Monday, 22 October 2018

२०१९ च्या निवडणुका आंबेडकरी चळवळ आणि वंचित समूहासाठी शेवटची संधी


#Once_Again_Ambedkar
२०१९ च्या निवडणुका
आंबेडकरी चळवळ आणि वंचित समूहासाठी शेवटची संधी
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

कुठल्याही चळवळीला शेवट किंवा अंत नसतो. चळवळ निरंतर असते. किंवा दुसऱ्या शब्दात ज्या आंदोलनांना निरंतरता असते त्यालाच चळवळ असेही म्हणतात. परंतु हीच चळवळ सदासर्वकाळ गतिमान असतेच असेही नाही. चळवळीच्या गतिमानतेत परिस्थिती सापेक्ष बदल होत असतो. चळवळ कधी स्थिरस्थावर असते तर कधी ती अस्ताव्यस्त असते. कधी ती उद्देशापासून भरकटलेली असते तर कधी उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आग्रही होऊन उद्देशपुर्तीच्या मार्गावर असते. चळवळीच्या या बदलणाऱ्या स्वरूपाला तत्कालीन परिस्थिती कारणीभूत ठरत असते. या परिस्थितीत चळवळीने घेतलेले निर्णय, त्या निर्णयाला समूहाने दिलेली मान्यता, समूहाची भूमिका, नेतृत्वाची नेतृत्व क्षमता व चळवळीतील कार्यकर्त्यांची कार्यप्रवणता हे सर्व तत्कालीन व वर्तमान परिस्थितीतील चळवळीचे स्वरूप निर्धारित करीत असते. वर्तमान परिस्थितीला चळवळीच्या उद्देशाच्या प्रति अनुकूल करून निर्णय घावे लागत असतात. समजा वर्तमान परिस्थितीला चळवळीच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण निर्माण केले परंतु या वातावरणात निर्णय चुकलेत किंवा निर्णय घेण्यात समूह कमकुवत ठरला तर हाती आलेली संधी गमावून बसण्याची शक्यता बळावते. व परत ती संधी उपलब्ध होईल किंवा चळवळीसाठी तसेच अनुकूल वातावरण निर्माण होईल याची शक्यता नसते. शेवटी वाट पाहत अन्याय-अत्याचार सहन करीत समूहाला जीवन जगावे लागते. निराश होऊन, हताश होऊन जगतांनाही मृत्यू डोळ्यासमोर ठेवून जगावे लागते. व पश्च्यातापाशिवाय दुसरे काहीही हाती लागत नाही.

ही चर्चा का करावी लागत आहे ? याचे एकमेव कारण आहे आजचे सामाजिक व राजकीय वातावरण. आंबेडकरी चळवळीकडे आलेली वंचितांच्या नेतृत्वाची संधी. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात उभी झालेली वंचित बहुजन आघाडी. व या आघाडीने अल्पावधीत प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांची केलेली कोंडी. स्वतंत्र भारतातील वंचित समूहाचे एकत्रिकरण. न्यायाच्या अपेक्षेत असलेल्या समूहाने आता स्वतःच न्याय करण्याचा घेतलेला निर्णय. व त्यासाठी स्वतःच सत्ता हस्तगत करण्यासाठी घेतलेला प्रण. या सर्व बाबी लक्षात घेता वंचित समूहाला न्याय मिळवून देण्याची सुवर्ण संधी आंबेडकरी चळवळीला आलेली आहे. आज आलेली संधी उद्या परत येईल का ? हे सांगता येत नाही. पण मागच्या ४ वर्षाच्या भाजप-आरएसएस च्या काळात समाजावर झालेला अन्याय भविष्यात आणखी वाढेल हे नक्कीच सांगता येईल.

भूतकाळातील आंबेडकरी चळवळीची आंदोलने हे आंबेडकरी चळवळीचे तुष्टीकरण करून इतरांचे ध्रुवीकरण करणारे होते. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीला पाहिजे तशी संधी मिळू शकली नाही. परंतु आज प्रकाश आंबेडकर यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने वंचितांचे संघटन घट्ट होत आहे. वंचित समूह जो कायम प्रस्थापित पक्षांचा मतदार राहिला व प्रस्थापित पक्षांनी व त्यांच्या सत्ता शासनाने जे दिले किंवा हिरावून घेतले तरीही त्यातच समाधानी राहिला असा समूह आज त्या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात बंद करून उभा झालेला आहे. कुणी कुणी त्याचे हक्क व अधिकार हिरावून घेतलेले आहे याची जाणीव आता या समूहाला झालेली आहे. त्यामुळे तो येणाऱ्या निवडणुकीत त्या आक्रोशाने उतरायला तयार झालेला आहे. या समूहाचे समुच्चयीकरण प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात होत आहे. कधी नव्हे तो आत्मविश्वास आज वंचित समूह आंबेडकरी नेतृत्वावर दाखवायला लागलेला आहे. हा आत्मविश्वासच उद्याच्या यशाचे गमक ठरणारा आहे. या बळावलेल्या आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण न करता त्याला दुगणित करणे हेच आंबेडकरी चळवळीचे व वंचित समूहाचे कर्तव्य आहे.

२०१९ ची निवडणूक अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण आहे. बलाढ्य शत्रूशी लढतांना जेवढी भक्कम तयारी करावी लागते तेवढीच स्वतःच्या सैनिकांमध्ये बेदिली माजणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी लागते. कुठल्याही परिस्थितीत भाजप-आरएसएस २०१९ ची निवडणूक हातून जाणार नाही या तयारीला लागले आहेत. साम-दाम-दंड-भेद या नीती सोबतच सर्वात सोपा मार्ग त्यांनी अनुसरलेला आहे. तो म्हणजे विरोधकांच्या सैन्यामध्ये घुसखोरी करून त्यांच्यात बेदिली माजविणे. विरोधकांच्या कळपात चेंगराचेंगरी करणे आणि लढाईत उतरण्याआधीच सैन्यतळ उध्वस्त करणे. हा सोपा मार्ग भाजप-आरएसएस ने अनुसरला आहे. या नितीला वेळीच ओळखून २०१९ ची रणनीती आखावी लागणार आहे.

वंचित बहूजन आघाडीच्या सोलापूरच्या सभेनंतर कॉग्रेसने काही प्रतिनिधींना प्रकाश आंबेडकर यांना भेटण्यास पाठविले. आघाडीच्या संदर्भात चर्चा झाली. त्यावर कॉग्रेसने अद्याप कुठलेही निर्णय घेतले नाही. व आता औरंगाबाद च्या भव्य सभेनंतर लगेच कॉग्रेस आपल्या पक्षप्रवक्त्यांकडून वंचित बहूजन आघाडीवर टिका करायला लागले आहेत. एवढेच नाही तर आपल्या काही विश्वासू पत्रकारांना हाताशी घेऊन चुकीच्या बातम्या प्रसारित करू लागले आहेत. याचे एकमेव कारण असे आहे की, महाराष्ट्रात भाजप च्या सत्तेला कंटाळून कॉग्रेस महाआघाडीकडे अपेक्षेने पाहणारा वंचित समुह व धर्मनिरपेक्ष मतदार आता कॉग्रेस महाआघाडीला सोडून वंचित बहुजन आघाडीकडे पर्याय म्हणून पहात आहे. सोबतच कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेवर येऊ शकत नाही हे पाहून विजयी आघाडीसोबत आपली मते वळविण्याची मानसिकता बाळगणारा मतदार भाजप विरोधात कॉग्रेस आघाडीकडे न जाता वंचित बहूजन आघाडीच्या पारड्यात आपली मते टाकावी या मानसिकतेपर्यंत येऊन पोहचला आहे. ज्यामुळे कॉग्रेस पुन्हा २०१९ ला राज्याच्या सत्तेपासून दूर जातांना पाहून व वंचित बहूजन आघाडी २०१९ च्या महाराष्ट्राच्या सत्तेची प्रमुख दावेदार बनतांना पाहून कॉग्रेसच्या प्रवक्त्यांकडून वंचित बहूजन आघाडीवर टिकास्त्र सोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला जात आहे.

