पराभवाची नैतिक जबाबदारी समाजाची
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. ८७९३३९७२७५
महाराष्ट्रात नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. कुणाला किती ? का ? आणि कश्या ? जागा मिळाल्या याची गोळाबेरीज करण्यात सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांची नेते मंडळी व्यस्त झाली आहे. कुणाचे कमी झाले, कुणाचे वाढले, कोण कुणासोबत गेला याचा हिशोब करता करता सत्तेसाठीची जुळवाजुळव सुरु झाली. हे सर्व करतांना काहींनी जुने संबंध नाकारून, कुठे जवळ घेऊन, कुठे लिलाव करून, तर कुठे पळवून लावून, तर काहींनी काहीही झाले तरी आम्ही सोबतच अशी भूमिका घेऊन सत्तेचे समीकरण जुळविण्यात आले. काही ठिकाणी ते जुळविले जात आहे. यात सर्वसामान्य मतदारांना कुठेच विचारात घेतले जात नाही. सामाजिक अभिवृत्तीला बाजूला सारून सारेच राजकीय पक्ष सत्तेचे मालक होऊ पाहत आहेत. जनतेने दिलेला कल हा त्यांच्या निवडीचा कल होता, की पैशाचा कल होता. की आणखी कुठल्या समीकरणाचा कल होता हे सप्रमाण लोकशाहीमध्ये सिद्ध होऊ शकणार नाही. परंतु अंदाज घेतला गेला तर निश्चितच लक्षात येऊ शकते.
सकस आणि सर्वसमावेशक लोकशाही व्यवस्थेची कल्पना संविधानकारांनी केली होती. ती फक्त कल्पनाच नव्हती तर संविधानरूपी दस्ताऐवज हे त्याचे वास्तववादी चित्रण/आराखडा होय. या आराखड्याला वास्तवात उतरविण्याची किमया या गणराज्याच्या ६२ वर्षात होऊ शकली नाही आणि आता ज्यांच्या हातात ही सत्ता पुन्हा एकदा विसावली जाणार आहे ते राजकीय पक्ष या आराखड्याला वास्तवात उतरविण्यासाठी किती प्रयत्नशील आहेत. याचा विचार भारतीय जनतेने करायला पाहिजे होता. परंतु या सर्व निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्य मतदारानेही तो विचार केला असे दिसून येत नाही.
भारतीय लोकशाहीत वर्तमानातील पक्ष, राजकीय नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते कुठल्या निकषावर काम करीत आहेत हे भारतीय नागरिकांना चांगल्याने अवगत आहे. त्यामुळेच लोकशाहीवर आणि वर्तमान व्यवस्थेवर बोटे मोडणारी माणसे गल्लीबोळात निर्माण होतांना दिसून येत आहेत. प्रतिगामी माणसे व समाज यांच्याकडून ते होणारही हे निर्विवाद सत्य आहे. कारण त्यांना ही माणसे बदलायची नाहीत. कारण यांचेच भांडवल त्यांना पुढे कामी पडणारे आहे. त्यांना ही व्यवस्थाच बदलायची आहे. आणि ही व्यवस्था बदलून पुन्हा एकदा याच वर्तमानातील राजकीय लुटारुंच्या माध्यमातून त्यांचेच भांडवल करून शोषित-पिडीत-मागास समाजाला वेठीस धरायचे आहे. संविधान बदलायचे आहे. जो या वर्तमानातील लुटारूंना वेळोवेळी रोखू पाहतो आहे. शोषित-पिडीत-मागास वर्गाला न्याय देण्यासाठी यांना बाध्य करतो आहे. ज्यामुळे यांची जातीवादी ध्येयधोरणे पूर्ण होऊ शकत नाही. मतदानाच्या पेट्या कुणाच्या बाजूने फुटल्या ? याचे या वर्गाला काहीही देणेघेणे नाही. कारण भारतात परिवर्तनवाद्यांच्या हातात सत्ता येणार नाही यावर यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे कुणीही आला तरी तो यांचाच शिपाई असेल, यांचाच भाऊ असेल. आणि यांच्याच इशा-यावर नाचणारा माकड असेल. मतदार यापासून किती धडा घेणार? परिवर्तनवादी यापासून काय शिकणार ? व त्या आधारावर आपली पुढली राजकीय वाटचाल आणि ध्येयधोरणे हा परिवर्तनवादी वर्ग कशी ठरवणार ? यावर पुढल्या सत्तावादी निकालाचा कल ठरणार आहे.
