Friday, 27 September 2013

शाळा महाविद्यालयातील संस्थाचालकांचा शिष्यवृत्ती भ्रष्टाचार (घोटाळा) व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण

-: प्रेसनोट :-
दी. २७ सप्टेंबर २०१३

विषय :- शाळा महाविद्यालयातील संस्थाचालकांचा शिष्यवृत्ती भ्रष्टाचार (घोटाळा) व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण

महाराष्ट्रातील सर्व शाळा महाविद्यालयामध्ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊन शिष्यवृत्ती चा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज online व प्रत्यक्ष महाविद्यालयात स्वीकारले जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मध्ये होणारे संस्थाचालकांचे घोटाळे व विद्यार्थ्याच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीचे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शिष्यवृत्ती अर्ज online भरण्याची सक्ती केली आहे.
शिष्यवृत्तीच्या लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शाळा महाविद्यालयांनी प्रवेश फी घेऊ नये असा कायदा व नियम असतांना देखील शाळा महाविद्यालये त्यांच्याकडून प्रवेश फी आकारीत आहेत. पहिल्यांदा इथेच कायद्याचे सर्रास उल्लंघन संस्थाचालकांकडून केले जात आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश फी भरली आहे त्या विद्यार्थ्यांनी online शिष्यवृत्ती अर्ज भरतांना तसा उल्लेख आवर्जून करावा. जेणेकरून ती भरलेली रक्कम त्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात परत केली जाते.
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्याऱ्या सर्वच OBC, SC, ST, NT, VJ, MINORITY च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश फी त्यांच्या बँक खात्यात परत केली जाते. हे लक्षात घ्यावे. तशी विद्यार्त्यांमध्ये जागृती करावी. परंतु हल्ली संस्थाचालक ज्या विद्यार्थ्यांनी online अर्जात प्रवेश फी भरल्याचा उल्लेख करीत आहेत त्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. व त्यांना प्रवेश फी न भरल्याची नोंद करून आणण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रवेश फी ची रक्कम विद्यार्थ्यांना परत मिळण्याऐवजी संस्थाचालकांच्या खिश्यात चालली आहे.
कुठलीही प्रवेश फी न आकारता शिष्यवृत्ती लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा असा नियम असतांना संस्थाचालक सर्रास विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश फी आकारून आर्थिक शोषण करीत आहेत. तरी शासनाचे याकडे कुठलेही लक्ष नाही. शिवाय समाजकल्याण विभागामार्फत अश्या संस्था व संस्थाचालकांवर कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. ज्यामुळे हल्ली शाळा महाविद्यालये शिक्षणाच्या आदान प्रदानाचे पवित्र स्थळ राहिले नसून विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक व मानसिक शोषणाचे अड्डे बनलेले आहेत. ज्याची मोठी झळ आर्थिक कमकुवत वर्गातील विद्यार्थ्यांना सोसावी लागत आहे.
प्रवेश फी विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारूनही शिष्यवृत्ती अर्जात तसा उल्लेख न करण्याचा फतवाच शाळा महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांसाठी काढला आहे. ज्यामुळे प्रवेशाची सर्व रक्कम सरळ शाळा, महाविद्यालयाच्या खात्यातून संस्थाचालकांच्या खिश्यात घातली जात आहे. यात दरवर्षी करोडो-अब्जो रुपयाचा घोटाळा होत असतांना सरकार व समाजकल्याण खात्याचे उघड्या डोळ्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.
त्यामुळे जी शाळा महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना प्रवेश फी चा उल्लेख शिष्यवृत्ती अर्जात करण्यास मनाई करीत आहेत अश्या शाळा महाविद्यालय व संस्थाचालकांची तक्रार भारिप बहुजन महासंघाच्या कार्याकर्त्यांजवळ करावी. किंवा डॉ. संदीप नंदेश्वर यांच्याशी प्रत्यक्ष 8793397275 या क्रमांकावर संपर्क करावा. 
१-     शाळा महाविद्यालयांनी चालविलेला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा हा आर्थिक छळ त्वरित बंद करावा. व सर्व शाळा महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती फार्म ची परत तपासणी करून प्रवेश फी चा उल्लेख केलेल्या शिष्यवृत्ती फार्म लाच महाविद्यालयाने स्वीकारावे.
२-     महाविद्यालयात ज्या कर्मचार्यांकडून प्रवेश फी चा उल्लेख केलेले शिष्यवृत्ती फार्म स्वीकारले जात नाही अश्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी खटले व Atrocity कायद्याअंतर्गत खटले दाखल करावेत.
३-     शिष्यवृत्ती लाभार्थी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश फी आकारू नये.
४-     ज्या शाळा महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती लाभार्थी विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश फी आकारली जाते त्यांच्या शिष्यवृत्ती खात्याची कायदेशीर चौकशी करावी. या चौकशीत करोडो-अब्जो रुपयाचा शिष्यवृत्तीचा आर्थिक घोटाळा समोर येईल. अश्या शाळा महाविद्यालयाचे संलग्नीकरण आणि मान्यता काढून घेण्यात यावी.
५-     मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे होणारे मानसिक व आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी शासनाने व समाजकल्याण विभागाने त्वरित पाऊले उचलावीत.
वरील उल्लेखित शिष्यवृत्तीतील भ्रष्टाचार व त्यातून होणारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण थांबविण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघातर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. याची दखल शासन व संबंधित समाजकल्याण विभागाने लवकरात लवकर घ्यावी.

आपला
डॉ. संदीप नंदेश्वर

सामाजिक कार्यकर्ता, नागपूर.

Sunday, 21 July 2013

निवेदन :- आधार कार्ड ची अट शिथिल करण्याबाबत....




निवेदन
प्रती,
मा. मुख्यमंत्री / मा. तंत्र व उच्च शिक्षण मंत्री
महाराष्ट्र शासन,
मुंबई.

निवेदन        :-      हल्ली महाराष्ट्रात शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली आधार कार्ड ची अट तात्पुरती काही महिन्यांच्या कालावधीसाठी शिथिल करण्यात यावी यासाठी...

निवेदक        :-      डॉ. संदीप नंदेश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपूर.

महोदय,

       सत्र २०१३-२०१४ साठी शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी सरकारने घालून दिलेली आधार कार्ड ची अट तात्पुरती काही महिन्यांसाठी शिथिल करून देण्यात यावी. जेणेकरून शाळा महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही. तसेच इतरही शासकीय योजना व सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांसाठी सुद्धा आधार कार्ड ची अट काही कालावधीसाठी शिथिल करावी.

       सरकारने नागरिकांचे ओळख पत्र म्हणून आधार कार्ड हि योजना सुरु केली व अंमलात आणली त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक तृटी राहिलेल्या अद्यापपर्यंत दिसून आलेल्या आहेत. आधार कार्ड काढण्यासाठी दिलेले खाजगी कंत्राटदार नागरिकांना विनाकारण वेठीस धरीत आहेत. असे अनेकदा निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे आधार कार्ड देणाऱ्या केंद्रावर सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नाही असे दिसून येते. त्यामुळे अनेक नागरिक अजूनही आधार कार्ड मिळविण्यापासून वंचित आहेत. याकडे आपले लक्ष आम्ही वेधू इच्छितो.

हल्ली राज्यात सर्वत्र शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. विद्यार्थी व पालक वर्ग त्या प्रवेश प्रक्रियेत गुंतला आहे. शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशाच्या वेळी अनेक प्रकारच्या कागदपत्राची जुळवाजुळव करावी लागते. अश्या वेळेस विद्यार्थी व पालक वर्गाची आर्थिक व मानसिक छळणूक प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात होत असते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्यात यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारने घालून दिलेली आधार कार्ड ची आवश्यक अट विद्यार्थी व पालक वर्गाला वेठीस धरणारी आहे.

       आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा व महाविद्यालयात प्रवेश दिला जात नाही. शाळा व महाविद्यालयीन प्रशासन आधार कार्ड ची मागणी करून विद्यार्थी व पालक वर्गाला वेठीस धरीत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आधार कार्ड अभावी खोळंबलेली आहे. त्यामुळे आधार कार्ड ओळख पत्र ठरण्याऐवजी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र धोक्यात आणणारे ठरले आहे. याकडे गांभीर्यपूर्वक आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो. तसेच प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी विद्यार्थ्याकडून निदान आधार कार्ड काढल्याची पावती सादर करावी अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थी (ज्यांनी आधार कार्ड काढलेले नाहीत असे) आधार कार्ड केंद्रावर गर्दी करीत आहेत. या गर्दीचा लाभ घेत आधार कार्ड केंद्र संचालक विद्यार्थी व पालक वर्गाची आर्थिक पिळवणूक करून आधार कार्ड काढून न घेता पैसे घेऊन (नियम डावलून) कच्ची पावती देत आहेत. अश्या तक्रारी विद्यार्थी व पालक वर्गाकडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे हल्ली आधार कार्ड केंद्रातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार केला जात आहे. त्यामुळे आधार कार्डाची अट घालून सरकार आधार कार्ड केंद्राला भ्रष्टाचार करण्याची खुली मुभा देत आहे कि काय ? असे सर्वसामान्य नागरिकांचे मत बनत चालले आहे. 

       तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना सुद्धा आधार कार्डाची अट घालण्यात आली आहे. परंतु आधार कार्ड काढणाऱ्या अपुऱ्या केंद्र अभावी अनेक नागरिक आधार कार्ड मिळविण्यापासून वंचित आहेत. अश्या परिस्थितीत सरकारी योजनांचा लाभ घेणारे अनेक लाभार्थी योजना व लाभ मिळविण्यापासूनदेखील वंचित राहत आहेत. शिवाय आधार कार्ड केंद्र सकाळी व सायंकाळी सुरु राहत नसल्यामुळे मजूर, श्रमिक व कामगार वर्ग याचा बळी ठरतो आहे. आधार कार्ड काढण्यासाठी संपूर्ण दिवस घालवून १ दिवसाची मजुरी/रोजी घालवून आधार कार्ड काढणे अनेक परीवारांसाठी शक्य होत नाही. त्यामुळे देखील अनेक नागरिकांनी अद्यापपर्यंत आधार कार्ड बनविलेले नाहीत. याकडेसुद्धा आम्ही आपले लक्ष गांभीर्यपूर्वक वेधू इच्छितो. यासाठी आम्ही काही खालील मागण्या करीत आहोत. यावर सरकारने त्वरित तोडगा काढावा.

आमच्या मागण्या :-  

१.       शाळा व महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी घालून दिलेली आधार कार्ड ची अट शिथिल करून ती संपूर्ण शैक्षणिक सत्रात सादर करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी.

२.       शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना घालून दिलेली आधार कार्ड ची अट शिथिल करून त्यांना काही कालावधीसाठी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची मोकळीक द्यावी.

३.       नागरिकांच्या असहायतेचा लाभ घेऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या आधार कार्ड केंद्रावर त्वरित कायदेशीर कार्यवाही करावी.

४.       आधार कार्ड केंद्र सकाळी ६ ते ९ आणि सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत सुरु ठेवण्याची तजवीज करावी. किंवा तसे निर्देश शासकीय स्तरावरून देण्यात यावे. जेणेकरून गरीब, श्रमिक व मजूर वर्गाला आधार कार्ड काढणे सोपे होईल. व त्यांची मजुरी/रोजी जाणार नाही.

५.       आधार कार्ड काढणाऱ्या केंद्रांची संख्या वाढविण्यात यावी.

६.       आधार कार्ड काढण्यासाठी शासकीय स्तरावरून जनजागृती अभियान राबवून समाजातल्या सर्व स्तरापर्यंत पोहचेल अशी व्यवस्था करावी. व त्या माध्यमातून नागरिकांच्या सोयीच्या वेळेत आधार कार्ड काढण्यासाठी प्रवृत्त करावे. 

       करिता वरील सर्व बाबींकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन आधार कार्ड ची घातलेली अट काही कालावधीसाठी तात्पुरती शिथिल करण्यात यावी. अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

       या निवेदनात समाविष्ट बाबींवर लवकरात लवकर निर्णय घेऊन नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने योग्य ती पाऊले उचलावीत.

                                                                     आपला नम्र
                                                              डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Friday, 22 March 2013

आंबेडकरी चळवळीच्या वर्तमान आणि भविष्याचा वेध



आंबेडकरी चळवळीच्या वर्तमान आणि भविष्याचा वेध
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर…. 8793397275, 9226734091

दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया च्या २४ फेब्रुवारी २०१३ ला औरंगाबाद ला झालेल्या महाराष्ट्रातील बौद्धांच्या महाअधिवेशनाने सामाजिक परिवर्तनाची हाक दिली. या सामाजिक परिवर्तनाच्या हाकेला ३ लाख लोकांची साक्ष होती. Adv. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या सामाजिक परिवर्तनाच्या जाहीरनाम्याला निदान ३ लाख लोकांनी दिलेल्या पाठींब्याला १२० कोटी जनतेपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी आपली आहे. कुठलेही सामाजिक परिवर्तनाचे बिगुल हे तात्कालिक परिवर्तन घडवून आणीत नाही. ते भविष्यातील वाटचालीला प्रेरणा देऊन येण्या-या काळातील परीवर्तनात्मक बदलला चालना देतात. "व्यक्तिगत हितापेक्षा सामुदायिक हीत हेच पुढल्या परिवर्तनवादी चळवळीचे ब्रीदवाक्य व्हावे." ही Adv. बाळासाहेब आंबेडकरांची भूमिका व्यापक बुद्धीझम आणि आंबेडकरीझम ला स्पर्श करणारी आहे. बुद्धाची शिकवण व धम्म समूहासाठी आहे. समूह कल्याणासाठी आहे. तसे बाबासाहेबांचे विचार, कार्य, कृती, आंदोलन हे सुद्धा व्यक्तिगत हितापेक्षा सामुदायिक सामाजिक परिवर्तनाला प्रेरक आहेत. या दृष्टीने विचार करता Adv. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेली भूमिका वर्तमान आणि भविष्यकालीन परिवर्तन चळवळीची आधारशीला ठरेल.

बाळासाहेब आंबेडकर यांची भूमीका आज समाजाच्या आकर्षणाचे केंद्र बनली आहे. परंतु ही भूमिका व ही मांडणी फक्त आकर्षणाचे केंद्रच बनून राहू नये. तर या भूमिकेला पेलून धरणारा एक समाज निर्माण व्हावा. ज्याची शक्ती ही फक्त सामाजिक आंदोलनापुर्ती मर्यादित न राहता व्यवस्था निर्मितीच्या ध्येयापर्यंत पोहोचणारी असेल. परिवर्तनवादी चळवळीचे नेतृत्व ठरवून राजकीय शक्ती आणि सामाजिक संघटन निर्माण करणारी असेल. वितंडवाद आणि सामाजिक-राजकीय शक्ले मोडीत काढून समाजाच्या एका निश्चित भूमिकेपर्यंत पोहोचणारी असेल. एकंदरीतच परिवर्तनवादी चळवळीचे एकसंघ नेतृत्व करणारी असेल. तेव्हाच या एका ऐतिहासिक अधिवेशनाला व त्यात घेण्यात आलेल्या भूमिकेला न्याय देता येईल.

हे सर्व करीत असतांना राजकीय बदलाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. २०१४ ला होणा-या राजकीय बदलाचा वेध घेऊन पुढील वाटचाल या भूमिकेने निर्धारित करावी. कारण सामाजिक परिवर्तनाला तत्कालीन राजकीय व्यवस्था व परिस्थिती अडथळा निर्माण करू शकते. त्यामुळे सामाजिक परिवर्तनासाठी घेतलेल्या या भूमिकेने राजकीय व्यवस्था व परिस्थिती आपल्या बाजूने कशी ओढून घेता येईल याचाही विचार करावा. नव्हे या भूमिकेला पेलून धरणा-यांनी याला समाजाच्या राजकीय शक्तीत रुपांतरीत करावे. अन्यथा येणारी राजकीय परिस्थिती या सामाजिक परिवर्तनाला पूरक असणार नाही.