भाजप ची बी टीम, धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन, वंचित बहूजन आघाडीचा भाजप ला फायदा, भाजपकडून वंचित बहूजन आघाडीला सहकार्य अशाप्रकारच्या टिकात्मक बातम्या जाणिवपुर्वक पसरविल्या जात आहेत. या बातम्या कॉग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या वतीने महाराष्ट्रातल्या मतदारांना भ्रमित करण्यासाठी जाणिवपुर्वक पसरविल्या जात आहेत. असा आमचा आरोप आहे. कारण वंचित बहूजन आघाडी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये राज्यात पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. वंचित बहूजन आघाडीचा धोका जसा कॉग्रेसला आहे तसाच भाजपच्या सत्तेला देखील आहे. कारण ज्या वंचितांनी २०१४ ला भाजप ला मतदान करून सत्तेवर बसविले तेच वंचित आता भाजप मधून बाहेर पडून वंचित बहूजन आघाडीत समाविष्ठ झाले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या सत्तेला पर्याय म्हणून आज महाराष्ट्रात वंचित बहूजन आघाडी आघाडीवर आहे. कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यात पिछाडीवर पडलेली आहे.

दुसरीकडे बसपा ने वंचित बहूजन आघाडीत समाविष्ठ व्हावे यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. बसपा चा मतदार या चर्चेत आघाडीवर आहे. त्यामुळे कॉग्रेसने बसपा च्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे यांना हाताशी घेऊन काल प्रेस कॉन्फरंन्स घेऊन महाराष्ट्रात बसपा कॉग्रेस सोबत जाईल असे सुतोवाच केले. तर मायावती यांनी कॉग्रेस सोबत जाणार नाही अशी भूमिका घेतली. या दुहेरी भूमिकेमुळे बसपा मतदार संभ्रमात येऊन वंचित बहूजन आघाडीकडेच आपले मतदान वळविण्याच्या मानसिकतेत पोहचला आहे. त्यामुळे बसपा पुढे आपला मतदार वाचविण्यासाठी वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होणे किंवा हक्काचा मतदार गमावून बसणे या दुहेरी पेचात बसपा सापडलेली आहे. त्यामुळे बसपा ला महाराष्ट्रात वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होण्याशिवाय दूसरा पर्याय नाही.

महत्वाचे म्हणजे प्रकाश आंबेडकर यांनी कॉग्रेसपुढे १२ जागांची मागणी करून आज ६ महीने लोटलेत. कॉग्रेसने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. आज परिस्थिति बदलली आहे. वंचित बहूजन आघाडी फार पुढे निघून गेली. आज वंचित बहूजन आघाडीत AIMIM सहभागी झालेला आहे. उद्या राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. उद्या परवा बसपा सुद्धा वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. अश्या परिस्थितित वंचित बहूजन आघाडीचा दावा महाराष्ट्रात २/३ दोन तृतियांश जागांवर जातो. व सोबतच महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेवरही वंचित बहूजन आघाडीचा दावा जातो. तेव्हा कॉग्रेस ने भारिप किंवा वंचित बहूजन आघाडीला गृहीत धरू नये.

महाराष्ट्रात वंचित बहूजन आघाडी सत्तेची दावेदार बनू पाहत असतांनाही प्रकाश आंबेडकर कॉग्रेस सोबत आघाडीस इच्छुक आहेत यांचे कारण फक्त महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्राची सत्ता नसून दिल्लीच्या तख्तावरून/सत्तेवरून भाजप/आरएसएस ला खाली खेचने हा उद्देश आहे. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रीय पातळीवर कॉग्रेस सोबत जाण्यास इच्छुक आहोत. आता निर्णय कॉग्रेसला घ्यायचा आहे. महाराष्ट्रासोबत दिल्लीही गमवायची नसेल तर कॉग्रेस ने वंचित बहूजन आघाडीत सहभागी व्हावे. अन्यथा वंचित बहूजन आघाडी महाराष्ट्र जिंकेलच परंतु सोबतच देशातील तमाम आदिवासी, दलित, मुस्लिम व वंचित समुहाला सोबत घेऊन दिल्लीच्या सत्तेवरून देशाला भाजप-कॉग्रेसमुक्त करेल. कॉग्रेसला खरंच या देशाची लोकशाही व संविधान टिकवायचे असेल, धर्मनिरपेक्षता टिकवायची असेल व भाजप-आरएसएस पासून भयमुक्त देश बनवायचा असेल तर कॉग्रेस ने वंचित बहूजन आघाडीला व प्रकाश आंबेडकर यांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा. गृहीत धरू नये. अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. यावर काय भविष्यात काय निर्णय होतो हे पाहावे लागेल. कारण प्रत्यक्ष निवडणुकांना अजून ६ महिन्यांचा अवधी बाकी आहे.

या सर्व प्रक्रियेत स्वतःला आंबेडकरी चळवळीचा भाग समजणारा जो समूह आहे त्याने या भ्रमातून किंवा विरोधकांनी टाकलेल्या जाळ्यातून बाहेर पडावे कि, भाजपा ला सत्तेवरून बेदखल करायचे आहे म्हणून कॉंग्रेस सोबतच आपण गेले पाहिजे. अन्यथा भाजपा परत सत्तेवर येईल. अश्या प्रकारचा प्रचार प्रसार करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि आज इतक्या दशकानंतर स्वबळावर वंचित समूह सत्तेत येऊ शकतो व कुठल्याही काँग्रेसी किंवा अन्य पक्षांच्या कुबड्या न घेता सत्ता स्थापन करू शकतो. अश्या परीस्थितीत सत्तेवर येण्याची संधी सोडून परत कॉंग्रेस ला सत्तेवर बसविण्याची मानसिकता ठेवणारा समूह सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या मूर्खच म्हणावा लागेल. वंचितांना व आंबेडकरवाद्यांना संघटीत होऊन आम्ही स्वबळावर इथल्या मनुवाद्यांना पराभूत करू शकतो. वंचित बहुजन आघाडीने ती संधी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे. भाजप-आरएसएस च्या मनुवादी राजकीय व्यवस्थेला पराभूत करण्यासाठी आम्ही लाचार होऊन अन्य पक्षाचा पर्याय शोधण्यापेक्षा स्वबळावर आज वंचित बहुजन आघाडीचा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे याचा विचार करूनच इथल्या आंबेडकरी चळवळीने व वंचित समूहाने २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे जावे. आज आलेली संधी परत भविष्यात येईलच असे नाही त्यामुळे आलेल्या संधीला आजच आपण सर्व मिळून पूर्णत्वास नेण्याचा प्रण करूया. व इथल्या सत्तेवर असलेली प्रस्थापित पक्षांची मक्तेदारी मोडीत काढून, वंचित बहुजन आघाडीचे मतदार बनून प्रकाश आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला सत्तेपर्यंत पोहचवूया. आंबेडकरवाद्यांनो व वंचितांनो चला सत्ताधारी होऊया.
                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com
¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Wednesday, 10 October 2018

दलित – मुस्लीम, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदूंचे सामाजिक एकीकरण व बदलणारा राजकीय प्रवाह


#Once_Again_Ambedkar
दलित – मुस्लीम, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदूंचे
सामाजिक एकीकरण व बदलणारा राजकीय प्रवाह  
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येतांना पाहून महाराष्ट्रासह देशाचे राजकारण तापू लागले आहे. युती आणि आघाड्यांचे खलबते सुरु झालेली आहेत. भाजप - आरएसएस ने लावलेला अजेय भाजपा, अजेय भारत चा नारा सत्ताधारी भक्कम आहेत हे दर्शविणारा आहे असे गृहीतक मांडून सत्ताधारी भाजपा ला पराभूत करायचे असेल तर विरोधकांची भक्कम आघाडी उभी व्हायला पाहिजे यावर चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे. त्यासाठी समविचारी पक्ष, समविचारी संघटना, लोकशाही - संविधानवादी समूह, धर्मनिरपेक्ष पक्ष अशा प्रकारच्या कसोट्यांवर विरोधकांचे एकत्रिकरण व त्या आघाडीच्या माध्यमातून भाजपा ला येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकात टक्कर देण्याची रणनीती आखली जात आहे. २०१४ पासून भाजप च्या सत्ता शासनाला कंटाळलेला प्रत्येकच भारतीय नागरिक विरोधकांच्या एकत्रीकरणाकडे डोळे लावून बसला आहे. या सर्वांचा केंद्रबिंदू हा कॉंग्रेस पक्ष आहे. भाजपच्या सत्ता शासनाला कंटाळून मागचे ६० वर्ष देशावर राज्य करणारा कॉंग्रेस पक्ष परत मुख्य विरोधी पक्ष व सत्तेचा दावेदार बनणे खरे तर या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

