शस्त्रधारी मनुवादी आरएसएस चा देशद्रोही बुरखा

शस्त्रधारी मनुवादी

आरएसएस चा देशद्रोही बुरखा

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

भारत आज संविधानवादी विरुद्ध मनुवादी अशा संघर्षातून जात आहे. ज्यांना संविधानाने ओळख दिली. हक्क दिले. अधिकार दिले. स्वातंत्र्य दिले. अशा सर्व मानवांचा समुच्चय संविधानवाद्यांमध्ये आहे.  संविधानामुळे मिळालेल्या हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्यामुळे ज्यांच्या जातीय, धार्मिक व वर्गीय वर्चस्वाला धोका निर्माण झाला आहे ते मनुवादी इथल्या संविधानाला संपवून परत एकदा अन्यायाची मनुवादी व्यवस्था देशावर लादू पाहत आहे. येणाऱ्या काळाचा संघर्ष मनुवादी हे धर्म आणि मनू तत्वाला हाताशी घेऊन करणार आहेत तर सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना या संघर्षाचा मुकाबला भारतीय संविधान व संविधानातील मानवी मूल्यांना हाताशी घेऊन करावा लागणार आहे. आरएसएस व भाजपा च्या माध्यमातून उभा केला जाणारा धार्मिक, जातीय संघर्ष भारतीयांच्या हिताचा नाही. २१ व्या शतकातील युवा भारताला धार्मिक युद्धात लोटू पाहणाऱ्या आरएसएस ने युवा मनांमध्ये विष कालविणे सुरु केले आहे. आरक्षणवादी समूह विरुद्ध अनारक्षणवादी समूह, लाभार्थी समूह विरुद्ध अलाभार्थी समूह अशीही लढाई सुरु केली गेली आहे. या लढाईचे स्वरूप ओळखून पुढील रणनीती आखावी लागणार आहे. आरएसएस च्या या इप्सित ध्येयाला ओळखण्यात फक्त प्रकाश आंबेडकर यशस्वी ठरलेत. त्यामुळेच आज मा. प्रकाश आंबेडकर हे मनुवादी व्यवस्थेच्या विरोधात लढण्यासाठी तमाम संविधानवाद्यांना एकत्र येण्याची अपिल वारंवार करतांना दिसून येत आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानांमुळेच आज आरएसएस ची देशभक्ती उघडी पडू लागली आहे. त्यामुळे आता सर्व भारतीयांना काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात घेऊन व आरएसएस ची बेगडी देशभक्ती उघडी पाडून पुढील मार्गक्रमणाचा अजेंडा देशासमोर मांडणे गरजेचे आहे.

आज भारतातील आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, गांधीवादी विचारसरणीचे लोक समाजव्यवस्थेतील समग्र परिवर्तनाचा शंखनाद करीत आहेत. समाजातल्या शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आग्रही आहेत.  अन्यायमुक्त समाजाच्या उभारणीसाठी / निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहेत.  तर दुसरीकडे धार्मिक उन्माद आणून काही लोक  सामाजिक व्यवस्था तोडू पाहत आहेत. विषमतावादी व्यवस्था टिकवू पाहत आहेत. मुलतत्ववादाची मुक्ताफळे उधळून कायद्याचे राज्य मोडू पाहत आहेत. भारतीयसंविधानाने दिलेले नैसर्गिक व कायद्याचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवून धार्मिक उन्माद पेरीत आहेत. आणि यांच्या साथीला आहेत सामाजीक मानसिकता विचलित करणारे धर्मांध. खोटे तेच खरे हे पटवून देणारी सर्व साधने त्यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे हजारो माणसांच्या कत्तली करणारे विकासपुरुष बनून पुढे येत आहेत. मानवी विकासाच्या मुलभूत तत्वांना पायदळी तुडवून / जिवंत माणसांना पायदळी तुडवून रक्ताच्या धारातून फुललेले यांचे बगीचे विकासाचे मॉडेल बनतात.

खरे देशभक्त कोण आणि खरे देशद्रोही कोण ? हे ओळखण्यात भारतीय समाज, भारतीय माणूस, भारत सरकार, प्रशासन व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे. संविधानावर प्रेम करणारी, मानवतावादी विचारसरणीचा पुरस्कार करणारी माणसे देशद्रोही ठरविली जात आहेत. तर दुसरीकडे एक धर्म, एक धर्मराष्ट्र, मूलतत्ववाद इ. चा पुरस्कार करणारे देशप्रेमी घोषित करून देशाचे नेतृत्व करणारे म्हणून समोर केले जात आहेत. यालाच देशातील सर्व जनतेचे सामाजिक नेतृत्व म्हणायचे का ? हेच देशाचे नेतृत्व आहे का ? एकीकडे भारतीय संविधानातून ‘आम्ही सर्व भारतीय’ ही भावना वृद्धिंगत होत असतांना दुसरीकडे आम्ही हिंदुत्ववादी, आम्ही इस्लामवादी, किंवा आम्ही अमुक धर्मवादी अश्या धार्मिक भावनांना मोठ्या त्वेषाने प्रदर्शित केल्या जात आहे. भारतीयत्व आज या देशाला आणि देशातल्या नागरिकांना आहे कि नाही ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. नेमका हा देश कोणता ? या देशातले नागरिक कोण ? अश्या प्रश्नार्थक परिस्थितीत आम्ही वावरतो आहोत.

देशांतर्गत भाजपा / आरएसएस च्या हालचाली सत्तेच्या वाटत असल्या; राजकीय वाटत असल्या; तरी राजकारणाच्या पडद्यामागचा चेहरा वेगळा आहे. तय्यारी वेगळी आहे. प्लान वेगळा आहे. दिसायला या राजकीय वाटत असल्या तरी त्या राजकीय नसून येणा-या काळातील सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि वर्चस्ववादी व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठीची रंगीत तालीम आहे. सुजाण भारतीय नागरिक जी व्यवस्था अपेक्षित करतो आहे, त्यापेक्षा वेगळ्या व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठीचा हा आराखडा मांडला जात आहे. त्या आराखड्याचा निर्माता-निर्देशक, डायरेक्टर ठरविला जात आहे. सुजाण भारतीय नागरिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून त्याला वेगळ्या पद्धतीने प्रदर्शित केले जात आहे. हा प्रोमो आहे. येणा-या काळात प्रदर्शित होणा-या व्यवस्थेचा. मुळात पिक्चर काही वेगळाच असणार आहे. अगदी तसाच जिथे तुम्ही गुलाम व्हाल. वादळापूर्वीच्या शांततेचा भंग न करता उद्याच्या येणा-या त्सुनामी थांबविण्यासाठी पर्यायी धोरण आम्हाला ठरवावे लागेल.

संघाच्या सर्वच बैठका ह्या खुल्या नसतात. खुली प्रशिक्षण केंद्र हा फक्त दिखावा आहे. पडद्यामागच्या बैठका ह्या वेगळ्या असतात. आणि ह्या बैठका कुठे चालतात के पर्यायाने प्रज्ञासिंग ठाकूर हिने दाखवून दिल्या आहेत. आम्हाला सांगावे लागू नये. संघाच्या खुल्या शिबिरात देशभक्ती दाखविणे आणि कर्मवीरपिठाच्या मागून, मठांच्या मागून देवभक्ती दाखविणे. हे आता चांगलेच प्रकाशझोतात आलेले आहे. परंतु आम्हाला या मुलतत्ववादाचा समूळ नायनाट करायचा आहे. तो मुलतत्ववाद कुठल्या धर्माशी निगडीत आहे ? याच्याशी सुजाण भारतीय नागरिकाला काही देणे घेणे नाही. दहशतवाद आणि त्याच्याशी जुळला गेलेला मुलतत्ववाद मुळापासून उपटून फेकणे हेच एकमेव ध्येय. मतांसाठी लाचार होण्याची वेळ निघून गेली. आता उत्तर पाहिजे. उच्चाटन पाहिजे. समोर मांडलेल्या व मांडू पाहणा-या परिस्थितीचे कल्याणकारीत्व स्पष्ट होऊन ते सिद्ध व्हायला पाहिजे.

