#Once_Again_Ambedkar स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ : नागरी स्वातंत्र्याला धोका

#Once_Again_Ambedkar

स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ : नागरी स्वातंत्र्याला धोका

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          १५ ऑगस्ट १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. इंग्रजांनी भारताला वसाहती राज्यातून स्वतंत्र झाल्याची घोषणा केली. गुलामीची एक राजवट संपली आणि देशाने मोकळा श्वास घेतला. निदान देशातील दगड-माती, राने-वने, नद्या-पहाडे स्वातंत्र्याने डोलू लागली. भारत नावाच्या भौगोलिक प्रदेशावरचे इंग्रजांचे मांडलिकत्व तेवढे संपले. परंतु या देशाच्या भौगोलिक सीमारेषेत राहणाऱ्या माणसांवरील सामाजिक, आर्थिक व प्रामुख्याने धार्मिक मांडलिकत्व संपले नव्हते. तरीही भौगोलिक स्वातंत्र्याचा आटापिटा करणाऱ्या धुरीनांसोबत सारा देश आनंदाने नाचू लागला होता. इंग्रजांच्या मालकीत्वातून मुक्त झाल्याचा आनंद एकीकडे होता तर दुसरीकडे त्याच स्वातंत्र्याने एका भौगोलिक प्रदेशाचे दोन तुकडे करून माणसांचे धार्मिक विभाजन केल्याचे दुःख धर्मधुरिणांना नव्हे तर ज्यांनी माणसातला माणूस ओळखला होता त्यांना होते. काहींना धार्मिक विभाजनासहीत मिळालेल्या भौगोलिक स्वातंत्र्याचा आनंद होता, तर काहींना परकीय सत्तेच्या विळख्यातून देशाची सत्ता त्यांच्या हातात राजकीय स्वातंत्र्याच्या रुपात येणार होती म्हणून आनंद होता. काहींना मात्र या स्वातंत्र्याने गोऱ्यांची सत्ता जाऊन श्वेतवर्णीयांची सत्ता येण्याचा आनंद होता. या सर्व गदारोळात मानवी स्वातंत्र्य मागे पडू पहात होते. मानवी स्वातंत्र्य नजरेआड होऊ नये व मानवी स्वातंत्र्याचा पाया रचला जावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चिंतातूर होते.  भौगौलिक स्वातंत्र्याला मानवी स्वातंत्र्यात बदलण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आग्रही होते. निर्माण प्रक्रियेत असलेल्या स्वतंत्र भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य मानवी नागरी स्वातंत्र्यात परावर्तीत करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली व खऱ्या अर्थाने २६ नोव्हेंबर १९५० ला देशातल्या नागरिकांना मानवी नागरी स्वातंत्र्य बहाल केले.

आभासी स्वातंत्र्यात आणि खऱ्या स्वातंत्र्यात अंतर असते. १५ ऑगस्ट १९४७ ला मिळालेले आभासी स्वातंत्र्य २६ जानेवारी १९५० ला खऱ्या स्वातंत्र्यात विलीन झाले. भारतीय संविधान हा त्या खऱ्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा होता. तो फक्त जाहीरनामाच नव्हे तर भारतीयांनी भारतीयांशी केलेला करारनामा होता. मानवी स्वातंत्र्याचा करारनामा होता.  मानवी स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचा करारनामा, नागरिकांचे स्वातंत्र्यरूपी हक्क-अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा करारनामा, यापुढे कुणीही मालक-गुलाम राहणार नाही याचा करारनामा, यापुढे कुणीही उच्च-नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ, स्पृश्य-अस्पृश्य राहणार नाही याचा करारनामा, यापुढे कुणीही देशी-विदेशी राहणार याही याचा करारनामा, यापुढे कुणीही मानवी स्वातंत्र्याचा आड येऊन हिंदू-मुस्लीम-शीख-इसाई-बौद्ध-जैन राहणार नाही याचा करारनामा, यापुढे आम्ही सर्व भारतीय असल्याचा तो करारनामा होता. त्यामुळे सर्व भारतीय या करारनाम्यात करारबद्ध होत होते. परंतु स्वतंत्र देशाच्या स्वतंत्र संविधानात करारबद्ध होण्यास एका टोळीचा (गट/समूह/संघटनेचा) नकार होता. ती टोळी होती “आरएसएस”ची. ती टोळी होती धार्मिक जातीवाद्यांची. ती टोळी होती मानवी स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या मनुवाद्यांची. ती टोळी होती आज भारताच्या शासन सत्तेवर असणाऱ्या ‘आरएसएस-भाजपा’ची. याच टोळीने आज स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ बदलला आहे. आणि त्यात संपूर्ण देश व संपूर्ण भारतीय होरपळले जात आहेत.

भारतासारख्या बहुधर्मीय विविधता असलेल्या देशाची सत्ता म्हणजे अनिर्बंध सत्तास्वातंत्र्य नव्हे. किंवा अमर्याद एकधर्मीय स्वातंत्र्यही नव्हे. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना बहाल केलेले स्वातंत्र्य हे मानवी मुल्यतत्वात झिरपून मानवी प्रतिष्ठा उंचावणारे आहे. मानवी प्रतिष्ठेच्या आड येणारी प्रत्येक कृती ही स्वातंत्र्याची अवहेलना ठरते. मग ती सत्तेच्या माध्यमातून आलेली असो की सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून आलेली असो. परंतु आरएसएस-भाजपा ची सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतीय नागरिकांची मानवी प्रतिष्ठाच पणाला लावली गेली आहे. विशिष्ठ व्यक्ती, विशिष्ठ धर्म, विशिष्ठ संस्कृती, विशिष्ठ विचारधारा या दिशेने सुरु असलेली सत्तेची वाटचाल देशातल्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला धोक्यात आणीत आहे. भारतीय संविधानाने बहाल केलेली लोकतांत्रिक स्वातंत्र्याची अवहेलना करून सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक गुलामगिरी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राष्ट्रभक्ती राष्ट्रवादाच्या नावाखाली अनीतिमान धर्म उपासना व जातीवाद फोफावला जातो आहे. देशाला मिळालेल्या भौगोलिक स्वातंत्र्याच्या लढाईत ज्या आरएसएस चा शून्य वाटा होता, ज्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य बहाल करणारे भारतीय संविधान अमान्य होते असे आरएसएस चे असंवैधानिक संघटन आपल्या भाजपा या राजकीय शाखेला मिळालेल्या शासनसत्तेच्या माध्यमातून साऱ्या विरोधकांना देशद्रोही ठरवायला निघालेले आहेत. भारतीय नागरिकांना मिळालेल्या संवैधानिक स्वातंत्र्याची ही गळचेपी आहे.

२०१४ ला आरएसएस भाजपा ची सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतीयांना आपण स्वतंत्र भारतात राहतो आहोत का ? हा प्रश्न पडायला लागला आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पहिल्यांदाच ही परिस्थिती देशातील नागरिकांवर उद्भवलेली आहे. भारतीय संविधानाने भारतीयांना दिलेली सुरक्षा व स्वातंत्र्य हद्दपार करून निव्वळ श्रद्धेवर देश चालविण्याचा पायंडा मोदीरूपाने पाडण्याचा प्रयत्न आरएसएस चा आहे. देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी ज्या भारतीय संसदेने घेतली होती ती जणू काही धार्मिक टोळ्यांच्या हातात सोपवून नागरिकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  संविधानिक संसदेची जागा धर्मसंसद घेऊ पाहत आहे. आज माणसांच्या प्रत्येकच दैनंदिन व्यवहार स्वातंत्र्यात सत्तेची लुडबुड सुरु झाली आहे. स्वयंपाक घरात काय शिजते इथपासून ते आम्ही काय खावे व काय खाऊ नये व पती पत्नींनी संतान प्राप्ती कशी करावी इथपर्यंत सरकार नागरिकांना नियंत्रित करीत असेल तर आम्ही स्वतंत्र देशाच्या स्वतंत्र संवैधानिक भारतात राहतो आहोत ? की एखाद्या टोळी राज्यात राहतो आहोत ? असा प्रश्न भारतीय नागरिकांसमोर उभा राहिलेला आहे. हल्ली देशाच्या सत्तेवर विराजमान असलेली आरएसएस भाजपा सरकार देशातील नागरिकांच्या मानवी स्वातंत्र्याचेच हनन करीत नाही तर संविधानाने बहाल केलेल्या संवैधानिक स्वातंत्र्याचेही हनन करीत आहे.

एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीच्या मानवी व संवैधानिक स्वातंत्र्याचे हनन केले किंवा अडथळा निर्माण केला तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो व अशी व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरते.  इथे तर सरकार व सरकार प्रायोजित धार्मिक टोळ्या (संघटना) देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालीत आहेत. नियोजित व सूत्रबद्ध कायद्याने गुन्हा करीत आहेत. मग अश्या सत्ताधाऱ्यांना व त्यांनी पाळून ठेवलेल्या धार्मिक टोळ्यांना शिक्षा कोण देणार ? लोकशाहीत नागरी स्वातंत्र्याला अमूल्य महत्व असते. व त्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी ही संविधानाने स्थापन झालेल्या संसदेच्या माध्यमातून सत्तेवर असणाऱ्यांची असते किंवा संविधानाने निर्माण झालेल्या न्यायपालिकेची ती जबाबदारी असते. आणि जेव्हा या दोन्ही प्रणाली (संसद व न्यायपालिका) नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा स्वतः जनताच पुढे येऊन स्वतःच्या स्वातंत्र्याची सुरक्षा स्वतःच करण्यासाठी कायदा हातात घेते. ही परिस्थिती ज्या काळात उद्भवते त्या काळात न्यायाचे राज्य, कायद्याचे राज्य, लोकशाही, संविधान वैगैरे बाबी मागे पडून जंगलराज निर्माण होण्यास सुरवात होते. कदाचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतामध्ये तोच प्रयोग करू पाहत आहे. आणि नकळत भारतीय जनता त्याला बळी पडत आहे.

गुलामीच्या व्यवस्थेला बंड करून स्वतंत्र व्यवस्थेत परिवर्तीत करणे कठीण असते. परंतु स्वतंत्र व्यवस्थेला गुलामीच्या व्यवस्थेत बदलविणे सोपे असते. गुलामीतून स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करतांना बंड करावा लागतो. क्वचितप्रसंगी युद्धही करावे लागते. शस्त्रही वापरावे लागते. बलिदानही द्यावे लागते. रक्तही सांडवावे लागते. माणसे गमवावी लागतात. परंतु स्वातंत्र्याला गुलामीत बदलवितांना हे सर्व न करताही गुलामी लादता येते. मानसशास्त्रीय प्रयोगातूनही स्वतंत्रतेला गुलामीत परिवर्तीत करता येते. किंवा बुद्धिभेद करूनही ते शक्य होते. इतिहासातून असो किंवा वर्तमानातून असो आपण आजूबाजुला या बदलणाऱ्या परिस्थितीचे अवलोकन करीत असतो परंतु त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही तर स्वतःच्या स्वतंत्रतेला आपणच गुलामीत नेण्यास जबाबदार ठरतो. याची अनेक दाखले इतिहासातही सापडतील व वर्तमानातही सापडतील. आज भारत अशाच एका गुलामी व्यवस्थेकडे वळण्याच्या सीमारेषेवर आहे. ज्याचे नेतृत्व भाजपा करतांना दिसत असली तरी त्याचे पडद्यामागून नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून केले जात आहे. हिंदुत्व, धार्मिक आस्था, श्रद्धा, व्यक्तीश्रेष्ठत्व अश्या सारख्या धार्मिक मर्मगर्भाचा वापर करून त्यासोबतच भ्रष्टाचार, विकास (Development), स्वच्छता, रोजगार यासारख्या विलासी व तितक्याच अपूर्ण (कायमस्वरूपी कधीही पूर्णत्वास न जाणाऱ्या) संज्ञांचा वापर करून, त्याचा मोहक प्रचार व प्रसार करून जनतेच्या बौद्धिकतेला भावनिकतेतून मारल्या जाते. व पडद्यामागून काहींच्या हितासाठी, श्रेष्ठत्वासाठी, अधिपत्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी व्यवस्थेला बंधिस्त करून गुलामगिरीकडे वाटचाल सुरु केली जाते.  आज भारताची वाटचाल त्या दिशेने आहे.

अमर्याद मानवी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मर्यादित नागरी स्वातंत्र्य याच्या संयोगातून भारत मागच्या ७० वर्षात सामाजिक सलोख्यात वावरतांना आम्ही पहिला. परंतु आज अचानक हा सामाजिक सलोख द्वेषामध्ये परावर्तीत झाला. गोरक्षेच्या नावाखाली फक्त मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत. वंदे मातरम् च्या नावाखाली मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत. जातीवर्चस्वाच्या नावाखाली दलितांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. निदान कायद्याच्या धाकाने का होईना आजपर्यंत भारतात कधीही कुठल्याही अन्याय अत्याचाराचे चित्रीकरण सार्वजनिक होत नव्हते. किंवा तसे करण्याची हिम्मतही कुणी करीत नव्हता. परंतु आज राजरोसपणे दररोज जातीच्या, धर्माच्या नावाने अन्याय अत्याचार होत आहेत. तेही छुप्या पद्धतीने नव्हे तर चित्रीकरण करून त्याला सार्वत्रिक करून देशातील नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यापर्यंत हे सर्व होत आहे. परंतु त्यांच्यावर न सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण आहे व न ही कायद्याची राज्य टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण येत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, या सर्व अन्याय अत्याचाराचे संचालन सत्तेवर असणारे भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक व त्यांचे विचारधन करीत आहेत.

ज्या देशात माणूस मारला गेल्याची खंत कुणाला नाही परंतु “गाय” नावाचा प्राणी मारल्या गेल्याची खंत वाटून त्यासाठी उलट माणूसच मारला जात असेल त्या देशाला माणसांचा देश म्हणायचे का ? ज्या देशात व्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा प्राणी स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे त्या देशाला स्वतंत्र देश म्हणायचे का ? ज्या देशात मानवाधिकारापेक्षा धार्मिक श्रद्धांना अधिक महत्व दिल्या जाते त्या देशाला संविधानिक राष्ट्र वा देश म्हणायचे का ? ज्या देशात सत्ताधारी पक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडळ जनतेला कमी आणि मनुवादी विचारधन बाळगणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जास्त उत्तरदायी आहे त्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांना आम्ही आमचे सत्ताधारी म्हणायचे का ? ज्या देशात नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी संसदेमध्ये कमी आणि ‘मन कि बात’ च्या स्टुडीओ मधून प्रचार अधिक होतो त्या देशाच्या प्रणालीला सांसदीय प्रणाली म्हणायचे का ? ज्या देशात मानवी हितापेक्षा मानवी तुष्टीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने चालविली जात असेल त्या देशात आम्ही लोकशाही आहे असे म्हणायचे का ? ज्या देशातील सत्तेची विचारधारा मानवी सुरक्षेपेक्षा प्राणी सुरक्षेला अधिक महत्व देते ती विचारधारा व ती सत्ता या देशाची आमची सत्ता म्हणायची का ? प्रश्न गंभीरच नव्हे तर गडद होत आहेत. देश मनुवादी ज्वालामुखीच्या शिखरावर उध्वस्थ होत असतांना आम्ही स्वातंत्र्याचा समारोह साजरा करायचा का ? की मिळालेल्या स्वातंत्र्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी मनुवादी ज्वालामुखीच्या उत्सर्जित बिंदूंना (केंद्रांना) कायमचे बंद करायचे. याचा निर्णय भारतीय नागरिकांना देशाचा ७१ वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करतांना घ्यावयाचा आहे.

एकीकडे अन्याय करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची वोट बॅक संघटीत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे सत्ताही आहे व सत्ता असल्यामुळे अन्याय करण्यासाठी ते निर्ढावलेले आहेत. तर दुसरीकडे अन्यायग्रस्त लोकांची व्होट बॅक असंघटीत व विखूरलेली आहे. त्यामुळे सत्तेपासून ते दूर आहेत. व सत्तेपासून दूर असल्यामुळे सत्ताधारी समाजाच्या अन्याय व अत्याचाराला बळी पडून अन्यायग्रस्त ठरत आहेत. आजच्या परिस्थितीचे व समाजाचे हे भयाण वास्तव आहे. अन्यायग्रस्त समाजाला त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायापासून मुक्तता मिळवायची असेल तर संघटीततेच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. मानवी स्वतंत्रता मान्य करणाऱ्या व ती टिकविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या सर्वच संस्था, संघटना, पक्ष यांना एकत्र येऊन महत्प्रयाने मिळालेले देशाचे स्वातंत्र्य जे मनुवादी टोळ्या, संस्था, संघटना, पक्षाच्या माध्यमातून उद्ध्वस्त होऊ पाहत आहे ते वाचवाचे लागणार आहे.  माणूस म्हणून मानवाधिकाराने दिलेले नैसर्गिक मानवी स्वातंत्र्य व त्यातही महत्वाचे म्हणजे एक भारतीय म्हणून संविधानाने मिळालेले हक्क व अधिकार अमानवतावादी मनुवादी टोळक्यांकडून सुरक्षित ठेवण्यासाठी संघटीत लढा उभा करावा लागेल. तेव्हाच पुढचे अनेक वर्ष आपण स्वातंत्र्य दिवसाचा आनंद साजरा करू शकू. अन्यथा येणाऱ्या नजीकच्या काळात स्वातंत्र्य दिवसाचा आनंद साजरा करण्याची संधीही गमावून बसू. हे ध्यानात ठेवावे लागेल.

