Saturday, 28 February 2015

बजेट - २०१५ "फिर एक बार भूलभूलय्या : खोकली मानसिकता का बजेट"

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
बजेट - २०१५
"फिर एक बार भूलभूलय्या : खोकली मानसिकता का बजेट"
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
कीसी भी देश के विकास का सपना उसके अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है ! और अर्थव्यवस्था का सूचारू रूप बजेट मे प्रदर्शित होता है !
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
विकास का झांसा देनेवाली सरकार ईतना निराशाजनक बजेट देगी इसकी कल्पना नही की थी !
👎 IIM और IIT की स्थापना को छोड दे तो शिक्षा के उपर कीया जाने वाला निवेश फिर एक बार निराश कर गया !
👉अगर हम नौजवान देश की बात कर रहे है तो बजेट का कम से कम ६% हिस्सा शिक्षा के उपर खर्चा होना जरूरी है ! गरिब और सामान्य विद्यार्थीयोंके शिक्षा के उपर सरकार गंभीरता से नही सोच रही यही साबीत हूआ !

👎रोजगार मे इजाफा लाने की बात तो हर बजेट मे होती लेकीन देश के नौजवानों में स्वयंपूर्णता लाने की कोई बात नही होती. कीतनी भी रोजगार और नौकरीयोंकी बात करे उससे सिर्फ गूलामी बडेगी !
👉बजट गूलामी बढाने के लिए नही बल्की स्वयंपूर्णता लाने के लिए हमारे देश के अर्थव्यवस्था की सबसे बडी कडी कृषीक्षेत्र और उससे जूडे संबंधीत व्यवसाय को बडावा देना जरूरी है ! लेकीन बजट मे इसका कोई समाधानकारक प्रावधान नही !
👉एक तरफ देश का कृषीक्षेत्र घटता जा रहा है ! इसकी कोई चिंता बजेट मे नही जताई गई ! अगर हम हमारे संसाधनो को घटाकर नए उद्योग खडे करेंगे तो देश एक लंबे खतरे के तरफ बढता जा रहा है !
👎Service Tax बढाकर आम आदमी को कंगाल बनाने का और Corporate Tax आनेवाले दिनोंमे घटाकर अब्जोपतीयों और कारखानदारों ने चूनाव मे जो खर्चा कीया है वो कई गूना बढाकर वापस करने का प्रावधान कर लिया गया ! आप बस Service Tax भरते जाओ !
👉Service Tax बढने से हर चिज की किंमते बढेगी और वह आम आदमी के जेब से जाएगा !
👎योगा यह नया Charitable Commodity मे आ गया ! जिसका सिधा फायदा योगा की सबसे बडी दूकान चलाने वाले रामदेव बाबा को होगा ! जिसको कोई Tax भरना नही होगा ! और ऐसे कई रामदेवबाबा योगा की दूकान खोलने के लिए तय्यार होंगे !
👎स्वास्थ, शिक्षा, सामाजिक दायित्व, कृषीक्षेत्र और स्वयंपूर्णता पर ईस बजेट-२०१५ ने पूरी तरह से निराश किया !
📡कारखानदार, पूंजीपती, उद्योगपती और साधू-बूवाओंकी बल्ले बल्ले.....

🐰बेरोजगार, कृषक और आम आदमी की ठल्ले ठल्ले.....
...Adv. डॉ. संदीप नंदेश्वर...
🔕🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐🔐

Wednesday, 11 February 2015

अविवेक जिंकला, विवेक हरला...

👹👹👹दिल्लीत भाजप, हिंदूत्व, आरएसएस व नरेंद्र मोदी यांचा पराभव झाला नसून विवेकाचा पराभव व अविवेकाचा विजय झाला आहे.👹👹👹

दिल्लीतील आम आदमी पार्टी च्या विजयाने फसव्या विकासाचे राजकारण पून्हा चर्चेत आले आणि सारेच विकासाच्या "कोमात" गेले.

मात्र हेच खरे वास्तव आहे का ? काँग्रेस शून्यावर आली. इतकेच नाही तर २०१३ च्या तूलनेत १५ % मत कमी पडली. अपक्ष व इतरांच्याही मतांचा टक्का कमी झाला आणि ते सर्व मते "आप" च्या पारड्यात कशी गेली ?

दूसरीकडे भाजपा ला २०१३ ला मिळालेल्या मतात (३३ %) फक्त १ % टक्का मते कमी पडली. या निवडणूकीत भाजप ला ३२ % टक्के मते पडली आहेत. मात्र ३२ जागावरून ३ जागावर भाजप आली.

इतका फरक का पडला ? याचे सरळ उत्तर हे आहे की काँग्रेस व अन्य पक्षांना पडत असलेले deciding votes यावेळी "आप" च्या खात्यात गेली. ही मते "आप" कडे कशी गेली ? की, ही मते तिकडे वळविण्यात आली ? या प्रश्नाच्या उत्तरात दिल्लीच्या निकालाचे गूढ दडलेले आहे.

दिल्लीच्या तख्तावरून १३० वर्षाची काँग्रेस हद्दपार होऊन त्याचे पडसाद देशभर परिणाम करणारे आहे. तसेच विचारसरणीवर आधारीत प्रादेशिक व काही राष्ट्रीय पक्ष पूर्णतः नाकारले जाणे. ही अतिशय गांभिर्याची बाब आहे. पण त्यातच हिंदूत्व विचारसरणीच्या भाजपा चा मतदान टक्का कायम राहणे; सोबतच कूठलीही विचारधारा पाठीशी नसणारा "आप" पक्ष भरारी घेणे देशाच्या भविष्याला प्रश्नांकीत करणारे आहे.

यावरून हेच दिसून येते की, हिंदूत्ववादी मतदार कायम ठेवून हिंदूत्वाच्या विरोधी असणारा मतदार अविवेकी, अविचारी "आप" सारख्या प्रवाहासोबत जोडला गेला. सत्ताधारी पक्षाच्या मूळाशी विचारधारा नसेल तर राज्य विवेकाने नाही तर अविवेकाने चालविले जाणार हे नक्की. आणि ही कृती भविष्यात व्यवस्था मोडकळीस आणण्यास पोषक वातावरण निर्माण करेल. याचा विचार राजकीय भाष्यकारांकडून केला  न जाणे भारतील लोकशाहीसाठी धोक्याचे संकेत आहे.

"आप" च्या झंजावाताने विकासाचे व स्थानिक मूद्यांचे भांडवल राजकीय बाजारात सर्वांना आकर्षित करू गेले. आता या भांडवलाचा वापर सर्वच राज्यीय व राष्ट्रीय पातळीवर केला जाईल. यातून राजकीय वैचारीक व्यवस्था व पक्षप्रणाली मोडकळीस येईल.

काँग्रेस व अन्य पक्षांना संपवून, हिंदूत्वाला टिकवून अविवेक व अविचारी विदूषकांच्या हातात सत्ता सोपविण्यात अविवेकवादी यशस्वी झाले.

शेवटी नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या उक्ती व कृतीत कूठलाही फरक नाही. दोघांचेही वैचारीक नेतृत्व करनारे एकच आहेत हे विसरू नका.

पूढील योजना 🌹"चाय पे चर्चा"🌹 या प्रस्तावीत कार्यक्रमात आखली जाईल.
🐄🐄🐄तूम्ही विकासाची चर्चा करीत रहा ! राजकीय घमंड आणि गर्वाचे गर्वहरण झाल्याचा शंखनाद करीत रहा !🐰🐰🐰

शेवटी विचार व विवेक पराभूत होईल. त्याला आम्हीच जबाबदार राहू.
...डॉ. संदीप नंदेश्वर...

Friday, 5 September 2014

शिक्षा के बाजारीकरण में प्रधानमंत्री का बचपना...

शिक्षा के बाजारीकरण में प्रधानमंत्री का बचपना...

प्रातिनिधिक शिक्षण दिन के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने पुरे देश को स्कुली बच्चो और शिक्षको को संबोधित किया ! सब ने खुद को बडा हि गौरवांकित महसूस किया ! क्योकी ये देश में पहली बार हो रहा था ! जबाबदेही और आम जनता से संवाद करने वाली सरकार की इस पहल का मै स्वागत करता हु !
लेकिन स्कूली बच्चो और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री महोदय का उनके बचपन के दिनों का हुआ वार्तालाप क्या देश के बिघडते शिक्षा स्तर को सुधार पाएगा ! शिक्षक दिन के अवसर पर अपने बचपने में खोये हुए हमारे मा. प्रधानमंत्री जी का यह वार्तालाप उतनाही बचपना भरा हुआ ! हमें अपेक्षाए थी, इस देश के ७५ % गरीब बच्चो को अपेक्षाए थी, शिक्षा के बढ़ते हुए बाजारीकरण से निजात पाने के लिए स्कुल और पढाई छोडने की कगार पर खड़े बच्चो को अपेक्षाए थी की प्रधानमंत्री जी शिक्षा के ऊपर होनेवाले सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे ! अपेक्षा ये थी की प्रायवेट स्कूलों की बढती हुई फी के कारन समाज का बहोत बड़ा तबका शिक्षा से वंचित हो रहा है ! उससे निजात पाकर सबके लिए शिक्षा के धोरण में कुछ बदलाव आकर प्रायवेट स्कुल मालिको में लगाम लगाई जाएगी ! शिक्षा के बाजारीकरण से परेशांन शिक्षको को उनके Management के मानसिक और गुलामिक व्यवस्था से दूर कर कुछ नई उम्मीद देश का प्रधानमंत्री देगा ! पर यह सबकुछ हशियाने पे रखकर सिर्फ खुद की प्रवृत्ती उभरते हुए भारत पर लादने का प्रयास किया गया ! जो की निसंदेह सराहनीय नहीं कहा जा सकता ! देश के प्रधानमंत्री देश में चल रही शिक्षा व्यवस्था और समाज में शिक्षा से दूर हो रहे बढ़ते प्रमाण के बारे में कोई अंदाजा नहीं है ! बस अपनी प्रवृत्ती और प्रकृती को किसी भी हालात में देश के जनमन पर लादना अपनी हुकुमियत और हुकूमत के माध्यम से तानाशाही के तरफ बढ़ते कदम का एक प्रतिक ही माना जायेगा !
देश की सरकार के ऐसे जनता से संवाद भरे आयोजनों का भविष्य में भी स्वागत रहेगा ! पर तानाशाही के पैर फ़ैलाने की लिए नहीं बल्कि असलियत को समझकर देश को सही राह दिखाने के लिए वह आयोजन होना चाहिए !
भारत सरकार के लिए मै समझता हु की मेरी प्रतिक्रिया उन तमाम देशवासियों की है जो शिक्षा के बाजारीकरण से तंग आकर इस प्रायवेट शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर शिक्षा के माध्यम से विकास की एक नई ऊंचाई को नापना चाहते है !
धन्यवाद् !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, भारीप. नागपुर.

Saturday, 9 August 2014

निजीकरण के परिप्रेक्ष में आरक्षण पर चर्चा

फ़िलहाल भारत देश और समाज बड़ी ही पेचीदा दौर से गुजर रहा है ! एकतरफ सरकार वैश्विकरण को अपनाकर निजीकरण की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है ! निजीकरण से देश को खौकला बनाने की कोशिश पूंजी के बढ़ोतरी के आड़े चल रही है ! तो दूसरी तरफ समाज का कई सालो से दबा हुआ निचला तबका आरक्षण जैसे मौलिक अधिकार के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ! आये दिन समाज का कोई न कोई तबका आरक्षण की मांग को लेकर रस्ते पर उतर रहा है या फिर राजनीती के लिए उन्हें रस्ते पर उतारा जा रहा है ! भविष्य की दिशाए और नीतिया न तो पूंजीपति भारत सरकार के पास है और न तो आरक्षण की मांग करने वाले समाज के अविकसित वर्ग के पास ! इसी पेचीदा हालात से आज देश गुजर रहा है !
मौलिक सवाल यह है की सरकार अगर एकतरफ निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ आरक्षण की भी पैरवी कर रही है तो यह स्पष्ट है की देश की सरकार देश और समाज को दोखा दे रही है ! आरक्षण और निजीकरण एक साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकते ! आरक्षण तभी कारगर होगा जब सरकार, संपत्ति, उद्योग और सेवा क्षेत्र लोकतांत्रिक सरकार के हाथो में हो ! बिमा, रेल्वे, बैंकिंग, शिक्षा, सुरक्षा, जैसे क्षेत्र जो बड़ी तेजी से पूंजीपतियों के हाथो में देने की मानो होड़ सी लगी है ! ऐसे समय में आरक्षण चाहे किसीको भी और कितना भी दे दो ! कोई लाभ नहीं होने वाला !
भारतीय समाज का दबा हुआ निचला तबका जो खुद को आरक्षण में सुरक्षित करना चाहता है वो पहले देश में सरकार के माध्यम से चल रहे निजीकरण के खिलाफ पहल करे ! निजीकरण को रोके तो ही आरक्षण बच सकता है ! वरना यह जातिवादी पूंजीवादी लोगो की कटपुतली सरकारे और उनके शिकंजे में फंसे राजनेता आप को आरक्षण देकर निजीकरण के जरिए खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे ! ""न रहेगा बांस और न बजेगी बासुरी !""
इसलिए सभी आरक्षणवादी लोगो से नम्र निवेदन है की आरक्षण मांगने की बजाये आरक्षण को ख़त्म करने वाले निजीकरण को ख़त्म करने की मांग करो ! उसी में आरक्षण की सही अहमीयत छुपी हुई है !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपुर.