पुरोगामित्वाचा चेहरा घेऊन जगणारे संघ कार्यकर्ते संघाचा पुरोगामित्वाचा चेहरा मांडण्यात पटाईत असतात. वरकरणी कुणालाही संघाचा अभिमान वाटावा असाच तो चेहरा समोर मांडला जातो. पण संघाच्या सर्वोच्च पदी, विश्व हिंदू परिषदेच्या सर्वोच्च पदी आणि चार कर्मवीर पिठाच्या सर्वोच्च पदी याच संघाचा पुरोगामित्वाचा चेहरा टराटरा फाटून मुलतत्ववादामध्ये परिवर्तित होतो. तिथे कुठेही पुरोगामित्वाला थारा नाही. भारतीय संविधानाला थारा नाही. समतेच्या तत्वाला थारा नाही. धर्मनिरपेक्षता यांच्या रक्तात नाही. मंदिरातून होणा-या अर्थकारणावर उड्या मारणा-या संघाचा विद्रोही-विक्षिप्त चेहरा केव्हापर्यंत झाकून राहील ? संघाच्या नावाखाली चालणारे शस्त्रप्रदर्शन आणि रस्त्यावर लाठ्या/काठ्या घेऊन होणारे शक्तीप्रदर्शन पर्यायाने शास्त्रप्रदर्शन हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे हे विसरायला लावते. यालाच म्हणायचे का संघाची राष्ट्रभक्ती ? देशभक्ती ? परधर्मीयांचा द्वेष करून हिंदूंच्या नावाने भारतीयांचे एकत्रीकरण करायचे आणि अखंड भारत निर्माण करायचा या भूलथापा आता पुरे झाल्या. भारत संविधानामुळे अखंड राहिला आणि पुढेही राहील. संघ असो अथवा नसो.

मुळात खंत याची नाही की, संघ आपल्या इप्सित ध्येयात यशस्वी होत आहे. खंत याची आहे कि अजूनही इथला सुजाण भारतीय नागरिक संघाच्या भूलथापांना बळी पडून मुलतत्ववादाचा शिकार बनत चालला आहे. संघनिती यशस्वी होत असतांना भारतीय नागरिक अजूनही त्याकडे डोळेझाक करतोय. त्यामुळेच अलीकडल्या काळात संघ बिनधास्तपणे हिंदुत्वाचा जयकार करीत सुटले आहे. हिंदू राष्ट्राचा वारंवार उल्लेख करून अन्य भारतीयांना भारतीय नसण्याचा दाखला देत आहेत. उद्याच्या त्यांच्या कार्यक्रमाची दिशा देत आहेत. आणि तरीही समाज त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया देत नाही. यावरून हेच दिसून येते कि, हिंदू मुलतत्ववाद आज भारतीय समाजावर नियंत्रण मिळवू पाहतो आहे. संविधानातल्या धर्मनिरपेक्षतेला संपवू पाहतो आहे. व्यवस्था बदलू पाहतो आहे. भारतीय समाजाचा पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष चेहरा बदलून कुरूप हिंदुत्ववादी मुलतत्ववादी चेहरा देऊ पाहतो आहे. भारतीय संविधानिक तत्वाच्या अगदी विरुद्ध तत्वनिती संघ या समाजावर लादु पाहतो आहे.

विचारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालून विचारवंतांना संपविले जात आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या निर्भीड लेखणीला, प्रबोधनाला, विचारांना बंदुकींच्या गोळ्यांनी संपविणारे शस्त्रधारी सनातनी आरएसएस मानवी जीवनाचे मुलभूत नैसर्गिक जीवनमूल्यच संपवायला निघालेले आहेत. आम्ही जे सांगतो तेच ऐका, आम्ही जे बोलतो तेच बोला, आम्ही जे दाखवितो तेच बघा. यापेक्षा वेगळे ऐकण्याचा, बोलण्याचा, पाहण्याचा कुणी प्रयत्न केलाच तर सनातनी शस्त्राने संपविले जातील अशी सामाजिक भीती निर्माण केली जात आहे. जसा १९४९ ला गांधींची हत्त्या करून प्रयोग केला गेला होता. तसाच प्रयत्न आज परत केला जात आहे. आरएसएस ची ही तालिबानी, हिंदू फ्यासिझमवादी, आतंकवादी, दहशतवादी कृती कुठल्या देशभक्तीमध्ये गणली जाते ? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आज भारतातल्या तरुण भारतीयांवर आलेली आहे. कारण वैचारिक विरोधाच्या नावाने आधीची पिढी बंदुकीच्या गोळ्यांनी सनातन आरएसएस द्वारे संपविली जात असली तरी आरक्षणाच्या नावाने, मेरीट च्या नावाने, जातीय वर्चस्वाच्या नावाने, शिष्यवृत्तीच्या नावाने आजच्या युवा पुढील सुद्धा राजकीय व प्रशासकीय आरएसएस संपवीत चालली आहे. हे आजच्या संविधान मानणाऱ्या तरुण पिढीने लक्षात घ्यावे.

आज समाज स्थितप्रज्ञ राहिला नसून तो स्वयंसिद्ध झाला आहे. स्थितप्रज्ञ अवस्थेत समाज वर्चस्वाचा स्वीकार करतो. श्रेष्ठत्व मान्य करतो. पण जेव्हा समाज स्वयंसिद्ध होतो तेव्हा तो त्याच वर्चस्वाला झुगारून सामाजिक अभिसरणाला गतिमान करतो. हे अभिसरण थांबविण्यासाठी, याच सामाजिक अभिसरणाला बंधिस्त करण्यासाठी आज RSS मुलतत्ववादाला खतपाणी घालत आहे. वारंवार "हिंदू लोकांनी आता हातात शस्त्र घ्यावे." अश्या प्रकारच्या चिथावणीखोर वक्तव्य करून, किंवा संघाच्या दशहरा मेळाव्यात एके-४७ सारख्या अत्याधुनिक शस्त्रांसह अनेक शस्त्रांचे पूजन करून आरएसएस कुठला सैनिकी धर्म निभावत आहेत. हे मानवतावादी लोकांना चांगलेच कळून चुकले आहे. परंतु धर्माचे भावनिक भांडवल करून RSS आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होत आहे. धर्माचे भावनिक भांडवल यांनी इतक्या प्रखर रीतीने समाजात पेरले आहे की, यांचे हिंदू अव्यवहार्य तत्वज्ञान पटत नसतांना सुद्धा त्याविरुद्ध बोलण्याचे धारिष्ट्य सर्वसामान्य माणूस दाखवितांना दिसून येत नाही. विज्ञाननिष्ठ तत्वज्ञान समाज अंगीकारत असतांना सामाजिक जीवनात त्याचा पुरस्कार करतांना तो दिसून येत नाही. यामागे धार्मिक मुलतत्ववादाची अनाहृत भीती हेच कारण आहे.

कालपरवा झालेल्या दशहरा मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत हिंदुराष्ट्राचा जयघोष करतात. हिंदू राष्ट्राची मांडणी करतात. हिंदू मानसिकतेला चीतावणी देतात. व ‘देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे असे म्हटले जात आहे.’ असे वक्तव्य करून भाजपा च्या अर्थनीतीच्या विरोधात बोलणाऱ्या भारतीयांवर अर्थात भाजप विरोधकांवर कोपरखडी काढतात. परंतु आरएसएस/भाजपा ने विकत घेतलेला मिडिया “सरसंघचालकांची सरकारच्या अर्थनीतीवर टीका” अश्या मथड्याखाली बातम्या छापतात. करायचे एक आणि देशातील नागरिकांसमोर दाखवायचे दुसरेच काही अशी नीति आज आरएसएस ने अंगिकारली आहे. धम्मचक्रप्रवर्तन दिनाच्या दीक्षाभूमीवरील कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आंबेडकरवाद्यांना संबोधित करतांना म्हणतात, “भारतीय संविधान बदलने म्हणजे देशद्रोहच होय.” हे वाक्य संघाच्या स्टेज वरून बोलायची संधी मा. देवेंद्र फडणीस यांना नाही. परंतु संविधान बदलला देशद्रोह म्हणण्याची हिम्मत दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हे सांगावे की, खुल्या प्रवर्गात निवडीचा अधिकार सर्व भारतीयांना असतांना आरक्षित वर्गाला खुल्या प्रवर्गातून निवड करता येणार नाही असा अध्यादेश काढणारे सरकार फडणवीसांचे नव्हे का ? नौकर भरती प्रक्रियेत सर्व भारतीय सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गात मोडतात त्यानंतर आरक्षित वर्गात असे संविधानिक बंधन असतांना ते संविधानिक तत्व झुगारून अन्यायकारक अध्यादेश काढणारे फडणवीस सरकारचा हा संविधान बदल नव्हे का ? मग फडणवीस सरकार देशद्रोही आहे असे घोषित का करू नये ? शिष्यवृत्ती हा सुद्धा संवैधानिक अधिकार असतांना शिष्यवृत्ती धारक विध्यार्थ्यांवर जाचक अटी लादून शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करणे व त्यातूनही उरलेल्या शिष्यवृत्ती धारक विध्यार्थ्यांना ३-४ वर्षापासून शिष्यवृत्तीसाठी वाट पाहायला लावणे हा संविधान बदल नाही का ? मग हे सर्व करणाऱ्या फडणवीस सरकारला देशद्रोही का म्हणू नये ?

