मनुवादी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?

#Once_Again_Ambedkar

मनुवादी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?

                                         ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.            

          

मा. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी १८९७ मध्ये त्यांच्या केसरीमधून “सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?” या शीर्षकाखाली अग्रलेख लिहिला होता. या अग्रलेखाचा संदर्भ आजही पाठ्यपुस्तकातून अभ्यासायला मिळतो. इंग्रज सरकारच्या जुलमी, अन्यायी कारभाराविषयी आणि कारवाई विषयी भाष्य करणारा हा लेख होता. हा लेख लिहण्यामागची भूमिका वरकरणी राष्ट्रवादाची वाटत असली तरी ती राष्ट्रवादी भूमिका नसून जात्यांद्धिक भूमिका होती. कारण जातीय ब्राम्हणी वर्चस्व नाकारणाऱ्या इंग्रजांनी आपल्या प्रशासन काळात भारतातील जातीय श्रेष्ठत्वाला गौणत्व देवून राज्यकारभार केला. १८९७ मध्ये मुंबई-पुणे प्रांतात प्लेग ची साथ सुरु झाली होती. प्लेग ची साथ नियंत्रणात यावी व ती पसरू नये यासाठी चार्ल्स रँड यांनी प्लेग च्या रोग्यांना वेगळ्या छावणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नाही तर ज्यांना प्लेग ची लागण झाली आहे अशा संशयितांना देखील त्याच छावणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच ज्या उंदरांमुळे हा रोग पसरला होता ते उंदीर नष्ट करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने पुण्यात फवारणी मोहीम सुरु केली. याला पुणेकरांचा विरोध होता. प्रत्येक घरात घुसून फवारणी केली जात होती. साथीचा फैलाव होऊ नये म्हणून घरातील कपडे, समान जाळून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे पुणे प्रांतात चार्ल्स रँड यांच्या कार्यप्रणाली विरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष उफाळू लागला होता. चार्ल्स रँड यांच्या या निर्णयाने दुखावल्यामुळे मा. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी त्यांच्या केसरीतून रँड यांच्या फवारणी मोहिमेच्या विरोधात “सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?” या शीर्षकाचा अग्रलेख लिहिला. या लेखात टिळक लिहितात, “रँडसाहेबांच्या फवारणीचा मोर्चा आता आमच्या घरात माजघरात पोहोचला आहे. रँडसाहेबांचे लाडके सोल्जर पायातल्या खेटरांसकट फवारणीचे धोटे घेऊन आमच्या घरात घुसतात. घरातले सामान रस्त्यावर फेकून देतात, जाळून टाकतात, हे कमी म्हणून की काय आमच्या देवघरात घुसून उंदरांबरोबर आमच्या विघ्नहर्त्या गणेशावरही फवारणी करण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे.” या लेखामुळे कमिशनर रँड याच्या विरोधात असंतोष निर्माण होण्यास वाव मिळाला. या असंतोषाचा परिणाम असा झाला की, पुण्याचे चाफेकर बंधू यांनी कमिशनर रँड व त्यांचे सहकारी आयरेस्ट यांची गोळ्या घालून हत्त्या केली. जीवघेण्या प्लेगसारख्या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने इथल्या ब्राम्हणी व्यवस्थेचे दैवत दुखावले जात होते म्हणून सरकारला धारेवर धरणारी टिळकांची लेखणी व त्यातून ब्रिटीश कमिशनर चार्लस रँड यांची झालेली हत्त्या जर समाज पटलावर मान्यता मिळवून देणारी असेल तर आज त्याच टिळकांची आठवण करून टिळकांना आपले आराध्य वैचारिक दैवत मानून सत्तेवर आलेल्या भाजपा-आरएसएस सरकारच्या माध्यमातून देशात माजवल्या जाणाऱ्या सांप्रदायिक अराजकतेविरोधात इथल्या भारतीय माणसाने या “मनुवादी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?” असे का विचारू नये.

          राज्यकर्ते तुघलकी निर्णय घेत असतील तर त्यांच्या तुघलकी निर्णयाचा विरोध करण्याचा अधिकार इथल्या नागरिकांना या देशाच्या संविधानाने दिला आहे. ब्रिटीशांचे राज्य म्हणजे परकीयांचे राज्य. त्यामुळे परकीयांनी अन्याय अत्याचार केले तर एकदाचे मान्य करून घेता येईल. परंतु जेव्हा स्वकीय सत्तेवर येऊन स्वकीयांच्या विरोधातच अन्याय अत्याचारी राज्य करीत असतील तर अश्या स्वकीय सत्तेला आम्ही लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेली प्रजासत्ताक सत्ता कसे म्हणायचे ? ज्या कालखंडात देश विज्ञानाची कास धरून, माणुसकीला धर्म समजून वाटचाल करू पाहतो आहे. त्याच कालखंडात देशावर आलेली मनुवादी विचारांची भाजपा सरकार पुरस्कृत जातीय व धार्मिक दंगली देशात घडवून आणीत आहे. जातीच्या व धर्माच्या आधारे देशाला विभाजित करीत आहे. पोलिसी बळाचा वापर करून निरपराध लोकांवर खटले दाखल करीत आहे. आता तर ही मनुवादी सरकार आरएसएस ने तयार केलेल्या असामाजिक तत्वांना व पोलिसांना हाताशी धरून कायदेशीर व शांततापूर्ण मार्गाने सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनात शिरून आंदोलकांना वेठीस धरीत आहे. मनुवादी भाजप सरकारचे लोक आता आमच्या घरात शिरून आमच्या स्वयंपाक घरातल्या भांड्यांमध्ये काय शिजले आहे ? हे पाहायला लागले आहे. त्यावरून हत्त्या केल्या जाऊ लागल्या आहेत. आज देशातले सामाजिक व राजकीय वातावरण जणू काही रणांगण झालेले आहे. ही मनुवादी भाजपा व आरएसएस ची माणसे देशाची सत्ता चालवायला निघाले आहेत की देशातील जनतेसोबत युद्ध करायला निघालेले आहेत ? याचे उत्तर आज प्रत्येक भारतीय या सरकारला विचारीत आहे.