भाजप च्या अन्यायकारी, अवैज्ञानिक, हुकुमशाही, एकधर्मीय राज्यकारभाराला कंटाळून परत कॉंग्रेसच्याच हातात सत्ता सोपवावी ही मानसिकता बाळगून आम्ही राजकीय गणिते आणि भाकिते मांडत असू; तर माझ्या मते आम्ही स्वतःलाच फसवीत चाललो आहोत. व त्यासाठी सर्व धर्मनिरपेक्षता मानणाऱ्या, लोकशाही संविधान मानणाऱ्या पक्षांनी, समविचारी पक्ष संघटनांनी केंद्राच्या सत्तेतून भाजपा ला बाजूला सारून कॉंग्रेस ला बसविण्यासाठी धडपड करावी व कॉंग्रेस म्हणेल त्या पद्धतीने, म्हणेल त्या प्रकारे आघाडीत सामील होऊन कॉंग्रेसच्या मागे फरफटत जावे; असे आम्हाला वाटत असेल तर आम्ही आमची राजकीय आत्महत्या करायला निघालेलो आहोत. असे म्हणण्यास हरकत नाही. या देशात एकपक्षीय किंवा द्विपक्षीय राजकारण कायम राहावे असेच इथल्या सत्ताधाऱ्यांना नेहमी वाटत राहिले. त्यामुळे बहुपक्षीय भारतातही तिसरा राष्ट्रीय पक्ष जो देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न होऊ शकतो तो निर्माणच होऊ दिला गेला नाही. १९९० नंतर उद्भवलेल्या आघाडी व युती शासनाच्या प्रकारातही एकपक्षीय प्राबल्य सातत्याने जाणवले आहे. त्यामुळे आघाडी किंवा युती शासनात समाविष्ट असणाऱ्या अन्य पक्षांना पाहिजे ते स्थान व सन्मान कधीही मिळू शकलेला नाही. या भूतकाळाच्या पार्श्वभूमीतून २०१९ कडे बघावे लागेल.

आज महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी च्या माध्यमातून प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात एक नवा राजकीय समूह तयार होत आहे. प्रकाश आंबेडकरांचा भारिप बहुजन महासंघ हा या आघाडीच्या केंद्रस्थानी आहे. हा समूह थेट भाजप च्या सत्ता शासनाला टक्कर देत आहे. ही टक्कर वैचारिक आहे. ही टक्कर संविधानिक आहे. ही टक्कर वंचितांचे संविधानिक हक्क व अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आहे. ही टक्कर भाजप ने २०१४ पासून चालविलेल्या अन्यायकारक सत्तेविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आहे. ही टक्कर आरएसएस ने निर्माण केलेल्या पेशवाई, कट्टर सनातनी हिंदुत्वाच्या विरोधात लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. ही टक्कर वंचित समूहाचे संविधानिक अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. मात्र मागची ६०-६५ वर्ष देशाच्या सत्तेवर असलेला व आज विरोधात बसलेला कॉंग्रेस पक्ष भाजप च्या जुलमी सत्ता शासनाला टक्कर न देता, देशात दलितांवर, अल्पसंख्यांकांवर, आदिवासी समूहावर, वंचित हिंदू घटकांवर झालेल्या अन्याय अत्याचारात ब्र सुद्धा न काढता शांत बसला असतांना वंचित बहुजन आघाडीने देशातील वंचितांची कोंडी फोडली. व भाजप च्या अन्यायकारी सत्तेसमोर आव्हान उभे केले. त्यामुळे कॉंग्रेस चा परंपरागत समूह किंवा भाजप च्या मित्र पक्षांचा परंपरागत मतदार समूह त्यांच्यापासून दूर होऊन वंचित बहुजन आघाडी या नव्या राजकीय पर्यायासोबत जुळ्तांना पाहून सर्वच राजकीय समीकरणे कोलमडून पडायला लागलेली आहेत.

कालपरवा भारिप आणि AIMIM यांच्यात आघाडीची घोषणा झाली. व वंचित बहुजन आघाडी आणखी भक्कम झाली. हे पाहताच कालपरवा पर्यंत सत्तेच्या खेळत रंगलेले व सत्तेत गुंगलेले पक्ष जे दलित, आदिवासी, वंचित, मुस्लीम, भटक्या समूहाच्या राजकीय मंचाला शिरगिनतीत न धरणारे पक्ष व त्यांचे पुढारी या एकत्रीकरणावर तोंड उघडायला लागले. दलित व वंचित राजकारणाला आपल्या वाड्यावरचा घरगडी समजणाऱ्या राजकीय पाटलांमध्ये अचानक चलबिचल का झाली ? दलित वंचितांच्या स्वतंत्र स्वाभिमानी राजकारणाला फाट्यावर बसविणारे अचानक भयभीत चेहऱ्याने सत्तेची खुर्ची घट्ट धरून प्रतिक्रिया का देऊ लागले ? तर काहींना सत्तेची खुर्ची त्यांच्यापासून लांब जातांना पाहून भारिप आणि AIMIM ची युती अभद्र व असंवैधानिक का वाटायला लागली ? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. याचे कारण असे आहे कि, आंबेडकरी व दलित राजकारण आज प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात भारिप बहुजन महासंघाकडे केंद्रित होऊ लागले आहे. तर दुसरीकडे मुस्लीम राजकारण हे ओवैसी यांच्या नेतृत्वात AIMIM च्या माध्यमातून स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाची पायाभरणी करू लागले आहे. हे दोन्ही राजकीय प्रवाह एकत्र आले तर आजपर्यंत यांना सत्तेच्या खुर्चीवर बसविणारा दलित व मुस्लीम हा निर्णायक वर्ग यांच्या हातून बाहेर पडतो आहे. सोबतच वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेला हिंदू वंचित, आदिवासी व भटका विमुक्त वर्ग हा सुद्धा परंपरागत पक्षांच्या त्याग करून बाहेर पडलेला आहे व वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून स्वतंत्र राजकीय सह्भागीत्वाच्या राजकारणाची कास धरायला लागलेला आहे. हे सामाजिक एकीकरण एकंदरीत इथल्या सवर्ण प्रभुत्वाला व वर्ण श्रेष्ठीजन राजकीय प्राबल्याला नाकारून इथली लोकशाही व संविधानाचे सूत्रसंचालन आपल्या हाती घेण्यास सरसावला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही गटाला राजकीय भूकंपाचे झटके लागणे साहजिकच आहे. स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदा ही संधी इथल्या आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम समूहाला आलेली आहे.  आजपर्यंत हा समूहच देशाच्या सत्तेवर कुणाला बसवायचे व कुणाला बसवायचे नाही हे ठरवीत होता परंतु या सामाजिक व राजकीय एकीकरणाने आता हा समूह कुणाला सत्तेत बसवायचे किंवा बसवायचे नाही हा विचार सोडून स्वतःच सत्तेत बसण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्याचेच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाचे चित्र या प्रयोगाने बदलणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही.

आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम या समुदायात आजपर्यंत राजकीय नेतृत्व उभे झाले नाही असे मुळीच नाही. प्रत्येकच समूहात एक नव्हे तर अनेक राजकीय नेतृत्व होऊन गेलेत. परंतु हे सर्व नेतृत्व प्रस्थापित पक्षांच्या हाताखालचे बाहुले व समाजाचे बुजगावणे बनून राहिले. त्यामुळे अख्खाचा अख्खा समूह हा त्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा मतदार झाला. व समूहाचे स्वतंत्र राजकारण उभे होऊ शकले नाही. किंवा मुलभूत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही. आपल्या समूहाचे स्वतंत्र राजकारण उभे व्हावे किंवा निदान या समूहाला मुलभूत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे असा प्रयत्नही कधी झाला नाही. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. भाजप च्या सत्ता शासनाच्या अनुभवाने या समूहाला स्वतःच्या स्वतंत्र राजकारणाची गरज भासू लागली आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी या समूहाच्या स्वतंत्र राजकारणाच्या गरजेचे नेतृत्व केले आणि वंचित बहुजन आघाडी उदयास आली. या समूहात एक विश्वास निर्माण झाला. ज्या राजकीय वंचिततेने सामाजिक वंचितता लादली ती झुगारून देऊन या देशाचे सत्ताकारण आपल्या हातात घेण्याचा विश्वास या समूहात निर्माण करण्यात प्रकाश आंबेडकरांना यश प्राप्त झाले. हा विश्वास २०१९ पर्यंत कायम राहिला तर देशाचे राजकीय भवितव्य बदलणारा ठरेल एवढे मात्र नक्की.