संघाची देशभक्ती, संविधानप्रेम, देशद्रोहाची व्याख्या जगाच्या पटलावर कुठेही सापडणार नाही अशी आहे. कदाचित ती मनुस्मृतीतून आलेली आहे. कथनी आणि करणीतला स्पष्ट फरक आरएसएस आणि भाजपच्या व्यवहारात दिसून येतो. आरएसएस चे कालपर्यंतचे सर्व चड्डीधारी व आताचे फुलड्रेस परिधान केलेले स्वयंसेवक हे संघ बौद्धिक वर्गातील पोपट आहेत. या पोपटांचा स्टेज बदलला की भाषा व वक्तव्य बदलते. अश्या पोपटांना भारतीय समाज आणखी किती स्टेज पुरवितो त्यावर भारताचे पुढील भवितव्य निर्भर राहील. संघाच्या व संघ स्वयंसेवक भाजपा च्या मनुवादी वैचारिक बौद्धीकाविरुद्ध संविधानवाद्यांनी निर्भीड लढाईसाठी तयार व्हावे. ज्या निडरतेने प्रकाश आंबेडकर संघ व भाजप विरोधात लढा देत आहेत त्या निडर नेतृत्वाला साथ द्यावी. संघ/भाजप विरोधातील लढाई ही फक्त सत्तेची लढाई नसून सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई आहे. भविष्यातील सामाजिक वातावरणाला निकोप व मानवीय बनविण्याची लढाई आहे. भारतीय समाजाचे कल्याणकारीत्व टिकवून ठेवण्याची लढाई आहे. अन्यायकारी संघ/भाजप नीती संपवून अन्यायमुक्त समाज निर्माण करण्याची लढाई आहे. संघमुक्त भारत, मनुस्मृतीमुक्त भारताची निर्मिती करण्याची ही लढाई आहे. या लढाईत आजही “आंबेडकर” अग्रस्थानी आहेत हे या लढाईचे बलस्थान समजून “मनुवादी संघमुक्त” भारताकडे वाटचाल करून भारताच्या सामाजिक भविष्याला सुरक्षित करूयात.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form

आंबेडकरी चळवळीने सेनापती निवडावा.

#Once_Again_Ambedkar

आंबेडकरी चळवळीने सेनापती निवडावा.

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

आंबेडकरी चळवळीतील लोकांनी एका महत्वाच्या मुद्द्यावर आत्मचिंतन करावे. आज आंबेडकरी चळवळ विरोधाची चळवळ म्हणून समोर येऊ लागली आहे. जशी ती इतर संस्था / संघटना / पक्ष विरोधी होऊ लागली आहे. तशीच ती स्व संघटना / पक्ष / नेते आणि कार्यकर्ते विरोधी पण बनत चालली आहे. आंबेडकरी चळवळीत आज प्रत्येकाला स्व:कथनाची सवय लागली आहे. सामुहिक प्रश्नांना बगल देऊन व्यक्तीवादाकडे आंबेडकरी चळवळीचा कल झुकतांना दिसून येत आहे. स्व: ला सुखावण्यासाठी, स्व: ला मोठे करण्यासाठी, स्व: ला सिद्ध करण्यासाठी आणि स्व:त्वाचा तोरा मिरविण्यासाठी इतरांना दुषणे देत आम्ही फिरू लागलो आहोत. एखादा मुद्दा चळवळीसाठी, सामुहिक हितासाठी महत्वाचा असला तरी त्याची सुरवात इतरांनी केली असेल, त्याचे नेतृत्व जर दुसऱ्याने केले असेल तर आम्ही त्याला विरोध करतो. ही भूमिका आंबेडकरी चळवळीसाठी अत्यंत घातक आहे. आज चळवळीत सामंजस्य उरलेले नाही. सहकार्य उरलेले नाही. मी आणि माझा कंपू यात आंबेडकरी चळवळ बंधिस्त होऊ पाहत आहे. त्यामुळे चळवळीचे शत्रू कोण आणि मित्र कोण हे ओळखायला उशीर होत आहे. आंबेडकरी चळवळीचे भविष्य टिकवून ठेवायचे असेल तर यातून बाहेर पडावे लागेल.

एखाद्यावर टीका करून आपण मोठे होत नाही. आणि चळवळही मोठी होत नाही. टीका तत्वांवर आणि विचारांच्या दांभिकपणावर व्हावी. आंबेडकरी चळवळ व्यक्तिगत द्वेषापोटी किंवा व्यक्तिगत स्वार्थासाठी विरोधाची चळवळ बनू नये. आंबेडकरी चळवळ या देशात सामंजस्याची चळवळ बनावी. समदुःखी माणसांना एकत्र करणारी बनावी. सर्व समविचारी माणसांना सोबत घेऊन चालणारी बनावी. चळवळीची व्यापक भूमिका आपण स्वीकारली असती तर चळवळ गतिमान करता आली असती.  पण इथे कुणी व्यापक भूमिका घेतांना दिसूनच येत नाही. मी काम करीत असलेले क्षेत्र म्हणजेच चळवळीचे क्षेत्र. असे समजण्यातून चळवळ लयास चालली आहे. आपली अजूनही कुठलीही राजकीय, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक अशी भूमिका तयार झालेली नाही. किंवा त्या भूमिकेतून आंबेडकरी चळवळ काम करतांना दिसून येत नाही. याउलट जी माणसे / संस्था / संघटना राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भूमिका घेतात अश्यांना पाठींबा देण्याऐवजी त्यांच्याच अवतीभवती प्रश्नांची वादळ उठविणे आता आम्ही बंद केले पाहिजे.

मी करतो तीच चळवळ असे म्हणणारे चळवळीचे नसतातच. त्यांचा उद्देश चळवळ नसून त्यांचा उद्देश स्वार्थ आहे. स्व:त्व सुखावण्यासाठी, स्वतःला मोठे करण्यासाठी माणसे असा अश्लाघ्य प्रकार करतात. त्या माणसांना चळवळीच्या सामुहिक हिताचे काही एक देणे घेणे नसते. हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. निर्विकार आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त अधिकार / स्वातंत्र्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला मिळवून दिले आहे. त्यामुळे हे सर्व घडते आहे. यातून बाहेर पडावे लागेल. कळप करून राहणे हा मानवी समूह जीवनाचा एक अविभाज्य अंग आहे. परंतु समविचाराच्या सामाजिक आंदोलनात आपण या विचारला कुठे स्थान दिलेले दिसून येत नाही. परिवर्तनवादी आंदोलन एकसंघ जोपर्यंत लढत नाही. तोपर्यंत आंदोलनाला यशाची अपेक्षा करता येत नाही. सामाजिक चळवळीत माणसे एककल्ली विचार करीत असतील, एकच अंग घेऊन काम करीत असतील, एकच भूमिका घेऊन चळवळीचा दावा करीत असतील, तर अश्या लोकांच्या विद्वत्तेलासुद्धा काही एक किंमत राहत नाही.

आपल्या मताप्रमाणेच समोरची सर्व माणसे वागली पाहिजे अश्या अट्टाहासापोटी चळवळीची एकरूपता विस्कटली आहे. मत मांडण्याचा, प्रदर्शित करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. परंतु तीच मते स्वीकारण्याचा आणि नाकारण्याचा अधिकारही प्रत्येकालाच आहे. मानवी संबंधाचे गणित इथेच कुठेतरी बिघडले आहे. एक ध्येय, एक उद्धिष्ट घेऊन एकत्र आलेली माणसे फक्त स्व: ला सुखावण्यासाठी इतरांच्या विचार व मतांना नाकारताच मैत्रीक संबंधातून दूर जातात. ज्यामुळे चळवळीचे ध्येय व उद्धीष्ट्ये मागे पडत जातात. मानववंशशास्त्रात मानवी संघर्षाचे आणि त्यांच्या विकासाचे अनेक सिद्धांत मांडले आहेत. परंतु माझ्या मते "मानवी विचार, मत, दृष्टीकोन, आकलन यांच्यातील वैविध्यपूर्ण वेगळेपणामुळे देखील मानवी संबंध जुळले आणि तुटले. या मतभिन्नतेमुळे अनेकदा मानवी संघर्ष घडून आला. तोच मानवी संघर्षाचा इतिहास आजच्या आधुनिक विकासशील समाजाचा मुलभूत पाया आहे." सामाजिक हिताचे विचार हे कुठल्यातरी वैश्विक तत्वज्ञानाच्या प्रभावातून आलेले असतात. कदाचित त्यात परिस्थितीनुरूप बदलाची शक्यता असते. त्यामुळे त्यात मतभेद करणे म्हणजे बुद्धिभेद होईल. पण माणसे व्यक्तिगत मतापोटी दूर जातात. इतरांच्या मतांचा जेव्हा सन्मान केला जात नाही तेव्हा समजून घ्यावे कि माणसांनी विचार आणि मतांसाठी देखील दर्जाचे गृहीतक मांडले आहे.