Friday, 25 July 2014

धनगर समाजाचे आरक्षण : वास्तव कि राजकारण

धनगर समाजाचे आरक्षण : वास्तव कि राजकारण 

We are Touchable, not Untouchable---by Mahadeo Jankar धनगर समाजाचे बारामतीचे नेते 

धनगर समाज महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. आंदोलनाचा पवित्र घेऊन महाराष्ट्रातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी दिली आहे. धनगर समाजाच्या या आंदोलनाच्या भावनिक बाजूशी आम्ही आहोत. पण वैचारिक आणि व्यावहारिक बाजू तपासून पाहाव्याच लागतील.
धनगर आणि धनगड या दोन नाव साधर्म्यामुळे हा गोंधळ मागच्या अनेक वर्षापासून उफाळलेला आहे. धनगड असा उल्लेख संविधान सूची मध्ये आलेला आहे. आणि धनगर ही जात म्हणून महाराष्ट्रात उल्लेख आलेला आहे. दोन्ही वेगळ्या जाती आहेत असेच आजपर्यंत मानण्यात आले.
भारतीय संविधान, मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र यांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जमाती आणि जाती यामध्ये मुलभूत अंतर आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्कृती या निकषाच्या आधारावर एखाद्या जाती किंवा जमातीला अनुसूचित जाती किंवा जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्यसरकार घेऊन तो केंद्राकडे सुपूर्द करावा लागतो. केंद्र त्यावर निर्णय घेऊन त्या जाती किंवा जमातीचा समावेश अनुसूचित करीत असतो.
आज धनगर समाज अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या निकषात बसतो का ? जर बसत नसेल तर मुळ आदिवासींवर अन्याय होईल. त्यावर तोडगा म्हणून मराठा समाजासारखे वेगळे आरक्षण त्यांना देता येऊ शकते. पण त्यावर धनगर समाजाचे नेतृत्व करणारे काय दिशा समाजाला देतात त्यावर निर्भर करेल.
धनगर समाजाचे नेते महादेव जाणकर काल IBN LOKMAT वर बोलतांना म्हणाले कि, "आम्ही Untouchable नाहीत आम्ही Touchable आहोत. (We are Touchable, not Untouchable)" आणि म्हणून आम्ही बाबासाहेबांचे अनुयायी बनलो नाहीत. काय मानसिकता आहे ही ? जानकर यांचे म्हणणे सत्य असेल तर धनगर समाजाला आज राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार जवाब विचारण्याची गरज नाही. किंवा आरक्षण मागण्याचीही गरज नाही. त्यांच्या समाजाची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती खराब असेल तर याचा जवाब त्यांनी धर्मसंस्थेला किंवा धर्मव्यवस्थेला किंवा ते ज्या Touchable धर्मांचे पाईक आहेत त्यांच्या धर्मप्रमुखांना विचारावा कि नाही ?
जिथे स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही touchable आणि Untouchable अशी जातीय मानसिकता आरक्षण मागणार्यांच्या व एकूणच समाजाच्या मानसिकतेतून गेलेली नसेल तिथे अश्या वर्गांना कितीही आरक्षण दिले तरी समाजाच्या एकूण परिस्थितीत काहीच बदल घडणार नाही हेच सिद्ध होते. एकूणच हा राजकीय डाव भारतीय समाजाला जातीय मानसिकतेने (वर्णव्यवस्थेने) येणाऱ्या काळात सोलून काढेल एवढे मात्र निश्चित. तूर्तास तुम्ही सर्व तयार राहा एवढेच !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
 

Friday, 11 July 2014

भुलभुलय्या अर्थसंकल्प 2014 (Budget 2014)

भुलभुलय्या अर्थसंकल्प 2014 (Budget 2014)
---डॉ. संदीप नंदेश्वर.


भारत सरकार का २०१४ अर्थसंकल्पीय बजेट ऊपर से संतुलित दिख रहा है लेकिन अन्दर से पूंजीपति और बुजुर्वा वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है ! कुछ प्रतिशत पूंजीपति और बुजुर्वा वर्ग के विकास पर करोडो अबजो की आबादीवाले सामान्य जनता को निर्भर करना मेरे ख्याल से लोकतंत्र की सबसे बड़ी निंदा किये समान है ! अर्थव्यवस्था का इतना गलत प्राक्कथन सत्ता में बैठे अर्थतज्ञ कर रहे है जिससे देश फिर एक बार पूंजीपती विरुद्ध सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के तट पर खड़ा हो रहा है !

पूंजीपतियों का विकास और उनके लिए मुक्त अर्थव्यवस्था लाने के लिए की गई वकालत पर आधारित अर्थसंकल्प में रखा गया विकास का प्राक्कथन पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और गलत है ! कुछ प्रतिशत पूंजीपतियों की आमदनी में बढ़ोतरी होने से सामान्य जनता के जनजीवन और तरक्की पर असर होगा ऐसा मानना लोकतंत्र के साथ और सामान्य जनता के साथ गद्दारी के समान है !

वर्तमान अर्थनेताओ की यह सामान्य धारणा बन चुकी है की, २० से ३० करोड़ जो सामान्य करदाता है उनको ५०००० रू. मात्र की थोड़ी सी आयकर छुट दे दी गई तो अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक कहलायेगा ! और उसी भूल भुलय्या के आड़ में देश की संपत्ति और साधनों का विनिवेश PPP और FDI के जरिए पूंजीपतियों के हाथो में दिया जा सकता है ! इस धारणा के चलते २०१४ का अर्थसंकल्प बना है ऐसा मेरा मानना है !

सामान्य जनता के हित और विकास को ध्यान में रखकर दी जानेवाली सबसीडी ख़त्म कर नए पूंजीपतियों को उभरने के लिए दी जानेवाली सुविधाए और नीतियों पर कई करोब अब्जो रुपयों की सबसिडी बहाल कर देना भारत के अर्थव्यवस्था के साथ किया गया घिनोंना मजाक है ! यह जनता के साथ किया जाने वाला धोका है ! नई अर्थनीति के आड़ में सर्वहारा वर्ग को ख़त्म करना कतई समर्थनीय नहीं है !

उद्योग, व्यापर और नए पूंजीपतियों के विकास से देश के Fiscal Deficit में सुधार जरुर होगा पर जनता के आर्थिक जीवन में सुधार नहीं होगा ! PPP और FDI लाने से विकास दर में सुधार तो होगा पर सामान्य जनता की PCI (दरडोई) में कोई बदलाव नहीं आएगा ! महंगाई दर कम करने के लिए अमीरों की संपत्ति बढाने की वकालत नहीं की जा सकती ! सामान्य जनता की बचत ज्यादा हो इसके लिए कारगर कदम उठाए जाना ज्यादा जरुरी है ! अमीरी और गरीबी की बढती हुई दुरिया कम करने के बजाये उसको और गहरी करना देश हित में नहीं !

भारत की पेचीदा समाजरचना को देखते हुए सामाजिक अर्थसंकल्प ही देश के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है ! लेकिन भारत सरकार के सत्ताधारियो ने देश के सामने रखे हुए अर्थसंकल्प ने घोर निराशा की है ! यह अर्थसंकल्प सामाजिक नहीं बल्कि पूंजीपति अर्थसंकल्प है !
***जबतक देश के अमीरों के हाथो में बढती हुई संपत्ति को उनके हाथो से सरकारी खजिनो लाने की कोशिश नहीं होती तबतक देश का विकास दर आगे नहीं बढ़ सकता !
***महंगाई की मार से त्रस्त मध्यम वर्ग को बचत की और बढ़ावा देना होगा क्योंकि यही वर्ग सबसे ज्यादा उपभोक्ता वर्ग है ! जिसकी आय आज सिर्फ खर्चे में ही जा रही है ! ऐसे में आर्थिक विकास का दर कैसे बढेगा ?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री के विचारो को जबतक सत्ताधारी वर्ग और भारत सरकार अपने अर्थनीति में नहीं लाता तबतक भारतीय अर्थव्यवस्था की पूंजीपतियों के हाथो से बिघडती हुई बागडोर हम संभाल नहीं पाएंगे !

इस अर्थसंकल्प ने खेतिहर मजदूर, कामगार, बेरोजगार और किसानो को कुछ नहीं दिया ! जो कुछ भी दिया वो प्रस्थापित पूंजीपतियों, देश में आने वाले परदेशी बुजुर्वा वर्ग और देश के अन्दर पनपते हुए नए पूंजीपति को ही दिया है ! यह अर्थसंकल्प देश का नहीं बल्कि पूंजीपति का है ! जो कल सत्ता में आने के लिए फिर पूंजी देने वाले है ! इसलिए यह अर्थसंकल्प भुलभुलय्या है !
***सोचो***और अपनी राय रखो***

   ---डॉ. संदीप नंदेश्वर.

Sunday, 26 January 2014

सिर्फ सत्ता बदलने से परिवर्तन नहीं होता !

लीबिया में गद्दाफी के हुकुमतंत्र को बदलकर लोकतंत्र लाने के लिए आन्दोलन खड़ा किया गया ! और गद्दाफी को फांसी पर लटकाकर लोकतंत्र की नीव रखी गई !

आज भारत में अरविंद केजरीवाल का हुकुमतंत्र देश के लोकतंत्र के खिलाफ आग उगल रहा है ! सड़क छाप आन्दोलन हो या खुद को Anarchist कहने की बात हो यही जाहिर होता है की लोकतंत्र के खिलाफ आने वाले दिनों में जो आन्दोलन खड़ा होगा उसकी नीव अरविन्द केजरीवाल के माध्यम से रखी जा रही है ! देश की जनता को मुर्ख बनाकर कुछ पार्टिया लोकतंत्र का आधार लिए केजरीवाल पर टिपण्णी जरूर कर रहे है ! लेकिन अन्दर से केजरीवाल को मदत भी कर रही है ! क्योंकि इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म करना जिनका उद्देश है उनके लिए केजरीवाल एक नए परिवेश में जमीन तैयार करने का काम कर रहे है !
सोच में फर्क हो सकता है लेकिन वास्तविकता में नहीं !


जब दिल और दिमाग काम करना बंद कर दे तो इन्सान दूसरो की बुरोइयो में लुप्त होकर बुनियादी तत्व को अक्सर भूल जाते है !और अविचारी निति सामने आने लगती है ! जो आजकल केजरीवाल के साथ हो रही है ! और उनके समर्थक भी उसी दिशा में अग्रेसर हो रहे है ! केजरीवाल बुनियादी बातो को दोहरा तो रहे है लेकिन उन बुनियादी बदलाव को आम जनता से दूर ही रख रहे है ! 2+2=4 बोलो या 1+3=4 बोलो ! बात तो एक ही है ! और हल भी एक ! बदलाव उसे कहते है जिसमे 4+4=8 किया जाये !

सत्ता परिवर्तन होता है ! लोग सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही चाहते है ! केजरीवाल आने से सत्ता परिवर्तन हुआ ! व्यवस्था परिवर्तन नहीं ! और लोगो के जीवनकाल में कोई परिवर्तन नहीं ! यही सोच आज देश के सामने गंभीर समस्या बन कर उभर रही है ! सिर्फ सत्ता परिवर्तन होने से बदलाव नहीं होता ! संवैधानिक संस्कृति की नीव में पलने वाली विचारधारा के संचलन में जबतक उस संकृति और विचारधारा से ताल्लुक रखनेवाले नहीं होंगे ! तबतक देश किसी भी बदलाव या परिवर्तन की दिशा में अग्रसर नहीं होगा !

सिर्फ सत्ता बदलने से परिवर्तन नहीं होता ! असल में परिवर्तन के लिए सत्ता में बैठे लोगो की विचारधारा बदलनी चाहिए ! वरना हम जहा थे वही पर रुक जायेंगे ! गुलाम को तो खैर गुलामी की आदत पड़ चुकी होती है ! इसलिए उनके लिए कोई नयी मुसीबत नहीं होगी ! हाँ ! लेकिन जिन लोगो को लग रहा है की वो सुरक्षित रहेंगे उनको आने वाली गुलामी से डरने की ज्यादा जरुरत है !

"लंगूर के हाथ में अंगूर" कुछ ऐसी ही परिस्थितिया आज कल दिल्ली में चल रही है ! दिल्ली वाले आज खुद को कोस रहे होंगे की हमने किस बला को दिल्ली में राज करने का मौका दिया है ! जिनकी खुद की संस्कृति विनाशकारी होती है वो राजनितिक संस्कृतिको भी विनाशकारी बना देते है !@ जिसका खूब नमूना "आप" के माध्यम से केजरीवाल दिल्ली और देश के सामने ला रहे है ! लोकतंत्र की राजनितिक संस्कृति जिन्हें मान्य नहीं, जिन्होंने आज तक लोकतंत्र को ही माना नहीं वो "आप" और "कजरी" भक्त इस बात को नहीं समझ सकते. लेकिन देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है ! "आप" का "बाप" जनता इतनी बुद्धू है यह समझने की गलती न करे !


---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपुर.

