डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता
(Dr. B. R. Ambedkar & Secularism)
भारताच्या संविधानकारांनी या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी
पाहिलेले स्वप्न व त्यासाठी घेतलेली मेहनत पराकोटीची होती. धर्म, भेद, भाषा,
संस्कृती मध्ये विभागलेल्या प्रदेशाला एक राष्ट्र म्हणून एकरूप बनविण्याचे आव्हान
त्यांच्यासमोर होते. व संविधानकारांनी ते आव्हान लीलया पेलून या देशाला जगातील
सर्वोत्तम असे संविधान दिले. हे संविधान तयार करीत असतांना संविधान सभेत अनेक वादविवादाचे
प्रसंग निर्माण झाले, भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील “धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद”
या संकल्पनांचा समावेश करण्यावरून झालेली चर्चा व असे अनेक उदाहरणे देता येतील. परंतु
त्यातूनही सर्वोत्तम निकष बाहेर पडून या देशाचे संविधान तयार झाले.
धर्मनिरपेक्ष
हा शब्द हल्लीचा अतिशय वादाचा मुद्दा ठरला आहे. हल्लीची सरकार आणि त्या सरकारच्या पाठीमागे
असलेली आरएसएस या शब्दाला कडाडून विरोध करतांना दिसून येत आहे. संसदेमध्येही यावर वादळी
चर्चा करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत "धर्मनिरपेक्ष"
या शब्दाला केलेल्या विरोधाचे दाखले पण देण्यात आले. परंतू त्यामागील त्यांच्या भूमिकेकडे
जाणिपूर्वक दुर्लक्ष केल्या गेले. नुकत्याच २६ नोव्हेबर ला साजरा करण्यात आलेल्या संविधान
दिनानिमित्त सरकारतर्फे संविधानाची प्रस्ताविका पेपरमधल्या जाहीरातीतून प्रसिद्ध करण्यात
आली. त्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकारने जाणिवपूर्वक "धर्मनिरपेक्ष" या
शब्दाऐवजी "पंथनिरपेक्ष" या शब्दाचा वापर केला. तर काही ठिकाणी “धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी” हे दोन शब्द
वगळून मूळ संविधानाची प्रस्थाविका प्रकाशित करण्यात आली. यावरून
सरकारचा धर्मनिरपेक्षतेविषयीचा हेतू आपल्या लक्षात येतो. आरएसएस ला प्रस्थापित सरकारच्या
माध्यमातून भारताला हिंदू राष्ट्र घोषीत करायचे आहे असे दिसून येते. परंतु प्रस्ताविकेतील
"धर्मनिरपेक्ष" हा शब्द त्यांच्या हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या मार्गातील
अडथळा ठरतो आहे. या वास्तव परिस्थितीला लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता
हा विषय गांभिर्यपूर्वक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
15th
November 1949 in the constituent assembly prof. K. T. Shah moved a resolution
for include ‘secular federal socialist’ in article 1 of constitution. Prof.
K.T. Shah wants “union shall be a federal, secular, socialist Union of states.”
15
नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत प्रो. के. टी. शहा यांनी धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे
दोन शब्द अंतर्भुत करण्यासाठी ठराव मांडला. प्रो. के. टी. शहा म्हणतात, K.T. Shah Said, “…as
it is, in suggesting this amendment, I am anxious to point out that this is not
only a statement of fact as it exists, but also embodies an aspiration which it
is hoped will be soon realized. The amendment
tries to add three words to the descriptions of our state or union : that is to
say, the new union shall be a federal, secular, socialist union of states.” Further “…as regards the secular character of
the state, we have been told time and again from every platform, that ours is a
secular state. If that is true, if that
holds good, I do not see why the term could not be added or inserted in the
constitution itself, once again, to guard against any possibility of
misunderstanding or misapprehension. The
term ‘secular’, I agree, does not find place necessarily in constitutions on
which ours seems to have been modelled. But
every constitution is framed in the background of the people concerned. The mere fact, therefore, that such
description is not formally or specifically adopted to distinguish one state
from another, or to emphasis the character of our state is no reason, in my
opinion, why we should not insert now at this hour, when we are making our
constitution, this very clear and emphatic description of that state. The secularity of the state must be stressed
in view not only of the unhappy experiences we had last year and in the years
before and the excesses to which, in the name of religion, communalism or
sectarianism can go, but I intend also to emphasis by this description the
character and nature of the state which we are constituting today, which would
ensure to all its peoples, all its citizens that in all matters relating to the
governance of the country and dealings between citizen and government the
consideration that will actuate will be the objective realities of the
situation, the material factors that condition our being, our living and our
acting. For that purpose and in that
connection no extraneous considerations or authority will allowed to interfere,
so that the relation between man and man, the relation of the citizen to the
state, the relations of the states inter se may not be influenced by those
other considerations which will result in injustice or inequality as between
the several citizen that constitute the people of India”.