अलीकडे एक ध्येय, एक उद्धिष्ट घेऊन एकत्र येणारी आणि आंदोलनाच्या नावाने हजारोंवर प्रभाव पडणारी माणसे वैचारिक आणि व्यक्तिगत मतभिन्नता व आकलनाच्या वैविध्यामुळे दूर जातात आणि काळाच्या पडद्याआड लुप्त होतात. परिवर्तन क्रांती अश्या गोंडस नावाने झालेली हि गर्भधारणा अल्पावधीतच गर्भपाताला समोर का जाते ? या चिंतनातून आधुनिक काळाच्या परिवर्तनवादी क्रांतीच्या कोनशीला उभारल्या जाऊ शकतात. क्रांतीचे रणशिंग फुंकताना वैचारिक एकरूपता अत्यंत महत्वाची असते. आणि ती वैचारिक एकरूपता टिकवून ठेवण्यासाठी क्रांतीच्या विचारांचा गाभा स्वीकारावा लागतो. आंदोलनासाठी झालेली गर्दी आणि क्रांतीसाठी आखलेली व्यूहरचना यांच्यात वैचारिक पातळीवरच फरक जाणवतो. त्यामुळेच आंदोलन तात्कालिक म्हणून संबोधल्या जाते. आणि क्रांती वैश्विक रूप धारण करते.

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार, कोटेशन, त्यांच्या संस्था, संघटना उरबूडवून सांगणारे पायलीचे पन्नास सापडतील. बेंबीच्या देठापासून सांगतील. जसेकाही आंबेडकरी चळवळ दुसरे कुणीच नाही तर हेच चालवितात. पण विचारधारेच्या आधारावर यांची आंबेडकरी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय भूमिका विचारली तर कॉग्रेस, बिजेपी ला मतदान करतील किंवा त्याच पक्षांना मदत करतील. हीच त्यांची राजकीय भूमिका व त्यातून आपली आर्थिक बाजू भक्कम करतील. फेसबूक, वॉट्सअॅप वर लिहून, एखादवेळेस कुठेतरी गुडग्यातली अक्कल भाषणात पाजळून यांची सामाजिक भूक भागते. मात्र वास्तवाकडे व भविष्यातील पिढीच्या संस्काराकडे कायम आंधळेपणा.

आंबेडकर स्विकारायचा असेल तर आंबेडकरी विचार, विचारधारा अंगिकारावी लागते. आंबेडकरी विचारधारेचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक व धार्मिक अशा सर्व अंगांना स्विकारावे लागते. आंबेडकर फक्त सामाजिक, फक्त आर्थिक, फक्त राजकीय किंवा फक्त धार्मिक असे स्विकारता येत नाही. तुकड्यातला आंबेडकर स्विकारणाऱ्यांनो सर्वव्यापी आंबेडकर स्विकारायला लागा. त्यासाठी आंबेडकरी विचारांचे राजकीय नेतृत्व स्विकारण्याची मानसिकता ठेवा. कारण राजकीय नेतृत्वाच्या माध्यमातूनच सामाजिक व आर्थिक विचारांची अंमलबजावणीचे लढे उभारता येतात. फक्त फुसक्या सामाजिक आंबेडकरवाद्यांकडून, फुसक्या आर्थिक आंबेडकरवाद्याकडून, फुसक्या धार्मिक आंबेडकरवाद्यांना सर्वव्यापी आंबेडकरांचा लढा लढता येणार नाही. चळवळीला नेतृत्व लागते. व नेतृत्वधारी चळवळच सर्वव्यापक विचारधारेचा लढा सर्व समान पातळ्यांवर एकाच वेळेस लढू शकते. याची जाण व भान असू द्या. तुकड्यातले आंबेडकरी न बनता सर्वव्यापी आंबेडकरी बना !

कुठल्याही विचारधारेला नेतृत्वाची गरज असते. त्या विचारधारेवर चालणाऱ्या राजकीय पक्षाला ते नेतृत्व लिड करते. रिपब्लिकन विचारधारा व पक्षाला मानणाऱ्यांनो एक नेतृत्व निवडा तरच रिपब्लिकन विचारधारा जनमानसात रूजेल व रिपब्लिकन पक्षाला गतवैभव प्राप्त होईल. आज नेतृत्वहिनतेने व नेतृत्वाच्या अस्विकार्यतेमुळे चळवळीचे व समाजाचे फार मोठे नुकसान केलेले आहे.  गल्लीबोळातली नेतृत्वाचा आव आणणारी टोळकी एकाच विचारधारेचा व पक्षाचा दावा करणारी जमा केली तर तो समाज बाजारभुणग्यांचा जथ्था होईल. व विचारधारा मागे पडत जाईल. एक नेतृत्व स्विकारतांना आम्ही व्यक्तीपुजक होत नाही. कारण आम्ही व्यक्तीपेक्षा समाजाच्या व चळवळीच्या भल्याचा विचार करणारी माणसे आहोत.  चळवळीला व समाजाला नेतृत्वाची गरज असते. ती नेतृत्व क्षमता मा. बाळासाहेब आंबेडकरांत दिसते. वैचारिक व सामाजिक नेतृत्वाच्या रूपात. व्यक्ती म्हणून त्यांचा स्विकार करण्यापेक्षा नेतृत्व म्हणून विचार केला व स्विकारायला लागलो तर चळवळीचे, समाजाचे व रिपब्लिकन पक्षाचे हीत समोर येईल. नेतृत्व ही माझी गरज नाही. ती समाजाची, चळवळीची व भविष्याची गरज आहे. येणाऱ्या पिढीची ती गरज आहे. म्हणून आम्ही बाळासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत आहोत. आज चळवळीने व समाजाने नेतृत्व स्विकारले नाही तर भविष्यातही समाज नेतृत्वहीन राहण्याची भिती आहे.

चळवळीचा व समाजाचा तसेच रिपब्लिकन राजकीय इतिहासाचा अभ्यास केला तर बाळासाहेब आंबेडकर यांचेच नेतृत्व उजवे दिसते. आंबेडकरी चळवळीचा व रिपाईचा अभ्यास केला तर बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात लढलेल्या लढ्यांनीच यश संपादन केले आहे. व त्याचा लाभ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या समाजाला मिळाला आहे. म्हणून बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकरांना व्यक्ती म्हणून नव्हे तर नेतृत्व म्हणून आम्ही स्विकारले पाहीजे. तेव्हाच रिपब्लिकन पक्षाला, समाजाला व चळवळीला गतवैभव प्राप्त होईल. भविष्यातील पिढीवर योग्य ते सामाजिक, राजकीय, व चळवळीचे संस्कार होतील. अन्यथा तुम्ही केलेला नेतृत्व अस्विकारतेचा करंटेपणा भविष्यातील तुमच्या पिढीसाठी विषाहूनही जहरी ठरेल. नेतृत्वहीन चळवळ फार काळ तग धरून राहू शकत नाही.

एका आंबेडकरांनी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) इतिहास बदलला तर दुसरा आंबेडकर (अॅड. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडर) भविष्य घडवेल या भितीपोटी प्रकाश आंबेडकरांच्या सभोवताल टिका, विरोध, संशय इ. चे वलय उभे केले गेले. आपल्यातलेच विरोधक उभे करून प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व समाजाला स्विकारू दिले नाही. त्यांना बदनाम केले गेले. त्यांचे नेतृत्व समाज स्विकारणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली. त्यामुळे एका वैचारिक, खंबीर व स्वाभिमानी  नेतृत्वापासून समाज वंचित राहीला. तरीही प्रकाश आंबेडकर हे सातत्याने सामाजिक लढे लढत राहीले. प्रकाश आंबेडकरांच्याच शब्दात सांगायचे तर, "तुम्ही बाबासाहेब विकू शकलात, पण मी तोही विकू शकत नाही. कारण नातू आहे." या एका वाक्यात ते खूप काही सांगून जातात.

बाळासाहेबांचे विरोधक जेवढे स्वतःला आंबेडकरी म्हणणारे आहेत तेवढेच प्रस्तापितही आहेत. कारण बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकरांचे प्रस्थापित होणे म्हणजे व्यवस्थेला हादरे बसने निश्चित आहे. एक आंबेडकर इथल्या प्रस्थापितांना पेलवता आला नाही तर दुसरा आंबेडकर यांना सळो की पळो करेल. या भितीने बाळासाहेबांचे विरोधक अधिक तयार झाले. त्याचा लाभ घेऊन प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्षांनी समाजाचा राजकीय लाभ घेत आलेत. समाजातले मोहरे हेरून त्यांनाच प्रकाश आंबेडकरांचे विरोधक म्हणून प्रेसेंट करून समाज विस्कळीत केला गेला. दलित मतांचा आज मांडलेला बाजार हा प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधात समाजात पेरल्या गेलेल्या संशयाचा परिणाम आहे. अन्यथा आज दलित मतांचा बाजार करण्याची कुणाचीही हिंमत झाली नसती. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, बिजेपी ला दलित मतदार भेटला नसता. आंबेडकरी-दलित समुह हे लक्षात घेणार आहे का ? समाज जितक्या लवकर हे ओळखेल तेव्हाच समाजाला प्रकाश आंबेडकरांच्या रूपात वैचारिक, प्रबळ, खंबिर, विद्वान व स्वाभिमानी नेतृत्व मिळेल. व दलित मतांचा प्रस्थापितांकडून होणारा बाजार थांबेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला अनुरूप आंबेडकरी चळवळीचे लढे अॅड. प्रकाश आंबेडकर विरोधकांच्या भाऊगर्दीतही तितक्याच स्वाभिमानाने लढत आहेत. व पुढेही लढत राहतील. आज तुम्हाला निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे. विनंती हीच की साधकबाधक विचार न करता नेतृत्वाचा विचार गांभिर्यपुर्वक व्हावा. मा. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकरांचे वैचारिक नेतृत्व या समाजाला, चळवळीला व रिपब्लिकन पक्षाला गरजेचे आहे. कुणा एका व्यक्तीला वा कार्यकर्त्याला नाही. हा व्यापक विचार व्हावा हीच अपेक्षा !