एकीकडे आंबेडकरी दलित समूहात प्रकाश आंबेडकर यांच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही नेतृत्वाने स्वतंत्र राजकारणाची पायाभरणी केली नाही. आंबेडकरी दलित राजकारण छोट्याश्या स्वार्थासाठी प्रस्थापितांना गहाण ठेवणाऱ्या दलित आंबेडकरी नेतृवाला नव्या पिढीने झिडकारून प्रकाश आंबेडकरांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रण केला आहे. दुसरीकडे  आदिवासी, वंचित हिंदू, भटके विमुक्त समूहातील नेतृत्वाने तर कॉंग्रेस, भाजपा व मित्रपक्ष यांच्या राजकारणालाच आपले राजकारण समजत राहून समूहाची गफलत करीत राहिले. शेवटी प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी या समूहातील नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले. काहींना कायमचे संपविले तर काहींना कायमचे राजकीय अपंगत्व बहाल करून राजकीय एकांतवासात पाठविले. परंतु या समूहातील वर्तमान पिढीने ही बाब लक्षात घेऊन स्वतंत्र राजकारणाकडे वाटचाल सुरु केली आहे. या समूहातील वर्तमान पिढीने प्रस्थापितांचे राजकीय गुलामित्व झुगारून वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आपले स्वतंत्र राजकारण उभे करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत. तर तिसरीकडे राष्ट्रीय राजकारणात कायम कॉंग्रेस सोबत राहिलेला मुस्लीम समुदाय स्वतंत्र नेतृत्वापासून कायमच वंचित राहिला. ब्यारीस्टर जिन्हा नंतर मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण करणारे नेतृत्व उदयास आलेच नाहीत. जे काही मुस्लिम नेतृत्व उदयास आले त्यांनी कांग्रेसची साथसंगत करण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे सत्तेने कायमच मुस्लिम समूहाचा छळ केला. AIMIM च्या माध्यमातून ओवैसी यांनी मुस्लीम समुदायावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार करून या देशात मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण उभे केले. या देशावर, या देशातल्या संविधानावर, इथल्या लोकशाहीवर मुस्लीम समूहाचे नितांत आदर व प्रेम आहे. परंतु या समूहाला कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात बंद करणाऱ्या राजकीय दास्यत्वाला संपवून ओवेसि यांनी AIMIM च्या माध्यमातून स्वतंत्र मुस्लीम राजकारणाची पायाभरणी केली. आज मुस्लीम समुदाय राष्ट्रीय पातळीवर ओवेसि यांचे नेतृत्व मान्य करायला लागला आहे.

हे वास्तव आपण लक्षात घेतले तर आंबेडकरी, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, वंचित हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाचे वर्तमान नेतृत्व आज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र आलेले आहेत. या समूहाचे हे सामाजिक एकीकरण आहे असे समजण्यास हरकत नाही. यातले सर्वच सत्तेने अन्यायग्रस्त आहेत. सर्वच सत्तेपासून व पर्यायाने संविधानिक हक्कांपासून वंचित आहेत. सर्वच समूह सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक दृष्ट्या समदुःखी आहेत. सर्वच समूह आज २१ व्या शतकातही मागासलेले आहेत. त्यामुळे हे गठबंधन नैसर्गिक सामाजिक एकीकरण आहे असेच म्हणावे लागेल. प्रस्थापितांच्या अन्यायकारी व तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या समूहाने एकत्र येऊन स्वतंत्र राजकीय प्रवाह निर्माण केला आहे. या एकीकरणाने जवळपास देशाच्या लोकसंख्येतला जवळपास ६५ ते ७० टक्के समूह एकवटला आहे. यातला ३५ ते ४० टक्के समूह जरी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभा झाला तरी कॉंग्रेस, भाजपा विरहीत सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या समूहाचे एकत्रिकरण महाराष्ट्रातील जवळपास १५० ते १७५ विधानसभा क्षेत्राच्या व जवळपास ३० ते ३५ लोकसभा क्षेत्राच्या निकालावर प्रभाव पाडू शकते. हा प्रयोग इतर राज्यात जर यशस्वी झाला तर केंद्रातही भाजप व कॉंग्रेस विरहीत सरकार पाहायला मिळेल.

उद्याच्या राजकीय सत्तासमिकरणात अनेक राजकीय पक्षांच्या भवितव्याची कसोटी लागलेली आहे. छोटे छोटे राजकीय पक्ष व नेतृत्व संपवू पाहणारे सत्तालोलुप आणि सत्तेच्या खुर्चीशिवाय जगू न शकणारे राजकीय कर्मवीर या सर्वांचीच कसोटी लागलेली आहे. कॉंग्रेस तर नेहमीच स्वतःला लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचा देखावा करीत आलेला आहे. परंतु मुस्लीम समूहाच्या नेतृत्वाला नाकारून कॉंग्रेस ने आपली संविधानवादी, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा मलीन करून हक्काचा मुस्लीम मतदार गमावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सवर्ण हिंदूही दुखावू नये म्हणून सरसकट AIMIM ला विरोध दर्शविणे कॉंग्रेसला अंगलट येणारे आहे. एकीकडे वंचित हिंदू आणि हक्काचा मुस्लीम मतदार कॉंग्रेस पासून दूर जाऊ द्यायचा नसेल तर कॉंग्रेस ला वंचित बहुजन आघाडी मध्ये समाविष्ट होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अतिरेकी हिंदुत्वाचा चेहरा असलेला भाजपा पक्ष सत्तेतून बेदखल करून संविधानवादी पक्षांना सत्तेत बसवायचे असेल तर या वंचित समूहाने घेतलेल्या राजकीय निर्णयासोबत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय संविधानवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्षांना उपलब्ध नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगाने अल्पावधीतच राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात एक सक्षम पर्याय उभा केला आहे. व वंचित समूहाच्या हातात उद्याच्या राजकारणाची सूत्रे सोपविण्याची परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. ही महत्प्रयासाने व मोठ्या कष्टाने ओढून आणलेल्या संधीचे सोने करून इतक्या वर्षाची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वंचितता संपविण्यासाठी या समूहाने सामाजिक एकीकरणाला बळकटी देऊन बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहाचे साक्षीदार व्हावे. जसजसे राजकीय सत्तेसाठीचे झालेले हे सामाजिक एकीकरण पुढे पुढे सरकेल तसतसे या समूहाच्या राजकीय सहभागीत्वाचे दार व खिडक्या देखील खुलायला लागतील. व ज्यांनी इतके वर्ष या समूहाला राजकीय बंधिस्त केले ते स्वतःच या बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहात बंधिस्त होतील.  कायम इतरांना सत्तेवर बसविणारे आता स्वतःच सत्तेच्या दिशेने आगेकूच करायला निघालेत. या मानसिकतेत झालेल्या अभूतपूर्व बदलाचे व वंचित समूहाच्या बदलणाऱ्या राजकीय प्रवाहाचे निर्विवाद श्रेय प्रकाश आंबेडकरांना द्यावे लागेल. उद्याचा राजकीय प्रवाह वंचित समूहाच्या हातात असेल व देशाचे भविष्यही हा वंचित समूह निर्धारित करेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.


                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com
¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Monday, 24 September 2018

पक्षीय राजकारणात आंबेडकरी चळवळ अपयशी ठरू नये.


#Once_Again_Ambedkar
पक्षीय राजकारणात आंबेडकरी चळवळ अपयशी ठरू नये.  
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

आंबेडकरी समूह राजकीय दृष्ट्या प्रगल्भ आहे असे बरेचदा बोलले जाते. भारतीय राजकारणात आंबेडकरी समूह महत्वाची भूमिका बजावतो. असेही बोलले जाते. राजकारणाविषयी जितकी जागृती आंबेडकरी समूहात आहे तितकी अन्य समूहात दिसून येत नाही असेही अनेकांचे मत आहे. परंतु हे सत्य आहे की, अर्धसत्य ? आतापर्यंतच्या आंबेडकरी समूहाच्या राजकीय वाटचालीला राजकीय जागृततेतून केली गेलेली प्रगल्भ वाटचाल म्हणायची की नाही ? इतिहासासोबत वर्तमान वास्तवाचा अभ्यास व अवलोकन केल्यास यातली कुठलीच कृती आंबेडकरी समूहात दिसून येत नाही. हे खेदाने म्हणावे लागते. गल्लीबोळात नेते निर्माण झाले. गावखेड्यात संघटना उभ्या झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रमाण मानून वेगवेगळे राजकीय पक्ष उभे झाले. म्हणून आंबेडकरी समूह राजकीयदृष्ट्या जागृत आहे किंवा प्रगल्भ आहे असे आम्ही समजत असू तर आंधळ्याने डोळस माणसांप्रमाणे वावरण्याचा प्रयत्न करून स्वतःची फसगत करण्यासारखे होईल.

