आता लढूनच जिंकायचे...

#Once_Again_Ambedkar

आता लढूनच जिंकायचे

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

           

२०१९ च्या लोकसभेची आचारसंहिता सुरु झाली. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या. राजकीय पक्षांच्या रणधुमाळीला सुरवात झाली आहे. देशात पुन्हा भाजप कि कॉंग्रेस अशीच चर्चा रंगविली जात आहे. काही चर्चा विकत घेऊन चालविल्या जात आहेत तर काही चर्चा जाणीवपूर्वक द्विपक्षीय लोकशाहीकडेच देशाला ठेवण्यासाठी केल्या जात आहेत. नरेंद्र मोदी कि राहुल गांधी असे दोनच चेहरे पुढे ठेवून १३५ करोड जनतेच्या देशाला व ९० करोड मतदारांना हुकुमशहा कि घराणेशाही एवढ्याच परिघात बांधण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे. फक्त २ शहाण्यांच्या देशात ९० करोड मतदारांना मूर्ख बनविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. नक्कीच येणाऱ्या काळात देश कुणाच्या हातात जाणार आहे. हे लवकरच कळेल. परंतु त्या दरम्यानच्या काळात देशातला ९० करोड मतदार कुठल्या संम्मोहनाला बळी पडून स्वतःच आत्मघात करून घेईल हे निश्चित सांगता येणार नाही. नाण्याला दोन बाजू असतात तशी गत भारतीय लोकशाहीची झालेली आहे. कॉंग्रेस कि भाजप आणि आता भाजप कि कॉंग्रेस इतक्यातच देशाची लोकशाही संपत असेल तर आम्ही लोकशाहीत राहतो हे विसरलेले बरे. लोकशाही नाण्याच्या दोन बाजूसारखी चालू शकत नाही. लोकशाहीच्या नाण्याला अनेक बाजू असायला हव्यात आणि त्या सर्व बाजू थेट ९० करोड मतदारांच्या पुढे असायला हव्यात. परंतु या देशाचा मिडिया या देशातल्या लोकशाहीच्या अन्य बाजू जनतेपुढे घेऊन जायला तयार नाही. अश्या विपरीत परिस्थितीत २०१९ ची निवडणूक होत आहे. तेव्हा आपण लोकशाही नाण्याच्या तिसऱ्या बाजूने जाऊन या निवडणुकीकडे बघण्याची मानसिकता ९० करोड मतदारांपर्यंत पोहोचवायची आहे.

आज देश द्विपक्षीय राजकारणात अडकू पाहतो आहे. मक्तेदारीच्या राजकारणात विसावतो आहे. परंतु याच राजकारणात बळी जातोय तो म्हणजे या देशाचा सामान्य नागरिक व मतदार जो लोकशाहीत आपली जीवनमूल्ये व सुरक्षितता शोधतो आहे. या सामान्य नागरिकांच्या व मतदारांच्या मनात भीती घालून देण्यात आली आहे कि, घराणेशाहीकडे गेला नाहीत तर हुकुमशहा निवडून येतो व हुकुमशहा कडे गेला नाहीत तर घराणेशाही निवडून येते. दोन्हींचे रंग सारखेच. दोन्हींचा व्यवहार सारखाच. सामान्य नागरिकांची व जनतेची गळचेपी दोन्हींकडे ठरलेलीच आहे. परंतु हुकुमशहा व घराणेशाही दोन्ही नाकारून इथला सामान्य नागरिक व मतदार जो लोकशाहीत आपली जीवनमूल्ये व सुरक्षितता शोधतो त्या माणसाला तिसरा कुठला पर्याय उपलब्ध आहे किंवा निर्माण झाला आहे याची जाणीवही होऊ दिली जात नाही. माध्यमांना तर त्यासाठी मोठी रसदही पोहचली असेल यात तिळमात्र शंका नाही. त्यामुळे या काळात जाहिरातीतून, माध्यमांतून जे काही पेरले जाईल त्यात महाराष्ट्रात निर्माण झालेला व आज महाराष्ट्राच्या जनमानसात पोहोचलेला वंचित बहुजन आघाडीचा झंजावात कुठेही दिसणार नाही. जनमत चाचण्यात त्याचा उल्लेख केला जाणार नाही. जिंकण्याच्या शर्यतीतून लढाईच्या आधीच आम्हाला बाद ठरविले जाईल. याची जाणीव ठेवून वंचित बहुजन समाजाने पुढच्या निवडणूक काळाला सामोरे जायचे आहे.

 आज महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीने निर्णायक आघाडी घेतलेली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप व कॉंग्रेस ला मागे टाकून जनमानसात घट्ट स्थान निर्माण केले आहे. महाराष्ट्राची निर्णायक मते वंचित बहुजन आघाडीकडे येऊन भाजप - कॉंग्रेस ला मात खावी लागणार आहे. हे चित्र डोळ्यापुढे ठेवून जाणीवपूर्वक समाजात संभ्रम पसरविला जात आहे. तो एक सत्ताधाऱ्यांच्या कटाचा एक भाग आहे. त्यात प्रामुख्याने १) वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीत सहभागी होऊन निवडणूक लढवावी. २) वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र लढली तर त्याचा फायदा भाजप - शिवसेनेला होईल. ३) वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतांची विभागणी होऊन त्याचा लाभ भाजप-सेनेला होईल. ४) वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना लाखोंची गर्दी होते परंतु त्याचे मतात रुपांतर होणार नाही. ५) भाजपला परत सत्तेवर येऊ द्यायचे नसेल तर वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस सोबत समझोता करून / आघाडी करून निवडणूक लढवावी. अशा प्रकारची मानसिकता आज समाजात वायरल केली जात आहे. ज्याला सुशिक्षित माणसांपासून ते अडाणी माणसांपर्यंत सर्वच बळी पडत आहेत. अश्या अवस्थेत जिंकण्याची उम्मीद हरवून बसलेला समाज लढाईत उतरत नाही. आणि लढाईत उतरायचे असेल तर जिंकण्याची मानसिकता बाळगल्याशिवाय पर्याय नाही. तेव्हाच आम्ही लढू शकतो व जिंकूही शकतो. न लढताच हरण्याच्या मानसिकतेतून आम्ही जात असू तर लढाईत उतरायचेच कशाला ? हे साधे सूत्र आज वंचितांना त्यांच्या राजकारणात वापरायचे आहे. असे असले तरी आम्हाला प्रस्थापितांनी समाजात निर्माण केलेल्या या संभ्रमाला उत्तर द्यावे लागेल व समाजाचा संभ्रम दूर करावा लागेल.

पहिला संभ्रम असा पसरविला जातो कि वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीत सहभागी होऊन निवडणूक लढवावी. वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आघाडीत सहभागी होऊन निवडणूक का लढवावी ? असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर कुणाकडेही सापडत नाही. जे काही उत्तरे येतात ते असेच कि भाजप ला थांबवायचे असेल तर आपण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आघाडी करून भाजप ला हरविले पाहिजे. म्हणजे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी ला फक्त जिंकविण्यासाठी आम्ही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आघाडी करायची का ? वंचित समूहाची आजची बांधलेली मोट ही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी ला जिंकविण्यासाठी आहे कि वंचित समूहाचे हिरावले गेलेले अधिकार परत मिळविण्यासाठी आहे ? मग वंचित बहुजन समाजाचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी निर्माण झालेली वंचित बहुजन आघाडी व त्यासाठी एकत्र आलेला अठरापगड जात समूह हा स्वाभिमानाने आपल्या अधिकारासाठी का लढू नये. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आघाडी करून गेल्याने वंचित समूहाचा काहीच लाभ होणार नसेल तर आम्ही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशी आघाडीच्या नादात न पडता स्वतंत्र राजकीय मोट निर्माण केल्यास त्याचा वंचित समुहालाच लाभ होणारा आहे. परंतु जाणीवपूर्वक कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी ला लाभ व्हावा व त्यांच्याच हातात परत सत्ता जावी म्हणून आज एकत्र आलेल्या वंचित समूहात संभ्रम तयार केला जात आहे. या संभ्रमाला फेकून देऊन आम्ही आमची वंचित बहुजन आघाडीची वाटचाल केली पाहिजे.