          भाजपच्या मनुवादी सरकारचा एकमेव उद्देश या देशाचे जातीय व सामाजिक ध्रुवीकरण करणे आहे. त्यामुळे सरकारची प्रत्येक कृती ही त्याच दिशेने वाटचाल करतांना दिसून येत आहे. भाजपच्या मनुवादी सरकारची मागच्या ४ वर्षातील सरकारी जाहिरातींचा ओघ आणि आशय बघितला तर असे दिसून येईल की, सरकारला या देशात योजना राबवायच्या नसून फक्त जाहिरातींमधून दोन समाजात, दोन विचारांत, दोन समूहात द्वेष प्रसारित करायचा आहे. आदिवासींच्या नावाने केलेल्या जाहिरातीत “या माओवाद्यांनी आमची विकासाची वाट रोखून धरली आहे.” अशा प्रकारचा आशय देऊन आदिवासींना भ्रमित केले जात आहे. तर दुसरीकडे देशाच्या अन्य भागात असलेल्या आदिवासींच्या विकासाची वाट कुणी रोखून धरली ? देशातल्या अन्य भागातल्या आदिवासींच्या विकासाची वाट रोखून धरणारे माओवादी आहेत की मनुवादी ? हा इथल्या आदिवासींचा इथल्या मनुवादी सरकारला प्रश्न आहे. एकीकडे देशात मेरीट च्या नावाखाली आरक्षणा विरोधात जाणीवपूर्वक द्वेष पसरविला जात आहे. तर दुसरीकडे अल्पसंख्याक वर्गाला दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे ढोल पिटतांना ही मनुवादी सरकार शिष्यवृत्ती आणि मेरीट चा संबंध जोडतांना दिसते. अलीकडे अल्पसंख्यांक वर्गासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची सरकारी जाहिरात रेडिओ व दूरध्वनीवर सुरु आहे. त्या जाहिरातीत एका निरागस मुलीच्या व तिच्या वडिलांच्या तोंडी या भाजपच्या मनुवादी सरकारने ”सरकारच्या अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीमुळे मी मेरीट मध्ये आली.” असे घातले. मेरीट चा संबंध हा बुद्धिमत्तेशी येतो. व शिष्यवृत्तीचा संबंध हा आर्थिक कमकुवतपणा व सामाजिक मागासलेपणाशी येतो. शिष्यवृत्ती ही सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला दिली जाते. त्यामुळे एखादा शिष्यवृत्ती घेणारा विद्यार्थी हा मेरीट मध्ये आला असला तरी तो शिष्यवृत्तीमुळे आला असे म्हणता येत नाही. एवढेच म्हणता येईल की, शिष्यवृत्तीने त्याला शिक्षणाची संधी दिली परंतु त्याच्या बुद्धिमत्तेने त्याला मेरीट मिळवून दिले. मग शिष्यवृत्तीचा व मेरीट चा संबंध येतो कुठे ? परंतु सरकारला जाणीवपूर्वक या देशात आरक्षण व शिष्यवृत्ती विरोधात मानसिकता तयार करायची आहे. व तथाकथित जन्मजात मेरीट चे ढोल पिटणाऱ्या समूहाला चिथावणी देऊन समाजा-समाजात संघर्ष उभा करायचा आहे. ही सरकार आहे की माणसांचे युद्ध लावणारी यंत्रणा आहे ? आता आमच्या बुद्धिमत्तेला तुमच्या दीडदमडीच्या शिष्यवृत्तीची किनार लावून परत आमच्या बुद्धिमत्तेला जातीय व धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न खुद्द सरकार करीत आहे. याचा निषेध आम्ही भारतीय नागरिकांनी का करू नये ?

          यापुढे जाऊन या देशातील मनुवादी सरकार जो विचार इथल्या मनुवादी मानसिकतेला तोडू पाहतो त्या विचाराला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र करीत आहे. आंबेडकरी विचारांना नक्षलवादी संबोधण्यापासून ते शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्याला भिडे व एकबोटे सारख्या आरएसएस-मनुवादी विचारांच्या लोकांना हाताशी घेऊन महाराजाच्या रयतेच्या राज्याला ब्राम्हणी राज्यात बदलू पाहत आहे. ब्राम्हणी मनुवादी राज्यनीर्मितीच्या मोहात पडून भिडे-एकबोटे च्या माध्यमातून बहुजन हिंदू समाजावर हल्ला चढविला जात आहे. व त्याच भिडे-एकबोटे यांना निरपराध घोषित करण्यासाठी संपूर्ण सत्ता व सरकारी यंत्रणा कामाला लावली जात आहे. परंतु जेव्हा हाच बहुजन हिंदू रस्त्यावर येऊन भिडे-एकबोटे च्या विरोधात आवाज उठवितो. तेव्हा रत्यावर उतरणाऱ्या बहुजन तरुणाला त्याच्या घरात घुसून, त्याच्या घराची तोडफोड करून, घरातल्या माणसांवर दंडुके चालवून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना जेल मध्ये टाकण्यापर्यंत व त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करेपर्यंत कमालीची अमानवीयता ही मनुवादी सरकार दाखवीत आहे. कायम सामाजिक अन्याय अत्याचाराला बळी पडलेल्या समूहाला सुरक्षा प्रदान करता यावी म्हणून आलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी सारख्या कायद्याला निरस्त करून, परत त्या उपेक्षित अनुसूचित जाती-जमाती समाजाला अन्याय व अत्याचाराच्या खाईत लोटू पाहणाऱ्या या मनुवादी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ? हे या देशातल्या जनतेने या मनुवादी सरकारला विचारू नये का ?

          विकासाच्या नावाचे शाब्दिक फुगे फोडता फोडता इथे “शौचालय का होल” विकण्याची सरकारी जाहिरात केली जात असेल तर सरकार संसदेतून सत्ता चालविते की टॉयलेटच्या सीट वर बसून सत्ता चालविते ? याचा खुलासा सरकारने करावा. देशातल्या अन्य समस्या संपून फक्त टॉयलेट हीच एक समस्या उरलेली आहे अशा आविर्भावात सरकार मागच्या चार वर्षापासून “शौचासिंग व लौटासिंग” ची जाहिरात करीत आहे. टॉयलेट च्या समस्येने जणू काही देशात प्लेग ची समस्या येणार आहे. असेच देशाला वाटायला लागले आहे. शरीरातील घाण कुठे व कशी बाहेर काढायची हे देशातल्या नागरिकांना सांगणारी मनुवादी सरकार दुसरीकडे देशातल्या नागरिकांच्या डोक्याच्या मस्तीष्कातील जातीय व धार्मिक श्रेष्ठत्वाची घाण मात्र दिवसेंदिवस वाढवत चालली आहे. त्यामुळे चार्लस रँड यांच्या पावलांवर पाऊले ठेवून नरेंद्र मोदी घराघरात फक्त टॉयलेट बांधायला निघालेले आहेत. परंतु त्या घरातला तरुण या मनुवादी सरकारच्या कार्यकाळात बेरोजगार बनत चालला आहे. त्याच घरातला शेतकरी सरकारच्या कृषीविरोधी धोरणाने आत्महत्या करीत आहे. त्याच घरातली म्हातारी पायाचे चामडे सोलेपर्यंत झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत पायी चालत येत आहे. त्याच घरातली तरुणी/महिला जातीच्या नावाने बलात्काराची शिकार होत आहे. सरकारने रोजगाराच्या संधी हिरावून घेतल्याने त्याच घरातल्या धान्याचे डबे धान्यावाचून उघडे पडलेले आहेत. त्याच घरातील निरागस बालके सरकारच्या निष्क्रिय शैक्षणिक धोरणाने व शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाने शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. अंतर्मनातली मानवीयता हेलावून टाकणाऱ्या या महत्वपूर्ण वास्तविकता ज्या सरकारला दिसत नाही ती आंधळ्यांची सरकार म्हणायची कि डोळ्यावर मनुवादी पट्टी बांधून जातीय श्रेष्ठत्वासाठी आंधळी झालेली मनुवादी सरकार म्हणायची ?

