निवेदन : इंदू मिलची जागा फ़क़्त चैत्याभूमिलाच देण्यात यावी...

-: निवेदन  :-

प्रती, 

       मा. प्रधानमंत्री,

       भारत सरकार,

       नई दिल्ली.

विषय  :-  इंदू मिल, दादर, मुंबई ची १२ एकर जागा चैत्यभूमी स्मारक समितीला देण्यात यावी.

निवेदक संघटना :-  दि बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल अक्याडमी, नागपूर  आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, नागपूर. 

महोदय,

          आम्ही वर निर्देशित संघटनेचे सर्व सदस्य विषयानुरूप इंदू मिलच्या जागेचा प्रश्न मागणीस्तव   भारत  सरकार  आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार समोर मांडत आहोत.

1.            मागील अनेक वर्षापासून इंदू मिलची जागा चैत्यभूमी स्मारक समितीला देण्यात यावी  यासाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून मागणी केली जात आहे. परंतु अद्यापही या विषयावर भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार सकारात्मक धोरण अंगीकारतांना  दिसून येत नाही.

2.            मागील १५ वर्षापासून या विषयावर तमाम आंबेडकरी संघटनांची आंदोलने झाली  आहेत. निवेदने देण्यात आली आहे. तरीही सरकार या विषयी उदासीन आहे.

3.            अनेकदा मतांच्या राजकारणासाठी सरकारच्या विविध मंत्र्यांनी आंबेडकरी समूहाला फ़क़्त  आश्वासने दिली आहेत. परंतु ती आश्वासने अद्यापही सरकारने पूर्ण केलेली नाहीत.

4.            नुकतेच महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इंदू मिलची संपूर्ण जागा चैत्यभूमी स्मारकाला देण्याची घोषणा केली होती.

5.            आंबेडकरी समूहाला फसवून आता इंदू मिलच्या १२ एकर जागेतील ५ एकर जागा हि  पंचसितारा  हॉटेल साठी देण्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे.

6.            सरकारची हि कृती म्हणजे आंबेडकरी समूहाच्या भावना दुखावणारी आहे.

वरील  कारणास्तव  आम्ही खालील  मागणी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार ला  करीत आहोत.

1.            भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने आंबेडकरी समूहाच्या भावना दुखवू नये.

2.            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शोषित, पिडीत, वंचित समूहाचे  वंदनीय आणि उद्धारक तर आहेतच.  शिवाय भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून संपूर्ण भारतीयांचे ते आदरणीय महापुरुष आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाला लागून पंचसितारा हॉटेल बनविण्याची परवानगी देऊन संपूर्ण भारतीयांच्या भावना दुखू नये.

3.            इंदू मिलची संपूर्ण १२ एकर जागा हि फ़क़्त चैत्यभूमी स्मारकालाच देण्यात यावी. त्यातली थोडीही जागा इतर कुठल्या कामासाठी न वापरता चैत्यभूमी हे स्थान सन्मानाचे आणि मानाचे ठरावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे.

4.            शिवाय चैत्यभूमिला राजघाटासारखे सुशोभित करून संरक्षित आणि सुरक्षित करावे. शासकीय स्मारक म्हणून त्याला मान्यता द्यावी.

5.            भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांसाठी  चैत्यभूमी  हे  स्थान  वंदनीय आहे. म्हणून चैत्यभूमी स्मारकाला राष्ट्रीय दर्जा द्यावा.

6.            शासनाच्या  प्रतिनिधींनी  वेळोवेळी  केलेल्या घोषणा  आद्यक्रमाणे  पूर्ण  करण्याची  जबाबदारी पार पाडावी.

7.            संपूर्ण इंदू मिलची १२ एकर जागा हि सरकारने लवकरात लवकर चैत्यभूमी स्मारक समितीला  हस्तांतरित करावी.

वरील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंबेडकरी समूहाच्या भावना सरकारने लक्षात घेतल्या नाही तर सरकारच्या विरोधात होणा-या जन आंदोलनाला पूर्णतः  सरकार जबाबदार राहील.

1.            आमच्या वरील  मागण्यांचा  विचार  केला नाही तर आंबेडकरी  समूह रस्त्यावर येऊन  आंदोलन करेल. त्याची जबाबदारी सरकारची असेल.

2.            मागण्या पूर्ण न झाल्याने जनभावना दुखावल्या गेल्या आणि आंबेडकरी समूहाने जर  कायदा हातात घेऊन जर आंदोलन केले तर त्याचीही जबाबदारी सरकारची असेल.

3.            आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्या तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून सरकार विरुद्ध आंदोलने उभी करण्यात येतील. या आंदोलनाचा व्याप हा संपूर्ण देशात सुद्धा उमटेल.  तेव्हा   घडणा-या  घटनांना भारत सरकार पूर्णतः जबाबदार राहील.

4.            चैत्यभूमी परिसराला लागून असणा-या इंदू मिलच्या जागेचा वापर इतर कुठल्याही कामासाठी केला गेला तरी आंबेडकरी समूह सरकारच्या या कृतीचा देशपातळीवर निषेद करेल.  तेव्हा घडणा-या अनुचित घटनेला सरकार सर्वस्वी जबाबदार राहील.

म्हणून वर निर्देशित केलेल्या संघटनेचे आम्ही सर्व सदस्य वरील मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार सोबत या प्रश्नाशी जुडलेल्या सर्व शासकीय व प्रशासकीय अधिका-यांना व मंत्र्यांना हे निवेदन सादर करीत आहोत.

आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात याव्या अशी सविनय विनंती आहे.

प्रतिलिपी :-

                 १) राष्ट्रपती, भारत सरकार, नई दिल्ली.

                 २) वस्त्रोद्योग मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली.

                 ३) मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य.

                 ४) वस्त्रोद्योग मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य.

निवेदकांची नावे :-