दुसरा संभ्रम असा पसरविला जातो कि, वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र लढली तर त्याचा फायदा भाजप - शिवसेनेला होईल. कसा फायदा होईल असा प्रतिप्रश्न केला तर त्याचेही उत्तर नाही. एक उत्तर थातुरमातुर दिले जाते ते असे कि, आम्ही स्वबळावर निवडून येऊ शकत नाही. व वंचित बहुजन आघाडी ही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचेच मते कमी करेल व त्यामुळे भाजप-सेना निवडून येईल. राजकीय अभ्यासाच्या दृष्टीने हे उत्तर निरर्थकच नाही तर तकलादू सुद्धा आहे. आज वंचित बहुजन आघाडीची घट्ट झालेली सामाजिक समूहांची ताकत फक्त कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मधूनच आलेली नाही तर भाजप-सेनेला फाट्यावर मारून त्यांना सोडून देखील आलेली आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी हि फक्त कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचीच मते कमी करीत नाही तर भाजप-सेनेची मते सुद्धा कमी करीत आहे. याचे सविस्तर उत्तर मी माझ्या मागच्या लेखात दिलेले आहे. आज देशातल्या व राज्यातल्या परंपरागत युती व आघाडीला फोडून वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रात उभी झालेली आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी कुणाचे नुकसान व कुणाचा फायदा वगैरे करणार नसून दोन्ही परंपरागत युती-आघाडीला धोबीपछाड देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपला स्वतंत्र झेंडा रोवणार आहे. त्यामुळे या संभ्रमातून बाहेर पडावे.

तिसरा संभ्रम असा पसरविला जातो कि, वंचित बहुजन आघाडीमुळे मतांची विभागणी होऊन त्याचा लाभ भाजप-सेनेला होईल. आता हा लाभ फक्त भाजप-सेनेलाच कसा होईल याचे उत्तर देतांना काही म्हणतात कि धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होईल. असे उत्तर देणाऱ्यांना मला वाटते कि राजकारणाची बाराखडी माहित नसावी. धर्मनिरपेक्ष मते कुठली ? हे निश्चित असे कुणीच सांगू शकत नाही. तसेच कुणी असाही दावा करू शकत नाही कि धर्मनिरपेक्ष मते भाजप-सेनेला पडत नाही. मुळात वंचित बहुजन आघाडीमुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे ध्रुवीकरण वंचित बहुजन आघाडीत झालेले आहे. इथला दलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि मागासवर्गीय समूहातला वंचित घटक आज वंचित बहुजन आघाडीत सहभागी झाला आहे. व त्याचा प्रत्यय वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्रात झालेल्या सभांमधून आलेला आहे. असे असतांना आज भाजप-सेनेकडे व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कडे जो उरला आहे तो इथला प्रतिगामीच आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी किती धर्मनिरपेक्ष आहे याचा प्रत्यय त्यांच्या सत्ताकाळात डोकावून पाहिल्यास नक्कीच कळेल. त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष मतांचे एकत्रीकरण कुठे झाले असेल तर ते वंचित बहुजन आघाडीत मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात झालेले आहे. तेव्हा धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आज मतांची विभागणी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात होऊन भाजप-सेनेची मते शाबूत आहेत असे कुणी म्हणत असेल तर माझ्या दृष्टीने तो एक तर मूर्ख असेल किंवा राजकीय नर्सरीत वावरणारा बाळ तरी असेल. आज खरी मतांची विभागणी भाजप-सेना युती व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यात होत आहे. व त्याचा फायदा वंचित बहुजन आघाडीला होणार आहे. हे आपण सर्व धर्मनिरपेक्ष मतदारांनी व वंचित समूहातील सदस्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तेव्हाच हा पेरला गेलेला संभ्रम दूर होईल.

चौथा संभ्रम असा पसरविला जातो कि, वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना लाखोंची गर्दी होते परंतु त्याचे मतात रुपांतर होणार नाही. यात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती ही कि, महाराष्ट्रात झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांचा प्रचार आणि प्रसार खूप झाला होता असे नाही. किंवा या सभांवर खूप खर्च केला गेला असेही नाही. गाड्या भरून रोजंदारीवर माणसे सभेला आणली गेली असेही नाही. मग तरी सभांची मैदाने लाखोंच्या गर्दीने भरून अपुरी का पडली ? तर याचे थेट उत्तर आहे कि आज वंचित बहुजन आघाडी ही एक फक्त राजकीय लढाई पुरती मर्यादित राहिलेली नसून वंचित बहुजन आघाडीने आज जनआंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. व ज्या जनआंदोलनात माणसे, समाज, समूह स्वयंस्फूर्तीने एकत्र व्हायला लागतात ते जनआंदोलन आपले इप्सित ध्येय सध्या केल्याशिवाय थांबत नाही असा इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या या जनआंदोलनाला आता कुणीही रोखू शकणार नाही. या गर्दीचे रुपांतर दुपटीने मतदानात होणार आहे. कारण आजचा वंचित समूह त्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी ध्येयाने झपाटलेला आहे. व प्रस्थापित भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी च्या राजकारणाला कंटाळून पेटून उठला आहे. मतपेट्यामधून ते लवकरच दिसून येईल.

तसेच पाचवा संभ्रम असा आहे कि, भाजपला परत सत्तेवर येऊ द्यायचे नसेल तर वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस सोबत समझोता करून / आघाडी करून निवडणूक लढवावी. वंचित बहुजन आघाडीचा उद्देश फक्त आणि फक्त भाजप ला सत्तेवरून खाली खेचणे एवढाच नसून तो फक्त एक उद्देश आहे. परंतु वंचितांचे राजकीय सह्भागीत्व वाढवून त्यांचे हिरावले गेलेले अधिकार परत मिळवून देणे हा देखील एक उद्देश आहे. नेहमीच भाजप सत्तेवर येण्याची भीती दाखवून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने वंचित समूहाला आपला राजकीय सालगडी बनवून ठेवले. व अश्याप्रकारचा संभ्रम तयार करून वंचित समूहाच्या मतदानाच्या बळावर सत्ता उपभोगली आहे. परंतु त्यांच्या या संभ्रम पसरविणाऱ्या दुष्प्रचाराला बळी पडून आपलाही माणूस कॉंग्रेस च्या दिशेने जातांना पाहून वेदनाच नाही तर आंतरिक चीढ निर्माण होते. जे जे असे म्हणतात कि भाजप सत्तेवर येऊ नये म्हणून कॉंग्रेस सोबत आम्ही जायला पाहिजे त्या त्या सर्व महाभागांना माझा एकच प्रश्न आहे कि मग अश्या अवस्थेत जिथे भाजप ला सत्तेपासून थांबविण्यासाठी आपल्याला कॉंग्रेस सोबत जावे लागते तेव्हा आपण निवडणुका न लढलेल्याच बरे नाही का ? आपण निवडणुकच लढू नये व कॉंग्रेस ला समर्थन जाहीर करून टाकावे ? “गळा कापला आणि खोकला गेला.” या म्हणीप्रमाणे कायमचे कॉंग्रेस चे मांडलिकत्व पत्करून घेऊन वंचित बहुजनांच्या स्वतंत्र राजकारणाला तिलांजली देऊन राजकीय श्रद्धांजली चा कार्यक्रम घेऊन राजकीय सन्यास घेण्यास काय हरकत आहे ? मिळेल का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला. नक्कीच मिळणार नाही. हे सर्व सुडो राजकारण्यांचा प्रकार आहे. ज्यांना स्वतंत्र राजकारणाच्या ऐवजी पोटभरू मांडलिकत्वाचे राजकारण प्रिय आहे अश्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी केलेला प्रचार आहे हे आपण लक्षात घेऊन समाजात त्या संदर्भाने जागरूकता निर्माण करावी.

