Saturday, 4 June 2016

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी : कोण व कसे ? Non-Political Ambedarites are more dangerous for Society.

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी : कोण व कसे ?
Non-Political Ambedarites are more dangerous for Society.

(टिप : मी भारिप बहूजन महासंघाचा एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणूनच हे लिहीतोय.)

कायम स्वतःला अराजकीय म्हणवून घेणाऱ्या आंबेडकरवाद्यांनी या समाजाला व पर्यायाने आंबेडकरी चळवळीला रसातळाला नेले आहे. व निवडणूकीच्या काळात याच अराजकीय आतंकवाद्यांनी (व्यक्ती, संस्था, संघटना, मंडळे) निवडणूकीच्या काळात सौदेबाजी केली. काहींनी केली नसेल तर राजकीय भूमिकेअभावी व राजकीय भूमिका न घेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रस्थापित राजकीय पक्षांनाच (कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बिजेपी, मनसे) मदत केली आहे. व समाजाची एकगठ्ठा मते विखूरल्या गेली. त्यामुळे समाज व चळवळ रसातळाला जाऊन राजकीय प्रभावशून्य बनली. अशा सर्व अ-राजकीयांना मी जेव्हा "आंबेडकरी आतंकवादी" म्हटले तर तिर काळजात खूपसल्यागत यांची अवस्था झाली आहे. व ते तळपू लागलेत. माझ्यावर टिका करू लागलेत. आम्ही आतंकवादी कसे हे विचारू लागलेत. त्यामुळे अशा सर्वांना उत्तर देऊन येणाऱ्या पिडीला अ-राजकीय आतंकवादी होण्यापासून वाचविणे मी माझे कर्तव्य समझतो.

भाग - १

आतंकवादी ही संकल्पना सामाजिक द्रोह व समाजविरोधी कृत्य करणारा, सामाजिक अस्थिरता या संबंधाने समकक्ष वापरली जाते. कुणाला हे अभिप्रेत नसेल तरी मी त्या अनुषंगाने ती संकल्पना वापरतोय.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सामाजिक लोकशाही अभिप्रेत होती. परंतु राजकीय लोकशाही संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेबांच्या अथक प्रयत्नाने संविधान सभेने स्विकारली व या देशातील जनतेने अंगिकृत केली. त्यामुळे देशात राजकीय लोकशाही प्रस्थापित झाली. परंतु सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय लोकशाहीचा योग्य वापर झाला तरच सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होईल ही डॉ. बाबासाहेबांसोबतच संविधानकारांचीही अपेक्षा होती. पर्यायाने राजकीय लोकशाहीतूनच सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त करता येईल. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्यांनीच राजकीय अभावशून्यतेने राजकीय लोकशाही स्विकारली नाही असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे आंबेडकरी समाजाचा राजकीय प्रभाव १९७० पासून संपूष्टात आल्यागत झाला आहे.

राजकीय लोकशाही म्हणजे काय हे सुद्धा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याची काही मुलभूत अंगे आहे. ती पुढीलप्रमाणे...
१) प्रौढ मताधिकार (मतदानाचा अधिकार) : वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा संविधानिक अधिकार.

२) राजकीय पक्ष : विशिष्ट विचारधारा व विचारसरणी अंगिकृत करून समान हितसंबंध जोपासणाऱ्या लोकांचा समूह जो न्याय हक्कासाठी स्वतःचे राजकीय प्रतिनिधित्व करू ईच्छितो व एक विशिष्ट विचारधारा विचारसरणी हा त्यांच्या राजकीय वाटचालीचा व लढ्याचा स्थायिभाव असतो. सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळविणे हा उद्देश सोबत घेऊन सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय दबावगट निर्माण करून राजकीय प्रभाव पाडीत असतो.

३) राजकीय नेतृत्व : विशिष्ट विचारधारा व विचारसरणीने वाटचाल करणाऱ्या राजकीय पक्षाला राजकीय नेतृत्व लागते. जे नेतृत्व त्या पक्षाच्या विचारधारेला अनुसरून समाजाच्या न्याय व हक्कासाठी सत्ताधाऱ्यांशी लढत असते. हे नेतृत्व तत्कालिन काळातील जिवंत व्यक्तीच करीत असतो. भूतकाळात होऊन गेलेला नेता नाही.

४) राजकीय सहभागित्व : देशातला प्रत्येक नागरिक ज्याने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलीत व कायदेशिर मतदार बनला आहे अशा प्रत्येकच नागरिकांचे राजकीय सहभागित्व. निवडणूकांच्या काळात त्यांची राजकीय सक्रीयता, राजकीय भूमिका व राजकीय ईच्छाशक्ती राजकीय लोकशाहीत महत्वपूर्ण असते.

मतदानाला जातांना त्याचे हितसंबंध जोपासणारा विचार, त्या विचारांवर चालणारा / असणारा व निर्माण झालेला पक्ष, व त्या पक्षाचे नेतृत्व करणारा नेता व त्या पक्ष व नेतृत्वाने दिलेला उमेदवार हा विचार त्याच्या मनात असतो. राजकीय लोकशाहीत बिनढोक व अविवेकी, अविचारी मतदार हा कधीही धोकादायकच असतो. कारण लोकशाहीत सत्ता व सत्तेची ध्येयधोरणे व्यक्तीच्या हातात राहत नसून पक्षाच्या हातात असतात पर्यायाने त्या पक्षाच्या मुळाशी असणारी विचारधारा सत्ता व सत्तेच्या ध्येयधोरणाला प्रभावित करीत असतात. (उदा. २०१४ ला भारतात स्थापन झालेली मोदी, भाजप, संघ, हिंदुत्ववादी सत्ता)

या किमान राजकिय लोकशाहीच्या परिमाणाच्या चौकटीत आंबेडकरी विचार, आंबेडकरी संस्था, संघटना, मंडळे व आंबेडकरी समाज यांच्या राजकीय सहभागित्वाचा विचार करून आपल्याला उत्तरे मिळू शकतील. सांसदीय लोकशाहीत कुठलाही नागरीक हा अ-राजकीय राहू शकतो का ? याचे उत्तर मिळेल. अराजकीयत्व हे लोकशाहीला लागलेली किड आहे नव्हे तो लोकशाहीत केलेला द्रोह नाही का ? यातूनच पुढे आंबेडकरी अ-राजकीय आतंकवादी समोर येतील. स्पष्टही होतील.
____अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर...

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी : कोण व कसे ?

भाग - २

हल्ली आंबेडकरी समाजात अ-राजकीय म्हणवून घेणे भूषणावह बनले आहे. नव्हे "अ-राजकीय" असणे एखादा पुरस्कारक्षम बिरूद बनले आहे. "आम्ही अ-राजकीय", "आम्ही कुठल्याही पक्षाचे नाही.", "आम्ही कुठल्याही गटाचे नाही.", "आम्ही राजकीय नाही.", "अमके-तमके काम राजकीय नाही; सामाजिक आहे. म्हणून तुम्ही आमच्या सोबत या, सहकार्य करा, मदत करा." हे हल्ली मोठ्या गर्वाने सांगितले जाते. इतकेच नाही तर अशा लोकांना निष्ठावंत, सच्चे व हाडाचे आंबेडकरी समजले जाते. इतकेच नव्हे तर समाजात अशा अ-राजकीयांना राजकीय माणसांपेक्षा मान, सन्मानही जास्त मिळतो.  व समाज राजकीय प्रवाहापासून दूर फेकला जातो. ज्याचा प्रत्यक्ष लाभ प्रस्तापित राजकीय पक्ष घेतांना दिसून येतात. या देशातला उर्जावान आंबेडकरी समाज अतिषय महत्वाच्या लक्षापासून दूर जाणे हेच सत्तेवर येण्याचे सुत्र इतर राजकीय पक्षांनी तयार केले आहे. हे इतर पक्ष या अ-राजकीयांना उर्जा (पैसा) पुरवितात. इतकेच काय तर या स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणाऱ्या आंबेडकरी लोकांना सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कार्यक्रम घ्यायला पैसाही सत्ताधारी व प्रस्तापित पक्ष पुरवित असतात. "जितका अ-राजकीय आंबेडकरी व्यक्ती, संघटन, संस्था, मंडळ इ. तितका इतर राजकीय पक्षांत त्याचा भाव (किंमत = चळवळीला व समाजाला विकण्याची) जास्त." हे जणू वास्तवागत कोरलेले आहे. आमचेे अनुभव तर असे की, कुठलाच अ-राजकीय संस्था, संघटना व मंडळाचा किंवा व्यक्तीचा सो-कॉल्ड सामाजिक कार्यक्रम इतर पक्षांच्या पैशाशिवाय होतच नाही. इतर पक्षांकडून तो पैसा घेता यावा म्हणूनच हे सामाजिक कार्यक्रम होतात अन्यथा एकही कार्यक्रम होतांना दिसला नसता. बरं, याची परतफेड काय तर निवडणूक आली की भाऊ, दादा, साहेब आमची मतं तुम्हालाच. देतात का देत नाही हा भाग वेगळाच. कारण पैसा सगळ्यांकडून घ्यायचा असतो.

दुसरे असे की या सर्व अ-राजकीय माणसांची, संस्था, संघटना, मंडळांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच. पण समाजकार्याचा आव इतका की यांनी यांची अख्खी संपत्तीच समाजाच्या उत्थानासाठी घालविली. वास्तवात काय तर साध्या बाजूच्या माणसाचे राशन कार्ड पण कधी काढून दिलेले नसेल व नाही कधी एखाद्या सरकारी दप्तरामध्ये जाऊन त्याला न्याय मिळवून दिला असेल. समाज तर दूरच राहीला. पण हेच सारे अ-राजकीय लोक प्रबोधनाच्या नावाने बोंबा ठोकून आंबेडकरी राजकीय नेत्यांवर व आंबेडकरी पक्षांवर आगपाखड करतील. नेतृत्वाविषयी व आंबेडकरी पक्षांविषयी तिरस्कार व द्वेष निर्माण करण्यात ही सर्व अ-राजकीय मंडळी पटाईत असतात. "आम्हीच तेवढी आंबेडकरी चळवळ (मुळातली वळवळ) चालवतो." "आमच्यामुळेच आंबेडकरी चळवळ टिकून आहे." "राजकारण्यांनी घात केला. गटातटात विभागले." "हा पक्ष असा, तो पक्ष तसा, हा नेता असा, तो नेता तसा." हे यांचे नेहमीचे प्रवचन. मात्र समाजावर किंवा समाजातल्या एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला तर यांना भाजला पापडही मोडता येत नाही. तेव्हा राजकीय नेत्यांची आठवण येते. कारण प्रशासनावर व सत्तेवर या अ-राजकीयांचा प्रभाव शून्य. जेमतेम आर्थिक परिस्थिती असणारे हे तमाम अ-राजकीय अल्पावधीतच अ-राजकीय समाजसेवेतून मालदार कसे होतात ? याची उदाहरणे तुमच्या आजूबाजूलाच सापडतील. मग समाजाला राजकीय प्रभावशून्य बनविणाऱ्या या अशा बेगडी अ-राजकीय आंबेडकवाद्यांना आतंकवादी नाही तर काय म्हणायचे.

या अ-राजकीयांना आम्ही कधी विचारले आहे का की त्याने निवडणूकांमध्ये कुणाला मदत केली ? कुणाला मतदान केले ? कुठली भूमिका वठविली ? कुठल्या पक्षाचा प्रचार केला ? किमान हे अ-राजकीय चालवित असलेल्या संघटनांच्या सदस्यांना कुठल्या पक्षाला मतदान करायला लावले ? त्यांनी स्वतःहा कोणत्या पक्षाला मतदान केले ? ज्या पक्षाला मतदान केले तो पक्ष आंबेडकरी विचारांचा होता का ? तो पक्ष आंबेडकरी होता का ? याचे उत्तर १००% शंभर टक्के नकारार्थी येतील. मग हे अ-राजकीय कसले आंबेडकरवादी ? शत्रुपक्षांना देशाच्या सत्तेवर येण्यास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणारे हे आंबेडकरी असू शकतात का ? हे कसले आंबेडकरी हे तर समाजात अराजकता माजविणारे अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादीच. या अ-राजकीय आतंकवाद्यांपासून आंबेडकरी चळवळीने सावध होणे गरजेचे नव्हे काळाची गरज आहे.
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर....

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी :  कोण व कसे ?

भाग - ३

आज आंबेडकरी चळवळ व्यापक होत चालली आहे. देशातल्या सत्ताधारी विचारसरणीने जी परिस्थिती देशांतर्गत निर्माण केली त्या परिस्थितीला तोंड देत असतांना भारतातील लोकशाही व लोकशाहीने सर्व नागरिकांना दिलेली सुरक्षीतता कायम ठेवण्यासाठी देशातला तरूण वर्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना पर्याय म्हणून पाहतो आहे. कन्हैय्या असो की मॉर्क्सवादी विद्यार्थि संघटना आपल्या भूतकाळातील अपयशाचे शल्य झूगारून आंबेडकरी विचारांना हाताशी घेऊन सत्ताधारी विचारसरणीच्या (हिंदूत्ववादी) विरूद्ध रस्त्यावर येऊन लढतो आहे. सह्रदयाने त्यांचे स्वागत आंबेडकरी चळवळीने करणे अपेक्षीत आहे. मिडीया ट्रायल, आताच का पुळका ईत्यादी ईत्यादी विसरून. या लढ्याचे व चळवळीचे नेतृत्व शिफ्ट होतोय का की नाही ही भिती न बाळगता.

 कारण अॅड. प्रकाश आंबेडकर अगदी २०१२ पासून बदलणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन आरएसएस व हिंदूत्ववाद्यांविरूद्ध लढत आहेत. अगदी नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणविस यांच्या सरकारी (हिंदूत्वप्रणीत) ध्येयधोरणाच्या विरोधात प्रकाश आंबेडकर लढत होते. ईतक्यात हैद्राबादचे रोहीत वेमुला प्रकरण घडले व त्याचबरोबर दिल्लीचे जेएनयु प्रकरण घडले. याही प्रकरणात अगदी सुरवातीलाच उडी घेऊन प्रकाश आंबेडकरांनी विद्यार्थ्यांना आश्वस्थ केले. कॉग्रेस असो वा अन्य पक्ष असो किंवा सो कॉल्ड आंबेडकरी नेते व पक्ष सरकारी बिळात दडून बसले असतांना प्रकाश आंबेडकरांनी एकहाती मोर्चा सांभाळला. मुंबई व दिल्लीतील तरूणाईच्या मोर्चाने त्यांचे नेतृत्व सिद्धही केले. परंतू तरूणाईचा बदलता चेहरा लक्षात घेऊन स्वतःचे नेतृत्व पूढे न करता नव्या तरूणांना या सरकार विरोधातल्या लढाईचे नेतृत्व करायची संधी प्रकाश आंबेडकरांनी दिली. परंतू इतक्या व्यापक होत जाणाऱ्या लढ्यात व आंबेडकरी चळवळीची व्यापकता वाढत असतांनादेखील काही अ-राजकीय आंबेडकरवाद्यांनी सत्ताधारी मानसिकतेचे (हिंदूत्ववादी) बळी पडून कन्हैय्याच्या आंदोलनाला व एकूणच त्याला पाठींबा देणाऱ्यांच्या विरोधात संशयकल्लोळ निर्माण केला.