भारतात परिवर्तनवाद्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष म्हणून रिपब्लिकन पक्ष, मार्क्सवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्याकडे बघितल्या जाते. आजतागायत रिपब्लिकन पक्षाच्या हातात सत्ता आली नाही. काही राज्य वगळता मार्क्सवादी पक्ष आपला राजकीय प्रभाव इतर राज्यांवर पाडू शकला नाही. समाजवादी पक्षांनी काही तुरळक उदाहरण सोडले तर सत्तेसाठी वारंवार आपली भूमिका बदलत गेले. मात्र केंद्रीय सत्तेच्या परिघात कधी येऊ शकले नाही. हे वास्तव स्वीकारतांनाच आपल्याला हे लक्षात येईल की कधी सत्तेच्या परिघात तर कधी सत्तेच्या परिघाबाहेर राहून या सर्व परिवर्तनवादी पक्षांनी आपले नियंत्रण सत्तावाद्यांवरून जराही कमी होऊ दिले नाही. भारतीय संविधान अंमलात आल्यानंतरच्या ६० वर्षात शोषित-पिडीत-मागास वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक रचनेत जो काही थोडाफार आमुलाग्र परिवर्तन झालेला दिसतो ते या परिवर्तनवादी पक्षांच्या नियंत्रणामुळेच दिसून येतो. पण आज तर दिवसेंदिवस परिवर्तनवाद्यांचे नियंत्रणही कमी होऊ लागले आहे. या पक्षांच्या हातात सत्ता तर आली नाही परंतु विरोधी पक्षाची भूमिकाही आता यांच्या हातातून निसटतांना पाहून भारतीय लोकशाही धोक्यात येत आहे. असे निर्विवाद दिसून येते. कारण यानंतरची सत्ता ही तर ज्यांच्या हातात होती त्यांच्याकडेच राहील परंतु नियंत्रणाची, विरोधी पक्षांची भूमिकाही त्यांच्याच पदरात पडल्याने "चोर चोर मौसेरे भाई" अशी परिस्थिती निर्माण होईल. आणि मग शोषित-पिडीत-मागास समाजाच्या उत्थानाचा मार्ग बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाने निर्धारित केलेली कल्याणकारी राज्याची संकल्पना यांच्या विषारी बहुपाश्यात चुरगाळली जाऊन सर्वसामान्य बहुजन वर्गाला मातीमोल करण्याचा जातीवादी, धर्माधिष्ठित राजकीय पक्षांचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा होईल.