Constitutional Morality

(((आता आपल्याला आंबेडकरी समूहाबाहेर येऊन इतर बहुजन समाजाला सोबत घेऊन त्याचं नायकत्व आपल्याला स्वीकाराव लागेल त्यातच यश मिळू शकेल...By Pravin Jadhav))) 101 % खरे आहे. जे फार पूर्वी व्हायला पाहिजे होते. पण नाईलाजाने आता ते या पिढीला म्हणावे लागते किंवा ते करायला प्रवृत्त व्हावे लागते. आमच्या डोक्यातील विचार, आचार व कृती आराखडा कुणीही मिटवू शकणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यामुळे आम्ही हिंदू म्हणविणाऱ्या बहुजनांमध्ये गेलो तरी त्यांच्यात परिवर्तन करू पण आपल्यात त्यांच्यामुळे परिवर्तन होणार नाही. हे खंबीरपणे जोपर्यंत हा आंबेडकरी समूह समजून घेत नाही तोपर्यंत बहुजन समाजाचे नायकत्व आंबेडकरी माणसाकडे येणार नाही. हिंदुप्रणीत बहुजनांच्या आदर्श (देव / मंदिर) व संस्कृतीत दर्शक किंवा पाहुणे म्हणून आपण एक भाग बनलो म्हणजे आपल्यातला आंबेडकरवाद किंवा buddhism संपला असा अर्थ निघत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Constitutional Morality च्या संबंधाने बोलतांना म्हणतात कि "Recognition of Pluralism is the part of Cultivation of Constitutional Morality in India" वैविध्यतेला मान्यता दिल्यानेच या देशात संवैधानिक नैतिकतेची रुजवण करता येईल. असे म्हणणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांनीच आता ठरवावे कि आम्हाला एकाला चलो रे स्वीकारायचे कि वैविध्यतेला स्वीकारून संवैधानिक नैतिकतेची रुजवण करतांना बहुजनांचे नेतृत्व स्वीकारायचे. निर्णय समाजाला घ्यायचा आहे. निर्णय नवशिक्षित पिढीला घ्यायचा आहे. निर्णय वर्तमानातील उच्चशिक्षित पिढीला घ्यायचा आहे.
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. दी. 24 January 2014.

नेतृत्वाचा स्वीकार करा


((("आता सर्व गटांनी युती करावी अशी कल्पना येत आहे . बर एकवेळ युती मान्य करूया पण मृत गटांना परत सुळसुळाट करण्यासाठी त्यांना ICU मधून काढून परत त्यांच्यात जीव टाकण्याचे प्रकार आहेत."...By Pravin Jadhao)))...प्रवीण हे अगदी बरोबर आहे. युती किंवा ऐक्य म्हणणाऱ्या लोकांची राजकीय प्रगल्भता बाल्यावस्थेत आहे असे म्हणावे लागेल. ऐक्य आता अश्यक्यप्राय आहे त्यामुळे त्यावर मत प्रदर्शित करण्यात वेळ घालविणार नाही. परंतु युती ही नवी संकल्पना काही तरुणांनी मांडली त्यामुळे त्यांचे स्वागतही करू. परंतु जर राजकीय परिस्थितीचे चिंतन केले तर असे दिसून येते कि युती किंवा आघाडी ही स्वतंत्र वोट बँक असणाऱ्या पक्षांमध्ये केली जाते. आज आंबेडकरी म्हणविणाऱ्या पक्षांजवळ स्वतःची अशी स्वतंत्र वोट बँक नाही. अश्या परिस्थितीत कार्यकर्ते आणि नेते यांच्यात कितीही युती वा आघाड्या झाल्या तरी निवडणुकीवर त्याचा परिणाम पाडू शकतील असे दिसत नाही. बसपा निवडणुकीच्या सौदेबाजीत इतकी गुंतली आहे कि त्यांनी युती व आघाडी केली तर त्यांची दुकानदारी बंद व्हायची. व दाना-पाणी बंद व्हायचा अशी परिस्थिती आहे. जोपर्यंत स्वतःची स्वतंत्र अशी मजबूत वोट बँक तयार होत नाही तोपर्यंत आपापसात कितीही युती व आघाडी झाली तरी निर्णय मात्र शून्य राहील. म्हणून एकच पर्याय या समाजासमोर व कार्यकर्त्यांसमोर राहतो तो असा कि, प्रत्येकांनी वर्तमान राजकारणाचा व राजकीय परिस्थितीचा विचार करून समाजासमोर "एकनेतृत्वाची संकल्पना" ठेवावी. समाजाला कुठलेही एक नेतृत्व स्वीकारावयास सांगावे. जो नेता आंबेडकरी विचार व कृतीवर सक्षम बसत असेल त्या नेतृत्वाचा स्वीकार करा. तेव्हाच एक भक्कम वोट बँक या समाजाची तयार होईल. त्यातच या समाजाचा अभ्युदय आहे. राजकीय उभारणी त्यातूनच करता येईल.
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. दी. 25 जानेवारी 2014


सत्ता ही तात्कालिक आणि अल्पकालीन असते. पण सामाजिक परिवर्तन हे दीर्घकाळ टिकणारे. समाजाचे भवितव्य अल्पकाळासाठी कि दीर्घकाळासाठी ? याचा विचार प्रत्येकाने करावा. कारण सामाजिक परीवर्तानासोबत जर सत्तेपर्यंत पोहचायचे असेल तर तत्कालीन सत्तेला व राजकीय स्वार्थाला तिलांजली द्यावीच लागते. आणि सामाजिक राजकारणाच्या प्रक्रियेत हितसंबंधी लोकांसोबतच इतर हितसंबंधी लोकांशी सौहार्दाचे संबंध निर्माण करून सत्तेकडे जायचे असते. राजकीय सामाजीकरणाची ही प्रक्रिया समजून घेतल्या शिवाय तुम्हाला तुमची भक्कम राजकीय ताकत निर्माण करता येणार नाही. कम्पुवादी राजकारण हे प्रत्येकच समाजासाठी घातक आहे याचे भान असू द्या. आणि कम्पुवादी राजकारणातून बाहेर पडून सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे राजकारण करा. तशी मानसिकता तयार करा.
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. दी. २१ जानेवारी २०१४


समाज चुकीच्या दिशेने जात नसतो. समाजाचे मानसिकीकरण करणारी यंत्रणा अपयशी ठरते तेव्हा नेतृत्वाने भूमिका घेऊन समाजाला योग्य दिशा दाखविली पाहिजे. आणि समाजाचे मानसिकीकरण करणारी यंत्रणा भक्कम केली पाहिजे....

मतस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असल्यामुळे जोपर्यंत मानसिक परिवर्तन केले जात नाही तोपर्यंत कुणावरही आळा घालता येणार नाही. त्यासाठी संवैधानिक मानसिकीकरण करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. बाबासाहेबांना संविधानाच्या माध्यमातून एकसंघ भारतच नव्हे तर एकसंघ समाज निर्माण करायचा होता जो संवैधानिक प्रक्रियेतून या लोकशाहीला बळकटी देऊ शकेल. निदान याचे तरी भान प्रत्येकाने ठेवायला हवे. एवढेच...

---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. दी. २१ जानेवारी २०१४

Tuesday, 14 January 2014

जागो भारत के लोगो...जागो !

देश की राजनीती ने नया रुख अपना लिया है ! बदलाव की लहर चारो और गूंजती दिखाई दे रही है ! लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है ! ऐसा अगर कोई कहता है तो बिलकुल सही है ! लोकतंत्र में किसी एक पक्ष के हाथ में सत्ता जादा दिन तक रहे तो वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है ! जिसका नजारा भारत ने देख लिया है ! लेकिन क्या आज का बदलाव सही में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा ? क्या सही में लोकतंत्र की दिशा में यह बदलाव हो रहे है ? इसकी तय तक पहुचे बिना इस राजनितिक बदलाव को लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता !
लोकतंत्र में किसी भी आम चुनाव के पहले देश की विभिन्न पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र और नीतियों को देखा जाता है ! एवम उस घोषणापत्र और नीतियों का जनता तक प्रचार और प्रसार किया जाता है ! लेकिन आज इस बदलाव के दौर में घोषणापत्र और नीतियों की चर्चा नहीं हो रही बल्कि प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति की चर्चाए हो रही है ! प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति के नामसे जिस व्यवस्था में चुनावी प्रचार और प्रसार होते है वह व्यवस्था लोकतंत्र नहीं बल्कि अध्यक्षतंत्र होता है ! राहुल गाँधी / नरेन्द्र मोदी / केजरीवाल जैसे व्यक्ति के नाम से देश की सत्ता का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है यह किस लोकतंत्र की नीतियों में आता है ! इसका सोच विचार करना आज देश के नागरिको की पहली प्राथमिकता है ! पिछले कई सालो से व्यक्तिविशेष के नाम से चुनाव लड़ाए जा रहे है ! और २०१४ तो पूरी तरह से व्यक्तिबाधित बन गई है ! क्या इससे देश का लोकतंत्र बना रहेगा ? या बहोत ही जल्द देश में अध्यक्षतंत्र लागु होगा ? इस विषय पर गंभीरता से सोचना सभी देशवासियों का प्रथम कर्त्तव्य है ! जागो भारत के लोगो...जागो !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर.

Tuesday, 7 January 2014

प्रसारमाध्यमे संचालित लोकशाही

latest photo.jpg

प्रसारमाध्यमे संचालित लोकशाही
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
मोबाईल नं. 8793397275, 9226734091

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून प्रसारमाध्यमांना महत्व आहे. जनमत तयार करण्यापासून तर जनतेचा आवाज सत्ताधारी शासनापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून केले जाते. ज्यामुळे लोकशाही बळकट होण्यास मदत होते. प्रसारमाध्यमांचे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये त्रिकालाबाधित महत्व कुणीही नाकारू शकत नाही. नागरिकांचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेऊन लोकशाही व्यवस्था जिवंत ठेवण्याचे महत्कार्य प्रसारमाध्यमांना करावे लागते. यादृष्टीने विचार केला तर आजची भारतीय राजकीय व्यवस्था, सामाजिक परिस्थिती आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांची भूमिका लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी स्वातंत्रपूर्व काळापासून इथल्या राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेच्या बांधणीत महत्वाची भूमिका पेलून धरली होती. टिळक, आगरकर पासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत प्रत्येकच महापुरुषाने प्रसारमाध्यमांचे महत्व ओळखून जनमतासोबतच व्यवस्था परिवर्तनाचे साधन म्हणून प्रसारमाध्यमांचा वापर केला. The Times of India (1850), The Hindu (1889), The Hitwada (1911), अश्या इंग्रजी वर्तमानपत्रांपासून केसरी, विजय मराठा, जनता, प्रबुद्ध भारत, दैनिक भास्कर इ. वर्तमानपत्रे आणि १९२७ ला सुरु झालेली दूरभाषकेंद्राची सेवा यांनी जनमताचे साधन म्हणून भारतीय समाजव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान निर्माण केले होते. स्वातंत्र लढ्यात या प्रसारमाध्यमांचे योगदान फार मोठे होते. स्वातंत्र्यानंतरही स्वतंत्र भारताची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या नव्या राजकीय व्यवस्थेची घडी बसविण्यात वर्तमानपत्रांची भूमिका महत्वाची राहिलेली आहे.

समाजाचे राजकीय सामाजीकरण करण्यापासून ते थेट सत्ताधाऱ्यांची ध्येयधोरणे जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम या प्रसारमाध्यमांकडून होत असते. इलेक्ट्रोनिक प्रसारमाध्यमांनी १९९० च्या दशकापासून लोकशाहीमध्ये आपले स्थान बळकट केले आहे. आज तर इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे हेच मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यापासून ते थेट कुठल्या पक्षाला व कुठल्या माणसाला सत्तेवर बसवायचे याचे नियोजन करायला लागले आहेत.

२०११ पासून देशात उभे झालेले भ्रष्टाचाराचे आंदोलन हे पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी संचालित केलेले आंदोलन ठरले. समाजात सत्ताधारी व त्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविषयी तीव्र असंतोष निर्माण करण्यात प्रसारमाध्यमे यशस्वी ठरली. भ्रष्टाचाराचे दिल्लीतून उभ्या झालेल्या आंदोलनाला प्रसारमाध्यमांनी जनआंदोलनात स्वरूप प्राप्त करून दिले. भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी दबावतंत्र निर्माण करण्यात प्रसारमाध्यमांना यश आले. भ्रष्टाचाराविषयी जनआंदोलनाच्या नेतृत्वधारी शिलेदारांमध्ये राजकारण आणि आंदोलन यावरून पडलेली फुट प्रसारमाध्यमांनी अतिशय योग्यरितीने संचारित केली. त्यामुळे आंदोलनात उघड फुट पडून देखील हे आंदोलन ध्येयसिद्धीपर्यंत पोहचविण्यात मिडिया यशस्वी ठरला.