विरोध करणाऱ्यांत सारेचे सारे स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणारेच होते व आहेत. ज्यांना राजकीय भूमिका नाही, ज्यांना राजकीय समज नाही अशांनीच हा संशयकल्लोळ निर्माण केला. कुठलाही राजकीय कार्यकर्ता कन्हैय्या वा पाठींबा देणाऱ्यांच्या विरोधात नव्हता. विरोधात होता व आहे तो बिजेपी आरएसएस व त्यांच्या समर्थनातील पक्ष संघटना व हा सो कॉल्ड अ-राजकीय आंबेडकरी. ज्याला देशांतर्गत राजकीय घडामोडीची जाण नाही. सर्व राजकीय पक्ष एकजूट होऊन बिजेपी आरएसएस शासनाच्या विरोधात उभे होत असतांना हेच अ-राजकीय आंबेडकरी बिजेपी आरएसएस व तत्सम संघटनांनी जो मोर्चा उघडायला पाहीजे होता तो यांनीच उघडला. मग हे आंबेडकरी चळवळीच्या विरोधात जाऊन विद्वत्ता व संशयकल्लोळ माजवून आंबेडकरी मांडलिकत्व स्विकारणारे अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी नाहीत का ?

परिस्थितीला हेरून चळवळ चालविली गेली तर ती सर्वव्यापक होईल. विचारांचे मांडलिकत्व स्वतःकडेच ठेऊन विचाराची व चळवळीची सर्वव्यापकता संपविणारे हे सारेच अ-राजकीय का दिसून येतात ? याचे कारण राजकीय अद्न्यान हेच आहे. अ-राजकीय म्हणून बुद्धीभेद करणारे यांना कुठल्या संद्न्येत बसवायचे हा विचार आपणच करायचा आहे. माझ्या दृष्टीने हे आंतकवाद्यांपेक्षा कमी नाहीत.

आंबेडकरी माणसाला स्वतःला अ-राजकीय म्हणविण्यात गर्व व अभिमान का वाटावा ? हा चिंतनाचा विषय आहे. जिथे बाबासाहेब आंबेडकर इथल्या राजकीय व्यवस्थेला मार्गदर्शक ठरतात. आंबेडकरी विचार सत्तेला पर्यायी व मार्गदर्शक वाटतात. भारतीय नागरिकांना राजकीय बदलाचा व शासकीय ध्येयधोरणाचा पर्याय म्हणून आंबेडकरी विचार पर्यायी व जवळचे वाटतात. तिथे आंबेडकरी अनु़यायी म्हणविणारे अ-राजकीय माणसे, संस्था, संघटना, मंडळे आंबेडकरी कसे असू शकतात. कुठेतरी, काहीतरी आमचे चुकतेय. राजकीय निर्णयक्षमता पंगू झालीय याचेच हे द्योतक नाही का ? ही परिस्थिती कुणी निर्माण केली असेल तर ती इथल्या स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या भाषणकार, प्रबोधनकार, गायक, नोकरदार, लेखक, कवी व सो कॉल्ड समाजसेवकांनी व संस्था, संघटना, मंडळे चालविणाऱ्या तमाम अ-राजकीयांनीच केली आहे. कधीच कुठलीही ठाम राजकीय भूमिका न घेणाऱ्यांनी ही परिस्थिती निर्माण केली असे म्हणणे काय गैर आहे. यावर निरपेक्ष भावनेतून विचार व्हावा.
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर...

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी : कोण व कसे ?

भाग - ४

राजकीय भूमिका घेणे म्हणजे राजकीय पक्षात काम करणे किंवा त्या पक्षाचा सदस्य असणेच असे नव्हे. तर कुठल्यातरी राजकीय विचारांची व त्या विचारधारेवर चालणाऱ्या पक्षाची बांधिलकी स्विकारून ती विचारधारा व तो पक्ष जनमानसात प्रसारित व प्रचारीत करून मतदार व लोकशाहीतील नागरिक या नात्याने मतदान पेटीतून त्या विचाराची राजकीय ताकद निर्माण करणे होय. एखादा पक्ष स्विकारत असतांना त्या पक्षाच्या उत्पत्तीमागे असणारी विचारधारा आपण स्विकारीत असतो. व तीच आपली राजकीय भूमिका म्हणुन पुढे येते. याच परिमाण सुत्राचा आधारे लोकशाहीचे बळकटीकरण होऊ शकते.

आम्ही त्या प्रत्येकच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत करतो ज्यांनी एखादा राजकीय पक्ष, नेतृत्व व विचारधारा स्विकारली आहे. निदान लोकशाहीतील नागरिक असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. मग ते भाजपचे कार्यकर्ते असोत वा कॉग्रेसचे कार्यकर्ते असोत. त्यांची राजकीय भूमिका ते सिद्ध करीत आहेत. व जनमानसात पोहचवित आहेत. स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या परंतु बिजेपी, शिवसेना, कॉग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य राजकीय पक्षात काम करणाऱ्यांचे व त्यांच्या हितसंबंधीयांचेही आम्ही  स्वागत करतो. परंतु त्यांनी समाजाला गफलत मध्ये न ठेवता स्पष्टपणे समाजासमोर मांडावे की आम्ही त्या पक्षाच्या विचारधारेला स्विकारले आहे. फक्त तो पक्ष स्विकारला विचारधारा स्विकारली नाही असे आठवले स्टॉईलने समाजाला फसवू नये. अ-राजकीय व अपक्षीय लोकांपेक्षा इतर पक्षीयांसोबत काम करणारे कधीही चांगले. कारण त्यांचे राजकीय शिक्षण त्यातून होत जाते. व राजकीय प्रगल्भता आली की समाजाला कधीतरी ते उपयोगी ठरतातच. परंतू अ-राजकीय व अपक्षीय हे समाजाला नेहमीसाठीच धोकादायक. लोकशाहीत वावरणाऱ्या समाजाला तर जास्तच धोकादायक आहे.

आंबेडकरी चळवळीतील राजकारणाचे तिनतेरा वाजले. फाटाफूट झाली. गटबाजी झाली. अशा सबबी पुढे करणारे अ-राजकीय नेमके विरोधी पक्षांच्या हातातील बाहूले आहेत हे ओळखावे. समाजाला भ्रमित करून विरोधी पक्षाला लाभ पोहचविणारे आहेत हे समजावे. जो व्यक्ती स्वतःला आंबेडकरी म्हणवितो त्या प्रत्येकच व्यक्तीचा राजकीय अंग असायलाच पाहीचे. राजकीय अंग नसलेला आंबेडकरी असूच शकत नाही. तो आंबेडकरी मुखवटा घेतलेला बहूरूपी आहे हे लक्षात घ्यावे. या देशाला लोकशाही शासनव्यवस्था व सांसदीय स्वरूप देणाऱ्या बाबासाहेबांना मानणारा माणूस (मतदार) अ-राजकीय कसा राहू शकतो ? हा बुद्धीभेद करणाऱ्यांना आंबेडकरी तरुणांनी वेळीच ओळखले पाहीजे. व यांचा बुद्धीभेद संपवून चळवळीची होणारी हानी थांबविली पाहीजे.

आंबेडकरी समाज गटातटात का विभागला असा प्रश्न करून काही लोक बुद्धीची दिवाळे काढतात. या लोकांनी चळवळीचा अभ्यास करावा. संपूर्ण आंबेडकरी समाज गटातटात विभागला हे साफ खोटे आहे. गटातटात विभागलेला समाज १०% असेल तर इतर विरोधी पक्षीयांसोबत काम करणारा ९०% आहे. हे तपासायचा सोपा मार्ग आहे. या महाराष्ट्रात ३ करोड च्या जवळपास आंबेडकरी मतदान आहे. सर्व आंबेडकरी गट-तट-पक्ष यांना मिळणाऱ्या मतदानाची बेरीज केली तरी ती १० ते १५ लाखाच्या वर जात नाही. मग उरलेले आंबेडकरी मतदान कुठे गेले ? याचे स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणारे समाजापूढे उत्तर देतील का ? की यांनीच हे उर्वरित मतदान आंबेडकरी विचारधारेच्या पक्षांना व नेतृत्वांना शिव्या देऊन अन्य पक्षांकडे वळते केले हे सांगतील का ? हे विचारण्याची वेळ आता समाजापुढे आली आहे.

ही इतकी मोठी तफावत असण्याला जबाबदार हा स्वतःला अ-राजकीय म्हणणारा व राजकीय भूमिका न घेणारा नोकरदार, प्रबोधनकार, लेखक, कवि, गायक, भाषणकार आहे. कारण हा समाजात आपली भूमिका मांडत असतांना आंबेडकरी राजकीय पक्षाची वा नेतृत्वाची भूमिका न मांडता शेखचिल्लीसारखे स्वप्नवत राजकीय पक्षाची भूमिका मांडतो. जसेकाही राजकीय पक्ष कसा असावा, त्याने काय करावे, कुठली भूमिका घ्यावी, नेता कसा असावा, त्याने काय करावे, कसे वागावे इ. ईत्यादी जणू स्वयंम् बाबासाहेब रोज यांच्या कानात येऊन सांगतात. ही शेखचिल्लीची स्वप्न रंगविणारे व स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणारे आतंकवाद्यांपेक्षा कमी नाहीत. ज्यांनी अख्खा समाज वेठीस धरला. व समाजाला राजकीय प्रभावशून्य बनविले. अधिक काळ गप्प राहीलात तर सत्तेवर बसलेली विचारधारा तुम्हाला कायमची संपवून टाकेल. याचा गांभिर्याने विचार व्हावा.
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर....

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी : कोण व कसे ?

भाग - ५

अ-राजकीय असणाऱ्यांत मोठी संख्या ही शिक्षित वर्ग, नौकरदार, भाषणकार, साहित्यकार, प्रबोधनकार, लेखक, कवी, व पोटभरू समाजसेवक यांची आहे. काही अपवाद वगळता या सर्व वर्गाने कधीही राजकीय भूमिका घेतली नाही व समाजासमोर मांडली नाही. प्रत्येकजण आपापल्या पोटापाण्याची सोय पाहू लागला. हाच वर्ग आहे जो स्वतःला प्रति-आंबेडकर समजून समाजाला विचलीत करीत राहीला. सातत्याने समाजात संभ्रमावस्था निर्माण करीत राहीला. व समाजात राजकीय नैराश्य पसरवून आपली भूक भागवू लागला. त्यातले काही...

१) नौकरदार : हा वर्ग नोकरी पेशात वावरणारा, महिन्याकाठी पगार घेणारा, समाजात मान सन्मानाने जगणारा. ज्यात बाबू पासून अधिकाऱ्यांपर्यंत ते प्रोफेसर पासून ते शिक्षकांपर्यंत तर डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर पर्यंत. यांचा आंबेडकरीझम प्रमोशन, बदल्या पर्यंतच. समाजातला क्रिम वर्ग पण स्वतःच्या निश्चित कप्प्यात जगणारा. ठोस सामाजिक व राजकीय भूमिका यांच्या पाचविला कधीच पूजत नाही. समाजात बाबासाहेब आम्हीच वाचला असे दाखवून लोकांकडून मानसन्मान मिळवून घेणे हाच यांचा परमोधर्म, परंतू सत्ताधारी, राजकीय पक्षांत अतिषय जूगाळू म्हणून प्रसिद्ध. यांना बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणाऱ्या पक्षात काम करा म्हटले की आम्हाला राजकारण करता येत नाही. पक्षाचे काम करता येत नाही. हे ठेवलेले उत्तर. कुठल्या कायद्याने तुम्हाला राजकीय काम करता येत नाही ? हे विचारले तर निरूत्तर. या देशाच्या संविधानाने राजकीय अधिकार दिले असतांना यांना राजकीय भूमिका न घेणे ही पळवाट आहे. कुठल्याही नौकरदार माणसाला कुठलाही कायदा राजकीय भूमिका घेण्यापासून रोखू शकत नाही. फक्त निवडणूक काळात प्रचार सभेतून राजकीय प्रचार प्रतिनिधित्व कायद्याने करता येत नाही. अन्य काळात समाजात तुम्ही तुमची राजकीय भूमिका घेऊन समाजाला मार्गदर्शन करू शकता. पण आजपर्यंत हे असे कधी करतांना दिसले नाही. निवृत्त झाले की लगेच यांना चळवळीचा कळवळा येतो व आपली मतं समाजावर थोपू पाहतात. हे अ-राजकीय या चळवळीची पिछेहाट होण्यात कारणीभूत नाहीत का ?

२) प्रबोधनकार : हा एक विचित्र वर्ग. यांची स्वतःची काही भूमिकाच नाही. सरड्यासारखा रंग बदलणारा वर्ग. जिथे बोलवाल तिथे जाऊन त्या पक्षाचे व नेतृत्वाचे गूणगाण करेल. यांना ६०-७० ते १ लाखाशी मतलब. आम्ही आंबेडकरी आहोत व आमची काही निश्चित राजकीय भूमिका असावी असे यांना कधी वाटलेच नाही. पोटापाण्यासाठी सर्वच पक्षांशी जवळीक साधून असलेला हा वर्ग. यांनी बाबासाहेबांची राजकीय भूमिका तत्कालिन परिस्थितीत कधी मांडलिच नाही. नको त्या गोष्टी समाजात मांडून चळवळीची अब्रु चव्हाट्यावर मांडण्यात यांना असूरी आनंद मिळाला. टाळ्यांचा गजरात यांनी तो आनंद घेतला. पण समाज चळवळीपासून व राजकारणापासून निराश बनत चालला याचे यांना देणेघेणेच नाही.

कालपरवाची गोष्ट भद्रावतीला सभा होती व सभेनंतर प्रकाशनाथ पाटणकरांचा प्रबोधनाचा कार्यक्रम. स्टेजवर प्रकाशनाथ माझ्या बाजूला येऊन बसलेत. मी त्यांना सहज म्हटले साहेब ते, "घे न् लेका अध्यक्ष पदाचा फायदा" व "भिम के लकते जिगर, आधे इधर, आधे उधर" हे गाणे बंद पाडलेत आम्ही. या गाण्यावर मुले तुफान नाचतात व समाजाची, चळवळी अब्रु चव्हाट्यावर येते. त्यापेक्षा समाजाला एक पक्ष, एक नेतृत्वाची भूमिका देणारे एखादे गाणे लिहा." आमचे साहेब लगेच चिडले व म्हणाले, "कुणी बंद पाडले ते गाणे. माझ्या बापाने लिहीले होते ते." हे सांगतांना किती गर्व व अभिमान. पण त्या गाण्यांनी चळवळीचे किती मोठे नुकसान केले याची तिळमात्र चिंता नाही. हीच परिस्थिती जवळपास सर्वच प्रबोधनकारांची. काय धडा घेतोय या अ-राजकीय प्रबोधनकारांकडून ? आहेत का हे आंबेडकरी ? यांना विचारांशी व समाजाच्या राजकीय खच्चिकरणाशी काही संबंध नाही. कुठे स्विकारली यांनी लोकशाही, संविधान व बाबासाहेब ?