आज महाराष्ट्रात बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात वंचित बहुजन आघाडी भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या परंपरागत युती-आघाडीला छेद देऊन स्वतंत्र, मजबूत, व स्वाभिमानी वंचित बहुजनांचे राजकारण उभे करीत आहे. त्यात AIMIM च्या असौउद्दिन ओवेसी यांची मजबूत साथ मिळाल्याने मुस्लीम समुदाय वंचित बहुजनांच्या सोबत आलेला आहे. मागच्या ७० वर्षात कधीच एका नेतृत्वात एकत्र न आलेला आंबेडकरी समूह आज बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात ९० % टक्के एकत्र होऊन वंचित बहुजन आघाडीत वंचित बहुजन व मुस्लीम समुदाय यांच्यात सहभागी झालेला आहे. म्हणजेच आज वंचित बहुजन आघाडीत एकत्र आलेला समूह यापूर्वी असा कधी एकत्र आलेला नव्हताच. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी आपल्या जिंकण्यासाठी लागणाऱ्या निर्णायक मतदानाकडे वाटचाल करीत आहे. तर दुसरीकडे भाजप-सेना, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या कडील मतदार फुटून वंचित बहुजन आघाडीत आल्याने दोन्ही युती-आघाड्यांचे निर्णायक मतदान कमी झालेले आहे. म्हणजेच आज महाराष्ट्रात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील थेट लढाई ही वंचित बहुजन आघाडी विरुद्ध भाजप-सेना युती, किंवा वंचित बहुजन आघाडी विरुद्ध कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अशीच पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन समूहाला आव्हान आहे कि, प्रस्थापितांनी व विकाऊ मिडीयाने पेरलेल्या संभ्रमातून बाहेर पडून आज वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेली निर्णायक आघाडी आणखी वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरून वंचित बहुजन आघाडीच्या जिंकण्याचा रेशो हा आणखी वाढेल व वंचितांचे कायम खच्चीकरण करणाऱ्या भाजप-सेना, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र निर्माण होईल. यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने जबाबदारी घेऊन काम करावे. येणाऱ्या काळात अनेक संभ्रम वंचित बहुजन आघाडीत सहभागी झालेल्या समूहात निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्या प्रयत्नांना हाणून पाडून सत्तेच्या दिशेने वंचित बहुजन आघाडीने टाकलेले पाऊल सत्ता स्थापन करेपर्यंत थांबू द्यायचे नाही. व वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार निवडून आणल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही. असा प्रण घेऊन वंचीतांनो कामाला लागा. उद्या महाराष्ट्राची सत्ता तुमची आहे. हा विश्वास मी तुम्हाला देतो. हे कायम आपल्या काळजावर कोरून ठेवा.

§§§§§

adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

-डॉ. संदीप नंदेश्वर-

8793397275

आंबेडकरी चळवळीची लिटमस टेस्ट.

#Once_Again_Ambedkar

आंबेडकरी चळवळीची लिटमस टेस्ट.

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

स्वजातीय, स्वपंथीय चळवळ सत्तेपर्यंत जाऊ शकत नाही. एकजूट, एकसंघता, खंबीर नेतृत्व व नैसर्गिक मित्रांची साथ या आधारशिलेवरच आम्हाला सत्तेची सुत्र मांडता येतील. समाजाचा सौदा करून मिळालेली सत्ता अल्पकालीन असतेच पण अल्पसमाधानी व समाजाच्या विनाशाकडे वाटचाल करणारी ठरते. मा. प्रकाश आंबेडकर या चक्रव्युहातून बाहेर पडून चळवळ उभारीत आहेत. त्याचे स्वागत झाले पाहीजे. अगदी दोन्ही बाजूने. आंबेडकरी चळवळीच्या बाजूने व नैसर्गिक मित्रांच्याही बाजूने.

चळवळीत प्रत्येकाचे योगदान कालसापेक्ष असते. त्या योगदानाला कालातिथ बनविता येणार नाही. त्यामुळे योग्य वेळी योग्य ती टेस्ट चळवळीला घ्यावीच लागणार आहे. आंबेडकरी चळवळीची शक्ले पाडणारी संपण्याच्या मार्गावर आहेत. शेवटच्या घटका मोजत आहेत. त्यांना पुन्हा जिवंत करायचे की नव्याने चळवळीत येणाऱ्यांना (नविन पक्ष, संघटना नाही.) चळवळीत सक्रीय करून त्यांना भविष्यासाठी तयार करायचे हा महत्वाचा प्रश्न आपल्यापुढे आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, पहिले उदाहरण असे की, एका घरात म्हातारा व तरूण दोघेही आहेत. दोघांनाही दुर्धर आजाराने ग्रासले आहे. दोघेही मरणासंन्न अवस्थेत पोहचलेत. परिवाराकडे या दोघांच्याही इलाजासाठी साधने मर्यादीत आहेत. इतके मर्यादीत की दोघांपैकी कुणी तरी एकालाच ते वाचवू शकतात. किंवा त्याच्यावर खर्च करू शकतात. म्हातारा परिवाराला आणखी ५ वर्ष सेवा देऊ शकतो. तर तरूण कुटूंबाला पुढील ५० वर्षे सेवा देऊन सांभाळ करू शकतो. अशा परिस्थितीत कुटूंबाने किंवा कुटूंब प्रमुखाने कुणावर खर्च करायचा. म्हाताऱ्यावर कि तरूणावर ? याचे व्यावहारीत उत्तर हा नक्कीच तरूण असेल. आणि दुसरे उदाहरण असे की, आपण एक गोष्ट नेहमी ऐकली असेल. "नदीला पुर असतो. बंदर व त्याच्या पिलाला तो पुर पार करून पलिकडे जायचे असते. पुराचे पाणी कमी असते तोपर्यंत बंदर (माकड) आपल्या पिलाला खांद्यावर घेऊन चालत असते. परंतु पाण्याची पातळी वाढून माकड बुडायला लागते हे पाहून बंदर आपल्या पिलाला खांद्यावरून खाली खेचते. आणि आपल्याच पिलाला पाण्याखाली ठेऊन त्याच्या डोक्यावर उभे राहून स्वतःचे प्राण वाचविते." आंबेडकरी चळवळीतही काहींनी ही माकडचेष्टा केलेली आहे. समाजाला खाईत लोटून स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्हाला या माकडांचे पिल्ले व्हायचे आहे का ? की समाजाने सदैव दुर्लक्ष केले असतांनाही, स्वतःला धोक्यात टाकून, सिद्ध करून, चळवळीला प्राधान्य देऊन, ज्या आंबेडकरांनी व आंबेडकरवाद्यांनी समाजाला व चळवळीला जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या नेतृत्वात तुम्हाला या चळवळीचे भविष्यातील शिलेदार व्हायचे आहे ? याचेही उत्तर आम्हाला शोधावे लागणार आहे.

निवडणूक प्रचारसभेतून आम्ही जोपर्यंत समाजाला वर्तमान व भविष्याची स्वप्ने दिले जात नाही तोपर्यंत निवडणूका जिंकता येणार नाही किंवा उमेदवार निवडूणही आणता येणार नाही. बाबासाहेब वाचून वा सांगून निवडणुका जिंकता येत नाही. समाजाला, कार्यकर्त्यांना राजकीय प्रशिक्षित केल्याशिवाय अपेक्षीत राजकीय यश प्राप्त करता येणार नाही. आंबेडकरी समाज व कार्यकर्ते राजकीय दृष्ट्या अडाणी आहेत हे सत्य पचवायला शिका. आपला उमेदवार किंवा आपण निवडूण येवो अथवा न येवो परंतु आपण आपले मतदान विकू नये हा शहाणपणा जोपर्यंत कार्यकर्त्यांमध्ये येत नाही तोपर्यंत आपण निवडणुका जिंकू शकत नाही किंवा उमेदवार निवडूणही आणू शकत नाही. पैसे घेऊन मतदान करणाऱ्या सामान्य दलितांपासून ते विहार, स्मारकांच्या नादी लागून प्रस्तापीत पक्षांच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या नादी लागलेल्या स्मारकप्रिय कार्यकर्त्यांकडून; थेट "दगडापेक्षा विट मऊ" म्हणून कॉग्रेस, भाजप च्या गळाला लागलेल्या उच्चशिक्षित नोकरदारांच्या कैचीतून आंबेडकरी चळवळीला बाहेर काढल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येणार नाही किंवा आपले उमेदवार निवडूण आणता येणार नाही. गावभर चळवळीच्या, बाबासाहेबांच्या चर्चा करीत फिरणाऱ्या व निवडणुकीत मतदान करतांना बिगर आंबेडकरी पक्षांना मतदान करणाऱ्यांना कधी तरी सद्यस्थितीतील आंबेडकरी राजकारण व चळवळीसमोरील आव्हाणे यावर चर्चा करून एक नेतृत्व, एक पक्ष, एक उमेदवार व समाजाची एकगठ्ठा मतदान एकाच पक्षाच्या पाठीशी अशी राजकीय चर्चा करता आली तर निवडणुका जिंकता येतील व उमेदवारही निवडूण आणता येतील. निवडणुकीत आपण उमेदवाराला मतदान करीत नसून, तो ज्या पक्षाच्या तिकीटावर ऩिवडणुक लढवितो; त्या पक्षाच्या विचारधारेला मतदान करीत असतो. सत्तेवर कोणती विचारधारा यावी यासाठी केले गेलेले ते मतदान असते. पक्षाला मिळालेले मतदान म्हणजे त्या पक्षाच्या विचारधारेला मिळालेले मतदान असते. हे जोपर्यंत आम्ही लक्षात घेणार नाही, एवढा शहाणपणा जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत आपण निवडणुका जिंकु शकणार नाही किंवा उमेदवार निवडूण आणु शकणार नाही.