¤¤¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,Top of Form

संसदेच्या प्रतिष्ठेचा बाजार होऊ नये !- #Once_Again_Ambedkar

#Once_Again_Ambedkar

संसदेच्या प्रतिष्ठेचा बाजार होऊ नये !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायम संसदेच्या प्रतिष्ठेचा विचार केला. संसदेची प्रतिष्ठा पणाला लागू नये म्हणून कायम सावधानी बाळगली.  या देशात लोकशाही जितकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना समजली तितकी त्यांच्या पश्चात कुणालाही कळली नाही असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लागते. सह्भागीत्व, सहकार्य आणि विश्वास या त्रीसुत्रीवरच लोकशाहीचा पाया उभा आहे.  सह्भागीत्व समतेशी निगडीत आहे. सहकार्य न्यायाशी निगडीत आहे. तसेच विश्वास स्वातंत्र्याशी निगडीत आहे. मात्र याची जबाबदारी संसदेची आहे. संसद सार्वभौम आहे म्हणून देश सार्वभौम आहे आणि म्हणूनच देशातील जनतेमध्ये (नागरिकांमध्ये) देशाची अंतिम सार्वभौमसत्ता निहित आहे. हे सार्वभौमत्व कुठल्या धर्मशास्त्रातून, कुठल्या वेद पुराणातून, भगवतगीतेतून, रामायण-महाभारतातून किंवा मनुस्मृतीतून आलेले नसून देशाच्या संविधानातून म्हणजेच भारतीय संविधानातून आलेले आहे.  भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या याच सार्वभौमसत्तेतून लोकशाही व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.  या सर्वांच्या केंद्रस्थानी आहे ती संसद.  इथली सार्वभौमसत्ता टिकविणे व इथली लोकशाही टिकविणे संसदेची जबाबदारी आहे. परंतु लोकशाही तेव्हाच टिकवली जाईल जेव्हा संसदेची प्रतिष्ठा जपली जाईल.  तेव्हा संसदेच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फसला जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी देशातल्या प्रत्येक नागरिकांची आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य धोरणाची नीतिनिर्देशक तत्वे (Directive Principle of State Policy) न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर ठेवले. जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला निर्भीडपणे ५ वर्ष राज्य करता यावी. व सरकारी ध्येयधोरणांना अडथळे येऊ नये.  कारण सरकारची ही ध्येयधोरणे संसदेतून सर्वसहमतीने येतील यावर बाबासाहेबांचा विश्वास होता.  संसदेचे सर्वोत्तमत्व त्यातून निर्धारित होईल. व देश विश्वासाच्या पायावर एकसंघ उभा होईल.  संविधाननिर्मात्यांनी पाहिलेले हे स्वप्न सर्व भारतीयांच्या हिताचे होते. त्यांच्या कल्याणाचे होते. व ते कायम ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीयांची आहे.

          भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या मुल्यतत्वाची जपणूक करून संविधानाच्या ध्येय-उद्धीष्ठापर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी संसदेची आहे.  परंतु संसद एक प्रतिक म्हणून संसदेच्या चार भिंतीवर ती जबाबदारी टाकून नामानिराळे होता येणार नाही.  तर संसद ज्या जिवंत जनप्रतिनिधींनी बनलेली आहे, त्या जनप्रतिनिधींची ती जबाबदारी आहे.  इथल्या लोकशाहीने संसदेला जिवंत जनप्रतीनिधींचा संघ बनविला आहे. त्यामुळे जिवंत जनप्रतिनिधींची ती सामुहिक/सांघिक जबाबदारी आहे. सत्ताधारी किंवा विपक्ष, पक्ष किंवा अपक्ष अशी विभागणीसुद्धा त्याची करता येणार नाही.  लोकसभेचे ५४५ सदस्य, राज्यसभेचे २४५ सदस्य, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती अशा सर्वांची मिळून ती सामुहिक जबाबदारी आहे.  भारतातल्या सध्याच्या १३४ करोड जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ७९२ लोकांनी देशातल्या जनतेचा संसदेवरील विश्वास कायम ठेवून, त्यांना आश्वस्थ करण्यासाठी संसदेचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे व तिचे पावित्र्य जपायचे आहे.  जनप्रतिनिधी म्हणून उपलब्ध झालेल्या संवैधानिक सुखसुविधा उपभोगण्यासाठी व वाट्टेल तसे वागण्यासाठी संसदेचा वापर केला जाऊ शकत नाही.  या मुलभूत तत्वाचा विसर हल्लीच्या जनप्रतिनिधींना पडलाय काय ? हे विचारण्याची वेळ आलेली आहे.

२०१४ पासून भाजप/आरएसएस चे सरकार देशाच्या सत्तेवर स्थानापन्न झाले तेव्हापासून सांसदीय प्रतिकांचा बाजार मांडला गेला आहे.  भारतीय जनतेच्या अपेक्षा ज्या भारतीय संसदेकडून आहेत त्या भारतीय संसदेत हल्ली कमी निर्णय व्हायला लागलेत आणि आरएसएस च्या संघशाखेत निर्णय अधिक व्हायला लागले आहेत.  भारतीयांच्या हिताच्या प्रश्नांवर संसदेत कमी आणि ‘मन की बात’ च्या स्टुडीओ मध्ये जास्त गांभीर्य दाखविले जात आहे.  देशातल्या समस्यांवर संसदेच्या सभागृहात कमी परंतु खरेदी केलेल्या ‘मिडीयावर’ प्रायोजित चर्चा व्हायला लागल्या आहेत.  भाजप सरकारची ध्येयधोरणे संसदेत कमी मांडली जातात परंतु नरेंद्र मोदींच्या सभेत व गल्लीबोळातल्या जाहिरात फलकावर अधिक मांडली जात आहेत.  हल्ली कायदेही जनतेच्या मागणीवरून कमी आणि धार्मिक उन्मादी टोळक्यांच्या मागणीस्तव जास्त बनत चालले आहेत.  देश धर्मनिरपेक्ष संविधानाने कमी आणि हिंदुत्व मनुवादी धार्मिक परंपरेने अधिक चालविला जात आहे.  एकंदरीतच देशाच्या संसदेचे हळूहळू महत्व कमी करून संसदेला मोडीत काढण्याकडे भाजपा/आरएसएस ची वाटचाल सुरु असल्याचे जाणवते.

संसदेचे महत्व व तिची प्रतिष्ठा कमी करण्यात भाजपा/आरएसएस आघाडीवर आहे. त्यातही संघ स्वयंसेवक देशाचे प्रधानमंत्री खुद्द नरेंद्र मोदी सुद्धा आघाडीवर आहेत.  नोटाबंदीच्या निर्णयाला अपेक्षित उत्तर नरेंद्र मोदी कडे नसल्याने व विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देण्याची कुवत नसल्याने नोटाबंदीच्या काळात खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका सभेत म्हणतात, “मुझे विरोधियों द्वारा संसद मे बोलने नहीं दिया जाता ! अपनी बात को रखने नहीं दिया जाता !” तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे नेते, ज्यांच्याकडे भविष्यातील प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून कॉंग्रेस पार्टी आशावादी आहे, असे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी सुद्धा नोटाबंदी नंतरच्या काळात संसदेच्या सभागृहात चर्चा होत असतांना म्हणतात, “सत्ताधारियों द्वारा मुझे संसद में / सभाग्रह में बोलने नहीं दिया जाता !” तर काल परवाच स्वतःला दलित की बेटी, आंबेडकर की बेटी म्हणून ३ वेळा भाजपच्या पाठींब्याने उत्तर प्रदेशची मुख्यमंत्री बनलेल्या व दलित नेत्या म्हणविणाऱ्या मायावती यांनी सुद्धा “मुझे संसद/सभाग्रह में बोलने नहीं दिया जाता !” असे म्हणून आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले.  अशा प्रकारच्या नकारात्मक प्रचारातून दिवसेंदिवस संसदेची प्रतिष्ठा ढासळू पाहत आहे.  परंतु त्याची चिंता हल्लीच्या राजकारण्यांना नाही.  संसद सदस्य म्हणून जनतेपुढे आदर्श घेऊन जाण्याऐवजी, मान-अपमान न बघता संसद सदस्य म्हणून भारतीयांचे प्रश्न संसदेसमोर मांडणे अपेक्षित असतांना संसदेतून पळ काढण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. हे भारतासाठी व तमाम भारतीयांसाठी धोक्याचेच नव्हे तर घातक सुद्धा आहे.  ही प्रवृत्ती संवैधानिक व्यवस्थेला छेद देणारी आहे.  इतकेच नव्हे तर या देशाचे संविधान व संविधानाने आलेली व्यवस्था मोडू पाहणाऱ्या भाजप/आरएसएस च्या षडयंत्राला बळ देणारी ही प्रवृत्ती आहे.