कालपरवा एका कार्यक्रमात काही माणसांशी राजकीय चर्चा झाली. ती माणसे निश्चितच स्वतःला आंबेडकरी म्हणणारी होती व त्याच परिवेशात समाजात वावरणारी होती. राजकीय चर्चा असल्याकारणाने निश्चितच वर्तमान राजकीय नेते व पक्ष यांच्या भूमिकेवर चर्चा आली. भाजप-आरएसएस ने निर्माण केलेल्या देशातील एकूणच वातावरणामुळे भाजप सरकारच्या विरोधातला सर्वांचा सुरु होता. मग भाजप च्या पर्यायावर चर्चा सुरु झाली. भाजप विरोधकांनी एकत्र यावे व २०१९ ला देशातून भाजप सरकार उलथवून टाकावी अश्या निष्कर्ष्याप्रत चर्चा आली. त्यातही चर्चेतील सर्वच आंबेडकरी असल्याने आंबेडकरी पक्ष, संघटना व नेत्यांवर चर्चा येऊन थांबली. त्यातला एकाने स्पष्ट भूमिका घेतली कि वर्तमान काळात मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका व वाटचाल योग्य आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत भारिप महत्वाची भूमिका घेईल. आंबेडकरी समूह प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व मान्य करीत चालला आहे. त्यांचा आदेश मान्य करू लागला आहे. प्रकाश आंबेडकर समाजाला देत असेलेले दिशानिर्देश मान्य करू लागला आहे. त्यासाठी त्याने काही उदाहरणे सुद्धा पुढे केली. अट्रोसिटी मोर्चा, मराठा मोर्चे, भीमा कोरेगाव प्रकरण या सर्वच प्रकरणात आंबेडकरी समूहाने प्रकाश आंबेडकरांचा आदेश मान्य करून त्याप्रमाणे भूमिका घेतली. सोबतच त्या गृहस्ताने प्रकाश आंबेडकर यांच्या पाठीमागे असलेल्या ‘आंबेडकर’ या नावाच्या वलयाचा लाभ देखील त्यांना होऊ शकतो अशी पुष्टी जोडली. त्यावरून परत एक गृहस्त बोलला की, कॉंग्रेस ने सुद्धा ‘गांधी’ नावाच्या वलयाचा नाव घेऊन इतके वर्ष देशावर सत्ता केली व राहुल गांधी यांचे उदाहरण पुढे केले. तेवढ्यात एक सेवानिवृत्त (आंबेडकरी) ताडकन बोलला. राहुल गांधी हुशार आहे. राहुल गांधी सारखा नेता आज देशात शोधून सापडणार नाही. ते गांधी नावामुळे नाही. आज सर्वांनी परत एकदा कॉंग्रेस पक्षालाच मदत करावी. असे बरेच काही बोलून गेला. चर्चेचा रंग बदलणार, वाद होणार एवढ्यात सर्वांनीच सामंजस्य दाखवीत चर्चा थांबविली.

ही चर्चा प्रासंगिक, उत्स्फूर्त व अव्यावहारिक असली तरी आंबेडकरी समूहाचे प्रातिनिधिक चित्र स्पष्ट करणारी आहे. वर्तमानात प्रकाश आंबेडकर हे एकमेव आंबेडकरी नेतृत्व भारतीय राजकारणात सर्वमान्यतेच्या निकषावर पोहचले आहेत. त्यामुळे निश्चितच सर्वांच्याच नजरा प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेकडे लागलेल्या आहेत. वर्तमानात प्रकाश आंबेडकर घेत असलेल्या भूमिकेवर समाजात चर्चा व्हायला लागली आहे. त्यावर मंथन व्हायला लागले आहे. कुणी म्हणतो प्रकाश आंबेडकर यांनी कॉंग्रेसला मागितलेल्या १२ जागा कॉंग्रेस नी त्यांना द्याव्यात. तर कुणी म्हणतो प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वच जागा स्वबळावर लढाव्यात. तर काही म्हणतात कि प्रकाश आंबेडकर यांनी अवास्तव मागणीवर अडून न बसता कॉंग्रेस सोबत आघाडी करून पुढील निवडणुका लढवाव्यात. भाजपा ला सत्तेवर येण्यापासून थांबविणे हे एकमेव लक्ष पुढे ठेवून. नेमके कुठल्या भूमिकेला सहमती दर्शवून प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे जावे हा प्रश्न खुद्द प्रकाश आंबेडकर यांनाही पडत असावाच. अशाही परिस्थितीत त्यांनी त्यांची भूमिका सर्वांपुढे ठेवलेली आहे. प्रश्न हा आहे कि आंबेडकरी समूहात स्वतःतच ४ वेगवेगळ्या भूमिका पुढे येत असतील तर आंबेडकरी समूहाला राजकारण कळले आहे का ? राजकीय परिस्थितीचे गांभीर्य आहे का ?

भारतीय राजकारणाचे केंद्रबिंदू हे भारतीय संविधान आहे. कारण सत्तेवर किंवा विरोधी पक्षात कुठेही बसले तरी भारतीय संविधान व त्याअनुरूप देशाची वाटचाल हीच केंद्रस्थानी आहे किंवा असायला पाहिजे. या देशातल्या आंबेडकरी समूहाचा देखील केंद्रबिंदू या देशाचे संविधान आहे. या देशाच्या संविधानावर आंबेडकरी समूहाचे प्रेम निर्विवाद आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारण व आंबेडकरी समूह यांचा समान केंद्रबिंदू भारतीय संविधान हेच आहे. त्यामुळे आंबेडकरी समूहाने भारतीय राजकारणाकडे आंबेडकरी विचारांच्या परीदृश्यात बघणे अपेक्षित आहे. आंबेडकरी विचार देशाच्या संसदेत असल्याशिवाय भारतीय संविधानाचे अभिप्रेत संचालन होऊ शकत नाही. पण हे अजूनही आंबेडकरी समूहाने लक्षात घेतलेले दिसून येत नाही हेच दुर्दैव आहे. कायम पराभूत मानसिकतेत राहून इतरांना सत्तेवर बसविण्यात आंबेडकरी समूहाने धन्यता मानली आहे याचेही दुर्दैवच म्हणावे लागेल. आजही मनुवादी व्यवस्थेची चाचणी सुरु असतांना आंबेडकरी समूह एका निश्चित राजकीय भूमिकेपर्यंत व निर्णयापर्यंत येऊ शकत नाही याची खंत आहे.

गाडीचे इंजिन हे गाडीच्या गतीशिलतेचे एक महत्वाचे अंग आहे. हे इंजन स्वतः कार्यप्रवृत्त, कार्यप्रवण होत नाही. इंजनाला कार्यप्रवण, कार्यप्रवृत्त व्हायचे असेल तर त्यात रॉकेल, पेट्रोल, डिझेल अश्याप्रकारचे कुठलेतरी इंधन त्यात भरून त्यानंतरच गाडीचे इंजन सुरु होते. परंतु या सर्वात आपण इंजिनाला कुठल्या गोष्टीचा पुरवठा करावा त्यावर त्या इंजिनाचे भवितव्य व त्याची उपयोगिता ठरत असते. रॉकेल वर गाडीचे इंजिन चालू शकते. तितक्याच कार्यक्षमतेने ते कार्यप्रवणही असते पण रॉकेल वर चालविल्या जाणाऱ्या इंजिनाचे भविष्य फार थोडे असते. तसेच डिझेल वर देखील गाडीच्या इंजिनाला चालविता येते परंतु डिझेल वर चालणाऱ्या इंजिनाचे भविष्यदेखील रॉकेल पेक्षा जास्त असले तरीही थोडेच असते. पेट्रोल वर चालणारे इंजिन हे त्या तुलनेत जास्त काळ कार्यक्षम असते. म्हणजेच इंजिनाची कार्यक्षमता सारखी असली तरी त्या इंजिनाला कार्यप्रवण करणारे इंधन त्या इंजिनाची भविष्यातील कार्यक्षमता किती काळ टिकून राहील हे निर्धारित करीत असते. त्याचप्रमाणे भारतीय संविधान हे देशाचे इंजिन आहे. संसद ही इंजिनाला इंधन पुरवठा करण्यारी टाकी आहे. या टाकीत कुठले वैचारिक इंधन भरले जाते त्यावर देशाचे संविधान कशाप्रकारे कार्यप्रवण राहील व त्याचे भविष्य किती असेल हे निर्भर करेल. आज पर्यंत या टाकीत कॉंग्रेस किंवा भाजपा सारख्या इंधनाचाच साठा साठविला गेला त्यामुळे भारतीय संविधान या देशाच्या इंजिनाला पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यच करता आलेले नाही. भारतीय संविधानाची कमकुवत होत चाललेली कार्यक्षमता थांबवून परत त्याला कार्यक्षम बनवायचे असेल तर आज संसदेच्या टाकीत आंबेडकरी विचाराचे इंधन भरावे लागेल हा विचारच आंबेडकरी समूहातून केला जाऊ नये यापेक्षा मोठे दुर्भाग्य काय असणार आहे.