आंबेडकरी जनतेने आता निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे. शत्रु दारात येऊन रात्री-बेरात्री तुम्हाला उध्वस्त करायला टपून बसला आहे. शत्रुंच्या छावण्या तुमच्या घरावर कब्जा करून बसलेल्या असतांना आम्हाला गाफिल राहून चालणार नाही. आपसातील हेवेदावे, संघर्ष बाजूला सारून आंबेडकरी चळवळीची लिटमस टेस्ट आपल्यावरच वापरून एका नेतृत्वाच्या दिशानिर्देशाने मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. तेव्हाच आंबेडकरी चळवळीची लिटमस टेस्ट यशस्वी होईल. व मा. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली आंबेडकरी चळवळ अखंड भारतासाठी मार्गक्रमण करू शकेल. सम्राट अशोकाचे अखंड भारताचे स्वप्न वैश्विक करण्यास राहूल कामात आला तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अखिल भारताचे स्वप्न पुर्ण करण्यास अॅड. प्रकाश आंबेडकर हेच योग्य ठरतील.

आज महाराष्ट्रातला तमाम बहुजन समाज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून एकवटत चाललेला आहे. पहिल्यांदा त्यांच्यात राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली आहे. आपला आजपर्यंत निवडणुकांमध्ये वापर केला गेला याची जाणीव त्यांना होऊ लागली आहे. आजपर्यंत झालेला मतांचा वापर यापुढे होऊ द्यायचा नाही अशी प्रतिज्ञा घेऊन हा समूह २०१९ च्या निवडणुकांकडे बघतो आहे. आंबेडकरी नेतृवावर विश्वास ठेवून हा समूह मार्गस्त झालेला आहे. या समूहाचा विश्वासघात होणार नाही याची काळजी आंबेडकरी चळवळीला आणि स्वतःला आंबेडकरी म्हणणाऱ्या प्रत्येकाला घ्यायची आहे. अनेक वर्षाच्या वाटचालीनंतर आलेली ही संधी हातून निसटून जाणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे.  प्रस्थापित पक्षांच्या हाताखाली बाहुले बनून आजपर्यंत राहिलेला समूह आता कॉंग्रेस / भाजप / राष्ट्रवादी / शिवसेना यांच्यापासून दूर जाण्यासाठी सरसावला आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या निर्मितीने त्याला वाट मोकळी करून दिली आहे. ती वाट परत रोखली जाणार नाही याची खबरदारी आम्हाला घ्यायची आहे. त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला २०१९ ला मोठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

राजकीय अवसायनात सापडलेली माणसे / समूह आता बंडाचा झेंडा रोवण्यास तयार झाले आहेत. अघोषित आणीबाणी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी हे मोठे कारण त्यामागे आहे. बहुजन समाज सदैव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून अलिप्त राहिलेला आहे. कारण बहुजन वर्गाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून प्रस्थापितांना प्रश्नांकित केले कि प्रस्थापितांचे साम्राज्यच धोक्यात यायला लागते. आज वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून व होणाऱ्या सभांमधून बहुजन समाजातील माणसे बोलायला लागली आहेत. अभिव्यक्तीचा वापर करून सत्तेला धारेवर धरीत आहेत. सामाजिक प्रश्नांना जनतेसमोर मांडून सरकारला हादरा देत आहेत. परंतु वंचित बहुजन आघाडीच्या बाहेर आजही बहुजन वर्गाची मुस्कटदाबी चाललेली आहे. कालपरवाच अभिनेते अमोल पालेकर यांना सरकारविरोधात बोलण्यापासून थांबविण्यात आले. जे जे सरकारविरोधात बोलतील त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न या देशात चाललेला आहे. यात बहुजनांची संख्या मोठी आहे. आज हा बहुजन समूह या सरकारी दडपशाही ला कंटाळून भाजप सरकार विरोधात दंड थोपटून उभा झालेला आहे. या सर्व समूहाला आधार देऊन त्यांची वज्रमुठ बांधण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला झटावे लागणार आहे. लढावे लागणार आहे. त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्यात स्वतःविषयी विश्वास निर्माण करावा लागणार आहे.

आताची लढाई ही विचारधारेची लढाई आहे. जी २०१९ च्या निवडणुकीत त्याच वैचारिक आधारावर लढली जाणार आहे. ज्या लढाईचा केंद्रबिंदू आंबेडकरी विचार, संविधानिक संस्कृती, मानवतावादी परंपरा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य हे असणार आहे. अश्या परिस्थितीत आंबेडकरी समूह एकसंघ होऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभा होणे अगत्याचेच नाही तर बंधनकारक आहे. आज आलेली परिस्थिती पुन्हा भविष्यात येईल कि नाही हे निश्चित सांगता येणार नाही परंतु आज आलेली संधी घालविली तर परत ही संधी दारात पण उभी राहणार नाही. त्यामुळे आंबेडकरी समूहाने कॉंग्रेसविरहित, भाजपविरहीत विचार करायला शिकले पाहिजे. आंबेडकरी चळवळीने स्वतःच एक राजकीय पर्याय म्हणून कॉंग्रेसविरहित, भाजपविरहित मानसिकतेचे नेतृत्व केले पाहिजे. वंचित बहुजन आघाडी आज तसे नेतृत्व करतांना दिसते तेव्हा किंतुपरंतु चा विचार न करता आंबेडकरी चळवळीने वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगाला यशस्वी करण्यासाठी एकदिलाने एकसंघ होऊन कामाला लागले पाहिजे. हीच खरी आज आंबेडकरी चळवळीची लीटमस टेस्ट आहे. आंबेडकरी चळवळ यात यशस्वी होईल कि अपयशी हे येणाऱ्या निवडणुका ठरवतील. यशस्वी झालोत तर पुढच्या अनेक पिढ्यांचे यशस्वी संचालन होऊ शकेल व त्या पिढ्यांचे भविष्य सुकर होईल. अपयशी ठरलोत तर भविष्याच्या पिढ्या आजच आम्ही संपवतो आहोत हे सिद्ध होईल. तेव्हा यशस्वी व्हायचे कि अपयशी व्हायचे हे प्रत्येक आंबेडकरी माणसाला ठरवायचे आहे. आपसातले सारेच मतभेद, हेवेदावे, स्वार्थ, अपेक्षा, हित इ. बाजूला सारून काहीवेळ चळवळीच्या बाजूने उभे राहायचे आहे. जे उभे राहत नसतील त्यांना दुर्लक्षित करून, विरोध पत्करून, बाजूला सारून चळवळीची एकसंघता दाखवून द्यायची आहे.

येणाऱ्या काळात होऊ घातलेल्या २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आंबेडकरी समूहाच्या स्वाभिमानाची लिटमस टेस्ट आंबेडकरी चळवळीला यशस्वी करायची आहे. ही टेस्ट चळवळीच्या दृष्टीने, नेतृत्वाच्या दृष्टीने, कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने, आंबेडकरी विचारवंत, नौकरदार व समाजाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. चळवळीने ही टेस्ट पास केली तर चळवळ, नेतृत्व, विचार, समाज, समूह सारेच सिद्ध होणारे आहेत. परंतु थोडीशी चूक जरी झाली तरी ती चूक चळवळीच्या अंगलट येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ज्यामुळे भविष्यात चळवळ, नेतृत्व, विचार, समाज, समूह सारेच निरर्थक होऊन बसण्याची व उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. एक मोठा वैचारिक पराभव आमच्यातील पुढे उभे राहण्याची शक्ती हिसकावून घेण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आंबेडकरी समूहाला जो आंबेडकरी चळवळीचा अविभाज्य अंग आहे त्या सर्व समूहाला नम्र विनंती आहे की, एकसंघतेच्या शक्तीने आम्हाला ही लिटमस टेस्ट जिंकायची आहे, यशस्वी करायची आहे. हरण्याच्या मानसिकतेतून नव्हे तर जिंकण्याच्या मानसिकतेतून ही टेस्ट द्यायची आहे. ‘मानवतेच्या शत्रूसंगे, जिंकू किंवा मरू.’ या अभिवचनाला कायमचे ध्यानात ठेवून पुढचे ६ महिने आम्हाला वाटचाल करायची आहे. पुढचा काळ कुणाचा असेल हे त्यावर अवलंबून राहील. मानवतेला जगवायचे कि अमानवीयतेला पोसायचे याचा निर्णय घेण्याचा निर्णयात्मक काळ आपल्यापुढे येणार आहे. तेव्हा आंबेडकरी चळवळीच्या शिलेदारांनो सज्ज व्हा, भविष्य घडविण्यासाठी !