प्रिंट मिडिया असो कि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असो काही अपवाद वगळता सर्वच प्रसारमाध्यमे सदैव कॉंग्रेस पक्षाचा हात धरून चालत आले आहे. त्यामुळे निष्पक्ष पत्रकारिता आणि निष्पक्ष प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीची मुलभूत तत्वे नेहमीच अव्हेरली गेली. मागच्या ६० वर्षात कॉंग्रेस ने जी काही सत्ता या देशावर गाजविली त्याचे श्रेय प्रसारमाध्यमांना पण द्यावेच लागेल. एकंदरीतच सत्ताधाऱ्यांच्या कुशीत बसून मिडीयाचा झालेला प्रवास लोकशाहीला मजबुती प्रदान करू शकला नाही. हे परखड सत्य देखील मान्य करावेच लागेल. त्यामुळेच २०११ पासून सर्वच मिडियाने कॉंग्रेसचा हात सोडून केलेला प्रवास आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका संशयास्पद वाटते. अचानक देशासमोर उफाळून आलेली मिडियाची सक्रियता आणि पत्रकारिता अचंभित करणारी आहे. कॉंग्रेस पक्षाला आलेली सत्तेची गुर्मी हेही त्याचे एक कारण असू शकते.

दिल्लीतला राजकीय गोंधळ इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाने इतका उचलून धरला की त्यामुळे गल्लीतला गोंधळ प्रकाशझोतात येउच शकला नाही. केजरीवाल नावाचे राजकीय वलय दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत घेऊन जाण्यात मिडिया यशस्वी ठरला. अचानक नरेंद्र मोदी नावाची उपरती मिडीयाला झाली आणि पंतप्रधान पद मिडियाने निवडणुकीच्या आधीच बहाल केल्यागत प्रचार आणि प्रसार सुरु केला होता. तेव्हापर्यंत मिडीयाने उभा केलेला अरविंद केजरीवाल नावाचा माणूस मिडीयाच्या अपेक्षेपेक्षाही मोठी मजल मारुन गेला. त्यामुळे लगेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाचा अभिषेक होत नाही तोच अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेत मिडिया ने उतरविले आहे. इतक्या झपाट्याने होणाऱ्या मिडीयाच्या हालचाली देशातील जनतेला विचारप्रवृत्त नक्कीच करीत आहेत. पण त्यासोबतच मिडीयाने चालविलेल्या या सत्तेच्या सारीपाटातील खेळात कुणाला जिंकवायचे ? आणि कुणाला हरवायचे ? हे सर्व काही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे.

आजपर्यंत या देशात अनेक सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. अनेक मुख्यमंत्री व पंतप्रधान झाले. अनेकांच्या सत्ता आल्या आणि गेल्या. पण नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल सारखे मीडियातील सातत्य आजपर्यंत पाहायला मिळालेले नाही. पंतप्रधान पद व्यक्तीदर्शक बनवून रंगविले गेलेले राजकीय चित्र आजपर्यंत या देशात कधीच पाहायला मिळाले नाही. अमेरिकेत चालणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत होणारी राजकीय चर्चा जशी व्यक्तीदर्शक असते तशी व्यक्तीदर्शक चर्चा पंतप्रधान पदासाठी चाललेली पाहून देशात लोकशाही आहे कि अध्यक्षीय प्रणाली ? हेच कळत नाही. मुळात या दोन्ही प्रणाली भिन्न आहेत. लोकशाहीची प्रक्रिया वेगळी आहे. ती लोकशाहीची पक्षीय राजकीय प्रक्रिया मोडीत काढून व्यक्तीदर्शक व्यक्तिकेंद्रित प्रक्रिया आणण्याचा प्रयत्न अतिशय गांभीर्याने मिडीयाच्या माध्यमातून सुरु आहे. हिदुत्ववादी विचारसरणीशी जुळलेल्या भाजपप्रणीत वर्गाला या देशात अध्यक्षीय प्रणाली आणायची आहे. हे केव्हाचेच स्पष्ट झाले आहे. आणि मिडिया त्या प्रणालीला देशांतर्गत जनतेच्या मनावर बिंबवत आहे. कारण तिथे हिंदुत्वाचे आणि हिंदुत्व प्रणालीशी जुळलेल्या संस्था संघटनेचे हितसंबंध जुळलेले आहे.

आज मिडिया नावाचे क्षेत्र उद्योगपती आणि भांडवलदार वर्गाने बळकावलेले आहे हे देशातल्या नागरिकांपासून लपून राहिलेले नाही. नागरिकांच्या राजकीय प्रबोधनासोबतच राजकीय सत्तेची सूत्रे व चाबी कुणाच्या हातात ठेवायची जेणेकरून या वर्गाचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवता येतील. यासाठी हा सर्व खेळ सुरु आहे. निष्पक्ष पत्रकारिता लयाला जाऊन वर्चस्ववादी भांडवलधार्जिणी पत्रकारिता उदयाला आली आहे. जी लोकशाहीसाठी घातक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता बदल झाला पाहिजे. सत्तेतील पक्षीय हुकुमशाही मोडीत निघाली पाहिजे. सत्ताबदल हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. आणि ती बदलण्यासाठी मिडिया भूमिका घेत असेल तर त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. २०१४ मध्ये कॉंग्रेस ची सत्ता येणार नाही. याची पुरेपूर खबरदारी मिडियाने घेतलेली आहे. देशाच्या दृष्टीने आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने ते चांगले आहे. पण सोबतच ही सत्ता कुणाच्या हातात सोपवायची याचीही पूर्ण तयारी मिडियाने करून ठेवलेली आहे. भाजप प्रणीत नरेंद्र मोदी आणि मिडीयाने जन्माला घातलेले अरविंद केजरीवाल इतकीच लढाई मिडिया देशासमोर मांडत असेल तर ती या देशाची कुचंबनाच ठरेल. नरेंद्र मोदी किंवा अरविंद केजरीवाल यांच्या सभोवताल पंतप्रधानाची माळ फिरविण्यात मिडिया धन्यता मानीत आहे. कारण हे दोघेही मिडियाप्रणीत वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. एकंदरीतच नव्या आर्थिक समाजरचनेकडे हा देश वळविला जात आहे.

भारतावर मागच्या ६४ वर्षात कॉंग्रेसने एकछत्री सत्ता गाजविली आहे. त्यातून या पक्षाने निर्माण केलेला राजकीय-आर्थिक श्रेष्ठीजणांचा वर्ग आता कॉंग्रेस चा हाथ सोडून बाहेर पडू पाहत आहे. हा वर्ग कॉंग्रेस पक्षातील पारिवारिक वंशवादी वर्चस्व मोडीत काढून आपल्या हातात सत्ता स्थिरावू पाहत आहे. “आम आदमी” हे या वर्गाने धारण केलेले गोंडस नाव समाजाला संमोहित करणारे निमित्त मात्र आहे. अंतर्गत हालचाली राजकीय-आर्थिक श्रेष्ठीजणांचे, मिडियाप्रणीत भांडवलदार वर्गाचे परंपरागत वर्चस्व या समाजावर लादण्यासाठी सुरु आहेत. त्यासाठी “आम आदमी” नावाचे संम्मोहन फार कामी येणार आहे. तेव्हाच या देशात आजपर्यंत राज्याच्या निवडणुकांतील मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यापासून ते थेट दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान करण्यापर्यंत सातत्याने मिडीया पाठपुरावा करीत आहे.

कॉंग्रेस ची या देशावरील सत्तेची हुकुमशाही जावी हा या देशातील जनतेच्या मनातील उद्रेक आहे. पण त्यासोबतच मिडिया करीत असलेले संम्मोहन शास्त्र वगळले तर नरेंद्र मोदी या देशाचे पंतप्रधान व्हावे किंवा भाजप च्या हाती या देशाची सत्ता द्यावी असेही देशातील जनतेला वाटत नाही. अरविंद केजरीवाल “आम आदमी” चे प्रतिनिधित्व करतात ? कि इथल्या परंपरागत वर्णवर्चस्ववादी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात ? हे अरविंद केजरीवाल यांनी Aims मधील OBC च्या आरक्षणाच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनातून दिसून आलेले आहे. अश्या परीस्थितीत मिडिया या देशाची सत्ता त्यांच्या हातात सोपवायला उतावळी झालेली आहे.

इथे मिडीयाच्या माध्यमातून चर्चिला जाणारा वर्ग, सत्तेसाठी गृहीत धरलेला वर्ग आणि विचारधारा कायम या देशावर सत्तेत होती. त्यामुळे आलटून पालटून मिडीयाने कुणाच्याही हातात सत्ता सोपविली तरी सत्तेत कायम तोच वर्ग आणि तीच विचारधारा राहणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत परिस्थितीत कुठलाही बदल अथवा परिवर्तन अपेक्षित नाही. कायम उपेक्षित वर्गाचे उत्थान यातून अभिप्रेत नाही. या वास्तववादी गृहितकावर विचार केला तर येणारा काळ हा उपेक्षित, बहुजन (आम आदमी) वर्गासाठी आहे त्यापेक्षाही बिकट अवस्था निर्माण करणाराच आहे.

या सर्व परिस्थितीत परिवर्तनवादी विचारांची बैठक असणारा स्थानिक व प्रादेशिक पातळीवर वर्चस्व असणारा आणि मर्यादित सत्तेची फळे चाखणारा उपेक्षित, बहुजन (आम आदमी) समाजाचा राजकीय वर्ग या देशात आहे. जो कायम या देशाच्या केंद्रीय सत्तेपासून दूर राहिला आहे. (काही अल्पकालिक उदाहरणे वगळता) ज्या वर्गाने कायम कॉंग्रेस च्या धर्मनिरपेक्षवादी मवाळ भूमिकेसोबत राहण्यात धन्यता मानली. स्वतः अनेकदा तिसऱ्या आघाडीच्या पर्यायी शोधात राहिला. पण मिडीयाने त्यांची तिसरी आघाडी उदयास येऊ न देता आघाडीची बिघाडीच करण्यात धन्यता मानली. ज्या वर्गाचे प्रभावक्षेत्र मिडीयाने कधी उचलून धरले नाही. किंवा ते पेलून धरले नाही. या देशातल्या लोकांना परिवर्तन हवे आहे. आणि ते परिवर्तन परिवर्तनवादी विचारांची नाळ असणाऱ्या पक्ष नेत्यांशिवाय या देशात अपेक्षित नाही. अश्या वर्गाच्या हातात २०१४ ची सत्ता यावी अशी भूमिका मिडियाची असायला हवी होती. पण तिथेही मिडिया मागेच पडत आहे. किंवा मिडिया संचालित वर्गाला ते नकोच आहे.

या सर्व राजकीय गदारोडात आणि मिडीयाच्या फसव्या राजकीय प्रचार प्रसारात २०१४ कडे या देशाने परिवर्तनाच्या दिशेने पाहू नये. सत्ताबदल होईल. परिवर्तन होणार नाही. सत्तेच्या व सत्ताधारी पक्षाच्या मुळाशी असणाऱ्या विचारप्रणाली व विचारप्रवाहात बदल होत नाही तोपर्यंत जनतेला अभिप्रेत परिवर्तन शक्य नाही. परिवर्तनवादी पक्ष व नेत्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे दिल्याशिवाय या देशाला लोकशाही टिकविता येणार नाही. मिडिया संचालित लोकशाहीकडे होणारी वाटचाल संसदीय लोकशाही व समान मत मूल्य असणारी जनतेची सार्वभौम लोकशाही प्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे मिडीयाने स्वतःच्या भूमिकेचा विचार नक्कीच करावा. आणि जनतेने आपली मते (राजकीय जाणीव) मिडीयाच्या संम्मोहनात न अडकता डोळसपणे निश्चित करावी. अन्यथा देशांतर्गत लोकशाहीचा अनर्थ व विनाश अटळ आहे.
óóóóó
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

मोबाईल नं. 8793397275, 9226734091

Sunday, 29 December 2013

बाळासाहेब आंबेडकरांना आपण समजून घेणार का ?

ADV. बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर नेहमी अकोला जिल्ह्यापर्यंत मर्यादित राहिले असा आरोप केला जातो. अशिक्षित मंडळीसोबतच शिक्षितही हे आरोप करायला मागेपुढे पाहत नाही. त्या सर्व शिक्षित अशिक्षितांना माझे हे प्रश्न आहेत. याचे उत्तर त्यांनी स्वतःलाच विचारायचे.....

मंडल कमिशन बाळासाहेबांनी फक्त अकोला जिल्ह्यासाठी लागू करून घेतला का ? धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या समकक्ष अधिकार बाळासाहेबांनी मिळवून दिले ते का फक्त अकोला जिल्ह्यातील लोकांसाठीच होते का ? संसदेतील तैलचित्र आणि भारतरत्न चा लढा फक्त अकोला साठी बाळासाहेबांनी लढला का ? विजेचे खाजगीकरण थांबवून एन्रोन ला देशातून हाकलून लावले ते अकोला साठी का ? पुण्यातील लवासा साठी लढले ते पण अकोला साठीच होते का ? संविधानाला हाथ लावू नका असे संसदेत ठणकावून सांगणारे बाळासाहेब फक्त अकोलासाठीच बोलले का ? आज OBC आरक्षण वाचविण्यासाठी धडपड करीत आहेत ते फक्त अकोला येथील OBC साठीच आहे का ? अहो आम्ही त्यांना समजून घेण्यात चुकलो. आम्ही त्यांचा स्वीकार केला नाही. आम्ही त्यांच्याशी जुळलो नाही. तरीही हा नेता बाबासाहेबांच्या विचारांशी प्रामाणिक राहून समाजासाठी लढत राहिला आणि आजही लढत आहे. समाज पाठीशी येवो अथवा न येवो बाबासाहेबांच्या सिद्धांतावर या समाजातला प्रत्येक माणसाला न्याय मिळावा यासाठी त्यांची लढाई सुरु आहे. हे आपण केव्हा समजून घेणार आहोत.
---डॉ. संदीप नंदेश्वर 

तुमचा कबिला खंबीर नेतृत्वाच्या पाठीशी उभा करा.