          विकासाच्या नावाखाली २०१४-१५ या वर्षात उद्योगपत्यांचे करोडो-अब्जो रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. मिडीयावरचे अब्जो रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. व जाहिरातींवर करोडो-अब्जो रूपये खर्च करण्यात आले. विकासाच्या नावाखाली नोटाबंदी लादून काही मोजक्या राजकारणी व उद्योगपती यांच्या जवळील काळा पैसा पांढरा करण्यात आला. विकासाच्या नावाखाली जीएसटी लादून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढविण्यात आल्या. याचा हिशोब या देशातल्या नागरिकांनी सरकारकडून घ्यायचा की नाही ? विकासाच्या नावाखालीच चोरपावलांनी विजय मल्ल्या, निरव मोदी, चोक्सी सारख्यांना देशाचे करोडो-अब्जो रूपये बुडवून विदेशात पाठविण्यात आले. परंतु ही सरकार त्या विरोधात ब्र काढायला सुद्धा तयार नाही. हा पैसा या देशातल्या जनतेचा नव्हता का ? मात्र दुसरीकडे पोटापाण्यासाठी शहरात स्थलांतरित झालेल्या गरिबांच्या झोपड्यांवर बुलडोजर चालवून सरकारी जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालणारी सरकार भारतीयांनी निवडून दिलेली आहे की, चंद्रावरून निवडून आलेली आहे ? नरेंद्र मोदी चंद्रावर बसून जमिनीवर असलेल्या भारताची चौकीदारी करीत आहेत ? की, संघ मुख्यालयात मोहन भागवतांच्या मांडीवर बसून मनुवादाची चौकीदारी करीत आहेत ? की देशाच्या संसदेत बसून भारतीय नागरिकांची चौकीदारी करीत आहेत ? नेमकी ही मनुवादी सरकार कुणाची चौकीदारी करीत आहे ? नरेंद्र मोदी या देशाच्या विकासाचे स्वप्न कमी परंतु अंबानींच्या ‘जिओ’ चे स्वप्न पाहण्यात अधिक मग्न आहेत. या देशाचा खुद्द प्रधानमंत्री अंबानीच्या खाजगी कंपनीची जाहिरात कुठल्या देशहीतातून करतात ? नरेंद्र मोदी हे या देशाचे पंतप्रधान म्हणून या देशाच्या राष्ट्रगीतावर कमी पण ‘जिओ धन धणा धन’ च्या तालावर अधिक नाचतांना पाहून भारतीयांची मान शरमेने खाली झुकायला लागली आहे. भाजप-मोदी सरकारने मनुवादी जहरी विचार प्राशन केल्याने डोक्यातली सत्तेची नशा घुटण्यात आली असेल. परंतु देशातल्या जनतेने अजूनही ही लोकशाही त्यांच्या डोक्यातच शाबूत ठेवली आहे. हे सरकारने विसरू नये. सांप्रदायिकतेचे वातावरण तयार करून, जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण करून, देशात दंगे घडवून आणून राज्य करता येईल अशा भ्रमातून मनुवादी मोदी-भाजप-आरएसएस सरकारने बाहेर पडावे. मनमानी राज्यकारभार करून देशातल्या जनतेला मूर्ख बनविणे या सरकारने बंद करावे.

          २०१४ ला देशाच्या सत्तेवर आलेली भाजप-आरएसएस-मोदी मनुवादी सरकार सुरवातीला देशातील जनतेला न्याय देईल असे ज्यांना ज्यांना वाटले होते त्यांचाही आता भ्रमनिराश झालेला आहे. त्यामुळे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येतांना पाहून सरकारने सामाजिक धृवीकरणाला, सांप्रदायिकतेला, अंतर्गत कलहाला, समाजात जातीय व धार्मिक संघर्षाला चालना देण्याचे काम सुरु केले आहे. देशातल्या बेरोजगार युवकांची माथी भडकावून दंगली घडविण्याचा कट ही मनुवादी सरकार रचू पाहत आहे. अनावश्यक असलेल्या विषयांवर चर्चा उत्पन्न करून सरकारच्या कमकुवतपणावर देशातील जनतेचे दुर्लक्ष करू पाहत आहे. देशातील संविधानाला पायदळी तुडवून मनुवादी संविधान लादू पाहत आहे. तेव्हा टिळकांनी चार्लस रँड च्या माध्यमातून ब्रिटिशांना विचारले होते की, “सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?” तेच आज देशातली जनता नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून मनुवाद्यांना विचारत आहे. टिळकांचा आदर्श घेऊन राज्यकारभार करणाऱ्या मोदींच्या भाजप-आरएसएस मनुवादी सरकारच्या विरोधात आज देशातील जनतेचा असंतोष वाढत चालला आहे. भारतीयांची अंतर्गत सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. बंधुभाव धोक्यात आला आहे. सामाजिक वातावरण अमानवीय बनत चालले आहे. भारतीयांचे नैसर्गिक जीवन सरकारच्या मनुवादी कट-कारस्थानाने हिरावून घेतले आहे. अशा परिस्थितीत देशातला प्रत्येक नागरिक टिळक किंवा चाफेकर बनून नव्हे तर आंबेडकर आणि भगतसिंग बनून विचारायला लागला आहे या “मनुवादी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?” देशहितासाठी या सरकारलाच ठिकाणावर आणणे आता प्रत्येक भारतीयांचे नैतिक कर्तव्य बनले आहे.