आज भारतीय संविधानरुपी इंजन सुरक्षित करून त्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांच्या रुपात शुद्ध आंबेडकरी विचारांचे इंधन उपलब्ध झाले असतांना आंबेडकरी समूहाची जबाबदारी वाढलेली आहे. रॉकेल (भाजपा) जास्त धोकादायक म्हणून कमी धोकादायक असलेले डिझेल (कॉंग्रेस) टाकण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत असू तर या देशातल्या माणसांचे जीवनमान कार्यप्रवृत्त करणारे भारतीय संविधान आम्ही आमच्याच हाताने अकार्यक्षम बनवीत आहोत. यावर आंबेडकरी समूहाने मंथन करणे गरजेचे आहे. आंबेडकरी विचार, आंबेडकरी पक्ष, आंबेडकरी नेता, आंबेडकरी माणसे संसदेत पोहचावी जेणेकरून आंबेडकरी विचारातून एकदा तरी या देशाचे संविधान कार्यप्रवृत्त होईल यासाठी आंबेडकरी समूहाने आग्रही असावे. रॉकेल (भाजपा) सोबत घेऊन आंबेडकरी माणूस संसदेत पाठवू किंवा डिझेल (कॉंग्रेस) सोबत घेऊन आंबेडकरी माणूस संसदेत पाठवू अशी स्वप्ने आंबेडकरी समूह रंगवीत असेल तर देशाची परिस्थिती बदलणारी नाही हे लक्षात घावे लागेल. देशाची परिस्थिती बदलायची असेल तर शुद्ध आंबेडकरी विचारच रॉकेल-डिझेल (भाजपा-कॉंग्रेस) मिश्रण न करता संसदेत पाठविणे आंबेडकरी समूहासाठी शहाणपणाचे ठरेल.

आजपर्यंत या देशात आंबेडकरी समूहाने स्वतंत्र विचाराचे राजकारण केलेच नाही असा आरोप केला तर ते वावगे ठरणार नाही. पक्षीय विचारधारा महत्वाची असते हेच आंबेडकरी समूहाला आजपर्यंत कळू नये याचेच आश्चर्य वाटते. आंबेडकरी समूहाने वैचारिक राजकारणासाठी आग्रही भूमिका घेतली असती तर नेत्यांचे कडबोळे आणि विविध गटाधीपती पक्षांचे गाजर गवत या समूहात फोफावले नसते. आजही आंबेडकरी माणसांना कॉंग्रेस च्या राहुल गांधी पेक्षा देशात दुसरा कुणीच योग्य नेता नाही असे म्हणण्याची वेळ आली नसती. ‘काखेत कळसा आणि गावाला वळसा.’ या प्रसिद्ध म्हणीप्रमाणे आज आंबेडकरी समूहाची परिस्थिती झालेली निदर्शनास येते.  आंबेडकरी विचाराची आग्रही भूमिका घेणारा, कणखर, स्वाभिमानी नेता प्रकाश आंबेडकर यांच्या रुपात आंबेडकरी समूहाजवळ असतांना आम्हाला अन्य पर्यायाला जवळ करण्याची गरजच भासू नये. त्यासाठी देशाच्या संसदेत आंबेडकरी विचार पोहोचविण्यासाठी आंबेडकरी समूह निदान आजतरी आग्रही असला पाहिजे. समूहाचा एक विचार, एक निर्णय, एक नेता, एक पक्ष, एक भूमिका घेऊन या समूहाने वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

भारतीय राजकीय वातावरणात पक्षीय विचारधारेला महत्व आहे. ते पक्षीय राजकारण आम्ही लक्षात घेऊन पुढील मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे. आंबेडकरी विचारांची चाळणी लावून या समूहाने आंबेडकरी चळवळीचा एक पक्ष व एक नेता निवडणे गरजेचे आहे. बऱ्याच अंशी आज बहुतांश समूह प्रकाश आंबेडकरांच्या माध्यमातून भारिप बहुजन महासंघ (वंचित बहुजन आघाडी) सामिल होऊ पाहत आहे. परंतु दुसरीकडे काँग्रेसी-आंबेडकरी, भाजप-आंबेडकरी अश्या प्रकारचे मिश्रणही या समूहात सातत्याने दिसून येत आहेत. हे मिश्रण आंबेडकरी विचारांची शुद्धता गमावून आंबेडकरी विश्वासार्हता गमावणारे आहे. या संमिश्रणाची सरमिसळ २०१९ च्या निवडणुकांत होणार नाही याची दक्षता आंबेडकरी समूहाला घ्यायची आहे.

भारिप बहुजन महासंघाची व वंचित बहुजन आघाडीत समाविष्ठ झालेल्या प्रत्येकाची जबाबदारी वाढलेली आहे. पक्षीय निर्णय व नेतृत्वाची भूमिका निशंक पेलून धरण्याची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्यांची आहे. कालपरवा भारिपच्या बैठकीत नव्याने आलेल्या महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांनी भंडारा-गोंदिया येथे झालेल्या पोट-निवडणुकीतील पक्षीय निर्णयावर व प्रकाश आंबेडकरांच्या निर्णयावर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांसमोर जाहीर चर्चा केली. चर्चेचा सूर हा पक्षीय व नेतृत्वाचा निर्णय अमान्यतेकडे घेऊन जाणारा होता. आंबेडकरी पक्षीय राजकारणासाठी हे अतिशय धोकादायक आहे. वर आंबेडकरी समूहातील सामान्य माणसांनी केलेली चर्चा आणि इथे पक्षाच्या महत्वपूर्ण पदाधिकाऱ्यांनी केलेली चर्चा दोन्ही मला सारख्याच वाटतात. जे आंबेडकरी चळवळीसाठी व पक्षीय राजकारणासाठी दोन्हीसाठी घातकच आहेत. निदान पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तरी पक्षीय निर्णयाला बांधील राहण्याची भूमिका घेतली तर समाजाची भूमिका बदलायला वेळ लागणार नाही. आजपर्यंत पक्षीय निर्णयाला अमान्य करून आंबेडकरी राजकारण तुकड्यात विभागले गेले. व भारतीय राजकारणात खरेदी-विक्रीचे केंद्र बनले. त्यामुळे आंबेडकरी विचार, आंबेडकरी पक्ष, आंबेडकरी नेतृत्व भारतीय संसदेमध्ये व भारतीय राजकारणात स्थिरस्थावर होऊ शकले नाही. आज देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात भारतीय राजकारणात आंबेडकरी विचार केंद्रबिंदू ठरू पाहत असतांना आंबेडकरी समूहासोबतच आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी सर्वसमावेशक पक्षीय भूमिकेसोबत बांधील राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारख्या आंबेडकरी नेत्याचे नेतृत्व व समाजासाठी घेत असलेली त्यांची मेहनत कुचकामी ठरेल. याचे गांभीर्य आंबेडकरी समूहाने जाणले पाहिजे.

काळ बदलला आहे. परिस्थिती बदलली आहे. मानसिकता बदलत आहे. आंबेडकरी राजकारण देशाच्या राजकारणात पाय रोऊ पाहत आहे. अश्या परिस्थितीत आजपर्यंत आंबेडकरी चळवळीने जी राजकीय पत गमावली होती ती पत परत मिळविण्याची संधी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात आंबेडकरी समूहाकडे चालून आलेली आहे. या संधीचे सोने या समूहाने करावे. एकीकडे आंबेडकरी चळवळ या देशाची वंचितांची चळवळ होऊ पाहत असतांना व आंबेडकरी चळवळीला या देशातल्या वंचितांचे राजकीय नेतृत्व करण्याची संधी आली असतांना आम्ही आंबेडकरी चळवळीतील पक्षीय राजकारण समजून घेतले पाहिजे. भारतीय राजकारणात आंबेडकरी चळवळीला आलेले राजकीय अपयश धुवून काढण्याची संधी हाताशी चालून आलेली आहे. गरज आहे ती संपूर्ण समूहाने पक्षीय व नेतृत्वाच्या भूमिकेशी बांधील राहण्याची. तेव्हाच आंबेडकरी समूह राजकीय यश पदरात पाडून घेऊ शकेल. व येणाऱ्या काळात भारतीय संविधानाचे सूत्रसंचालन आंबेडकरी विचाराने, आंबेडकरी नेतृत्वाच्या माध्यमातून होईल. एवढी माफक अपेक्षा आपल्याला बाळगता येईल.