लोकशाही व्यवस्था राजकारणाच्या पायावर उभी असते. लोकशाही व्यवस्थेत संतुलित आणि समाजाभिमुख राजकारण व्यवस्थेच्या यशाचा मानबिंदू ठरत असते. परंतु हल्लीचे राजकारण आक्रमक बनत चालले आहे. आणि या आक्रमक राजकारणाचे  केंद्रबिंदू आहेत भाषा, प्रांत, आणि धर्म.  समाजाचे प्रश्न, सत्ताधा-यांच्या जबाबदा-या आणि विरोधकांचे सत्ताधा-यांवरील नियंत्रण हे हल्लीच्या राजकारणातून हद्दपार झालेले पाहुन लोकशाही आत्महत्तेच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात राज ठाकरे, गुजरात मध्ये नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बनर्जी, तामिळनाडू मध्ये जय ललिता, उत्तरप्रदेश मध्ये यादव आणि मायावती तर मध्यप्रदेश मध्ये उमा भारती हे या आक्रमक राजकारणाचे मानकरी ठरले आहेत. समाजाचे प्रश्न आणि ते सोडविण्यासाठी सत्ताधारी किंवा विरोधक म्हणून हवी असणारी तळमळ यांच्या राजकारणात दिसत नाहीच. उलट समाजाच्या प्रश्नांवर आपणच बलात्कार करून इतरांना आरोपी बनविण्यातच हल्लीचे राजकारण व्यस्त झाले आहे. अश्या भाषा, प्रांत, आणि धर्म या आधारावर आक्रमक झालेल्या राजकारणाला वैचारिक राजकारण कितपत पेलून धरेल. वैचारिक राजकारणाची या आक्रमक राजकारणाला मोडीत काढण्यासाठी काय भूमिका असेल ? आणि समाज आक्रमक राजकारणाकडे वळेल कि वैचारिक राजकारणाकडे वळेल ? यावर उद्याची लोकशाही आणि या देशाची अखंडता निर्भर असेल.

व्यक्तिगत जीवनात माणसांना विचाराने एकत्र आणणे कठीण असते. पण सामाजिक जीवनात जिथे समाजाचे प्रश्न आणि सामाजिक अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. तिथे विचाराने लोकांना एकत्र आणणे सहज शक्य आहे. व्यक्तिगत जीवनात सर्वच मूर्ख नसतात आणि सर्वच शहाणे पण नसतात. मात्र सामाजिक अस्तित्वासाठी सर्वच शहाणे होऊन एकमताने अस्तित्व टिकविण्यासाठी लढा उभारत असतात. इतिहासातल्या क्रांत्या ह्या सामाजिक अस्तित्व टिकविण्यासाठी एकत्र येऊनच लढल्या गेल्या. आणि ज्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी लढल्या गेल्या. त्या क्रांत्या कधीच झाल्या नाही. किंवा क्रांत्त्यांना चारीमुंड्या मात खावी लागली. आंबेडकरी विचारांच्या लोकांना एवढे तरी नक्कीच समजत असावे.

माणूस हा त्यांच्या विचाराने, कार्याने आणि व्यक्तिमत्वाने ओळखला जायला पाहिजे. परंतु अजूनही आपण माणसांची ओळख ही बनवू शकलो नाही. संघटना, पक्ष, संस्था या आधारावर त्याची ओळख करून त्याला आणि त्याच्यातल्या माणूसपणाला आपण दूर करीत आहोत. माणसाची ओळख ही त्याच्या विचाराने, कार्याने आणि व्यक्तिमत्वानेच व्हायला पाहिजे. संघटना, पक्ष, संस्था या आधारावर तो ओळखला जाऊ नये. निदान परिवर्तनवादी समाजाने तरी हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रतिगामी हिंदू आणि पुरोगामी समाजात काहीच फरक करता येणार नाही. कारण त्यांनी माणसांची ओळख जात, धर्म, लिंग, वंश या आधारावर केली तर पुरोगामी समाज माणसांची ओळख पक्ष, संघटना आणि संस्था या आधारावर करतो. आंबेडकरी समाज समूह हे लक्षात घेईल का ?

आंबेडकरी समाजाने आत्मचिंतन करावे कि विषमतेच्या विरुद्ध लढता लढता का आम्ही आमच्यामध्येच अनवधानाने विषमता निर्माण करीत गेलो का ? ज्या तत्वाच्या विरुद्ध, ज्या संस्कृतीच्या विरुद्ध आम्ही लढत आलो तीच तत्वे आणि संस्कृती जर आंबेडकरी समाजात निर्माण झाली असेल तर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आता समाजाने सखोल चिंतन करावे. समाजात विषमता निर्माण करणारी कुठलीही कृती किंवा वैचारिकता सामाजिक प्रकटीकरणातून येणार नाही. याची दक्षता घेण्याची गरज आहे.

अलीकडे समाज पराजयी मानसिकतेतून जगत आहे. इतकेच काय तर सत्ताधारी माणसे सुद्धा पराजयी मानसिकतेतून जगत आहेत. हे येणा-या काळातील एका मोठ्या सामाजिक संकटाची चाहूल आहे. इतके वर्षांच्या षड्यंत्रकारी वाटचालीनंतर अलीकडे ते त्यांच्या प्लान मध्ये यशस्वी होण्याच्या पायरीपर्यंत पोहचले आहेत. आणि समाज भीतीदायक अवस्थेत पराजयी मानसिकतेने जगतो आहे. तुम्ही येणा-या वादळाकडे कसे बघता ? त्यावर सर्व निर्भर राहील.

भेदरलेल्या मानसिकतेत समाजाला जगतांना पाहून सामाजिक प्रतीक्रांतीच्या इतिहासाची आठवण होते. समाज जेव्हा भयभीत होतो, समाज जेव्हा एका विशिष्ट मानसिकतेखाली पिळला जातो. तेव्हा समाज गुलामीच्या अवस्थेकडे ओढला जातो. हे सत्य स्वीकारावे लागेल. कारण ती लक्षणे आज दिसून येत आहेत. समाज सहज त्या विशिष्ट मानसिकतेची गुलामी स्वीकारावयास तयार होत आहे. कारण चहुबाजूने त्याच्या स्वातंत्र्याच्या क्रांतीची चाहुल संपलेली दिसतेय. त्यामुळे फक्त तो स्वतःला येणा-या गुलामीच्या व्यवस्थेत कसे टिकून राहता येईल ? याचाच प्रयत्न करीत असतो. अधिकार आणि स्वातंत्र्याची पर्वा सोडून व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित करण्यासाठी प्रस्थापितांशी करार करतो. आज तशीच परिस्थिती समाजाच्या चहुबाजूला निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. आज नाही तर उद्या पण आम्ही गुलामिकडे वाटचाल सुरु केली आहे. गुलामिकडे वळणारी मानसिकता थोपवायची असेल तर क्रांतीची जाणीव समाजाला द्यावी लागेल. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता संपुष्टात येउन मनुवादी गुलामगिरी विजयी पातळीपर्यंत येउन पोहचली आहे. गुलामगिरी अटळ आहे. वेळीच सावध व्हा ! समाजालाही सावध करा !

विचारधारेला मानणारा वर्ग (समाज/समूह) संघटीत असेल तर विचारधारा सदैव क्रांतीचे गीत गात राहील. परंतु समाज असंघटीत आणि दुभंगला असेल तर विचारधारा कितीही श्रेष्ठ असली तरी क्रांतीचा पाया उभारताच येत नाही. समाजाचा असंघटीतपणा विरोधकांच्या हातात दिलेले कोलीत असते. याचा लाभ घेऊन विरोधक क्रांतिकारी विचारधारेत घुसपेठ करून त्या विचारधारेलाच कमकुवत करीत जातात. अश्या परिस्थितीत विचारधारेला समाजात क्रांती घडवून आणण्यास हजारो वर्षाचा काळ जावा लागतो. विचारधारेचा सुवर्ण काळ जेव्हा समाज गमावतो तेव्हा तो समाज हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीत लोटला जातो. बुद्ध तत्वज्ञानासोबत हे घडले. आंबेडकरी विचारधारेसोबत हे आता घडू पाहते आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "विचारधारेला पेलून धरणारे अनुयायी व समाज जर योग्य नसले तर विचारधारा संपुष्टात येते." मला वाटते कि यावरून आंबेडकरवाद्यांना कळून येईल कि आज त्यांना काय करण्याची गरज आहे. समाजाच्या संघटीतपणाची गरज आहे. आपसातील हेवेदावे विसरून समाजात एकत्र येण्याची गरज आहे. विचारांतील/तत्वज्ञानातील अंतर्गत मतभेद बाजूला सारून विचारसरणी व तत्वज्ञानाचा खंबीर पाया मजबूत करण्याची गरज आहे.