§§§§§

adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

-डॉ. संदीप नंदेश्वर-

8793397275

२०१९ चा रणसंग्राम : परिवर्तनाच्या महाराष्ट्र भूमीत वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या परिवर्तनाची सुरवात

#Once_Again_Ambedkar

२०१९ चा रणसंग्राम :

परिवर्तनाच्या महाराष्ट्र भूमीत वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या परिवर्तनाची सुरवात

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

२०१९ च्या निवडणुका अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण ठरलेल्या आहेत. मागच्या ५ वर्षाचा काळात देशातील मानवनिर्मित अमानवतावादी संघटनेने (आरएसएस) सत्तेच्या माध्यमातून निर्माण केलेली परिस्थिती इतकी भयावह होती की त्यामुळे देशातला तमाम नागरिक ढवळून निघाला. सत्तेच्या विरोधात रोष व्यक्त करू लागला. छळ सहन करून सत्तेच्या नावाने भंडारा फोडू लागला. फसले गेल्याची जाणीव त्याला होऊ लागली. जातीय अन्याय २१ व्या शतकातही होऊ शकतो अशी न केलेली कल्पनाही त्याच्या प्रत्यक्ष निदर्शनास येऊ लागली. धार्मिक असुरक्षितता बळावत गेली. एकंदरीतच फसव्या व गोलमाल नीतीच्या माध्यमातून सत्तेने सामान्य माणसाचे सामाजिक व सांस्कृतिक नुकसान केलेच पण ही सत्ता तिथेच थांबली नाही तर देशातील नागरिकांचे आर्थिक नुकसानही या सत्तेने केले. माणसांचे दैनंदिन जीवन प्रभावित होईपर्यंत या सत्तेने मजल गाठली. इतकेच नव्हे तर माणसांच्या जैविकतेवर या सत्तेने हल्ले केलेत. मॉब लिन्चींग चा प्रकार देशाने पहिल्यांदा मागच्या ५ वर्षात अनुभवला. सत्तेला इतके अपयश आले असतांना व देशातील जनता विरोधात जातांना पाहून भूलभुलय्याचा खेळ याच सत्तेने केला. याच सत्तेने आपल्या बाजूने जनभावना निर्माण करण्यासाठी म्हणून; अनेकांच्या प्राणांची आहुती दिली. माणसांना मारणारी सत्ता जगात एकमेवाद्वितीय सत्ता म्हणून संपूर्ण जगाने पहिली. कुठे दबक्या आवाजात तर कुठे प्रत्यक्षात सत्तेच्या विरोधात आवाज उचलला गेला. परंतु जेव्हा जेव्हा सत्तेच्या विरोधात आवाज उचलला गेला तो जोरकसपणे सत्तेने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करून तो आवाजच चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सहजच परत ही माणसे नकोत. परत ही सत्ता आम्हाला नको. परत ही परिस्थिती नको. असा मतप्रवाह आज संपूर्ण देशात बनू लागला आहे. आणि हा मतप्रवाह स्वतःहून पुढील निवडणुकांच्या सुत्रसंचालनासाठी सज्ज झाला आहे.

२०१९ च्या निवडणुका ह्या सत्ताधारी व सत्ताभोगी विरुद्ध जनता अश्या थेट लढल्या जाणार आहेत. सत्तेने पिळला गेलेला, छळला गेलेला वंचित समूह आज त्या सत्ताधारी विरोधक जनतेचे नेतृत्व करीत आहे. आणि आज ही सुरवात महाराष्ट्रातून झालेली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्ष ज्यांनी या देशावर राज्य केले त्या कॉंग्रेस ला असो; की फक्त ५ वर्षाच्या सत्ताकाळातच देशातला सामन्यातला सामान्य माणूस ज्या सत्तेने त्रस्त झाला त्या भाजप ला असो; परत सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही. असा मतप्रवाह देशात निर्माण होऊ लागला आहे. देशात राष्ट्रीय स्तरावरही कॉंग्रेस आणि भाजप मुक्त सरकार निर्माण होऊ शकते. जनतेने ठरविले तर या सत्ताधारी वर्गाला चढलेला सत्तेचा माज उतरविला जाऊ शकतो असा विश्वास आज देशात निर्माण होत आहे. या विश्वासाला जनतेत निर्माण करण्यात महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रयोगाचा खारीचा वाटा आहे. जो संदेश आज संपूर्ण देशभर वाऱ्यासमान पसरत चाललेला आहे. देशातच नव्हे तर जगात जिथे जिथे वंचित समूहातील प्रतिनिधी वास्तव्याला आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी या परिवर्तनाच्या लाटा निर्माण झालेल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या व देशाच्या राजकारणात निर्माण झालेले वंचित बहुजन आघाडी नावाचे वादळ इतक्या वेगाने सत्तावंचितांना सोबत घेऊन सत्तेच्या दिशेने आगेकूच करीत आहे कि ज्यामुळे राजकीय धुरंधरापासून ते राजकारणाचे परीवारीकरण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांपर्यंत सारेच अचंभित होऊ लागले आहेत.

वंचित बहुजन आघाडीने सामान्य माणसात सत्तेची स्वप्न रंगविली आहेत. सत्तावंचित समाजाला सत्तेचा मार्ग दाखविला आहे. सत्तेपर्यंत पोहचण्यासाठी आजपर्यंत दिसणारी कॉंग्रेस-भाजप या दोन रस्त्याऐवजी सत्तेकडे जाणारा एक नवा रस्ता पण निर्माण केला जाऊ शकतो हा विश्वास आज त्यांच्यात दृढ होत चाललेला आहे. कायम ज्या सत्ताधाऱ्यांनी भितीदायक चित्र रंगविले त्या साऱ्याच चित्रांना काळे फासून वंचितांचे हे वादळ राजकीय मैदानात उतरले आहेत. या वादळाला क्षमविण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून आखल्या जात आहेत. हे अपेक्षितही आहे. कारण कुठलाच सत्ताधारी स्वतःच्या राजकीय अंतविधीचे चित्र वा चित्रीकरण स्वतः पाहण्यास इच्छुक नसतो. त्यामुळे त्याच्यासमोर निर्माण झालेला स्पर्धक स्पर्धेतून बाद करण्यासाठी तो सातत्याने धडपडत असतो. आज वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्रात निर्माण केलेल्या स्पर्धेमुळे नवा स्पर्धक तयार होऊ पाहतो हेच मुळी इथल्या सत्ताधाऱ्यांना नको आहे. असेच एकंदरीत चित्र दिसत आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीचा याला फायदा व त्याला तोटा अशाप्रकारे फायदा तोट्याचे गणित मांडली जात आहेत. यामागे उद्देश एकच आहे आणि तो म्हणजे जनतेमध्ये संभ्रम पसरविणे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या राजकीय प्रयोगाने आज चर्चा अशीही रंगली जाते कि वंचित बहुजन आघाडीमुळे कॉंग्रेस मागे पडेल व भाजप ला त्याचा फायदा होईल. तर काही चर्चा अश्याही रंगल्या आहेत कि वंचित बहुजन आघाडीमुळे कॉंग्रेस ला नुकसान होईल. त्या सर्व चर्चांना थांबविण्यासाठी एकच उत्तर पुरेसे ठरेल असे वाटते, ते म्हणजे फायदा किंवा नुकसान अशी चर्चा करण्यासाठी राजकारण हा काही व्यवसाय/धंदा नव्हे. इथे कुठल्या राजकीय पक्षाच्या फायदा किंवा नुकसानीचा प्रश्न नाही तर इथे सत्तेपासून वंचित असलेल्या समूहाला, त्यांच्या विकासासाठी, त्यांच्या प्रगतीसाठी भारतीय संविधानाने दिलेल्या संरक्षणातून इथल्या सत्ताधारी पक्षांनी आजपर्यंत काही केले आहे का ? त्यातून या समाजाचा काही फायदा झालेला आहे का ? झाला नसेल तर त्या समाजाचा उद्धार करण्यासाठी, झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी, व संपूर्ण समाजाच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी वंचित बहुजन आघाडी हा एकमेव पर्याय बनू पाहतो आहे. हे आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे कि, आज वंचित बहुजन आघाडी सोबत जुळलेला, एकत्र आलेला समूह समूह हा नेमका परंपरागत मतदार कुणाचा होता ? किंवा परिस्थितीनुरूप या समूहाने कुणाला मतदान केले ? याचा भूतकालीन आढावा घेतल्याशिवाय वंचित बहुजन आघाडी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कुणाचा फायदा करेल व कुणाचे नुकसान करेल कि स्वतःहा काहीतरी करून दाखवेल हे लक्षात येणार नाही. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये समाविष्ठ झालेल्या काही मुख्यतः २ समूहाचा आपण अभ्यास केला तर दलित आणि मुस्लीम हा समूह कायम कॉंग्रेस चा परंपरागत मतदार राहिलेला आहे असा सर्वमान्य समज आहे. १९९० च्या दशकापर्यंत कॉंग्रेसच्या सोबत राहिलेला दलित आणि मुस्लीम समूह त्यानंतर हळूहळू कॉंग्रेस पासून दूर गेला आहे. मग तो प्रादेशिक पक्षाचा मतदार झाला किंवा अन्य पक्षाचा मतदार झाला. तरीही साधारणतः ५० टक्के दलित मुस्लीम मतदार हा कॉंग्रेस चा मतदार राहिलेला आहे. व ५० टक्के हा अन्य पक्षांचा मतदार राहिलेला आहे. जो वर्तमानात वंचित बहुजन आघाडीमध्ये जवळपास ८० टक्के एकवटत चाललेला आहे. अश्या परिस्थितीत फक्त कॉंग्रेसचाच मतदार नव्हे तर अन्य प्रादेशिक पक्षांचा मतदार असलेला दलित – मुस्लीम समूह आज त्या सर्वच पक्षांना नुकसान करीत आहे.  कॉंग्रेस कडून ५० टक्के मतदार कमी होत आहे तर अन्य पक्षातून ३० टक्के दलित – मुस्लीम मतदार कमी होत आहे. आज हा मतदार बाळासाहेब आंबेडकर आणि असुउद्दिन ओवेसी याच्या नेतृत्वात संघटीत होऊन नव्या राजकीय प्रवाहाला जन्म देत आहे.