                                                                           adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

लाचारी

लाचारी

लाचारीचा बुरखा पांघरून
देशातले मोती विदेशी झाले
बुद्धीला गहाण ठेऊन
कशा कशाचे ठेकेदार बनले
निर्बुद्ध साफळ्याला कोट टांगवितांना
शरीराच्या गेंडाधारी चमडीला
बटनाचे नोकदार टोक रुतले
त्यातून वाहणा-या रक्ताचा
परतावा म्हणून
सगळेच पुरस्कार मस्तकावर फोडले.

---प्रा. संदीप नंदेश्वर, नागपूर....

२०१९ चा सूर्य उजाळतांना...

#Once_Again_Ambedkar

२०१९ चा सूर्य उजाळतांना...

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          लोकशाहीत राजकीय स्थित्यंतरे होतील व होत राहतील. सत्ता बदलेल तसा विचारही बदलेल. आणि सत्तेचा विचार बदलला तर लोकशाही संचालनाची कुसही बदलेल. व्यवस्थेला हाताळण्याची पद्धती बदलेल. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टीकोण सुद्धा बदलेल. हा बदल म्हणजे मानवी व्यवहाराच्या प्रगतीचे ते लक्षण आहे. विचारशिलतेचे ते लक्षण आहे. त्यामुळे राज्य व्यवस्था सांभाळणारी मानसिकता बदलली म्हणून भीती बाळगण्याचे कारण नाही. हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य व अटळ आहे. परंतु जर एखादा विचार, एखादी मानसिकता वर्तमान राज्य व्यवस्था ताब्यात घेऊन त्या व्यवस्थेला गिळंकृत करू पाहत असेल, त्या व्यवस्थेलाच बदलू पाहत असेल तर हिटलर चा जन्म झालाय व हिटलरशाही सत्ता जन्माला आलीय या जागतिक निष्कर्षापर्यंत यायला कुण्या भविष्यवेत्त्याची गरज भासत नाही. समाज स्वतःच त्या निष्कर्षापर्यंत येतो. व तिथून देशांतर्गत भीतीचे वातावरण निर्माण व्हायला लागते. समाजातील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेले हे भीतीचे वातावरण स्वतःच व्यवस्थेच्या उद्ध्वस्तीकरणाला पोषक तत्व निर्माण करून कारणीभूत ठरते. अनियंत्रित सत्ता देशातील नागरिकांच्या व्यवहारात, वर्तनात, विचारात राक्षसी बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असते. व एकदा का तो राक्षसी बदल व्हायला सुरवात झाली की गुलामीची व्यवस्था निर्माण करणे सोपे असते. आज भारतात भाजपा-आरएसएस सरकार त्याच मार्गक्रमणातून जात आहे. आज देशातील अशांतता, असुरक्षितता, सामाजिक तेढ, जातीय द्वेष, अमानुष हल्ले, अमानवी समूह झुंडशाही भारतीय लोकशाहीचे लचके तोडू पाहत असतांना परत या देशाच्या व्यवस्थेला भाजपा-आरएसएस प्रणीत विषारी मानसिकतेच्या हातात २०१९ ला होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सोपवायचे की २०१९ चा सूर्य उजाळतांना आम्ही भारतीय म्हणून काही वेगळा निर्णय घ्यायचा याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

          कालपरवा पर्यंत भारतातील बहुतांश जनता विकासाचे स्वप्न उराशी बाळगून होती. परंतु भाजपा च्या ४ वर्षाच्या सत्ताकाळाची सांगता होतांना सर्वांचाच भ्रमनिराश होतांना दिसून येत आहे. जनता त्रस्त आहे. अर्थव्यवस्था खिळखिळी आहे. प्रशासन सुस्त आहे. आणि राज्यकर्ते हिंदुत्वाच्या शेकोट्या पेटवून सामन्यांचे हात भाजण्यात मग्न आहेत. कुठेच कशाचा ताळमेळ होतांना दिसून येत नाही. सामान्य माणसांचे रक्त शोषून देश लुटला जातोय. करोडो-अब्जो रुपयांचे कर्ज बुडवून काही माणसे राज्यकर्त्यांच्या संरक्षणात देशातून पलायन करीत आहेत. तर दुसरीकडे फक्त हजार रुपयांमध्ये असलेले कर्ज न फेडू शकणारा शेतकरी राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचा फास गळ्याला लावून आत्महत्या करीत आहे. तेव्हा त्याला दारुड्या, व्यसनी असल्याची पावती देऊन शेतकरी कर्जमाफीचा नाटकी उदोउदो केला जातो. परंतु मोठमोठ्या उद्योगपती व त्यांच्यावरील असलेल्या करोडो-अब्जो रुपयांचे कर्ज रातोरात माफ केले जाते तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या नाकावरील माशी सुद्धा हलत नाही. देशातील सामान्य नागरिकाला तर त्याची माहिती सुद्धा होऊ दिली जात नाही. हजार रुपयांमध्ये दिली जाणारी सबसिडी, कर्जमाफी करतांना सरकार सामान्य माणसांवर उपकार करीत असल्याची जाणीव सातत्याने करून देत असते परंतु करोडो रुपयांचे कर्ज विनाअट माफ करतांना ती सरकारची जबाबदारी आहे असे भासविते. तेव्हा या देशातले उद्योगपती हे या सरकारचे जावई आहेत का ? असा प्रश्न प्रत्येक सामान्य माणूस विचारतो आहे.

          विशिष्ट माणसांसाठी लोकशाही चालविली जाऊ शकत नाही. लोकशाही ही देशातल्या प्रत्येक नागरिकांचा विचार करणारी एकमेव व्यवस्था आहे. परंतु आज भारताच्या लोकशाहीला भाजपा नावाचे ग्रहण लागले आहे. आरएसएस नावाचे विषारी संघटन लोकशाहीला दमनशाहीत बदलण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्नशील आहे. देशातला सामान्य माणूस, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक भाजपा-आरएसएस च्या दमनशाहीचा शिकार होत आहे. भारतीय संविधान आणि व्यवस्थेच्या संबंधाने काही असामाजिक तत्वांकडून समाजात दुषित वातावरण निर्माण केले जात आहे. या असामाजिक तत्वांचा त्यामागचा हेतू (षड्यंत्र) काय आहे हे आता हळूहळू प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. समाजात अंतर्गत यादवी निर्माण व्हावी यासाठी काही असामाजिक तत्वांकडून संघर्षाची ठिणगी टाकली जात आहे. ज्यामुळे देशातील नागरिकांची सुरक्षितता आणि देशातील शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे. देश आज अराजकतेच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे.