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form

मनुवादी सारीपाटाचे मोहरे होऊन आरएसएस पराभूत कसा होईल ?

#Once_Again_Ambedkar

मनुवादी सारीपाटाचे मोहरे होऊन

आरएसएस पराभूत कसा होईल ?

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          २१ व्या शतकात जगाच्या पटलावर कुठल्याही एका विचारसरणीचा, एका विचारधारेचा, एकाच धर्म संस्कृतीचा देश उभा केला जाऊ शकत नाही. किंवा निर्माणही होऊ शकत नाही. भारताच्या दृष्टीने तर असा विचार करणेही अशक्यप्राय आहे. इथे कुठलाही अतिरेकी विचार नव्या भारताची निर्मिती करू शकणार नाही. इथली भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेतली तर या देशाचे संविधान हे एकमेव साधन आहे ज्या आधारे हा देश आज जगाच्या पटलावर उभा आहे. देशाचे संविधान हेच या देशाला एकसुत्रात बांधून ठेवू शकते. या दृष्टीने विचार करता या देशाच्या सत्तेवर येणारे सत्ताधारी हे फक्त निमित्तमात्र आहेत. “कावळा बसावा आणि फांदी तुटावी.” या अंधश्रद्धाळू म्हणी प्रमाणे एखादा विचार सत्तेच्या केंद्रस्थानी आला किंवा अतिरेकी धार्मिक विचाराची माणसे सत्तेवर विराजमान झाली म्हणजे क्षणार्धात भारताचे संविधान व त्यातून आलेली धार्मिक स्वतंत्रता किंवा नव संविधानिक संस्कृती, लोकतंत्र, समता, बंधुता कालबाह्य  ठरविता येत नाही. किंवा सत्ताधाऱ्यांना तश्या स्वरूपाचा मनमानी कारभार चालविता येणार नाही. देश सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीने नव्हे तर संविधानिक तरतुदीने चालेल. व तसा आग्रह या देशातल्या प्रत्येक नागरिकांचा आहे.

          परंतु आरएसएस च्या अतिरेकी हिंदू विचारधारेतून निर्माण झालेला भाजपा आज देशाच्या सत्तेवरून मनमानी कारभार करू पाहत आहे. देशावर मनुवादी विचारधारा लादू पाहत आहे. आरएसएस ने आखलेल्या अतिरेकी मार्गाचा सारीपाट सर्वत्र पसरवून देशातील जनतेला त्या सारीपाटाचे मोहरे बनवू पाहत आहे. जी भीती इथल्या संविधानकारांना होती ती साधार भीती आज परत देशासमोर उभी आहे. महत्प्रयासाने उभारलेली संविधानाची तटबंदी तोडून देश मनुवादी व्यवस्थेकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. व हे सर्व कुणाच्या बळावर केले जात आहे. तर ज्या लोकांना या देशाच्या संविधानाने स्वतंत्र पायावर उभे केले त्याच लोकांच्या बळावर त्यांना अंधारात ठेवून, त्यांचे मानसिकीकरण करून केले जात आहे.  आरएसएस ताकतवान आहे, बुद्धिवान आहे असे म्हणताच येत नाही पण ते चतुर आहेत. मानसिकीकरणात पारंगत आहेत. त्याच आधारावर समाजाची मनोरचना निर्माण करण्याचे कार्य त्यांच्या माध्यमातून केले जात आहे. व त्या मनोरचनेला सामान्य भारतीय जनता बळी पडत आहे.

आरएसएस भाजप या आपल्या राजकीय शाखेच्या माध्यमातून देशावर अधिराज्य गाजवीत आहे. आरएसएस चे हे अधिराज्य देशातील सर्वच नागरिकांना किंवा सर्वच हिंदूंना मान्य आहे असेही नाही. परंतु आरएसएस चे हे अधिराज्य उलथवून लावण्यासाठी लागणारे संघटीत बळ इतरांमध्ये दिसून येत नाही. किंवा त्या दृष्टीने प्रयत्न होतांना दिसून येत नाही. आरएसएस च्या मनोरचनेला तोडून बाहेर पडायला भाग पाडणारा कृतिकार्यक्रम, कृतीआराखडा तयार होतांना दिसून येत नाही. आरएसएस ने आखलेल्या हिंदुत्व संमोहनाला तोडता येते. त्यावर इलाज आहे. परंतु त्यासाठी खंबीर भूमिका घेऊन लढाईत उतरावे लागेल. ही लढाई जरी शस्त्राची नसली तरी शास्त्राची मात्र नक्की आहे. आणि लढाईत केवळ दोनच परस्पर विरोधी शत्रू असतात. परंतु दुर्भाग्य असे की, आज आरएसएस चा परस्पर विरोधी गट विविध गटात (खेम्यात) विखुरला गेला आहे. त्यामुळे विरोधकांची विखुरलेली ताकत आरएसएस ला भक्कम बनवीत आहे. आरएसएस ने आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय समाज प्रवाहात सातत्याने दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. व त्यात आज आरएसएस सफल झाली आहे. त्यामुळे भारतीय समाज प्रवाह व त्यांच्यात निर्माण केली गेलेली दुफळी समजून घेतल्याशिवाय आरएसएस चा पाया कमकुवत करता येणार नाही.

          भारतीय समाजात मुख्यत्वेकरून चार प्रवाह सातत्याने दिसून आले. १) मनुवादी विचारधारेला घेऊन काम करणारा आरएसएस चा प्रवाह, २) आंबेडकरी विचारधारेला घेऊन वावरणारा दलित, मागासवर्गीय आंबेडकरी प्रवाह, ३) मार्क्सवादी विचारधारेला घेऊन काम करणारा श्रमिक, मजुरांसाठी भांडवलदारी विरोधात उभा राहिलेला मार्क्सवादी प्रवाह, आणि ४) धार्मिक वेगळेपण जपून ठेऊन वाटचाल करणारा मुस्लीम प्रवाह. आरएसएस ने उर्वरित तीनही प्रवाहांना वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळ्या पद्धतीने नामोहरण केले. सुरवातीला आंबेडकरी विचार प्रवाहाला तोडण्याचे काम आरएसएस ने केले. कारण आंबेडकरी विचारप्रवाह हा एकमेव विचारप्रवाह असा होता जो थेट आरएसएस ला टक्कर देऊ पाहत होता व आरएसएस च्या संकल्पित ध्येयात अडथळा ठरू पाहत होता. म्हणून १९७० च्या दशकापासून अन्याय अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरवाद्यांना आक्रमक करण्यापासून ते नामांतर आंदोलनाच्या उत्सवप्रियतेपर्यत आंबेडकरवाद्यांना पेटवित ठेवले. रा.सु.गवई, जोगेंद्र कवाडे, कांशीराम, मायावती ते रामदास आठवले पर्यंत अनेक आंबेडकरी मासे गळाला लागले. ज्यामुळे आंबेडकरी विरुद्ध हिंदू, आंबेडकरी विरुद्ध मार्क्सवादी, आंबेडकरी विरुद्ध गांधीवादी, दलित विरुद्ध हिंदू अशी मनोरचना निर्माण करण्यात आरएसएस यशस्वी ठरली. आंबेडकर विरोधाची मानसिकता अन्य हिंदूंमध्ये पेरण्यात ते यशस्वी झाले. ज्यामुळे आंबेडकरवादी तुष्टीकरणात सापडत गेले.

