निवेदन
प्रती,
मा. मुख्यमंत्री / मा. तंत्र व उच्च शिक्षण मंत्री
महाराष्ट्र शासन,
मुंबई.
निवेदन :- हल्ली
महाराष्ट्रात शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली आधार कार्ड ची अट
तात्पुरती काही महिन्यांच्या कालावधीसाठी शिथिल करण्यात यावी यासाठी...
निवेदक :- डॉ.
संदीप नंदेश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपूर.
महोदय,
सत्र २०१३-२०१४ साठी शाळा व महाविद्यालयीन
प्रवेशासाठी सरकारने घालून दिलेली आधार कार्ड ची अट तात्पुरती काही महिन्यांसाठी
शिथिल करून देण्यात यावी. जेणेकरून शाळा महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही. तसेच इतरही शासकीय योजना व सुविधांचा लाभ
घेणाऱ्या नागरिकांसाठी सुद्धा आधार कार्ड ची अट काही कालावधीसाठी शिथिल करावी.
सरकारने नागरिकांचे ओळख पत्र म्हणून आधार
कार्ड हि योजना सुरु केली व अंमलात आणली त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. परंतु या
योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक तृटी राहिलेल्या अद्यापपर्यंत दिसून आलेल्या आहेत.
आधार कार्ड काढण्यासाठी दिलेले खाजगी कंत्राटदार नागरिकांना विनाकारण वेठीस धरीत
आहेत. असे अनेकदा निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे आधार कार्ड देणाऱ्या केंद्रावर
सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नाही असे दिसून येते. त्यामुळे अनेक नागरिक अजूनही आधार
कार्ड मिळविण्यापासून वंचित आहेत. याकडे आपले लक्ष आम्ही वेधू इच्छितो.
हल्ली राज्यात सर्वत्र शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु
आहे. विद्यार्थी व पालक वर्ग त्या प्रवेश प्रक्रियेत गुंतला आहे. शाळा व
महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी अनेक प्रकारच्या कागदपत्राची जुळवाजुळव करावी
लागते. अश्या वेळेस विद्यार्थी व पालक वर्गाची आर्थिक व मानसिक छळणूक प्रशासकीय
कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात होत असते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यात
यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारने घालून दिलेली आधार कार्ड ची आवश्यक अट
विद्यार्थी व पालक वर्गाला वेठीस धरणारी आहे.
आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा
व महाविद्यालयात प्रवेश दिला जात नाही. शाळा व महाविद्यालयीन प्रशासन आधार कार्ड
ची मागणी करून विद्यार्थी व पालक वर्गाला वेठीस धरीत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांची
प्रवेश प्रक्रिया आधार कार्ड अभावी खोळंबलेली आहे. त्यामुळे आधार कार्ड ओळख पत्र
ठरण्याऐवजी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र धोक्यात आणणारे ठरले आहे. याकडे
गांभीर्यपूर्वक आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो. तसेच प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी
विद्यार्थ्याकडून निदान आधार कार्ड काढल्याची पावती सादर करावी अशी सूचना केली
आहे. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थी (ज्यांनी आधार कार्ड काढलेले नाहीत असे) आधार
कार्ड केंद्रावर गर्दी करीत आहेत. या गर्दीचा लाभ घेत आधार कार्ड केंद्र संचालक
विद्यार्थी व पालक वर्गाची आर्थिक पिळवणूक करून आधार कार्ड काढून न घेता पैसे घेऊन
(नियम डावलून) कच्ची पावती देत आहेत. अश्या तक्रारी विद्यार्थी व पालक वर्गाकडून
आलेल्या आहेत. त्यामुळे हल्ली आधार कार्ड केंद्रातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार
केला जात आहे. त्यामुळे आधार कार्डाची अट घालून सरकार आधार कार्ड केंद्राला भ्रष्टाचार
करण्याची खुली मुभा देत आहे कि काय ? असे सर्वसामान्य नागरिकांचे मत बनत चालले
आहे.
तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या
लाभार्थ्यांना सुद्धा आधार कार्डाची अट घालण्यात आली आहे. परंतु आधार कार्ड
काढणाऱ्या अपुऱ्या केंद्र अभावी अनेक नागरिक आधार कार्ड मिळविण्यापासून वंचित
आहेत. अश्या परिस्थितीत सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे अनेक लाभार्थी योजना व लाभ
मिळविण्यापासूनदेखील वंचित राहत आहेत. शिवाय आधार कार्ड केंद्र सकाळी व सायंकाळी
सुरु राहत नसल्यामुळे मजूर, श्रमिक व कामगार वर्ग याचा बळी ठरतो आहे. आधार कार्ड
काढण्यासाठी संपूर्ण दिवस घालवून १ दिवसाची मजुरी/रोजी घालवून आधार कार्ड काढणे
अनेक परीवारांसाठी शक्य होत नाही. त्यामुळे देखील अनेक नागरिकांनी अद्यापपर्यंत आधार
कार्ड बनविलेले नाहीत. याकडेसुद्धा आम्ही आपले लक्ष गांभीर्यपूर्वक वेधू इच्छितो. यासाठी
आम्ही काही खालील मागण्या करीत आहोत. यावर सरकारने त्वरित तोडगा काढावा.
आमच्या मागण्या
:-
१.
शाळा व
महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी घालून दिलेली आधार कार्ड ची अट शिथिल करून ती संपूर्ण
शैक्षणिक सत्रात सादर करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.
२.
शासकीय योजनांचा
लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना घालून दिलेली आधार कार्ड ची अट शिथिल करून त्यांना काही
कालावधीसाठी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची मोकळीक द्यावी.
३.
नागरिकांच्या
असहायतेचा लाभ घेऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या आधार कार्ड केंद्रावर त्वरित कायदेशीर
कार्यवाही करावी.
४.
आधार कार्ड
केंद्र सकाळी ६ ते ९ आणि सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत सुरु ठेवण्याची तजवीज करावी.
किंवा तसे निर्देश शासकीय स्तरावरून देण्यात यावे. जेणेकरून गरीब, श्रमिक व मजूर
वर्गाला आधार कार्ड काढणे सोपे होईल. व त्यांची मजुरी/रोजी जाणार नाही.
५.
आधार कार्ड
काढणाऱ्या केंद्रांची संख्या वाढविण्यात यावी.
६.
आधार कार्ड
काढण्यासाठी शासकीय स्तरावरून जनजागृती अभियान राबवून समाजातल्या सर्व स्तरापर्यंत
पोहचेल अशी व्यवस्था करावी. व त्या माध्यमातून नागरिकांच्या सोयीच्या वेळेत आधार
कार्ड काढण्यासाठी प्रवृत्त करावे.
करिता वरील सर्व बाबींकडे गांभीर्यपूर्वक
लक्ष देऊन आधार कार्ड ची घातलेली अट काही कालावधीसाठी तात्पुरती शिथिल करण्यात
यावी. अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
या निवेदनात समाविष्ट बाबींवर लवकरात लवकर
निर्णय घेऊन नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने योग्य ती पाऊले उचलावीत.
आपला
नम्र
डॉ.
संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