३) लेखक, कवि, साहीत्यकार, भाषणकार : समाजाचे दुःख, वेदना शब्दांकीत करणारा हा वर्ग. नावलौकीक मिळविण्यासाठी हपापलेला. पण राजकीय शून्य. यांच्या साहीत्यात आंबेडकरी राजकारण कुठेच नाही. नव्हे आंबेडकरी राजकारण हा याच्या साहीत्याचा विषयच बनला नाही. स्वतःला अ-राजकीय म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणारा. समाजावर आपली मते लादणारा. फक्त यांनीच बाबासाहेब वाचला व हेच बाबासाहेब मांडू शकतात, लिहू शकतात या मक्तेदारीत वावरणारा. बाबासाहेबांना जे कळले नाही ते फक्त यांनाच कळले अशा आविर्भावात जगणारा. राजकारण आमचे क्षेत्र नाही आम्ही साहित्यिक असे म्हणून राजकीय जबाबदारीपासून स्वतः दूर पळणारा व समाजातही राजकीय नैराश्य निर्माण करणारा. मात्र पुरस्कारांसाठी राजकारणी व सत्ताधाऱ्यांच्या पायघड्या पडणारा. आंबेडकरी माणसांना व समाजाला अराजकीय बनविण्यात यांचा मोठा हात राहीलेला आहे.

या सर्व वर्गाने आपआपली जबाबदारी निश्चित पार पाडली असती व राजकीय भूमिका घेऊन काम केले असते तर आंबेडकरी राजकारण सत्तास्थानावर दिसले असते. समाजकारण, अर्थकारण, साहित्यकारण या सोबतच राजकारण घेऊन चालले असते तर आंबेडकरी राजकारणाला एक वेगळे वळण प्राप्त झाले असते. पण यांनी राजकीय अस्पृश्यता पाळली. तेही फक्त आंबेडकरी पक्ष व नेतृत्वांच्या राजकारणाच्या बाबतीत. एकंदरीच आंबेडकरी राजकारणाच्या बाबतीतच. परंतू इतर प्रस्तापित राजकीय पक्षांशी यांनी आपली मैत्री मात्र घट्ट ठेवली. अशा बेगळी आंबेडकरवाद्यांचे बुरखे फाडूनच आंबेडकरी राजकारणाला मजबूत करता येईल. अन्यथा हीच माणसे समाजाच्या दुःखाचे, अन्याय, अत्याचाराचे भांडवल करून चळवळीला संपवतील. अशाप्रकारे समाजाला, चळवळीला व विचारांना संपविणाऱ्यांना अ-राजकीय आतंकवादी नाही तर काय म्हणायचे ? आजच्या तरूण पिढीला हे चळवळीचे बुजगावणे आेळखून मार्ग काढावा लागेल एवढे लक्षात घ्या.
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर...

अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी : कोण व कसे ?

भाग - ६

आंबेडकरी समाजाचे राजकीय शिक्षण झालेले नाही असा आरोप करणे चुकीचे नाही. आंबेडकरी चळवळ सामाजिकतेच्या नादात मुख्य प्रवाहापासून भरकटत गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सामाजिक लढा १९३५ च्या नंतर राजकीय लढ्यात रूपांतरीत झाला हे अनेकांना अजूनही कळलेले दिसत नाही. संविधाननिर्मितीनंतर तर बाबासाहेबांनी सर्व लढे हे राजकीय पातळीवरूनच लढलेले दिसून येतात. सामाजिक लढ्यालाही त्यांनी राजकीय पटलावर नेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला कारण होते कायद्यांचा वापर व लोकशाही व्यवस्था. त्यांच्यानंतर १९७० पर्यंत आंबेडकरी चळवळीचे सामाजिक लढे राजकीय पटलावर राजकीय नेतृत्वांच्या माध्यमातून लढले गेले. परंतू त्यानंतर कांशीराम आणि आरएसएस च्या प्रादू्र्भावाने चळवळीला राजकीय मरगळ येण्यास सुरवात झाली. आरएसएस च्या कार्यप्रणालीचे दाखले देऊन राजकीय आंबेडकरी चळवळीला सामाजिकतेच्या नावाखाली संपविण्यात आले. सामाजिकतेचा प्रादूर्भाव १५ वर्षात इतका वाढला की आरएसएस ने १९८४ च्या आसपास भाजप व बिएसपी (बसपा) या दोन राजकीय पक्षांची एकाचवेळी निर्मिती केली. व कांशीरामला उत्तरप्रदेशात सहकार्य करून मोठे करून सत्तेपर्यंत नेले. व ईथेच आंबेडकरी चळवळ सामाजिक व राजकीय अशा दोन भागात स्पष्टपणे विभागली गेली. राजकीय नैराश्य पराकोटीला गेले. व आंबेडकरी चळवळीत अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादी तयार होण्यास सुरवात झाली.

आजही सामाजिकतेचा हूंदका मारणारे सारेच अ-राजकीय त्याच्या सामाजिकतेला न्याय्य ठरविण्यासाठी आरएसएस ची उदाहरणे देतांना दिसतात. आरएसएस सारखे आंबेडकरी चळवळीने काम करावे असे म्हणणारे आंबेडकरी नसून आरएसएस प्रभावित आहेत हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण आरएसएस ज्यांच्यासाठी काम करते त्या प्रस्तापीत समाजाची सर्वांगिण परिस्थिती व आंबेडकरी समाजाची सर्वांगीण परिस्थिती यात मोठा फरक आहे. एक समाज सर्वसम्पन्न आहे तर दुसरा साधनहीन. हे वास्तव आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी सामान्य तळागाळातल्या बहूजन वर्गाला लोकशाही व संविधान त्यांच्या उत्थानाचे साधन सांगितले आहे. हे साधन वापरण्याचा एकमेव मार्ग राजकारणातून जातो हेच या अ-राजकीयांनी जाणिवपूर्वक विसरलेत. व चळवळीतील सामान्य लोकांत संभ्रम निर्माण केला. किती ही या अ-राजकीयांच्या बुद्धीची दिवाळखोरी.

काही अ-राजकीय बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या संस्था संघटनांचे दाखले देतात. मात्र अराजकीय राहूनच. रिपब्लिकन पक्ष, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा या संघटनांचे दाखले देऊन गळा काढणारे अनेक आहेत. पण या तिन्ही संस्थांचे संचालन कसे करायचे हे कुणीच सांगत नाही. जे समता सैनिक दल व बौद्ध महासभा राजकीय नेतृत्वात काम करतात त्यांच्याविषयी काहीही म्हणणे नाही. कारण निदान त्यांनी राजकीय नेतृत्व स्विकारले असल्याने ते राजकीय आहेत. पण काही समता सैनिक दल, बौद्ध महासभा व गल्लिबोळातल्या बौद्धपंचायती ज्यांना राजकीय चेहरा नाही अशा अ-राजकीय संघटना या आंबेडकरी चळवळीतल्या आतंकवादी संघटनाच आहेत. राजकीय नेतृत्वाशिवाय या संघटनांनी कुठली क्रांती केली याचा सोशल ऑडीट केले तर लक्षात येईल की हे अजूनही शून्यातच आहेत. परंतू राजकीय नेतृत्वाला मात्र शहाणपण शिकवायला सर्वात पूढे. यातले काही महाभाग तर इतके पुढे गेलेले की यांना समता सैनिक दल म्हणजे दुसरी आरएसएस बनवायची आहे. जी रिपब्लिकन पक्षाला व नेत्यांना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवेल. हे सांगतिल तो आदेश रिपब्लिकन नेत्यांनी पाळावा. निवडणूक काळात या कुठे असतात ? हे कुणालाच दिसत नाही. अशा या पंगू संघटना आंबेडकरी चळवळीचे मांडलिकत्व करू शकतात का ? याचा विचार येणाऱ्या तरूण आंबेडकरी पिढीने करावा व ही अ-राजकीय मरगळ दूर करावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आंबेडकरी चळवळ व आंबेडकरी विचारांचा सर्वव्यापी विचार न झाल्याने संविधान व सांसदीय लोकशाही आंबेडकरी समाजात रूढ होऊ शकली नाही. त्यातून निर्माण होणारी राजकीय भूमिका तयार होऊ शकली नाही. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय भूमिका व आंदोलने इप्सित ध्येय अद्यापही गाठू शकलेले नाही. राजकारण, राजकीय पक्ष, राजकीय नेतृत्व नाकारून पूढील २०० वर्षही या समाजाला इतरांची बरोबरी करता येणार नाही. लोकशाही व संविधान यांच्या सिद्धांत व व्यवहारात मोठा फरक आहे. सैद्धांतिक लोकशाही व संविधानाने या समाजाला उद्धीष्ट गाठता येणारे नाही. कायम या समाजाला सत्ताधाऱ्यांवर निर्भर रहावे लागेल. हे मी राज्यशास्त्राचा व कायद्याचा विद्यार्थि व अभ्यासक या नात्याने हमखास सांगू शकतो. त्यामुळे व्यावहारीक लोकशाही व संविधानाशिवाय या समाजाला विकास साध्य करता येणार नाही. व्यावहारिक लोकशाही व संविधानाचा वापर समाजोद्धारासाठी करायचा असेल तर राजकारणाशिवाय, एक पक्ष, एक विचार, एक नेतृत्व याशिवाय पर्याय नाही. राजकीय भूमिका घेऊनच आम्ही आपला समाजोद्धार करू शकतो या निर्णयापर्यंत आम्हाला यावेच लागेल.

आम्ही लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत हे न विसरता राजकीय भूमिका घ्याविच लागेल. राजकीय भूमिका किंवा राजकारण नाकारणे म्हणजे मतदार असण्याचा व मतदानाचा अधिकार नाकारणे. मताधिकार नाकारणे म्हणजे लोकशाही व संविधान नाकारणे. व हे नाकारणे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाकारणे होय. हे स्पष्टपणे तमाम अ-राजकीय मान्य करतील का ? राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय आता तरणोपाय नाही. कुठलाही राजकीय पक्ष, नेतृत्व का असेना, कुठलीही का असेना पण प्रत्येकाने एक राजकीय भूमिका घेऊन समाजापुढे, आपल्या कार्यक्षेत्रात, आपल्या वलयाभोवती रेटून धरावी. एवढीच एक भाबडी इच्छा. एकदिवस आंबेडकरी चळवळ राजकिय रित्या सक्षम दिसेल. फक्त हे करीत असतांना आंबेडकरी विचार, त्या विचारांवर चालणारे वर्तमान नेतृत्व व पक्ष यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून. (कुणीच नाही अशी आगीची शेकोटी न पेटविता) कॉग्रेस, बिजेपी निवडली तरी चालेल पण स्वतःच्या निवडीवर समाजात ठाम रहा एवढेच. आंबेडकरी पक्ष व नेतृत्व तुम्हाला नक्की सापडेल. व तुमची राजकीय भूमिका देखील तयार होईल. असा आशावाद आहे. जर एवढे स्पष्ट करूनही आपण राजकीय भूमिका घेण्यात अक्षम ठरत असू तर आम्ही "अ-राजकीय आंबेडकरी आतंकवादीच."

___टिप : सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात काम करीत असतांना आलेल्या अनुभवातली ही निरिक्षणे आपल्या पूढे मांडलित. सर्वांना लगेच पटणार नाही. पण कालांतराने नक्कीच पटेल. व परिवर्तनाला सुरवात होईल.
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर....
🔛जागृतिचा अग्नि तेवत ठेवा.🔛

Thursday, 26 May 2016

🌹🌹🌹"मार्क्सवाद किंवा गांधीवाद हा आंबेडकरवादाचा कायमचा शत्रू नाही."🌹🌹🌹

🌹🌹🌹"मार्क्सवाद किंवा गांधीवाद हा आंबेडकरवादाचा कायमचा शत्रू नाही."🌹🌹🌹

🙏आंबेडकरवादी, मॉर्क्सवादी व गांधीवादी अनुयायांनी एकदा जरूर वाचावे व पुढे प्रत्येक अनुयायांपर्यंत पाठवावे ही विनंती.🙏

डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत काही तत्कालिन प्रसंगी गांधींशी व मार्क्सवाद्यांशी मुद्यांवर संघर्ष केला असेल. त्या संघर्षाला तात्विक वा वैचारिक न समजता तो व्यावहारिक व भारतीय समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वसमावेशी अंमलबजावणीसाठीचा तो संघर्ष होता असे मी समझतो. तेव्हाच्या सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेत व आजच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. तेव्हा गांधींचा संघर्ष राजकीय होता तर मार्क्सवाद्यांचा संघर्ष आर्थिक होता. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संघर्ष हा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अशा तिन्ही पातळ्यांवरचा होता. म्हणूनही कदाचित या तिन्ही विचारात एकवाक्यता दिसून येत नव्हती व क्वचितप्रसंगी खटके उडायचे. पण डॉ. बाबासाहेबांना या देशाचे संविधान बनविण्याची संधी उपलब्ध झाल्याने या तिन्ही विचारातला संघर्ष त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून कायमचा मिटविला असे मी मानतो.

परंतु अनुयायांच्या (आंबेडकरवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी) हे लक्षात न आल्याने मागच्या ६५ वर्षात या विचारधारांमधला संघर्ष त्यांच्या त्यांच्या अनुयायांनी कायम ठेवला. हा विचारधारांमधला संघर्ष अनुयायांमधल्या संघर्षापर्यंत पोहचला व पराकोटीला गेला. ज्यामुळे सर्वसमावेशक समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण तिन्ही विचारधारेच्या अनुयायांना करता आले नाही. ही वास्तविकता मान्य करावी लागेल. आंबेडकरवादी सामाजिकरण व राजकारणात लढत राहीले. तर मार्क्सवादी अर्थकारणासाठी लढत राहीले, तर तिकडे गांधीवादी फक्त सत्तेसाठी व सत्ता टिकविण्यासाठी राजकारण करीत राहीले. चूक प्रत्येकाकडून झाली आहे. दुर्लक्ष प्रत्येकाकडून झालेले आहे. व त्याचा लाभ आरएसएस ने घेऊन बिजेपी च्या रूपाने अगदी अल्पावधीतच एकहाती सत्ता मिळवून सगळ्याच मान्यतांना संपविण्याचा चंग बांधलेला आहे. हे आपण लक्षात घेणार आहोत का ? आरएसएस चे उधाणलेले घोडे व बिजेपीचे सैराटलेले सांड आम्हाला थांबवायचे असतील तर तिन्ही विचारधारांना मंथन करण्याची गरज आहे.