दुसरीकडे आपण हेही लक्षात घेऊ कि, वंचित बहुजन आघाडीत समाविष्ट झालेला अन्य वंचित समूह मग तो धनगर असेल, माळी असेल, ढीवर असेल, नाव्ही, लोहार, सुतार, होलार, शिंपी हा ओ.बी.सी. मधील लहान समूह त्यासोबतच आदिवासी, भटका-विमुक्त हा समूह १९९९ पासून कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षात समप्रमाणात वाटला गेला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत या समूहातील जवळपास ७५ टक्के मतदारांनी मोदीच्या फसव्या विकासलाटेत स्वार होऊन भाजप ला मतदान केले होते. आज या समूहातील जवळपास ५० ते ६० टक्के समूह हा वंचित बहुजन आघाडीत एकत्र झाला आहे. म्हणजेच या समूहातील मतदार हा २०१४ च्या तुलनेत भाजप ला ५० टक्के तर कॉंग्रेस ला जवळपास १० टक्के नुकसान करून वंचित बहुजन आघाडीच्या पारड्यात आपले मतदान टाकायला निघालेला आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस च्या पारड्यात जवळपास ९० टक्के जाणारा मराठा समूह मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मुद्द्यांवर, घराणेशाहीच्या राजकारणावरून आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मधून बाहेर पडून ४० टक्के च्या आसपास वंचित बहुजन आघाडीकडे वळत चाललेला आहे. तर दुसरीकडे मुंबई सारख्या शहरी भागात शिवसेना सारख्या पक्षांचा मतदार असलेला दलित, कोळी, आग्री हा समूह आज शिवसेनेतून जवळपास ६० ते ७० टक्के बाहेर पडून वंचित बहुजन आघाडीकडे एकवटत चाललेला आहे. ज्याचा अर्थ असा होतो कि वंचित बहुजन आघाडीकडे शिवसेनेचा मतदार देखील वळत चाललेला आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीकडे आज संपूर्ण महाराष्ट्र एक नवा पर्याय म्हणून पाहत आहे. हेच वरील विवेचनावरून सिद्ध होते. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्रात कॉंग्रेस ला नुकसान व भाजप ला फायदा असे काहीही करणार नसून वंचित बहुजन आघाडी कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना या सर्वच प्रमुख पक्षांच्या मतदारांची मते घेऊन सर्वच प्रस्थापित पक्षांना नुकसान करणार आहे. आणि वंचित बहुजन आघाडी जर सर्वच पक्षांकडून त्यांचे मतदार आपल्याकडे आकर्षित करीत असेल तर या महाराष्ट्रातले हे चारही प्रमुख पक्ष माघारी पडून २०१९ ला या महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही प्रथापित पक्षाची सरकार निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणजेच वंचित बहुजन आघाडी २०१९ च्या महाराष्ट्राच्या सत्तेची प्रमुख दावेदार असल्याचे यावरून सिद्ध होते. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीवर परोक्ष-अपरोक्ष टीका करणाऱ्या प्रस्थापितांनी हे लक्षात घ्यावे कि महाराष्ट्रातला वंचित समूह आता जागृत होऊन सत्तेच्या दिशेने आगेकूच करण्यास सरसावला आहे व प्रस्थापितांची माती करून आपल्या वंचिततेचा पै पै हिशोब प्रस्थापितांकडून घेणार आहे.

एकंदर परिवर्तनवादी महाराष्ट्राच्या भूमीत एका नव्या परिवर्तनाला सुरवात झालेली आहे. हे परिवर्तन संपूर्ण देशात प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांचे सत्तेचे स्वप्न धुळीत मिळवून देशात एक नवा राजकीय अध्याय निर्माण करू शकते याची पुरेपूर जाणीव इथल्या सत्ताधाऱ्यांना झाल्यामुळे राजकीय अज्ञानापोटी समाजासमोर संभ्रम पसरविला जात आहे. वंचित समूहाची जबाबदारी आहे कि अशा कुठल्याही संभ्रमाला बळी न पडता निर्भयतेने समाजाची वंचितता संपविण्यासाठी उचललेल्या पाऊलावर चालत राहावे. वंचित समूहातील जो जो व्यक्ती अजूनही स्वतःच्या लढ्यात सहभागी झालेला नाही त्या प्रत्येक व्यक्तीला या लढ्यात सहभागी करून घेण्याचे सातत्याने प्रयत्न करावेत. वंचित समूह फक्त काही टक्केच नव्हे तर १०० टक्के वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तेव्हा इथले प्रस्थापित राजकीय पक्ष २ अंकी संख्या सुद्धा गाठू शकणार नाही आणि स्वबळावर महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता निर्माण होऊ शकेल.

आज काहींना भाजप सारख्या मनुवादी पक्षाला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेस सोबत एकत्र येऊन लढावे असे वाटते. याचा फायदा वंचित बहुजन आघाडीला होईल कि नाही याची खात्री नाही. मात्र याचा फायदा कॉंग्रेस ला १०० टक्के होईल व कॉंग्रेस पासून दुरावत चाललेला दलित-मुस्लीम हा परंपरागत मतदार कायम टिकून राहील. सोबतच वंचित समूहातील मतदार देखील कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधला जाईल. त्यापेक्षा वंचित बहुजन आघाडी ही भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांचे मतदार आपल्या बाजूने वळविण्यात यशस्वी झाली आहे तर अशा परिस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीने स्वबळावर निवडणुकांना सामोरे जाने हेच या येऊ घातलेल्या नव्या राजकीय परिवर्तनची नांदी ठरेल. आणि तेच वंचितांच्या लढ्याचा नवा अध्याय बनून वंचितांना न्याय मिळवून देण्यात सक्षम ठरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील वंचितांची वंचितता संपविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रस्थापितांनी त्याच वंचितांचा राजकीय लाभ घेऊन वंचितांना त्यांचे संविधानिक अधिकार मिळू दिले नाही. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पश्च्यात बाळासाहेब आंबेडकर हे त्याच वंचितांचे नेतृत्व करून परत इथल्या वंचित समूहाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रस्थापितांच्या हातात एकवटलेली सत्ता वंचितांच्या हातात मिळवून देण्यासाठी पुढे आले आहेत. तेव्हा वंचीतांनो, साथ द्या. चला उठा, कामाला लागा. परिवर्तनाच्या महाराष्ट्र भूमीत वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या परिवर्तनाची सुरवात तुमच्या नेतृत्वात करण्यासाठी सज्ज व्हा. एका नव्या महाराष्ट्राच्या निर्मितीला सज्ज व्हा.

§§§§§

adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

-डॉ. संदीप नंदेश्वर-

8793397275

#Once_Again_Ambedkar

मनुवादी अर्थव्यवस्था लादु पाहणारी शेखचिल्ली सरकार.

                                         ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.                       

          कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही त्या देशाचा कणा असते. अर्थव्यवस्थेच्या सुचारू संचालनावर देशाचे भविष्य निर्भर असते. त्यासाठी प्रत्येक अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन व अल्पकालीन विकासाचे धोरण निश्चित करीत असते. भारतातही पंचवर्षीय योजना (धोरण) बनविण्याचा हेतू हा दीर्घकालीन विकासाचे धोरण निर्धारित करण्यासाठी भारतीय संविधानाने आखलेला आहे. तर अल्पकालीन विकास धोरणांसाठी दरवर्षीचा आर्थिक अर्थसंकल्प तयार केला जातो. परंतु आज देशात कुठल्याही स्वरूपात पंचवार्षिक धोरण बासनात गुंडाळून ठेवला गेला आहे. आणि दुसरीकडे दर वर्षीचा आर्थिक अर्थसंकल्प फक्त शेखचिल्लीच्या स्वप्नागत गृहीतक बनून राहिलेला आहे. भाजप सरकारच्या मागच्या ४ अर्थसंकल्पात कुठेही शाश्वत अर्थसंकल्प आलेला या देशाने पाहिलेला नाही. विकासाच्या नावाने फसव्या घोषणा, फक्त काही धनदांडग्या व्यापारी श्रेष्ठीजन वर्गाला लाभदायक होईल असे अर्थसंकल्पीय नियोजन एवढेच मागच्या ४ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य राहिलेले आहे. 

चाणक्य-कौटिल्याचे वंशज समजणाऱ्या भाजप/आरएसएस सरकारला या देशाची संविधानिक शाश्वत अर्थव्यवस्था कळली कि नाही ? हा आज देशातील नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. कि यांना या देशातून समान वितरणाची, सर्वांना आर्थिक विकासाची समान संधी देणारी, घरेलू उत्पादक क्षमतेला वाढवून रोजगार निर्मिती करणारी, कृषीव्यवस्थेला चालना देऊन कच्च्या मालाची बाजारपेठ समृद्ध करणारी संविधानिक शाश्वत अर्थव्यवस्था नष्ट करून यांना मनुस्फृती पुरस्कृत अन्यायकारक, लुटारू, शोषण करणारी अर्थव्यवस्था या देशावर लादायची आहे. याचा जोरकस प्रयत्न भाजप सरकारने मागच्या ४ वर्षांपासून सातत्याने केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, त्या अर्थव्यवस्थेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सामान्य नागरिकांवर होणारे परिणाम, वार्षिक अर्थसंकल्प व पंचवार्षिक योजना या प्रत्यक्ष नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जुडलेल्या आहेत इ. गोष्टींची नागरिकांमध्ये असलेली अनभिज्ञता याचा वापर करून भाजप सरकारने देशाचा कणाच मोडीत काढला आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये असलेले अज्ञान याचा फायदा घेऊन भाजप सरकारने देशाला फसविण्याचाच प्रयत्न केला आहे.

मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून गौरविली जाते. पण मुळात देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथम पंचवार्षिक योजना वगळता नंतरच्या कुठल्याही पंचवार्षिक योजना कृषीक्षेत्राला चालना देणाऱ्या तयार झाल्याच नाहीत. देशात वाढत जाणारी लोकसंख्या, वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा, वाढलेल्या गरजेनुसार वाढलेली कच्च्या व पक्क्या मालाची मागणी, कच्या मालाच्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी करावे लागणारे आवश्यक ते नियोजन न केल्याने परकीय वस्तूंवर देशाची वाढलेली निर्भरता या देशाला अंतर्बाह्य पोखरून गेली. देशातील नागरिकांच्या मागणीला अनुसरून वाढलेल्या बाजारपेठा व भारतीय बाजारपेठांनी ग्राहककेन्द्री बाजारपेठ म्हणून घेतलेली भरारी, आजपर्यंत या देशाच्या कुठल्याच सरकारला व कुठल्याच अर्थमंत्र्याला दिसून आली नाही याची अजूनही खंत वाटते. भारत देश हा ग्राहककेन्द्री बाजारपेठ म्हणून विकसित होत असतांना पाश्चात्य देशांनी भारतीय बाजारपेठेवर मारलेला विळखा खऱ्या अर्थाने या देशाच्या उद्ध्वस्तीकरणाला कारणीभूत ठरलेला आहे. हे सर्व होत असतांना देशातले बेगडी अर्थतज्ञ राजकीय सत्तेचे गुलाम बनल्याने देशाच्या सत्तेला आर्थिक समृद्धीचा विचार बहाल करू शकले नाही. लुटारू राजकीय अर्थकारण देशाच्या अर्थसंकल्पाचे व पंचवार्षिक योजनांचे माहेरघर ठरल्याने विकासाचा उद्देशच सफल होऊ शकला नाही. संसदेच्या सभागृहात अर्थशास्त्राची बाराखडी माहिती नसलेल्या जनप्रतिनिधींनी (मग ते सत्तेतले असोत कि विरोधी पक्षातले असोत) कधी यावर मंथन न करता आपल्या मतदार संघात अर्थसंकल्पातील लुट कशी करता येईल याचाच विचार झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था उर्ध्वगामी न बनता सातत्याने अधोगामी होत राहिली. व सामान्य माणसाचा विकास खुंटत गेला.

मध्यंतरी देशाचा आर्थिक वृद्धी दर ८% करण्याचा व तो कायम ठेवण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला होता. त्यासाठी FDI च्या भूलथापा देऊन भाजप सरकार सामान्य लोकांना निव्वळ मुर्ख बनविले होते. भारताचे प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशात जाऊन मोठमोठ्या उद्योगपती व त्यांच्या सिईओ यांना भेटून जणूकाही भारत देशालाच विकायला निघालेत कि काय असे वाटायला लागले होते. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात FDI ला कडाडून विरोध करणारी भाजपा स्वतःचे सरकार आल्यावर त्याच FDI च्या माध्यमातून देशाला विकायला निघालेत. FDI च्या नावाखाली येणारी गुंतवणूक कुणासाठी आहे ? शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून त्यांना भूमिहीन बनवून कुठली आर्थिक प्रगती होणार ? कृषिपूरक व कृषीला चालना देणारी व्यवस्था मोडीत काढून आम्ही कुठला विकास सध्या करणार आहोत ? देशातील ७० टक्के श्रमिक व मजूर कृषी रोजगारावर अवलंबून असतांना शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावून आम्ही कुठल्या दिशेने वाटचाल करायला लागलो आहोत ? ७० टक्के कृषक श्रमिक मजुरांना बेरोजगार बनवून त्यांना भूखबळीने मारून आम्ही कुठला शाश्वत विकास करणार आहोत ? हे आकलनापलिकडचे झालेले आहे. भारताची गौरवपूर्ण कृषीअर्थव्यवस्था मोडकळीस काढून व्यापारी अर्थव्यवस्था FDI च्या माध्यमातून लादली जात आहे. देशाची स्थावर मालमत्ता कृषी, कोयला, खनिज संपत्ती, सोने, कुशल कामगार इ. विदेशी व्यापाऱ्यांच्या घशात घालून देश विकसीत होण्याची स्वप्ने पाहणे म्हणजे "ईस्ट इंडीया कंपनीची" पुनर्स्थापना करणेच होय. याला "शेखचिल्ली" ची सरकार असेच म्हणावे लागेल.

देशाचा विकास हा देशांतर्गत स्थावर संपत्तीवर निर्भर असतो. ती टीकवून ठेऊन स्थानिक कुशलता वृद्धिंगत करून नव्या निर्मितीला चालना देणे गरजेचे असते. इथे स्थानिक कुशलता देशोधडीला लागून बेरोजगारी देशाच्या तरुणाईला शेवटच्या घटका मोजायला भाग पाडतेय. FDI ने बेरोजगारी कमी होईल की नव्याने सरकारने लादलेली बेरोजगारी निर्माण होईल. याचा विचार या देशाची सरकार करणार की नाही. जग भारताकडे निश्चित बाजारपेठ म्हणूनच बघते. तुम्ही जगाकडे तुमच्या देशी वस्तुंची बाजारपेठ म्हणून केव्हा बघणार ? आज ग्रामिण अर्थव्यवस्था संपुष्टात आली. शहरी अर्थव्यवस्था गरिबांचे रक्त पित आहे. खेडे ओसाड पडून, शहरे फोफावत आहेत. समाजाचा आर्थिक समतोल साधणारे कृषी प्रक्रीया उद्योग संपुष्टात आलेत. ग्रामीण कुशल कारागिर रिकामे पडलेत. व देशाच्या टांकसाळीतील हक्काचे तारणाचे सोने मंदीरातून लुटले जाऊ लागलेत. कुशलता मंदीराची घंटा वाजवून "घोकनपट्टीचे मेरीट" शिक्षणसंस्थेतून बाहेर काढू लागली. व खरी कुशल विद्वत्ता आत्महत्या करीत आहे.  हा असमतोलपणा संतुलित करण्यात FDI कामात येणार का ? की, स्थानिक उद्योगांना मोडून आम्ही विदेशी पाहुण्यांना आमच्या डोक्यावर आणून बसविणार आहोत ? देशातल्या तरुण, सुशिक्षित वर्गाला विश्वासात घेऊन आम्ही अर्थव्यवस्थेची वाट चोखाळणार आहोत ? की, फक्त नरेंद्र मोदी विकास म्हणतो, भाजप विकास म्हणते म्हणून वाट्टेल तो खेळ भारतीयांसोबत करणार आहोत ? याचे उत्तर आम्हाला या मनुवादी अर्थव्यवस्थेच्या शेखचिल्ली सरकार कडून घ्यावे लागणार आहे.

