#Once_Again_Ambedkar
मनुवादी सरकारचा मनुवादी अर्थसंकल्प
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
देशाच्या विकासात देशाच्या
अर्थसंकल्पाचा वाटा महत्वाचा व तितकाच मोलाचा असतो. संपूर्ण वर्षात देशात
राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा तो लेखाजोखा असतो. इतकेच नव्हे तर पुढील संपूर्ण चालू
आर्थिक वर्षात सरकारकडून जनतेला कुठले अर्थसहाय्य मिळणार याचेही ते नियोजन असते. सोबतच
पुढील एक वर्षात या देशातल्या सरकारला काय साध्य करायचे आहे याचेही ते नियोजन
असते. थेट जनतेच्या दैनंदिन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जीवनावर संपूर्ण वर्षभर
परिणाम करणारा अर्थसंकल्प हा महत्वाचा दुवा असतो. थातूरमातुर सरकारने काही तरी
वर्षभरासाठी नियोजन करावे व जनतेने त्याच्याकडे तितक्याच दुर्लक्षितपणाने डोळेझाक
करणे हा अर्थसंकल्पाचा हेतू कधीच नसतो. अर्थसंकल्प हा संपूर्ण वर्षभर देशातल्या
नागरिकांनी स्वतःच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक जीवनाचे नियोजन कसे करावे याची
प्रेरणा देणारा असावा. व थेट जनतेचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास घडवून
आणण्यासाठी अर्थसंकल्प हा मार्गदर्शक असावा. यासोबतच नागरिकांना दैनंदिन जीवनात
भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणारा
अर्थसंकल्प लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधानातील कल्याणकारीतेचे तत्व व
समान वितरणाचे तत्व डोळ्यापुढे ठेऊन अर्थसंकल्प केला जावा. अर्थसंकल्प म्हणजे
आश्वासनाचे मृगजळ असू नये. अर्थसंकल्प फसव्या घोषणांचा जाहीरनामा असू नये.
अर्थसंकल्प काहींसाठी तारक व काहींसाठी मारक असा असू नये. परंतु भाजप सरकारच्या
कार्यकाळात सातत्याने अर्थसंकल्प हे देशातल्या सर्वसामान्य जनतेसाठी मारकच ठरले
आहेत.
आज भारतीय समाज अस्वस्थ आहे.
धार्मिक युद्धाने पेटलेला आहे. अतिरेकी हिंदू संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांनी
त्रस्त झालेला आहे. देशातला अल्पसंख्याक व दलित मागासवर्गीय हिंदू असुरक्षित आहे.
महागाईने उच्चांक गाठला आहे. बेरोजगारी सातत्याने डोके वर काढत आहे. नौकरभरती
जाणीवपूर्वक बंद आहे. अशा परिस्थितीत २०१८ चा अर्थसंकल्प भाजप सरकारने संसदेत सादर
केला. देशातील जनतेला खूप काही अपेक्षा होत्या की या अर्थसंकल्पात सरकार उपरोक्त
उल्लेखीत समस्यांच्या निराकरणासाठी काही तरी ठोस पाऊले उचलेल. परंतु
अपेक्षेप्रमाणेच भाजप सरकारचा २०१८ चा अर्थसंकल्प निराशाजनकच नव्हे तर देशातल्या
सर्वसामान्य जनतेच्या समस्यांमध्ये भर घालणारच ठरला आहे. ज्याकडे अपेक्षेच्या
नजरेने पाहताच येत नाही.