BSP एक राजकीय पक्ष म्हणून देशातल्या अन्य पक्षाच्या तुलनेत तुल्यबळ वाटत असला तरी पक्षांतर्गत हुकुमशाही आणि स्व स्वार्थापोटी ध्येय व उद्धीष्टातील कमकुवतपणा या पक्षाचे भविष्य संपविण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. BSP पक्ष म्हणून वाढावा असे या देशातील परिवर्तनवादी विचार मानणा-या प्रत्येक माणसाला वाटेल. परंतु पक्ष नेतृत्वात असलेला अकारण स्वत्वाचा ध्यास कुठेतरी पक्षाला धोका निर्माण करीत आहे. BSP या देशातल्या अन्य पक्षाच्या तुलनेत एक राजकीय पक्ष म्हणून मान्य आहे. परंतु या पक्षाला दिलेली विचारांची जोड पूर्णतः चुकीची आहे. बहुजन समाज पार्टीने पेरलेले विष इतके भयंकर आहे कि त्यांना कांशीराम आणि मायावती व्यतिरिक्त दुसरे जग दिसतच नाही. प्रधानमंत्री बनले कि सर्व प्रश्न सुटतील अश्या आविर्भावात जगणा-या दीनदमडीच्या लोकांनी बाबासाहेब संपविला. हे सत्य आहे. आणि ते सत्य राहणार. यांना विचारांचे कितीही खाद्य पुरविले तरी यांना जे शिकविले आहे तेच हे पोपटासारखे बोलत राहणार. काय मूर्खांचा कारखाना बनविलाय बी एस पी ने ?

 BSP या पक्षाला स्वतःची अशी कुठलीही विचारधारा नाही. राजकारण (मग कुठल्याही पातळीवर जाऊन केलेले) हाच एक विचार या पक्षाचा आहे. BSP हा आंबेडकरवादी पक्ष असे म्हणून आंबेडकरी विचारांची अवहेलना करू नका. BSP ची आतापर्यंतची वाटचाल हि कुठेही आंबेडकरी विचारांतून झालेली नाही. आंबेडकरी माणसांच्या बळावर BSP हा पक्ष मोठा झाला पण विचार मात्र कधीच अवलंबले नाही. त्यामुळेच BSP ची तुलना RPI या पक्षासोबतही होऊ शकत नाही. BSP वाढावी परंतु विचारांना / परिवर्तनवादी विचारधारेला प्रदूषित करून वाढू नये. एवढीच एक अपेक्षा.

BSP पक्षाने RPI पक्ष संपला असे समजण्याची भूल करू नये. सामाजिक आंदोलने जेव्हापर्यंत सुरु आहेत तोपर्यंत RPI हा पक्ष जिवंत आहे.  RPI हा राजकीय पक्ष आहे. राजकीय सत्ता किंवा राजकीय प्रभाव निर्माण करण्यात १९७० नंतर हा पक्ष फार प्रभावी ठरला नसला तरी RPI ने सामाजिक आंदोलनाला बळकटी देऊन राजकीय प्रभाव संपूर्ण देशावर टिकवून ठेवला हेही तेवढेच सत्य आहे. आज पण RPI राजकीय पक्ष म्हणून प्रथमदर्शनी भासत असला तरी ते एक सामाजिक आंदोलन आहे. असेच दिसून येते. सत्तेमध्ये किंवा संसदीय राजकारणात, निवडणुकीच्या राजकारणात हा पक्ष सपशेल अपयशी ठरत असला तरी सामाजिक आंदोलनात हा पक्ष संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. हे मान्य करावे लागेल. RPI च्या सामाजिक आंदोलनाचा इतिहास अतिशय ज्वलंत आहे. आणि तोच या पक्षाचा मुख्य गाभा आहे. याच आधारावर येणा-या काळात हा पक्ष नव्या नेतृत्वातून (स्थानिक आणि राष्ट्रीय) संसदीय राजकारणात आणि निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी होऊ शकतो. RPI संपली असे समजण्याची भूल करू नये. सामाजिक आंदोलने जेव्हापर्यंत सुरु आहेत तोपर्यंत RPI हा पक्ष जिवंत आहे. चिंता आहे ती फक्त याची कि RPI या पक्षाला निवडणुकीच्या राजकारणात यश कसे प्राप्त करता येईल. आणि हे यश बहुतांशताः समाजाच्या भूमिकेवर आणि आंबेडकरी चळवळीमध्ये नव्याने आलेल्या सुशिक्षित नवतरुणांच्या भूमिका व वाटचालीवर निर्भर करेल.

विचारांच्या कार्यकर्त्यांची अलीकडे खमंग चर्चा घडून येत आहे. बी एस पी आणि आर पी आय च्या कार्यकर्त्यांमध्ये खमंग चर्चा तर रोजच घडतांना दिसते. एखाद्या पक्षावर, नेत्यावर लिहिले तर हे विचारांचे कार्यकर्ते प्राण वाचविण्याच्या धडपडीने जसा माणूस पेटून उठतो तसा पक्ष व नेता वाचविण्यासाठी चर्चेला पेटून उठतात. परंतु या चर्चा खरच निकोप आणि वैचारिक होतात का ? चर्चेअंती हाती काही एक विचार वा निर्णय सापडतो का ? हा प्रश्न त्या प्रत्येक विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःला विचारावा. आम्ही विचाराने विभागलो गेलेलो नाही. मात्र खंत आहे कि नेत्यांनी आणि पक्षांनी आम्ही इतके विभागलो आहोत कि पक्ष आणि नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही विचारांना सुद्धा नाकारत आहोत. ख-या आणि शुद्ध विचारांना पण चुकीचे ठरवीत आहोत. आपली ही कृती किती घातक-विघातक परिणाम घडविणारी आहे याची आम्हाला कल्पना आहे का ? पक्ष तुटला, नेता हरपला तरी चालेल. नव्याने उभारता येतो. पण विचार तुटला, हरपला तर पुन्हा जुळविणे कठीण असते. हे कळते का आपल्याला. कळत असेल तर मग आपण पक्ष आणि नेत्यांच्या प्रेमापोटी विचार का संपवीत आहोत ? जर या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा.

आंबेडकरी चळवळ स्थळ, काळ, परिस्थितीत कालानुरूप चालत राहील. त्यामुळे ती संपणार नाही. असे अनेकांचे मत आहे. आंबेडकरी चळवळ जिवंत राहील. ती जिवंत राहावी. अशी प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. कारण या देशाला हीच एक चळवळ मानवतावादी विचार पुरवू शकते. इतकेच नाही तर विषमतावादी, अमानवतावादी, जातीवादी आणि धर्मवादी वातावरणात समतेचे स्फुलिंग आंबेडकरी चळवळच फुलवू शकते. यात तिळमात्र शंका नाही. विषमतावादी, मुलतत्ववादी, जातीवादी माणसांचे हितसंबंध ज्या समाजाशी जुळले आहेत त्या समाजात त्यांचे रक्तसंबंध आणि नातेसंबंध जिवंत जपण्यासाठी विरोधकांनाही आंबेडकरी चळवळ टिकून राहावी असेच वाटेल. परंतु ती आंबेडकरी चळवळ ही विषमतावादी, धर्मवादी, जातीवादी, मुलतत्ववादी विचारांना विरोध करणारी नसावी हीच त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षापासून त्यांनी आंबेडकरी चळवळीला संपविले नाही तर आंबेडकरी चळवळीत प्रदूषणे पसरविलीत. ज्यामुळे आंबेडकरी चळवळीचा विषमता, जाती संपवून समतामुलक समाज निर्मितीचा, जातीविरहित समाजनिर्मितीचा कणा बोथड झाला आहे. चळवळ भरकटत गेली. विरोधाभास निर्माण झाला. हे असेच सुरु राहिले तर आंबेडकरी चळवळ संपणार नाही तर आंबेडकरी विचार कालबाह्य होऊन विरोधकांना अभिप्रेत आंबेडकरी चळवळ अस्तित्वात राहील. याला तुम्ही आंबेडकरी चळवळ टिकून आहे म्हणाल ? कि आंबेडकरी चळवळ संपली आहे म्हणाल ? बुद्ध-आंबेडकरी विचारांना दूर सारून आंबेडकरी चळवळीचा विचार करता येत नाही. त्यामुळे तो विचार आंबेडकरी चळवळीसाठी सदैव केंद्रबिंदू राहावा असे वाटत असेल. तर आंबेडकरी चळवळीत आलेले प्रदूषण दूर करावेच लागेल. अन्यथा "आंबेडकरी चळवळ संपली आहे..." असेच म्हणावे लागेल.

