासाठी या समूहाने सामाजिक एकीकरणाला बळकटी देऊन बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहाचे साक्षीदार व्हावे. जसजसे राजकीय सत्तेसाठीचे झालेले हे सामाजिक एकीकरण पुढे पुढे सरकेल तसतसे या समूहाच्या राजकीय सहभागीत्वाचे दार व खिडक्या देखील खुलायला लागतील. व ज्यांनी इतके वर्ष या समूहाला राजकीय बंधिस्त केले ते स्वतःच या बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहात बंधिस्त होतील.  कायम इतरांना सत्तेवर बसविणारे आता स्वतःच सत्तेच्या दिशेने आगेकूच करायला निघालेत. या मानसिकतेत झालेल्या अभूतपूर्व बदलाचे व वंचित समूहाच्या बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहाचे निर्विवाद श्रेय प्रकाश आंबेडकरांना द्यावे लागेल. उद्याचा राजकीय प्रवाह वंचित समूहाच्या हातात असेल व देशाचे भविष्यही हा वंचित समूह निर्धारित करेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.