२०१८ चा भाजपा सरकारचा
अर्थसंकल्प म्हणजे एखाद्या कुटुंबातील महिन्याभराच्या किराणा सामानाची यादी असाच
आहे. ज्या यादीत आवश्यक त्या सर्व गोष्टींचा उल्लेख तर असतो परंतु प्रत्यक्ष
दुकानात गेल्यावर पैसे संपले या कारणास्तव त्या गोष्टी घरात येत नाही. तसेच काहीसे
स्वरूप २०१८ च्या अर्थसंकल्पाचे झाले आहे. २०१८ च्या अर्थसंकल्पाला ना कुठली
दृष्टी आहे; ना कुठला संकल्प आहे. दृष्टिहीन व संकल्पहीन अर्थसंकल्प असेच वर्णन
२०१८ च्या अर्थसंकल्पाचे करावे लागेल. भांडवलदारी वाढविणारा, सरकारी जबाबदारी
झटकून खाजगी मालकी वाढविणारा, नौकऱ्या संपवून बेरोजगारी वाढविणारा, शिक्षण संपवून
अशिक्षित समाज घडविणारा, निरोगी माणसाला रोगी बनविणारा, सामान्य माणसांचे जगणे
हिरावणारा, संवैधानिक उत्तरदायीत्वाला पायदळी तुडविणारा अर्थसंकल्प भाजपा सरकारने
२०१८ ला देशापुढे मांडलेला आहे. या अर्थसंकल्पाला संविधानिक अर्थसंकल्प म्हणताच
येणार नाही तर मनुवादी अन्यायकारक मानसिकतेतून आलेला हा अन्यायकारक मनुवादी
अर्थसंकल्प आहे असेच म्हणावे लागेल.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार
निर्मिती व समसमान वितरण हे भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेली संविधानिक
अर्थसंकल्पीय खात्री (हमी) आहे. भारतीय संविधानाने देशातील नागरिकांना निरपेक्ष व
मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देशाची हमी घेतलेली आहे. देशातील नागरिकांना मोफत आरोग्य
सुविधा उपलब्ध करून देऊन देशातील नागरिकांना निरोगी जीवनमान देण्याची हमी भारतीय
संविधानाने घेतली आहे. सर्व नागरिकांच्या हाताला काम मिळेल अशी हमी भारतीय
संविधानाने घेतलेली आहे. आर्थिक विषमता निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती सरकार करणार
नाही व समसमान वितरणाची व्यवस्था देशात राबविली जाईल अशीही हमी भारतीय संविधानाने
देशातील नागरिकांना दिलेली आहे. भारतीय संविधानाने घेतलेल्या हमी ची पूर्तता
करण्याची जबाबदारी या देशात सत्तेवर येणाऱ्या सरकारची आहे. ती जबाबदारी आज सत्तेवर
असलेली भाजपा सरकार विसरत चाललेली आहे. संवैधानिक जबाबदारीला पायदळी तुडवून फक्त
काही समूहांच्या हिताचे निर्णय या सरकारकडून घेतले जात आहे. जे असंवैधानिकच नव्हे
तर अन्यायकारक सुद्धा आहे.
शिक्षण हे कुठल्याही देशाच्या
विकासाचा महत्वाचा पाया असतो. शैक्षणिक प्रगती ही देशासमोरील ९० % समस्यांना दूर
करून देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी लाभदायक असते. परंतु भारतीय जनतेचे
दुर्भाग्य आहे की भारताच्या सत्तेवर येणारी सरकारे ही शिक्षणाला फारसे महत्व
देणारे नाहीत. भारतासारख्या खेड्यांच्या अप्रगत देशात सरकारने शिक्षणावर एकूण
उत्पन्नाच्या कमीतकमी १०% खर्च करायला पाहिजे. किंवा निदान एकूण अर्थसंकल्पाच्या
निदान ८ % शिक्षणासाठी ठेवायला पाहिजे. परंतु आजपर्यंत भारतीय अर्थसंकल्पात
शिक्षणावर केल्या गेलेल्या तरतुदीचा आकडा ४ % च्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. ज्यामुळे
इथला मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्याक वर्ग शैक्षणिक प्रगतीच्या आराखड्यात आपले
स्थान उंचावू शकलेला नाही. परंतु याकडे गांभीर्याने पाहण्याची सवड सरकारला नाही.
वयाच्या १४ वर्षापर्यंत प्राथमिक शिक्षण विनामूल्य देण्यात यावे हे फक्त
संविधानाच्या कलमात बंधिस्त झाले. खाजगी शिक्षण देणाऱ्या प्राथमिक शाळांचे जाळे
फास बनून मागासवर्गीय समाजाच्या गळ्याभोवती आवळले जात आहे. तर दुसरीकडे सरकारी
शाळा बंद पाडण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे. सरकारी शाळा व सरकारी शिक्षण ही
आजच्या सरकारपुढील कालबाह्य संकल्पना झाली की काय असे वाटायला लागले आहे. उच्च
शिक्षणाच्या नावाखाली IIT व IIM सारख्या संस्था उघडल्या जातील असे म्हणून सरकार
आपली पाठ थोपटू शकत नाही. कारण एकीकडे हि सरकार सर्वसामान्य नागरिकांचे प्राथमिक
शिक्षणच हिरावून घेत आहे. मग प्राथमिक शिक्षणच नसेल तर IIT व IIM सारख्या शिक्षण
संस्थांमध्ये शिक्षण घ्यायला जाणार कोण आहे. मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्यांक
यांचे शिक्षण संपवून सरकार उच्चवर्णीय व धनदांडग्या समाजासाठीच फक्त शिक्षण उपलब्ध
करून देत आहे असाच याचा अर्थ होतो. शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात केली जाणारी तरतूद ही
मागासवर्गीय, दलित, अल्पसंख्यांक वर्गातील मुलांसाठी नसून ती उच्चवर्णीय व
धनदांडग्यांच्या मुलांसाठी केली जाते हे ओळखून आपण सरकारला याचे उत्तर मागितले
पाहिजे.