स्वयंकेन्द्री माणसे आणि स्वयंकेन्द्री समाज कधीच परिवर्तन घडवू शकत नाही. २१ व्या शतकाची नाडी आता वेगाने बदलाकडे वळत चालली आहे. त्यामुळे पारंपारिकतेचा त्याग हाच एकमेव पर्याय आधुनिक पिढीसमोर आहे. तर दुसरीकडे नेतृत्वाच्या भुकेचे डोहाळे लागलेले दिल्लीकडे तोंड करून ढेकर देतांना दिसून येत आहेत. दिल्लीतली मेजवानी गल्लीतल्या नेत्यांची भूक भागवेल अशी अपेक्षा असेल तर ते केवळ स्वप्नरंजन ठरेल. अजूनही दिल्लीतल्या साहेबांना गल्लीपर्यंत पोहचविणारी साधने तुमच्याकडे नाहीत हे लक्षात घ्या. आणि जे आहेत ते पोट भरण्यासाठी सर्वच नेतृत्वाची भूक लागलेल्यांना मेजवानी द्यायला निघाले आहेत. परिवर्तनवादी युवक यातून काय बोध घेतो त्यावर निर्भर आहे. शेवटी एकच सांगतो तुमचा उद्धार तुमचा कबिला खंबीर नेतृत्वाच्या पाठीशी उभा करण्यातच आहे. दिल्लीतले परिवर्तन गल्लीत पाहायला मिळतील हे २१ व्या शतकाची शपथ घेऊन सांगतो,....
---डॉ. संदीप नंदेश्वर

भारतीय लोकशाही मिडीयाधारी भांडवलशाही कडे वळत चालली आहे.

केजरीवाल च्या यशाने छोट्या छोट्या राजकीय गटाच्या फुटक्या फुसक्या नेत्यांनाही आता PM आणि CM चे स्वप्न पडायला लागतील. आणि या राजकीय दुकानदाऱ्या बंद होणार नाहीत हे या समाजासाठी घातक आहे. केजरीवाल CM बनला तो मिडियामुळे. निश्चितच त्यांनी मिळविलेले यश आणि उराशी बाळगलेले स्वप्न मोठे आणि सर्वसामान्यांना भेडसावणारे असले तरी त्यांच्या यशाच्या श्रेय शतप्रतिशत प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रोनिक मिडियाचे आहे. देशात अनेक केजरीवाल आहेत. केजरीवालपेक्षाही जास्त सामाजिक परिवर्तनाचे स्वप्न उराशी घेऊन विकासाची ब्लु प्रिंट घेऊन आहेत. पण त्यांना व त्यांच्या ब्लू प्रिंट ला जनमानसात पोहोचविणारा मिडिया त्यांच्याकडे नाही. आणि अस्तित्वात असलेल्या मिडीयाने अश्या लोकांना पारंपारिक अस्पृश्य म्हणून सतत बाहेर ठेवले आहे. त्यामुळे केजरीवालसारखे चमत्कारिक परिवर्तन अन्य कुणी करेल अशी अपेक्षा उराशी बाळगून एकसंघ राजकीय समाजाला दुभंगू नका. आता या देशात मिडिया म्हणेल तोच CM आणि मिडिया म्हणेल तोच PM बनेल. भारतीय राजकीय व्यवस्था मिडिया संचालित झाली आहे. भारतीय लोकशाही मिडीयाधारी भांडवलशाही कडे वळत चालली आहे. हा बदल लक्षात घ्या. व त्याआधारावर पुढची राजकीय दिशा व संकल्पाची आखणी करा. त्यातच तुमचा उद्धार आहे. एकसंघ राजकीय समाज निर्माण करण्यासाठी नेतृत्वाची निवड करा. आणि तुमच्या सभोवतालचा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा ताफा त्या खंबीर नेतृत्वाच्या पाठीशी उभा करा.
---डॉ. संदीप नंदेश्वर

Monday, 2 December 2013

स्वातंत्र्या तू गुलाम आहेस अजूनही...


स्वातंत्र्या तू गुलाम आहेस अजूनही...

मला आठवते अजूनही...मी जन्मलो तेव्हाचा तो क्षण...सूर्य पूर्वेकडून पश्चिमेकडे गेला होता...आपल्या अस्ताची घटिका मोजीत होता...तिथेच सुरु होता उद्याच्या उदयाचा पूर्वेकडील प्रवास...मी जन्मलो तेव्हा अंधार होता कि उजेड माहित नाही...परंतु डोळे उघडले तेव्हा उजेडच दिसला...देश स्वतंत्र झाला तेव्हाही सूर्य पूर्वेकडून पश्चिमेकडेच आला होता...प्रकाशात नाही तर अंधारातच स्वातंत्र्याचा जन्म झाला होता...स्वातंत्र्याने डोळे उघडले तेव्हाही उजेडच दिसला होता...देश जागा झाला तेव्हा स्वातंत्र्याचा मुक्त श्वास चहूकडे दरवळत होता...कुणी आनंद साजरा करीत होता...कुणी नियोजन करीत होता...कुणी भविष्याचे ठरवीत होता...तर कुणी तरी या स्वातंत्र्याचा विटाळ करीत होता...अगदी तसेच...जसे मी जन्मलो तेव्हा...घरातील सर्व सदस्य आनंद साजरा करीत होते...आई वडील माझ्या भविष्याचे नियोजन करीत होते...तर कुणी तरी माझे भविष्य ठरविण्यात व्यस्त होते...दुसरीकडे मात्र विटाळ म्हणून कुणीतरी बांगळ्या फोडीत होते...ते कोण होते याची जाणीव मला तेव्हा नव्हती...पण समजायला लागले...तेव्हा कळायलाही लागले...बहुतेक ज्यांनी माझा प्रवेश या भूतलावर एक स्वतंत्र मानव म्हणून व्हावा यासाठी प्रयत्न केले...तेच असावे...असेच काहीतरी माझ्या स्वातंत्र्याचे झाले...

असो...स्वातंत्र्या मला आनंद झाला तुझी गुलामी घालविली गेली...तू गुलामीतून मुक्त झाला...माझा जन्म झाला तेव्हा तू गुलाम नव्हता...स्वतंत्र देश म्हणून तो-यात मिरवीत होता...तुझ्या मुकुटावर तिरंगा मानाने डोलत होता...तोच तुझा तिरंगा लाल किल्यावर लहरतांना पाहून आजही मी स्वाभिमानाने तुझ्या तिरंग्याला...तुझ्या स्वातंत्र्याला सलामी देतो...शरीरातील धमण्याधमण्यातून रक्त उफाळून येते...भारतीय नागरिक होण्याचा गर्व वाटतो...देशासाठीचे देशप्रेम ओसंडून वाहते...तेव्हाच शरीरातील रक्तही तापू लागते...हाताची मुठ आवळू लागते...संपूर्ण शक्ती एकवटून स्वातंत्र्यावर तुटून पडण्यासाठी...

आम्ही या स्वातंत्र्याला आमचे कसे म्हणावे...मी स्वातंत्र्यात जन्मलो म्हणून कि, स्वातंत्र्याच्या नावावर स्वतंत्र गुलाम बनलो म्हणून...इथली समता कागदावर धूळ खाते...ज्यांच्या तोंडात दात नाही ते स्वातंत्र्याचे पिज्झा खाते...हाताला बळ नसणारे देश्याच्या रक्षणाचे स्तोम आणते...शक्तिशाली हात मात्र बेरोजगाराच्या दुष्टचक्रात बैलांचे कासरे घेते...जमले नाही तर हातात हलका बॉम्ब घेऊन हजारोंचे प्राण घेते...तरीही स्वातंत्र्या तुझी निद्रा भंग का होत नाही...पण आता तुला उठावे लागेल... तुझी स्वतंत्र गुलामीची निद्रा तोडावी लागेल... अन्यथा बेरोजगारीने त्रस्त झोपडपट्टी तुला गुलाम केल्या वाचून राहणार नाही...हे लक्षात घे स्वातंत्र्या...

स्वातंत्र्याच्या चिंध्या आज अंगाखांद्यावर खेळत आहेत...उघड्या नागड्या शरीरावरील गुलामिचे वळ तुझ्या चिंध्या पांघरून काय मिटणार आहेत का स्वातंत्र्या?...याचेही उत्तर मला तुझ्याकडूनच पाहिजे आहे...त्या लाल किल्ल्यावर दिमाखाने फडकणाऱ्या चक्रध्वजाला आम्ही सलाम करावा...कि पांढऱ्या कपड्यात तुझ्या भोवती पिंगा घालणाऱ्या मानवी रूपातील शैतानावर शत्र उगारायचे... सांग स्वातंत्र्या काय करायचे ?...स्वातंत्र्याच्या नावावर देशाला विकतांना यांना अभिमान वाटतो...आणि हक्क मागतांना होणाऱ्या पाशवी अत्याचारात स्वाभिमान जागतो...हि जगातली कुठल्या स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे?... भरलेल्यांना पोटभर अन्न आणि भूकेलेल्यांवर धारदार शस्त्र...हा कुठल्या कल्याणाच्या कक्षेत येतो ?...याचे तरी उत्तर देशील का रे स्वातंत्र्या...

स्वातंत्र्या मी तुला हाताच्या कोपरापासून सलाम केला असता...बेंबीच्या देठापासून "भारतीय गणराज्याचा जय जयकार" केला असता...माझ्या माता भगिनींच्या अंगावरील कपडे शाबूत ठेवण्याची हमी जर तू दिली असती...भारत माता दाखवतांना तिरंग्याची साडी घालून धाखवता...पण त्याच तिरंग्याची शान तुझी खरी भारतीय माता भगिनी उघडी रस्त्यावर फिरतांना जगाला धाखविली जाते...तेव्हा तू महालातल्या बंधिस्त खोलीत धिंगाणाच घालत असतो ना रे...तेव्हा कुठे तोंड खुपसून लपले असतात तुझे ३६ कोटी...कि प्रणय क्रीडेत मग्न असतात तुझे ६ कोटी...सांग स्वातंत्र्या मला कुठपर्यंत सहन करायचे आम्ही हे...उघडे होऊन केव्हापर्यंत सलामी ठोकायचे तुला...?

१५ आगस्त आणि २६ जानेवारीला स्वातंत्र्याचे संगीत आबाल वृद्धांपासून सर्वांच्याच मनात देशप्रेम प्रफुल्लीत करते...पण दुसऱ्याचे दिवशी तेच देश प्रेम कुठल्या कुंटणखाण्यात विकते...शाळकरी देशाभिमानाने रोमहर्षित होतात...पण शाळेतून बाहेर पडून बेरोजगारीच्या जगात तुझ्या स्वातंत्र्यावरच हल्ले करतात...समजू नको स्वातंत्र्या तू दिमाखात जगत आहेस...अरे तू तर लाचारा पेक्षा लाचारीचे जीणे जगत आहेस...५४५ आणि २५० यांच्यातच काय ते तुला तुझे स्वातंत्र्य दिसते का रे स्वातंत्र्या...कि हेच ते ७९५ ज्या ३ % चे राजकारण करतात...तेच तुझे स्वातंत्र्य समजायचे काय ?...आग लागू दे तुझ्या अश्या स्वातंत्र्याला जी ९७ % अजूनही गुलामच समजते...

स्वातंत्र्या मी जळतो आहे...धगधगतो आहे...पेटतो आहे...अजूनही त्याच जातीवादाच्या भट्टीत...तुझी धर्मनिरपेक्षता आणि गणराज्याची हमी...तेव्हा काय या जातीवादी माजलेल्या पोशिन्द्यांची मसाज करते काय रे...? सर्व प्रश्नाचे उत्तर तुला द्यावेच लागेल स्वातंत्र्या...नाहीतर हा गुलाम तुझ्या स्वातंत्र्याला हिमालयाच्या शिखरावर नेवून सुळाची शिक्षा दिल्याशिवाय राहणार नाही...हे लक्षात ठेव...

स्वातंत्र्याचे धडे तू शिक्षणातून देतो...आणि तेच शिक्षण विकून बहुजनांना गुलाम बनवितो...आता सांग पुस्तकाच्या पानापानावर छापून असलेले तुझे स्वातंत्र्य टराटरा फाडायचे का ?...स्वातंत्र्याच्या नावाने शहीद झाले असे सांगतो...आता मीच तुला विचारतो...खरच ते शहीद झाले होते कि शहीद केले गेले होते ?...परकीयांनी मातीमोल केलेल्या तुझ्या स्वाभिमानाला परत मिळविण्यासाठी आणि पुनःश्च्य तुझी मालकीवजा गुलामीला परत आणण्यासाठीच स्वातंत्र्याच्या नावावर शहीद केल्या गेले असतील...यावर आता माझा पक्का विश्वास बसत चालला आहे...काय गरज काय होती स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या घाईची...परकीय तुला आमच्या आई बहिणींची नग्न धिंड काढू देत नव्हते म्हणून...कि...त्यांची इज्जत लुटू देत नव्हते म्हणून...तू स्वातंत्र्याची घाई केलास...