नाला मानवी समाजाने केलेला कुडा-कचरा, मल-मुत्र इ. प्रकारची घाण वाहून नेण्याचे काम करीत असतो. त्यामुळे त्याच्याकडे तिरस्काराच्या नजरेने पहिले जाते. मानवी समाजाची घाण वाहता वाहता नाल्याचे पात्र हळूहळू कमी व्हायला लागते. व एक काळ असा येतो कि नाल्याचे अस्तित्वच संपुष्टात यायला लागते. नदीचे मात्र याउलट आहे. नदी आपल्या प्रवाही पात्रात येणारे सर्व अडथळे बाजूला सारून पात्रातील घाण किना-यावर फेकून देते. आणि स्वच्छ निर्मल प्रवाहानिशी सतत वाहत असते. त्यामुळे मनुष्य समाज नाल्याचे पाणी न पीता नदीचे पाणी पीत असतो.

            सामाजिक चळवळीचे सुद्धा असेच असते. फक्त संदर्भ बदलतात. इथे मानवी विचाररुपी घाण जर निर्माण झाली तर चळवळीला नाल्याचे रूप यायला वेळ लागत नाही. आणि चळवळ वैचारिक प्रवाही असली तर ती समाजाला प्राण पुरवीत असते. आज आंबेडकरी समाजाच्या संदर्भाने असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळत आहे. १९७० च्या दशकापासून आलेली प्रतीक्रांतीवादी विचारांची घाण आणि ती घेऊन आलेले तिचे बगलबच्चे बिनबोभाटपणे आंबेडकरी चळवळीत वावरतांना दिसून येत आहेत. त्यामुळे या घाणीने आंबेडकरी चळवळीचे स्वच्छ रूप दुषित करून टाकले आहे. आंबेडकरी चळवळ आज प्रदूषणातून जात आहे. आज आंबेडकरी चळवळीत आलेली प्रतीक्रांतीवादी विचारांची घाण आणि तिचे बगलबच्चे जोपर्यंत साफ केले जात नाही तोपर्यंत आंबेडकरी चळवळीला प्रवाहित करता येणार नाही. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीचे नव्याने प्रवाही होऊ पाहणा-यांची ही जबाबदारी आहे कि त्यांनी आंबेडकरी चळवळीत आलेली घाण ओळखून, तिला बाजूला सारून चळवळीला पुर्नप्रवाहित करावे. आंबेडकरी चळवळीला नाला बनवू नये तर तिचे पूर्वीचे नदीचे रूप तसेच प्रवाही ठेवावे. जिथे मनुष्य समाज आपल्या उत्कर्षाचा मार्ग शोधेल.
---डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.

Thursday, 28 February 2013

आंबेडकरवाद्यांची राजकीय भूमिका आणि सत्ताधारी मानसिकता




आंबेडकरवाद्यांची राजकीय भूमिका आणि सत्ताधारी मानसिकता
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.  ९२२६७३४०९१, ८७९३३९७२७५