रिपब्लिकन पक्ष, मार्क्सवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्याकडून जश्या अपेक्षा केल्या गेल्या त्या सर्व अपेक्षांवर आता पाणी फिरले आहे. संविधान निर्मितीनतरच्या काही वर्षानंतरच भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इथल्या मार्क्सवादी, समाजवादी व समविचारी पक्ष संघटनांना रिपब्लिक सिद्धांताच्या आधारावर "भारतीय रिपब्लिकन पक्ष" या राजकीय पक्षाची निर्मिती करण्याचा संकल्प केला होता. तो त्यांच्या हयातीत पूर्ण झाला असता तर आजची देशाची परिस्थिती काही वेगळी दिसून आली असती. आजचे राजकीय चित्र काही वेगळे असते. परंतु जे झाले नाही त्यावर आता विचार करून काहीही लाभ होणार नाही. आजच्या वास्तवाला स्वीकारून भविष्याची वाट निर्धारित करता येईल का ? याचाच विचार आता व्हायला पाहिजे. आणि आजचे वास्तव असे आहे की, मार्क्सवादी पक्ष आपले विचार, सिद्धांत आणि कृती यांची योग्य सांगड घालण्यात अपयशी ठरले आहेत. वेळोवेळी बदलणारी राजकीय भूमिका ही मार्क्सवाद्यांच्या मूळावर बसली. तशीच राजकीय लाचारी ही रिपब्लिकन पक्षाच्या लयालाही कारणीभूत ठरली. समाजवादी पक्षांनी तर ते समाजवादी आहेत की भांडवलवादी आहेत, की जातीवादी, धर्मवादी आहेत हेच इथल्या समाजाला कळू दिले नाही. त्यामुळे समाजवादाचा धिंगाणा कधीच एका वाटेने चालला नाही.
रिपब्लिकन पक्षाकडून केल्या गेलेल्या अवास्तव अपेक्षा, घरच्याच दुष्मनांनी केलेले हमले आणि दूरदर्शी नेतृत्वाचा अभाव यामुळे सामाजिक आंदोलनात अग्रेसर असतांना सुद्धा रिपब्लिकन पक्ष भारतीय राजकारणात अस्पृश्य म्हणूनच गणल्या गेला. त्यामुळे या पक्षाची जी वाताहत झाली ती सर्वांना माहित आहे. राजकीय लाचारीचा कळस झाला असतांना देखील या पक्षांच्या नेत्यांचा स्वाभिमान उंचावला जाऊ नये, त्यांचा स्वाभिमान जागा होऊ नये हे मोठे आश्चर्याचे आहे. असे असतांनासुद्धा हे सर्व परिवर्तनवादी, पुरोगामी पक्ष आपली संघटीत शक्ती एकत्र करून नव्या राजकीय परिवर्तनाची सुरवात न करता स्वगृही बेगण्या लावण्याचेच काम करीत आहेत. या पक्षांकडून बहुजन समाजाला अनेक अपेक्षा आहेत. पण वाट आहे ती फक्त या परिवर्तनवादी पक्षांमधून येणा-या एखाद्या चक्रवर्ती नेत्याची. जो या सर्व समान दुव्यांना एकत्र करून बहुजनांच्या, भारतीय नागरिकांच्या कल्याणाचा संविधानरुपी दस्ताऐवज आपल्या समर्थ खांद्यावर पेलून धरेल. तसे नेतृत्व रिपब्लिकन पक्षाजवळ आहे. परंतु डोळसपणे हे परिवर्तनवादी पक्ष आणि समाज त्या नेतृत्वाला का स्वीकारत नाही हे न उकलणारे कोडेच आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला तर महाराष्ट्रात मार्क्सवादी आणि समाजवादी पक्षांचा कुठलाही प्रभाव नाही. परंतु रिपब्लिकन पक्ष इथल्या मातीत रुजला आहे. तो इथल्या जनमानसात विसावला आहे. परंतु गटबाजी, फाटाफूट आणि नेतृत्व संघर्षाने रिपब्लिकन पक्ष स्वतःच स्वतःच्या अंतयात्रेत सामील होतांना दिसून येतो. या पक्षाची वारंवार होणारी पीछेहाट महाराष्ट्रातील पुरोगामी, परिवर्तनवादी समाजासाठी चिंतेची बाब ठरला आहे. अनेक प्रयत्न, अनेक प्रयोग, अनेक वाटा सर्व काही करून या पक्षाच्या पदरी फक्त आणि फक्त निराश्याच हाती येते. महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाचे ४ मुख्य गट आहेत असे म्हणता येईल. दादासाहेब गवई यांच्या नेतृत्वात असणारा गट आणि प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्याकडे असणारा रिपब्लिकन गट आता शेवटचे झटके घेत आहे. मग उरतात ते रामदास आठवले याच्या नेतृत्वात काम करणारा जो सध्या शिवसेना-भाजपा महायुतीच्या तबेल्याला बांधला गेला आहे. त्या तबेल्यात चारा मिळाला काय आणि नाही मिळाला काय रामदास आठवलेला तो तबेला सोडून जाण्याची परवानगी जणू मातोश्रीवरूनच घ्यावी लागेल. असे चित्र निर्माण झाले आहे. महायुतीचा फार्स उभा करून सत्तेची स्वप्न बघणारा आठवले गट मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीमध्ये १ जागा घेऊन तोंडघशी पडतो तरी राज्यसभेच्या तिकीट खिडकीवर पहिल्या रांगेत उभे राहता यावे म्हणून आठवले त्या खिडकीवर आतापासून उभे झाले आहेत. राजकीय लाचारीचा इतका किळसवाना प्रयोग समाजाच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या कसा पचनी पडतो ? ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाचा विचारावे लागेल. कारण याचे उत्तर बहुतेक त्यांच्याकडेच असावे.