          १९९० नंतर आरएसएस ने मोर्चा वळविला तो मार्क्सवादी व मुस्लीम प्रवाहाविरोधात. मार्क्सवाद्यांवर नक्षलवादाचा ठपका ठेऊन नागरी समाज मानसिकता त्यांच्या विरोधात तयार करण्यात आली. तर दुसरीकडे १९९२ ला लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वात झालेला बाबरी मस्जीत विध्वंस व आताचे प्रधानमंत्री व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गुजरात मध्ये २००२ ला झालेली मुस्लीम विरोधी दंगल करून मुस्लीम विरुद्ध हिंदू अशी मनोरचना तयार केली गेली. या सर्वात एक समान धागा होता तो असा कि, तिन्ही प्रवाहात उमटणारी प्रतिक्रिया ही हिंदू विरोधी कशी उमटेल याची काटेकोर दक्षता घेण्यात आली. व भारतीय समाजातले ३ मुख्य प्रवाह अश्या पद्धतीने हिंदू विरुद्ध दाखवून निव्वळ प्रतिक्रियेच्या बळावर हिंदूंचे ध्रुवीकरण करून त्यांना आरएसएस च्या माध्यमातून भाजपच्या मागे उभे करण्यात ते सफल ठरलेत. त्यामुळे मुस्लीम सुरक्षितता शोधण्याच्या प्रयत्नात सत्ताधारी कॉंग्रेस सोबत घटस्फोट घ्यायला तयार झाला नाही. तर दुसरीकडे मार्क्सवादी नक्षलवादाचा शिक्का पुसून काढण्यात व्यस्त झाले. आंबेडकरी मात्र सत्तेसाठी लोटांगणे टाकण्यात व्यस्त राहून सामाजिक आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून धर्मद्वेषी आंबेडकर, हिंदुद्वेषी आंबेडकर, मार्क्सद्वेषी आंबेडकर, गांधीद्वेषी आंबेडकर असा आरएसएस ला लाभदायक प्रचार प्रसार करण्यात गुंग झाले. त्यामुळे देशात आरएसएस च्या माध्यमातून पसरविल्या जाणाऱ्या मनुवादी मानसिकतेविरुद्ध वातावरण निर्मिती होऊ शकली नाही.

राज्यसत्तेची घाई न करता सामाजिक बंधुता तोडण्याचा, धार्मिक तुष्टीकरण करून हिंदू ध्रुवीकरण करण्याचा व प्रसंगी रोष ओढवून घेण्याचेही काम आरएसएस ने केले. कारण सत्तेत असलेला मुखवटाधारी गांधीवादी काँग्रेसी व संतपरंपरा जपणारा वारकरी हिंदुत्व सोडून उर्वरित समाज प्रवाहात सामिल होणार नाही याची खात्री करूनच आरएसएस ने भारतीय समाजात आपल्या सारीपाटाचा खेळ सुरु ठेवला. त्यासाठी कॉंग्रेस चा अपेक्षित फायदा आरएसएस ला झाला. कॉंग्रेस सत्तेवर असतांना आरएसएस च्या देशविघातक कारवाया भारतीय जनतेसमोर उघडे पाडण्याची संधी अनेकदा आली. परंतु सत्तेच्या मोहजाळात अडकून आपली प्रतिमा सांभाळण्यात कॉंग्रेस व्यस्त राहिली. कॉंग्रेस सत्तेवर असतांना आरएसएस च्या माध्यमातून चालणाऱ्या देशविघातक कृत्यांना व घडामोडींना आळा घातला जायला पाहिजे होता तो घातला गेला नाही. अगदी शेवटच्या काळात सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री असतांना “आरएसएस आतंकवादी कारवायात व्यस्त आहे. व आरएसएस च्या माध्यमातून आतंकवादी प्रशिक्षण देशात दिले जात आहे.” असे विधान केले होते. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. पुढे त्या विधानाचे काय झाले कुणालाच कळले नाही. देशाच्या तत्कालीन गृहमंत्र्याने जबाबदारीने केलेल्या या विधानात सत्यता असतांना देखील देशाला अंधारात का ठेवल्या गेले ? याचा सुजाण भारतीयांनी विचार करावा.

जनआंदोलनातून जगाच्या पटलावर सत्तापरिवर्तन होत असतांना प्रतिक्रियेच्या बळावर आरएसएस ने २०१४ ला भारतात निर्विवाद सत्ता हस्तगत केली. अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांना मोहरे बनवून प्रतिक्रियेच्या बळावर सत्तेत आलेली भाजपा जगातले एकमेव उदाहरण आहे असेही म्हणता येईल. देशातल्या काही मोजक्या भांडवलदार घराण्यांना सोबत घेऊन, निष्ठुर व हुकुमशाही मानसिकता बाळगणाऱ्या माणसाला प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करून, संघ स्वयंसेवक अशी प्रतिमा निर्माण करून, जगातल्या १००० सॉफ्टवेअर इंजीनियर ची टीम सोबत घेऊन, देशातला मिडिया विकत घेऊन भाजपा/आरएसएस ने निर्विवाद सत्ता हस्तगत केली. विकास, भ्रष्टाचार, काळा पैसा या त्रिसूत्रीचे भावनिक संमोहन देशातल्या जनतेवर टाकण्यात आले. विकासाच्या नावाने स्वच्छ भारत व भ्रष्टाचार, काळा पैश्याच्या नावाने नोटाबंदी चालविली गेली. परंतु दोन्ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्यात. परंतु सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी “गायीला” पुढे करून परत आरएसएस चे परंपरागत धार्मिक अस्त्र वापरल्या गेले. व आजही वापरल्या जात आहे. राममंदिर, कलम ३७०, लव्ह जिहाद, गोरक्षा, काश्मिरातील घुसखोरी, वंदेमातरम् सारखे विषय हाताशी घेऊन धार्मिक प्रतिक्रियेच्या बळावर मानसिकीकरण केले जात आहे. व सत्तेच्या मागे हिंदू मानसिकतेला उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उद्याच्या २०१९ च्या निवडणुकांत व त्यानंतरच्या संविधानबदलाच्या मोठ्या लढाईत हेच अस्त्र आरएसएस ला कामात येणार आहे. हे आपण शक्य तितक्या लवकर ओळखले पाहिजे.

आरएसएस ने निर्माण केलेल्या मनोरचनात्मक संमोहनाला तोडल्याशिवाय मनुवादी घोडदौड थांबविता येणार नाही. हे देशातील अन्य प्रवाहांनी लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने वाटचाल करणे गरजेचे आहे. कौटिल्य त्याच्या राजकीय सिद्धांतात म्हणतो त्याप्रमाणे ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ व ‘शत्रूचा मित्र तो आपला शत्रू’ या न्यायाने मनुवादीविरोधी सर्व मानसिकतेला, संघटनांना, पक्षांना सोबत घेऊन आरएसएस च्या मनुवादी षडयंत्राचा सामना करावा लागणार आहे. राजकारणात कायम शत्रुत्व व कायम मित्रत्व हा नियम केव्हाच मोडीत निघाला आहे. असे असतांनाही अमानवी शक्तीविरुद्ध मानवतावादी अशी बांधणी करता आली पाहिजे. धार्मिक आणि जातीय कट्टरता ही २१ व्या शतकाची आधारशीला होऊ शकत नाही. त्यामुळे धार्मिक कट्टरतावादी विरुद्ध धर्मनिरपेक्षवादी अशी संघटनात्मक मनोरचना मनुवादविरोधकांना निर्माण करावी लागणार आहे. ब्राम्हणहितैषी विरुद्ध बहुजनहितैषी, मनुवादी विरुद्ध भारतीय अश्या थेट लढाईसाठी विरोधकांना सामंजस्य करार करता आला पाहिजे. प्रतिगामी हिंदू मनुवाद्यांना पुरोगामी हिंदूचे त्यांच्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याची संधी मिळणार नाही. याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी निदान पुरोगामी हिंदू आपल्या कुठल्याही कृतीने दुखावला जाणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. तरच आरएसएस ला पराभूत करणे सहज सोपे जाईल.

          आज भाजपा/आरएसएस च्या गोटात गेलेल्या मोहऱ्यांना त्या त्या समाजाने वेठीस धरून उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. तेव्हाच खा. अमर साबळे, खा. रामदास आठवले इ. सारखे समाजद्रोही मनुवाद्यांच्या मांडीवर बसून समाज व विचारांचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाहीत. आरएसएस ने मांडलेल्या सारीपाटात ज्यांना मोहरे म्हणून उभे केले आहे, त्या मोहऱ्यांचा वापर त्या त्या समाजाची मनोरचना निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. अमर साबळे म्हणजे संपूर्ण दलित समाज नव्हे. किंवा आठवले म्हणजे संपूर्ण आंबेडकरी समाज नव्हे. मुख्तार अब्बास नकवी म्हणजे संपूर्ण मुस्लीम समाज नव्हे. हे सर्व मनुवाद्यांचे प्यादे/मोहरे आहेत. जे संपूर्ण समाजाला मनुवाद्यांच्या दावणीला बांधायला निघालेले आहेत. मनुवाद्यांचे मोहरे बनून काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्था, संघटना, नेते, कार्यकर्ते, जातीय संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे सामाजिक प्रतिनिधित्व नाकारुनच आरएसएस ला मात देता येईल. मनुवादी आरएसएस विरोधी समाज प्रवाहांनी या कणखर भूमिकेपर्यंत आता आपल्या समाज समूहाला घेऊन जावे लागणार आहे. आरएसएस ने आखलेल्या मनोरचनेविरोधात प्रतिक्रियावादी होण्यापेक्षा क्रीयावादी होता आले तर आरएसएस ची तुष्टीकरण व धृवीकरणाची प्रक्रिया थांबविता येईल. आणि आरएसएस चा मनोरचनात्मक फुगा फोडून आरएसएस व मनुवादी मानसिकतेवर मात करता येईल.