दि. २४ सप्टेंबर १९४४ च्या मद्रास येथील भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, "शासनकर्ती जमात बनणे हेच आमचे उद्दिष्ट व आकांक्षा आहे हे तुमच्या मनात ठसू द्या. तुमच्या घराच्या भिंतीवर ते कोरून ठेवा." बाबासाहेबांच्या या एका वाक्याच्या अवतीभवती संपूर्ण आंबेडकरवाद्यांनी आपली मानसिकता तयार केली. आणि मग सुरु झाला शासनकर्ती जमात बनण्याचा प्रवास. काहींनी याच एका वाक्याचा विपर्यास करून आंबेडकरवाद्यांना विविध गटात तोडले. त्यांच्यात फुट पाडली. तर काहींनी या वाक्याचा वापर करून समाजाचे भावनिक वशीकरण केले. समाजाला आर्थिक साधनांनी लुटले. सत्ताधारी बनले. सत्तेची फळे चाखली. महापुरुषत्व निर्माण केले. समाजानेही त्यांना महापुरुषांच्या रांगेत नेउन बसविले. मात्र बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतला शासनकर्ता समाज बनलाच नाही. कारण शासनकर्ती जमात बनण्याची प्रक्रिया, विचार, सिद्धांत सत्तेवर गेलेल्यांनी स्वीकारले नाही. आणि समाजानेही स्वीकारले नाही.
मुळात आजही आंबेडकरवादी शासनकर्ती जमात बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून काहीचे हात मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्यांनी सत्तेवर येऊनही समाजाला शासनकर्ती जमात बनविले नाही. त्यांच्याच पाठीशी लागून आंबेडकरी समाज आणखी किती वर्ष स्वप्नात जगत राहणार ? असा प्रश्न आता आधुनिक आंबेडकरी पिढीच्या समोर निर्माण झाला आहे. विशिष्ट माणसे सत्तेवर गेली किंवा विशिष्ट माणसांच्या हातात सत्ता आली अथवा एखाद्या विशिष्ट समाजाचा व्यक्ती मुख्यमंत्री-पंतप्रधान झाला म्हणजे समाजाचे "शासनकर्ती जमात" बनण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. असे सोईचे मांडले गेलेले गृहीतक समाजाच्या उत्थानासाठी-कल्याणासाठी अतिशय धोकादायक आहे. विचार, सिद्धांतावर आधारित सत्तेची प्रक्रिया जोपर्यंत समाजाच्या तळागाळातल्या माणसांमध्ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक आमुलाग्र बदल घडवून आणीत नाही. तोपर्यंत समाज 'शासनकर्ती जमात' बनू शकत नाही. समाजाच्या स्थितीत सत्तेने कुठलाही बदल घडून येत नसेल. तर त्या सत्तेला आम्ही समाजाची सत्ता म्हणणे सामाजिक विकासाला घातक आहे.
आंबेडकरी समूहाने 'शासनकर्ती जमात' बनण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली तत्वे अंगिकारली नाही. ज्यांनी अंगीकारण्याचा प्रयत्न केला अश्या RPI व तत्सम संस्था व संघटनांना प्रतीक्रांतीवाद्यांच्या हस्तकांनी (BAMSEF & BSP) बदनाम करून सत्ता प्राप्त करणे. हे एकमेव गृहीत 'शासनकर्ती जमात' या संकल्पनेभोवती फिरविले. ज्यामुळे सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय समाजाचा कुठलाही विकास घडून येणार नाही. असा चुकीचा पायंडा समाजासमोर पाडला गेला. PM आणि CM बनणे म्हणजेच 'शासनकर्ती जमात' बनणे असे तकलादू विचार-विधान समाजात पेरल्या गेले. आणि पदे उपभोगुन समाजाला आहे त्याच स्थितीत ठेवण्यात आले. आंबेडकरवादी वैचारिक सत्ता चालविलीच गेली नाही. समाज मात्र दुभंगत गेला. अस्ताव्यस्त होत गेला. वैचारिक फुट पडली. पराकोटीचा संघर्ष आंबेडकरी विचार शिरोधार्य मानणा-या समाजात निर्माण झाला.  
खरे तर मागील ६० वर्षात आंबेडकरी समूहाने अपेक्षित प्रगती साधली नसली. तरी निर्धारित ध्येय मात्र गाठले. आंबेडकरी समाजाचा स्तर उंचावला गेला. शैक्षणिक प्रगती झाली. आर्थिक स्तर उंचावला. हे सर्व PM/CM झाल्यामुळे साध्य झाले नाही. तर आंबेडकरी विचार अंगीकारल्यामुळे झाले. सत्ताधा-यांवर आंबेडकरी विचारांचे नियंत्रण ठेवल्यामुळे साध्य झाले. याचा विचार आज करण्याची गरज आहे.
राजकीय सत्तेच्या आवर्तनात सापडलेल्या आंबेडकरी चळवळीतील आंबेडकरी नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, नोकरपेशांनी, चाकरमान्यांनी आणि साहित्यिकांनी त्यांची राजकीय भूमिका घेतलेली आहे का ? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा. सत्तेची समीकरणे फार सोपी आहेत. इथे भूमिकांची कमतरता आहे. राजकीय भूमिका घ्यायला या देशातला कुठलाही कायदा अडवीत नसतांना, उलट कायदाच तुम्हाला राजकीय भूमिका घेण्यास बाध्य करीत असतांना ''मला राजकारणाशी देणेघेणे नाही. राजकारण हे माझे क्षेत्र नाही.'' असे म्हणणा-या माणसांना जोड्यानेच मारले पाहिजे. शोषित-पिडीत, मागास समाजाच्या उत्थानात हि माणसे सर्वात जास्त धोकादायक आहेत. एकदा विचार करून बघा ! नाहीतर मलाच जोड्याने मारा !
आंबेडकरवाद्यांची राजकीय भूमिका दर्शविणारा तक्ता
क्र.
समूह
लोकसंख्येतील प्रमाण 
 राजकीय भूमिका 
1
नेते / कार्यकर्ते 
5 %
दिशाहीन 
2
साहित्यिक / विचारवंत
5 %
नाही.
3
नौकरदारवर्ग
30 %
नाही.
4
तरुण / विद्यार्थी
20 %
अस्पष्ट
5
मजूर / सर्वसामान्य वर्ग 
40 %
नाही.
कुठल्याही पक्षाशी किंवा विचारांशी न जुडलेला माणूस हा कार्यकर्ता आणि सच्चा अनुयायी राहूच शकत नाही. एकाच वेळेस एकाच काळात सर्व पक्ष, सर्व नेते, सर्व विचार, सर्व कृती नाकारण्यासारखे किंवा अमान्य असण्यासारखे राहूच शकत नाही. त्यात कुणीतरी एक नेता, एक पक्ष, एक विचार, एक कृती हि निश्चितच श्रेष्ठ आणि मानण्यासारखी असते. समाजाला तो स्वीकारार्ह असतो. समाजासाठी तो लाभदायक असतो. आम्ही त्या विचारापर्यंत किव्हा त्या नेत्यापर्यंत अथवा त्या पक्षापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न कधी केला नसतो. राजकीय नेता किंवा राजकीय पक्ष नाकारणारे एक तर स्वतःची फसगत करतात. किंवा समाजाची तरी फसगत करतात. सदासर्वकाळ राजकीय तटस्थ व्यक्ती राहूच शकत नाही. आणि तसा तो राहत असेल; तर तो सामाजिक गुन्हा आहे. सामाजिक द्रोह आहे. आणि अशी व्यक्ती विचारांचा, चळवळीचा आणि क्रांतीचा दावा करू शकत नाही.
नेते, पक्ष एकत्र आले पाहिजे म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे लोक समाजाला किती फसवतील ? चळवळीचा अभ्यास न करता एकतेचा हेका धरणारे कधीही समाजासमोर अभ्यासपूर्ण अश्या एका नेतृत्वाचा पर्याय मांडत नाही. दिवसागणिक नेते आणि पक्ष उभे केले जात आहेत. किती लोकांना एकत्र कराल ? किती पक्ष जोडायचे ? अरे त्यापेक्षा चळवळीतील नेतृत्वाचा अभ्यास करून समाजासमोर एक नेतृत्व उभे करा ! येणा-या काळातील परिस्थिती लक्षात घेता आता आंबेडकरी समाजाने कुठल्याही एका नेतृत्वाचे नेतृत्व स्वीकारणे गरजेचे आहे.
नेते, पक्ष कधीच एकत्र येत नाही. त्यांच्या उगम व जन्म हा एकत्र येण्यासाठी झालेला नसतोच. त्यामुळे त्यांच्या एकत्रीकरणाच्या फाजील गप्पा करणे शुद्ध मूर्खपणा ठरेल. त्यापेक्षा विचारांचे कार्यकर्ते एकत्र आले तर पक्ष, नेता, स्वार्थ या त्रयीला बाजूला सारून आपला पक्ष आणि नेता ठरविणे सोपे जाईल. आणि जेव्हा हे विचारांचे कार्यकर्ते एकत्र येउन आपला पर्यायाने समाजाचा नेता व पक्ष ठरवितात. तेव्हा विचारांसोबत समाज संघटन, पक्ष आणि नेत्यांना एकसुत्रात बांधणे सहज शक्य होते. त्यामुळे जे सत्य आहे ते सत्य मानण्याची हिम्मत निर्माण करा. जो चुकतोय त्याच्या चुका मान्य करा. जे विचारात बसत नाही ते सोडण्याची व त्यासाठी पक्ष-नेतृत्वाची साथ सोडण्याची तयारी दर्शवा. विचाराने एकत्र या ! बसा ! चर्चा करा ! विचार प्रमाण मानून कामाला लागा. स्वतःसोबत समाजाचा पक्ष व नेता ठरवायला विचारांनी एकत्र या ! तुम्ही एकदा का एकत्र आले. तर तुटलेल्या, फुटलेल्या नेत्यांना, पक्षांना जोडणे सोपे जाईल. व एका नव्या परिवर्तन क्रांतीला सुरवात करता येईल. वैचारिक कार्यकर्ते विचाराने एकत्र येतील का ? विचार प्रमाण मानून ठरवतील का त्यांचा नेता आणि त्यांचा पक्ष ? हे ठरवायला तुम्ही एकत्र याल असा आशावाद समाज व्यक्त करतो आहे.