मग उरतो तो फक्त एक गट जो भारिप-बहुजन महासंघाच्या नावाने प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर या दूरदर्शी, अभ्यासू नेतृत्वाच्या हातात परिवर्तनवादी आणि बहुजन वर्गाच्या अस्तित्वासाठी स्वाभिमानाची लढाई लढून दिवसेंदिवस यश संपादन करीत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भागात बाळासाहेबांच्या नेतृत्वातील भारिप-बहुजन महासंघाला यश संपादन करता आले. अनेक ठिकाणी सत्तेवर विराजमान होता आले. परंतु या पक्षाला एक अभिशाप लागलेला आहे. परिवर्तनवादी आणि आंबेडकरी समाज अजूनही या पक्षाकडे आशाळभूत नजरेने न बघता वारंवार दुर्लक्षित करीत आहे. इथल्या सत्तावाद्यांनी या पक्षाविषयी आणि बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाविषयी आखलेल्या षडयंत्राला समाज बळी पडत आहे. आणि त्यामुळेच बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पक्षाला खिंडार पडत आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी घवघवीत यश संपादन करून देखील कुठल्याही प्रसिद्धी माध्यमांमधून भारिप बहुजन महासंघाची चर्चा होत नाही. मात्र १ जागा जिंकून आणणारे आठवले आणि बसपा प्रसिद्धी माध्यमांच्या नजरेच्या आड जात नाही. यावरून हे सिद्ध होते की आठवले किंवा बसपा हे इथल्या सत्तावाद्यांसाठी, जातीवाद्यांसाठी, धर्मवाद्यांसाठी धोक्याचे नाहीत. भविष्यकाळात सत्तावाद्यांची सत्ता हिसकावून लावण्याची ताकत भारिप-बहुजन महासंघ आणि बाळासाहेब यांच्याकडे आहे. आणि त्यामुळे त्यांना व त्यांच्या पक्षाला प्रसिद्धी मध्यमापासून दूर ठेऊन समाजापासून दूर सारण्याचा प्रयत्न गेल्या कित्त्येक वर्षापासून सुरु आहे. महाराष्ट्रात भारिप बहुजन महासंघाचे बसपा पेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आले असले तरी महाराष्ट्रात आता जणू बसपाची सत्ता येणार अश्या तो-यात प्रसिद्धीमाध्यमे वावरू लागली आहेत. त्यामुळे बसपा चे कार्यकर्ते सुद्धा त्याच आविर्भावात स्वतःची पाट थोपटून घेत आहेत. वास्तव मात्र वेगळेच आहे.