भावनिकतेच्या बळावर केलेले राज्य विचारांच्या राज्याला मात करून पुढे जाते हे जेव्हा हळूहळू सिद्ध व्हायला लागते तेव्हा धाकाच्या बळावर मिळालेले हृदयावरचे अधिराज्य अधिकच प्रखर आणि कणखर बनत जाते. कंचे आणि गिल्ली-दांडू खेळतांना पळवापळवी खूप झाली. जाम थकलेलो आहोत आता. हातात फक्त दंडूच उरला आहे. आता याच दांडूने चामडी सोलेपर्यंत हाणले तरी कुत्र्यांच्या हातात असलेली लगाम योग्य मार्गावर जाईल असे समजायला हरकत नाही. पण गरज आहे की हातातला दांडू चालविण्याची. योग्य शिकवण आम्ही घेतली आहे की नाही हे समजण्याची. अन्यथा चालवायचा कुठे आणि लागायचा कुठे. सोलायला भलतेच गेलो आणि भलतेच सोलले गेले. ही साधार भीती निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.

इथे एक रोग पसरलेला आहे. ब्रेन ट्युमर ने डोके फाटत चालले. विचारांना तर जागाच नाही. राजेशाहीचा थाट मात्र सतत सोबत ठेवला जातो. अगदी चीतेवरही. आता या ट्युमर भरलेल्या डोक्यातून रस्त्यावर उभ्या होतील मातीच्या चित्रविचित्र रंगीबेरंगी गळ्यात गंडे धागे दो-यात लटकविलेल्या मण्यांच्या माळेसोबत ढिसूळ भिंती. व्हा रे माझ्या भारत देशा ! लायकी नसणा-यांना पैदा केलास सत्तेच्या खुर्च्या झिजविण्यासाठी. हा दोष तुझा नाही. तुझी माती ज्या सांडपाण्याने हजारो वर्षे भिजली होती त्या सांडपाण्याच्या संसर्गाने उगविना-या पिकाच्या मशागतीची आहे. विचारांच्या शुद्ध पाण्याची मशागत होऊ न देण्याची शपथच घेतली गेली आहे. त्यात तुझा काय दोष असणार आहे. देशहितासाठी बरबाद झालेले समाजातूनही बरबाद झाले. आणि स्व:ताच्या राजकीय पोळी शेकण्यासाठी जगलेले समाजासाठी हृदयसम्राट झाले. बदललेल्या मानसिकतेची आणि बदललेल्या पिढीची कदाचित हीच चाहूल समजावी. आता राजकीय भडवेगिरी सुरु झाली आहे.

दगडांच्या प्रदेशातून दगड गायब करता येऊ शकतात. अहो निसर्गाचा नियम आहे. दगड भरलेल्या पहाडावरदेखील पावसाळा आणि हिवाळ्याच्या ऋतूमध्ये दगड हद्दपार होतात. आणि नजरेला दिसतो तो हिरवागार मोहक निसर्ग, हिरवागार गालीचा. दगड तेव्हाच बाहेर पडतात जेव्हा सुका पडलेला असतो. पायाला ठोकर लागण्यासाठी दगड रस्त्यावर उघडी पडतात जेव्हा निसर्गातला गारवा नष्ट होतो. निसर्गनियमाला आम्ही मान्य जर करीत असू तर दगडांना हद्दपार करायला वेळ लागणार नाही. गरज आहे समाजातला आणि माणसांमाणसांमधला गारवा टिकवून ठेवण्याची. दगडांच्या प्रदेश हद्दपार होऊ शकतो एवढा विश्वास मात्र निर्धाराने पाळा.

हल्ली महापुरुष जन्माला येत नाही. १९ व्या आणि २० व्या शतकाच्या सुरवातीच्या काळातच महापुरुष जन्माला येण्याला निसर्गाची साथ होती का ? मानवी संयोगाचा तोच एक सुवर्णकाळ होता का ज्यामुळे अनेक महापुरुष जन्माला घातले गेले ? मग आताच्या मानवी संयोगात काही विघ्नसंतोषी दोष निर्माण झाले आहेत का ? महापुरुषांच्या व्याख्या बदललेल्या आहेत का ? महापुरुषत्वाच्या पात्रता आणि अटी बदललेल्या आहेत का ? प्रश्न अनेक आहेत पण उत्तर सापडत नाही. आधुनिक पिढीच्या उत्कर्षातील कालसापेक्ष बदल नको त्या दिशेने जाणीवपूर्वक वळवला जातो आहे. आपल्याला ते माहित आहे का ? महापुरुष जन्म घेत नाही. महापुरुष उत्कर्ष पावतो. भट्टीवर मातीच्या विटेला तापवून जशी कणखर आणि मजबूत केली जाते. तशीच सामाजिक परिस्थितीत सामाजिक जाणीवेने महापुरुष निर्मितीचा आरंभ सुरु होतो. पण हल्ली ती सामाजिक परिस्थिती राहिली नाही का ? त्या सामाजिक जाणीव मृतप्राय झाल्या आहेत का ? मानवी संवेदना बोथट झाल्या आहेत का ? यापैकीही काहीच झालेले नाही. तर महापुरुष निर्मितीची सामाजिक प्रक्रिया लोप पावली आहे. सामाजिक परीवेशातून उदयास येणारे महापुरुषत्व आता राजकीय परीवेशातून हस्तांतरित होऊ लागले आहे. लादले गेलेले महापुरुषत्व आणि समाजमान्य स्वयंप्रकाशित महापुरुषत्व यात मोठे महदंतर आहे. हस्तांतरित महापुरुषत्वाचे तुम्ही बळी ठरत आहात का ?