आजपर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नेहमीच वादळी चर्चा होत आल्यात. सत्तेवर असणाऱ्या पक्षाच्या सदस्यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न देण्याची व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे म्हणणे सभागृहात ऐकून न घेता गोंधळ घालण्याची परंपरा नेहमीच पाहायला मिळाली.  कॉंग्रेस किंवा अन्य पक्षांपेक्षा भारतीय जनता पार्टीला सभागृहात गोंधळ घालण्याची सवयच जडलेली होती.  फरक एवढाच होता की तेव्हा भाजपा विरोधी बाकावर होती आज सत्ताधारी बाकावर आहे.  परंतु गोंधळ मात्र कायम आहे.  आज भाजपाच्या सदस्यांना संसदेत बोलण्याची गरजच नाही कारण ‘मन कि बात’ व जाहिरातीतून ते बोलत आहेत.  त्यामुळे ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ या म्हणीप्रमाणे संसदेतील चर्चा संपवून हुकुमशाहीतील थेट जनतेतली चर्चाच आज सत्तेवर असलेल्या भाजपा/आरएसएस ला करायची आहे. जिम्मेदार व जबाबदार सरकारची संवैधानिक भूमिका बदलवून हिटलरवादी प्रवृत्तिने भाजपा/आरएसएस सरकार चालवित आहे.  देशातल्या संसदेचे महत्व संपवून देश हुकुमशाहीकडे वळतो आहे हे भारतीयांनी वेळीच ओळखले पाहिजे. 

देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर व भारतीय संविधान लागू करून संसदेची निर्मिती झाल्यानंतरच्या काळात काही वर्ष लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात ज्या प्रकारे चर्चा झाल्यात तो आदर्श आज राहिलेला नाही. किंवा तो जाणीवपूर्वक संपविला गेला आहे.  आरएसएस च्या स्वयंसेवकांचे प्रतिनिधित्व सांसदीय परिघात नव्हते तेव्हा देशातल्या आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांवर होणाऱ्या संसदेतील चर्चा व आज आरएसएस च्या स्वयंसेवकांचे प्रतिनिधित्व सांसदीय परिघात येताच संसदेतील चर्चांचा बदललेला सूर या देशाचे संविधान व संविधानाने आलेली व्यवस्था आरएसएस ला मान्य नाही हेच सिद्ध करते. 

आरएसएस चे भाजपा सरकार सत्तेवर येताच देशातले सामाजिक, धार्मिक वातावरण बदलले आहे.  सामाजिक सलोख्याच्या ऐवजी यांनी सामाजिक दहशतीचे वातावरण सरकार पुरस्कृत धार्मिक संघटनांच्या माध्यमातून सुरु केले आहे.  धर्मनिरपेक्ष सत्तेच्या ऐवजी हिंदू धर्मसत्ताच यांनी आरंभली आहे.  धार्मिक सुरक्षिततेच्या जागी यांनी हिंदू व्यतिरिक्त धार्मिक असुरक्षितताच निर्माण केली.  एवढेच नाही तर हिंदूमधीलच मागासवर्गीय जो यांच्या दृष्टीने मनुस्मृतिने निर्धारित केलेला शुद्र आहे.  अश्या मागासवर्गीय ओबीसी बांधवांचे अधिकार जे भारतीय संविधानाने बहाल केले ते संपवून परत ओबीसी मागासवर्गीयांना वर्णवादी गुलाम बनविण्याकडे वाटचाल भाजपा/आरएसएस सरकारने चालविली आहे.  दलित व अल्पसंख्यांक वर्गातील लोकांवर सर्रास अन्याय-अत्याचार केले जात आहेत.  देशातील एकूण लोकसंख्येत १०० कोटीच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या या दलित-मागासवर्गीय-अल्पसंखांक वर्गावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारा विरोधात संसदेत आवाज उठविला जाऊ नये म्हणून भाजपा व्यतिरिक्त अन्य पक्षांच्या संसद सदस्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.  एवढेच नाही तर या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करण्याऱ्या संसद सदस्यांची कोंडी करून त्यांच्याच माध्यमातून संसदेवरील जनतेचा विश्वास उठविण्याचे षडयंत्रही खेळले जात आहे.  त्यांच्यात निराशा, हताशा, चीड निर्माण करून पडद्यामागून आरएसएस मानसिक संमोहन शास्त्राने या देशाच्या एकसंघतेला व संवैधानिक संसदेच्या चीरेबंदीला भेगा पाडण्याचे काम केले जात आहे.

आरएसएस पुरस्कृत धार्मिक संघटनांच्या उन्मादी गुंडांकडून दलित-मागासवर्गीय-अल्पसंखांक वर्गाच्या माणसांचे काढले गेलेले रक्त हे एका भारतीयाचे आहे.  त्यांच्यावर संपूर्ण देशात होणारे अत्याचार हे भारतीयांवर होणारे अत्याचार आहेत.  व भारतीयांना न्याय देण्याची, त्यांच्या सुरक्षिततेची, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराला आळा घालण्याची जबाबदारी संसदेची आहे. सरकारची आहे. प्रत्येक संसद सदस्यांची आहे.  त्या जबाबदारीचे निर्वहन भाजप/आरएसएस सरकार करीत नाही.  भारतीय जनतेनी आपल्या सार्वभौमसत्तेला भाजप/आरएसएस च्या हाती सोपविले ती भाजपा/आरएसएस भारतीयांच्या सार्वभौमसत्तेला संपवू पाहत आहे.  अशा परिस्थितीत दलित-मागासवर्गीय-अल्पसंख्यांक वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी संसदेवरील निष्ठा ढासळू न देता देशातील भाजपा/आरएसएस च्या सत्तेला संवैधानिक मार्गानेच तोंड देण्यासाठी सदैव तयार असले पाहिजे.

देशातल्या जनतेच्या विश्वासावर उभी झालेली व जिवंत असलेली संसद जनप्रतिनिधींच्या व सत्तेवर असणाऱ्या सरकारच्या बेताल वागण्याने एका झटक्यात मोडून काढता येणार नाही.  जनतेच्या हितासाठी, त्यांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या विकासासाठी, एकंदरीतच त्यांच्या दररोजच्या जीवन-मरणाच्या वाटचालीसाठी देशातला प्रत्येक नागरिक संसदेकडे अपेक्षेच्या नजरेने बघतो आहे.  त्यामुळे देशातल्या जनतेच्या अपेक्षांच्या नजरांना दलित-मागासवर्ग, स्पृश्य-अस्पृश्य, सवर्ण-अवर्ण, उच्च-नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ, हिंदू-मुस्लीम, आतंकवादी-नक्षलवादी, प्रतिगामी-पुरोगामी, हेडगेवारवादी-आंबेडकरवादी, गांधीवादी-जिन्नावादी, मुलतत्ववादी-सुधारणावादी, उद्योगपती-मजूर/श्रमिक, श्रीमंत-गरीब असे ठरविता येणार नाही.  फक्त कुण्या एका धर्माच्या, कुण्या एका जातीच्या, कुण्या एका वर्णाच्या, कुण्या एका वर्गाच्या, कुण्या एका विचाराच्या, त्या अपेक्षा नसून त्या सर्वच भारतीयांच्या अपेक्षा आहेत.  म्हणून फक्त काहींच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन त्यांच्या पूर्ततेसाठी संसद चालविता येणार नाही.  भारताची संसद म्हणजे काही धर्मसंसद नव्हे किंवा नाही कुठली जात पंचायत.  १३४ करोड भारतीयांनी बनविलेली ही भारतीय संसद आहे.  याचा विसर हल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांना किंवा विरोधकांनाही पडू नये.  निकोप लोकशाहीसाठी व सुदृढ सांसदीय कार्यप्रणालीसाठी आपली जात, धर्म, पंथ, दर्जा घराच्या चार भिंतीच्या आत सोडून संसदेच्या आवारात प्रवेश करायचा आहे.  जात, धर्मं, पंथाचे पांघरलेले बुरखाधारी वस्त्र संसदेच्या दाराबाहेर उतरवून ‘भारतीयत्वाचा’ पेहराव करूनच संसदेत प्रवेश करायचा आहे.  तेव्हाच हा देश १३४ करोड जनतेचा भारत देश म्हणून ओळखला जाईल.  अन्यथा या देशाचे १३४ करोड तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्याची अपेक्षा कुठलाही भारतीय नागरिक करू शकत नाही.

भारतीय नागरिकांच्या राजकीय नैराश्येपोटी भारतीय राजकारणाची पाऊले बदललेली आहेत. जनता राजकीय सज्ञान न झाल्याने भारतीय संसदेचा बाजार मांडला जातोय.  प्रत्येक भारतीयांच्या हक्काची सनद ज्या भारतीय संविधानात लिहून ठेवली गेली त्या भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या संसदेचे महत्व कमी करून एकप्रकारचा देशद्रोहच या देशात सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून केला जात आहे. याला वेळीच ओळखून त्यावर आळा घालण्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने सज्ज झाले पाहिजे तरच या देशात ‘भारतीय’ टिकून राहील अन्यथा देशाचे वर्तमान व भविष्य धोक्यात येईल.