स्वातंत्र्या आज तू दुखावलास तरी चालेल पण माझ्या प्रश्नाचे समाधान तुला करावेच लागेल...जातीवाद, धर्मवाद, अघोषित ब्राम्हणी भांडवलवाद तुला जोपासायचा होता म्हणून फसवलेस का रे स्वातंत्र्या...आता तुझा मुखवटा फाटलेला आहे...वयाची ६० (साठी) गाठूनही तू पोक्त होतांना दिसून येत नाही...हे तू आखलेल्या स्वातंत्र्याच्या षडयंत्राची साक्ष देण्यास पुरेसे आहे...असे तुला नाही वाटत का रे स्वातंत्र्या...

स्वातंत्र्या तू गुलाम आहेस अजूनही...जोपर्यंत मी स्वातंत्र्याचा पाईक होत नाही तोपर्यंत...भारतीय नागरिक म्हणून जोपर्यंत तुझी ओळख तयार होत नाही...तोपर्यंत स्वातंत्र्या तू गुलामच राहणार...तू जरी समझला नाहीस तरी मी तुला गुलामच समझणार आहे...लाज वाटत असेल तर फेकून टाक तुझी जाती, धर्माची ओळख...आणि मिरव माझ्यासारखा भारतीय नागरिक म्हणून दिमाखात...मुक्त कर पंखांना स्वातंत्र्याच्या निळ्या आकाशात... तोडून टाक बंधने मस्तकावर बांधलेल्या मनूच्या कपाटाची...सुरुंग लाव त्या भंगार बनलेल्या डोक्याला...जरा वाहू दे घाण हजारो वर्षांची...छळलेल्या पापाची...कुणाच्या तरी मातेची...

मीच तुला सर्वप्रथम प्राणांतिक सलामी ठोकेन...तुझी एकात्मता आणि अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी...कारण मीच सर्वप्रथम प्रण केला होता..."मी सर्वप्रथम भारतीय आणि अंतिमही भारतीय" असण्याचा...विसरू नकोस स्वातंत्र्या तुला तुझे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवता यावे म्हणून दिवस रात्र एक करणारा...एकमात्र माझा बाप होता...त्याचाच मी लेक तुला आज हिशोब मागतो आहे...माझ्या बापाच्या त्यागाचा वाटा तुम्ही आम्हाला का मिळू दिला नाही...याचे उत्तर मला पाहिजे आहे...अरे आम्ही लायक असतांना...बुद्धिमत्तेने कुशाग्र असतांना...लढवय्या बापांची औलाद असतांना...काहीच कठीण नाही आमच्यासाठी...ते आम्ही दाखवूनही दिले आहे...पण वेळोवेळी तूच आमच्या मार्गात आडवा येत गेला...मेहनतीने मिळवत असतांनाही अस्पृश्य म्हणून हिणवत गेला...लुटत गेला...छळत गेला...आणि मी जेव्हा पेटून उठलो तेव्हा पाठीमागून वार करतांना मायेच्या गर्भात मुंडके लपवत गेला...हेच का रे तुझे स्वातंत्र्य...भेकड पणाचे...

स्पर्धेपासून लपतो कश्यासाठी...तू स्वतंत्र आहेस ना, तर मग कर ना, मुकाबला इथल्या गरिबीचा, बेरोजगारीचा, जातीय, धार्मिक अत्त्याचाराचा, आई बहिणींची इज्जत परत मिळवून देण्याचा, फासावर लटकलेल्या माझ्या बापाला तुझ्या संसदेच्या शिखरावर मानाने बसविण्याचा...जमत नसेल ना तर स्वातंत्र्याचे सोंग सोडून दे...अथवा स्वातंत्र्याचा शिलेदार म्हणून तोऱ्यात मिरविणे बंद कर...मी अजूनही तय्यार आहे...इथल्या प्रत्येकाला भारतीय नागरिक म्हणून जगण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी...

तुला सांगतो स्वातंत्र्या मुठ्भरांचे स्वातंत्र्य तळहातावर घेऊन तू जास्त दिवस टिकू शकणार नाहीस...त्याऐवजी लोकस्वातंत्र्याचा आस्वाद घ्यायला तय्यार हो...इथे प्रत्येकच माणूस ५००० हजाराचे कर्ज घेऊन जन्मतो आहे...मी जन्मलो तेव्हा ही कर्ज घेऊनच जन्मलो...हे सांगतांना तुला शरम कशी वाटत नाही...जगाला दिमाखाने सांगतो आम्ही भारतीय कर्जातच पैदा होतो आणि कर्जातच मरतो...मात्र स्वातंत्र्या बघ तुझ्या याच देशात दर दिवशी पैदा होणारा देव लखपती, करोडपती होऊनच जन्म घेतो...जगही तुझ्याकडे पाठ फिरवून शिव्या हासडतो...श्रीमंत देवांच्या स्वतंत्र भारत देश्यातील गरीबीचे धिंडवडे काढतो...स्वातंत्र्या कुठे लोपला रे तुझा स्वाभिमान...भिकारड्याच्या जगात तुझी इज्जत अशी देवालयाच्या शिखरावर का टांगतो आहे...दर दिवशी दानाच्या नावाखाली एक एक माणसाला फासावर का लटकवतो आहे...

स्वातंत्र्या आता तुझे हे भूलभूलय्याचे स्वातंत्र्यही हिरावले जाणार आहे...माझे प्रश्न तर सोड आता देशच लुटला जाणार आहे... तुझ्या संविधानावर, संसदेवर हल्ले जोमाने सुरु झाले आहे... अण्णा, बाबा, साधू तुझ्याच बळावर, तुझ्याच पाठींब्यावर तुझ्या डोक्यावर थुइथुइ नाचणार आहे... आणि मी माझ्या उघड्या डोळ्याने स्वतंत्र भारतीय म्हणून स्वतंत्र भारताच्या गुलामीचा नंगा नाच पाहणार आहे...काय करू स्वातंत्र्या शेवटी मीही लाचार आहे...पण मला ही तूच लाचार बनविले आहे हे विसरू नको...अन्यथा तुझ्या स्वातंत्र्यावर डोळा ठेवणा-यांच्या छाताडावर बसून तुझी इज्जत गमावू दिली नसती...पण तू मला तशी संधीच दिली नाही रे स्वातंत्र्या...तरीही माझ्यावर अन्याय करीत गेलास...मलाच छळत गेलास...मलाच लुटत गेलास...तरीही तुझ्या संरक्षणासाठी मीच धावून येत आहे...मीच तुटत आहे...तुझ्या स्वातंत्र्याच्या अबाधीततेसाठी मीच लढत आहे...मात्र ज्यांनी तुझ्या स्वातंत्र्याचा अविरत लाभ घेतला...तुला भिकारी करून मालदार बनले...तू ज्यांना मुक्तहस्ते लुटवून दिलास...आज तेच तुझ्या अस्तित्वाचे दुश्मन झाले आहेत...आज तेच तुझ्या जीवावर उठले आहेत...मी मात्र आजही स्वातंत्र्याचा प्रवाही झेंडा डौलाने फडकवितच आहे...तुला ठेच न लागू देता...तुझा मान न ढळू देता...पूर्ण सन्मानाने तुला सलामी ठोकीत आहे...याच आशेत कि माझ्या प्रश्नाने तू आतातरी भानावर येशील...स्वातंत्र्याच्या शिखरावरून माझ्या गावातल्या वस्तीत येशील ...झोपडपट्टीतल्या प्रत्येकाच्या अंगणात फडकशील...गरिबांच्या झोपडीवरच दिमाखाने फडकशील...त्यांनाही जरा स्वतंत्र भारताचे भारतीय नागरिक बनण्याचा मान देशील...तेव्हाच मी तुला माझी सलामी ठोकणार आहे... स्वाभिमानाने "जन गण मन" चा जयघोष करणार आहे..."वंदे मातरम" म्हणून माझे प्राणही तुझ्या हिमालयाच्या शिखरावर तुझ्या रक्षणासाठी अगदी सज्ज ठेवणार आहे...आणि सा-या जगाला ओरडून सांगणार आहे..."भारतीय गणराज्याचा विजय असो"...
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर, ८७९३३९७२७५

अखंड भारत का नारा लगाना जरुरी है !


नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर की एक सभा में संबोधित करते हुए "कलम 370 और उसे निरस्त करने की बात कही !" जिस पर देश-विदेश में मानो आतंकी जंग छिड़ गयी है ! काग्रेस खुद को बचाने में जुटी है तो बीजेपी देश को दहलाना चाहती है ! क्या कलम 370 पर चर्चा करने का यह सही समय है ? क्या आतंक से एकजुट होकर लड़ने के बजाय कश्मीर को राजनितिक जंग का मैदान बनाना कितना सही है ?

पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर के प्रति रही भूमिका को उछालकर नरेन्द्र मोदी पंतप्रधान बनाने के लिए पैरो में घुंगरू बांध कर नाच रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी को डफली बजाकर नचा रही है !

आज अंतरराष्ट्रिय समुदाय नाटो की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ खलीता बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान/तालिबान और अफगानिस्थान की तरफ से आतंकवाद की पृष्ठभूमि को भारत की सीमा तक खीचा जा रहा है ! ऐसे वक्त कश्मीर का स्वायत्तता का मुद्दा उछालकर अंतर्गत राजनितिक और सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में लाने की घिनोनी हरकत ये राजनेता कर रहे है ! जिसका परिणाम काफी भयंकर होने वाला है !

भारत और पाकिस्तान का निर्माण जिस वक्त हो रहा था उसी वक्त कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे ! वो इस प्रकार थे !
१. मुस्लिम समुदाय की संख्या कश्मीर के जिस क्षेत्र में जादा है वह हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए !
---आज यही मुस्लिम बहुल इलाखा आतंकियों को पनाह दे रहा है !
२. हिन्दू बहुल कश्मीर का इलाखा भारत की सीमा में समाविष्ट किया जाये !
--- आज कश्मीर में इन्ही हिन्दू-मुस्लिमो में तनाव की स्थिति बार बार पैदा होती है !
३. कश्मीर का लेह लद्दाख जैसा हिस्सा जहा बुद्धिस्ट, हिन्दू और मुस्लिम समुदाय एकसाथ रहता है वह हिस्सा जनमत के द्वारा उसका निर्णय लिया जाये ! और उसे भारत में लिए जाये !
इसतरह जनमत के माध्यम से कश्मीर के तिन राज्य भी बन सकते थे ! और कश्मीर से लेकर आतंक की हर समस्या को सुलझाया जा सकता था ! जिसके तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया !

आज उसी की राजनीती कर नेहरू - पटेल के किस्से सुनाकर देश को आतंक की दहलीज पर छोड़ा जा रहा है ! देश की जनता ने इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से सोच कर आतंक की राजनीती करने वाले के हौसलों को तोड़ना चाहिए ! और फिर एक बार जनता के द्वारा अखंड भारत का नारा लगाना जरुरी है ! शांति, चमन, और भाईचारे से कश्मीर का हल निकलना जरुरी है लेकीन आज नहीं !
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपुर.

Sunday, 24 November 2013

“दलित पाँथर” कालची आणि आजची : “दलित पाँथर”च्या त्रिकालाबाधीत्वाची मीमांसा

“दलित पाँथर कालची आणि आजची : “दलित पाँथर”च्या त्रिकालाबाधीत्वाची मीमांसा
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.
मो. नं. 8793397275, 9226734091