प्रोफ. के. टी. शहा संविधान सभेत केलेल्या भाषणात म्हणतात,
“आपण जे संविधान तयार करीत आहोत त्या संविधानाच्या चौकटीत धर्मनिरपेक्ष शब्दाला
कुठेही स्थान देता येणार नाही हे सत्य आहे. परंतु कुठल्याही संविधानाचा आराखडा हा त्या
ठिकाणी असलेल्या लोकांच्या मान्यतेनुसार तयार व्हावा. मागील काही वर्षातील धर्मांधतेचे,
संप्रदायवादाचे आणि वर्गवादाचे जे काही वाईट अनुभव आले आहेत आणि जे भविष्यातही
येण्याची संभावना आहे त्या आधारावर राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेला आम्ही महत्व दिले
पाहिजे. भारतीय संविधानाचे जे स्वरूप व वैशिष्टे आम्ही आज तयार करीत आहोत त्यात धर्मनिरपेक्षता
स्वीकारली गेली तर व्यक्ती व्यक्ती, नागरिक व शासन यांच्या जगण्यात व व्यवहारात
धर्मनिरपेक्षतेला मान्यता प्रदान करता येईल. ज्यामुळे कुठल्याही सरकारला किंवा
कुठल्याही व्यक्तीविशेषाला नागरिकांवर धार्मिक वा सांप्रदायिक प्रभाव टाकता येणार
नाही. याचा परिणाम असा होईल कि देशातल्या
नागरिकांनी जे संविधान तयार केले त्या नागरिकांमध्ये आपापसात अन्याय व असमानतेची
भावना निर्माण होणार नाही.”
प्रो. के. टी. शहा यांच्या प्रस्तावाला नाकारतांना डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “Sir, I regret that, I cannot accept the
amendment of prof. K. T. Shaha. My
objections stated briefly are two. In
the first place, the constitution as I stated in my opening speech in support
of the motion I made before the house is merely a mechanism for the purpose of
regulating the work of the various organs of the state. It is not the mechanism whereby particular
member or particular parties are installed in office. What should be the policy of the state? How the society should be organized in it
social and economical sides are matters which must be decided by the people
themselves according to time and circumstances.
It cannot be laid down in the constitution itself, because that is
destroying democracy altogether. If you
state in the constitution that the social organization of the state shall take
a particular form, you are, in my judgment, taking away liberty of the people
to decide what should be the social organization in which they wish to
live. It is perfectly possible today,
for the majority people to hold that the socialist organization of society is
better than the capitalist organization of society. But it would be perfectly possible for
thinking people to devise some other form of social organization which might be
better than the socialist organization of today or of tomorrow. I do not see therefore why the constitution
should tie down the people to live in a particular form and not live it to the
people themselves to decide it for themselves.
This is one reason why the amendment should be opposed. The second reason is that the amendment is
purely superfluous. My hon’ble friend
prof. shaha does seem to have taken into account the fact that apart from the
fundamental rights, which we have embodied in the constitution, we have also
introduced other sections which deal with directive principles of policy. If my hon’ble friend where to read the
article contents in part IV, he will find that both the legislature as well as
the executive have been placed by this constitution under certain definite
obligation as to the form of their policy.
Now, to read only article 31, which deal with this matter. It says the state shall in particular direct
its policy towards securing – i) that the citizens men and women equally have
the right to an adequate means of livelihood.
ii) that the ownership and
control of the material resources of the
community are so distributed as best to sub serve the common good. iii)
that the operation of the economic system does not result in the
concentration of wealth and means of production to the common detriment. iv)
that there is equal pay for equal work for both men and women. There are some other items more or less in
the same strength. What I would like to
ask prof. shah is this, if these directive principles to which I have drawn
attention are not socialistic in their direction and in their containt, I fail
to understand what more socialism can be.
Therefore my submission is that, these socialist principles are already
embodied in our constitution and it is unnecessary to accept this amendment.
डॉ.
बाबासाहेब म्हणतात,
"भारतीय संविधान हे कुण्या एका राजकीय पक्षाला किंवा धर्माला किंवा विशिष्ट समुदायाला
लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेले नाही. भारतीय संविधान हे असे mechanism आहे जे शासनाच्या
व राज्याच्या विभिन्न अंगामध्ये चालणाऱ्या कार्याला नियंत्रीत ठेवणारे आहे. संसदेत
विशिष्ट व्यक्ती वा पक्षाला प्रस्थापीत करणारे हे mechanism नाही. किंवा त्यासाठी या देशाचे संविधान तयार करण्यात येत नाही. राज्याचे धोरण काय
असेल व समाज त्याच्या सामाजिक व आर्थिक उद्धीष्टासाठी कशाप्रकारे संघटीत होईल, हे
त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीवर निर्भर करेल. हे आताच भारतीय संविधानात समाविष्ट करणे
म्हणजे भारतीय लोकशाहीला आताच संपविणे असे होईल.