¤¤¤¤¤

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर,

नागपूर.Top of Form

हा देश म्हणजे जुगार खेळण्याचा अड्डा नव्हे !

#Once_Again_Ambedkar

हा देश म्हणजे जुगार खेळण्याचा अड्डा नव्हे !

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला घडविण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले. कष्ट सोसले. वेळप्रसंगी उपेक्षाही सहन केल्यात. परंतु देशाभिमान कमी होऊ दिला नाही. राष्ट्रभक्ती ढासळू दिली नाही. तुकड्यात वाटल्या गेलेल्या राज्यांना एका राष्ट्रात बांधले. जातीत खंडित झालेल्या समाजाला भारतीयत्वाची ओळख देऊन एकसंघ समाज व राष्ट्रनिर्मिती केली. धार्मिक उन्मादात होणाऱ्या रक्तपाताला संविधानाच्या माध्यमातून कल्याणाचा मार्ग दिला व कल्याणकारी राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. देशाला एक संवैधानिक संस्कृती बहाल केली ज्या आधारावर भारत मागील ७० वर्षाच्या काळात एकसंघ टिकून राहिला. परंतु आज त्याच संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा ढासळू पाहतांना परत एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे २५ नोव्हेंबर १९४९ चे संविधान सभेसमोरील शब्द आठवतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘संविधान सभेच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने उभा केलेला हा संवैधानिक लोकशाहीचा डोलारा टिकवून ठेवण्याचे कार्य येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे असणार आहे. कारण संविधानाने हा देश राजकीय समानतेत प्रवेश करणार असला तरी सामाजिक व आर्थिक विषमता कायम आहे. तेव्हा शक्य तितक्या लवकर सामाजिक व आर्थिक समानता येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना संविधानाच्या माध्यमातून प्रस्थापित करायची आहे. अन्यथा महत्प्रयासाने उभारलेला संवैधानिक लोकशाहीचा हा डोलारा ढासळून पडेल.’

हल्ली देशात भाजप व आरएसएस च्या माध्यमातून इथल्या संवैधानिक आयुधांचा अविवेकी वापर होतांना पाहून भारताच्या लोकशाहीचा डोलारा फार काळ टिकाव धरू शकेल असे वाटत नाही. नीती–अनीति चा खेळ सुरु आहे. चर्चेचे राज्य, शांतीचे राज्य, न्यायाचे राज्य, कल्याणाचे राज्य, परिवर्तनाचे राज्य, सह्भागीत्वाचे राज्य, संवादाचे राज्य, स्वातंत्र्याचे राज्य या साऱ्या संवैधानिक संकल्पना पायदळी तुडविल्या जाऊन एककल्ली राज्य, मनमानी राज्य, दंडुकेशाहीचे राज्य, धर्मवादी राज्य, प्रचारकी राज्य कसे केले जाते याचा अनुभव सध्या भारतीय घेत आहेत. हिंदीत एक म्हण प्रचलित आहे. ‘बंदर क्या जाने, अद्रक का स्वाद !’ भाजपा सरकारच्या एकंदरीत वर्तणुकीला व वाटचालीला ही म्हण तंतोतंत खरी ठरते. ज्यांना कायद्याची सवय नाही, ज्यांना नियमनाची सवय नाही, ज्यांना इतरांच्या कल्याणाची सवय नाही, मानवतावाद कशाला म्हणतात ? हे अजून ज्यांच्या मेंदूत विकसित झालेले नाही, ज्यांनी कायम देव-धर्म-जाती वर्चस्वाची भीती दाखवून राज्य केले. अशा अविकसित मेंदुंच्या माणसांच्या हातात भारतीयांनी सत्ता सोपविली असेल तर त्या सत्तेकडून फारशा अपेक्षाही करता येणार नाही. 

२०११ ला अण्णा हजारे व बाबा रामदेव यांच्या पारिवारिक मिलनाने व आरएसएस च्या गर्भसंस्कारी कार्यक्रमातून दिल्लीतील अनैतिक राम’लीला’मुळे भाजप सरकारची २०१४ ला डिलिव्हरी होणारी गर्भधारणा झाली होती. २०११ ला झालेली ‘मोदी सरकारी’ गर्भधारणा व पुढील ३ वर्ष चाललेली आरएसएस च्या गर्भसंस्कारी आखनीतून २०१४ ला ‘मोदी सरकारचे’ बाळंतपण होणार हे तेव्हाच निश्चित झाले होते. आता हे ‘मोदी बाळ’ ३ वर्षाचे झाले. त्यामुळे ‘मोदी सरकार’ नावाच्या या बाळाने मागच्या ३ वर्षात जे रंग उधळायचे ते उधळले आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्था व मानवतावादी गर्भसंस्कार याची ज्यांना माहितीच नाही, ज्यांचे जन्मच मुळात शरीराच्या व निसर्ग नियमाच्या विरुद्ध मेंदूतून होतात असे सांगितले जाते अशा मनुकल्पित टोळक्यांनी या देशातल्या संवैधानिक प्रक्रियेची माती केली. जनतेच्या हे लक्षात येऊ नये म्हणून ‘मोदी सरकारी बाळं’ किती हुश्शार निपजलं हे ठासून ठासून सांगण्यासाठी लोकशाहीने उभा केलेला स्वतंत्र लोकशाहीचा चौथा खांब ‘मिडिया हॉउस’ यांनी वापरला. व काहीही केले तरी आमचंच "मोदी सरकार बाळं" मेरीटवाले आहे व या मेरीटवर संशय घेऊ नये. कारण ते पौर्वात्य संस्कृतीच्या डोक्यातून पैदा झालेले आहे. म्हणून यांनी ‘मोदी बाळाला’ विदेशी दौऱ्यावर सातत्याने पाठवीत राहिले. भारतीयांवर असलेला विदेशी संस्कृतीचा पगडा लक्षात घेऊन देशात रुजत चाललेली अमानवतावादी संस्कृती यांनी भारतीयांच्या लक्षात येऊ दिली नाही.

धार्मिक उन्माद व जातीय वर्चस्वाची कुटनीती हाच मनुकल्पित व्यवस्थेचा कणा राहिलेला आहे. त्यामुळे जागतिक ज्ञानाशी एकरूप झालेल्या २१ व्या शतकातील भारतीय पिढीचा बुद्धिभेद विदेशी दौऱ्याच्या प्रचारकी जाहिरातीतून केला जात आहे. इकडे देश सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या पिछेवाट करीत असतांना सुद्धा सरकार जाहिरातींवर चालविली जात आहे. देशात महिलांवर होणारे अत्त्याचार, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याकावर होणारे अत्त्याचार, सुशिक्षित बेरोजगारांचे होणारे दमन, विशिष्ठ धार्मिक संघटनांचा वाढत चाललेला धार्मिक उन्माद, सामान्यांचे होणारे आर्थिक शोषण याच्याशी सरकारचे काहीही देणेघेणे राहिलेले दिसत नाही. विशिष्ट भांडवलदार वर्गाचे हित सांभाळून हिंदू संघटनांना रसद पुरविणाऱ्या उद्योजकांच्या हितासाठी सरकार चालविली जात आहे.

आज देश भाजप/आरएसएस च्या गुलामीत असल्यागत सत्ताधारी वागायला लागले आहेत. लोकशाहीत सत्तेवर येणे म्हणजे मालक होणे नव्हे व देशातल्या नागरीकांना गुलाम समजणे नव्हे. परंतु वर्चस्ववादी मानसिकता असलेल्या भाजप/आरएसएसला आम्ही जणु देशाचे मालकच बनलो अशा आर्विभावात वागतांना पाहून सामान्य मानसांच्या वेदनांना वाचा फोडून न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केलेत त्या सर्वच विचारांना, आंदोलनांना, चळवळींना, महापुरूषांना वेदना होत आहेत. मनुवादी पुराणकथांमध्ये जुगारात राज्य विकतांना वाचले व बघितले आहे. त्यांचीच ही पिलावळ देशाच्या सत्तास्थानावर स्थानापन्न होऊन भारताला यांनी यांच्या पुराणकथेतला जुगाराचा अड्डा बनविले आहे.

भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या नावाने देशाला व जनतेला बुमरँग करून भाजप सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. निर्णय घेतांना सर्व संवैधानिक प्रतादांचा व आयुधांच्या प्रक्रीयेचा वापर केला गेला नाही. नरेंद्र मोदीने जुगाराचा डाव लावला व रात्री ८.०० वाजता देशातील जनता झोपेची तयारी करीत असतांना ५०० व १००० च्या नोटाबंदीची घोषणा केली गेली. नोटाबंदीची घोषणा करण्याचा अधिकार प्रधानमंत्र्याला नसतांना घोषणा केली व त्यानंतर RBI चे पत्रक आले. व निर्णय घेऊन प्रधानमंत्री विदेशात पळून गेले. ही संपुर्ण प्रक्रीयाच संविधानिक लोकशाहीला मारक होती. सांसदीय सरकारला कुठलाही निर्णय व्यक्तीशः घेता येत नाही किंवा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पुर्ण करता यावी म्हणून सांसदीय पदावरील व्यक्ती त्याप्रमाणे वागू शकत नाही. पण हल्लीच्या भाजप सरकारने सर्व नियम मोडीत काढत निर्णय घ्यायला सुरवात केली. नोटाबंदीने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल याचा तिळमात्र विचार न करता निर्णय घेतल्या गेले. नोटाबंदीचा अपेक्षीत परिणाम तर झाला नाही परंतु देशात बेरोजगारी वाढीला लागली. लोकांच्या हातचे काम हिसकावू लागले. सामान्य मजूर, श्रमिक रोजगारापासून वंचीत झाला. अनेक व्यवसायावर परिणाम झाला. काळा पैसा तर बाहेर आलाच नाही परंतु सामान्य माणसांच्या श्रमाचा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा केला गेला. मंदीरांच्या तिजोरीत असलेला काळा पैसा तसेच राजकारणी व व्यावसायिकांचा काळा पैसा अदृष्यरित्या बँकांमध्ये जमा झाला. चलनात किती काळा पैसा होता व नोटाबंदीच्या निर्णयाने किती काळा पैसा बँकात सरकारी तिजोरीत जमा झाला यावर अद्यापही सरकारचे श्वेतपत्रक बाहेर आलेले नाही. भाजप सरकारने घेतलेल्या इतक्या मोठ्या निर्णयाचे अपेक्षीत परिणाम गुलदस्त्यातच राहीले. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाने भाजप आऱएसएस व यांच्या अंकीत असलेल्या सर्व मंदीरातील काळा पैसा पांढरा झाला. एकंदरीतच नोटाबंदीचा निर्णय भ्रष्टाचार व काळा पैसा मिटविण्यासाठी नव्हता तर यांच्याकडील काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी होता हे आता सिद्ध झाले आहे. ज्या देशात दक्षीणेच्या नावाखाली लाच घेतल्याशिवाय देव सुद्धा नवसाला पावत नाही त्या देशात त्याच संकृतीचे पालन पोषण करणारे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली जनतेची आर्थिक कोंडी करतात तेव्हा यांना कायद्याचे राज्य व सांसदीय संस्कृती अजूनही मान्य नाही हेच निदर्शनास येते.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने सामान्य माणसांचे जिवन व आर्थिक परिस्थिती अजूनही पुर्वपदावर आलेली नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाने कोणताही व्यावसायिक, उद्योगपती, राजकारणी अडचणीत आला नाही. किंवा अडचणीत येतांना दिसला सुद्धा नाही. मात्र पावलोपावली सामान्य भारतीय नागरिक अडचणीत सापडतांना दिसला व त्या अडचणीतून तो अजूनही सावरला नाही. अशा परिस्थितीत परत एकदा नरेंद्र मोदीने जूगार लावला. देशावर GST लादली. व परत एकदा देशावर GST लावून परदेशात पळून गेले. 'एक देश, एक कर' ही GST ची योजना वाचायला, ऐकायला, बोलायला बरी वाटत असली तरी सरकारने इतका मोठा निर्णय घेण्याआधी देशाला करप्रणालीविषयी जागृत करणे गरजेचे होते. वर्तमान करप्रणाली का नको ? त्याची कारणे काय ? वर्तमान करप्रणालीचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झालेत व देशात एकाएक नविन GST करप्रणाली लादल्याने अर्थव्यवस्थेवर काय सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. याचे निवेदन सरकारने देशासमोर का मांडले नाही ? कुठलिही करप्रणाली ही प्रत्यक्ष नागरिकांच्याच गळ्याचाच घोट घेते. ग्राहक केंन्द्री करप्रणालीचे भुर्दंड हा थेट ग्राहकांनाच भरावा लागतो.  कुठलाही कराचा भरणा हा थेट प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांनाच भरावा लागतो. त्यामुळे सामान्य कुटुंबावर ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे त्यांच्यावर सरकारने केलेला हा अन्यायच आहे. दारिद्र रेषेखाली जगणारा देशातला ३०- ३५ टक्के समुदाय हा नोटाबंदी व त्यानंतर आलेल्या GST मुळे आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. जीवनोपयोगी वस्तूंची वाढती महागाई दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना जिवंतपणीच मरणयातना सोसायला बाध्य करीत आहे. एकंदरीतच भाजप/आरएसएस च्या माध्यमातून खेळल्या जाणाऱ्या या सरकारी जुगारामुळे देशातला सामान्य माणूस दिवसागणिक मारला जात आहे. याला सरकारी हत्त्या असे का म्हणू नये.

आज देशात माणसांच्या कल्याणासाठी, माणसांच्या विकासासाठी, माणसांच्या उत्थानासाठी कमी परंतु जनावरांच्या उत्थानासाठी व कल्याणासाठी कायदे बनविले जात आहे. जनावर कल्याण कार्यक्रम राबविणाऱ्या व मानवी हत्त्यासत्र घडवून आणणाऱ्या भाजप/आरएसएस च्या सत्तेला ‘रानटी सत्ता’ का म्हणू नये. ज्या संविधानाने मानवी कल्याणाचा मार्ग प्रशस्थ केला त्याच संविधानिक मुलभूत अधिकाराची पायमल्ली सरकारी ध्येयधोरणाने केली जाऊन अल्पसंख्यांक, दलित, मागासवर्गीय सर्रास रस्त्यावर मारले जात आहेत. मानवी अन्यायाचे धिंडवडे या देशात काढले जात असतांना सरकारला जाग येत नाही परंतु अखलाख च्या घरी कुठले मांस शिजत होते याची शहानिशा करण्याआधीच अखलाख मारला जातो. परंतु अखलाखला न्याय मिळवून देण्याऐवजी या सरकार पुरस्कृत धार्मिक हत्तेला योग्य ठरविण्यासाठी ‘गोहत्त्या बंदी कायदा’ देशात लागू केला जातो. जगभरात सरकारला शरमेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या घटना दिवसागणिक देशात घडत असतांना नरेंद्र मोदी विश्वभ्रमण करतात, तेव्हा सत्तेचा खुनी चेहराच जगासमोर घेऊन जातात. परंतु सरकार पुरस्कृत धार्मिक गुंडगिरीच्या व सरकारी खुनाच्या विरोधात जागतिक मत प्रदर्शित होऊ नये म्हणून नरेंद्र मोदी परदेशवारीचे इवेंट म्यानेजमेंट करतात. २०१४ पासून ते आजपर्यंत चाललेला हा सरकारी जुगार भारतीय जनता केव्हापर्यंत सहन करणार आहे. इथे धार्मिक आधारावर अल्पसंख्यांकांच्या खुनाचा जुगार खेळला जातो. इथे हिंदुत्वाच्या नावावर महिलांच्या अत्याचाराचा जुगार खेळला जातो. इथे गायीच्या नावावर धार्मिक धृविकरणाचा जुगार खेळला जातो. इथे हिंदुत्वाच्या नावावर राष्ट्रभक्तीचा जुगार खेळला जातो. इथे विकासाच्या नावावर संविधानाचाही जुगार खेळला जातो.

एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या, एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या, पुराणपौर्वात्त्य संकृतीच्या महत्वाकांक्षेपोटी १२५ करोड लोकसंखेच्या भारत देशात सत्ताधारी अविवेकीपणाने एककल्ली निर्णयातून सत्तेचा जुगार खेळू शकत नाही. आज देश वा राज्य नैसर्गिक नियमाने चालत नसून देशाला लाभलेल्या संविधानाने व कायद्यात्मक तरतुदीने देश चालतो. भारत देश हा पुराणपौर्वात्त्य, हिंदुत्व किंवा अमानवी धर्म संस्कृतीच्या नावाने ओळखला जात नसून भारत देश हा संतांची, महात्म्यांची, महापुरुषांची व मानवतावादी विचाराच्या उगमाची भूमी म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे भारताला भाजप/आरएसएस किंवा ‘जमावटोळी अत्याचाराचा जनक’ असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी जुगाराचा अड्डा समजू नये.

आज भारतात ७० टक्के समुदाय हा कामगार, श्रमिकांचा आहे. कामगाराला, मजूराला, श्रमिकाला कुठली जात वा धर्म राहात नाही. श्रम हेच त्याचे सर्वस्व. परंतु आज भाजपा/आरएसएस सरकार खेळत असलेल्या सरकारी जुगाराचा सर्वात प्रथम बळी तोच आहे. ‘जमावटोळी अत्याचाराचा जनक’ नरेंद्र मोदी हे या देशाचे प्रधानमंत्री कमी परंतु देश विकायला निघालेले जुगारी जास्त शोभून दिसतात. पुराणकथेत जुगार खेळणाऱ्या संस्कृतीच्या माणसांच्या हातात देशाची सत्ता सापडली आहे. तेव्हा आज प्रत्येक भारतीयांनी हे ठासून सांगण्याची वेळ आलेली आहे की, ‘संविधानिक पायावर उभ्या असलेल्या भारत देशाची सत्ता चालविणे म्हणजे एड्या-गबाड्याचे काम नव्हे. किंवा धार्मिकवर्चस्व निर्माण करून देव-दैत्याची भीती दाखवून राज्य करण्यासारखे नव्हे.’  तेव्हा देशातल्या कामगारांनो, श्रमिकांनो, मजुरांनो, दलितांनो, मागासवर्गीयांनो, अल्पसंख्याकांनो एकत्र व्हा. हे राज्य, हा देश तुमचा आहे. तुमच्या वर्तमानाचा जुगार खेळला जातो आहे. परंतु तुमच्या भविष्याचा जुगार खेळण्याआधी सावध व्हा. या देशाला जुगाराचा अड्डा बनविण्यापासून तुम्हीच रोखू शकता. यावर विश्वास ठेवा.     