            “दलित पाँथर” १९७० च्या दशकात भारतात उदयास आलेले एक वादळी संघटन. आंबेडकरी विचारांची झालर पांघरून आंबेडकरी चळवळीचा चेहरा बनू पाहणारे हे संघटन. दलित अन्याय अत्याचाराच्या प्रतिकाराचा एकमेव जिवंत चेहरा “दलित पाँथर”ने निर्माण केला. ‘आंबेडकरी चळवळ हेच या संघटनेचे उर्जास्थान आणि आंबेडकरी विचार हेच या संघटनेच्या धमन्यांमधून वाहणारे रक्त’ असा सामाजिक विश्वास निर्माण होईपर्यंत मजल मारणारे “दलित पाँथर” हे संघटन होते. म्हणून तेव्हाचा आणि आजचा तरुण देखील “दलित पाँथर”कडे त्याच आशेने बघतो आहे. इतकी सामर्थ्यशाली उर्जासंपन्न “दलित पाँथर” उदयास आली आणि कालौघात लुप्तही झाली. तरीही या संघटनेचे आकर्षण आजच्या युवापिढीसमोर टिकून आहे. आजही हे संघटन पुन्हा उदयास यावे. ती उर्जा पुन्हा समाजातील तरुणांमध्ये संचारावी. शोषित समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे संरक्षण कवच म्हणून पुन्हा “दलित पाँथर” उभी राहावी. अशी इच्छा या आंबेडकरी नवतरुणांची आहे. हेच तेवढे यश या संघटनेचे होते आणि आहे. पण काही अनुत्तरीत प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आजही हे संघटन यशस्वी ठरले नाही. आजही अनेक प्रश्न “दलित पाँथर”च्या अस्तित्वावरच उभे होतात. त्याचे उत्तर शोधल्याशिवाय, उत्तर मिळविल्याशिवाय आजच्या आंबेडकरी चळवळीतल्या तरुणांना मार्ग सापडणार नाही. त्याचीच ही मीमांसा...
            १९५६ पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली समग्र शोषित-वंचित-दलित समाजाची चळवळ उत्तुंग शिखरावर होती. हजारो वर्षे ज्या समाजावर अन्याय करण्यात आले; ज्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले; त्या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सवर्णांच्या बरोबरीने आणण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समर्थपणे पेलून धरली. एवढेच नाही तर या समाजाला जगण्याचा संपूर्ण न्याय संविधानातून मिळवून दिला. पारंपारिक जोखडातून मुक्त करून मानवी विकासाच्या समग्र दिशा मोकळ्या करून दिल्या. हे सर्व करीत असतांना डॉ. बाबासाहेबांनी चळवळीची दुसरी बाजू पण तितक्याच ताकदीने सांभाळली. देशाचे पारतंत्र्य संपवून एका नव्या स्वयंपूर्ण व स्वतंत्र व्यवस्थेत अखिल भारतीय समाजाला घेऊन जातांना अनेक खाचखडग्यातून जावे लागणार होते. बळाच्या व शक्तीच्या जोरावर नाही तर कायद्याच्या नैतिक सामर्थ्यावर हा देश स्वयंभू उभा करायचा होता. एक नवी व्यवस्था सर्व समाजाच्या नैतिक आचरणात उतरवायची होती. त्यासाठी त्यांनी संपूर्ण समाजाला भारतीयत्वात बांधून घेतले. जात, धर्म, पंथ, वर्ण याच्या पुढे जाऊन आम्ही फक्त भारतीय. “आम्ही प्रथमःही भारतीय आणी अंतीमःही भारतीय” या एका सूत्रात भिन्न जाती, धर्म, पंथ आणि वर्णाच्या लोकांना आणि समाजाला बांधून घेतले. सर्व भारतीयांचे कल्याण, देशाचे भवितव्य आणि देशाचा विकासाची सूत्रे या व्यवस्थेला बहाल केली. ही बाबासाहेबांच्या चळवळीची दुसरी बाजू लक्षात घेतल्याशिवाय आंबेडकरोत्तर चळवळीची मीमांसा करता येणार नाही.
            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतरचा कालखंड दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजासाठी भारावलेला कालखंड होता. संवैधानिक कायद्याने बंधनमुक्त केलेल्या सामाजिक व्यवस्थेत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करायचे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नातून प्राप्त झालेले हक्क अधिकार टिकवून ठेवायचे होते. मिळालेल्या न्यायाची अवहेलना होऊ नये याकडे लक्ष ठेउन सामाजिक विकासाचे उद्धिस्ट गाठायचे होते. सोबतच ज्या प्रस्थापितांनी आजपर्यंत अन्याय केले त्या अन्यायातून बाहेर पडून त्यांच्याशी सामाजिक सलोखा निर्माण करायचा होता. कारण तेच ध्येय डॉ. बाबासाहेबांचे होते. समाज अन्यायमुक्त, धर्म व जातीबंधने मुक्त करायचा होता. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या विचारकार्यांनी लाभान्वित झालेल्या प्रत्येकाच्या खांद्यावर एकसंघ समाज व सामाजिक सलोखा निर्माण करायची जबाबदारी होती. त्याचे नेतृत्व ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत प्रत्यक्ष काम केले त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या वैश्विक क्रांतीमुळे आणि दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजात निर्माण केलेल्या चेतनेमुळे त्यांच्या पश्च्यातही चळवळ गतिमान होऊ लागली होती. तर दुसरीकडे कायद्याने मिळवून दिलेले हक्क व अधिकार आणि न्यायाची व्यवस्था बाल्यावस्थेत कुचकारून टाकण्याचे षड्यंत्र प्रस्थापितांकडून आखले जात होते. कारण ही नवी समतामुलक समाजव्यवस्था निर्माण करणारा निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या समाजात उरले नव्हते. त्यामुळे या व्यवस्थेला बाल्यावस्थेतच कुचकारने प्रस्थापितांना सोपे होते. समतामुलक समाजव्यवस्था निर्माण होणे म्हणजे प्रस्थापितांचे अस्तित्व संपणे. हे त्यांना होऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळे दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजावरचे अन्याय अत्याचार पुन्हा वाढले. बाबासाहेबांसोबत वाढलेली पिढी त्याचा खंबीरपणे प्रतिकार करीत होती. १९६५ ते ७० पर्यंत हा संघर्ष सुरु होता. याच दरम्यानच्या काळात बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने आणि विचाराने प्रभावित होऊन शिक्षित पिढी नव्या व्यवस्थेत आपला शिरकाव करू पाहत होती. या पिढीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या अथक परिश्रमानंतरही समाजावर होणारे अन्याय अत्याचार असह्य करीत होते. त्यांच्यात विद्रोह निर्माण करीत होते. वैचारिक परीवर्तनासोबतच भावनिक विद्रोह त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. संपूर्ण ताकदीनिशी विषमतावादी अन्याय अत्याचारी व्यवस्थेवर तुटून पडण्याचा, अन्याय अत्याचार करणाऱ्यावर तुटून पडण्याची संपूर्ण तयारी मनात खदखदत होती. दुसरीकडे १९७० पर्यंत बाबासाहेबांच्या संपर्कात वाढलेली पिढी राजकीय धृवीकरणाची शिकार झाली होती. राजकीय स्वार्थाने नेत्यांचे ध्रुवीकरण होत असतांना समाजाचेही ध्रुवीकरण होऊ लागले होते. त्यामुळे त्यांचे समाजावरील सुरक्षा कवच डगमगू लागले होते. अश्या या कफल्लक परिस्थितीत नवशिक्षित आंबेडकरी तरुणांतील विद्रोह सामाजिक सुरक्षेच्या रूपाने बाहेर पडला. आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी वैचारिक तरुणांच्या मनातील विद्रोहाने १९७२ ला “दलित पाँथर” उदयास आली.
दादासाहेब गायकवाड, भैयासाहेब उर्फ यशवंत आंबेडकर, राजाभाऊ खोब्रागडे, एन. शिवराज, एल. एन. हरदास, हरिदास आवळे, बी पी मौर्य, आर डी भंडारी यांच्यासारख्या खंद्या नेतृत्वधारी कार्यकर्त्याच्या बळावर बाबासाहेबांचा संकल्पित “रिपब्लिकन पक्ष” भारतीय राजकारणाच्या पटलावर आला. अल्पावधीतच या पक्षाने नेत्रदीपक कामगिरी सुद्धा केली. १९६५ पर्यंत हा पक्ष भारतीय राजकारणात सर्वात प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून नावारूपास आला. कॉंग्रेस ने हा धोका ओळखून रिपब्लिकन पक्षाला फोडले. सर्वप्रथम बी पी मौर्य आणि आर डी भंडारी हे कॉंग्रेसवासी झाले. रिपब्लिकन पक्षाच्या एकतेला खिंडार पडली. नागपुरातून हरिदास आवळे पक्षाच्या विरोधात गेले. राजाभाऊ खोब्रागडे आणि दादासाहेब गायकवाड यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. आणि १९६९ पर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचे ध्रुवीकरण होत गेले. नेत्यांच्या पाठीमागे कार्यकर्त्यांचे ध्रुवीकरण झाले. आणि कार्यकर्त्यांच्या पाठीमागे समाजाचे ध्रुवीकरण होत गेले.
आंबेडकरी चळवळ राजकीय दृष्ट्या संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर लागली होती. त्यामुळे नेत्यांनी चळवळीचे राजकीयत्व संपुष्टात येऊ नये म्हणून कॉंग्रेसशी हातमिळवणी सुरु केली. समझोत्याचे राजकारण सुरु झाले. राजकीय प्रस्त टिकवून ठेवण्यासाठी चळवळीच्या सामाजिक व राजकीय भवितव्याचा विसर पडत गेला. नेत्यांची समाजावरील पकड कमकुवत होऊ लागली. या सर्व गदारोळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर्वसमावेशक भारतीयत्वाच्या विचाराला बाजूला सारून अखिल भारतीय आंबेडकरी चळवळ विशिष्ट समाजापुरती मर्यादित होण्यास सुरवात झाली. एकंदरीतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. नेतृत्वातील स्पर्धा या सर्व परिस्थितीला पोषक वातावरण निर्माण करीत गेली. या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या “दलित पाँथर” ने राजकीय नेतृत्वाची समाजावरील पकड कमी होत असतांना तरुणांमध्ये एक चेतना निर्माण केली. व समाजाचा विश्वास संपादित करण्यापर्यंत मजल मारली.
ज. वि. पवार, राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, बबन लव्हात्रे, अविनाश महातेकर, वसंत मोरे आणि भागवत जाधव अश्या आंबेडकरी विचारांनी झपाटलेल्या नवशिक्षित तरुणांनी “दलित पाँथर”च्या नावाने समाजाला सुरक्षा कवच प्रदान करण्याचे काम केले. पुढे अनेक तरुण पाँथरशी जुळू लागले. जहाल विचार व कृतीतून अन्यायावर कुठलीही भीडमुर्वत न करता तुटून पडण्याची वृत्ती हे “दलित पाँथर” चे वैशिष्ट तरुणांसाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या वलयाभोवती फिरणारे त्यांचे लेखन आणि समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात प्रदर्शित होणारी जहाल प्रवृत्ती सरकारला व समाजव्यवस्थेला अंकुश लावणारी होती. त्यामुळे अल्पावधीतच “दलित पाँथर” गावोगावी, खेडोपाडी, शहराशहरात पोहचू लागली.
रात्ररात्रभर रंगणारे चर्चांचे फड, तात्कालीन व्यवस्थेच्या अन्यायकारी धोरणांवर होणारी चर्चा, त्यातून कागदावर लेखणीच्या रुपात उमटणारे प्रखर जहरी लिखाण; अन्यायग्रस्त भागात हातात लाठ्या काठ्या आणि मशाली घेऊन होणारी जागली, पुरेशी साधने उपलब्ध नसतांनाही अगदी अल्पावधीत अन्यायग्रस्त कुटुंबाला पोहचणारी मदत; या सर्व कारणांनी “दलित पाँथर” समाजात सर्वदूर पोहोचली. सामाजिक जिव्हाळा या संघटनेला मिळाला. पण तो जिव्हाळा टिकवून ठेवण्यात “दलित पाँथर” यशस्वी झाली नाही.
सर्वप्रथम विरोधकांनी “दलित पाँथर”च्या संस्थापक सदस्यांना राजकीय आमिषाला बळी पाडले. आपसाआपसातील मतभेद वाढविण्यात आले. मार्क्सवादी कि आंबेडकरवादी ? अश्या प्रश्नार्थक वलयात वैचारिक वित्तुष्ट निर्माण करण्यात आले. परकियांसोबतच स्वकीयांच्या विरोधाचा मोर्चा “दलित पाँथर”कडे वळविण्यात आला. आणि त्यात आघाडीवर होते ते “बामसेफ” या नावाने पुण्यातून उदयास आलेले संघटन. या संघटनेच्या पडद्याआड ‘कांशीराम’ ने “दलित पाँथर”च्या आणि नेत्यांच्या विरोधात उभी केलेली बदनामीची नीती महत्वाची मानली गेली पाहिजे. “दलित पाँथर” च्या सदस्यांना “पुरुष वेश्याव्यवसाय करणारे” म्हणण्यापर्यंत कांशीराम ने मजल मारली. शिक्षित व नौकरीपेशा पत्करलेली आणि मवाळ भूमिका घेणारी मंडळी सहजच कांशीराम ने उभ्या केलेल्या षडयंत्रकारी नीतीला बळी पडली. त्यामुळे समाजातील हा वर्ग “दलित पाँथर” पासून तुटून कांशीराम व तत्सम बामसेफ च्या मागे गेला. १९७२ ते “दलित पाँथर” च्या फुटीपर्यंत बामसेफ ने “दलित पाँथर” व त्यातील समाविष्ट नेत्यांना बदनाम करण्याचा एकमेव कृतिकार्यक्रम राबविला होता.