जर राज्यातल्या सामाजिक संघटनांनी कुठली एक विशिष्ट प्रणाली स्विकारली पाहीजे
हे आजच संविधानात अंतर्भुत करणे म्हणजे माझ्या दृष्टीने सामाजिक संघटनांचे स्वातंत्र्य
हिरावून घेणे असे होईल. अशा स्थितीत नागरिकांना कसे जगायचे आहे हे संविधानाने बंधिस्त
न करता त्यांना त्यांनी ठरविल्याप्रमाणे जगू द्यावे. असे मला वाटते. संविधानात समाविष्ट
मुलभूत अधिकार व राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घेतली तर येणाऱ्या सरकारला आम्ही
धोरण निश्चितीसाठी उत्तरदायी बनविले आहे. त्यामुळे यापेक्षा समाजवादाचे दुसरे रूप कुठले
असेल असे मला वाटत नाही. त्यामुळे प्रो. के. टी शहा यांनी मांडलेल्या ठरावाला माझा
विरोध आहे."
डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांची
राष्ट्रनिष्ठा
व देशातील नागरिकांवर असलेला विश्वास उच्चकोटीचा होता हेच यातून
दिसून येते.
कायद्याची
बंधने लादून समाज नियंत्रीत करण्यापेक्षा समाजाला मुलभूत स्वातंत्र्य बहाल करून शासनाला
नागरिकांसाठी कल्याणकारी धोरण आखण्यास बाध्य करणे, यावर
त्यांचा विश्वास होता. धर्मासाठी माणूस नसून माणसासाठी धर्म आहे. त्यामुळे स्वतंत्र
संविधानिक भारतात धर्मवाद, पंथवाद राहणार नाही असे त्यांना वाटत होते. सरकार अशा कुठल्याही
धर्मवादाला व पंथवादाला प्रोत्साहन देणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा होती. व जनता अशा
लोकांना किंवा पक्षाला किंवा संघटनांना थारा देणार नाही यावर त्यांचा विश्वास होता.
परंतु कालौघात त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. याचे मोठे उदाहरण द्यायचे झाले तर "हिंदू
कोड बिल" पारित होण्यास इथल्या धर्मवाद्यांनी केलेला विरोध व त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांनी दिलेला कायदामंत्री पदाचा राजिनामा हे होय.
भारतीय
समाजात धर्मांधता पराकोटीची असतांना बदललेल्या परिस्थितीला अनुसरूण समाजपरिवर्तनाची
अपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. त्यात त्यांचा उदात्त हेतू होता. परंतू त्यांच्या
उदात्त हेतूला इथल्या राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संघटनांनी व प्रत्यक्ष जनतेनेही लक्षात
घेतले नाही. लोकशाहीतून समतामुलक समाज निर्मितीची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कल्पना
आम्ही मोडीस काढली. त्याचेच परिणामस्वरूप आजही आम्ही समाजात धार्मिक तेढ वाढतांना पाहत
आहोत.
देशातल्या
सामाजिक व राजकीय संघटनांची धर्मांधता पराकोटीला जातांना पाहून १९७६ ला ४२ व्या संविधान
संशोधनाने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावणेत "धर्मनिरपेक्ष व सामाजवाद" या
दोन शब्दांचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु आजही त्यामागचा हेतू पुर्णत्वास आलेला नाही. त्याची
काही उदाहरणे द्यायची झाली तर आषाढी एकादषीच्या दिवशी "पंढरीच्या विठ्ठलाची"
शासकीय पुजा केली जाणे व राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या हाताने प्रथम पूजा करणे किंवा
प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती असतांना राष्ट्रपतीच्या बंगल्यात गणपतीची प्रतिष्ठापणा
होणे व गणेशोत्सव साजरा होणे किंवा हल्लीच्या सरकारचे मुस्लीमद्वेषी, दलितद्वेषी वक्तव्ये
ही सर्व उदाहरणे संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्वाला छेद देणारी आहेत. त्यामुळे संविधानात
एखादे विशिष्ट तत्वाचा अंतर्भाव केल्याने किंवा दुरूस्ती करून ते बंधनकारक केल्याने
बदल घडून येतो असे दिसून येत नाही.