आज मार्क्सवादी शेवटच्या घटका मोजित आहेत. गांधीवादी सत्तेच्या मग्रुरीतून बाहेर पडायला लागले आहेत. कॉग्रेस मुक्त भारताच्या नाऱ्याने गांधीवाद्यांनी नांग्या टाकायला सुरवात केली आहे. तर इकडे आंबेडकरवादी दिशाहीन व भरकटलेल्या अवस्थेत स्वतःच्या अस्तित्वाचा शोध घेत आहेत. तरीही तिन्ही आपल्यातला संघर्ष मिटवायला तयार नाहीत. त्यातही काही दिडशहाणे अनुयायी हा संघर्ष वारंवार पुढे करू पाहात आहेत. यांना वेळीच आवर घालायचा की नाही हा प्रश्न आज चळवळीपुढे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोहीया, डांगे, जोशी यांना लिहीेलेले पत्र आठवा. त्यांनी सर्वसमावेशकतेची घेतलेली भूमिका आठवा. त्यांनी भविष्यातल्या धोक्याला किती चपखल ओळखले होते ते आठवा. व सर्वसमावेशकतेची कास धरा. आज सुवर्णसंधी तुमच्या दारात येऊन ठेपली आहे. प्रत्येकांचा संघर्ष अस्तित्वाचा झालेला आहे. हीच वेळ आहे. व काळही पूरक आहे.

आज मार्क्सवादी नेतृत्वाच्या शोधात आहेत पण राष्ट्रीय पातळीवर सर्वसमावेशक नेतृत्व सापडत नाही. गांधीवादी घराणेशाहीच्या पाठीशी उभे असतांना घराण्यात देशातील जनतेला अपिल होईल असे नेतृत्व दिसत नाही. त्यामुळे नेतृत्वासाठी अंतर्गत संघर्ष अधूनमधून पुढे येतोच. तर इकडे आंबेडकरवाद्यांना नेतृत्वहीन बनविण्यात प्रतिगामी यशस्वी झाले आहेत. नेतृत्वाविषयीचा पराकोटीचा तिरस्कार आंबेडकरवाद्यांमध्ये दृढ बनविला गेला आहे. अशा परिस्थितीत अॅड. प्रकाश आंबेडकर (घराणेशाहीला बाजूला ठेऊन) सर्वव्यापक व सर्वसमावेशक भूमिका घेत आहेत. अगदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संकल्पलेली १९५४ मधील भूमिका घेऊन. बिहार राज्यातल्या निवडणूका जिंकण्यात व नितीश कुमारची सत्ता बसविण्यात अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका महत्वाची राहीलेली आहे. अनेकांना हे माहीत नसेल. पण हे वास्तव आहे.  गांधीवादी असो, मॉर्क्सवादी असो वा इकडे आंबेडकरवादी असो, कुणीही त्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात जातांना दिसत नाहीत. त्यांच्या भूमिकेच्या समर्थनातच आजतरी वरील सर्वच अनुयायी पाठीशी आहेत.

अशा परिस्थितीत आपआपसातील संघर्ष बाजूला सारून एकत्र येऊन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हाताशी धरून आरएसएस ते उधाणलेले घोडे व बिजेपीचे बेलगाम सैराटलेले सांड आपल्याला रोखता येतील. इतिहासातला संघर्ष वर्तमानात चुरगाळत राहीलात तर फक्त जखमच (ईजा) हातात येईल. ईतिहासातल्या जखमा भरून निघाल्या आहेत. त्यांना कृपा करून परत जिवंत करू नका किंवा जिवंत ठेवण्याचाही प्रयत्न करू नका. नवा काळ व भविष्याचा इतिहास परत एकदा तुमची वाट बघत आहे. एकत्र येऊन संवैधानिक राजकीय लढाईला सज्ज व्हा. आपल्या सर्वांचे सेनापतित्व अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे करतील की अन्य कोण करेल हे हल्लीच न ठरवता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बिहारच्या धर्तीवर पून्हा आखण्याची गरज आहे.

भविष्यात पून्हा आंबेडकरवादी, गांधीवादी व मार्क्सवादी असा संघर्ष उभा राहणार नाही किंवा तसा संघर्ष त्यांच्या अनुयायांकडून उभा केला जाणार नाही या अपेक्षेत....
___आपलाच____
___अॅड. डॉ. संदीप नंदेश्वर....
________भारिप_______
👉🙏हा मॅसेज प्रत्येक आंबेडकरवादी, गांधीवादी व मॉर्क्सवादी अनुयायांपर्यंत पोहचवा व फॉरवर्ड करून नव्या भारताच्या भविष्याला हातभार लावा.👈🙏

Sunday, 20 March 2016

देश अराजकतेच्या दिशेने..."बोलो गर्व से हम देशद्रोही है"



देश अराजकतेच्या दिशेने..."बोलो गर्व से हम देशद्रोही है"

हिंदुत्ववादी, आरएसएस, बिजेपीच अराजकतावादीे प्रयोग यशस्वी होतील की नाही याची पर्वा न करता त्यांनी शंखनाद केला. देशातील साऱ्या पुरोगाम्यांना बाजूला सारून हिंदूत्ववाद्यांना एकत्र करण्याचा प्रयोग केला. देशातील वेगळा विचार करणारे सर्व पूरोगामी देशोद्रोही ठरविण्याचा प्रयोग केला. व पूरोगाम्यांची शक्तीही विभागली. जेएनयू मधील कन्हैय्या चे कथीत देशद्रोही प्रकरण पुढे आणले. मुळात हैद्राबाद मधील रोहीत वेमुला प्रकरणाचा दूसरा टप्पा जेएनयू मधून त्यांनी पूढे रेटला. व अतिशय शिताफीने रोहीत प्रकरणातील आंदोलनकर्त्यांमध्ये रोहीत प्रकरणाला दडपण्यासाठी कन्हैय्या जेएनयू प्रकरण पुढे केले असा प्रचार व प्रसार केला. या प्रचाराला बळी पडून रोहीत आंदोलनकर्त्यांत संभ्रम तयार होऊन कन्हैय्या प्रकरणाला ते रोहीत प्रकरणाशी कनेक्ट न करता जेएनयू प्रकरणातून अलिप्त राहीले. त्यांची ही अलिप्तता पून्हा आरएसएस व बिजेपी ला लाभदायक ठरली. या दोन्ही प्रकरणातील काही तार्कीक मुद्दे समजून प्रतिक्रांती ला समजून घेतल्याशिवाय आंदोलन पूढे रेटता येणार नाही.
१) रोहीत खून प्रकरणाने सरकारी दडपशाही पूढे आली. विद्यार्थी तरूण वर्ग सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर आला. त्याला विचलीत करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
२) रोहीत व कन्हैय्या (हैद्राबाद व जेएनयू) दोन्ही प्रकरणात देशद्रोही कार्यवाह्या असा समान धागा पकडण्यात आला.
३) रोहीत प्रकरणात देशद्रोही कार्यवाह्या सिद्ध करता आल्या नाही म्हणून रोहीतच्या खूनाच्या विरोधात सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या जेएनयू तील स्कॉलर आंबेडकरी व मॉर्क्सवादी विद्यार्थ्यांच्या माथी देशविरोधी नारे मारून त्यांना देशद्रोही कसे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
४) दलित, मुस्लीम यांना देशद्रोही ठरविण्यासोबतच मॉर्क्सवादी व आंबेडकरवादी विचारांनाही देशद्रोही ठरविण्याचा व तशी मानसिकता तयार करण्याचा प्रयोग झाला.
५) सरकारी निर्णय व कार्यवाह्यांच्या विरोधात जाणारे देशद्रोही व अन्य देशभक्त असा भेद रचला गेला.
६) थंड झालेल्या एबीविपी ला सक्रीय  करून मद्रास, हैद्राबाद, दिल्ली येथे नेतृत्वाची संधी दिली. त्याच्यात जहाल हिंदूत्ववाद निर्माण करून विद्यार्थी व तरूण वर्गाला पुढच्या सामाजिक लढाईत उतरविले गेले.
७) मिडीया व तत्सम माध्यमातून रोहीत, कन्हैय्या प्रकरणाचा निषेध करणाऱ्या तमाम नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना, विचारकांना देशविरोधी म्हणून देशासमोर मांडले गेले.
८) रोहीत व कन्हैय्या प्रकरणाला वेगवेगळे करून समविचारी कार्यकर्त्यांमध्ये उघड फूट पाडण्यात आली.
९) देशहिताच्या नावावर वैचारीक स्वातंत्र्याची गळचेपी करून अघोषीत आणिबाणी लावली गेली आहे.
१०) पुढल्या काही वर्षात आरएसएस व भाजपला जे काही करायचे आहे त्याचा प्राथमिक प्रयोग व मानसिकीकरणाला सुरवात केली गेली.
११) पुढील काळातील षडयंत्राची पार्श्वभूमी तयार करून आराखडा आखण्यात आला आहे. इ. इ.
      पुढील काळात अनेक गोष्टी पुढे येतील. अशा परिस्थितीत पुरोगामी कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की रोहीत व कन्हैय्या प्रकरणाला वेगवेगळे न समजता एकत्रीत लढले पाहीजे. रोहीत प्रकरणाच्या पार्श्वभूमिवरच कनैय्या प्रकरण निर्माण केले गेले आहे. सद्या सोशल मिडीया वरून वायरल होणाऱ्या विडीयो वरून याची सत्यता पडताळून पाहता येईल. रोहीत प्रकरण व त्याविषयीचे आंदोलन कन्हैय्याच्या त्या सर्व विडायोमधून दिसत आहे. त्यामुळे षडयंत्र ओळखून संघटीत लढाईला सज्ज रहा. आता तर या सरकारने ठरविलेल्या सर्वच देशद्रोह्यांना न्यायालयाने निर्दोश ठरविले आहे.

🔛🔛🔛दि. २३ फेब्रूवारी २०१६ ला दिल्लीला झालेल्या मोर्चात मा. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्नात मोठ्या संख्येने तरूण सहभागी झाला व  या सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात ताकत निर्माण केली. ही ताकत टिकवून ठेवा कारण परत एकदा राष्ट्रवादाचा सूर आळवला जात आहे. सावधान व्हा !🔛🔛
दि. २०/०३/२०१६
...अँड. डॉ. संदीप नंदेश्वर...

Saturday, 19 March 2016

शेतकरी व सामान्य माणसांनी फसविणारा अर्थसंकल्प

💸💸शेतकरी व सामान्य माणसांनी फसविणारा अर्थसंकल्प💸💸
...🌟Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर

💸महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करून शेतकरी व सामान्य माणसांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे. व शेतकरी व सामान्य माणसांच्या तोंडाला पाने पूसली.💸

💸💸२५,००० कोटी शेतकऱ्यांसाठी, ७८५० कोटी सिंचनासाठी, २००० कोटी शेततळ्यांसाठी, १,००० कोटी पिक विमा योजनेसाठी इ. आकडे फुगवून मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आत्महत्या कशा थांबतील यावर कुठलाही विचार झालेला नाही. सावकारी जाचातून शेतकरी कसा मुक्त होईल याचाही विचार झालेला नाही. एकंदरीतच शेतकऱ्यांचे दुःख वाऱ्यावर ठेऊन या सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा फुगा फूटला आहे.💸💸

💸💸💸सामाजिक न्याय व शिक्षण याविषयी हा अर्थसंकल्प निराश करणाराच नव्हे तर सरकारची सामाजिक न्याय व मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांविषयी दूजाभाव करणारी मानसिकता सिद्ध करणारा ठरलेला आहे. ४०५ कोटी रू. फक्त मागासवर्गिय व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी तरतूद करून मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले. फक्त ४०५ कोटी रू. ची तरतूद राज्यातील ८०% समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी करून मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत नकारात्मकताच या सरकारने दाखविली आहे. गरज नसतांना १७० करोड जन्मशताब्दी वर्षासाठी उधळण्याची गरज नव्हती त्याएेवजी आमदार निधीतून तो खर्च करण्यास बाध्य करून हेच १७० कोटी रू. मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च केले असते तर अधिक स्वागतार्ह ठरले असते.💸💸💸

💸💸💸💸अंगणवाडी सेविकांना २ लाख रू. जिवन विमा व २ लाख रू. अपघात विमा दिला तशीच तरतूद शेतकऱ्यांसाठी केली असती तर बरे झाले असते. पण त्यावर हा अर्थसंकल्प व सरकार गप्प आहे. उलट तसे न करता या सरकारने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास मोकळे सोडले आहे.💸💸💸💸

💸💸💸💸💸मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना २००० कोटी रू. तरतूद केली परंतू मागासवर्गिय उद्योगांच्या तोंडावर पाने पूसली आहेत. विदर्भाच्या नावाने केलेली ही तरतूद प्रत्यक्षात कधीच खर्च केली जात नाही. विदर्भातील ज्या उद्योगांनी सरकारकडे आधीच मागणी केली आहे. त्या उद्योगांबाबत हा अर्थसंकल्प काहीच बोलायला तयार नाही.
🌟विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्याबाबतही या अर्थसंकल्पात काहीच नाही.
🌟तसेच या सरकारने सामाजिक न्याय तर वाऱ्यावरच सोडले आहे.
🌟भाकड जनावरांच्या संगोपनावर केलेली १८ कोटी ६३ लाख रू. केलेली तरतूद स्वतःहून ओढवून घेतलेली उधळपट्टी आहे. त्यापेक्षा गोहत्या बंदीच उठवली असती तर १८ कोटी ६३ लाख वाचविता आले असते.
🌟शेतकऱ्यांना पैसे कमी पडणार नाही. असे म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का ?
🌟फक्त १० कोटी रू. महीला सक्षमीकरणासाठी तरतूद करून महीलांनासुद्धा या सरकारने सापत्नुक वागणूक दिली आहे.