एकीकडे भैयासाहेब आंबेडकर ‘भारतीय बौद्ध महासभे’चा धम्माचा गाडा एकहाती चालवीत होते. त्यात दुफळी निर्माण करण्यासाठी १९७२ च्या काळातच रजनीश, ओशो, गोयंका, त्रैलोक्य संघ धार्मिक विघटनासाठी उभा केला गेला. तरीही भैय्यासाहेबांनी तो लढा एकहाती पेलून धरला. पण राजकीय, सामाजिक दुफळीची परिस्थिती धम्मकार्याला पूरक परिस्थिती निर्माण होऊ देत नव्हती. तर दुसरीकडे “दलित पाँथर” च्या क्रांतिकारी विचार व कृतीकार्यक्रमामुळे समाजातला मवाळवादी गट बामसेफ च्या कच्छपी लागला होता. तर तिसरीकडे राजकीय दुफळी स्वअस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत होती. एकंदरीतच आंबेडकरी चळवळीचे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे, त्यांच्या विचारांचे ध्रुवीकरण होत होते. आणि आंबेडकरी चळवळ विशिष्ट समुदायापर्यंत मर्यादित होण्यास सुरवात झाली. ती आजतागायत सुरूच आहे. अजूनही समाजाचे, चळवळीचे, विचारांचे ध्रुवीकरण थांबलेले नाही. याचा विचार करणे आज गरजेचे आहे.
आंबेडकरी चळवळीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत समग्र कृतिकार्यक्रम राबविलाच गेला नाही. आंबेडकरी चळवळीच्या दृष्टीने १९७० च्या दशकातील परिस्थिती अतिशय भयावह अशीच होती. चळवळीच्या उमेदीच्या काळातच चळवळीला ग्रहण लागले गेले होते. याच काळात १९७२ ला उदयास आलेले बामसेफ असो, धार्मिक प्रदूषण पसरविणारे रजनीश, ओशो, गोयंका, त्रैलोक्य संघ असो किंवा राजकीय स्तरावर seat or no seat we are with congress म्हणणारी रिपब्लिकन पक्षाची मानसिकता असो या पार्श्वभूमीवर “दलित पाँथर”चा अभ्यास केला तर तो काळ “दलित पाँथर” साठी पोषक नव्हताच. “दलित पाँथर” चा उद्देश प्रामाणिक असला तरी सामाजिक संघटनात्मक स्पर्धा आणि विरोध “दलित पाँथर”ला लयाला नेण्यास कारणीभूत ठरला.
आंबेडकरी चळवळीत “दलित पाँथर”च्या रूपाने आलेले नवे स्थित्यंतर तत्कालीन समाजाला सुखावणारे असले तरी भविष्यकालीन चळवळीच्या दृष्टीने घातकच ठरले. राजकीय सत्तास्पर्धेत नेतृत्वहीन झालेल्या समाजाला “दलित पाँथर”ने क्रांतिकारी रूप दिले. समग्र आंबेडकरी विचारांना दुर्लक्षून उभे केले गेलेले हे क्रांतिकारी रूप आंबेडकरी विचार परिघाच्या बाहेर जाणारे होते. “दलित पाँथर” मध्ये समाविष्ट असणाऱ्यांची मार्क्सवादी विचारांची असणारी जवळीक समग्र आंबेडकरी विचारांसाठी धोकादायकच होती. फक्त दलित-शोषित-पिडीत-वंचित समाजावर होणाऱ्या अत्याचारावर जहाल विचार व कृतीतून लक्ष केंद्रित केल्याने आंबेडकरी चळवळीचेच ध्रुवीकरण होत गेले. इतर समाज आंबेडकरी चळवळीकडे आकृष्ट झाला नाही. शेवटी “दलित पाँथर”ला सुद्धा सामाजिक व चळवळीच्या ध्रुवीकरणाचे हे पातक आपल्या माथ्यावर मारून घ्यावेच लागेल.
“दलित पाँथर” ने ज्याप्रकारे अन्याय अत्याचारावर आपले लक्ष केंद्रित केले त्याचप्रकारे समग्र चळवळीकडे लक्ष केंद्रित केले असते तर कदाचित चळवळीला वेगळी दिशा “दलित पाँथर”च्या माध्यमातून देता आली असती. १९७२ ते १९७६ अश्या चार वर्षाचाच कालखंड तेवढा “दलित पाँथर”चा सांगितला जातो. पण नंतरही “दलित पाँथर” टिकून होती. पण उर्जा संपलेल्या अवस्थेत. ध्येय गमावलेल्या अवस्थेत. संघटन टिकवून ठेवण्याच्या नावाने “दलित पाँथर” आजही दिसते. पण १९७२ ची “दलित पाँथर” केव्हाचीच संपली. आता तिचे पुनरुज्जीवन करावे कि करू नये ? यासाठी वर्तमान परिस्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा १९७० च्या दशकात फसलेली आंबेडकरी चळवळ २०१३ नंतरच्या दशकात फसण्याचा धोका संभवतो आहे. ज्यामुळे सामाजिक भविष्य धोक्यात येऊ शकते. आज चळवळीला आलेली मरगळ झटकून नव्या परिघात चळवळीला नव्या वातावरणाशी पूरक करावे लागणार आहे.
आज २०१० नंतरच्या दशकात प्रतिक्रांती व्यवस्थेवर हावी झालेली आहे. प्रतीक्रांतीला उलथून लावणारी परिवर्तनवादी चळवळ मागे पडत चालली आहे. परिवर्तनवादी विचारांचा आवाका मर्यादित स्वरूप धारण करीत चालला आहे. आंबेडकरी चळवळीने परिवर्तनवादी चळवळीचे नेतृत्व करायला पाहिजे. ते होतांना दिसून येत नाही. बाबासाहेब आंबेडकर हे फक्त दलित वर्गापर्यंत त्यातही फक्त महार वर्गापर्यंत सीमित होऊ लागले आहेत. आंबेडकरी चळवळ स्वत्वात फसलेली आहे. त्यातून बाहेर पडून समग्र आंबेडकरी विचारांच्या बळावर आंबेडकरी चळवळीला अखिल भारतीय स्वरूप धारण करायचे असेल तर चळवळीने भूतकाळात केलेले ध्रुवीकरण थांबवावे लागेल. भूतकाळात चळवळीसमोर उभ्या केल्या गेलेल्या मर्यादेच्या भिंती तोडाव्या लागतील. मर्यादिततेतून बाहेर पडून समग्रतेची कास धरावी लागेल.
अलीकडे चळवळीत येऊ पाहणारा तरुण क्रांतीची भाषा बोलतो आहे. “दलित पाँथर”चा आदर्श घेऊ पाहतो आहे. पण धृविकरणात उद्ध्वस्त झालेली चळवळ तिथेच थांबवायची नसेल तर खरच आज “दलित पाँथर”ची आवश्यकता आहे का ? याचा विचार व्हावा. अन्यायाचा प्रतिकार करणे एवढेच एक उद्धिस्ट चळवळीसमोर ठेवायचे कि अन्यायविरहित समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायचे ? हे गांभीर्यपूर्वक ओळखणे गरजेचे आहे. व्यवस्था निर्मितीसाठी मर्यादिततेच्या भिंती तोडाव्या लागतात. त्या प्रक्रियेचे स्वागत करायचे कि चळवळ आहे त्या परिस्थितीतच ठेऊन प्रवाहासोबत पुढे जायचे ? चळवळीसोबत पुढे जायचे ? कि चळवळीला पुढे न्यायचे ? या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल.
अपरिहार्यपणे का असेना पण आज आंबेडकरी विचारांची या व्यवस्थेला गरज आहे. विस्कटलेली कृषीव्यवस्था, लयाला गेलेली अर्थव्यवस्था, बोकाळलेला प्रशासकीय भ्रष्टाचार, भरकटलेले राजकारण या सर्व परिस्थितीत देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. पण आंबेडकरी चळवळीचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे चळवळीला योग्य ती उर्जा मिळत नाही. आंबेडकरी चळवळ आवर्तात सापडलेली आहे. “दलित पाँथर” सारखे एखादे संघटन आंबेडकरी चळवळीला यातून बाहेर काढू शकेल का ? की यापेक्षा वेगळा विचार करावा लागेल ? याचे उत्तर चळवळीला शोधायचे आहे.
दलित-शोषित-पिडीत-वंचित समाजावर होणारे अन्याय कमी झालेले नाहीत. हे वास्तव आहे. कारण सामाजिक मानसिकता घडविण्यात ही व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. आणि जोपर्यंत सामाजिक परिवर्तन मानसिक परिवर्तनापर्यंत घडून येत नाही. तोपर्यंत सामाजिक अन्याय पूर्णतः कमी होतील असे कुठलाही तत्ववेत्ता व भविष्यवेत्ता सांगू शकणार नाही. असे असले तरी अन्याय अत्याचाराची पूर्वीची अवस्था आज राहिलेली नाही. आज सामाजिक अन्यायाची धार बोथड झालेली आहे. अपवादात्मक उदाहरणे सोडली तर संवैधानिक कायद्याची व्यवस्था अन्यायावर वचक ठेऊन आहे. आंबेडकरी चळवळीला आणी या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना गरज आहे ती कायदेशीर संवैधानिक मार्गाचा वापर करून अन्यायमुक्त भारत निर्माण करण्याची. आंबेडकरी चळवळ बदललेल्या अर्थव्यवस्थेत समदुःखी लोकांपर्यंत पोहचविण्याची. महागाई आणि वाढत असेलेली आर्थिक विषमता दलित-पिडीत-शोषित-वंचित समाजासाठी घातक ठरत आहे. अश्या परिस्थितीत समग्र आंबेडकरी विचार चळवळीच्या माध्यमातून व्यवस्थेत उतरविण्याचे ध्येय आता आंबेडकरी चळवळीने उराशी बाळगले पाहिजे.
आंबेडकरी चळवळ वैश्विक मूल्यावर उभी आहे. आंबेडकरी विचार बुद्धाच्या वैश्विक विचारांच्या प्रस्थापनेसाठी आग्रही आहेत. अन्याय अत्याचाराच्या क्रिया-प्रतिक्रियेतून बाहेर पडून आंबेडकरी चळवळीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या अर्थनीतीला, राजनीतीला, प्रशासन नीतीला, आंतरराष्ट्रीय नीतीला उराशी बाळगावे लागेल. व त्याच आधारावर चळवळीची पुढील दिशा व आंदोलने निर्धारित करावी लागेल. “दलित पाँथर” आधुनिक काळात आंबेडकरी चळवळीच्या उभारणीसाठी पर्याप्त नाही. बामसेफ, बीएसपी ने प्रदूषित केलेल्या आंबेडकरी विचारांना व त्यातून झालेल्या ध्रुवीकरणाला थांबवून चळवळ संघटीत करावी लागेल. त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला दलित चळवळीची ओळख पुसून काढून अखिल भारतीय पटलावर आंबेडकरी चळवळ घेऊन जावी लागणार आहे. कारण आंबेडकरी विचार हे फक्त दलित चळवळीपर्यंत सीमित करता येणारे नाहीत. आंबेडकरी विचारांचे स्वरूप व्यापक आहे.
आज आंबेडकरी समाज विघटीत आहे. संस्था/संघटनांचे मायाजाल सामाजिक ध्रुवीकरणाला बळ देत आहे. राजकीय पटलावर होणारी नामुष्कीजनक पीछेहाट आणि आंबेडकरी नेत्यांचे समाजद्रोही निर्णय आंबेडकरी चळवळीला मागे खेचत आहे. अश्या परिस्थितीत नव्याने चळवळीत येऊ पाहणाऱ्या तरुणांना आंबेडकरी चळवळीला इप्सित ध्येयापर्यंत घेऊन जायचे असेल तर क्रांतिकारी विचारांबरोबरच राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक पटलावर आंबेडकरी विचारांना अभिप्रेत उभारणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी समाज संघटीत करावा लागणार आहे. “दलित पाँथर”सारखे संघटन उभे करून समाज संघटीत होणार नाही. “दलित पाँथर” आता कालबाह्य झालेले आहे. सामाजिक व्यवस्था झपाट्याने चंगळवादाकडे वळते आहे. जाती, धर्म, संस्कृतीच्या बाहेर पडून नव्या सामाजिक वातावरणाची उभारणी नवी पिढी करू पाहते आहे. त्या पिढीसमोर आंबेडकरी विचार व चळवळ हा पर्याय उभा करायचा असेल तर आंबेडकरी चळवळीला समाज संघटीत करण्यासाठी समाजासमोर एक नेतृत्व उभे करावे लागणार आहे. नेतृत्वाची कास धरून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्तरावर सामाजिक एकोपा उभा करावा लागणार आहे.
सत्तालोलुपता ही आंबेडकरी नेतृत्वाच्या आजूबाजूला लागलेली कीड आहे. आंबेडकरी चळवळ अश्या सत्तालोलुप नेतृत्वामुळे खिळखिळी झाली आहे. गरज आहे राजकीय सत्तेच्या मागे धावण्यापेक्षा सामाजिक सत्ता प्रस्थापित करण्याची. जग झपाट्याने बदलत आहे. अश्या परिस्थितीत जहाल विचार उराशी बाळगून आंबेडकरी समाजाला व कार्यकर्त्यांना आपले ध्येय साध्य करता येणार नाही. ध्येयपूर्तीसाठी छोटी मोठी आंदोलने करून आंबेडकरी समाजाचे नेतृत्व करण्याच्या प्रवृत्तीतून उभे झालेले बहु-नेतृत्वाचे पीक संपुष्टात आणावे लागणार आहे. वैचारिक, स्वाभिमानी आणि भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता असलेल्या नेत्याची निवड करावी लागणार आहे. त्या नेत्याच्या पाठीशी समाज उभा होणे गरजेचे आहे. नव्या नव्या संघटना कितीही उभ्या झाल्या तरी आता आंबेडकरी चळवळीचे पुनरुज्जीवन होणार नाही. पर्याय आहे तो हाच कि प्रस्थापित नेत्यांमधूनच एक नेता निवडून चळवळ त्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली उभी करावी लागेल. तेव्हाच आंबेडकरी चळवळीला गतवैभव व आंबेडकरी विचारांना इप्सित ध्येय साध्य करता येईल.


 ---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.