आज या देशाला वाचवायला कुठलाही महापुरुष येणार नाही. या देशाच्या विकासाची गुढी उभारायला कुठला तत्वज्ञानी जन्म घेणार नाही. अशा परिस्थितीत या देशाला मानवतेच्या मार्गावर मार्गस्त करायचे असेल तर माणसांची मने जोडणारा नेता आम्हाला शोधावा लागेल. माणसांसाठी लढणारा, या देशाचे मुल्यगर्भ जपणारा नेता आम्हाला निवडावा लागेल. बहुसंख्य बहुजन वर्गाचे सामाजिक कल्याण केंद्रस्थानी ठेवून सत्तेशी लढा देणारे नेतृत्व आम्हाला स्वीकारावे लागेल. आज बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर हे फक्त निवडणुकांचे राजकारण करीत नाही. जे काही राजकारण करतात ते सामाजिक परिस्थितीचा आणि बहुजन समाजाचा विचार करून करतात. बाळासाहेबांना देखील महाराष्ट्राच्या 288 जागा लढविता येतात. बाळासाहेबांना देखील लोकसभेच्या ५४८ जागा लढविता येतात. पण हा नेता मतदानाची संख्या वाढवत नाही. हा नेता समविचारी / समदुःखी माणसांची मने जोडतो. समाजासमाजात प्रेम व सद्भाव वाढवितो. देशातील राजकारणावर सदैव चिंतन करून कल्याणकारी राजकारणाची कास धरतो. माणसांच्या कल्याणाचे लढे उभारतो. मा. बाळासाहेब आंबेडकर हे नेते म्हणून वावरत असतांना सदैव वर्तमान आणि भविष्याच्या राजकीय आणि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आक्रमणापासून बहुजन समाजाला कसे वाचविता येईल याचा विचार करतात. राजकीय पदाची लालसा बाळासाहेब आंबेडकरांनी कधीच बाळगली नाही. सर्व राजकीय पदे उपभोगण्याची संधी असतांना व तशी कुवत असतांना देखील राजकीय पदासाठी मा. बाळासाहेब आंबेडकरांनी समाजाचा लिलाव केला नाही. मतांचा व्यवसाय केला नाही. त्यामुळे बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या भारिप पक्षाला सार्वत्रिक निवडणुकीत याआधी किती मते मिळाली. किंवा भविष्यात किती मते मिळणार आहेत. याचे गणित करण्यापेक्षा त्यांनी किती मने जोडली ? याचे गणित समाजाने आणि कार्यकर्त्यांनी करावे. याचा विचार बहुजन समाजातील राजकीय व्यवसाय चालविणाऱ्या लोकांनी करावा. आजच्या तरुण पिढीने करावा. तेव्हा नक्कीच मा. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात हा बहुजन समाज आपल्या इप्सित ध्येयापर्यंत पोहचू शकेल.

अलीकडे एकत्रीकरणाच्या भावनिक गप्पांना जोम चढला आहे. २०१९ च्या निवडणुका पाहून राजकीय इच्छाशक्ती वाढलेले कार्यकर्ते एकत्रीकरणाच्या कामाला जोमाने लागले आहेत. काही तर सवळ मिळेल तिथे एकत्रीकरण झाले पाहिजे म्हणून बोंबा ठोकून मोकळे होतात. एकत्रीकरण झाले पाहिजे असे म्हटले कि त्यांची जबाबदारी संपली. खर तर इतिहास एकत्रीकरणासाठी पोषक नाही. आणि हल्लीचे वातावरणही पोषक नाही. अश्या परिस्थितीत रिपब्लिकन पक्षांचे आणि नेत्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा अट्टाहास करणे म्हणजे चळवळीला आणि समाजाला २० वर्षे मागे टाकणे आहे. खरच आम्ही कुठल्या दिशेने विचार करीत आहोत ? मुळात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या एकत्रीकरणाचीच आठवण का होते ? जिथे समाजच एकत्र नव्हता तिथे नेते एकत्र येऊन काय करतील ? आज समाज प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात एकत्र येत आहे. त्यामुळे राजकीय एकत्रीकरणापेक्षा राजकीय पर्यायाची निवड होणे हीच काळाची गरज आहे. राजकीय एकत्रीकरणापेक्षा सामाजिक एकत्रीकरण होणे महत्वाचे आहे. दुभंगलेला समाज जोडणे गरजेचे आहे. सामाजिक संस्था संघटनांचे एकत्रीकरण होणे गरजेचे आहे. समाज, सामाजिक संस्था-संघटना आणि तरुण शिक्षित-उच्चशिक्षित पिढी यांच्या एकत्रीकरणातूनच सशक्त राजकीय पर्याय उभा होऊ शकतो. यावर गांभीर्याने विचार व्हावा. भाजपा आणि आरएसएस च्या उधाणलेल्या घोड्यांना २०१९ पर्यंत रोखायचे असेल तर २०१९ च्या सूर्य उजळण्याआधी भारतीयत्व टिकवू पाहणाऱ्या, संवैधानिक नितीमुल्य संवर्धित करू पाहणाऱ्या सर्व भारतीयांनी एकत्रितपणे लढा उभारणे गरजेचे आहे. तेव्हाच या देशातली लोकशाही भाजपा/आरएसएस च्या तावडीतून वाचविता येईल.

§§§§§

                                                                 adv.sandeepnandeshwar@gmail.com

"आंबेडकरवाद" : एक जागतिक तत्वज्ञान

Repost 

#once_again_ambedkar

"आंबेडकरवाद" : एक जागतिक तत्वज्ञान

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर

आजकाल एका नव्या विचारमंथनाला  सुरवात झाली आहे. आंबेडकरवाद हा ‘वाद’(इझम) म्हणून संपूर्ण जगाने मान्य केला आहे. तरीही असे दिसून येते कि काही लोकांना अजूनही तो पचनी पडलेला दिसत नाही. आंबेडकरवाद हा इझम आहे कि नाही ?  हे मागील ९० वर्षाच्या काळात स्पष्ट झाला आहे. त्याची आज  नव्याने चर्चा करण्याची गरज नाही. हि चर्चा घडवून आणण्याचे प्रयोजन काहीही असो.  परंतु आंबेडकरवाद याला ‘इझम’ मानण्यात ज्यांना शंका येते. त्यांना त्याचे उत्तर देणे आमचे कर्तव्यच  आहे.

कुठल्याही विचारात “इझम” बनण्याची क्षमता असते असे नाही. किंवा कोणताही विचार ‘इझम’ होतो/होईल असेही नाही. विचार हे तत्कालीन परिस्थितीचे आकलन करणारे असतात.  आणि त्यावरील प्रतिक्रियेच्या रुपात ते प्रकट होत असतात.  मुळात विचाराला ‘इझम’ बनायचे असेल तर ते विचार तत्कालीन परिस्थितीचे निदर्शक असलेच पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर भविष्यकालीन परिस्थितीचा आढावा घेऊन भविष्यातील भेडसावणा-या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी ते विचार मार्गदर्शक असले पाहिजे. विचारांचे त्रिकालाबाधीत्व त्या विचारांना ‘इझम’ पर्यंत घेऊन जात असतात.