आंबेडकरवाद्यांच्या हातात सत्ता आली नाही. हे निर्विवाद सत्य असले तरी ती येणार नाही. असे गृहीत धरू नये. आधुनिक परिस्थितीत आंबेडकरवाद्यांच्या हातात सत्ता येणे सहज शक्य आहे. फक्त मागील ६० वर्षात आंबेडकरी समूहाने जी राजकीय भूमिका घेणे अभिप्रेत होते ती घेतली गेली नाही. राजकीय भूमिका मागे पडून सत्ता...सत्ता...आणि फक्त सत्ता अश्या डरकाळ्या फोडल्या गेल्या. परंतु विभक्त झालेल्या समाजाला एक निश्चित दिशा देण्यासाठी या समाजाने राजकीय भूमिका स्वीकारलीच नाही. राजकारणात सक्रिय असणारे नेते आणि कार्यकर्ते यांनीच तेवढी एक भूमिका घेतली. ती पण संशयास्पद. निश्चित, विचारपूर्वक आणि समाजाभिमुख ती भूमिका होती असेही म्हणता येत नाही. पण त्यांनी निदान त्या त्या काळात त्यांची राजकीय भूमिका बजावली. परंतु आंबेडकरी समूहातला मोठा वर्ग आहे जो राजकीय अलिप्तता हेच आपल्या जीवनाचे ध्येय बनवून जगला. तोच समूह ख-या अर्थाने आंबेडकरी समाजात राजकीय नैराश्य आणि राजकीय असमंजसपणा निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरला.
            ज्या समाजात राजकीय भूमिकाच स्वीकारली गेली नाही. तो समाज बाबासाहेबांच्या 'शासनकर्ती जमात' या संकल्पनेला प्रत्यक्षात कसा उतरवू शकेल. वरील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आंबेडकरी समाजातील एकाही समूहाने स्पष्ट अशी राजकीय भूमिका स्वीकारली नाही. जिथे नेते व कार्यकर्ते यांचीच राजकीय भूमिका दिशाहीन होती. अश्या परिस्थितीत अन्य समूहाकडून किती अपेक्षा करायच्या ? हा खरा प्रश्न निर्माण होतो. तरीही बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने राजकारण करणा-या नेते व कार्यकर्त्यांचा समूह हा एकूण लोकसंख्येत फक्त ५ % एवढाच आहे. या समूहाने भूमिका घेतल्या पण स्पष्ट अशी राजकीय भूमिका घेतली नाही. उलट आपले राजकीय अस्तित्व टिकून राहावे म्हणून आपल्या भूमिकेला यांनी स्वतःच पायदळी तुडविले. समाजाने ज्यांच्या भूमिकेचा स्वीकार करून त्यांचे नायकत्व स्वीकारावे अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली नाही. नेते व कार्यकर्ते यांनी स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली नाही. याचे कारण सामाजिक मतभेद आणि गटबाजी हे सुद्धा आहे. कारण त्यांच्या भूमिकेला छेद देणारी व्यवस्था अन्य संस्था संघटनांनी समाजात निर्माण केली होती. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेच्या पाठीशी समाजाचा किती समूह आहे ? हे त्यांना निर्धारित करता आले नाही. किंवा सामाजिक पाठिंब्याचा विश्वास त्यांना नव्हता. म्हणून कदाचित त्यांच्या राजकीय भूमिका स्वअस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी दिशाहीन होत गेल्या.
जो समाज स्वतःचा नेता, स्वतःचा पक्ष निश्चित करू शकत नाही तो समूह सत्ताधारी बनणे दुरापास्त तर आहेच पण पूर्णतः अशक्यच म्हणावे लागेल. आंबेडकरी समाजात नेमके हेच घडले. बाबासाहेबानंतर समाजाने एक नेतृत्व स्वीकारलेच नाही. त्यामुळे दोष नेते व कार्यकर्ते यांचा जितका आहे. तितकाच दोष साहित्यिक, विचारवंत आणि नौकरदार वर्गाचा देखील आहे. कारण एकूण लोकसंख्येत ४० % असणा-या या वर्गाने राजकीय उदासीनता दाखविली. त्यामुळे ६० टक्के समाज जो या ४० टक्के समूहाच्या भूमिकेवर आपली भूमिका निर्धारित करीत असतो तो भरकटला गेला. ज्याचा लाभ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या काळात इतर सत्ताधारी पक्षांनी घेऊन या वर्गाची मते साम, दाम, दंड, भेद या आधारावर विकत घेतली.  एकंदरीत आंबेडकरी समाजाची वाटचाल राजकारणाच्या अनुषंगाने दिशाहीन झाली. तर दुसरीकडे सत्तेचे तुकडे टाकून काहींनी या समाजात राजकीय संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. बाबासाहेबांच्या महापरीनिर्वाणानंतर समाजाची धुरा सांभाळणारे जर कुठल्याही आमिषांना व स्वार्थाला बळी पडले नसते. तर आज आंबेडकरवाद्यांच्या हातात सत्तेची गुरुकिल्ली राहिली असती.
समाजातला साहित्यिक, विचारवंत, नेते, कार्यकर्ते, नौकरदारवर्ग असा सन्माननिय समूह ज्या दिशेने  मार्गक्रमण करतो त्याच दिशेने सर्वसामान्य समाज समूह, मजूर, तरुण, विद्यार्थीही मार्गक्रमण करीत असतो. परंतु समाजातला हा सन्माननीय वर्ग राजकीय उदासीनतेने ग्रासला तर समाजाच्या अन्य वर्गाकडून योग्य त्या भूमिकेची अपेक्षाच करता येत नाही. आज आंबेडकरी समूहातील साहित्यिक, विचारवंत, लेखक मंडळी स्वतःच इतक्या राजकीय नैराश्य व उदासीनतेने ग्रासले आहेत कि त्यांच्या प्रत्येक साहित्यातून, लिखाणातून आणि कृतीतून राजकारणाविषयीचा तुच्छभाव दिसून येतो. "आम्ही साहित्यिक आम्हाला राजकारणाशी देणेघेणे नाही.'' अशी भूमिका घेतांना समाजातल्या इतर वर्गाने काय बोध घ्यावा ? एक साहित्यिक, विचारवंत, लेखक तत्कालीन परिस्थितीचा सारासार विचार करून जेव्हा स्वतःच पक्ष व नेता निवडतो. व तशी स्पष्ट भूमिका त्यांच्या साहित्यातून, विचारांतून व लेखनातून घेतो. तेव्हा त्यांना वाचणारा, ऐकणारा लाखोंचा समूह स्वतःची राजकीय भूमिका घेण्यास, स्वतःचा पक्ष व नेता निवडण्यास प्रवृत्त होतो. ज्यामुळे समाजातील राजकीय मतभेद, पक्षभेद, नेतृत्वाचे संघर्ष दूर होऊन समाजाचे राजकीयीकरण घडून येते. आणि समाज एका निश्चित राजकीय भूमिकेपर्यंत पोहचायला लागतो. आंबेडकरी समाजातल्या साहित्यिक, विचारवंत, लेखक मंडळींनी अश्या स्पष्ट राजकीय भूमिका अद्याप घेतलेल्या नाहीत. आणि अजूनही घेतांना दिसून येत नाही. त्यांनी तशी स्वतःची राजकीय भूमिका जर घेतली तर निश्चितच आंबेडकरी समाजाला सत्तेपर्यंत जाण्यापासून कुणीही थांबवू शकणार नाही.
त्याखालोखाल समाजातला एक मोठा वर्ग नौकरदार लोकांचा वर्ग राजकीय भूमिकेपासून अलिप्त आहे. प्रत्यक्ष राजकारण करण्याचे बंधन असले तरी राजकीय भूमिका, राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेता निर्धारित करण्याचे बंधन त्यांच्यावर नाही. तरीही हा वर्ग स्वतःला राजकारणापासून अलिप्त ठेवतो. ही आंबेडकरी समाजाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने प्रशासकीय सेवेत-व्यवस्थेत गेलेला वर्गच आज आंबेडकरी भूमिकेशी प्रताडणा करीत आहे. नौकरदार वर्गाला देखील समाजात मानाचे स्थान प्राप्त झालेले आहे. परंतु हाच वर्ग आज आंबेडकरी समाजाच्या फाटाफुटीला, राजकीय अपयशाला शिव्या मारतांना दिसून येतो. RPI च्या नेत्यांना आणि पक्षाच्या दुरावस्थेला शिव्या मारण्यात हा वर्ग प्रथम क्रमांकावर आहे. जे कधीच समाजासमोर आपली एक राजकीय भूमिका घेऊन गेले नाही. ज्यांनी कधी आंबेडकरी समाजाचा हा पक्ष व हा नेताच असू शकतो. असे स्पष्टपणे सांगितले नाही. ज्यांनी कधीही आंबेडकरी चळवळीत व आंबेडकरी राजकारणात योगदान दिलेले नाही. आंबेडकरी पक्ष, उमेदवारांना मत न देता स्वतःची मते विकणारा हाच वर्ग समाजात आंबेडकरी नेते व पक्ष यांच्याविषयी द्वेष निर्माण करतांना दिसतो.     यातला एक मोठा वर्ग असाही आहे ज्यांनी बाबासाहेबांचे काम करणा-या पक्ष, संघटना व नेत्यांना आर्थिक मदत न करता प्रतीक्रांतीवादी हस्तकांना मोठे केले. महिन्याकाठी त्यांना पैसा पुरविला. परंतु त्यांच्या भूमिका, निष्ठा तपासून पहिल्या नाही. समाजात असणा-या या ३० % वर्गाने तरी आता आपली राजकीय भूमिका निर्धारित करावी. आपला राजकीय पक्ष कोणता ? आणि आपला नेता कोण ? हे ठरवावे. आणि समाजासमोर ते उघडपणे मांडावे. जेणेकरून समाजात त्यांच्या अवतीभवती असणारा वर्ग, त्यांचा सन्मान करणारा वर्ग स्वतःची एक निश्चित अशी राजकीय भूमिका घ्यायला बाध्य होईल.