                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com
¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Wednesday, 5 September 2018

चला भारतीय बनूया...


#Once_Again_Ambedkar
चला भारतीय बनूया...  
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

आम्ही भारतीय म्हणून आम्हाला गर्व आहे. अभिमान आहे. पण भारतीय म्हणून घेण्याआधी आम्ही आमची ओळख काहीतरी वेगळीच बनवीत चाललेलो आहोत. देशाभिमान बाजूला टाकून आम्ही धर्माभिमानी होत आहोत. आम्ही सारे भारतीय कधी जातीने विभागले गेलो, तर कधी धर्माने विभागले गेलो. कधी पंथाने विभागले गेलो, तर कधी प्रथांमध्ये अडकून पडलो. कधीकधी तर देवाच्या नावानेही विभागले गेलो. कधी मंदिरात, कधी मस्जिद, कधी चर्च, कधी गुरुद्वारा, तर कधी विहारात बंधिस्त झालोत. कधी पदाने, कधी कामाने, तर कधी सवयींनी विभागले गेलो. आम्ही भारतीय कधी कधी वस्त्यांनीही विभागले गेलो. एवढेच काय तर ज्या संत, महापुरुषांनी या देशाला एकसुत्रात बांधण्याचा प्रयत्न केला, या देशाला धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, जातीविहीन भारतीयत्वाची ओळख देण्याचा प्रयत्न केला त्या संत, महापुरुषांच्या नावानेही विभाजित होत गेलो. त्यांचे विचार मागे टाकून एक नवा जात समूह निर्माण करीत गेलो. कधी सत्तेसाठी विभागले गेलो, तर कधी सत्तेने विभागले गेलो. कधी न्यायाने विभागले गेलो, तर कधी न्यायासाठी विभागले गेलो. भारतीय म्हणून हा देश, हा समाज एकसंघ, एकजूट, एकमुठ होऊ शकला नाही याचे शल्य घेऊन पुढची पिढी भविष्याचे मार्गक्रमण करू शकत नाही. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर आम्हाला आमचा धर्म, जात व त्यातून निर्माण झालेली ओळख पुसून काढून भारतीय बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागणार आहे.

काही धर्माभिमानी राष्ट्रांना वगळता पाश्चात्य देशांनी कधीही आपल्या जाती, धर्माचा अट्टहास धरला नाही. त्यांनी त्यांची ओळख विशिष्ट देशाचे नागरिक अशीच जगभर पसरविली. आणि म्हणून पाश्चात्य राष्ट्र जगात महासत्ता म्हणून उदयास आलेत. पण आजही आम्ही आमची ओळख जगभरात भारतीय म्हणून नाही तर हिंदू म्हणून करून घेत असू व जगभरात हिंदुत्वाचा प्रचार करीत असू, आम्ही जगभर हिंदुत्व पोहचविले असे अभिव्यक्तीतून मांडत असू तर भारताची भारत म्हणून ओळख पुसावी लागेल. व भारतीयांना भारतीय अशी ओळखही पुसून टाकावी लागेल. भारतीयत्वाकडून हा देश हिंदुत्वाकडे का वळत चालला ? भारत व भारतीयत्वाची ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न कोण करतोय ? का करतोय ? धर्मनिरपेक्ष भारताला धर्माधिष्ठित एकधर्मीय राष्ट्र बनविण्याची धडपड का चाललीय ? जातीय अवधारणा बळकट करून माणुसकी पुसून टाकण्याचा कट कोण रचतोय ? हे शक्य तितक्या लवकर ओळखून वेळीच सावरावे लागणार आहे. भारत आणि भारतीय टिकवून ठेवण्याचे व ते दिवसेंदिवस वृद्धिंगत करण्याचे अभिवचन आम्ही भारतीय संविधानाच्या रुपात दिलेले आहे. त्या अभिवचनाचे काटेकोर व नियोजित पालन करण्याची जबाबदारी आमची आहे.

जातीय व धार्मिक अस्मिता हे मानवी मेंदूला लागलेली कीड आहे. धर्म संस्कृती हा व्यक्तिगत अनुपालनाचा मार्ग आहे. परंतु धर्माचे हे व्यक्तिगत अनुपालन सामाजिक अभिव्यक्तीचे रूप घेता कामा नये. धर्म सामाजिक अभिव्यक्तीमध्ये उतरला तर त्यातून सामाजिक संघर्ष अटल आहे. भविष्यातील हा सामाजिक संघर्ष टाळता यावा म्हणूनच संविधान सभेने धर्म स्वातंत्र्य व्यक्तिगत मुलभूत स्वातंत्र्यात संविधानाच्या भाग ३ मध्ये अंतर्भूत केले. कारण धर्मस्वातंत्र्य हे देशहिताच्या आड येऊ नये. अन्यथा संविधानाच्या भाग १ किंवा २ मध्ये सुद्धा त्याला अंतर्भूत करता आले असते. देशात विशिष्ट धर्माला प्रस्थापित करण्याचा हेतू संविधान निर्मात्यांचा असता तर संविधानाच्या भाग ४ मध्ये शासन नितीनिर्देशात त्याचा अंतर्भाव केला गेला असता. परंतु तसे न करता धर्माला व्यक्तीपर्यंत सीमित करून राष्ट्राला कल्याणकारी बनविण्याचा प्रयत्न संविधान सभेने केला. मात्र संविधान सभेच्या या उद्दात्त हेतूला बाजूला सारून आजचे राज्यकर्ते धार्मिक राज्याचा व धर्म शासनाच्या मार्गाने राज्यकारभार करण्यात धन्यता मानीत असतील तर धर्मयुद्ध अटल आहे. भारतीयत्व धोक्यात आहे. देशाला धर्मतत्वाच्या अणुरेणु वर उद्ध्वस्त करण्याची तयारी चालविली जात आहे. जी तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

‘धर्म ही अफूची गोळी आहे.’ असे मार्क्स का म्हणायचा ? याचे प्रत्यय आज यायला लागले आहे.  आज देशात भाजपा च्या माध्यमातून चालविले जाणारे शासन लक्षात घेतले तर मार्क्सच्या दूरदृष्टीत भाजपा-आरएसएस सारखे धर्माभिमानी राज्यकर्ते धर्माच्या आधारावर राज्य उद्ध्वस्त करू शकतात हे मार्क्सने तेव्हाच ओळखले होते. राज्याला (शासनाला/सत्तेला) धर्म नसावा अन्यथा शासन देशातील जनतेला न्याय देऊ शकणार नाही. हे तत्व भारतीय संविधानात काटेकोर पाळण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेव्हा मार्क्स संविधान सभेच्या दृष्टीक्षेपात होता की नाही हा वादातीत विषय होईल. परंतु मार्क्सवादी पक्ष व मार्क्सवादी विचार संविधान सभेत होता हे तितकेच वास्तव आहे. त्यामुळेच भारताचे संविधान हे धर्माचे कडबोळे न बनता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची आचारसंहिता बनू शकले. धर्मसंस्कृती फार फार तर मानवी व्यवहाराला नियंत्रित करू शकते. परंतु हीच धर्मसंस्कृती शासन व्यवहाराला नियंत्रित करायला लागली तर काय परिस्थिती उद्भवू शकते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आजचा भारत व भारतात तयार झालेली सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजकीय परिस्थिती आहे. त्यामुळे भारतीय शासन व्यवहारावर आलेले धर्मसंस्कृतीचे नियंत्रण संपुष्टात आणून भारताला संविधानिक संस्कृतीकडे घेऊन जाण्याची जबाबदारी सर्व भारतीयांची आहे.