             

¤¤¤¤¤

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Once_Again_Ambedkar - दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे...

Once_Again_Ambedkar

दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे...

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी दिलेला नारा, “मी प्रथम भारतीय व अंतिमतः भारतीयच” प्रगल्भ संवैधानिक राष्ट्रवादाकडे घेऊन जाणारा होता. परंतु आज दुर्दैव म्हणावे लागेल की आजही आम्ही आमची जातीची, वर्णाची, वर्गाची व धर्माची ओळख कायम टिकवून ठेवली. देशातील जनता ‘भारतीय’ या नात्याला समर्पित होऊन अंतर्गत जातीय व धार्मिक वर्ण-वर्गाची ओळख पुसून काढेल अशी अपेक्षा असतांनाच भारतीयत्व मागे पडून जाती-वर्गाची ओळख समोर केली जाते. होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी दलिततत्वाचा जागर सुरु झालेला आहे. हा जागर फक्त ‘दलित’पणाचा नसून पुरोगामित्व पायदळी तुडवून ‘हिंदू जातिव्यवस्थेचा’ हा जागर आहे. राष्ट्रपती पदासारख्या देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी सुद्धा व्यक्तिमत्वाआधी त्याची जात पुढे केली जाते. माणूस शोधण्याआधी त्याची जात शोधली जात असेल, तर व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने असे करणे घातकच नव्हे तर देशहिताला बाधक सुद्धा आहे. त्यामुळे वर्तमान भारतात घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी देशहितासाठी नसून देशविघातक आहेत. दलितत्व म्हणजे भारतीयत्व नव्हे. भारतीयत्व जपणारा माणूस देशाचा राष्ट्रपती हवाय, दलितत्व जपणारा नाही. भारतीय लोकशाहीत राष्ट्रपती निवडणुकीत जनता प्रत्यक्ष सहभागी होत नसली तरी जनतेद्वारे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून राष्ट्रपती निवडून दिला जातो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडण्याचा अधिकार असला तरी देशाच्या या सर्वोच्च पदासाठी उमेदवार निवडतांना त्याची जात किंवा वर्ग निवडण्याचा किंवा त्याची जात किंवा वर्ग पुढे करून तश्या प्रकारचा प्रचार व प्रसार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तसे करणे हे राष्ट्रपती पदासारख्या संवैधानिक पदाचा तो अपमान आहे. राष्ट्रपती पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीचाही तो अपमान आहे. एकंदरीतच तो देशाचा व संविधानाचा अपमान आहे. पण हल्लीची भाजपा/आरएसएस सरकार तो अपमान सर्रास करतेय व देशातील जनता मुकाट्याने सोसतेय हे देशाच्या भविष्य मोडकळीस आणण्याचे द्योतक आहे.

आजपर्यंत जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सदैव त्या जातीतील उच्च वर्णीयांच्या मर्जीतील कनिष्ठ प्रतिनिधित्व उभे करून त्यांच्याच माध्यमातून जातीव्यवस्था टिकवून ठेवली गेली. याचा प्रत्यय इतिहासापासून ते वर्तमानापर्यंत सातत्याने येत आहे. जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उपसलेले कष्ट त्यांच्याच अनुयायीत्वाचा मुखवटा पांघरून वावरणारी माणसे जातीव्यवस्थेला बळकटी देऊ पाहत आहेत. ज्या जातीय हिनतेची ओळख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुसून काढली ती ओळख कायम टिकून ठेवता यावी यासाठी रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, रामदास आठवले, रामविलास पासवान, मायावती सारखे ‘दलित’पणाचे खोटे मुखवटे पांघरलेले सदैव आघाडीवर असतात.  जेव्हा जेव्हा मागासवर्गीयांच्या उत्थानाचा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा तेव्हा खोटे प्रतिनिधित्व उभे करून मागासवर्गीयांच्या मूळ प्रश्नाकडून लक्ष विचलित करणारे व उच्चवर्णीयांचे हित जपणारे प्रतिनिधित्व पुढे केले जाते. 

गोलमेज परिषदेत भारतातील अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खरे प्रतिनिधि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत की हरिजन नेतृत्व महात्मा गांधी आहेत यावरून झालेला संघर्ष सर्वपरिचित आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या उत्थानासाठी गोलमेज परिषदेसमोर मांडलेला सारीपाट व त्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा त्यांना जागतिक स्तरावर अस्पृश्यांचे प्रतीनिधी म्हणून मान्यता देऊन गेला. व हरिजन नायक महात्मा गांधी यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोलमेज परिषदेसमोर बोलतांनाच स्पष्ट केले होते कि, ‘भारतातील अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी हा त्यांच्या विकासाचा जाहीरनामा घेऊन त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनमानात परिवर्तन घडवून आणणारा हवा. भारतातील अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात लढणारा माणूसच अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतो. निव्वळ अस्पृश्यांचा हितसंबंधी असल्याच्या नावाखाली जातीवाद्यांचा-वर्णवाद्यांचा मैला डोक्यावर वाहून नेणारी व्यक्ती भारतातील दलित-अस्पृश्य-मागास वर्गाचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही.’

आजही तीच परिस्थिती दलित प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली येऊन ठेपलेली आहे. राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार जाती-वर्गाने दलित आहेत. म्हणून देशातील तमाम दलितांचा तो सन्मान होईल, किंवा ती व्यक्ती देशातील तमाम दलितांचे प्रतिनिधित्व करेल, व राष्ट्रपती पदावर बसून देशातील तमाम दलितांच्या हिताचे निर्णय घेईल अशी अपेक्षाच करता येत नाही. कारण ज्यांना दलित प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले गेले ते रामनाथ कोविंद असो किंवा मीरा कुमार असो, यांच्यात दलितांविषयी मुळातच तळमळ नाही. दलितांच्या प्रश्नांवर गांभीर्य नाही. दलितांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारात दलितांच्या पाठीशी उभे होतांना आजपर्यंत यांना कुणीही बघितले नाही.  शेताच्या किनारी मानवी बुजगावणे उभे करून पशु पक्षांपासून पिकाचे संरक्षण करता येईल. परंतु भरघोस पिकाचे किंवा पीक उत्पन्नाचे आश्वासन बुजगावण्याच्या बळावर देता येत नाही.  तसेच आज देशातील दलितांविषयी झालेले आहे.  रामनाथ कोविंद किंवा मीरा कुमार सारख्या दलित बुजगावण्यांपैकी कुणीही राष्ट्रपती बनल्याने दलितांचा सन्मान होणार नाही तर त्या सर्वोच्च खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीच्या अस्पृश्य जातीचा तेवढा सन्मान त्या खुर्चीच्या व्यासापुरताच होईल. परंतु दलितांच्या व्यापक हिताची शासनस्तरावरून अपेक्षा बाळगता येणार नाही. किंवा देशात वाढत चाललेल्या दलितांवरील अन्याय-अत्याचारावर आळा घालता येणार नाही. दलित मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देता येणार नाही. दलित बुजगावणे राष्ट्रपती भवनात बसविल्याने दलित मागासवर्गीयांना मिळालेले संवैधानिक हक्क अधिकार सुरक्षित राहतील याची हमी देता येणार नाही. एवढेच नाही तर एकंदर भारतीय समाजालाच न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही करता येणार नाही.

क्रांती स्वकर्तुत्वावर उभी राहते, तर प्रतिक्रांती अंतर्गत हितशत्रूंना (बुजगावण्यांना) हाताशी धरून क्रांतीची एकसंघता विस्कळीत करून चोरपावलाने पाठीमागून वार करून केली जाते.  इतिहासात याची अनेक दाखले पहावयास मिळतात.  आज २१ व्या शतकात विज्ञानाच्या युगात प्रतिक्रांती समाजात बुद्धीभेद करून पेरली जात आहे.  एकेकाळी सामाजिक गुलामगिरीने क्रांतीवादी समाजात अंतर्गत शत्रू तयार केले, तर आज राजकीय गुलामगीरीतून पुरोगामी क्रांतीवादी समाजात त्यांच्यातलेच शत्रू उभे केले जात आहे.  रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, रामदास आठवले, रामविलास पासवान हे त्याच राजकीय गुलामीचे प्रतिक आहेत.  संविधानाच्या माध्यमातून महत्प्रयासाने उभा केला गेलेला मागासवर्गीयांच्या हक्क व अधिकाराचा डोलारा उद्धवस्त करण्यासाठी या दलित प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे घातलेले समाजातले हे राजकीय गुलाम जबाबदार आहेत.