एकंदरीत "आजच्या परिस्थितीचे अवलोकन करून;  भविष्यातल्या समस्यांचा आढावा घेऊन; त्या सोडविण्यासाठी लाभदायक मार्गदर्शक म्हणून जे विचार अस्तित्वात येतात त्या विचारांना  ‘वाद’ किंवा ‘इझम’ म्हणता येईल." अश्याच विचारांना ‘वाद’ किंवा ‘इझम’ चे स्वरूप प्राप्त होते.  आंबेडकरी विचार या सर्व निकषावर तंतोतंत बसतात. भारतातील समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्मव्यवस्था, इथले सामाजीकरण, संस्कृतीकरण, राजकीय सामाजीकरण इ. चा विचार करून त्यावर उपाय सुचविणारे, भविष्यातील उद्भवणा-या समस्यांच्या निराकरणासाठी आंबेडकरी विचार सदैव मार्गदर्शक राहिले आहे. बाबासाहेबांनी शेतकरी-मजूर-अस्पृश्य-पिडीत-मागास वर्गाच्या उद्धारासाठी दिलेला लढा, ते सोडविण्यासाठी सांगितलेले मार्ग, इतकेच नव्हे तर त्याची प्रत्यक्ष सोडवणूक कायद्याच्या माध्यमातून आणि सामाजिक व्यवस्थेतून कशी केली जाऊ शकते;  हे त्यांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष कारकीर्दीतच दाखवून दिले आहे.

जगातले अनेक विचारवंतांचे विचार इझम बनले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष ते विचारवंत अस्तित्वात असतांना त्यांच्या विचारांना इझम चे स्वरूप प्राप्त होऊ शकले नाही. त्यांच्या विचारांना व्यवस्थेचे स्वरूप त्यांच्या मृत्यू नंतरच प्राप्त झाले.  परंतु बाबासाहेबांच्या बाबतीत असे घडले नाही.  बाबासाहेबांच्या हयातीतच त्यांच्या विचारांना इझम चे स्वरूप प्राप्त केले होते. भारतीय घटना समितीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भासलेली उणीव. हे त्याचेच निदर्शक आहे. भारतीय सविधानातून ‘राज्य समाजवादाची’ मांडणी करू पाहणारे बाबासाहेब हे स्वतःच एक ‘इझम’ म्हणून जगले आहेत. हजारो वर्षांपासून हिंदू धर्मवादी आणि मनुवादी व्यवस्थेला उलथवून गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या व्यवस्थेला त्यातून अलगद बाहेर काढून समानतावादाची पेरणी करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचे एक जिवंत ‘इझम’ होते. हे कुणी नाकारणार आहे का ? त्यांच्या महापरीनिर्वानानंतर त्यांच्या विचारांना धरून त्यांच्या अनुयायांनी दिलेला आजपर्यंतचा या जातीयवादी मानसिकतेविरुद्धचा लढा आंबेडकरवादाशिवाय (इझम शिवाय) दिला गेला नाही. हे वास्तव आम्हाला स्वीकारावे लागेल.

भारतात पराकोटीला गेलेली जातीची मानसिकता आणि जातीची उतरंड नाकारून  मानवाला समानतेच्या सूत्रात बांधणे इतके सहज सोपे नव्हते.  आणि तेही अश्या परिस्थितीत  जिथे समाजाच्या चहुबाजूला धार्मिक, जातीय आणि ब्राम्हणी उच्च-नीच तेने ग्रासलेली  परंपरावादी, प्रतिगामी गुंडांची टोळी तुमच्यावर हल्ले करण्यास सदैव तत्पर आहे. परंतु बाबासाहेबांनी आपल्या तल्लख-कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या जोरावर आणि विचारांच्या लढाईतून;   जिकिरीच्या परिस्थितीतून  भारतीय समाजाला बाहेर काढले आहे. त्यामुळेच आजही समाजाला आंबेडकरवादाची गरज भासत आहे.

 भारतीय संविधान  संविधानसभेच्या सुपूर्द करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली  भाषणे, तसेच संविधान सभेतील विविध विषयावरील त्यांनी प्रकट केलेली मते लक्षात घेतली. तर आंबेडकरवाद हा ‘इझम’ आहे कि नाही  हे सहज लक्षात येईल. "भारतातील लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल तर या राजकीय लोकशाहीचे रूपांतरण  सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीत करणे गरजेचे आहे. असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात."

"भारतीय व्यवस्थेचे यशापयश हि व्यवस्था चालविणाऱ्या लोकांवर अवलंबून राहील."   "जनतेच्या हिताचे आणि कल्याणाचे निर्णय हि व्यवस्था ज्या लोकांच्या माध्यमातून चालविली जाणार आहे. त्यांच्यावर निर्भर असणार आहे. त्यात जर व्यवस्था अपयशी ठरली तर या व्यवस्थेला इथली जनताच मूठमाती देईल." "सर्वांना समानतेच्या तत्वावर वागविले जाणे हि व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास ज्या समाजाचा झालेला नाही. किंवा इथल्या जातीवादी व्यवस्थेने होऊ दिला नाही. त्या लोकांच्या उत्थानासाठी व्यवस्थेने काही निर्णय घेणे आवश्यक राहणार आहे. सर्व समाजाला समतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी; पिळल्या गेलेल्या मागास वर्गासाठी काही विशेष सवलती शासनाच्या माध्यमातून देण्यात याव्या.  जेणेकरून त्या समाजाला त्यांचा विकास घडवून आणता येईल. हि शासनाची जबाबदारी आहे. यात इतर समाजाने समानतेच्या तत्वाची ढाल करून मागास वर्गाच्या विकासात रोडा आणू नये.  विषमता घालवून समानता प्रस्थापित करायची असेल तर असमान वर्गातील मागास वर्गाला विशेष संधी उपलब्ध करून देऊन लवकरात लवकर त्यांच्या विकास घडवून आणावा. जेणेकरून विषमता नष्ट होऊन समानता प्रस्थापित होईल." असे बाबासाहेब म्हणतात.

   

भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज ६४ वर्षाचा काळ लोटत चालला आहे. संविधानाची अंमलबजावणी होऊन ६८ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. तरीही इथल्या व्यवस्थेने, शासनाने भारतातील मागास वर्गाच्या उत्थानासाठी आवश्यक ती पाऊले उचललेली दिसून येत नाही. आजही पराकोटीची विषमता समाजात टिकून आहे. विषमतेची दरी दिवसेंदिवस रुंदावत आणि खोलावत चालली आहे. विषमता नष्ट न करता ती अजून बळावत जावी. त्यावरच इथल्या प्रथापितांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अशी जणू काही परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. आंबेडकरवाद भारताला विकासाच्या मार्गावर नेण्यात पूर्णतः यशस्वी सिद्ध होऊ शकत असला.  तरी इथली पुराणमतवादी जळमटे, जातीची कवाडे इथल्या माणसांच्या मेंदूवर इतकी घट्ट चिकटली गेली आहेत,  कि त्यातून हा परंपरावादी, जातीवादी माणूस बाहेर पडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वीकारायला तयार होत नाही. आंबेडकरवादाने प्रभावित होऊन परिवर्तनवादी चळवळीत काम करणारा माणूस या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेऊन आहे म्हणून इथली लोकशाही निदान टिकून असल्याचा भास होतो. अन्यथा इथल्या व्यवस्थेने बहुसंख्य वर्गाला पुन्हा एकदा गुलामगिरीत लोटले असते. हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा विजय आहे कि आज थोड्याफार प्रमाणात का होईना परंतु समानतेचा मोकळा श्वास इथल्या नागरिकांना घेता येत आहे. व्यवस्थेवरचे नियंत्रण आणि व्यवस्थेला निर्णय घेण्यास भाग पाडणा-या विचारांना ‘इझम’ (वाद) म्हणता येते म्हणून आंबेडकरवाद हा एक ‘इझम’ आहे. यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.