‘जातीव्यवस्था ही भारताला व भारतीय समाजाला लागलेली कीड आहे.’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. जातीव्यवस्था कायम ठेवून हा देश प्रगतीपथावर जावू शकत नाही. जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय भारताला कल्याणकारी राज्य बनविता येणार नाही. यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. आज देशात जातीय अस्मिता परमोच्च टोकाकडे चाललेली आहे. वाढत चाललेले जातीय आंदोलनाचे लोन संपूर्ण मानव जातीला व मानवियतेला संपवू पाहत आहेत. विकासाची संकल्पनाही एकजातीय, एकपंथीय होऊ पाहत आहे. जातीय समूहाचे ध्रुवीकरण होत आहे. व भारतीयांचे पृथ्थकरण होत आहे. हे या देशाचे दुर्दैव आहे. राजकारण पेशवाईच्या मार्गाने मार्गक्रमण करीत आहे. न्याय व अन्यायाच्या अवधारणा जात आणि धर्माच्या दिशानिर्देशनावर मांडल्या जात आहेत. मानवी सुरक्षितता व असुरक्षितता ही सुद्धा त्याच आधारावर निर्धारित केली जात आहे. विभाजन आणि अमर्याद नियंत्रण हाच एकमेव उद्देश त्यामागचा आहे. या उद्देशांच्या मागे भारतीयांचा बळी दिला जात आहे व बळी घेतला जात आहे.

भारतीय संविधानाने आम्हाला नवी ओळख दिली. आम्ही भारतीय ही एकमेव ओळख पुरेशी ठरावी. सर्वांना आपुलकीने एकसुत्रात बांधण्याची शक्ती त्यात आहे. देशाला एकसंघ ठेवण्याची किमया त्यात आहे. जाती व धर्मश्रेष्ठता बाजूला टाकून समानतेचा धागा सर्व नागरिकांमध्ये गुंफण्याची ताकत त्यात आहे. असे असतांना आम्ही निरर्थक प्रश्नांवर जातीय कठडे निर्माण करून देशहिताला मागे टाकत आहोत. ज्यामुळे दोन समूहात, दोन वर्गात विभाजन होत आहे. भारतीय म्हणून देश पुढे आला व नागरिक पुढे आले तर ते संविधानिक संस्कृतीला महत्व देतील. समानता पास्थापित होईल. न्यायाची व्यवस्था निर्माण होईल. अन्यायाला मूठमाती मिळेल. जातीय व धार्मिक श्रेष्ठत्व गळून पडेल. धर्माची मनुवादी व्यवस्था कोसळेल. या भीतीने आरएसएस देशाला अस्थिर बनविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आली आहे. आज सत्तेवर बसून भाजपा च्या मदतीने धर्मव्यवस्था परत प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांच्या या संकल्पित ध्येयाला मोडून काढायचे असेल तर आम्हाला भारतीय बनावे लागेल. भारतीय बनूनच आम्ही आरएसएस ची धर्मव्यवस्था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व मोडून काढू शकतो.

भारतीय बनत असतांना आम्ही आमच्याच निर्माण केलेल्या वस्त्यादेखील उद्ध्वस्त कराव्या लागतील. दलित वस्ती, चांभार वस्ती, धनगर वस्ती, मांगवाडा, महारवाडा, चांभारवाडा, तेली मोहल्ला, कुंभार मोहल्ला, आदिवासी पाडा अश्या प्रकारच्या वस्त्या, वाडे, मोहल्ला, पाडे आम्हाला पुसून काढावे लागतील. भारतीय बनण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी ही साधने आहेत. जातीची ओळख निर्माण करणारे व जातीची निदर्शक असणारी सारीच दृश्य - अदृश्य प्रतीके नष्ट करू तेव्हाच आम्ही भारतीय बनायला सुरवात करू शकणार आहोत.

त्यासोबतच धर्मभावना ही भारतीय बनण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. आमच्या आस्था, श्रद्धा, उपासना प्रचंड कणखर आणि टोकाच्या आहेत. आज देशात सामाजिक वातावरण कलुषित करण्यात धर्मभावना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहे. भारतीय बनण्याच्या प्रक्रियेत आम्हाला या धर्मभावनांना देखील मूठमाती द्यावी लागणार आहे. आमची धार्मिक स्थळे ही प्रेम, आपुलकी, स्नेह, मैत्रीभाव निर्माण करणारी असावीत. द्वेष, तिरस्कार, शत्रुत्व, भेदाभेद निर्माण करणारी धार्मिक स्थळे उद्ध्वस्त केल्याशिवाय आम्ही भारतीय म्हणून पुढे येऊ शकणार नाही. धार्मिक स्थळांचा वापर व्यक्तिगत श्रद्धेसाठी झाला व त्यातून अंतर्बाह्य व्यवहारात मानव्यता निर्माण झाली तरी समाज भारतीयत्वाकडे वळेल. परंतु याच धार्मिक स्थळांचा वापर करून काहींनी देशात अशांतता माजविली आहे. धार्मिक स्थळांचा वापर करून देशात अशांतता माजविणाऱ्या प्रवृत्तींना ठेचून काढणे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे.

भारतीय ही ओळख म्हणजे कुणी एक हिंदू, मुस्लीम, शीख, इसाई, बौध्द, जैन असे नव्हे. भारतीय म्हणजे मानवतेचे प्रतिक आहे. भारतीय म्हणजे जगात मानवता पेरणाऱ्या विचारांचे माहेरघर आहे. भारतीय म्हणजे न्यायाचे न्यायपीठ आहे. भारतीय म्हणजे अन्यायाचा सर्वनाश आहे. भारतीय म्हणजे विविधतेतील एकता व एकात्मता आहे. भारतीय म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आहे. व भारतीय माणूस हा त्याचा पुरस्कर्ताच नव्हे तर प्रचारक देखील आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांसाठी भारतीय हीच सर्वश्रेष्ठ ओळख ठरते.

देशाच्या सीमेबाहेर पडल्यानंतर आमची जात व धर्म ओळखपत्र म्हणून सोबत घेता येत नाही. म्हणजेच जात व धर्माच्या ओळखपत्राला बंधने आहेत. एका मर्यादित सिमितेच जाती-धर्माचे कार्ड वापरता येईल. परंतु भारतीय हे ओळखपत्र वैश्विक आहे. ज्याला मर्यादा नाही. ज्याला कुठलेही बंधन नाही. सीमेच्या आत असो की सीमेच्या बाहेर भारतीय हेच ओळखपत्र आमच्या मदतीला धावून येऊ शकते. आम्हाला वैश्विक व्हायचे असेल, देशाला वैश्विक बनवायचे असेल तर भारतीयत्व हाच एकमेव पर्याय आहे. याशिवाय दुसरा पर्याय आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे आमच्या जातीय-धार्मिक गदारोळात भारतीयत्वाचा विसर आम्हाला पडू नये.

‘मी प्रथमतः भारतीय व अंतिमतः भारतीय’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या ५ शब्दातील राष्ट्रवादाला आम्ही कुठल्या पारड्यात मापायचे. कुठल्या धर्मात तोलायचे. कुठल्या जातीत मोडायचे. जाज्वल्य देशभक्तीचा हा राष्ट्रवाद धर्म आणि जातीत अडकून प्राप्त करता येणार नाही. यासाठी धर्म आणि जात सोडून मानव्यतेच्या नजरेतूनच या राष्ट्रवादाकडे आम्हाला पाहता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या ५ शब्दात मांडलेला हा विचार वैश्विक आहे. जो प्रत्येक भारतीयांनी आपल्या आचरण व व्यवहारात आणणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परीस्थित आम्ही आमचे भारतीयत्व धोक्यात येऊ देणार नाही. धर्म व जात धोक्यात आली तरी भारतीय या वैश्विकतेने आम्हाला जगता येईल. परंतु भारतीयत्व धोक्यात आले तर धर्म व जात घेऊन आम्हाला चार पाऊले देखील पुढे टाकता येणार नाही.

आम्ही जोपर्यंत भारतीय बनत नाही तोपर्यंत या देशातील गरिबी, वंचीतता, अस्पृश्यता, उच्च-नीचता, भेदाभेद संपत नाही. आम्ही जोपर्यंत भारतीय बनत नाही तोपर्यंत या देशातला धार्मिक उच्छाद संपत नाही. देशात निर्माण होणारी विषारी जातीय-धार्मिक व्यवस्था तोडून काढण्यासाठी आम्ही भारतीय बनणे गरजेचे आहे. या देशाच्या भविष्यासाठी; देशाच्या भविष्यातील पिढीसाठी; देशाच्या विकासासाठी; मानवी उद्धारासाठी; मानवी कल्याणासाठी; प्रेम, आपुलकी, सद्भाव निर्मितीसाठी; एकच प्रण करूया. चला भारतीय बनूया ! ‘प्रथमतः भारतीय व अंतिमतः भारतीय’ बनूया !

                                                                  adv.sandeepnandeshwar@gmail.com
¤¤¤
#Once_Again_Ambedkar
 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.