या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या वाटचालीकडे समाजाचे लक्ष लागून होते. परंतु रिपब्लिकन पक्षातील नेतृत्वसंघर्ष आणि सत्तेसाठीची लाचारी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याने समाजाची निराशाच झाली. महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी आणि आंबेडकरवादी समाजाने प्रस्थापित राजकीय पक्षांना नाकारून पर्याय नसल्याने बसपा कडे वळले गेले. नागपूर महानगर पालिकेत बसपा ला 12 जागा निवडून आणता आल्या. हे बसपाची शक्ती वाढल्यामुळे किंवा महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी समाजाने बसपला स्वीकारले आहे यामुळे नव्हे तर प्रस्थापितांना झिडकारून रिपाईच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी समाजाने केलेल्या दुहेरी रणनीतीचा भाग आहे. समाज रिपब्लिकन पक्षाविषयी अजूनही आशादायी आहे. समाज वाट पाहत आहे. नेतृत्वाची, स्वाभिमानी पर्यायाची. समाजाने आखलेल्या रणनितीतून समाज बाहेर पडण्याआधी समाजासमोर आता रिपाई चा एकमेव पर्याय इथल्या नवतरुणांनी ठेवला पाहिजे. भारिप बहुजन महासंघ आणि बाळासाहेब हा एकमेव पर्याय आंबेडकरी समाजासमोर आणि परिवर्तनवादी बहुजन समाजासमोर उभा राहू शकतो. नागपूर महानगर पालिकेत भारिप बहुजन महासंघाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधला गेला असता. तर बसपला नागपूर मध्ये 12 उमेदवार निवडून आणता आले नसते. भारिप बहुजन महासंघाला पूर्व विदर्भात आणि मुळात नागपूर मध्ये योग्य पदाधिकारी न लाभल्याने इथे बाळासाहेबांना आपले पाय रोवता आले नाही. अन्यथा नागपूर हाच भारिप बहुजन महासंघाचा बालेकिल्ला बनविता आला असता.
काळ कधीच थांबत नसतो. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तरही काळच देत असतो. भारतातील राजकीय परिस्थिती या समाजाला खास करून शोषित-पिडीत-मागास समाजाला कुठल्या दिशेने घेऊन जाते, हे परिवर्तनवादी आणि रिपब्लिकन पक्षांच्या भविष्यकालीन वाटचालीवर निर्भर राहणार आहे. आजपर्यंत नेतृत्व संघर्षाने समाज विभाजित झाला त्यामुळे आमची राजकीय संघटीत शक्ती अबाधित राहू शकली नाही. त्यासाठी नेत्यांच्या एक्याचेही प्रयोग अनेकदा करण्यात आले. थोड्याफार प्रमाणात ते यशस्वी होऊन पुन्हा निराशाच पदरी पडली आहे. त्यामुळे आता दुभंगलेला समाज, विघटीत झालेला, विभाजित झालेला समाज एकत्र, एकसंघ करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. नेतृत्वांना बाजूला सारून पुन्हा समाजाला एका टोकापासून दुस-या टोकापर्यंत एकसंघ करण्याची वेळ आली आहे. रिपब्लिकन सिद्धांताला धरून राजकीय निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. आणि ही जबाबदारी इथल्या आंबेडकरी तरुणांची आहे. या समाजातल्या सुशिक्षित तरुणांची आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला आणि स्थापलेला एकमेव पर्याय समाजाला देऊन समाज त्या पर्यायाच्या पाठीशी उभे करण्याची जबाबदारी आता तरुणांची आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अश्या प्रत्येकच क्षेत्रात बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला हक्काचे घर दिले आहे. त्या सर्व संस्था संघटनांना समाज रेट्याने एकत्र आणून समाजाची नव्याने वाटचाल सुरु करावी लागणार आहे. पराभूतांची विजयी मिरवणूक काढण्यापेक्षा पराभवाची नैतिक जबाबदारी समाजाने घेऊन उद्याच्या विजयाची मुहुर्तमेढ आजच्या सामाजिक एकत्रीकरणाच्या निर्णयातून करावी लागणार आहे.
डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर. ८७९३३९७२७५