देशातील जनतेच्या दरडोई
उत्पन्नात वाढ व्हावी. प्रत्येकाला काम मिळावे. प्रत्येकाला रोजगार मिळावा.
जेणेकरून नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात सुधारणा होऊन देशाच्या प्रगतीत
त्यांचा हातभार लागेल. परंतु रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत भाजपा सरकार कायम उदासीन
राहिलेली आहे. इतरांना कायम गुलाम ठेवून वावरणारी मानसिकता भाजपा सरकारच्या
केंद्रस्थानी असल्यामुळे व मनुवादी समाज रचनेचा प्रभाव या सरकारवर असल्यामुळे
रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्पीय मांडणी या सरकारकडून होणे
दुरापास्त आहे. एका सर्वे नुसार प्रति महिना १.३ लाख रोजगार निर्मिती पुढील १५
वर्षात भारतात होणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशातील वाढती बेरोजगारी देशालाच नव्हे तर
भारतीय समाजाला सुद्धा उद्ध्वस्त करेल. परंतु याकडे सुद्धा भाजप सरकारचे लक्ष
नाही. पण देशाला फसवून नवी भांडवलशाही देशात उभी केली
जात आहे. कधी विदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली तर कधी बाबा रामदेव च्या स्वदेशी च्या
नावाखाली जनतेला ओरबाडले जात आहे. रोजगार निर्मितीचा कुठलाही अजेंडा भाजप सरकार
राबवितांना दिसत तर नाहीच उलटपक्षी सामाजिक न्यायाच्या योजना बंद पाडणे,
समाजकल्याण योजनांचा निधी इतरत्र वळवून कर्जबाजारी समाज घडविण्याचा एकमेवाद्वितीय
कारनामा भाजपा सरकारच्या माध्यमातून राबविला जात आहे.
दर
वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा एक समान धागा आपल्याला दिसून येतो ज्यात पायाभूत सुविधा
निर्मितीवर भर दिला जाईल. ज्यामुळे त्याचा लाभ मध्यमवर्गीय लोकांना होईल. परंतु
याच पायाभूत सुविधेच्या नावाने भविष्यातील पिढीलाच संपविण्याचे षडयंत्र आखले जात
आहे. पायाभूत सुविधा विकास हा आज देशात भ्रष्टाचार करण्याचा सोपा मार्ग बनला आहे.
आज देशात वाढलेल्या भ्रष्टाचारात पायाभूत सुविधेच्या नावाखाली खर्च केल्या
जाणाऱ्या योजना ह्या भ्रष्टाचाराच्या सर्वोच्च स्थानी आहे. ज्यामुळे जनतेच्या
पैशावर सरकार सरळ सरळ दरोडा घातला जात आहे. भारतीय जनतेने याकडे दुर्लक्ष करून
चालणार नाही. पायाभूत सुविधा निर्माण करतांना पाळावी लागणारी पारदर्शकता आज लयास
जाऊन इतिहासजमा झालेली आहे. पायाभूत सुविधा निर्मिती करीत असतांना भविष्यातील
भेडवणाऱ्या समस्यांकडे डोळेझाक करून काहीतरी जनतेसाठी आम्ही करीत आहोत इतक्या मोघम
स्वरुपात सरकार वावरू शकत नाही. इथे तर असेही लक्षात येते कि याच पायाभूत
सुविधेच्या नावाखाली कुठलीही भविष्यातील सुरक्षात्मक उपाययोजना न बाळगता
भविष्यातील पिढीसाठी आजच्या पायाभूत सुविधा उद्याच्या पिढीसाठी कर्दनकाळ ठरणाऱ्या
आहेत. मग ते सिमेंट चे रस्ते असोत कि वाढत्या शहरीकरणात मातीची जंगले सिमेंटची
जंगले बनू लागली आहेत. त्याचे भयंकर विपरीत परिणाम उद्याच्या पिढीला सोसावे लागणार
आहेत. परंतु भ्रष्टाचारात लिप्त असणारे सत्ताधीश डोळे बंद करून समाजाला फसविण्यात
मग्न आहेत. व आम्ही गप्प आहोत. आम्हीच आमचा अंत जवळ करीत आहोत असे म्हटल्यास ते
वावगे ठरू नये.