 समाजातला तरुण व विध्यार्थी वर्ग हा सुद्धा कुठल्याही समाजासाठी मैलाचा दगड ठरीत असतो. त्या समाजाच्या वर्तमानापासून तर भविष्यापर्यंतची जबाबदारी पेलून धरणारा व समाजावर येणा-या आक्रमणांचा सामना करणारा हा वर्ग असतो. तरुण, सुशिक्षित व विद्यार्थी वर्ग हा त्या समाजाच्या उद्याच्या भविष्याचा वाहक असतो. या वर्गावर सामाजिक संस्कार ज्याप्रमाणे होतील त्याप्रमाणे तो वर्ग घडत जातो. आधीच्या पिढीचे अनुकरण करणारा हा वर्ग असतो जो वर्तमान आणि भविष्याची सांगड घालणारा मध्यस्तीची भूमिका बजावीत असतो. आंबेडकरी समाजातील मध्यंतरीची पिढी भरकटली. त्याला कारणीभूत तत्कालीन साहित्यिक आणि नौकरदार वर्ग होता. त्याचा परिणाम वर्तमानातील पिढीवर आहे. वर्तमानातील पिढी संभ्रमावस्थेत आहे. सामाजिक हितापेक्षा व्यक्तिगत हिताला महत्व देणारी आहे. या पिढीच्या खांद्यावरच नवी पिढीही उदयाला येत आहे. जी पहिल्या दोन पिढ्यांच्या भरकटलेपणामुळे आणि वर्तमानातील पिढीच्या संभ्रमावस्थेमुळे हवालदिल होऊन त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु काय खरे आणि काय खोटे ? समाजकारण करावे कि राजकारण करावे ? या पक्षात जावे कि त्या पक्षात जावे ? याला नेता मानावे कि त्याला नेता मानावे ? हे ठरवितांना त्यांचा गोंधळ उडतो आहे. एकंदरीतच सामाजिक गोंधळ त्यांच्या दृष्टीक्षेपात असतांना जर या पिढीला सावरता आले नाही. तर आंबेडकरी चळवळीला येणा-या काळात समर्थ खांद्यावर पेलून धरणारी पिढी मिळणार नाही. हा अतिशय गांभीर्याचा मुद्दा आज आंबेडकरी समाजासमोर उभा झाला आहे.
निदान याचा विचार करून पहिल्या पिढीपासून तर वर्तमान पिढीपर्यंत साहित्यिक, विचारवंत, लेखक, नौकरदार, अधिकारी म्हणून समाजात वावरणा-या मंडळींनी स्वतःच्या राजकीय भूमिकेला निश्चित करावे. अधिकारी म्हणून, साहित्यिक-विचारवंत म्हणून व लेखक म्हणून समाजाचे वैचारिक नायकत्व करणा-यांनी आपला राजकीय नायक निवडावा. राजकीय नायकाविना समाज विस्कळीत होतो. हे आतापर्यंतच्या ५७ वर्षांच्या कालखंडात अनुभवायला आलेले आहे. त्यामुळे आमचेच नायकत्व या समाजाने स्वीकारावे या तो-यात मिरविण्यापेक्षा समाजाला तत्कालीन परिस्थितीचा अभ्यास करून, तत्कालीन नेतृत्वाचा अभ्यास करून, राजकीय नायकाचा पर्याय मांडावा. तेव्हाच नव्या पिढीसमोर काहीतरी आदर्श निर्माण करता येईल. व नव्या पिढीला कणखर, स्वाभिमानी व आंबेडकरी विचारांचा राजकीय नायक देता येईल. ज्या राजकीय नायकाचे नायकत्व स्वीकारून नवी पिढी आंबेडकरी समाजाची धुरा भविष्यकाळात वाहून नेईल. व स्वतःतूनच काळानुरूप नवे राजकीय नायक निर्माण करतील.
समाजव्यवस्था कुठलीही एक भूमिका घेऊन उभी राहू शकत नाही. किंवा कुठलीही व्यक्ती समाजव्यवस्थेत जगत असतांना एक भूमिका घेऊन जगू शकत नाही. कारण समाजव्यवस्थेशी निगडीत असणा-या प्रत्येक क्षेत्राची भूमिका घेणे ही व्यक्तीसाठी आवश्यकच ठरते. सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि राजकीय असे हे समाजव्यवस्थेशी निगडीत क्षेत्र आहेत. त्या प्रत्येक क्षेत्राशी प्रत्येक माणूस त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात जुडलेला आहे. त्यामुळे कुणीही फक्त असे म्हणणे कि 'मी फक्त एका विशिष्ट क्षेत्राशी जुडलेला आहे. त्यामुळे मी तीच भूमिका घेणार. इतर भूमिकांशी माझे काही घेणे देणे नाही.' हा समाजव्यवस्थेशी केलेला द्रोह आहे. ती समाजव्यवस्थेची प्रताडना होय. आंबेडकरी समाजाने याचा गांभीर्याने विचार करावा. समर्पक व सर्वकष भूमिका न घेता एकेरी भूमिका घेणारे प्रत्येकच व्यक्ती व समूह आंबेडकरी चळवळीच्या आजच्या दुरवस्थेला आणि आंबेडकरी राजकारणाच्या अपयशाला जबाबदार आहेत.
फक्त राजकीय नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. तर आपली जबाबदारी, आपले अपयश आणि आतापर्यंत आपण केलेल्या चुका आपल्याला स्वीकाराव्या लागतील. आणि प्रत्येक क्षेत्राशी निगडीत विशिष्ट एक भूमिका घेऊन समाजासमोर त्या भूमिकेला मांडावे लागेल. ही भूमिका घेण्याची व मांडण्याची सुरवात जरी आज आम्ही करू शकलो. तर बाबासाहेबांच्या 'शासनकर्ती जमात' या संकल्पनेला वास्तवात उतरायला वेळ लागणार नाही. आंबेडकरी समाजाला सत्ताधारी बनायला वेळ लागणार नाही. कारण भारतीय समाजातील अन्य वर्गापेक्षा आंबेडकरी समाज समूह कल्याणाला अधिक चांगला न्याय देऊ शकतो. फक्त त्यावर आम्ही स्वतःच स्वतःवर विश्वास निर्माण करून भूमिका घेतल्या पाहिजेत.
फक्त एक गोष्ट याठिकाणी कटाक्षाने पाळणे गरजेचे आहे. ती ही कि, आंबेडकरी समाजाने राजकीय भूमिका घेत असतांना भावनिक, श्रद्धाळू न होता तत्कालीन व्यवस्थेचा अभ्यास करून ती व्यवस्था कुठल्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. याचा सारासार विचार करावा. आधुनिक पिढीची मानसिकता लक्षात घ्यावी. सामाजिक गतिशीलता आणि वैचारिक प्रगल्भता लक्षात घ्यावी. एकंदरीतच भारतातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्थेचा कल लक्षात घेऊन आंबेडकरी विचारांचा अभ्यास करून व्यावहारिक आंबेडकरवाद (Applied Ambedkarism) समाजव्यवस्थेसमोर ठेवावा. आणि त्यावर आधारित आंबेडकरी विचारांच्या कार्यक्षेत्रात येणारे आंबेडकरी पक्ष व त्या पक्षाच्या नेतृत्वाचा अभ्यास करावा. त्या पक्षाची ध्येयधोरणे व नेतृत्व वर्तमानकाळात आणि भविष्यकाळात आंबेडकरी समाजाला दिशा देऊ शकतात कि नाही ? याचा अभ्यास करावा. फक्त PM / CM किंवा सत्ता त्या पक्षाच्या हातात येणार कि नाही ? एवढेच पाहू नये. तर तो पक्ष व नेतृत्व आंबेडकरी विचारांना अभिप्रेत सामाजिक कल्याणाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सक्षम आहे कि नाही ? हे तपासून पाहावे. बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारित व्यवस्था निर्माण करण्यास सक्षम आहे कि नाही ? हेही पाहावे लागेल. 
इ. सर्व गोष्टी काटेकोर पाळून जर आंबेडकरी समाजाने राजकीय भूमिका घेतली तर आंबेडकरवाद भारतीय जनमानसात आणि व्यवस्थेत सत्तेच्या माध्यमातून रुजवायला वेळ लागणार नाही. राजकीय भूमिकेच्या अभावी खितपत पडलेली आंबेडकरी चळवळ पुनःश्च गतिमान करण्यासाठी आता आपल्या वर्तमानातील निष्ठा, श्रद्धा, भावनिकता, आपुलकी बाजूला सारून याच आधारावर खंबीर अशी राजकीय भूमिका घेऊन एक पक्ष, एक नेतृत्व स्वीकाराची भूमिका घ्यावी. त्या पक्षाभोवती आणि पक्षाच्या नेतृत्वाभोवती आपल्या निष्ठा, श्रद्धा, भावनिकता, आपुलकी निर्माण करावी लागेल. आता आंबेडकरी समाजाची राजकीय भूमिका ही फक्त एक पक्ष, एक नेतृत्व मानणारी आणि स्वीकारणारी तयार होणे यातच आंबेडकरी राजकारणाचे भवितव्य आहे.

ôôôôôôô
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर.  ९२२६७३४०९१, ८७९३३९७२७५