💸💸💸एकंदरीतच ही अर्थसंकल्प अंधारात चाचपडत जाऊन कुठेतरी धडपडत जाऊन आपटला आहे. अविवेकी, दिशाहीन, अदूरदर्शी असाच हा अर्थसंकल्प आहे असेच म्हणता येईल.💸💸💸
...🌟Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर🌟

Saturday, 13 February 2016

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता (Dr. B. R. Ambedkar & Secularism)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता
(Dr. B. R. Ambedkar & Secularism)

भारताच्या संविधानकारांनी या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी पाहिलेले स्वप्न व त्यासाठी घेतलेली मेहनत पराकोटीची होती. धर्म, भेद, भाषा, संस्कृती मध्ये विभागलेल्या प्रदेशाला एक राष्ट्र म्हणून एकरूप बनविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. व संविधानकारांनी ते आव्हान लीलया पेलून या देशाला जगातील सर्वोत्तम असे संविधान दिले. हे संविधान तयार करीत असतांना संविधान सभेत अनेक वादविवादाचे प्रसंग निर्माण झाले, भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील “धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद” या संकल्पनांचा समावेश करण्यावरून झालेली चर्चा व असे अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु त्यातूनही सर्वोत्तम निकष बाहेर पडून या देशाचे संविधान तयार झाले.  
धर्मनिरपेक्ष हा शब्द हल्लीचा अतिशय वादाचा मुद्दा ठरला आहे. हल्लीची सरकार आणि त्या सरकारच्या पाठीमागे असलेली आरएसएस या शब्दाला कडाडून विरोध करतांना दिसून येत आहे. संसदेमध्येही यावर वादळी चर्चा करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दाला केलेल्या विरोधाचे दाखले पण देण्यात आले. परंतू त्यामागील त्यांच्या भूमिकेकडे जाणिपूर्वक दुर्लक्ष केल्या गेले. नुकत्याच २६ नोव्हेबर ला साजरा करण्यात आलेल्या संविधान दिनानिमित्त सरकारतर्फे संविधानाची प्रस्ताविका पेपरमधल्या जाहीरातीतून प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकारने जाणिवपूर्वक "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दाऐवजी "पंथनिरपेक्ष" या शब्दाचा वापर केला. तर काही ठिकाणी “धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी” हे दोन शब्द वगळून मूळ संविधानाची प्रस्थाविका प्रकाशित करण्यात आली. यावरून सरकारचा धर्मनिरपेक्षतेविषयीचा हेतू आपल्या लक्षात येतो. आरएसएस ला प्रस्थापित सरकारच्या माध्यमातून भारताला हिंदू राष्ट्र घोषीत करायचे आहे असे दिसून येते. परंतु प्रस्ताविकेतील "धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द त्यांच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या मार्गातील अडथळा ठरतो आहे. या वास्तव परिस्थितीला लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता हा विषय गांभिर्यपूर्वक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
15th November 1949 in the constituent assembly prof. K. T. Shah moved a resolution for include ‘secular federal socialist’ in article 1 of constitution. Prof. K.T. Shah wants “union shall be a federal, secular, socialist Union of states.”
15 नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत प्रो. के. टी. शहा यांनी धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे दोन शब्द अंतर्भुत करण्यासाठी ठराव मांडला. प्रो. के. टी. शहा म्हणतात, K.T. Shah Said, “…as it is, in suggesting this amendment, I am anxious to point out that this is not only a statement of fact as it exists, but also embodies an aspiration which it is hoped will be soon realized.  The amendment tries to add three words to the descriptions of our state or union : that is to say, the new union shall be a federal, secular, socialist union of states.”  Further “…as regards the secular character of the state, we have been told time and again from every platform, that ours is a secular state.  If that is true, if that holds good, I do not see why the term could not be added or inserted in the constitution itself, once again, to guard against any possibility of misunderstanding or misapprehension.  The term ‘secular’, I agree, does not find place necessarily in constitutions on which ours seems to have been modelled.  But every constitution is framed in the background of the people concerned.  The mere fact, therefore, that such description is not formally or specifically adopted to distinguish one state from another, or to emphasis the character of our state is no reason, in my opinion, why we should not insert now at this hour, when we are making our constitution, this very clear and emphatic description of that state.  The secularity of the state must be stressed in view not only of the unhappy experiences we had last year and in the years before and the excesses to which, in the name of religion, communalism or sectarianism can go, but I intend also to emphasis by this description the character and nature of the state which we are constituting today, which would ensure to all its peoples, all its citizens that in all matters relating to the governance of the country and dealings between citizen and government the consideration that will actuate will be the objective realities of the situation, the material factors that condition our being, our living and our acting.  For that purpose and in that connection no extraneous considerations or authority will allowed to interfere, so that the relation between man and man, the relation of the citizen to the state, the relations of the states inter se may not be influenced by those other considerations which will result in injustice or inequality as between the several citizen that constitute the people of India”.
प्रोफ. के. टी. शहा संविधान सभेत केलेल्या भाषणात म्हणतात, “आपण जे संविधान तयार करीत आहोत त्या संविधानाच्या चौकटीत धर्मनिरपेक्ष शब्दाला कुठेही स्थान देता येणार नाही हे सत्य आहे. परंतु कुठल्याही संविधानाचा आराखडा हा त्या ठिकाणी असलेल्या लोकांच्या मान्यतेनुसार तयार व्हावा.  मागील काही वर्षातील धर्मांधतेचे, संप्रदायवादाचे आणि वर्गवादाचे जे काही वाईट अनुभव आले आहेत आणि जे भविष्यातही येण्याची संभावना आहे त्या आधारावर राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेला आम्ही महत्व दिले पाहिजे. भारतीय संविधानाचे जे स्वरूप व वैशिष्टे आम्ही आज तयार करीत आहोत त्यात धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली गेली तर व्यक्ती व्यक्ती, नागरिक व शासन यांच्या जगण्यात व व्यवहारात धर्मनिरपेक्षतेला मान्यता प्रदान करता येईल. ज्यामुळे कुठल्याही सरकारला किंवा कुठल्याही व्यक्तीविशेषाला नागरिकांवर धार्मिक वा सांप्रदायिक प्रभाव टाकता येणार नाही.  याचा परिणाम असा होईल कि देशातल्या नागरिकांनी जे संविधान तयार केले त्या नागरिकांमध्ये आपापसात अन्याय व असमानतेची भावना निर्माण होणार नाही.”
प्रो. के. टी. शहा यांच्या प्रस्तावाला नाकारतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, Sir, I regret that, I cannot accept the amendment of prof. K. T. Shaha.  My objections stated briefly are two.  In the first place, the constitution as I stated in my opening speech in support of the motion I made before the house is merely a mechanism for the purpose of regulating the work of the various organs of the state.  It is not the mechanism whereby particular member or particular parties are installed in office.  What should be the policy of the state?  How the society should be organized in it social and economical sides are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances.  It cannot be laid down in the constitution itself, because that is destroying democracy altogether.  If you state in the constitution that the social organization of the state shall take a particular form, you are, in my judgment, taking away liberty of the people to decide what should be the social organization in which they wish to live.  It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organization of society is better than the capitalist organization of society.  But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organization which might be better than the socialist organization of today or of tomorrow.  I do not see therefore why the constitution should tie down the people to live in a particular form and not live it to the people themselves to decide it for themselves.  This is one reason why the amendment should be opposed.  The second reason is that the amendment is purely superfluous.  My hon’ble friend prof. shaha does seem to have taken into account the fact that apart from the fundamental rights, which we have embodied in the constitution, we have also introduced other sections which deal with directive principles of policy.  If my hon’ble friend where to read the article contents in part IV, he will find that both the legislature as well as the executive have been placed by this constitution under certain definite obligation as to the form of their policy.  Now, to read only article 31, which deal with this matter.  It says the state shall in particular direct its policy towards securing – i) that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood.  ii)  that the ownership and control  of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good.  iii)  that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.  iv)  that there is equal pay for equal work for both men and women.   There are some other items more or less in the same strength.  What I would like to ask prof. shah is this, if these directive principles to which I have drawn attention are not socialistic in their direction and in their containt, I fail to understand what more socialism can be.  Therefore my submission is that, these socialist principles are already embodied in our constitution and it is unnecessary to accept this amendment.
डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, "भारतीय संविधान हे कुण्या एका राजकीय पक्षाला किंवा धर्माला किंवा विशिष्ट समुदायाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेले नाही. भारतीय संविधान हे असे mechanism आहे जे शासनाच्या व राज्याच्या विभिन्न अंगामध्ये चालणाऱ्या कार्याला नियंत्रीत ठेवणारे आहे. संसदेत विशिष्ट व्यक्ती वा पक्षाला प्रस्थापीत करणारे हे mechanism नाही. किंवा त्यासाठी या देशाचे संविधान तयार करण्यात येत नाही.  राज्याचे धोरण काय असेल व समाज त्याच्या सामाजिक व आर्थिक उद्धीष्टासाठी कशाप्रकारे संघटीत होईल, हे त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीवर निर्भर करेल. हे आताच भारतीय संविधानात समाविष्ट करणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीला आताच संपविणे असे होईल.  जर राज्यातल्या सामाजिक संघटनांनी कुठली एक विशिष्ट प्रणाली स्विकारली पाहीजे हे आजच संविधानात अंतर्भुत करणे म्हणजे माझ्या दृष्टीने सामाजिक संघटनांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे असे होईल. अशा स्थितीत नागरिकांना कसे जगायचे आहे हे संविधानाने बंधिस्त न करता त्यांना त्यांनी ठरविल्याप्रमाणे जगू द्यावे. असे मला वाटते. संविधानात समाविष्ट मुलभूत अधिकार व राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घेतली तर येणाऱ्या सरकारला आम्ही धोरण निश्चितीसाठी उत्तरदायी बनविले आहे. त्यामुळे यापेक्षा समाजवादाचे दुसरे रूप कुठले असेल असे मला वाटत नाही. त्यामुळे प्रो. के. टी शहा यांनी मांडलेल्या ठरावाला माझा विरोध आहे."
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राष्ट्रनिष्ठा व देशातील नागरिकांवर असलेला विश्वास उच्चकोटीचा होता हेच यातून दिसून येते.  कायद्याची बंधने लादून समाज नियंत्रीत करण्यापेक्षा समाजाला मुलभूत स्वातंत्र्य बहाल करून शासनाला नागरिकांसाठी कल्याणकारी धोरण आखण्यास बाध्य करणे, यावर त्यांचा विश्वास होता. धर्मासाठी माणूस नसून माणसासाठी धर्म आहे. त्यामुळे स्वतंत्र संविधानिक भारतात धर्मवाद, पंथवाद राहणार नाही असे त्यांना वाटत होते. सरकार अशा कुठल्याही धर्मवादाला व पंथवादाला प्रोत्साहन देणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा होती. व जनता अशा लोकांना किंवा पक्षाला किंवा संघटनांना थारा देणार नाही यावर त्यांचा विश्वास होता. परंतु कालौघात त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. याचे मोठे उदाहरण द्यायचे झाले तर "हिंदू कोड बिल" पारित होण्यास इथल्या धर्मवाद्यांनी केलेला विरोध व त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला कायदामंत्री पदाचा राजिनामा हे होय.
भारतीय समाजात धर्मांधता पराकोटीची असतांना बदललेल्या परिस्थितीला अनुसरूण समाजपरिवर्तनाची अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. त्यात त्यांचा उदात्त हेतू होता. परंतू त्यांच्या उदात्त हेतूला इथल्या राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संघटनांनी व प्रत्यक्ष जनतेनेही लक्षात घेतले नाही. लोकशाहीतून समतामुलक समाज निर्मितीची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कल्पना आम्ही मोडीस काढली. त्याचेच परिणामस्वरूप आजही आम्ही समाजात धार्मिक तेढ वाढतांना पाहत आहोत.
देशातल्या सामाजिक व राजकीय संघटनांची धर्मांधता पराकोटीला जातांना पाहून १९७६ ला ४२ व्या संविधान संशोधनाने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावणेत "धर्मनिरपेक्ष व सामाजवाद" या दोन शब्दांचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु आजही त्यामागचा हेतू पुर्णत्वास आलेला नाही.  त्याची काही उदाहरणे द्यायची झाली तर आषाढी एकादषीच्या दिवशी "पंढरीच्या विठ्ठलाची" शासकीय पुजा केली जाणे व राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या हाताने प्रथम पूजा करणे किंवा प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती असतांना राष्ट्रपतीच्या बंगल्यात गणपतीची प्रतिष्ठापणा होणे व गणेशोत्सव साजरा होणे किंवा हल्लीच्या सरकारचे मुस्लीमद्वेषी, दलितद्वेषी वक्तव्ये ही सर्व उदाहरणे संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्वाला छेद देणारी आहेत. त्यामुळे संविधानात एखादे विशिष्ट तत्वाचा अंतर्भाव केल्याने किंवा दुरूस्ती करून ते बंधनकारक केल्याने बदल घडून येतो असे दिसून येत नाही.
२५ नोव्हेबर १९४९ ला संविधानसभेला संविधान सुपूर्द करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले वक्तव्य यादृष्टीने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "अतिशय महत्प्रयासाने तयार केलेल्या या भारतीय संविधानाचे यशापयश हे निव्वळ संविधानावर अवलंबून राहणार नाही. संविधानाचे यशापयश हे संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून राहील. संविधान कितीही चांगले असले तरी त्या संविधानाची अंमलबजावणी करणारे राज्यकर्ते योग्य नसतील तर महत्प्रयासाने तयार केलेल्या संविधानाचा हा डोलारा भविष्यात कोलमडून पडेल." डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विधान आज आपणा सर्वांसाठी एक संदेश देणारे आहे. ज्या राज्यकर्त्यांची निवड आम्ही निवडणुकीच्या माध्यमातून करतो ते राज्यकर्ते योग्य नसतील तर "धर्मनिरपेक्षते"सारखे कितीही डोलारे उभे करून आम्ही धर्मवादाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही. तो कोलमडून पडेलच. लोकशाहीत अंतिम सार्वभौम सत्ता जनतेत निहीत आहे. ती जनता व लोकशाहीतील नागरीक जागृत नसतील, ती जागरूकता त्यांच्यात नसेल तर कायद्याचा वापर व अंमलबजावणी करणारे हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी व फायद्यासाठीच कायद्याचा वापर करतील.  व सामान्य जनता, नागरिक हे न्यायापासून वंचितच राहतील. धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीतही हेच घडले व घडत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मवादी की धर्मद्वष्टे, धर्मद्वेषी की धर्मनिरपेक्ष हे सिद्ध करू पाहणारे दोन वर्ग समाजात काम करीत आहेत. महापूरुषांच्या विचारांचा स्वतःच्या निहीत स्वार्थासाठी वापर करू पाहत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतीत तर हे नेहमीच निदर्शास येते. राष्ट्रभक्त, समाजप्रेमी, पराकोटीचे मानवतावादी, समतावादी या अंगाने बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार केल्यास त्यांचे विचार वर्तमानाला दिशादर्शन करतांना दिसून येतील. नुकतेच पाश्च्यात्य लेखक जेफरसन यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहीलेल्या लेखात म्हटले आहे की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र न स्विकारता व्यक्तीपरोक्ष व घटनापरोक्ष स्विकारले गेले आहेत. त्यामुळे जगातल्या या सर्वोच्च संविधानकाराच्या विचारांचा भारताला लाभ घेता आला नाही." आम्ही एखाद्या विचाराला कसे स्विकारतो व कसे अंगिकारतो त्यावर त्या विचाराचे लाभ निदर्शनास येत असतात. भारताला व भारतीय समाजाला अजूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. त्यांनी संविधानात समाविष्ट केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. Social, economic and Political JUSTICE and EQUALITY of status and opportunity, LIBERTY of thoughts, expression, belief, faith and worship यात निहीत असलेली धर्मनिरपेक्षता  समाजात वृद्धींगत करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच मुलभूत अधिकारात समाविष्ट कलम १४, १५, १६, १७, १८,१९, २३, २४, २५ यातील उद्देशही धर्मनिरपेक्ष समाजनिर्मिती हाच आहे. जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धार्मिक कायद्यांपेक्षा uniform civil code ला प्राधान्य देणारे होते. घटनेच्या कलम ४४ अनुसार त्याचा स्पष्ट उल्लेखही केला गेला आहे कि देशातल्या नागरिकांसाठी uniform civil code तयार करण्याची जबाबदारी ही सरकारची राहील.
त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हा शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानात आवश्यक वाटत होता की, त्यांचा त्या शब्दाला विरोध होता याचे संविधानसभेतील दाखले देऊन संसदेत वादंग निर्माण करण्यापेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानातील इतर कलमात समाविष्ठ असलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा अंगिकार करून भारताला एकसंघ ठेवणे हेच सर्वांचे आद्य कर्तव्य आहे. आजही संविधानातील निहीत धर्मनिरपेक्ष तत्वांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रकर्षाने गरज आहे हेच यातून दिसून येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धर्मचिकित्सा ही एखाद्या विशिष्ट धर्म, पंथ, संप्रदायाच्या पलीकडली होती.  त्यांचे धर्मचिकित्सेबद्दलचे विचार आकलनापलीकडे आहे. त्याचे आकलन करून घ्यायचे असेल तर निरपेक्ष भावनेतूनच ते समजून घेता येईल.  व त्यावरच या देशाचे भवितव्य निर्भर करेल.
"आज धर्मनिरपेक्षता की बात हूई,
कल संविधान की बात होगी,
विषमता और सामाजिक भेदाभेद को चूर चूर करना
लोकतंत्र की गहराई और जनता पर निर्भर होगा
जब तुम और मै मानवता की गुहार लगाएंगे,
तभी स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधूता की सही पहचान होगी"
*********
Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर

८७९३३९७२७५, ९२२६७३४०९१.

Thursday, 24 September 2015

मा. मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणविस

💐👇💐👇💐👇💐👇💐👇💐
जागतीक बौद्धांचा विचार करून सर्वांना एक करूयात व राज्याच्या बौद्ध  कायद्याला विरोध करूयात.
💐👇💐👇💐👇💐👇💐👇💐
प्रति,
       मा. मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणविस
       महाराष्ट्र राज्य
       मुंबई.

सविनय "जय भिम"

महोदय,
            आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मोठ्या थाटाने शपथ ग्रहण केली. शपथ ग्रहण करतेवेळी आपण स्वच्छ व सर्वसमावेशक राज्यकारभार करणार असे जनतेला निक्षूण सांगितले. परंतू हल्ली आपला कारभार तुमच्यावर मालकी हक्क असलेल्या संघटनेच्या सुचनेनुरूप चाललेला दिसतोय असा आमचा राज्याचे रहीवासी व देशाचे नागरीक म्हणून आरोप आहे. तुमच्यासारख्या हुशार व बुद्धीमंत मुख्यमंत्र्यावर असणार सेवक संघाचा प्रभाव राज्यातील नागरीकांना अडगडीत टाकणारा आहे. हे निदान आपल्या लक्षात यावे व आपण घेत असलेले घाईच्या निर्णयावर सेवक संघाच्या प्रभावातून बाहेर पडून चिंतन करावे यासाठी हा पत्रप्रपंच...
              राजद्रोहाचा आपण लावलेला नविन सरकारी निकष असो की हल्लीच तातडीने २१ सप्तेंबर २०१५ ला "राज्यातील बौद्धांसाठी बौद्ध विवाह आणि वारसा हक्क कायदा" बनविण्यासाठी गठीत केलेली मसुदा समिती असो; आपण आपल्याच कालावधीत सेवक संघाला अपेक्षीत यश मिळवून देण्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. हे राज्याच्या व देशाच्या सामाजिक आरोग्यासाठी धोकादायक आहे हे आपण लक्षात घ्यावे.
             दि. २१ सप्तेंबर २०१५ ला "राज्यातील बौद्धांसाठी बौद्ध विवाह आणि वारसा हक्क कायदा" बनविण्यासाठी गठीत केलेली मसुदा समितीचे परिपत्रक आपण काढले. त्यावरून राज्यातील बौद्धांच्या प्रश्नांवर आपण गंभीर आहात असे दिसून येते त्यामुळे आपल्या सारख्या बुद्धीवंत मुख्यमंत्र्याला बौद्ध जनतेतर्फे काही प्रश्न विचारतो आहोत.
          १.  बौद्ध फक्त महाराष्ट्र राज्यातच आहेत का ? संपूर्ण देशात बौद्ध नाहीत का ? संपुर्ण देशात जर बौद्ध राहत असतील तर महाराष्ट्र सरकारचा कायदा संपूर्ण देशातील बौद्धांना लागू होईल का ? आणि हे सर्व कोणत्या संविधानिक तरतुदीच्या माध्यमातून ? राज्याला तसा अधिकार आहे का की एका विशिष्ट धर्मियांसाठी संपूर्ण देशात व जगभरात पसरलेल्या बौद्ध धम्मानुययांसाठी कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे का ? घटनेच्या कोणत्या चौकटीत बसते ?
           २.   जगाच्या व या देशाच्या इतिहासात कधीतरी एका विशिष्ट धर्मासाठी एका विशिष्ट राज्याने फक्त त्या राज्यात राहणा-या त्या धर्माच्या लोकांसाठी कायदा बनविला आहे का ? संविधानाने तो अधिकार राज्याला दिलेला आहे का ?
           ३. जो धम्म निरिश्वरवादी, विज्ञानवादी, जिवनदर्शन देणारा आहे त्याला सुचिबद्ध व कलमबद्ध करता येणार आहे का ? तो तसा कलमबद्ध करतांना बौद्ध धम्मातील तत्वे जी संस्कृतमिश्रीत हिंदू धार्जिनी आहेत त्याला आधार बनविणार की पाली या प्राचीन बुद्धकालीन बोलीभाषेतील तत्वांना अंगीकारणार आहात ?
           ४.   धम्म आणि धर्म यातील गफलत तुमच्या या कायद्याने दूर होणार आहे का ? धम्माला धर्माने कोडीबद्ध करण्यामागचा तुमचा हेतू काय आहे ?
            ५.    तुम्ही मसुदा समितीत निवड केलेल्या अशासकीय सदस्यांची निवड करतांना कुठला निकष ठेऊन निवड केली. ती अशासकीय सदस्य मसुदा समितीच्या सदस्यत्वासाठी पात्र आहेत का ? की तुमच्या सेवक संघातले विश्वासू म्हणून आपण त्यांची निवड केली ? समितीतील सदस्य बौद्ध आहेत का ? की अजूनही ते "हिंदू महारच.      किंवा अनुसूचीत जातीचेच" आहेत ? हे तपासले का ? जर ते तसेच असतील तर त्यांना बौद्धांसाठी धार्मिक कायदा बनविण्याचा नैतिक व कायदेशिर अधिकार आहे का ?
         ६.  या कायद्याने राज्यातील बौद्ध जगातल्या बौद्ध धर्मियांपासून व देशातल्याच ईतर राज्यातील बौद्ध बांधवापासून वेगळे दाखवायचे आहे का ? त्यांना वेगळे पाडायचे आहे का ? किंवा तुमचा तसा उद्देश आहे का ?
          ७.  तुमच्या मसुदा समितीतील डॉ. मिलींद माने हे तुमचेच प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या नावापूढे तुम्ही Adv. मिलींद माने असे लावले आहे. हे तुम्ही जाणीवपुर्वक राज्यातील बौद्ध जनतेची फसवणुक करण्यासाठी तुम्ही करीत आहात असे वाटत नाही का ?
         ८.  बबन कांबळे, भैय्याजी खैरकर, राहूल बोधी सारख्या माणसांचा बौद्ध धम्माविषयीचा अभ्यास आहे का ? त्यांचे बौद्धांच्या जिवनात काय योगदान आहे ? हे सर्व हिंदू महार आहेत की बौद्ध याचा खुलासा केला का ?

            मुख्यमंत्री महोदय बौद्धांसाठी कायदा करण्याचा घाट तुम्ही घातला त्याआधी या प्रश्नांचा खुलासा करावा. बौद्धांसाठी फक्त एखाद्या राज्याने त्या राज्यासाठीच कायदा बनवावा हे आम्हाला मान्य नाही.
            बौद्धांसाठी कायदा बनविण्याची गरज भासलीच तर आम्ही "युनिवर्सल बुद्धीस्ट अक्ट" ची मागणी करू जी राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात राहणार नाही तर जगातील तमाम बौद्धांसाठी तो कायदा असेल. व जगातील जागतिक बौद्ध विद्वानांच्या त्या मसुदा समितीत सदस्यत्व सहभाग असेल. त्यामुळे तुमच्या कार्यकाळातच हा कायदा व्हावा असा अट्टाहास आपण धरू नये त्याला आम्हा सर्वांचा विरोध आहे.
           बौद्ध कायद्याच्या अनुषंगाने आपण या बाबींवर बुद्धीप्रामाण्यवादी विचार करून त्वरीत निर्णय घ्यावा अशी विनंती आहे.
           "जय भिम"
                             कुठल्याही द्वेषभावनेशिवाय...
                          आपला नागरीक मित्र
                  Adv. Dr. Sandeep Nandeshwar, Nagpur.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
हे पत्र आपल्या सर्वांच्या सहयोगातून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचले पाहीजे.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Saturday, 19 September 2015

"बघ ! तुला माझा आभास होतो का ?" 13

"बघ ! तुला माझा आभास होतो का ?" चा पून्हा एक नवा बंध आपल्याशी थेट कोल्हापूरातून जोडतो...तो तुम्ही तुमच्या सखीशी जोडा...
🌹🌹प्रतिक्रिया जरूर द्या🌹🌹

सखे,
निघालीस का चर्चासत्रातून बाहेर
"मेरीट" चा बुरखा फाडून
व्हा छानच...
चल आता लगेच
कोल्हापूरला जाऊन येऊ...
समिर गायकवाडला सांगून येऊ...
त्याच्या प्रेयसीला घेऊन येऊ...
पून्हा एक गोळी शंकरापीठावर दागून येऊ...
नव्या मनुस्मृतीच्या मसुदा समितीवर
फायरींग ...
आता तु आणि मी
मिळूनच करू...
आणि अख्ख्या बुलेट शेल मुख्यालयाच्या पायथ्याशी लोळवू...
त्यांनी पानसरेच संपविला रे
इतिहासाच्या पानावर येतील अशा पिढ्याच आपण संपवू...
फक्त त्या विचारपिठावरून एकदा म्हण...
"माझ्या बंधू आणि भगिनिंनो..."
सारेच तुटून पडतील
तुझ्या या डरकाळीने...
समिर गायकवाडचीच प्रेयसी काय...?
अरे सा-याच "इंद्रा"च्या प्रेयस्या तुझ्या पायघडी लोळतील...
आणि सा-याच शंकरापीठाचे इमले जमिनदोस्त होऊन...
पायथ्याशी हजारो दाभोळकर, पानसरे, कुलबर्गी जन्म घेतील...
सखे, सांग तु त्यांना
इथे हजारो सख्या पेटल्या इतिहासात
त्यांची राख अजूनही धगधगते..
तुम्ही एक जोडी निवडली...?
इथे पावलो पावली जोड्या बनतायत...
त्या समिरच्या हातातली बंदूक तू घे !
त्याच्या हातात इतिहासाची पेन दे
न पुसणा-या गर्द निळ्या शाईची...
आता होऊनच जाऊ दे छेद...
यांच्या नसलेल्या पृष्ठभागी इतिहासावर
पुन्हा कुठली मनुस्मृती आदेशच देणार नाही
कुठल्या समिर गायकवाड व त्याच्या प्रेयसीला
तु डाग यांच्यावर इतिहासाचे, विज्ञानाचे, वास्तवादी विचाराचे तोफगोळे
ही संधी आहे तुला
माझी सखी (प्रेयसी) बनण्याची...
खोट्या इतिहासातल्या पिढ्या संपविण्याची...
चल चाल करून जाऊया...
शंकरपिठाच्या मुख्यालयी
नव्या मनुस्मृतीच्या मसुद्याला उध्वस्त करण्यासाठी...
तो उध्वस्त करतांना तु थरथरणार नाही
तेव्हा...
बघ ! तुला माझा आभास होतो का ?
आपला
डॉ. संदीप नंदेश्वर
🌹🌹हा संदेश तुमच्या प्रत्येकच सखीला (प्रेयसीला) पाठवा.🌹🌹

Monday, 7 September 2015

"बघ तुला माझा आभास होतो का ?" 12

माझ्या प्रस्तावित "बघ तुला माझा आभास होतो का ?" या महाकाव्यातील सखी तुमच्याशी नियमीत संवाद साधण्याचा प्रयत्न करेल. यातील आकृतीबंध आपल्यात सम्यक क्रांतीची ज्वाला निर्माण करतील अशीच अपेक्षा...