२५
नोव्हेबर १९४९ ला संविधानसभेला संविधान सुपूर्द करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
केलेले वक्तव्य यादृष्टीने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,
"अतिशय महत्प्रयासाने तयार केलेल्या या भारतीय संविधानाचे यशापयश हे निव्वळ संविधानावर
अवलंबून राहणार नाही. संविधानाचे यशापयश हे संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांवर
अवलंबून राहील. संविधान कितीही चांगले असले तरी त्या संविधानाची अंमलबजावणी करणारे
राज्यकर्ते योग्य नसतील तर महत्प्रयासाने तयार केलेल्या संविधानाचा
हा डोलारा भविष्यात कोलमडून पडेल." डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विधान आज आपणा
सर्वांसाठी एक संदेश देणारे आहे. ज्या राज्यकर्त्यांची निवड आम्ही निवडणुकीच्या माध्यमातून
करतो ते राज्यकर्ते योग्य नसतील तर "धर्मनिरपेक्षते"सारखे कितीही डोलारे
उभे करून आम्ही धर्मवादाला रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही. तो कोलमडून
पडेलच. लोकशाहीत अंतिम सार्वभौम सत्ता जनतेत निहीत आहे. ती जनता व लोकशाहीतील नागरीक
जागृत नसतील, ती जागरूकता त्यांच्यात नसेल तर कायद्याचा वापर व अंमलबजावणी करणारे हे
स्वतःच्या स्वार्थासाठी व फायद्यासाठीच कायद्याचा वापर करतील. व सामान्य जनता, नागरिक हे न्यायापासून वंचितच राहतील.
धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीतही हेच घडले व घडत आहे.
डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मवादी की धर्मद्वष्टे, धर्मद्वेषी की धर्मनिरपेक्ष हे सिद्ध
करू पाहणारे दोन वर्ग समाजात काम करीत आहेत. महापूरुषांच्या विचारांचा स्वतःच्या निहीत
स्वार्थासाठी वापर करू पाहत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतीत तर हे नेहमीच
निदर्शास येते. राष्ट्रभक्त, समाजप्रेमी, पराकोटीचे मानवतावादी, समतावादी या अंगाने
बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचार केल्यास त्यांचे विचार वर्तमानाला दिशादर्शन करतांना
दिसून येतील. नुकतेच पाश्च्यात्य लेखक जेफरसन यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहीलेल्या
लेखात म्हटले आहे की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र न स्विकारता व्यक्तीपरोक्ष
व घटनापरोक्ष स्विकारले गेले आहेत. त्यामुळे जगातल्या या सर्वोच्च संविधानकाराच्या
विचारांचा भारताला लाभ घेता आला नाही." आम्ही एखाद्या विचाराला कसे स्विकारतो
व कसे अंगिकारतो त्यावर त्या विचाराचे लाभ निदर्शनास येत असतात. भारताला व भारतीय समाजाला
अजूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. त्यांनी संविधानात समाविष्ट
केलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. Social,
economic and Political JUSTICE and EQUALITY of status and opportunity, LIBERTY
of thoughts, expression, belief, faith and worship यात निहीत असलेली धर्मनिरपेक्षता समाजात वृद्धींगत करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच मुलभूत
अधिकारात
समाविष्ट कलम १४, १५, १६, १७, १८,१९, २३, २४, २५ यातील उद्देशही धर्मनिरपेक्ष समाजनिर्मिती
हाच आहे. जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धार्मिक कायद्यांपेक्षा uniform civil
code ला प्राधान्य देणारे होते. घटनेच्या कलम ४४
अनुसार त्याचा स्पष्ट उल्लेखही केला गेला आहे कि देशातल्या नागरिकांसाठी uniform civil code तयार करण्याची जबाबदारी ही सरकारची राहील.
त्यामुळे
धर्मनिरपेक्षता हा शब्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानात आवश्यक वाटत होता की, त्यांचा
त्या शब्दाला विरोध होता याचे संविधानसभेतील दाखले देऊन संसदेत वादंग निर्माण करण्यापेक्षा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानातील इतर कलमात समाविष्ठ असलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वांचा अंगिकार
करून भारताला एकसंघ ठेवणे हेच सर्वांचे आद्य कर्तव्य आहे. आजही संविधानातील निहीत धर्मनिरपेक्ष
तत्वांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रकर्षाने गरज आहे हेच यातून दिसून येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धर्मचिकित्सा ही एखाद्या
विशिष्ट धर्म, पंथ, संप्रदायाच्या पलीकडली होती.
त्यांचे धर्मचिकित्सेबद्दलचे विचार आकलनापलीकडे आहे. त्याचे आकलन करून
घ्यायचे असेल तर निरपेक्ष भावनेतूनच ते समजून घेता येईल. व त्यावरच या देशाचे भवितव्य निर्भर करेल.
"आज
धर्मनिरपेक्षता की बात हूई,
कल
संविधान की बात होगी,
विषमता
और सामाजिक भेदाभेद को चूर चूर करना
लोकतंत्र
की गहराई और
जनता
पर निर्भर होगा
जब तुम और मै मानवता की
गुहार लगाएंगे,
तभी
स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधूता की सही पहचान होगी"
*********
Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर
८७९३३९७२७५, ९२२६७३४०९१.