          आज भाजपा/आरएसएस च्या उधाणलेल्या मनुवादी घोड्याला लगाम घालण्यासाठी मा. प्रकाश आंबेडकर हे संपूर्ण भारतात काही लोकांना सोबत घेऊन लढतांना दिसून येत आहेत. देशांतर्गत अन्य समाज घटकांकडून त्यांच्या या लढ्याला प्रतिसादही भेटत आहे. मार्क्सवादी प्रवाह त्यांच्या सोबत आहे. वारकरी व पुरोगामी हिंदू संस्था, संघटना त्यांच्या सोबत आहेत. एकेकाळी हाच मनुवाद विरोधी लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लढला होता. देशाच्या संविधानाच्या माध्यमातून मनुवादी व्यवस्था कायमची हद्दपार करण्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाच आधार घ्यावा लागला होता. आजही भाजपा/आरएसएस ने देशावर लादलेल्या मनुवादी व्यवस्थेला सत्तेवरून हद्दपार करण्यासाठी कॉंग्रेस ला परत एकदा आंबेडकरांचीच मदत घ्यावी लागणार आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की, तेव्हाचे नेतृत्व “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर” यांनी केले होते व आजचे नेतृत्व त्याच आंबेडकरी विचारातून “मा. प्रकाश आंबेडकर” करणार आहेत. देशात मनुवाद जेव्हा जेव्हा डोके वर काढेल तेव्हा तेव्हा ‘आंबेडकर’ हे या देशासाठी अपरिहार्य ठरणार आहेत. संयोगवश आजचे नेतृत्व हे सुद्धा ‘आंबेडकर’ या नावाचेच आहेत. तेव्हा मनुवादी सारीपाटाचे मोहरे न बनता आंबेडकरी नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन मनुवादी आरएसएस च्या मनोविज्ञानाला ओळखून आरएसएस ला पराभूत करता येणे शक्य आहे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form

सरकार समर्थित धर्मांधतेच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता

#Once_Again_Ambedkar

सरकार समर्थित धर्मांधतेच्या काळात

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना एका विशिष्ट जातीत वा धर्मात बांधता येत नाही. भारताच्या या संविधानकाराने या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी पाहिलेले स्वप्न व त्यासाठी घेतलेली मेहनत पराकोटीची होती. धर्म, भेद, भाषा, संस्कृती मध्ये विभागलेल्या प्रदेशाला एक राष्ट्र म्हणून एकरूप बनविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते आव्हान लीलया पेलून या देशाला जगातील सर्वोत्तम असे संविधान दिले. हे संविधान तयार करीत असतांना संविधान सभेत अनेक वादविवादाचे प्रसंग निर्माण झाले, भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील “धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद” या संकल्पनांचा समावेश करण्यावरून झालेली चर्चा व असे अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु त्यातूनही सर्वोत्तम निकष बाहेर पडून या देशाचे संविधान तयार झाले. ज्या संविधानाच्या आधारावर हा देश अल्पावधीत विकसनशीलतेच्या मार्गावर आला.

धर्मनिरपेक्ष हा शब्द हल्लीचा अतिशय वादाचा मुद्दा ठरला आहे. हल्लीची सरकार आणि त्या सरकारच्या पाठीमागे असलेली आरएसएस या शब्दाला कडाडून विरोध करतांना दिसून येत आहे. जेव्हापासून भाजपा/आरएसएस चे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून सरकारी जाहिरातीतून धर्मनिरपेक्ष हा कायमचा हद्दपार करण्यात आला आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून जाणिवपूर्वक "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दाऐवजी "पंथनिरपेक्ष" या शब्दाचा वापर केला जात आहे. तर काही ठिकाणी “धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी” हे दोन शब्द वगळून मूळ संविधानाची प्रस्थाविका प्रकाशित करण्यात करण्यात येते. यावरून सरकारचा धर्मनिरपेक्षतेविषयीचा हेतू आपल्या लक्षात येतो. आरएसएस ला प्रस्थापित सरकारच्या माध्यमातून भारताला हिंदू राष्ट्र घोषीत करायचे आहे असे दिसून येते. परंतु प्रस्ताविकेतील "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द त्यांच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या मार्गातील अडथळा ठरतो आहे का ? या वास्तव परिस्थितीला लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता हा विषय गांभिर्यपूर्वक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

15 नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत प्रो. के. टी. शहा यांनी धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे दोन शब्द अंतर्भुत करण्यासाठी ठराव मांडला. प्रो. के. टी. शहा म्हणतात, K.T. Shah Said, “The term ‘Secular’, I agree, does not find place necessarily in constitutions on which ours seems to have been modeled.  But every constitution is framed in the background of the people concerned.  The mere fact, therefore, that such description is not formally or specifically adopted to distinguish one state from another, or to emphasis the character of our state is no reason, in my opinion, why we should not insert now at this hour, when we are making our constitution, this very clear and emphatic description of that state.  The secularity of the state must be stressed in view not only of the unhappy experiences we had last year and in the years before and the excesses to which, in the name of religion, communalism or sectarianism can go, but I intend also to emphasis by this description the character and nature of the state which we are constituting today, which would ensure to all its peoples, all its citizens that in all matters relating to the governance of the country and dealings between citizen and government the consideration that will actuate will be the objective realities of the situation, the material factors that condition our being, our living and our acting.  For that purpose and in that connection no extraneous considerations or authority will allowed to interfere, so that the relation between man and man, the relation of the citizen to the state, the relations of the states inter se may not be influenced by those other considerations which will result in injustice or inequality as between the several citizen that constitute the people of India”.

प्रोफ. के. टी. शहा संविधान सभेत केलेल्या भाषणात म्हणतात, “आपण जे संविधान तयार करीत आहोत त्या संविधानाच्या चौकटीत धर्मनिरपेक्ष शब्दाला कुठेही स्थान देता येणार नाही हे सत्य आहे. परंतु कुठल्याही संविधानाचा आराखडा हा त्या ठिकाणी असलेल्या लोकांच्या मान्यतेनुसार तयार व्हावा.  मागील काही वर्षातील धर्मांधतेचे, संप्रदायवादाचे आणि वर्गवादाचे जे काही वाईट अनुभव आले आहेत आणि जे भविष्यातही येण्याची संभावना आहे त्या आधारावर राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेला आम्ही महत्व दिले पाहिजे. भारतीय संविधानाचे जे स्वरूप व वैशिष्टे आम्ही आज तयार करीत आहोत त्यात धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली गेली तर व्यक्ती व्यक्ती, नागरिक व शासन यांच्या जगण्यात व व्यवहारात धर्मनिरपेक्षतेला मान्यता प्रदान करता येईल. ज्यामुळे कुठल्याही सरकारला किंवा कुठल्याही व्यक्तीविशेषाला नागरिकांवर धार्मिक वा सांप्रदायिक प्रभाव टाकता येणार नाही.  याचा परिणाम असा होईल कि देशातल्या नागरिकांनी जे संविधान तयार केले त्या नागरिकांमध्ये आपापसात अन्याय व असमानतेची भावना निर्माण होणार नाही.”

प्रो. के. टी. शहा यांच्या प्रस्तावाला नाकारतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “Sir, I regret that, I cannot accept the amendment of prof. K. T. Shaha.  My objections stated briefly are two.  In the first place, the constitution as I stated in my opening speech in support of the motion I made before the house is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state.  It is not the mechanism whereby particular member or particular parties are installed in office.  What should be the policy of the state?  How the society should be organized in it social and economical sides are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances.  It cannot be laid down in the constitution itself, because that is destroying democracy altogether.  If you state in the constitution that the social organization of the state shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away liberty of the people to decide what should be the social organization in which they wish to live.  It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organization of society is better than the capitalist organization of society.  But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organization which might be better than the socialist organization of today or of tomorrow.  I do not see therefore why the constitution should tie down the people to live in a particular form and not live it to the people themselves to decide it for themselves.  This is one reason why the amendment should be opposed.  The second reason is that the amendment is purely superfluous.  My hon’ble friend prof. shaha does seem to have taken into account the fact that apart from the fundamental rights, which we have embodied in the constitution, we have also introduced other sections which deal with directive principles of policy.  If my hon’ble friend where to read the article contents in part IV, he will find that both the legislature as well as the executive have been placed by this constitution under certain definite obligation as to the form of their policy.  Now, to read only article 31, which deal with this matter.  It says the state shall in particular direct its policy towards securing – i) that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood.  ii)  that the ownership and control  of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good.  iii)  that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.  iv)  that there is equal pay for equal work for both men and women.   There are some other items more or less in the same strength.  What I would like to ask prof. shah is this, if these directive principles to which I have drawn attention are not socialistic in their direction and in their contain, I fail to understand what more socialism can be.  Therefore my submission is that, these socialist principles are already embodied in our constitution and it is unnecessary to accept this amendment.

डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, "भारतीय संविधान हे कुण्या एका राजकीय पक्षाला किंवा धर्माला किंवा विशिष्ट समुदायाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेले नाही. भारतीय संविधान हे असे mechanism आहे जे शासनाच्या व राज्याच्या विभिन्न अंगामध्ये चालणाऱ्या कार्याला नियंत्रीत ठेवणारे आहे. संसदेत विशिष्ट व्यक्ती वा पक्षाला प्रस्थापीत करणारे हे mechanism नाही. किंवा त्यासाठी या देशाचे संविधान तयार करण्यात आलेले नाही.  राज्याचे धोरण काय असेल व समाज त्याच्या सामाजिक व आर्थिक उद्धीष्टासाठी कशाप्रकारे संघटीत होईल, हे त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीवर निर्भर करेल. हे आताच भारतीय संविधानात समाविष्ट करणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीला आताच संपविणे असे होईल.  जर राज्यातल्या नागरिकांनी कुठली एक विशिष्ट प्रणाली स्विकारली पाहीजे हे आजच संविधानात अंतर्भुत करणे म्हणजे माझ्या दृष्टीने नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे असे होईल. अशा स्थितीत नागरिकांना कसे जगायचे आहे हे संविधानाने बंधिस्त न करता त्यांना त्यांनी ठरविल्याप्रमाणे जगू द्यावे. असे मला वाटते. संविधानात समाविष्ट मुलभूत अधिकार व राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घेतली तर येणाऱ्या सरकारला आम्ही धोरण निश्चितीसाठी उत्तरदायी बनविले आहे. त्यामुळे यापेक्षा समाजवादाचे दुसरे रूप कुठले असेल असे मला वाटत नाही. त्यामुळे प्रो. के. टी शहा यांनी मांडलेल्या ठरावाला माझा विरोध आहे."

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रनिष्ठा व देशातील नागरिकांवर असलेला विश्वास उच्चकोटीचा होता हेच यातून दिसून येते.  कायद्याची बंधने लादून समाज नियंत्रीत करण्यापेक्षा समाजाला मुलभूत स्वातंत्र्य बहाल करून शासनाला नागरिकांसाठी कल्याणकारी धोरण आखण्यास बाध्य करणे, यावर त्यांचा विश्वास होता. धर्मासाठी माणूस नसून माणसासाठी धर्म आहे. त्यामुळे स्वतंत्र संविधानिक भारतात धर्मवाद, पंथवाद राहणार नाही असे त्यांना वाटत होते. सरकार अशा कुठल्याही धर्मवादाला व पंथवादाला प्रोत्साहन देणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा होती. व जनता अशा लोकांना किंवा पक्षाला किंवा संघटनांना थारा देणार नाही यावर त्यांचा विश्वास होता. परंतु कालौघात त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. याचे मोठे उदाहरण द्यायचे झाले तर "हिंदू कोड बिल" पारित होण्यास इथल्या धर्मवाद्यांनी केलेला विरोध व त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला कायदामंत्री पदाचा राजिनामा हे होय. आणि दुसरे मोठे उदाहरण म्हणजे आज सत्तेवर आलेले भाजप चे सरकार व त्यांच्या माध्यमातून देशात पसरविली जाणारी धार्मिक असहिष्णुता जी आज आपण सर्व अनुभवित आहोत.

भारतीय समाजात धर्मांधता पराकोटीची असतांना बदललेल्या परिस्थितीला अनुसरूण समाजपरिवर्तनाची अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. त्यात त्यांचा उदात्त हेतू होता. परंतू त्यांच्या उदात्त हेतूला इथल्या राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संघटनांनी व प्रत्यक्ष जनतेनेही लक्षात घेतले नाही. लोकशाहीतून समतामुलक समाज निर्मितीची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कल्पना आम्ही मोडीस काढली. त्याचेच परिणामस्वरूप आजही आम्ही समाजात धार्मिक तेढ वाढतांना पाहत आहोत. आणि खुद्द भाजप / आरएसएस सरकार सत्तेच्या माध्यमातून धार्मिक तेढ वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जे की भारताच्या सुदृढ सामाजिक व राजकीय भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

देशातल्या सामाजिक व राजकीय संघटनांची धर्मांधता पराकोटीला जातांना पाहून १९७६ ला ४२ व्या संविधान संशोधनाने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावणेत "धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद" या दोन शब्दांचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु आजही त्यामागचा हेतू पुर्णत्वास आलेला नाही. हल्लीच्या सरकारचे मुस्लीमद्वेषी, दलितद्वेषी वक्तव्ये ही सर्व उदाहरणे संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्वाला छेद देणारी आहेत. त्यामुळे संविधानात एखादे विशिष्ट तत्वाचा अंतर्भाव केल्याने किंवा दुरूस्ती करून ते बंधनकारक केल्याने बदल घडून येतो असे दिसून येत नाही.  ज्या राज्यकर्त्यांची निवड आम्ही निवडणुकीच्या माध्यमातून करतो ते राज्यकर्ते योग्य नसतील तर "धर्मनिरपेक्षते"सारखे कितीही डोलारे उभे करून आम्ही धर्मवादाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही. तो कोलमडून पडेलच. लोकशाहीत जनता जागृत नसेल तर कायद्याचा वापर व अंमलबजावणी करणारे हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी व फायद्यासाठीच कायद्याचा वापर करतील.  व सामान्य जनता, नागरिक हे न्यायापासून वंचितच राहतील. धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीतही हेच घडले व घडत आहे. व आज देश भाजप सरकारच्या काळात त्या सर्व गोष्टींचा अनुभव घेत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मवादी की धर्मद्वेष्टे, धर्मद्वेषी की धर्मनिरपेक्ष हे सिद्ध करू पाहणारे दोन वर्ग समाजात काम करीत आहेत. महापूरुषांच्या विचारांचा स्वतःच्या निहीत स्वार्थासाठी वापर करू पाहत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतीत तर हे नेहमीच निदर्शास येते. राष्ट्रभक्त, समाजप्रेमी, पराकोटीचे मानवतावादी, समतावादी या अंगाने बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार केल्यास त्यांचे विचार वर्तमानाला दिशादर्शन करतांना दिसून येतील. नुकतेच पाश्च्यात्य लेखक जेफरसन यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहीलेल्या लेखात म्हटले आहे की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र न स्विकारता व्यक्तीपरोक्ष व घटनापरोक्ष स्विकारले गेले आहेत. त्यामुळे जगातल्या या सर्वोच्च संविधानकाराच्या विचारांचा भारताला लाभ घेता आला नाही." आम्ही एखाद्या विचाराला कसे स्विकारतो व कसे अंगिकारतो त्यावर त्या विचाराचे लाभ निदर्शनास येत असतात. भारताला व भारतीय समाजाला अजूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. त्यांनी संविधानात समाविष्ट केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धार्मिक कायद्यांपेक्षा uniform civil code ला प्राधान्य देणारे होते. घटनेच्या कलम ४४ अनुसार त्याचा स्पष्ट उल्लेखही केला गेला आहे कि देशातल्या नागरिकांसाठी uniform civil code तयार करण्याची जबाबदारी ही सरकारची राहील. परंतु आजची भाजपा/आरएसएस सरकार uniform civil code संदर्भात गांभीर्य दाखवीत नाही. हल्लीची धर्मांध सरकार ते करणार नाही परंतु स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणून देशात ६० वर्ष ज्यांनी राज्य केले तो कॉंग्रेस पक्षाने सुद्धा त्यादृष्टीने गांभीर्य दाखविले नाही. uniform civil code बनवायला पाहिजे म्हणून मा. प्रकाश आंबेडकर तेवढे लढतांना दिसतात किंवा आग्रही आहेत.  परंतु बाकीचे राजकीय नेते व पक्ष uniform civil code  च्या बाबतीत उदासीनच दिसून येतात. आजही संविधानातील निहीत धर्मनिरपेक्ष तत्वांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रकर्षाने गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धर्मचिकित्सा ही एखाद्या विशिष्ट धर्म, पंथ, संप्रदायाच्या पलीकडली होती.  त्यांचे धर्मचिकित्सेबद्दलचे आकलन करून घ्यायचे असेल तर निरपेक्ष भावनेतूनच ते समजून घेता येईल.  व त्यावरच या देशाचे भवितव्य निर्भर करेल.

¤¤¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form