विदेशी व्यापारी, कारखानदार, उद्योगपतींच्या भेटी घेणारे प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जरा निवासी प्रधानमंत्री बनून देशी शेतकरी, कामगार, बेरोजगारांच्या भेटी घ्या. व शेती व्यापार, शेती उद्योग व शेती कारखाने निर्माण करण्याकडे लक्ष द्या. आपल्या मनुवादी अर्थशास्त्रात थोडासा भर घालून ज्यांनी देशाची अमुल्य अशी स्थावर खनिज मालमत्ता (जल, जंगल, जमिन) सुरक्षित करून ठेवली आहे त्यांचे आभार माना. तुमची पिढी त्यांचे आभार मानणार नाही. परंतु भविष्याच्या अनेक पिढ्या त्यांचे आभार मानतील. प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जरा देशातल्या नागरिकांच्या विनंतीला मान देऊन निवासी प्रधानमंत्री बनून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सुदृढ बनविण्यासाठी मोलाचे योगदान द्या. परदेशी अर्थव्यवस्थेची काळजी करू नका. परदेशी व्यापारी अर्थव्यवस्था देशात आणून देशातल्या युवकांना रोजगार मिळणार नाही. देशातल्या युवकांना रोजगाराच्या संधी विदेशात उपलब्ध होतात परंतु स्व:देशात त्यांना रोजगार मिळत नाही हे आजच्या युवकांपुढील मोठे आव्हान आहे. या आव्हानाला हा देश व ही अर्थव्यवस्था स्वीकारणार कि नाही ? यावर देशाचे भविष्य निर्भर राहील.

आंररराष्ट्रीय अलिप्ततावाद हा सुरवातीच्या काळात भारतासाठी योग्यच होता कारण भारताला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. पण आज अलिप्ततावाद योग्य नाही. खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आज आंतरराष्ट्रीय संबंधाला आपल्याकडे आकर्षित करते आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री विदेश दौऱ्यावर जाऊन काय साध्य करतात हेच कळायला मार्ग नाही. अलिप्ततावादाचे दुसरे एक कारण असे होते की, भारताचे सिमावर्ती देश व त्या देशातली कट्टरवादी मानसिकता, सोबतच बंडखोर प्रवृत्ती. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व सुव्यवस्थेला आव्हाण होते. पण आज तशी परिस्थिती राहीलेली नाही. सिमावर्ती भागात चाललेली घुसपेठ व शक्तीप्रदर्शन वगळता अंतर्गत सुव्यवस्थेला कुठलाही धोका नाही. परंतु परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली भारताचे प्रवासी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पोकळ करीत आहेत. याचे परिणाम तात्कालिन परिस्थीतीत दिसत नसले, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणारे ठरतील. देशाचा सामाजिक व आर्थिक ढाचा कोसळून पडेल एवढे मात्र निश्चीत. अंतर्गत अर्थव्यवस्था परकिय गुंतवणुकीने मोडकळीस निघेल व देशात आर्थिक विषमतेची दरी आणखीच रुंदावत जाईल. शेतकरी देशोधडीला लागेल. लघुउद्योग संपल्यात जमा होतील. चिंतेचा खरा विषय हा आहे की, देशाचे प्रवासी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी सततच्या विदेश यात्रा गुंतवणूकीच्या नावावर करीत असतांना या देशातले निवासी अर्थशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, आर्थिक विश्लेषक गाळ झोपेत आहेत. यांना गाळ झोपेत ठेवल्या गेले आहे की झोपवल्या गेले आहेत. हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. परंतु दुसरीकडे विदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या नादात नरेंद्र मोदी विदेशात फिरत असतांना मल्या, मोदी, चौकसी सारखे देशातले गुंतवणूकदार देशातली संपत्ती घेऊन विदेशात पळून गेले. देशाची गंगाजळी खाली करून विदेशात पळणाऱ्या या देशी पाहुण्यांची व्यवस्था करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशात फिरत होते कि त्यांची विदेशात व्यवस्था करून देण्यासाठी जात होते ? हे आता देशातल्या जनतेने वेळीच ओळखून घेतले पाहिजे.

देशाचा आर्थिक ढाचा कोसळू द्यायचा नसेल, तर भारताच्या प्रवासी प्रधानमंत्री मा. नरेंद्र मोदी यांना निवासी प्रधानमंत्री बनविण्याचा सल्ला कुठल्यातरी अर्थशास्त्रज्ञांनी देणे गरजेचे आहे. देशाचे प्रवासी प्रधानमंत्री लवकरच निवासी प्रधानमंत्री बनतील यासाठी हवाई ट्राफीक जाम करणारा संशोधक आम्हाला शोधावा लागेल. परंतु तो शोधूनही सापडत नाही अशा परिस्थिती प्रवासी प्रधानमंत्री म्हणून २०१४ ला सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी व भाजप सरकारला कायमचे प्रवासी बनविल्याशिवाय व देशात निवासी सरकार सत्तेवर बसविल्याशिवाय शाश्वत अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होणार नाही. आज देशात जे काही चाललेले आहे ते फक्त एक स्वप्नवत दिवास्वप्नच आहे. जनतेला वेठीस धरून जनतेचे रक्त शोषून घेतले जात आहे. योजनांच्या नावाखाली लुबाडणूक चालविली जात आहे. एका कुटुंबाची अर्थव्यवस्था ज्याला चालविता आली नाही तो देशाची अर्थव्यवस्था चालवायला लागलेला आहे. भाजीपाला कुठल्या भावात मिळतो ? धान्याचा काय भाव आहे ? किराणा घ्यायला किती पैसे लागतात ? एकंदरीत सामान्य माणसाच्या रोजच्या जेवणाला किती पैसे लागतात ? हे ज्याला माहित नाही अशी व्यक्ती विकास नावाची जादूची कांडी फिरवून रोज सामान्य माणसांना मारून देशाचे पोट भरायचे स्वप्न दाखवायला निघालेला आहे. व अशा शेखचिल्ली माणसाच्या हातात जनतेने देश सोपवून स्वतःच्या जगण्या-मरण्याचाच डाव खेळला आहे. हा डाव आम्हाला परत खेळता येणार नाही.

मुळात मनुवादाच्या कुशीत वाढलेल्या नरेंद्र मोदी यांना व मनुस्मृतीच्या कुंडीत वाढलेल्या भाजप ला इथल्या शाश्वत अर्थव्यवस्थेला संपवून मनुवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करायची आहे. जी सामान्य माणसांचा विचार करणारी नसेल तर समाजातील काही उच्चपदस्थ माणसांसाठी सामान्य माणसांना पायदळी तुडवून वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्था निर्माण करायची आहे. काहींना मालक बनवून काहींना गुलाम बनवायचे आहे. अशा परिस्थितीत आंबेडकरी अर्थशास्त्रच या देशाला शाश्वत विकासाकडे घेऊन जाणारे आहे. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाचा विचार करणारे, सामान्य माणसांमध्ये समान आर्थिक वितरणाची व्यवस्था निर्माण करणारे, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राचा समतोल साधणारे, देशाच्या साधन संपत्तीवर सामान्य माणसांचा हक्क व अधिकार सांगणारे, मानवी जीवनाची आर्थिक मूल्य संविधानात निर्धारित करणारे आंबेडकरी अर्थशास्त्र या देशाला मनुवादी अर्थशास्त्र लाडू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदी/भाजप सरकारच्या तावडीतून सोडवू शकते. त्यासाठी मनुवादी अर्थव्यवस्थेला लाथाडून आंबेडकरी संविधानिक अर्थव्यवस्था परत स्वीकारण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच मनुवादी अर्थव्यवस्था लादू पाहणाऱ्या या शेखचिल्ली सरकारच्या हातात या देशाची सत्ता परत जाणार नाही याची काळजी आम्हा सर्वांना घ्यायची आहे. तेव्हाच देशात शाश्वत विकासाचे वारे वाहू लागतील हे भारतीयांनी लक्षात घ्यावे.

                 adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.