आज २०१८ चा
देशाचा अनुमानित अर्थसंकल्प २४,४२,२१३ कोटीचा दिसत असला व मागच्या अर्थसंकल्पापेक्षा
थोडीशी वाढ जरी त्यात दिसत असली तरी ती पूर्णतः फसवी आहे. ज्या अर्थसंकल्पात १९ %
उधारीतून अर्थसंकल्पीय तरतूद होत असेल आणि उत्त्पन्नातला १८ % वाटा हा फक्त कर्ज
चुकविण्यात जर जात असेल तर हा देश पुढील १०० वर्ष सुद्धा कर्जमुक्त होऊ शकणार
नाही. ज्या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ
लाभले ज्यांच्या सहयोगातून या देशाचे संविधान तयार तो देश आज इतक्या वर्षानंतरही
कर्जबाजारी आहे याचे एकमेव कारण या देशातले अविचारी सत्ताधारी हेच आहे. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे कि जोपर्यंत या देशात आर्थिक व सामाजिक समानता निर्माण
होत नाही व समान वितरण प्रणाली राबविली जात नाही तोपर्यंत या देशाचा विकास होऊ
शकणार नाही. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर
सामाजिक व आर्थिक विषमता निर्मुलनासाठी आपल्याला पाऊले उचलावी लागणार आहेत. या
देशाच्या सत्तेवर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांची ती जबाबदारी असणार आहे. त्यांचा हा
सल्ला कॉंग्रेस ने कधीही पाळला नाही. परंतु आज सत्तेवर असणारी भाजपा तर उलट या
देशात आर्थिक विषमता निर्माण होईल अशीच अर्थसंकल्पीय तरतूद करीत चाललेली आहे.
आरोग्याच्या
बाबतीत १५४ व्या स्थानी असलेल्या भारतात २०१८ च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री
आरोग्य विमा ५,००,०० लाख रूपये प्रतिवर्ष योजना आणली गेली. व या योजनेत ५० कोटी
गरीब भारतीय लाभार्थी राहतील असा अंदाजही लावला गेला. ही योजना वरकरणी लोभस व
आकर्षक वाटत असली तरी यासाठी लागणाऱ्या मासिक किंवा वार्षिक खर्चाचा उल्लेख कुठेही
दिसून येत नाही. इतकेच काय तर हा लाभ कश्याप्रकारे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या
खात्यावर दिला जाणार आहे कि हॉस्पिटल च्या खात्यात जमा होणार आहे याचीही
पारदर्शकता या योजनेत नाही. एकंदरीतच ज्याप्रकारे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सहायता
निधी व राजीव गांधी आरोग्य योजना भ्रष्टाचारात खितपत पडली आहे त्याचप्रकारे याही
योजनेचे होणार आहे. खरे लाभार्थी बाजूला पडून कट प्रक्टिस चा भ्रष्टाचार पुन्हा
बोकाळला जाणार आहे. सरकारने ही योजना लागू करतांना भारतात ५० कोटी भारतीय आहेत हे
एकप्रकारे मान्यच केले आहे. मग ५० कोटी गरीब भारतीयांच्या मुलभूत गरजा व त्याच्या
पूर्ततेसाठी केल्या जाणाऱ्या समाज कल्याणाच्या योजनांना सरकारने का कात्री लावली
याचेही उत्तर या मनुवादी भाजप सरकारला द्यावे लागणार आहे.
एकंदरीतच
काय तर भाजप सरकारने २०१८ ला देशासमोर ठेवलेला अर्थसंकल्प देशातील मुलभूत
समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी व देशाच्या विकासासाठी केलेल्या संकल्पसिद्धीचा कमी आणि
पुढे २०१९ ला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला प्रचारकीय
अर्थसंकल्प आहे. देशासमोर आज अनेक समस्या आ वाचून उभ्या आहेत. गरीब दिवसेंदिवस
गरीब होत चाललेला आहे. नोटाबंदी, जीएसटी सारख्या धोरणांनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे
मोडलेले आहे. त्यामुळे महागाई वाढत चाललेली आहे. वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य
माणसाचे जगणेच हिरावून घेतले आहे. मुलभूत गरजाच्या पूर्ततेसाठी आज भारतीय माणूस
वणवण भटकत आहे. अश्या परिस्थितीत सरकार प्रचारकीय अर्थसंकल्प देशासमोर ठेवीत असेल
तर या सरकारला देशाचे हित साध्य करायचे नसून स्वहित साध्य करायचे आहे असेच दिसून
येते. मुलभूत गोष्टींकडून देशातील जनतेचे लक्ष हटवून परत आर्थिक जुमलेबाजी करून
देशाला व देशातील जनतेला देशोधडीला लावण्याचा हा भाजपा सरकारचा संकल्प आहे.
म्हणूनच याला मनुवादी सरकारचा मनुवादी अर्थसंकल्प असे संबोधले तर वावगे ठरू नये.
आता भारतीयांना ठरवायचे आहे कि आम्ही भारतीय संविधानाने दिलेल्या कल्याणकारी
आर्थिक तरतुदींसाठी आग्रही भूमिका घेणार आहोत की आम्हीच भाजप सारख्या मनुवादी
पक्षाच्या हातात फासाचा दोर देणार आहोत जो उद्या आमचाच अंत करणार आहे. यावर भारतीयांनी
गांभीर्याने विचार करावा.
adv.sandeepnandeshwar@gmail.com