सखी,
चल लवकर निघ
कॉलेज ला जायचे आहे
आंबेडकर-पेरीयार स्टडी सर्कलच्या चर्चासत्रात
वैचारीक क्रांतीची ज्वाला भविष्यावर पेरायची आहे
पण
सावधानतेने...
त्या पुस्तकाच्या कपाटाकडे जा
त्यात एका कप्यात ठेवलेले
अणुबॉम्ब दिसेल
निघतांना ते सोबत घ्यायला विसरू नकोस
पुन्हा दोन पावले समोर जा
स्टडी टेबलवर ठेवलेले माझे
एके-४७ सुद्धा सोबत घे
ड्रावर उघड
त्यातील छन्नी हातोडा हातात ठेव
विचारू नकोस हे सर्व कशासाठी...
आज या सर्व शस्त्रांचा उपयोग होण्याची शक्यता आहे
शास्त्रांवर चढलेली मेरीट ची धुळ यांनीच साफ करायची...
कारण...
यांचे फतवे निघणार आहेत
ब्यॉन प्रतिबंध लावला जाणार आहे
'मेरिट'चे बुजगावणे तोंड वर काढतील
हातात लाठ्या काठ्या घेऊन
"जय श्री**" च्या घोषणा करीत चाल होणार आहे.
तेव्हा तयार रहा...
छन्नी हातोड्याने त्यांच्या कपाळावर
'जन्मजात मेरीट' चे ठीगळ कोरण्यासाठी...
एके-४७ ने या "मेरीट" ची वंशावळ संपविण्यासाठी...
"घोकणपट्टी मेरीट" चे पंडुधारी पोपटपंछी कायमचेच संपवायचे,
व्यावहारीक सामाजिक बुद्धीमत्ता निर्माण करण्यासाठी...
तुला आता अणुबॉम्ब सोडायचे.
न खचता, न डगमगता
तुझ्यातली व्यावहारीक बुद्धीमत्ता सिद्धच करायची
यांच्या वांझोट्या कुशीत असलेल्या शास्त्रीय बुद्धीमत्तेला मला गर्भार करायचे आहे.
सामाजिक समानतेचे बिज यांच्या गर्भात सोडायचे
पून्हा एक दाभोळकर, पानसरे, कुलबर्गी
यांच्या गर्भात सोडायचा आहे.
आणि
हार्दीक पासून विजय पर्यंत
सर्वांचा गर्भपात करायचा...
तेव्हाच हे गुदमरायला लागतील
"बचाओ" चा नारा द्यायला लागतील
तेव्हाच तू चर्चासत्राचे आभार मानून बाहेर पड...
बाहेर पडतांना...
बघ ! तुला माझा आभास होतो का ?

आपलाच...
Adv.डॉ. संदीप नंदेश्वर
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
प्रतिक्रीया जरूर कळवा...

आरक्षणविरोधी हार्दीक पटेल वा विजय दर्डा

👇👹🔕👇👹🔕👇🔕👇🔕👇
सद्या देशात आरक्षणाविरोधात मानसिक वातावरण तयार करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिले जात आहे. हार्दिक पटेल ते विजय दर्डा पर्यंतची साखळी अतिशय शिस्तबद्ध काम करीत आहे. त्यातून चिटपूट प्रतिक्रीयावादी आंदोलन करून आम्ही जिंकल्याचा उन्माद आणीत असू तर थांबा ! कुठे तरी चुकतेय...

आरक्षणाच्या समर्थनात तुमच्या प्रतिक्रीया तुष्टीकरणात आहेत. नेतृत्वाविना जंगलात भरकटलेल्या मेंढ्यांच्या कळपासारखे. एकीकडे आरक्षणाचा लाभार्थी तमाम वर्ग तुष्टीकरणात अडकलेला आहे. आरक्षण असावे की नसावे ? याविषयी हा लाभार्थी वर्ग निरूत्तर आहे. आरक्षण लाभार्थ्यामध्ये एकता नाही. तर दूसरीकडे आपल्या प्रतिक्रीयावादी आंदोलनाने आरक्षण विरोधी गट अधिक सक्रीय होऊन एकजूट होत आहे. तो पून्हा तिव्र व्हावा हेच यामागची भूमिका आहे. आम्ही "जय भिम" चा नारा देऊन किती काळ ही लढाई टिकवून धरणार आहोत. ? हा खरा प्रश्न आहे.

आरक्षणविरोधी हार्दीक पटेल वा विजय दर्डा पर्यंत थांबले आहेत असा विचार आम्ही करीत असू तर नक्कीच चुकतोय.

कारण नौकरीतील आरक्षण आमचे केव्हाचेच संपवून टाकण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गात आरक्षीत समाजाचा उमेदवार घेतला जाणार नाही असे प्रशासकीय, शासकीय व न्यायीक फतवे केव्हाचेच निघालेत. शिक्षण व नौक-यांतील आरक्षण हे फक्त तुम्हाला दिलेल्या संवैधानिक प्रतिशत पर्यंत सिमीत करून बाकीचे सर्व केव्हाचेच अकायदेशिररित्या बळकावण्यात आले आहे. आम्ही उरलोत ते फक्त रस्त्यावर जिंदाबाद मुर्दाबातचा नारा लावण्यापर्यंतच...व्हा !

विरोधक यशस्वी होतायत संघटीत समाज व संघटीत समाजाचे मुखीयाधारी नेतृत्व स्विकारून. आम्ही संघटीत होत नाही. नेतृत्वाची तर एलर्जीच जणू काही लागलेली. उरलेसुरले २-४ टाळके रस्त्यावर उतरून जिंदाबाद, मुर्दाबादच्या घोषणा लावून दिवाळखोरी दाखवण्यात अव्वल ठरतात व संपुर्ण समाजाला हेटाळणीचा विषय करून मोकळे होतात.

चळवळीचे गांभिर्य हरवून नेतृत्वहीन क्रांती, आंदोलन, चळवळी ना इतिहासात यशस्वी झाल्या, ना ही वर्तमानात  होत आहेत व ना ही भविष्यात होतील. समाजाच्या गर्भात शिरून पून्हा क्रांतीची गर्भधारणा करावी लागेल. व पूर्ण विकास झाल्याशिवाय क्रांतीच्या बाळंतपणाची घाई करणे अंगलट येण्यासारखे आहे. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

सक्षम नेतृत्व न स्विकारल्यामुळे आरक्षीत वर्गाचे तुष्टीकरण व आरक्षण विरोधकांचे होणारे पोलरायझेशन भविष्यातील अनेक पिढ्या बर्बाद करणारे ठरेल हे समजून घेता आले तरी आम्ही नैसर्गिक बाळंतपणातून सुदृढ क्रांतीला जन्म देऊ शकू.

२-४ टाळक्यांच्या नेतृत्वविरहीत जिंदाबाद, मुर्दाबाद च्या घोषणांमध्ये ही चळवळ लयास जाऊ नये एवढीच तुर्तास अपेक्षा !
...डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆🎤

"बघ तुला माझा आभास होतो का "?

आज नागपूरात थोड्याच वेळापूर्वी विजगर्जनेसह आलेल्या पावसाने माझ्याही लेखणीची विज कडाडली. आणि प्रस्तावित "बघ तुला माझा आभास होतो का "? या प्रस्तावित महाकाव्याला बंध मिळाला. तो तुमच्याशी लगेच शेअर करतोय...प्रतिक्रीया जरूर कळवाव्या ही विनंती,

आज अचानक विजा व पावसानी हल्ला सुरु केला
वादळासवे पाऊस अचानक सुरु झाला
विजांचा कडकडाट असह्य झालाय
तु पाऊस आणि मी विज...
चल बरसुया त्या महालातल्या वाड्यावर,
जिथे जिंदगीचा धिंगाणा घालून
मानवतेच्या खूनाचा कट रचला जात आहे
नंग्या साधूंच्या विक्षीप्त शरिरावर कपडे घालून बसलेत सर्व...
शासकीय महालातून तुझ्या माझ्या ऑनर किलींग चे फतवे काढण्यासाठी,
तु आणि मी झिजून पेरलेल्या आरक्षीत जागेवर बसण्यासाठी...
त्यांच्यावर कोसळायचे आहे विजेसह
आणि
तुला बरसायचे आहे गोदावरीला पूर येईपर्यंत
अगं...
विचार का करतेस एवढा ?
मी आहे ना तुझ्यासोबत...
ऐरवी मी कडकडायला सुरवात केली की तु बरसायला सुरवात करतेस...
आज मी नागपूरातून कडकडतोय
तु नाशिक मधून बरसायला  सुरवात कर...
फार विचार करू नकोस
देव-इंद्र, नर-इंद्र तुला आणि मलाही पुजतील
फक्त विश्वास ठेव माझ्या कडाडण्यावर
आणि तुझ्या बरसण्यावर...
अगदी तसाच...
जसा तू पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर बरसली होतीस
आणि मी पेशवाईवर कडाडलो होतो
तु गरिबीवर बरसली होतीस
आणि मी कडाडलो अस्पृश्यतेवर
सखे !
जसे...
तुझ्या माझ्या संयोगाशिवाय ईथे शक्यच नाही जलधारा बरसने व विजांचा कडकडाट होने...
तसेच...
आज तुझी माझी गरज आहे वाड्यावरचा काळा झेंडा उतरविण्यासाठी...
तू बरसणार...
आणि मी कडाडणार...
या माणसांच्या डोक्यावर-उरावर साचलेले काळे ढग मिटविण्यासाठी...
तु चल तयारीला लाग !
तोच शनिवारवाडा, पेशवाई, गरिबी, अस्पृश्यता तुला मला खुणावतेय...
छळतेय...
आता तुझ्या माझ्या मिलनाची वेळ जवळ आली...
घट्ट मिठी मारून...
मिलनकथेची आतुरता घेऊन बाहेर ये...
तुला बाहेरच दिसेल...
तु आणि मी मिळून केलेला हल्ला...
आक्रमणsssss....
असे शब्द कानावर पडतांना...
बघ ! तुला माझा आभास होतो का ?
आपलाच...
डॉ. संदीप नंदेश्वर...
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
प्रतिक्रीया जरूर द्या !

Saturday, 4 April 2015

असामाजिक तत्वोंको रोखीये !

🙏 ध्यान से पढीए और सब को शेअर करे ! हम सभी के लिए बहोत जरूरी ! 🙏

सुप्रिम कोर्ट ने IT Act की धारा 66 संविधान की अभिव्यक्ती स्वतंत्रता के विरूद्ध होने का हवाला देकर रद्द कर दिया ! जिसका लाभ लेकर समाज मे पनपते असामाजिक तत्व फेसबूक ओर वॉट्स अँप जैसे सोशल मिडीया मे डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के बारे मे विकृत टिपणीया, कॉमेंट, फोटो, पोस्ट डाल रहे है ! यह सिलसिला आगे भी चलते रहेगा ! कई बहूजन महापूरूषोंके बारे में यह सामने आएगा ! क्योंकी देश की सरकार और उनके धार्मिक नुमांईंदे इन असामाजिक तत्वो को यह सब करने की प्रेरणा दे रहे है !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के आयोजन मे आप सभी व्यस्त होंगे ! चारोतरफ आनंद का माहौल है ! इस माहौल को तोडने हेतू, आपके आनंददायी माहौल को खराब करने हेतू यह असामाजिक तत्व बाबासाहेब की प्रतिमा सोशल मिडीया मे खराब कर के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे ! आप मे उग्रता भरना चाहेंगे ! आपको भडकाना चाहेंगे ! लेकीन आप इन लोगो के तरफ ध्यान न देते हूए जयंती कार्यक्रम को हर्षोल्हास के साथ मनाए ! यही उनको हमारे तरफ से सही जवाब होगा !

आप सभी को कुछ सूचनाए :-
१) ऐसी कोई भी घटना आपके सामने आती है, आपके नजर मे आती है, या आपको पता चलती है, तो तुरंत ही नजदीकी पोलिस स्टेशन मे जाकर IPC धारा 295, 295(A), और 296 के अंतर्गत FIR दाखिल करे !
२) पुलिस वाले अगर आपसे सिर्फ लिखित रिपोर्ट (NC) दर्ज कराने को कहे तो उसे नकारकर FIR दर्ज कराने पर अडीग रहे ! और FIR की कॉपी हाथ मे लेकर ही पोलिस स्टेशन से प्रस्थान करे !
३) हो सके तो तहसिलदार, जिल्हाधिकारी को निवेदन दे ! और एेसे असमाजिक तत्व को जल्द से जल्द कडी सजा देने की मांग करे ! ताकी पोलिस प्रशासन आपकी रिपोेर्ट को गंभीरता से ले !
४) यह ध्यान रखे की, असामाजिक तत्व बाबासाहब आंबेडकर या कोई भी महापूरूष की छवी को कितना भी प्रदूषीत करने की कोशीश करे उनकी महानता कम होनेवाली नही है ! क्योंकी यह महापूरूष दुनियाभर मे अपनी महानता की छबी छोड गए है !
५) सोशल मिडीया पर होनेवाली टीप्पनीयों को जादा गंभीरता से न ले ! और अपने ध्येयपूर्ती पे ज्यादा ध्यान दे !

👉 यह कदापी न करे :-

६) सोशल मिडीया पर महापूरूषों को अपमानीत करने वाली पोस्ट, फोटो, टिप्पनीयों को खूद शेअर न करे !
७) दूसरोंको इसकी जानकारी देने के चलते आप खूद ही उसको वायरल करके अपमानीत न करे ! बल्की मित्रोंको एक जगह बुलाकर तुरंत पुलिस को खबर करे ! लेकीन एकदुसरे के मोबाईल पर या ग्रूप पर शेअर न करे !
८) अगर आप महापुरूषोंके अनुयायी हो तो उनके विचारोंको के अनुसार ही वर्तन करे !
९) जयंती समारोह मे दारू या नशीली पदार्थो का सेवन न करें और न ही कीसी और को करने दे!
🙏 Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर 🙏

👉ईस पोस्ट को गंभीरता से ले और बाकी लोगो से भी शेअर करें ! 🙏🙏🙏

Saturday, 28 February 2015

बजेट - २०१५ "फिर एक बार भूलभूलय्या : खोकली मानसिकता का बजेट"

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
बजेट - २०१५
"फिर एक बार भूलभूलय्या : खोकली मानसिकता का बजेट"
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
कीसी भी देश के विकास का सपना उसके अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है ! और अर्थव्यवस्था का सूचारू रूप बजेट मे प्रदर्शित होता है !
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
विकास का झांसा देनेवाली सरकार ईतना निराशाजनक बजेट देगी इसकी कल्पना नही की थी !
👎 IIM और IIT की स्थापना को छोड दे तो शिक्षा के उपर कीया जाने वाला निवेश फिर एक बार निराश कर गया !
👉अगर हम नौजवान देश की बात कर रहे है तो बजेट का कम से कम ६% हिस्सा शिक्षा के उपर खर्चा होना जरूरी है ! गरिब और सामान्य विद्यार्थीयोंके शिक्षा के उपर सरकार गंभीरता से नही सोच रही यही साबीत हूआ !