  माणसाला माणूस म्हणून ओळख देणा-या बुद्ध तत्वज्ञानाची साथ आंबेडकरवादाला  आहे. जगात भारतीय लोकशाही यशस्वी लोकशाही म्हणून गणल्या जाते. आंबेडकरी विचार आणि संविधानातून झडकणा-या बुद्ध तत्वाज्ञानामुळे इथले संविधान जगातले सर्वोत्कृष्ठ संविधान मानण्यात आले आहे. अखिल विश्वातील मानवाला समान संधी आणि समान न्याय मिळाला तरच मानवतावाद टिकून राहील. मानवी समाज टिकवून ठेवायचा असेल तर मानवामानवात बंधुत्व टिकून राहणे गरजेचे आहे.  आज जागतिक बंधुत्वाची संकल्पना राबविण्यात येते. मात्र भारतात अजूनही त्याच बंधुत्वाला विरोध होतांना पाहून आंबेडकरवादाची प्रकर्षाने गरज भासू लागली आहे. जागतिक युद्ध आणि लोकशाहीची आंदोलने ही आंबेडकरवादाला पुर्नप्रस्थापित करण्याची गरज आहे. हे दाखवून देत आहे. 

एकीकडे राज्याचे आणि शासनाचे अस्तित्व नाकारून समाजवादाची मांडणी करणारा कार्ल मार्क्स पाच्छात्य व्यवस्थांनी स्वीकारला आहे. गुलामीची एक अवस्था (भांडवलशाही) उद्ध्वस्त करून दुसरी गुलामीची अवस्था (श्रमिकांची हुकुमशाही) समाजात निर्माण करू पाहणारा मार्क्सवाद स्वीकारला गेला. श्रमिक धार्जिणी व्यवस्था सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसवून समान व न्यायपूर्ण व्यवस्था आणू पाहणारा मार्क्सवाद स्वीकारून पाश्च्छात्य राष्ट्रांनी आपले मार्गक्रमण केले. परंतु अल्पावधीतच मार्क्सवादाच्या व्यवस्थात्मक मर्यादा ओळखून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या राज्य समाजवादाची मदत या राष्ट्रांना घ्यावी लागली. मर्यादित राज्यतंत्र आणि समान न्यायाची कास धरावी लागली. “राज्य समाजवादात” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला समान न्यायाचा पुरस्कार, समान शासकीय वितरण प्रणालीचा पुरस्कार, मुलभूत सेवा पुरविणाऱ्या कारखानदारीचे राष्ट्रीयीकरण, समान सुरक्षिततेची हमी आणि कायद्यात्मक शासकीय प्रक्रियेतून विकासाची संकल्पना व शासनाचे (सरकारचे) महत्व आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारले जात आहे. याचा गांभीर्यपूर्वक विचार केला तर आंबेडकरवादाला व्यवस्थात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारल्याशिवाय भारतासारख्या देशाला तरी पर्याय नाही.

आंबेडकरवाद हे एक जागतिक तत्वज्ञान आहे असेही आपल्याला म्हणता येईल. आंबेडकरवादाला बुद्ध तत्वज्ञानाची पार्श्वभूमी आहे. आंबेडकरवादाचा गाभा बुद्ध तत्वज्ञान हेच आहे. बुद्ध तत्वज्ञान हे तत्वज्ञान आहे. असे सिद्ध करण्याची गरज नाही.  परंतु त्याचसोबत आंबेडकरवादाला तत्वज्ञान म्हणून स्वीकारणे गरजेचे आहे. नव्हे ते एक जागतिक तत्वज्ञानच आहे. तत्वज्ञानाचे क्षेत्र अतिशय व्यापक असते. विश्वातील प्रत्येक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करण्याचा आणि प्रत्येक बाबींचा वेध घेण्याचा प्रयत्न तत्वज्ञान करते. सत्य संशोधनाचे काम तत्वज्ञान करते. काय आहे ? काय असावे ? कोणता मार्ग अनुसरावा ? याचे दिग्दर्शन तत्वज्ञानातून केले जाते. जीवनाचा अर्थ शोधण्याचे कार्य तत्वज्ञान करते. विवेकबुद्धीचा वापर करून; विश्वातील प्रत्येक बाबींचा शोध घेऊन; अंतिम सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न तत्वज्ञानातून केला जातो. या आधारावर आणि निकषावर आंबेडकरवादाला पळताळून पाहिले. तर बुद्ध तत्वज्ञानाबरोबर आंबेडकरी तत्वज्ञानही आपल्याला दिसून येईल.  जागतिक सत्यान्वेषण हे आंबेडकरी तत्वज्ञानाचे परम निष्कर्षरुपी केंद्र आहे. फ़क़्त भारतीय परिस्थितीवरच आंबेडकरी विचार, आंबेडकरवाद भाष्य करीत नाही. तर त्यापलीकडे जाऊन जागतिक संबंधाचे, जागतिक कल्याणाचे, जागतिक मानवतावादाचे, आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे सखोल अध्ययन आंबेडकरी तत्वज्ञानात दिसून येते.  "थाट्स आन पाकीस्थान", "प्रोब्लेम आफ रुपीस" आणि "बुद्ध कि कार्ल मार्क्स" हे आंबेडकरी तत्वज्ञान सिद्ध करणारी काही उदाहरणे आहेत. याचा विचार केला तर आंबेडकरी विचार हे तत्वज्ञानाच्या सर्व शाखा पार करून जागतिक समस्यांचे सत्यान्वेषण करतांना दिसून येते. म्हणून आंबेडकरवाद हा फ़क़्त "वाद" किंवा "इझम"च नाही तर त्यापलीकडील ते एक जागतिक तत्वज्ञान आहे. हे आम्हाला मान्य करावे लागेल.

****

adv.sandeepnandeshwar@gmail.com