भारत जेव्हा जेव्हा अडगळीत सापडतो तेव्हा तेव्हा “आंबेडकर” हे नाव त्या परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी पुढे येते. मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांचेही नाव राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी वापरले गेले. परंतु दलित केंद्रबिंदू भोवती उभी केली गेलेली ही निवडणूक आंबेडकर नावाचे व्यापकत्व कमी करणारी ठरली असती म्हणून पदापेक्षा चळवळ व आंदोलन महत्वाचे या नात्याने मा. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रपती पदाला नकार दिला.  आज देशातील संविधानप्रीय मानवतावादी भारतीय त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. परंतु तेच दुसरीकडे दलित प्रतिनिधित्वाचे खोटे मुखवटे पांघरलेली रामनाथ कोविंद, रामदास आठवले, रामविलास पासवान सारखी माणसे स्वताच्या वैयक्तिक पद स्वार्थासाठी संपूर्ण दलित समाजाला परत एकदा वर्णव्यवस्थेत लोटू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गीय समाजात स्वाभिमान पेरला.  प्रतिनिधित्व बहाल केले ते सामाजिक गुलामगिरी झिडकारून राजकीय गुलामगिरी करण्यासाठी नव्हे. परंतु हल्लीचे दलित प्रतिनिधित्वाचे मुखवटे घातलेले खोटे प्रतिनिधी जेव्हा राजकीय गुलामीचे समर्थन करतात, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी केलेल्या क्रांतीलाच भेगा पडतात.  रामनाथ कोविंद या आरएसएस च्या पठडीतील, हिंदुत्ववादी अस्पृश्यता मान्य असणाऱ्या दलित माणसाची उमेदवारी राष्ट्रपती पदासाठी भाजपा/आरएसएस कडून जाहीर होताच रामविलास पासवान म्हणतात, ‘जे लोक रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला विरोध करतात, ते दलित विरोधी आहेत.’ तर दुसरीकडे रामदास आठवले ज्यांच्याकडे एकही आमदार नाही किंवा स्वतः केंद्रसरकार मध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असतांना सुद्धा राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही असे राम’दास आठवले, रामनाथ कोविंद यांच्या ‘दलित उमेदवारीला’ पाठींबा जाहीर करतांना हिंदुत्व रक्षकांचे खरे दलित बुजगावणे शोभून दिसतात.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला. रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करतांना विशेषत्वाने त्यांचे दलित म्हणून उल्लेख केला गेला. हे सर्व उत्स्फूर्तपणे केले गेले असे म्हणता येईल का ? तर नाही. हे सर्व उत्स्फूर्तपणे केले गेले नाही तर जाणीवपूर्वक केले गेले. दलित आंदोलनात रामनाथ कोविंद आजपर्यंत कुठेच नव्हते. देशभरातील दलित त्यांना ओळखतात का ? तर नाही. बिहार विधानसभा जिंकता यावी म्हणून बिहार मध्ये रामनाथ कोविंद दलित राज्यपाल म्हणून बसविले गेले. त्यामुळे बिहार चे राज्यपाल म्हणून बिहार मधील दलित कदाचित रामनाथ कोविंद यांना ओळखत असतीलही. परंतु देशभरात अपरिचित असलेले रामनाथ कोविंद अचानक राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सर्वांना ‘दलित’ म्हणून परिचित केले जातात. तोपर्यंत रामनाथ कोविंद यांना ओळखणाऱ्या लोकांनाही ते ‘दलित’ आहेत हे माहित नसावे. त्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीचे गणित साधून देशांतर्गत जातीव्यवस्था घट्ट करून मनुस्मृतीची वर्णव्यवस्था परत एकदा पुनर्जीवित करण्याचा भाजपा/आरएसएस चा हा डाव आहे.  हे आता सिद्ध होत आहे.

भाजपा/आरएसएस ने राष्ट्रपती पदासाठी दलित उमेदवाराचे नाव जाहीर करताच विपक्षाने सुद्धा दलित उमेदवार देण्याचा चंग बांधला व मीरा कुमार यांचे नाव जाहीर केले.  या सर्व गदारोळात देशाच्या सर्वोच्च प्रमुख पदाच्या (राष्ट्रपती पद) निवडणुकीत ‘दलित विरूद्ध दलित’ असा संघर्ष उभा करून जातीय वातावरण परत एकदा तापविले जात आहे. एक मात्र नक्की की, होणारा राष्ट्रपती हा दलितच होणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. हे वरकरणी भेदमुलक समाजासाठी आल्हाददायक वाटत असले, तरी यातून दलितांमध्ये दुफळी निर्माण होण्याची चिन्हे मोठी आहेत. राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराचे कर्तुत्व पुढे करण्याआधी त्याची जात पुढे केली गेली. हा डाव आरएसएस प्रणित भाजपने साधला. आता लढाई सुरू झाली. रामनाथ कोविंद की मिरा कुमार ? पुरोगामी दलित कोण ? व प्रतिगामी दलित कोण ? असे युद्ध सुरू झाले.  दोन्हीही उमेदवार हिंदू दलितच आहेत हे निर्विवाद आहे. परंतु पक्ष विपक्ष च्या दलित खेळीत दलित वर्ग परत एकदा चाणक्य नितीत फसला. त्याच्या परिणामस्वरूप आता दलित अंतर्गत वर्गसंघर्षाचा बळी ठरू पहात आहे.

एकीकडे दलित विरूद्ध दलित असे युद्ध होतांनाच, दुसरीकडे दलित विरूद्ध इतर असेही युद्ध समाजात पेरले जात आहे. राष्ट्रपती या नावापुढे दलित लावून President of India ऐवजी Dalit President of India; ‘राष्ट्रपती’ ऐवजी ‘दलित राष्ट्रपती’ असे केल्याने गैरदलितांमध्ये दलितांविषयी आकस, द्वेष, घृणा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. दलित वर्गातलाच व्यक्ती राष्ट्रपती व्हावा म्हणजेच ‘दलित राष्ट्रपती’ व्हावा यासाठी सत्ताधारी व विपक्ष दोन्हीही आग्रही असतांना, बाकीच्या वर्गावर अन्याय केल्याची भावना समाजात बळावत जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे दलित वर्गाला परत प्राचिन अवस्थेकडे (अस्पृश्यतेकडे) घेऊन जाण्याची ही रणनिती असल्याचे सुचक आहे. परंतु दुःख याचे आहे की, १२५ करोड पेक्षा जास्त लोकसंख्या व जवळपास ९० करोड मतदार असलेल्या भारत देशात हा राजकीय जातीवाद खेळला जात असतांना आम्ही गप्प आहोत ही राजकीय हतबलता आहे. हे राजकीय हतबलतेचे लक्षण आहे. ही परिस्थिती कायम टिकून राहीली तर ही राजकीय हतबलता लोकशाहीला मातीत घालण्यासाठी पुरेसी ठरेल.

रामनाथ कोविंद असो वा मिरा कुमार असो दोघांचीही जात वा वर्ग घेऊन उमेदवारी करण्यापेक्षा त्यांच्या कर्तुत्वाने व देशाच्या बळकटीकरणातील योगदानाने सर्वोच्च पद बहाल केले गेले असते, तर देश आनंदाने नाचला असता. परंतु फक्त दलित या निकषावर राष्ट्रपती पदासाठीची सर्वोच्च पदाची उमेदवारी बहाल केली गेली असेल, तर या देशाचा राष्ट्रपतीच नकोय. असे म्हणण्याची वेळ भारतातल्या लोकशाहीप्रिय, संविधानप्रीय भारतीय जनतेवर आलेली आहे. यापेक्षा मोठे या देशाचे दुर्भाग्य दुसरे कुठले असणार ! दलित प्रतिनिधित्वाच्या नावाखाली दलितांचे खोटे मुखवटे उभे करून, राष्ट्रपती पदाच्या दलित केंद्रबिंदू भोवती फिरणाऱ्या या निवडणुकीत ‘हिंदु दलित’ व ‘हिंदुऐत्तर दलित’ ही विभागणी केली गेली. त्यासोबतच दोन्ही हिंदु दलित ऊभे करून, त्यातल्या एकाला राष्ट्रपती बनविण्याचा चंग बांधून हिंदुत्व भारताकडे वाटचाल करणारे पहिले पाऊलही टाकले गेले आहे हे आता भारतीयांनी ओळखले पाहिजे.

#Once_Again_Ambedkar

 डॉ. संदीप नंदेश्वर, 

नागपूर.Top of Form

8793397275, 9226734091