👎रोजगार मे इजाफा लाने की बात तो हर बजेट मे होती लेकीन देश के नौजवानों में स्वयंपूर्णता लाने की कोई बात नही होती. कीतनी भी रोजगार और नौकरीयोंकी बात करे उससे सिर्फ गूलामी बडेगी !
👉बजट गूलामी बढाने के लिए नही बल्की स्वयंपूर्णता लाने के लिए हमारे देश के अर्थव्यवस्था की सबसे बडी कडी कृषीक्षेत्र और उससे जूडे संबंधीत व्यवसाय को बडावा देना जरूरी है ! लेकीन बजट मे इसका कोई समाधानकारक प्रावधान नही !
👉एक तरफ देश का कृषीक्षेत्र घटता जा रहा है ! इसकी कोई चिंता बजेट मे नही जताई गई ! अगर हम हमारे संसाधनो को घटाकर नए उद्योग खडे करेंगे तो देश एक लंबे खतरे के तरफ बढता जा रहा है !
👎Service Tax बढाकर आम आदमी को कंगाल बनाने का और Corporate Tax आनेवाले दिनोंमे घटाकर अब्जोपतीयों और कारखानदारों ने चूनाव मे जो खर्चा कीया है वो कई गूना बढाकर वापस करने का प्रावधान कर लिया गया ! आप बस Service Tax भरते जाओ !
👉Service Tax बढने से हर चिज की किंमते बढेगी और वह आम आदमी के जेब से जाएगा !
👎योगा यह नया Charitable Commodity मे आ गया ! जिसका सिधा फायदा योगा की सबसे बडी दूकान चलाने वाले रामदेव बाबा को होगा ! जिसको कोई Tax भरना नही होगा ! और ऐसे कई रामदेवबाबा योगा की दूकान खोलने के लिए तय्यार होंगे !
👎स्वास्थ, शिक्षा, सामाजिक दायित्व, कृषीक्षेत्र और स्वयंपूर्णता पर ईस बजेट-२०१५ ने पूरी तरह से निराश किया !
📡कारखानदार, पूंजीपती, उद्योगपती और साधू-बूवाओंकी बल्ले बल्ले.....

🐰बेरोजगार, कृषक और आम आदमी की ठल्ले ठल्ले.....
...Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर...
🔕🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

Wednesday, 11 February 2015

अविवेक जिंकला, विवेक हरला...

👹👹👹दिल्लीत भाजप, हिंदूत्व, आरएसएस व नरेंद्र मोदी यांचा पराभव झाला नसून विवेकाचा पराभव व अविवेकाचा विजय झाला आहे.👹👹👹

दिल्लीतील आम आदमी पार्टी च्या विजयाने फसव्या विकासाचे राजकारण पून्हा चर्चेत आले आणि सारेच विकासाच्या "कोमात" गेले.

मात्र हेच खरे वास्तव आहे का ? काँग्रेस शून्यावर आली. इतकेच नाही तर २०१३ च्या तूलनेत १५ % मत कमी पडली. अपक्ष व इतरांच्याही मतांचा टक्का कमी झाला आणि ते सर्व मते "आप" च्या पारड्यात कशी गेली ?

दूसरीकडे भाजपा ला २०१३ ला मिळालेल्या मतात (३३ %) फक्त १ % टक्का मते कमी पडली. या निवडणूकीत भाजप ला ३२ % टक्के मते पडली आहेत. मात्र ३२ जागावरून ३ जागावर भाजप आली.

इतका फरक का पडला ? याचे सरळ उत्तर हे आहे की काँग्रेस व अन्य पक्षांना पडत असलेले deciding votes यावेळी "आप" च्या खात्यात गेली. ही मते "आप" कडे कशी गेली ? की, ही मते तिकडे वळविण्यात आली ? या प्रश्नाच्या उत्तरात दिल्लीच्या निकालाचे गूढ दडलेले आहे.

दिल्लीच्या तख्तावरून १३० वर्षाची काँग्रेस हद्दपार होऊन त्याचे पडसाद देशभर परिणाम करणारे आहे. तसेच विचारसरणीवर आधारीत प्रादेशिक व काही राष्ट्रीय पक्ष पूर्णतः नाकारले जाणे. ही अतिशय गांभिर्याची बाब आहे. पण त्यातच हिंदूत्व विचारसरणीच्या भाजपा चा मतदान टक्का कायम राहणे; सोबतच कूठलीही विचारधारा पाठीशी नसणारा "आप" पक्ष भरारी घेणे देशाच्या भविष्याला प्रश्नांकीत करणारे आहे.

यावरून हेच दिसून येते की, हिंदूत्ववादी मतदार कायम ठेवून हिंदूत्वाच्या विरोधी असणारा मतदार अविवेकी, अविचारी "आप" सारख्या प्रवाहासोबत जोडला गेला. सत्ताधारी पक्षाच्या मूळाशी विचारधारा नसेल तर राज्य विवेकाने नाही तर अविवेकाने चालविले जाणार हे नक्की. आणि ही कृती भविष्यात व्यवस्था मोडकळीस आणण्यास पोषक वातावरण निर्माण करेल. याचा विचार राजकीय भाष्यकारांकडून केला  न जाणे भारतील लोकशाहीसाठी धोक्याचे संकेत आहे.

"आप" च्या झंजावाताने विकासाचे व स्थानिक मूद्यांचे भांडवल राजकीय बाजारात सर्वांना आकर्षित करू गेले. आता या भांडवलाचा वापर सर्वच राज्यीय व राष्ट्रीय पातळीवर केला जाईल. यातून राजकीय वैचारीक व्यवस्था व पक्षप्रणाली मोडकळीस येईल.

काँग्रेस व अन्य पक्षांना संपवून, हिंदूत्वाला टिकवून अविवेक व अविचारी विदूषकांच्या हातात सत्ता सोपविण्यात अविवेकवादी यशस्वी झाले.

शेवटी नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या उक्ती व कृतीत कूठलाही फरक नाही. दोघांचेही वैचारीक नेतृत्व करनारे एकच आहेत हे विसरू नका.

पूढील योजना 🌹"चाय पे चर्चा"🌹 या प्रस्तावीत कार्यक्रमात आखली जाईल.
🐄🐄🐄तूम्ही विकासाची चर्चा करीत रहा ! राजकीय घमंड आणि गर्वाचे गर्वहरण झाल्याचा शंखनाद करीत रहा !🐰🐰🐰

शेवटी विचार व विवेक पराभूत होईल. त्याला आम्हीच जबाबदार राहू.
...डॉ. संदीप नंदेश्वर...

Friday, 5 September 2014

शिक्षा के बाजारीकरण में प्रधानमंत्री का बचपना...

शिक्षा के बाजारीकरण में प्रधानमंत्री का बचपना...

प्रातिनिधिक शिक्षण दिन के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने पुरे देश को स्कुली बच्चो और शिक्षको को संबोधित किया ! सब ने खुद को बडा हि गौरवांकित महसूस किया ! क्योकी ये देश में पहली बार हो रहा था ! जबाबदेही और आम जनता से संवाद करने वाली सरकार की इस पहल का मै स्वागत करता हु !
लेकिन स्कूली बच्चो और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री महोदय का उनके बचपन के दिनों का हुआ वार्तालाप क्या देश के बिघडते शिक्षा स्तर को सुधार पाएगा ! शिक्षक दिन के अवसर पर अपने बचपने में खोये हुए हमारे मा. प्रधानमंत्री जी का यह वार्तालाप उतनाही बचपना भरा हुआ ! हमें अपेक्षाए थी, इस देश के ७५ % गरीब बच्चो को अपेक्षाए थी, शिक्षा के बढ़ते हुए बाजारीकरण से निजात पाने के लिए स्कुल और पढाई छोडने की कगार पर खड़े बच्चो को अपेक्षाए थी की प्रधानमंत्री जी शिक्षा के ऊपर होनेवाले सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे ! अपेक्षा ये थी की प्रायवेट स्कूलों की बढती हुई फी के कारन समाज का बहोत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित हो रहा है ! उससे निजात पाकर सबके लिए शिक्षा के धोरण में कुछ बदलाव आकर प्रायवेट स्कुल मालिको में लगाम लगाई जाएगी ! शिक्षा के बाजारीकरण से परेशांन शिक्षको को उनके Management के मानसिक और गुलामिक व्यवस्था से दूर कर कुछ नई उम्मीद देश का प्रधानमंत्री देगा ! पर यह सबकुछ हशियाने पे रखकर सिर्फ खुद की प्रवृत्ती उभरते हुए भारत पर लादने का प्रयास किया गया ! जो की निसंदेह सराहनीय नहीं कहा जा सकता ! देश के प्रधानमंत्री देश में चल रही शिक्षा व्यवस्था और समाज में शिक्षा से दूर हो रहे बढ़ते प्रमाण के बारे में कोई अंदाजा नहीं है ! बस अपनी प्रवृत्ती और प्रकृती को किसी भी हालात में देश के जनमन पर लादना अपनी हुकुमियत और हुकूमत के माध्यम से तानाशाही के तरफ बढ़ते कदम का एक प्रतिक ही माना जायेगा !
देश की सरकार के ऐसे जनता से संवाद भरे आयोजनों का भविष्य में भी स्वागत रहेगा ! पर तानाशाही के पैर फ़ैलाने की लिए नहीं बल्कि असलियत को समझकर देश को सही राह दिखाने के लिए वह आयोजन होना चाहिए !
भारत सरकार के लिए मै समझता हु की मेरी प्रतिक्रिया उन तमाम देशवासियों की है जो शिक्षा के बाजारीकरण से तंग आकर इस प्रायवेट शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर शिक्षा के माध्यम से विकास की एक नई ऊंचाई को नापना चाहते है !
धन्यवाद् !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, भारीप. नागपुर.

Saturday, 9 August 2014

निजीकरण के परिप्रेक्ष में आरक्षण पर चर्चा

फ़िलहाल भारत देश और समाज बड़ी ही पेचीदा दौर से गुजर रहा है ! एकतरफ सरकार वैश्विकरण को अपनाकर निजीकरण की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है ! निजीकरण से देश को खौकला बनाने की कोशिश पूंजी के बढ़ोतरी के आड़े चल रही है ! तो दूसरी तरफ समाज का कई सालो से दबा हुआ निचला तबका आरक्षण जैसे मौलिक अधिकार के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ! आये दिन समाज का कोई न कोई तबका आरक्षण की मांग को लेकर रस्ते पर उतर रहा है या फिर राजनीती के लिए उन्हें रस्ते पर उतारा जा रहा है ! भविष्य की दिशाए और नीतिया न तो पूंजीपति भारत सरकार के पास है और न तो आरक्षण की मांग करने वाले समाज के अविकसित वर्ग के पास ! इसी पेचीदा हालात से आज देश गुजर रहा है !
मौलिक सवाल यह है की सरकार अगर एकतरफ निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ आरक्षण की भी पैरवी कर रही है तो यह स्पष्ट है की देश की सरकार देश और समाज को दोखा दे रही है ! आरक्षण और निजीकरण एक साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकते ! आरक्षण तभी कारगर होगा जब सरकार, संपत्ति, उद्योग और सेवा क्षेत्र लोकतांत्रिक सरकार के हाथो में हो ! बिमा, रेल्वे, बैंकिंग, शिक्षा, सुरक्षा, जैसे क्षेत्र जो बड़ी तेजी से पूंजीपतियों के हाथो में देने की मानो होड़ सी लगी है ! ऐसे समय में आरक्षण चाहे किसीको भी और कितना भी दे दो ! कोई लाभ नहीं होने वाला !
भारतीय समाज का दबा हुआ निचला तबका जो खुद को आरक्षण में सुरक्षित करना चाहता है वो पहले देश में सरकार के माध्यम से चल रहे निजीकरण के खिलाफ पहल करे ! निजीकरण को रोके तो ही आरक्षण बच सकता है ! वरना यह जातिवादी पूंजीवादी लोगो की कटपुतली सरकारे और उनके शिकंजे में फंसे राजनेता आप को आरक्षण देकर निजीकरण के जरिए खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे ! ""न रहेगा बांस और न बजेगी बासुरी !""
इसलिए सभी आरक्षणवादी लोगो से नम्र निवेदन है की आरक्षण मांगने की बजाये आरक्षण को ख़त्म करने वाले निजीकरण को ख़त्म करने की मांग करो ! उसी में आरक्षण की सही अहमीयत छुपी हुई है !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपुर.

Friday, 25 July 2014

धनगर समाजाचे आरक्षण : वास्तव कि राजकारण

धनगर समाजाचे आरक्षण : वास्तव कि राजकारण 

We are Touchable, not Untouchable---by Mahadeo Jankar धनगर समाजाचे बारामतीचे नेते 

धनगर समाज महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. आंदोलनाचा पवित्र घेऊन महाराष्ट्रातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी दिली आहे. धनगर समाजाच्या या आंदोलनाच्या भावनिक बाजूशी आम्ही आहोत. पण वैचारिक आणि व्यावहारिक बाजू तपासून पाहाव्याच लागतील.
धनगर आणि धनगड या दोन नाव साधर्म्यामुळे हा गोंधळ मागच्या अनेक वर्षापासून उफाळलेला आहे. धनगड असा उल्लेख संविधान सूची मध्ये आलेला आहे. आणि धनगर ही जात म्हणून महाराष्ट्रात उल्लेख आलेला आहे. दोन्ही वेगळ्या जाती आहेत असेच आजपर्यंत मानण्यात आले.
भारतीय संविधान, मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र यांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जमाती आणि जाती यामध्ये मुलभूत अंतर आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्कृती या निकषाच्या आधारावर एखाद्या जाती किंवा जमातीला अनुसूचित जाती किंवा जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्यसरकार घेऊन तो केंद्राकडे सुपूर्द करावा लागतो. केंद्र त्यावर निर्णय घेऊन त्या जाती किंवा जमातीचा समावेश अनुसूचित करीत असतो.
आज धनगर समाज अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या निकषात बसतो का ? जर बसत नसेल तर मुळ आदिवासींवर अन्याय होईल. त्यावर तोडगा म्हणून मराठा समाजासारखे वेगळे आरक्षण त्यांना देता येऊ शकते. पण त्यावर धनगर समाजाचे नेतृत्व करणारे काय दिशा समाजाला देतात त्यावर निर्भर करेल.
धनगर समाजाचे नेते महादेव जाणकर काल IBN LOKMAT वर बोलतांना म्हणाले कि, "आम्ही Untouchable नाहीत आम्ही Touchable आहोत. (We are Touchable, not Untouchable)" आणि म्हणून आम्ही बाबासाहेबांचे अनुयायी बनलो नाहीत. काय मानसिकता आहे ही ? जानकर यांचे म्हणणे सत्य असेल तर धनगर समाजाला आज राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार जवाब विचारण्याची गरज नाही. किंवा आरक्षण मागण्याचीही गरज नाही. त्यांच्या समाजाची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती खराब असेल तर याचा जवाब त्यांनी धर्मसंस्थेला किंवा धर्मव्यवस्थेला किंवा ते ज्या Touchable धर्मांचे पाईक आहेत त्यांच्या धर्मप्रमुखांना विचारावा कि नाही ?
जिथे स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही touchable आणि Untouchable अशी जातीय मानसिकता आरक्षण मागणार्यांच्या व एकूणच समाजाच्या मानसिकतेतून गेलेली नसेल तिथे अश्या वर्गांना कितीही आरक्षण दिले तरी समाजाच्या एकूण परिस्थितीत काहीच बदल घडणार नाही हेच सिद्ध होते. एकूणच हा राजकीय डाव भारतीय समाजाला जातीय मानसिकतेने (वर्णव्यवस्थेने) येणाऱ्या काळात सोलून काढेल एवढे मात्र निश्चित. तूर्तास तुम्ही सर्व तयार राहा एवढेच !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.